निवडणूक जाहीरनामे
राजकीय पक्ष हल्ली मार्केटिंगच्याच तंत्राने चालतात. लोकांचे मत हे त्यातील चलन असते आणि आश्वासने हे राजकीय पक्षांचे प्रॉडक्ट असते. त्यामुळे आपले प्रॉडक्ट कसे चांगले आहे हे मतदारांच्या मनावर बिंबवून त्यांच्याकडून मते वसूल करण्याचा बाजार निवडणुकीच्या निमित्ताने चालतो. मतदान हे पवित्र कर्तव्य, लोकशाही ही आदर्श राज्यव्यवस्था, भारतातील लोकशाही महान.... इत्यादी उद्घोषणा निवडणुकीच्या निमित्ताने ऐकायला मिळतात. वास्तविक त्या संकल्पना खरोखरीच तशा आहेत. परंतु राजकीय पक्षांनी या सगळयाचा बाजार मांडल्यामुळे नाइलाजाने अशा संज्ञांमागील प्रत्यक्ष अर्थ वेगळया प्रकाराने लावावा लागतो. नाहीतरी आजकाल बहुमताची जुळणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याला `घोडेबाजार' असेच म्हटले जाते.
मुद्दा असा की असे विकत घेतलेले घोडे दिलेल्या मोबदल्याच्या दृष्टीने पुरेपूर कामाचे असावेत अशी मत देणाऱ्याची अपेक्षा असायला हवी, ती तशी असते. परंतु बाजारातील वस्तू ही ज्याप्रमाणे एकदा खरेदी केली की बहुतांशी ती मोबदल्याप्रमाणे असत नाही आणि विकतचे दुखणे गळयात पडते तसाच प्रकार आज या घोडेबाजारात अनुभवाला येतो. बाजारात वस्तू मांडल्यानंतर आमचीच वस्तू कशी चांगली हे ग्राहकाला पटविण्यासाठी विक्रेता आरडाओरडा करतो, पत्रके वाटतो, एखादा नमुना दाखवतो, प्रत्यक्षात त्या नमुन्याप्रमाणे त्याची वस्तू असेलच असे नाही. दिल्लीच्या काही जाहिराती आपल्याकडील वृत्तपत्रांत येत असतात. त्यामध्ये शंभर रुपयाला शिलाई मशीन मिळेल असे आश्वासन दिलेले असते. आपल्यासारखा कोणीतरी येडबंबू या आश्वासनाला भुलतो आणि शंभर रुपये पाठविल्यानंतर पोस्टाने सुईदोरा मिळतो. किंबहुना तोही मिळत नाही. असा पैसा कमावणारे कित्येक धंदेवाले लोक साऱ्या दुनियेत आहेत. प्रत्येक वेळी ग्राहकाचा मामा होतो. आणि पुन्हा ग्राहक खिशात पैसे घेऊन नव्या वस्तूसाठी बाहेर पडतो.
अर्थचक्रामध्ये ही जशी परंपराच आहे, तसे आजकाल राजकारणामध्ये निवडणुकीच्या बाजाराच्या निमित्ताने दिसून येत असते. आपले मत हातात घेऊन एकदोन महिने प्रत्येक मतदार या मताच्या मोबदल्यात कुठे चांगला `माल' मिळतो का हे पाहात असतो. आणि ग्राहकांची एवढी अलोट गर्दी पाहून राजकीय पक्षातले बनेल विक्रेते या ग्राहकाला गटवण्यासाठी भरमसाठ आश्वासने विकतात. ती आश्वासने खरी नसतात, कारण मतदाराला गंडवणे असाच आजकालचा राजकीय व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे श्रद्धेने आपले पवित्र मतदान करून यावे, इतकेच तात्विक समाधान आजकाल मतदाराने मानून घ्यायचे असते. दिलेल्या आश्वासनांपैकी पूर्ण किती होतील याची अपेक्षा आजकाल मत देताना कुणी बाळगत असेल असे वाटत नाही. आपल्याकडून मतदान केले पाहिजे एवढे समजून भारतातले सुमारे ६०% मतदार मत देत असतात. एवढ्यालाच आपण यशस्वी लोकशाही असे म्हणवून घेण्याला हरकत नाही. कारण `मा फलेषु' असे समजून आपल्या पवित्र मताच्या मोबदल्यात असले निकामी घोडे खरेदी करून मतदाराला कोणते समाधान मिळते हे अगम्यच आहे.
या आश्वासनांची पत्रके म्हणजे निवडणुकीचे जाहीरनामे. कोणत्याही पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याचा गांभीर्याने विचार केलेला नसतो. महाराष्ट्नच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याने, त्याच्या पक्षाने दिलेल्या जाहीरनाम्यासंबंधी `निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करायचेच असते असे नाही. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे तसे सांगावे लागते.' असे राजरोस म्हटले होते. आपल्या एका पंतप्रधानांनी शासकीय योजनेतील फारतर १५% भाग गरजू लोकांपर्यंत पोचतो अशी कबुली दिली होती. त्याच स्वरूपाची ही जाहीरनाम्यांच्या बाबतची कबुली आहे. याचा अर्थ इतकाच की हे राजकीय व्यवसायिकही आता पुरेसे निर्ढावले आहेत. बाजारातील वस्तूची गॅरंटी पूर्वी देत असत. त्या जागी आजकाल `वॉरंटी' असा शब्द आला आहे. म्हणजे खराब लागलेली वस्तू संपूर्ण परत देण्याची शाश्वती नाही. तर जी मोडकीतोडकी खराब वस्तू मिळाली असेल ती फारतर दुरुस्त करून मिळू शकते. त्याचा खर्चही ग्राहकाच्या बोकांडी बसतो. इतकेही करून ती वस्तू आपल्या कामाची म्हणून गळयात येईल असे नाही. तोच प्रकार एखाद्या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिनिधी बदलतो किंवा एक जाऊन दुसरा येतो त्यावेळेला, मतदारांचा होत असतो. या बाजारातील कोणतीच वस्तू खात्रीशीर मिळत नाही हे आजकाल मतदारही समजून चालला आहे. तरीसुद्धा हा व्यवहार चाललाच पाहिजे हेही तितकेच खरे.
अशा स्थितीत नेमकी काळजी कोणती घ्यायची? ही काळजी इतकीच की, आपले मत पूर्णत: फुकट गेले असे होऊ नये. मिळणारी आश्वासने संपूर्णत: पाळली जाणार नाहीत हे आपण समजतो पण अशा खोट्या आश्वासनांचे प्रमाण तरी कमी असावे एवढे पाहावे लागते. आणि एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला त्याने दिलेल्या जाहीरनाम्यापैकी प्रत्यक्षात किती आश्वासने पाळणे शक्य आहे याचा अंदाज चिकित्सकपणे घेणे मतदाराचे कर्तव्य ठरते. या दृष्टीने कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा प्रत्येक मतदाराने वाचून फेकून देण्याऐवजी तो काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे आणि त्यापैकी कोणकोणत्या गोष्टी शक्य आहेत हे त्या राजकीय पक्षाच्या आजवरच्या परंपरा, निवडून येऊ शकणारे प्रतिनिधी, राज्याच्या तिजोरीत उपलब्ध निधी, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा या सर्वांचा विचार मतदाराने करायला हवा.
