राव पडले, पंत चढले
कर्नाटकातील निवडणुकीचे निकाल त्या राज्यात राजकीय उलथापालथ करणारे आहेत; परंतु सामान्य जनतेला `तेच ते आणि तेच ते' असे वाटण्यासारखेच आहेत. आधीच्या पाच वर्षात भाजप ने काँग्रेसी राज्य केले, ही प्रतिक्रिया बोलकी वाटत असली तरी यापुढची पाच वर्षे काँग्रेसवाले भाजपी राज्य करतील यात शंका नाही. पाच वर्षांपूर्वीची काँग्रेस राजवट लोकांनी झिडकारण्याचे कारण त्या कालावधीतील भ्रष्टाचार हे असल्याचे सांगितले जात होते. भाजपवाल्यांनी तोच मुद्दा प्रचाराचा केला होता. लोकांनी तो उचलून धरत कधी नव्हे ती या राज्याची सत्ता भाजप वाल्यांकडे दिली. त्यांनी तोच वारसा चालवत ठेवला आणि त्या भरीला निर्नायकी ढिसाळ प्रशासन आणले.
काँग्रेसचे कुणी वरिष्ठ नेते म्हणतात की, `कर्नाटकात भाजप च्या विचारांचा पराभव झाला, आणि तेथील जनतेने राहुलजींच्या नेतृत्त्वावर विश्वास टाकला.' असली विधाने करणारे लोक वरिष्ठ पदावर आहेत हेच काँग्रेसच्या भावी अपयशाचे स्पष्ट कारण ठरण्यास पुरेसे आहे. मुळातच भारतीय जनता पक्ष अथवा इतर कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे काही मूल्ये आणि तत्त्वविचार शिल्लक आहे असे जनतेच्या अनुभवास येत नाही. तसा त्यांच्या घटनेत कागदोपत्री कुठे शिल्लक असेल तर त्यांच्या अथवा काँग्रेसच्याच काय, पण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मूळ गृहित विचारांशी फारकत असण्याची शक्यता नाही. कारण `उभ्या भारती लोककल्याण व्हावे' हा विचार प्रत्येक पक्षाने कागदावर मांडलेला आहे. प्रश्न आचरणाशी येऊन तिथे थांबतो किंवा मागेच वळतो. प्रत्येक पक्षाची घटना, उद्घोषणा, जाहीरनामा साधारणत: सर्व एकसारखेच असते. शिवाय प्रत्येक पक्षातील अपात्र नेते व हुंब कार्यकर्ते यांचे आचरणही साधारणत: एकसारखेच असते. त्यात निव्वळ स्वार्थ आणि झुंडगिरी एवढ्याचेच सार्वत्रिक सामाजिक दर्शन होत असल्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने `हे जाऊन ते आले' यापेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही.
तसे पाहिले तर कर्नाटकच्या विधानसभेत चाळीस आमदारांची संख्या विरोधी पक्षासाठी भरपूर आहे. राज्यकर्त्यांपेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून समांतर काम करणे तसे अवघड असते, पण विरोधी पक्षाची नेमकी भूमिका माहित नसल्यामुळे त्या चाळीसजणांना ते सोपे बनते. विधानसभेत उत्तम अभ्यासू काम करण्याऐवजी खाणी, अवैध वाहतूक, हॉटेले यांचे उद्योग पोसण्यात त्यांची कामगिरी संपणार असेल तर सत्ताधाऱ्यांवर कशाचा अंकुश, अन कसचे काय! सत्ताधाऱ्यांनी एखादे कॉलेज काढायचे आणि विरोधी आमदाराला त्याच्या गप्प राहण्यासाठी इंग्रजी शाळा मंजूर करायची; शिवाय दोन्हींची भर पडली म्हणून आजच्या काळात ज्ञानदानाची संधी उपलब्ध होऊन शिक्षणाची प्रगती झाल्याचा डंका पिटायचा अशा तऱ्हेने राज्ये चालू आहेत. फारच विधायक कार्य करायचे असेल तर आपापल्या शिक्षणसंस्थेत कोणा श्रेष्ठीचा पुतळा उभा केला तर त्या सभोवतीच्या उद्यानात जनतेने आपल्या मुलाबाळांसह ती थोर प्रेरणा पुढच्या पिढीला दाखवत जीव रमवावा! याला कोणताही पक्ष आणि कोणताही लोकप्रतिनिधी अपवाद नाही असे आता धरून चालावे हे बरे. त्यामुळे सत्ताबदल म्हणजे विचारात बदल, पद्धतीत बदल, धोरणात बदल असे काहीही होणार नसून केवळ सुलतान बदल होण्याची शक्यता अधिक वाटते. इतकी असभ्यता टाळायची असेल तर आपल्या स्तरावर तलाठ्याची आणि ग्रामसेवकाची अदलाबदल झाली असे म्हणता येईल. किंवा चौकीवरचा पोलिस बदलला असेही कुणी म्हणावे. जनतेला त्याचा अंमल तोच तो वाटेल.
पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्या निवडणुकीच्या मतदानावर कर्नाटकाचा परिणाम होईल असे मानण्याची एक प्रतिष्ठित पद्धत आहे. तिथेही बदल झाला किंवा बदल झाला नाही तरी वेगळे काय घडणार आहे याचा अंदाज कर्नाटकावरून यायला हरकत नाही. दोन्हीही बाजू तितक्याच असमर्थ असल्यामुळे जनतेचे भोग आणखी काही काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. शिवाय आघाडीचे सरकार ही यापुढच्या काळात अटळ गोष्ट असल्याचे राजकीय विवेचकांचे म्हणणे आहे, ते खरे मानले तर दोन प्रमुख पक्षांऐवजी एखाद्या जिल्हा पक्षातून एकदोघांच्या संख्येने निवडून यावे हे अधिक फायदेशीर ठरेल. आणि तशी संख्या दहावीस जणांची असेल तर तितक्या पटीने सौद्याचा भाव वाढेल अशी केंद्रातही शक्यता दिसते. त्यामुळे चीनचे आक्रमण, पाकिस्तानचा उपद्रव, अमेरिकन संस्कृतीचे अनुकरण अथवा भारतातील सामाजिक दरी असले विषय काही काळ केवळ चघळण्यापुरतेच राहतील आणि चोथा होऊन तोही फेकूनच द्यावा लागेल.
त्यामानाने आमचे महाराष्ट्न् राज्य बरे म्हणता येईल. तिथे राष्ट्नीय आणि राष्ट्न्वादी अशा ऐटबाज नावांचे दोन पक्ष निवडणुकीत विजयी होणार याबद्दल दुमत असू नये. याचे कारण त्यांची कर्तबगारी हे नसून विरोधक अगदीच पोरकट आणि बाष्कळ आहेत असे आहे. तसे का असेना पण सध्याची थोर मंडळी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांचेच धोरण बरोबर असल्याचे त्यांनी आणि लोकांनीही मुकाट्याने मान्य करावे आणि अधिक सामर्थ्याने त्यांचे उद्योग चालू राहावेत अशी करुणा भाकावी. त्यातून जर एखादी पतसंस्था, शाळा किंवा गेला बाजार सामुदायिक विवाहसोहळा पदरात पडला तरी भरून पावलो असे मानावे.
***
कर्नाटकातील निवडणुकीचे निकाल त्या राज्यात राजकीय उलथापालथ करणारे आहेत; परंतु सामान्य जनतेला `तेच ते आणि तेच ते' असे वाटण्यासारखेच आहेत. आधीच्या पाच वर्षात भाजप ने काँग्रेसी राज्य केले, ही प्रतिक्रिया बोलकी वाटत असली तरी यापुढची पाच वर्षे काँग्रेसवाले भाजपी राज्य करतील यात शंका नाही. पाच वर्षांपूर्वीची काँग्रेस राजवट लोकांनी झिडकारण्याचे कारण त्या कालावधीतील भ्रष्टाचार हे असल्याचे सांगितले जात होते. भाजपवाल्यांनी तोच मुद्दा प्रचाराचा केला होता. लोकांनी तो उचलून धरत कधी नव्हे ती या राज्याची सत्ता भाजप वाल्यांकडे दिली. त्यांनी तोच वारसा चालवत ठेवला आणि त्या भरीला निर्नायकी ढिसाळ प्रशासन आणले.
काँग्रेसचे कुणी वरिष्ठ नेते म्हणतात की, `कर्नाटकात भाजप च्या विचारांचा पराभव झाला, आणि तेथील जनतेने राहुलजींच्या नेतृत्त्वावर विश्वास टाकला.' असली विधाने करणारे लोक वरिष्ठ पदावर आहेत हेच काँग्रेसच्या भावी अपयशाचे स्पष्ट कारण ठरण्यास पुरेसे आहे. मुळातच भारतीय जनता पक्ष अथवा इतर कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे काही मूल्ये आणि तत्त्वविचार शिल्लक आहे असे जनतेच्या अनुभवास येत नाही. तसा त्यांच्या घटनेत कागदोपत्री कुठे शिल्लक असेल तर त्यांच्या अथवा काँग्रेसच्याच काय, पण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मूळ गृहित विचारांशी फारकत असण्याची शक्यता नाही. कारण `उभ्या भारती लोककल्याण व्हावे' हा विचार प्रत्येक पक्षाने कागदावर मांडलेला आहे. प्रश्न आचरणाशी येऊन तिथे थांबतो किंवा मागेच वळतो. प्रत्येक पक्षाची घटना, उद्घोषणा, जाहीरनामा साधारणत: सर्व एकसारखेच असते. शिवाय प्रत्येक पक्षातील अपात्र नेते व हुंब कार्यकर्ते यांचे आचरणही साधारणत: एकसारखेच असते. त्यात निव्वळ स्वार्थ आणि झुंडगिरी एवढ्याचेच सार्वत्रिक सामाजिक दर्शन होत असल्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने `हे जाऊन ते आले' यापेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही.
