नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ लोकसभेत दाखल झालं तेव्हापासून उलट-सुलट चर्चा चालू आहे. तो आता कायदा झाला आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली त्याची स्वतंत्र कारणे आहेत. राजकीय पक्ष वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्याला र्लीीु ेष ींहश ारींींशी म्हणतात अशा खऱ्या मुद्द्यापर्यंत सर्वसामान्य पोहोचू शकत नाहीत. देशातलं कणखर सरकार, आणि त्याला खणखणीत बहुमत हे त्यास एक कारण आहे. हे विधेयक आत्ताच आणलं गेलं असं नसून तो या सरकारच्या धोरणांचा एक भाग पूर्वीपासूनच आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ हे, नागरिकत्व कायदा १९५५ यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारं विधेयक आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत ते बहुमताने पारित झालंय. राष्ट्न्पतींची सही होऊन आता तो कायदा झाला आहे. आज कायदेशीर असलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकासाठी हा कायदा नाही. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तानमधून भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि िख्र्चाश्न यांना नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी ती सुधारणा आहे. त्याचा आधीच्या भारतीय नागरिकांशी आणि मुस्लिमांशी अजिबात स