हल्ली कोणताही पक्ष एक रुपयात तांदूळ, फुकट प्रवास असल्या वल्गना जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध करीत असतो. लोकही आता यातले काहीही होणार नाही असे गृहीत धरून चालले आहेत. इतक्या आश्वासनांची यादी वाचल्यानंतर त्यापैकी निवडून आलाच तर या पक्षाच्या ताकदीने या आश्वासनांच्या यादीपैकी कितींची पूर्तता होईल एवढी संख्या मोजून घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे सरासरी २५ आश्वासने प्रत्येक पक्ष देत असेल तर त्यापैकी २-३-५ अशी किती आश्वासने पुरी होऊ शकतील याचा अंदाज घ्यावा आणि इतक्या दुर्बळ संख्येची सुद्धा तुलना करून त्यातल्या त्यात जास्त आश्वासनांची पूर्तता जो करू शकेल त्या उमेदवाराला किंवा त्या पक्षाला मत दिले पाहिजे.
सर्व पक्षांचे जाहीरनामे समोर ठेवून पाहिले तर सामान्य मतदाराला त्यातला फरक लक्षातही येणार नाही. जाहीरनामा म्हणजे एका अर्थी पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यकारभाराच्या दृष्टीने घेण्यात येणारी शपथ आहे. टारगट मुले ज्याप्रमाणे स्वत:च्या कामापुरती वाट्टेल ती शपथ घेतात आणि आपला स्वार्थ संपला की `शप्पथ गेली खड्यावर....' असे म्हणून ती फेकूनही देतात. इतका टारगटपणा आजकाल राजकीय पक्षही करू लागले आहेत. त्यामुळे या शपथेचा मजकूर साधारणत: एकसारखाच दिसून येईल. `आम्ही सर्वांना स्वस्त घरे देऊ, भरपूर अन्न देऊ, महागाई कमी करू, कमी दरात कर्ज देऊ, शेतीला भाव देऊ, सर्वांना नोकऱ्या देऊ....' हे तर प्रत्येक पक्ष सांगतच असतो. हे सर्व कसे करणार याबाबतीत मात्र कोणताही खुलासा जाहीरनाम्यात करणे अपेक्षित नसते. याशिवाय `अर्थव्यवस्था ताळयावर आणू, धर्मनिरपेक्ष राहू, जन्मणाऱ्या बालकापासून मरणाऱ्या ज्येष्ठापर्यंत सर्वांचे सर्वतोपरी कल्याण' या स्वरूपाचे हे जाहीरनामे राजकीय पक्ष बिनधास्तपणे पुड्या सोडल्याप्रमाणे सोडत असतात. त्यामुळेच अलीकडे मतदारही आपले कर्तव्य पवित्र मनाने न करता पुरेपूर किंमत वसूल करण्याच्या मागे लागला आहे. भारतासारख्या देशात धर्मनिरपेक्षता, जातीय सलोखा, महिलांची सबलता हे आणखी तात्विक विषय. ज्यातले सामान्य माणसाला काही म्हणता काही कळत नाही. खेड्यातले सामान्य मतदार जाती किंवा धर्मावरून एकमेकांच्या उरावर बसलेत असे दृश्य आजकाल फार पिचतच दिसेल. महिलांवर अन्याय हे कुठेतरी केव्हातरी अत्याचाराच्या घटनांमधून दिसते, पण घरोघरीच्या महिलांना दररोज हरघडी अत्याचारांनाच तोंड द्यावे लागते असे काही या देशात चाललेेले नाही. महिला या भारतामध्ये दुर्गेचा अवतार समजल्या गेल्या आहेत. त्यांना अबला ठरवायचे आणि त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी आव आणायचा अशाच प्रकारच्या या सर्व योजना आहेत. माणसाला निवारा हवा हे खरेच आहे, पण त्यासाठी फूटपाथवर किंवा रेल्वे मार्गावर झोपड्या बांधाव्यात आणि सरकारने त्यांना कायमस्वरूपी आसरा द्यावा याला कोणी चांगले प्रशासन म्हणत नाही. परंतु बेफाम मार्केटिंगच्या आजच्या जमान्यात `झोपडपट्ट्या कायम करू' असे अजब आश्वासन दिलेले असते. कुठल्याही राजकीय आश्वासनाला हाच निकष असतो. वास्तवात असले प्रशासन योग्य की अयोग्य याचा विचार कोणी करायचा? तो विचार आश्वासने देणारे करत नाहीत आणि आपण मतदारही फार गांभीर्याने करत नाही.
एकूणात राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे हा एक सोपस्कार झाला आहे. एखाद्या पक्षाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नाही म्हणून कुणी त्याची वाट पाहात थांबतो अशातला भाग नाही. तसेच जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च पातळीच्या नेत्यांची काही खलबते झाली आहेत, अर्थविषयक नियोजन लक्षात घेतले आहे, लोकांच्या गरजांचा अभ्यास केला आहे अशातला काहीही प्रकार नसतो. नियोजन करताना वस्तुस्थिती काय आहे आणि आपली क्षमता किती आहे याचा विचार महत्त्वाचा असतो तरच ते नियोजन यशस्वी ठरते.
या संदर्भात विनोबांची एक आठवण वाचल्याचे स्मरते. १९५२ साली पंचवार्षिक योजनांची आखणी होत होती. नियोजन मंडळ तयार झाले होते. या मंडळाची बैठक दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी विनोबांना या बैठकीपुढे येऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. विनोबा पवनारला होते. त्यांनी नेहरूंना सुचविले की, मी बैठकीसाठी दिल्लीला येईन, परंतु चालत येईन. विनोबा हे त्याही काळी अशा अतार्किक विचारांचे भासत असत. त्यांच्यासाठी ही बैठक दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली असे म्हणतात. विनोबांचे म्हणणे असे की, मी ज्यांच्यासाठी योजना सुचविणार त्यांच्या सद्यस्थितीचा मला सखोल अनुभव घेतला पाहिजे. त्यासाठी मी चालत येईन, जागोजागी मुक्काम करेन, गावकऱ्यांशी बोलेन, आणि त्यांच्या गरजांचा अभ्यास करून मग नियोजन मंडळापुढे काही मांडणी करेन. हे त्यांचे विचार किती नेमकेपणाचे होते हे आजच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यासाठी असा काही सखोल अनुभव किंवा अर्थविषयक अभ्यास केला जात असेल असे कोणी म्हणू शकणार नाही.
इतके असूनही निवडणुकीचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातातच आणि प्रसारमाध्यमांतून त्याचा गवगवाही पुष्कळ केला जातो. पाच वर्षांनंतर मतदारांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर यापैकी काहीही घडलेले नाही हेही ठराविकच उत्तर असते.म्हणूनच त्याला एक सोपस्कार असे म्हणावे लागते. हा सोपस्कार म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रकाशित करीत आहेत. आणि आपण सर्व मतदार या जाहीरनाम्यापैकी आपल्या वाटणीला यातले कोणते `भोग' येणार आहेत याचाच भीतीपोटी विचार करू लागलो आहोत. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांच्या संदर्भात हे वास्तव म्हणावे, स्वप्नरंजन म्हणावे, की दारुण पराभव म्हणावा याचा निर्णय मात्र अद्यापि करता येत नाही.