तसे पाहिले तर कर्नाटकच्या विधानसभेत चाळीस आमदारांची संख्या विरोधी पक्षासाठी भरपूर आहे. राज्यकर्त्यांपेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून समांतर काम करणे तसे अवघड असते, पण विरोधी पक्षाची नेमकी भूमिका माहित नसल्यामुळे त्या चाळीसजणांना ते सोपे बनते. विधानसभेत उत्तम अभ्यासू काम करण्याऐवजी खाणी, अवैध वाहतूक, हॉटेले यांचे उद्योग पोसण्यात त्यांची कामगिरी संपणार असेल तर सत्ताधाऱ्यांवर कशाचा अंकुश, अन कसचे काय! सत्ताधाऱ्यांनी एखादे कॉलेज काढायचे आणि विरोधी आमदाराला त्याच्या गप्प राहण्यासाठी इंग्रजी शाळा मंजूर करायची; शिवाय दोन्हींची भर पडली म्हणून आजच्या काळात ज्ञानदानाची संधी उपलब्ध होऊन शिक्षणाची प्रगती झाल्याचा डंका पिटायचा अशा तऱ्हेने राज्ये चालू आहेत. फारच विधायक कार्य करायचे असेल तर आपापल्या शिक्षणसंस्थेत कोणा श्रेष्ठीचा पुतळा उभा केला तर त्या सभोवतीच्या उद्यानात जनतेने आपल्या मुलाबाळांसह ती थोर प्रेरणा पुढच्या पिढीला दाखवत जीव रमवावा! याला कोणताही पक्ष आणि कोणताही लोकप्रतिनिधी अपवाद नाही असे आता धरून चालावे हे बरे. त्यामुळे सत्ताबदल म्हणजे विचारात बदल, पद्धतीत बदल, धोरणात बदल असे काहीही होणार नसून केवळ सुलतान बदल होण्याची शक्यता अधिक वाटते. इतकी असभ्यता टाळायची असेल तर आपल्या स्तरावर तलाठ्याची आणि ग्रामसेवकाची अदलाबदल झाली असे म्हणता येईल. किंवा चौकीवरचा पोलिस बदलला असेही कुणी म्हणावे. जनतेला त्याचा अंमल तोच तो वाटेल.
पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्या निवडणुकीच्या मतदानावर कर्नाटकाचा परिणाम होईल असे मानण्याची एक प्रतिष्ठित पद्धत आहे. तिथेही बदल झाला किंवा बदल झाला नाही तरी वेगळे काय घडणार आहे याचा अंदाज कर्नाटकावरून यायला हरकत नाही. दोन्हीही बाजू तितक्याच असमर्थ असल्यामुळे जनतेचे भोग आणखी काही काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. शिवाय आघाडीचे सरकार ही यापुढच्या काळात अटळ गोष्ट असल्याचे राजकीय विवेचकांचे म्हणणे आहे, ते खरे मानले तर दोन प्रमुख पक्षांऐवजी एखाद्या जिल्हा पक्षातून एकदोघांच्या संख्येने निवडून यावे हे अधिक फायदेशीर ठरेल. आणि तशी संख्या दहावीस जणांची असेल तर तितक्या पटीने सौद्याचा भाव वाढेल अशी केंद्रातही शक्यता दिसते. त्यामुळे चीनचे आक्रमण, पाकिस्तानचा उपद्रव, अमेरिकन संस्कृतीचे अनुकरण अथवा भारतातील सामाजिक दरी असले विषय काही काळ केवळ चघळण्यापुरतेच राहतील आणि चोथा होऊन तोही फेकूनच द्यावा लागेल.
त्यामानाने आमचे महाराष्ट्न् राज्य बरे म्हणता येईल. तिथे राष्ट्नीय आणि राष्ट्न्वादी अशा ऐटबाज नावांचे दोन पक्ष निवडणुकीत विजयी होणार याबद्दल दुमत असू नये. याचे कारण त्यांची कर्तबगारी हे नसून विरोधक अगदीच पोरकट आणि बाष्कळ आहेत असे आहे. तसे का असेना पण सध्याची थोर मंडळी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांचेच धोरण बरोबर असल्याचे त्यांनी आणि लोकांनीही मुकाट्याने मान्य करावे आणि अधिक सामर्थ्याने त्यांचे उद्योग चालू राहावेत अशी करुणा भाकावी. त्यातून जर एखादी पतसंस्था, शाळा किंवा गेला बाजार सामुदायिक विवाहसोहळा पदरात पडला तरी भरून पावलो असे मानावे.
***
Comments
Post a Comment