Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2011

nivedan

निवेदन या अंकातील संपादकीय लेखांचा संग्रह पुस्तकरूपाने करावा अशी खूप वाचकांची सूचना होती, तशी जुळवाजुळव सुरू आहे. सुमारे २०० पृष्ठांचे पुस्तक प्रकाशित करायचे आहे.   पृष्ठसंख्या : सुमारे २०० छापील किंमत : २००/- (प्रकाशनपूर्व) नाव नांेदल्यास किंमत रु.१००/- आपण कोणत्याही प्रकारे साहाय्य करू शकता. ं या प्रकल्पासाठी मदतरूपात देणगी   ं फक्त रु.८००/- भरून १० प्रतींची नांेदणी (टपालखर्चासह) ं आपापल्या संपर्कातील व्यक्ती, संस्था, नियतकालिके, ग्रंथालये यांच्यामार्फत प्रसार व नोंदणी  ं शुभेच्छा व आशीर्वाद

MAZA COLOMN in 8 AUG 2011

पोळणारं वास्तव  एका दानशूर गृहस्थानं भलीमोठी रक्कम बाजूला काढून त्याचा ट्न्स्ट केला. हेतू चांगला होता. गुणीजनांसाठी प्रोत्साहन, अडल्या नडल्यांस मदत वगैरे. एकूणात समाजासाठी म्हणून खर्च करायला घसघशीत रक्कम होती. ही रक्कम अर्थातच सत्पात्री पडावी अशी दात्याची आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व `कार्यकर्त्यां'ची प्रामाणिक इच्छा होती. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले.  पहिला शोध सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांचा करायचा होता. हा गुणवत्तेचा शोध लागता लागेना. संपूर्ण जिल्ह्यातून फक्त शंभर कार्ये आपल्या यादीवर आणण्यासाठी सर्वांनी घोषणा केल्या. प्रत्येकाला ही यादी करण्याची जबाबदारी अगदीच किरकोळ वाटली. प्रत्येकजण `कसा'चा होता, त्यामुळं या पात्रतेसाठी निकष केवळ विश्वासाचा होता. निवडलेलं कार्य खऱ्या पात्रतेचं असावं एवढीच माफक अपेक्षा. संस्था नोंदलेली असायला हवी असं नाही, संस्थाच हवी असंही नाही... एकांडी शिलेदारी चालेल, ऑडिट-हिशेब यांबद्दल आग्रह नाही, कार्याचा विषय (अपंग-अनाथ-पर्यावरण-अध्यात्म-रुग्णसेवा वगैरे) कोणताही असेल, दाखले-शिफारसी-अर्ज यांची गरज नाही.... तर आपण खरी तळमळ शोधायची आहे!! शंभर संस्थ

sampadkiya in 8 AUG 2011

शैक्षणिक निर्बंध आणि मूल्यवाढ शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शुल्क-वसूलीविषयी कायदा विधिमंडळात झाला. त्याचा उल्लेख करताना सर्वत्र `शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी' हा निर्णय घेतल्याचे प्रसविले गेले. मंत्रीमंडळ किंवा विधिमंडळाने काही नियम केल्यामुळे कुणाला चाप वगैरे लागण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. जमीन-उद्योग-औषध-पर्यावरण इत्यादि कोणत्याही विषयांचे नियम गंुडाळून ठेवण्याची गुंडगिरी किंवा त्या नियमांस बगल देण्याची ठगगिरी किंवा त्यांतून पद्धतशीर वाट काढत हात मारण्याची धूर्तगिरी साधणारे धंदे चालूच राहतात. मुळात त्या कायद्याचा व नियमाचा उद्देश फार उदात्त असल्याचे भासवून, त्याच आधारे धंदेवायीक राजकारण साधले जाते हा आता व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील शुल्कवाढीच्या मनमानीला चाप वगैरे लागण्याची वेडपट आशा फारसे कुणी करणार नाही. तरीही हेतू चांगला असल्याचे मान्य करून त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न सोडवायला हवा. पोरांना चांगले शिक्षण द्यायचे म्हणजे जास्तीत जास्त शुल्क घेणाऱ्या शाळेत घालायचे ही सर्व पालकांनी सोयीस्कर समजूत करून घेतली आहे. मुले `मोठी' व्हावीत ही प्रत्येक

mazya anubhavatil brahmin

माझ्या अनुुभवातील ब्राह्मण  मी रयत शिक्षण संस्थेत शिकत होतो. तो काळ १९५६-६४ चा. या काळात जाती व्यवस्था मजबूत होती. असे असूनही महात्मा फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाचे कार्य प्रसार पावत होते. या चळवळीस ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर स्वरूप होते. अशा काळात रयत संस्थेचे अनुदान मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी स्थगित केले होते. ते ब्राह्मण असल्याने मोठा गदारोळ झाला. ब्राह्मण समाजाविषयी चीड जन्माला आली. मीसुद्धा ब्राह्मणांचा कमालीचा द्वेष करू लागलो. किंबहुना या विचाराच्या अग्रभागी राहिलो होतो. पण त्या सगळयाचा फेरविचार करावा असे प्रसंग घडले.  विटे येथील वाडा. माडीवर माझी खोली होती. शेजारच्या खोलीत सुधाकर कोडगुले रहात. एसटीमध्ये क्लार्क होते. पाचपंचवीस जण एकत्र येत होते. गप्पा आणि चर्चा बामणावर, नको त्या शब्दात, चढाओढीने सुरू रहायची. कोडगुले असायचे. रंगाने काळसर, मजबूत देह आणि राकट आवाज. यामुळे `आपल्यापैकीच' अशी समजूत होती. टवाळीच्या शेवटी ते शांतपणे म्हणायचे, `बामणावर तुमचा एवढा राग का?' मी एक दिवशी विचारले, `तुम्ही ब्राह्मण आहात का?' तेव्हा थंडपणे म्हणाले, `होय! मी बामणच आहे.&#