***
- वसंत आपटे (मोबा.९५६१३९०८९०)
जातीअंत नव्हे, जातीभेद
`कोणत्याही समाजगटाला जातीनिहाय लाभ करून दिले की त्यांची मते सहज मिळतात आणि त्यातून आपली सत्ता घट्ट करता येते' असे गणित सध्या सर्वत्र मांडले जाते. या गणिताचे उत्तर, तोंडावर आलेल्या परीक्षेपुरते बरोबर येत असले तरी दीर्घकाळचा विचार केल्यास उत्तर काढण्याची ही रीत पूर्णत: चुकीची आहे. परंतु तितका दूरचा विचार आजची मुलेही करीत नाहीत, तसे राजकीय पक्षही करीत नाहीत. जन्मजात जातींचा अंत करण्याची भाषा एकीकडे बोलत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला जातींच्याच मतपेढ्या किंवा प्रभावगट कसे तयार होतील हे ध्येय ठरवूनच त्यांच्यात भेद वाढविण्याचे काम आजच्या राजकारणात आणि समाजकारणातही चालू आहे. राजकारणी लोक सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी ही पद्धत वापरणारच. कारण तेच तर त्यांचे साधन आहे. एखादा पक्ष किंवा जात खरोखरीच जर सर्वसमभावाने वागत असेल तर त्याचा प्रतिस्पर्धी दुसरा कोणी तसाच वागेल असे नाही. मग कोणी जर `सर्वजण समान' असे म्हणत असेल, आणि त्याचा स्पर्धक जातीगटाला जर `तुम्ही जास्त महत्त्वाचे, मोलाचे, पूज्य....'असे म्हणून तसे वरकरणी वागतही असेल तर कोणालाही हा दुसरा पर्याय अधिक जवळचा वाटणार.
आजच्या काळात तेच घडते आहे. फरक असा की, `तुम्ही मोठे मोलाचे' असे मनात असले तरी प्रत्यक्षात `तुम्ही दुर्बल, दुर्लक्षित, अल्पसंख्य' असे म्हणत राहायचे. बाकीचा सर्व यच्चयावत् समाज तुमच्यावर भयंकर अन्याय करतो आहे असे त्यांना भासवून `तुमच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत' असा समज करून द्यायचा आणि त्यासाठी `तुम्हांस आरक्षण, सवलती, विशेष हक्क इ. दिले पाहिजे' अशी मांडणी करायची. प्रत्यक्षात हे सर्व देण्यासाठी वस्तुस्थिती, घटना, न्यायालये यांची संमती असतेच असे नाही. पण अशा मांडणीमुळे हे तारणहार म्हणवणारे आपला कार्यभाग साधून घेतात. माणूस कितीही खरोखरीचा मोठा असला तरी तो जर त्या अभिमानाने छाती काढून चालला तर त्याला मुजोर म्हणावे असे शिकविले जाते. त्याउलट खरोखरीच जो अकारण मुजोरीने वागत असेल तरी त्यास मागास, गरीब, दुर्बल, पीडित असे म्हणायला हवे, असा प्रघात सक्तीने रुळवला जातो आहे. यामुळे ज्याला एखाद्या समाजाचे नेतृत्व स्वत:च्या लाभासाठी करायचे असते त्याने, तो समाज न सुधारू देता आपली उपद्रवक्षमता सुधारली पाहिजे. त्या दिशेनेच आजच्या काळात नेतेमंडळींना काळजी घ्यावी लागते.
सध्या जातींच्या आधारावर सवलती किंवा आरक्षण देण्याची जी लाट आहे त्यापैकी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाच्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले आहे. एकेकाळचे पंतप्रधान चरणसिंह किंवा आजच्या भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह, लोकदलाचे प्रमुख अजितसिंह ही सारी उच्चपदस्थ मंडळी जाट समाजाची आहेत. प्रामुख्याने हा समाज शेतकरी बागायतदार आहे. तितकाच सैन्यातही आहे. उत्तरेतील कायस्थ, ब्राह्मण, पंजाबी, पंड्ये इत्यादी सर्वजण या जाट समाजावर कोणता अन्याय करीत होते हा संशोधनाचाच विषय. परंतु वादासाठी थोडावेळ ते वास्तव मानले तरी त्याच समाजातला कोणी एक पंतप्रधानही बनू शकलेला आहे. आपल्या समाजातील अन्याय आणि आत्यंतिक बिकट परिस्थिती याबाबतीत लालबहादूूर शास्त्री यांचाही विचार करायला हरकत नाही. परंतु ते साम्य राजकीय उच्चपदाच्या संदर्भात पाहिले तर तिथे जातीचा विचार केला जात नाही.
आपल्याकडेही आजकाल मराठा आरक्षणाचा विषय असाच तापत ठेवण्यात आलेला आहे. त्या विषयावरून काही विस्तव फुलत ठेवला जातो. त्याला `अंगार' म्हटले की त्याची दाहकता आणखी वाढते. वास्तविक हा प्रश्न बिकट नाही आणि आरक्षण हे त्याचे न्याय्य उत्तरही नव्हे हे महाराष्ट्नतल्या सर्वांना आणि राजकारणी जमातीलासुद्धा ठाऊक आहे.पण तसे स्पष्ट म्हणण्याऐवजी भडक नेतेमंडळींना झुलवत ठेवण्याचे तंत्र सत्ता राखण्याच्या दृष्टीने बरे ठरते. तेच सध्या चालू आहे.
भारतात सध्या सुमारे ५२% आरक्षण आहे. तामीळनाडू राज्यात ते ६९% आहे. मराठा आरक्षण दिले तर महाराष्ट्न् ८०% पर्यंत जाऊ शकेल. मंडल अहवालानुसार देशभरात ओबीसींचे प्रमाण ५२% आहे. या प्रवर्गात प्रारंभी २०१ जातींचा समावेश होता, आता ती संख्या ३४९ वर गेली आहे. देशभरात ब्राह्मणांची सरासरी टक्केवारी ४.२५ आहे. तामीळनाडू, कर्नाटकात ती जास्तच आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ.स्वामीनाथन् यांनी अलिकडे केलेल्या भाषणात भारतच आरक्षित करावा का? असा गंभीर सवाल राज्यकर्त्यांना केला आहे. अशा तुष्टीकरणाच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे स्वत:ला मागास, दुर्बल असे म्हणवून घेणे हे भूषणावह मानले जाऊ लागले आहे.
यामुळे अशा `दुर्बल' समाजाच्या अपेक्षा अस्थानी वाढून बसतात. त्या समाजाबद्दल इतरांच्यात दुरावा वाढतो. आज शहरातील दाट वस्त्यांत किंवा खेड्यांमधल्या पाड्यात जातींच्या दऱ्या खोल जाणवत नाहीत. ज्या आहेत, त्या राजकारण्यांनीच खोदवून ठेवलेल्या आहेत. तरीही सामान्य वस्त्यांमधून सामान्य व्यवहार पुष्कळअंशी जातीअंताचा प्रत्यय देणारे आहेत. ज्या काही घटना जातीभेदाच्या, अन्यायाच्या घडतात त्यांना अस्थानी, अयोग्य भडकती प्रसिद्धी देण्यामुळे त्यांचे गांभीर्य अधिकच भासते आणि त्यामुळे अन्याय वाढत जातात. आपल्यातल्या अनेक जाती-धर्म-पंथ यांना स्वत:स कमी म्हणवून घेण्यात निव्वळ स्वार्थ असेल तर त्याचाही विचार करायला हवा. सामाजिक आंदोलनामध्ये पुरेपूर टर्रेबाजी करणाऱ्यांना सवलतींच्या बाजारात दुर्बळ म्हणवून लाभ उचलण्याचे तंत्र चांगले जमू लागले आहे आणि त्याला सत्ताधारी मंडळी खतपाणी घालत असतात. याचा परिणाम समाज पूर्णत: विस्कळीत व दुभंग होण्यात होतो याची कोणास फिकीर नाही हे दुर्दैव!
