वास्तव सांगण्याचा सामाजिक धोका अुद्दाम आणि अुर्मट वृत्तीच्या कोणा गुन्हेगाराला कसलेही भय नाही अशी परिस्थिती आपल्याकडे आली आहे. सरळ सज्जनपणे शांतपणे राहू म्हणणाऱ्याला प्रत्येक बाबतीत अन्याय सहन करावा लागतो आहे. अुद्दाम लोकांंची अरेरावी सहन करावी लागत आहे. राक्षस राज्यांत राहण्याचा अनुभव येत आहे. ही स्थिती, म्हटली तर ज्याच्या त्याच्या कर्मानेच येते हे खरेच आहे. गेल्या चार पाच दशकांतील पिढ्यांची सामुदायिक अुदासीनता आता अशा टोकाला गेली आहे की, यापुढे सर्वोच्च मानली जाणारी न्यायालयेही हतबलच ठरतील अशी शक्यता वाटू लागली आहे. आपल्या देशातील पदपथ आणि रस्ते यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांच्या आणि अन्य समस्यांच्या विरोधात कोणी दखल घेत नाही, आणि कोणा प्रशासकाचे काही चालत नाही हे पाहून अेका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या विनंतीचा प्रतिवाद केल्यावर त्या संस्थेने कळवळून असे म्हटले की, `हे न्यायालय या प्रश्नाबाबत काही कारवाआी करणार नाही, किंवा कुठलेही निर्देश देणार नाही, तर मग ते कोण देआील?' याचिका आधी अुच्च न्यायालयात द्यावी असा तांत्रिक