APALE JAG

गणकचक्र चुडामणी भास्कराचार्य प्रा. मोहन आपटे. भारतात अतिप्राचीन काळापासून अनेकविध शास्त्रांमध्ये विद्वानांच्या परंपरा निर्माण झाल्या. गणित व खगोलशास्त्र हे भारतीयांचे खास विषय होते. दशमान पद्धती आणि शून्य ही भारताने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे. आर्यभट, वराहमिहीर, ब्रह्मगुप्त, बल्लाचार्य, पद्मनाभ, श्रीधर, महावीराचार्य, नारायण पंडित अशी गणितज्ज्ञ आणि खगोलविदांची एक महान परंपरा भारतात निर्माण झाली. द्वितीय भास्कराचार्य हे त्या ज्ञानमंदिराचे शिखर आहे. म्हणूनच त्यांना गणकचक्र चुडामणी या पदवीने गौरविण्यात येते. विद्वानांचा वंशवृक्ष असे भास्कराचार्यांच्या पूर्वजांचे वर्णन करता येईल. कवी चक्रवर्ती त्रिविक्रम, विद्यापती भास्करभट्ट, सर्वज्ञ गोविंद, सूर्यसमान प्रभाकर, सज्जनांचे मनोरथ पूर्ण करणारे मनोरथ, कवीश्वर महेश्वराचार्य असे एकापेक्षा एक विद्वान निपजलेल्या कुळात भास्कराचार्यांचा जन्म झाला. महेश्वराचार्यांचे पुत्र भास्कराचार्य हे त्या पिढीचे सातवे सुपुत्र होते. भास्कराचार्यांच्या लक्ष्मीधर या पुत्रालाही देवगिरीच्या जैत्रपाल राजाने `विद्यापती' अशी पदवी देऊन आपल्या दरबारात पाचारण केल

अपेक्षित सत्तांतर हा अंक हाती पडेपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन नव्या सभागृहाची रचना पूर्ण झालेली असेल. आजच्या एकूण वाहत्या वाऱ्यांचा मागोवा घेतल्यास श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुपक्षीय सरकार येण्याची शक्यता अधिक वाटते. तथापि हे वाहते वारे अचानक दिशा बदलून अपेक्षित पर्जन्य दुसरीकडेच नेऊ शकतात. लोकांच्या ओठात जे आहे त्यावरून मोदींच्या सत्ताग्रहणाचा अंदाज बांधला जात आहे, परंतु पोटात काय आहे हे प्रगट होत नाही. आणीबाणी संपल्यानंतर इंदिरा गांधींना निवडणूक कठीण जाणार इतपत अंदाज होता, परंतु त्यांची इतकी धूळधाण उठेल असे भविष्य राजकीय मंडळींही व्यक्त करीत नव्हती. स्वत: इंदिरा गांधींनाही अशा पराभवाचा शेवटपर्यंत अंदाज नव्हता. दहा वर्षांपूर्वी भाजपप्रणित सरकार फील गुडच्या अतिरेकाने कोसळले. तेव्हाही तसा पराभव वाजपेयींनीसुद्धा अपेक्षित केलेला नसावा. आज जे वातावरण दिसते त्यावरून `आता येणार मोदी सरकार' ही घोषणा सत्यात येण्याची शक्यता बरीच दिसते. कोणते सरकार येणार आणि कोणते सरकार यावे हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. परंतु काँग्रेसचे अक्षम सरकार नको एवढे मात्र लोकांचे मत

जनरिक औषधे आज औषधे फार महाग आहेत याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ती जनरिक नावाने म्हणजे मूळ नावाने वि कली जात नाहीत; तर ती त्या त्या कंपनीने त्या त्या औषधाला दिलेल्या वेगवेगळया ब्रँड नावाने विकली जातात. जनरिक नावाने विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या मानाने ब्रँड नावाने विकली जाणारी औषधे अनेकदा दुप्पट, चौपट, दसपटही महाग असतात. या दोघांत काय फरक आहे व त्यांच्या किंमतीत एवढा फरक का आहे ? जनरिक व `ब्रँडेड जनरिक' औषधे `जनरिक औषधे' या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ म्हणजे ज्या औषधाबाबत पेटंट कायदा लागण्याची मुदत संपली आहे असे औषध म्हणजे जनरिक औषध. अशा औषधांच्या उत्पादनासाठी दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीला आता मूळ संशोधक कंपनीच्या परवानगीची गरज राहिलेली नसते. त्या अर्थाने भारतात विकली जाणारी ९०% हून जास्त औषधे जनरिक आहेत. ज्या कंपन्यांनी त्यांचा शोध लावला त्या कंपन्यांचे त्या त्या औषधांवरील पेटंट म्हणजे कायदेशीर मक्तेदारी संपली आहे. २००५ नंतर ज्यांचा शोध लागला आहे अशी फक्त ५ ते १०% औषधेच भारतात पेटंटखाली येतात; म्हणजे संशोधक कंपनीची त्यांच्यावर कायदेशीर मक्तेदारी आहे. `जनरिक औषधे' या श