स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृह - माझा अधिकार
बसची वाट बघता बघता एक तास निघून गेला. माझा ताण क्षणाक्षणाला वाढत चालला होता. बस आल्यानंतर घरी पोचेपर्यंत अजून एक तास लागणार होता. घरी पोचता पोचता काळोख होईल, उशीर होईल याचा ताण नव्हता, कोणी ओरडेल-रागावेल याचाही नव्हता; तर आणखी किती वेळ मला लघवीला जाणं लांबवावं लागणार आहे, याचा होता! हा अनुभव जाहीरपणे सहज कोणी मांडला नसेल, तरीही तो माझा एकटीचा नक्कीच नव्हे. माझ्यासारख्या कित्येक महिलांनी, मुलींनी अशा ताणाचा अनोखा अनुभव घेतला असेल!
याचा अर्थ पुरुषांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह आहेत, असा नाही. मात्र पुुरुष जेवढ्या सहजपणे बाहेर कुठेही, कसेही लघवीला जाताना दिसतात तसं ते महिलांसाठी शक्य नसतं. स्वच्छतागृह नसल्यामुळे किंवा तिथल्या अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे अनेक महिला सर्रास तासन्तास लघवीला जायचं टाळतात. याचा त्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत असतोच, शिवाय त्याचा मानसिक ताणसुद्धा असतो.
खरं म्हणजे लघवीसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित जागा उपलब्ध असणं हा प्रत्येकाचा जैविक अधिकार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्याला खूप महत्त्व आहे. मुलींना, महिलांना लघवीला जायचं असेल आणि स्वच्छतागृह उपलब्ध नसेल तर लघवीला जाण्यासाठी जागा शोधावी लागते. ती शोधली तर स्वच्छ आहे का ते पाहावं लागतं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या जागी लघवीसाठी पुरेसा वेळ शक्य आहे का, (सुरक्षेच्या दृष्टीने) हे ही तपासावं लागतं. एवढं सगळं करूनही अर्ध्या-एक मिनिटाची ही गोष्टसुद्धा घाईने उरकावी लागते. कोणीतरी पुरुष आपल्या दिशेने येतोय, आपल्याकडे पाहतोय हे जाणवलं तर, त्याचा ताण आणि लाज आपल्यालाच वाटली पाहिजे अशी शिकवण मुलीच्या जन्माला आल्यापासून दिलेली असते.
`कोणत्याही घरातलं बाथरूम-संडास किती स्वच्छ आहे यावरून त्या घरातली जाण समजते' असं मी लहानपणी ऐकलं होतं. जे घराला लागू आहे तेच तंतोतंत समाजाला लागू आहे. बस स्थानकं, रेल्वे स्थानकं, शाळा-कॉलेज, मार्केट किंवा बाजार, नाट्यगृह-सिनेमागृह, मैदानं या आणि अशा इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह असायलाच पाहिजेत. स्वच्छतेच्या या सोयी उपलब्ध नाहीत. आहेत तिथे त्या अपुऱ्या, गैरसोयीच्या आणि असुरक्षित आहेत. इंटरनॅशनल चॅरिटी वॉटर एड या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीत असं आढळून आलं आहे की, मलेरिया, एचआयव्ही आणि गोवरामुळे मरणाऱ्या एकूण मुलांपेक्षा टॉयलेटसच्या सुविधा नसल्यामुळे मरणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. जगभर दरवर्षी हगवणीमुळे मरणाऱ्या मुलांपैकी ८५ टक्के मृत्यू स्वच्छतागृहांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ व सुधारणा केल्यामुळे वाचवता येतील. टॉयलेटमधील घाणीची व्यवस्थित विल्हेवाट लावली नाही तर आजूबाजूच्या परिसरातील पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याचा संभव असतो. दूषित पाण्यामुळे होणारे अनेक आजार त्यांतून उद्भवत असतात.
बस स्थानकांवरच्या स्वच्छतागृहांच्या अपुऱ्या सोयीसुविधांबाबत जिल्ह्यातल्या ४ बस स्थानकांवरील आगार प्रमुखांशी बोलले. त्यांनी `उपलब्ध सोयीसुविधांचा नागरिक योग्य पद्धतीने वापर करताना दिसत नाहीत' अशी कैफियत मांडली. त्यांचं म्हणणं अगदीच चुकीचं नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाचं काही योगदान असतंच. नागरिक हे योगदान सहभागातून देतात की असहकार्यातून देतात यावर त्या व्यवस्थेची स्थिती किंवा दुर्दशा अवलंबून असते.
ही जबाबदारी कोणाची याचा विचार आपण कधी करणार? माझी भूमिका काय, हे कसं ठरवणार? माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा मी काही प्रयत्न करणार की नाही? या सगळयाशी माझा काहीच संबंध नाही, म्हणून मी कायम दूर राहणार?
ही समस्या माझ्या एकटीची नाही; पण ती माझी नाहीच असं नाही. प्रत्येकाने प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह असावं याची मागणी करणं, त्या मागणीची पूर्तता होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणं, ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर जास्तीत जास्त नागरिक त्याचा वापर करतील याकडं लक्ष देणं, तिथे आवश्यक सर्व साधनं पुरेशा प्रमाणात आणि सातत्याने आहेत की नाहीत याचं निरीक्षण करणं, कोणतीही अडचण, तक्रार, समस्या असेल तर त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नोंद करणं, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आपला सहभाग सूचनांच्या आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून देणं गरजेचं आहे.
सगळयात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी त्या सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर केला पाहिजे. त्यातूनच मला त्याबाबतची माझी भूमिका आणि उत्तरदायित्त्व लक्षात येईल. हळूहळू समजत जाईल. मी स्वच्छतागृह वापरत असताना तिथल्या साधनांचा पुरेपूर आणि काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे. दुसरी व्यक्ती स्वच्छतागृह वापरत असताना जर त्या व्यक्तीने पाण्याचा आणि इतर साधनसुविधांचा वापर केला नाही किंवा गैर पद्धतीने केला तर मी त्या व्यक्तीशी संवाद साधून तिला तशी जाणीव करून देणं हेसुद्धा माझं महत्त्वाचं योगदान असेल.
स्वच्छतागृहांच्या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी चळवळ, अभियान, आंदोलन अशा विविध मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. मात्र हे कोणत्याही एका संस्थेचं काम न राहता लोकांचं काम होईल तेव्हाच हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सोडवता येईल. `सहज ट्न्स्ट' या सिंधुदुर्गात मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थेने याबाबत एक पाऊल उचलले आहे. लोकांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे.
