APALE JAG

नव्या मतांचा आग्रह हवा, हट्ट नको...  हट्टाग्रह चुकीचाच - सुविनय दामले आमच्या सिंधुदुर्ग भागात नुकताच एक कार्यक्रम झाला. विधवा बायकांसाठी हळदीकुंकवाचा तो कार्यक्रम होता. रूढी परंपरांच्या चौकटी मोडून केलेला हा अुपक्रम थोडा धाडसाचाच म्हणावा लागेल. आपल्याकडे धर्माने किंवा शास्त्राने स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले आहे असे काही मंडळींचे म्हणणे आहे. त्यावर वाद घालायला हवा असे नाही. प्रत्येकाची विचार करण्याची पध्दत वेगळी असेल. काळाला धरून आपल्या धार्मिक रूढी व सामाजिक आचरण बदलायला हवेच! त्या सुधारणा कोणी कराव्यात?  का कराव्यात? कशा पध्दतीने कराव्यात? बदलाचे अधिकार कोणाकडे आहेत? असे काही प्रश्न माझ्या मनात रुंजी घालू लागले. अलीकडच्या काळात लोेकांंच्या भावना डिवचणारे किंवा चेतविणारेे प्रकार मुद्दाम केले जातात, पण त्यांतून पळवाट आधीच शोधून ठेवलेली असते.  बाजीरावांचा आितिहास काय असेल तो असो, पण तो विषय काही लोकांच्या अभिमानाचा आहे हे तर खरे! त्यांच्यावर सिनेमा काढताना निर्मात्याने वा दिग्दर्शकाने खोडसाळपणा करायचा, पण सिनेमाच्या सुरुवातीलाच `यातील काही प्रसंग काल्पनिक असून... कुणाच्या भावना दु

पैशात बुडालेली पत्रकारिता -भाऊ तोरसेकर  समाज प्रबोधनाच्या शतकपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या मिरज विद्यार्थी संघाच्या वसंत व्याख्यानमालेत मांडलेले विचार          पत्रकारिता म्हणजे नेमके काय हे आज विस्ताराने सांगण्याची गरज भासत आहे. मोठमोेठया शहरांंपासून ते गाव पातळीपर्यंत   सुरू झालेल्या महाविद्यालयमधून पत्रकारिता हा विषय शिकविला जातो. तेथे वास्तव आणि व्यवहारज्ञानाचा गंध नसलेली मंडळी विद्यार्थ्यांना पत्रकारितेचे सैद्धांतिक ज्ञान देण्याचे काम करतात. म्हणजे एखाद्या गल्लीतून छू म्हटले की कुत्रे पळत सुटते; ते काही अंतरावरती थांबल्यानंतर दुसऱ्या कुत्र्याला छू म्हणतेे, मग ते पुढे पळत राहते, ते पुन्हा तिसऱ्या कुत्र्याला छू म्हणते. अशी अवस्था सध्याच्या पत्रकारितेची झाली आहे. भारतीय पत्रकारितेला फार मोठी परंपरा आहे. लोकमान्य टिळक, आचार्य अत्रे, अनंत भालेराव, ना.भि. परुळेकर अशा अनेक नामवंत संपादकांनी आपल्या विचारांवर श्रद्धा ठेवून, सामान्य जनतेला शिक्षित करून, अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ दिले आहे. पत्रकार म्हणजे तरी कोण? कान आणि डोळे उघडे ठेवून जो समाजात वावरतो, जिथे जिथे काही वेगळे वा अनुचित

संपादकीय सोडवीना राजा देशींचा चौधरी ।  आणिक सोइरी भली भली ।।                                     -तुकाराम जरब न्यायालयाची नव्हेे, प्रशासनाची हवी       मंुबईतील आदर्श इमारत पाडण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. नगर-नाशिक चे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. ध्वनीच्या प्रदूषणाबाबत यापूर्वीच दिलेल्या सख्त सूचना न जुमानता मिरवणुकीतील दणदणाट तसाच चालू ठेवला, याबद्दल महापालिकेच्या आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस काढून जाब  विचारण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. बेकायदा झालेली अतिक्रमणे नियमित करून घेण्याचे सरकारचे धोरण बेकायदा असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. शासनाच्या बाबतीत  न्यायालयांची ही ढवळाढवळ म्हणून कदाचित कोणी ओरड करेलही, पण शासन किंवा प्रशासन म्हणून त्यांनी केलेले निर्णय उघड उघड अनहिताचे होते, हे कोणीही सांगू शकेल. खरे तर त्यांत कोर्टाने जरब द्यायला हवी होती असेही काही नाही. सामान्य सुजाण नागरिकाला कायद्याची जी जाण असेल तीही सरळ पायदळी तुडवून सरकारने केलेलेे निर्णय म्हणजे हडेलहप्पीच होती. दांडगटांपुढे इतके झुकायचे होते तर त्याला एवढ्या डौलाचा सरकारी सरंजाम, एवढी यंत्रणा, एवढे