चला, पुन्हा शेतकरी व्हा... ब्राह्मण मंडळींनी समाज पोषक असणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली. पण गेल्या पन्नास वर्षांत ब्राह्मणांची निरनिराळया कारणांनी पीछेहाट झाली. कूळकायदा लागू करून ब्राह्मणांना जमिनीवरचा हक्क गमवावा लागला. आश्चर्याचा भाग असा की, ब्राह्मणांनी सहजपणे जमिनींवर पाणी सोडले, साधा निषेधही केला नाही. ब्राह्मणांत अनेक मंडळी कायदेतज्ज्ञ असून कूळकायदा काय आहे यावर अभ्यासही केला नाही. कूळ कायद्यात गेलेल्या जमिनी, योग्य किंवा सक्षम लोकांच्या हातात गेल्या असेही नाही. त्यामुळे अनेक जमिनीतून योग्य तितके उत्पादनही घेतले जात नाही. त्यामुळे शेती धंद्याचे नुकसान झाले, पर्यायाने देशाचेही नुकसान झाले. काही सुशिक्षित भूमीहीनांनी जमिनी खरेदी करून त्यात सोने निर्माण केले आहे, हे पाहता जमिनी कर्तबगार लोकांच्याच ताब्यात जाणे योग्य असे जाणवले. आता `ठीक आहे! झाले ते झाले असे म्हणून सोडून दिलेले बरे!' असे ब्राह्मणांचे धोरण आहेे. ब्राह्मण वर्गावर आजवर अनेक आक्रमणे झाली. शासकीय नोकऱ्यांत त्यांना स्थान नाही, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर दरी वाढवून ब्राह्मणांचे राजकारणातील स्थान संपुष्टात

कोषातील संघटनकार्य आपल्याकडे सामाजिक संघटना उदंड आहेत. त्यापैकी बऱ्याचशा निष्क्रीय आहेत, हे टोकाचे विधान बाजूला ठेवायला हवे, कारण सक्रीय असणाऱ्या संस्था-संघटनांची संख्याही कमी नाही. समाजातील प्रश्न लक्षात घेतले तर, ते सोडवू पाहणाऱ्या संस्था संघटनांची संख्या प्रश्नांच्या तुलनेत पुरेशी आहे असे निश्चितपणाने म्हणता येते. समस्या ज्या आणि जेवढ्या आहेत, त्यापेक्षा त्या जास्त भासविल्या जातात हे एक, आणि ज्या समस्यांवर उत्तर शोेधण्याचे उद्दिष्ट असतेे, ते बाजूलाच राहून दिशा भरकटते हे दुसरे निरीक्षण पटण्यासारखे आहे. समस्या नाहीत असे नव्हे. पण त्यांचे नेमके आकलन करण्याची कुवत संघटकांत नसते. पर्यावरण ऱ्हास ही समस्या आहेच, पण हा ऱ्हास कशामुळे होतो हा वादविषय ठरतोे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी काय करायचे? - तर ज्येष्ठ नागरिक संघापासून अंगणवाडीतल्या पोरांपर्यंत सर्वांनी हातात फलक घेऊन `पर्यावरणाचे रक्षण । जाळू नका जळण ।' असले येडचाप उखाणे गात फेरी काढायची! याला जर जनजागृतीचे समाजकार्य म्हणायचे असेल तर कसले प्रश्न सुटणार! मुळात ज्या उद्देशाने संघटन करायचे ते उद्देश स्पष्ट हवेत, जे होतील ते प्रय

निवडणूक जाहीरनामे  राजकीय पक्ष हल्ली मार्केटिंगच्याच तंत्राने चालतात. लोकांचे मत हे त्यातील चलन असते आणि आश्वासने हे राजकीय पक्षांचे प्रॉडक्ट असते. त्यामुळे आपले प्रॉडक्ट कसे चांगले आहे हे मतदारांच्या मनावर बिंबवून त्यांच्याकडून मते वसूल करण्याचा बाजार निवडणुकीच्या निमित्ताने चालतो. मतदान हे पवित्र कर्तव्य, लोकशाही ही आदर्श राज्यव्यवस्था, भारतातील लोकशाही महान.... इत्यादी उद्घोषणा निवडणुकीच्या निमित्ताने ऐकायला मिळतात. वास्तविक त्या संकल्पना खरोखरीच तशा आहेत. परंतु राजकीय पक्षांनी या सगळयाचा बाजार मांडल्यामुळे नाइलाजाने अशा संज्ञांमागील प्रत्यक्ष अर्थ वेगळया प्रकाराने लावावा लागतो. नाहीतरी  आजकाल बहुमताची जुळणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याला `घोडेबाजार' असेच म्हटले जाते. मुद्दा असा की असे विकत घेतलेले घोडे दिलेल्या मोबदल्याच्या दृष्टीने पुरेपूर कामाचे असावेत अशी मत देणाऱ्याची अपेक्षा असायला हवी, ती तशी असते. परंतु बाजारातील वस्तू ही ज्याप्रमाणे एकदा खरेदी केली की बहुतांशी ती मोबदल्याप्रमाणे असत नाही आणि विकतचे दुखणे गळयात पडते तसाच प्रकार आज या घोडेबाजारात अनुभवाला येतो