संपर्क - सहज ट्न्स्ट, द्वारा-प्रमोद अळवणी
८८, हरीकृपा, मु.गाळेल पो.बांदा ता.सावंतवाडी
फोन : मीनाक्षी - (०२३६३)२१७४००,
९४२०८८०५२९, ९८२३६२४२९१
प्रेषक - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी
राजकीय पक्ष हल्ली मार्केटिंगच्याच तंत्राने चालतात. लोकांचे मत हे त्यातील चलन असते आणि आश्वासने हे राजकीय पक्षांचे प्रॉडक्ट असते. त्यामुळे आपले प्रॉडक्ट कसे चांगले आहे हे मतदारांच्या मनावर बिंबवून त्यांच्याकडून मते वसूल करण्याचा बाजार निवडणुकीच्या निमित्ताने चालतो. मतदान हे पवित्र कर्तव्य, लोकशाही ही आदर्श राज्यव्यवस्था, भारतातील लोकशाही महान.... इत्यादी उद्घोषणा निवडणुकीच्या निमित्ताने ऐकायला मिळतात. वास्तविक त्या संकल्पना खरोखरीच तशा आहेत. परंतु राजकीय पक्षांनी या सगळयाचा बाजार मांडल्यामुळे नाइलाजाने अशा संज्ञांमागील प्रत्यक्ष अर्थ वेगळया प्रकाराने लावावा लागतो. नाहीतरी आजकाल बहुमताची जुळणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याला `घोडेबाजार' असेच म्हटले जाते.
मुद्दा असा की असे विकत घेतलेले घोडे दिलेल्या मोबदल्याच्या दृष्टीने पुरेपूर कामाचे असावेत अशी मत देणाऱ्याची अपेक्षा असायला हवी, ती तशी असते. परंतु बाजारातील वस्तू ही ज्याप्रमाणे एकदा खरेदी केली की बहुतांशी ती मोबदल्याप्रमाणे असत नाही आणि विकतचे दुखणे गळयात पडते तसाच प्रकार आज या घोडेबाजारात अनुभवाला येतो. बाजारात वस्तू मांडल्यानंतर आमचीच वस्तू कशी चांगली हे ग्राहकाला पटविण्यासाठी विक्रेता आरडाओरडा करतो, पत्रके वाटतो, एखादा नमुना दाखवतो, प्रत्यक्षात त्या नमुन्याप्रमाणे त्याची वस्तू असेलच असे नाही. दिल्लीच्या काही जाहिराती आपल्याकडील वृत्तपत्रांत येत असतात. त्यामध्ये शंभर रुपयाला शिलाई मशीन मिळेल असे आश्वासन दिलेले असते. आपल्यासारखा कोणीतरी येडबंबू या आश्वासनाला भुलतो आणि शंभर रुपये पाठविल्यानंतर पोस्टाने सुईदोरा मिळतो. किंबहुना तोही मिळत नाही. असा पैसा कमावणारे कित्येक धंदेवाले लोक साऱ्या दुनियेत आहेत. प्रत्येक वेळी ग्राहकाचा मामा होतो. आणि पुन्हा ग्राहक खिशात पैसे घेऊन नव्या वस्तूसाठी बाहेर पडतो.
अर्थचक्रामध्ये ही जशी परंपराच आहे, तसे आजकाल राजकारणामध्ये निवडणुकीच्या बाजाराच्या निमित्ताने दिसून येत असते. आपले मत हातात घेऊन एकदोन महिने प्रत्येक मतदार या मताच्या मोबदल्यात कुठे चांगला `माल' मिळतो का हे पाहात असतो. आणि ग्राहकांची एवढी अलोट गर्दी पाहून राजकीय पक्षातले बनेल विक्रेते या ग्राहकाला गटवण्यासाठी भरमसाठ आश्वासने विकतात. ती आश्वासने खरी नसतात, कारण मतदाराला गंडवणे असाच आजकालचा राजकीय व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे श्रद्धेने आपले पवित्र मतदान करून यावे, इतकेच तात्विक समाधान आजकाल मतदाराने मानून घ्यायचे असते. दिलेल्या आश्वासनांपैकी पूर्ण किती होतील याची अपेक्षा आजकाल मत देताना कुणी बाळगत असेल असे वाटत नाही. आपल्याकडून मतदान केले पाहिजे एवढे समजून भारतातले सुमारे ६०% मतदार मत देत असतात. एवढ्यालाच आपण यशस्वी लोकशाही असे म्हणवून घेण्याला हरकत नाही. कारण `मा फलेषु' असे समजून आपल्या पवित्र मताच्या मोबदल्यात असले निकामी घोडे खरेदी करून मतदाराला कोणते समाधान मिळते हे अगम्यच आहे.
या आश्वासनांची पत्रके म्हणजे निवडणुकीचे जाहीरनामे. कोणत्याही पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याचा गांभीर्याने विचार केलेला नसतो. महाराष्ट्नच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याने, त्याच्या पक्षाने दिलेल्या जाहीरनाम्यासंबंधी `निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करायचेच असते असे नाही. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे तसे सांगावे लागते.' असे राजरोस म्हटले होते. आपल्या एका पंतप्रधानांनी शासकीय योजनेतील फारतर १५% भाग गरजू लोकांपर्यंत पोचतो अशी कबुली दिली होती. त्याच स्वरूपाची ही जाहीरनाम्यांच्या बाबतची कबुली आहे. याचा अर्थ इतकाच की हे राजकीय व्यवसायिकही आता पुरेसे निर्ढावले आहेत. बाजारातील वस्तूची गॅरंटी पूर्वी देत असत. त्या जागी आजकाल `वॉरंटी' असा शब्द आला आहे. म्हणजे खराब लागलेली वस्तू संपूर्ण परत देण्याची शाश्वती नाही. तर जी मोडकीतोडकी खराब वस्तू मिळाली असेल ती फारतर दुरुस्त करून मिळू शकते. त्याचा खर्चही ग्राहकाच्या बोकांडी बसतो. इतकेही करून ती वस्तू आपल्या कामाची म्हणून गळयात येईल असे नाही. तोच प्रकार एखाद्या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिनिधी बदलतो किंवा एक जाऊन दुसरा येतो त्यावेळेला, मतदारांचा होत असतो. या बाजारातील कोणतीच वस्तू खात्रीशीर मिळत नाही हे आजकाल मतदारही समजून चालला आहे. तरीसुद्धा हा व्यवहार चाललाच पाहिजे हेही तितकेच खरे.
अशा स्थितीत नेमकी काळजी कोणती घ्यायची? ही काळजी इतकीच की, आपले मत पूर्णत: फुकट गेले असे होऊ नये. मिळणारी आश्वासने संपूर्णत: पाळली जाणार नाहीत हे आपण समजतो पण अशा खोट्या आश्वासनांचे प्रमाण तरी कमी असावे एवढे पाहावे लागते. आणि एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला त्याने दिलेल्या जाहीरनाम्यापैकी प्रत्यक्षात किती आश्वासने पाळणे शक्य आहे याचा अंदाज चिकित्सकपणे घेणे मतदाराचे कर्तव्य ठरते. या दृष्टीने कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा प्रत्येक मतदाराने वाचून फेकून देण्याऐवजी तो काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे आणि त्यापैकी कोणकोणत्या गोष्टी शक्य आहेत हे त्या राजकीय पक्षाच्या आजवरच्या परंपरा, निवडून येऊ शकणारे प्रतिनिधी, राज्याच्या तिजोरीत उपलब्ध निधी, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा या सर्वांचा विचार मतदाराने करायला हवा.
हल्ली कोणताही पक्ष एक रुपयात तांदूळ, फुकट प्रवास असल्या वल्गना जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध करीत असतो. लोकही आता यातले काहीही होणार नाही असे गृहीत धरून चालले आहेत. इतक्या आश्वासनांची यादी वाचल्यानंतर त्यापैकी निवडून आलाच तर या पक्षाच्या ताकदीने या आश्वासनांच्या यादीपैकी कितींची पूर्तता होईल एवढी संख्या मोजून घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे सरासरी २५ आश्वासने प्रत्येक पक्ष देत असेल तर त्यापैकी २-३-५ अशी किती आश्वासने पुरी होऊ शकतील याचा अंदाज घ्यावा आणि इतक्या दुर्बळ संख्येची सुद्धा तुलना करून त्यातल्या त्यात जास्त आश्वासनांची पूर्तता जो करू शकेल त्या उमेदवाराला किंवा त्या पक्षाला मत दिले पाहिजे.
सर्व पक्षांचे जाहीरनामे समोर ठेवून पाहिले तर सामान्य मतदाराला त्यातला फरक लक्षातही येणार नाही. जाहीरनामा म्हणजे एका अर्थी पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यकारभाराच्या दृष्टीने घेण्यात येणारी शपथ आहे. टारगट मुले ज्याप्रमाणे स्वत:च्या कामापुरती वाट्टेल ती शपथ घेतात आणि आपला स्वार्थ संपला की `शप्पथ गेली खड्यावर....' असे म्हणून ती फेकूनही देतात. इतका टारगटपणा आजकाल राजकीय पक्षही करू लागले आहेत. त्यामुळे या शपथेचा मजकूर साधारणत: एकसारखाच दिसून येईल. `आम्ही सर्वांना स्वस्त घरे देऊ, भरपूर अन्न देऊ, महागाई कमी करू, कमी दरात कर्ज देऊ, शेतीला भाव देऊ, सर्वांना नोकऱ्या देऊ....' हे तर प्रत्येक पक्ष सांगतच असतो. हे सर्व कसे करणार याबाबतीत मात्र कोणताही खुलासा जाहीरनाम्यात करणे अपेक्षित नसते. याशिवाय `अर्थव्यवस्था ताळयावर आणू, धर्मनिरपेक्ष राहू, जन्मणाऱ्या बालकापासून मरणाऱ्या ज्येष्ठापर्यंत सर्वांचे सर्वतोपरी कल्याण' या स्वरूपाचे हे जाहीरनामे राजकीय पक्ष बिनधास्तपणे पुड्या सोडल्याप्रमाणे सोडत असतात. त्यामुळेच अलीकडे मतदारही आपले कर्तव्य पवित्र मनाने न करता पुरेपूर किंमत वसूल करण्याच्या मागे लागला आहे. भारतासारख्या देशात धर्मनिरपेक्षता, जातीय सलोखा, महिलांची सबलता हे आणखी तात्विक विषय. ज्यातले सामान्य माणसाला काही म्हणता काही कळत नाही. खेड्यातले सामान्य मतदार जाती किंवा धर्मावरून एकमेकांच्या उरावर बसलेत असे दृश्य आजकाल फार पिचतच दिसेल. महिलांवर अन्याय हे कुठेतरी केव्हातरी अत्याचाराच्या घटनांमधून दिसते, पण घरोघरीच्या महिलांना दररोज हरघडी अत्याचारांनाच तोंड द्यावे लागते असे काही या देशात चाललेेले नाही. महिला या भारतामध्ये दुर्गेचा अवतार समजल्या गेल्या आहेत. त्यांना अबला ठरवायचे आणि त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी आव आणायचा अशाच प्रकारच्या या सर्व योजना आहेत. माणसाला निवारा हवा हे खरेच आहे, पण त्यासाठी फूटपाथवर किंवा रेल्वे मार्गावर झोपड्या बांधाव्यात आणि सरकारने त्यांना कायमस्वरूपी आसरा द्यावा याला कोणी चांगले प्रशासन म्हणत नाही. परंतु बेफाम मार्केटिंगच्या आजच्या जमान्यात `झोपडपट्ट्या कायम करू' असे अजब आश्वासन दिलेले असते. कुठल्याही राजकीय आश्वासनाला हाच निकष असतो. वास्तवात असले प्रशासन योग्य की अयोग्य याचा विचार कोणी करायचा? तो विचार आश्वासने देणारे करत नाहीत आणि आपण मतदारही फार गांभीर्याने करत नाही.
एकूणात राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे हा एक सोपस्कार झाला आहे. एखाद्या पक्षाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नाही म्हणून कुणी त्याची वाट पाहात थांबतो अशातला भाग नाही. तसेच जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च पातळीच्या नेत्यांची काही खलबते झाली आहेत, अर्थविषयक नियोजन लक्षात घेतले आहे, लोकांच्या गरजांचा अभ्यास केला आहे अशातला काहीही प्रकार नसतो. नियोजन करताना वस्तुस्थिती काय आहे आणि आपली क्षमता किती आहे याचा विचार महत्त्वाचा असतो तरच ते नियोजन यशस्वी ठरते.
या संदर्भात विनोबांची एक आठवण वाचल्याचे स्मरते. १९५२ साली पंचवार्षिक योजनांची आखणी होत होती. नियोजन मंडळ तयार झाले होते. या मंडळाची बैठक दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी विनोबांना या बैठकीपुढे येऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. विनोबा पवनारला होते. त्यांनी नेहरूंना सुचविले की, मी बैठकीसाठी दिल्लीला येईन, परंतु चालत येईन. विनोबा हे त्याही काळी अशा अतार्किक विचारांचे भासत असत. त्यांच्यासाठी ही बैठक दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली असे म्हणतात. विनोबांचे म्हणणे असे की, मी ज्यांच्यासाठी योजना सुचविणार त्यांच्या सद्यस्थितीचा मला सखोल अनुभव घेतला पाहिजे. त्यासाठी मी चालत येईन, जागोजागी मुक्काम करेन, गावकऱ्यांशी बोलेन, आणि त्यांच्या गरजांचा अभ्यास करून मग नियोजन मंडळापुढे काही मांडणी करेन. हे त्यांचे विचार किती नेमकेपणाचे होते हे आजच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यासाठी असा काही सखोल अनुभव किंवा अर्थविषयक अभ्यास केला जात असेल असे कोणी म्हणू शकणार नाही.
इतके असूनही निवडणुकीचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातातच आणि प्रसारमाध्यमांतून त्याचा गवगवाही पुष्कळ केला जातो. पाच वर्षांनंतर मतदारांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर यापैकी काहीही घडलेले नाही हेही ठराविकच उत्तर असते.म्हणूनच त्याला एक सोपस्कार असे म्हणावे लागते. हा सोपस्कार म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रकाशित करीत आहेत. आणि आपण सर्व मतदार या जाहीरनाम्यापैकी आपल्या वाटणीला यातले कोणते `भोग' येणार आहेत याचाच भीतीपोटी विचार करू लागलो आहोत. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांच्या संदर्भात हे वास्तव म्हणावे, स्वप्नरंजन म्हणावे, की दारुण पराभव म्हणावा याचा निर्णय मात्र अद्यापि करता येत नाही.
***
- वसंत आपटे (मोबा.९५६१३९०८९०)
जातीअंत नव्हे, जातीभेद
`कोणत्याही समाजगटाला जातीनिहाय लाभ करून दिले की त्यांची मते सहज मिळतात आणि त्यातून आपली सत्ता घट्ट करता येते' असे गणित सध्या सर्वत्र मांडले जाते. या गणिताचे उत्तर, तोंडावर आलेल्या परीक्षेपुरते बरोबर येत असले तरी दीर्घकाळचा विचार केल्यास उत्तर काढण्याची ही रीत पूर्णत: चुकीची आहे. परंतु तितका दूरचा विचार आजची मुलेही करीत नाहीत, तसे राजकीय पक्षही करीत नाहीत. जन्मजात जातींचा अंत करण्याची भाषा एकीकडे बोलत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला जातींच्याच मतपेढ्या किंवा प्रभावगट कसे तयार होतील हे ध्येय ठरवूनच त्यांच्यात भेद वाढविण्याचे काम आजच्या राजकारणात आणि समाजकारणातही चालू आहे. राजकारणी लोक सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी ही पद्धत वापरणारच. कारण तेच तर त्यांचे साधन आहे. एखादा पक्ष किंवा जात खरोखरीच जर सर्वसमभावाने वागत असेल तर त्याचा प्रतिस्पर्धी दुसरा कोणी तसाच वागेल असे नाही. मग कोणी जर `सर्वजण समान' असे म्हणत असेल, आणि त्याचा स्पर्धक जातीगटाला जर `तुम्ही जास्त महत्त्वाचे, मोलाचे, पूज्य....'असे म्हणून तसे वरकरणी वागतही असेल तर कोणालाही हा दुसरा पर्याय अधिक जवळचा वाटणार.
आजच्या काळात तेच घडते आहे. फरक असा की, `तुम्ही मोठे मोलाचे' असे मनात असले तरी प्रत्यक्षात `तुम्ही दुर्बल, दुर्लक्षित, अल्पसंख्य' असे म्हणत राहायचे. बाकीचा सर्व यच्चयावत् समाज तुमच्यावर भयंकर अन्याय करतो आहे असे त्यांना भासवून `तुमच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत' असा समज करून द्यायचा आणि त्यासाठी `तुम्हांस आरक्षण, सवलती, विशेष हक्क इ. दिले पाहिजे' अशी मांडणी करायची. प्रत्यक्षात हे सर्व देण्यासाठी वस्तुस्थिती, घटना, न्यायालये यांची संमती असतेच असे नाही. पण अशा मांडणीमुळे हे तारणहार म्हणवणारे आपला कार्यभाग साधून घेतात. माणूस कितीही खरोखरीचा मोठा असला तरी तो जर त्या अभिमानाने छाती काढून चालला तर त्याला मुजोर म्हणावे असे शिकविले जाते. त्याउलट खरोखरीच जो अकारण मुजोरीने वागत असेल तरी त्यास मागास, गरीब, दुर्बल, पीडित असे म्हणायला हवे, असा प्रघात सक्तीने रुळवला जातो आहे. यामुळे ज्याला एखाद्या समाजाचे नेतृत्व स्वत:च्या लाभासाठी करायचे असते त्याने, तो समाज न सुधारू देता आपली उपद्रवक्षमता सुधारली पाहिजे. त्या दिशेनेच आजच्या काळात नेतेमंडळींना काळजी घ्यावी लागते.
सध्या जातींच्या आधारावर सवलती किंवा आरक्षण देण्याची जी लाट आहे त्यापैकी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाच्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले आहे. एकेकाळचे पंतप्रधान चरणसिंह किंवा आजच्या भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह, लोकदलाचे प्रमुख अजितसिंह ही सारी उच्चपदस्थ मंडळी जाट समाजाची आहेत. प्रामुख्याने हा समाज शेतकरी बागायतदार आहे. तितकाच सैन्यातही आहे. उत्तरेतील कायस्थ, ब्राह्मण, पंजाबी, पंड्ये इत्यादी सर्वजण या जाट समाजावर कोणता अन्याय करीत होते हा संशोधनाचाच विषय. परंतु वादासाठी थोडावेळ ते वास्तव मानले तरी त्याच समाजातला कोणी एक पंतप्रधानही बनू शकलेला आहे. आपल्या समाजातील अन्याय आणि आत्यंतिक बिकट परिस्थिती याबाबतीत लालबहादूूर शास्त्री यांचाही विचार करायला हरकत नाही. परंतु ते साम्य राजकीय उच्चपदाच्या संदर्भात पाहिले तर तिथे जातीचा विचार केला जात नाही.
आपल्याकडेही आजकाल मराठा आरक्षणाचा विषय असाच तापत ठेवण्यात आलेला आहे. त्या विषयावरून काही विस्तव फुलत ठेवला जातो. त्याला `अंगार' म्हटले की त्याची दाहकता आणखी वाढते. वास्तविक हा प्रश्न बिकट नाही आणि आरक्षण हे त्याचे न्याय्य उत्तरही नव्हे हे महाराष्ट्नतल्या सर्वांना आणि राजकारणी जमातीलासुद्धा ठाऊक आहे.पण तसे स्पष्ट म्हणण्याऐवजी भडक नेतेमंडळींना झुलवत ठेवण्याचे तंत्र सत्ता राखण्याच्या दृष्टीने बरे ठरते. तेच सध्या चालू आहे.
भारतात सध्या सुमारे ५२% आरक्षण आहे. तामीळनाडू राज्यात ते ६९% आहे. मराठा आरक्षण दिले तर महाराष्ट्न् ८०% पर्यंत जाऊ शकेल. मंडल अहवालानुसार देशभरात ओबीसींचे प्रमाण ५२% आहे. या प्रवर्गात प्रारंभी २०१ जातींचा समावेश होता, आता ती संख्या ३४९ वर गेली आहे. देशभरात ब्राह्मणांची सरासरी टक्केवारी ४.२५ आहे. तामीळनाडू, कर्नाटकात ती जास्तच आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ.स्वामीनाथन् यांनी अलिकडे केलेल्या भाषणात भारतच आरक्षित करावा का? असा गंभीर सवाल राज्यकर्त्यांना केला आहे. अशा तुष्टीकरणाच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे स्वत:ला मागास, दुर्बल असे म्हणवून घेणे हे भूषणावह मानले जाऊ लागले आहे.
यामुळे अशा `दुर्बल' समाजाच्या अपेक्षा अस्थानी वाढून बसतात. त्या समाजाबद्दल इतरांच्यात दुरावा वाढतो. आज शहरातील दाट वस्त्यांत किंवा खेड्यांमधल्या पाड्यात जातींच्या दऱ्या खोल जाणवत नाहीत. ज्या आहेत, त्या राजकारण्यांनीच खोदवून ठेवलेल्या आहेत. तरीही सामान्य वस्त्यांमधून सामान्य व्यवहार पुष्कळअंशी जातीअंताचा प्रत्यय देणारे आहेत. ज्या काही घटना जातीभेदाच्या, अन्यायाच्या घडतात त्यांना अस्थानी, अयोग्य भडकती प्रसिद्धी देण्यामुळे त्यांचे गांभीर्य अधिकच भासते आणि त्यामुळे अन्याय वाढत जातात. आपल्यातल्या अनेक जाती-धर्म-पंथ यांना स्वत:स कमी म्हणवून घेण्यात निव्वळ स्वार्थ असेल तर त्याचाही विचार करायला हवा. सामाजिक आंदोलनामध्ये पुरेपूर टर्रेबाजी करणाऱ्यांना सवलतींच्या बाजारात दुर्बळ म्हणवून लाभ उचलण्याचे तंत्र चांगले जमू लागले आहे आणि त्याला सत्ताधारी मंडळी खतपाणी घालत असतात. याचा परिणाम समाज पूर्णत: विस्कळीत व दुभंग होण्यात होतो याची कोणास फिकीर नाही हे दुर्दैव!
स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृह - माझा अधिकार
बसची वाट बघता बघता एक तास निघून गेला. माझा ताण क्षणाक्षणाला वाढत चालला होता. बस आल्यानंतर घरी पोचेपर्यंत अजून एक तास लागणार होता. घरी पोचता पोचता काळोख होईल, उशीर होईल याचा ताण नव्हता, कोणी ओरडेल-रागावेल याचाही नव्हता; तर आणखी किती वेळ मला लघवीला जाणं लांबवावं लागणार आहे, याचा होता! हा अनुभव जाहीरपणे सहज कोणी मांडला नसेल, तरीही तो माझा एकटीचा नक्कीच नव्हे. माझ्यासारख्या कित्येक महिलांनी, मुलींनी अशा ताणाचा अनोखा अनुभव घेतला असेल!
याचा अर्थ पुरुषांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह आहेत, असा नाही. मात्र पुुरुष जेवढ्या सहजपणे बाहेर कुठेही, कसेही लघवीला जाताना दिसतात तसं ते महिलांसाठी शक्य नसतं. स्वच्छतागृह नसल्यामुळे किंवा तिथल्या अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे अनेक महिला सर्रास तासन्तास लघवीला जायचं टाळतात. याचा त्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत असतोच, शिवाय त्याचा मानसिक ताणसुद्धा असतो.
खरं म्हणजे लघवीसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित जागा उपलब्ध असणं हा प्रत्येकाचा जैविक अधिकार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्याला खूप महत्त्व आहे. मुलींना, महिलांना लघवीला जायचं असेल आणि स्वच्छतागृह उपलब्ध नसेल तर लघवीला जाण्यासाठी जागा शोधावी लागते. ती शोधली तर स्वच्छ आहे का ते पाहावं लागतं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या जागी लघवीसाठी पुरेसा वेळ शक्य आहे का, (सुरक्षेच्या दृष्टीने) हे ही तपासावं लागतं. एवढं सगळं करूनही अर्ध्या-एक मिनिटाची ही गोष्टसुद्धा घाईने उरकावी लागते. कोणीतरी पुरुष आपल्या दिशेने येतोय, आपल्याकडे पाहतोय हे जाणवलं तर, त्याचा ताण आणि लाज आपल्यालाच वाटली पाहिजे अशी शिकवण मुलीच्या जन्माला आल्यापासून दिलेली असते.
`कोणत्याही घरातलं बाथरूम-संडास किती स्वच्छ आहे यावरून त्या घरातली जाण समजते' असं मी लहानपणी ऐकलं होतं. जे घराला लागू आहे तेच तंतोतंत समाजाला लागू आहे. बस स्थानकं, रेल्वे स्थानकं, शाळा-कॉलेज, मार्केट किंवा बाजार, नाट्यगृह-सिनेमागृह, मैदानं या आणि अशा इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह असायलाच पाहिजेत. स्वच्छतेच्या या सोयी उपलब्ध नाहीत. आहेत तिथे त्या अपुऱ्या, गैरसोयीच्या आणि असुरक्षित आहेत. इंटरनॅशनल चॅरिटी वॉटर एड या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीत असं आढळून आलं आहे की, मलेरिया, एचआयव्ही आणि गोवरामुळे मरणाऱ्या एकूण मुलांपेक्षा टॉयलेटसच्या सुविधा नसल्यामुळे मरणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. जगभर दरवर्षी हगवणीमुळे मरणाऱ्या मुलांपैकी ८५ टक्के मृत्यू स्वच्छतागृहांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ व सुधारणा केल्यामुळे वाचवता येतील. टॉयलेटमधील घाणीची व्यवस्थित विल्हेवाट लावली नाही तर आजूबाजूच्या परिसरातील पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याचा संभव असतो. दूषित पाण्यामुळे होणारे अनेक आजार त्यांतून उद्भवत असतात.
बस स्थानकांवरच्या स्वच्छतागृहांच्या अपुऱ्या सोयीसुविधांबाबत जिल्ह्यातल्या ४ बस स्थानकांवरील आगार प्रमुखांशी बोलले. त्यांनी `उपलब्ध सोयीसुविधांचा नागरिक योग्य पद्धतीने वापर करताना दिसत नाहीत' अशी कैफियत मांडली. त्यांचं म्हणणं अगदीच चुकीचं नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाचं काही योगदान असतंच. नागरिक हे योगदान सहभागातून देतात की असहकार्यातून देतात यावर त्या व्यवस्थेची स्थिती किंवा दुर्दशा अवलंबून असते.
ही जबाबदारी कोणाची याचा विचार आपण कधी करणार? माझी भूमिका काय, हे कसं ठरवणार? माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा मी काही प्रयत्न करणार की नाही? या सगळयाशी माझा काहीच संबंध नाही, म्हणून मी कायम दूर राहणार?
ही समस्या माझ्या एकटीची नाही; पण ती माझी नाहीच असं नाही. प्रत्येकाने प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह असावं याची मागणी करणं, त्या मागणीची पूर्तता होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणं, ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर जास्तीत जास्त नागरिक त्याचा वापर करतील याकडं लक्ष देणं, तिथे आवश्यक सर्व साधनं पुरेशा प्रमाणात आणि सातत्याने आहेत की नाहीत याचं निरीक्षण करणं, कोणतीही अडचण, तक्रार, समस्या असेल तर त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नोंद करणं, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आपला सहभाग सूचनांच्या आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून देणं गरजेचं आहे.
सगळयात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी त्या सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर केला पाहिजे. त्यातूनच मला त्याबाबतची माझी भूमिका आणि उत्तरदायित्त्व लक्षात येईल. हळूहळू समजत जाईल. मी स्वच्छतागृह वापरत असताना तिथल्या साधनांचा पुरेपूर आणि काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे. दुसरी व्यक्ती स्वच्छतागृह वापरत असताना जर त्या व्यक्तीने पाण्याचा आणि इतर साधनसुविधांचा वापर केला नाही किंवा गैर पद्धतीने केला तर मी त्या व्यक्तीशी संवाद साधून तिला तशी जाणीव करून देणं हेसुद्धा माझं महत्त्वाचं योगदान असेल.
स्वच्छतागृहांच्या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी चळवळ, अभियान, आंदोलन अशा विविध मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. मात्र हे कोणत्याही एका संस्थेचं काम न राहता लोकांचं काम होईल तेव्हाच हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सोडवता येईल. `सहज ट्न्स्ट' या सिंधुदुर्गात मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थेने याबाबत एक पाऊल उचलले आहे. लोकांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे.
संपर्क - सहज ट्न्स्ट, द्वारा-प्रमोद अळवणी
८८, हरीकृपा, मु.गाळेल पो.बांदा ता.सावंतवाडी
फोन : मीनाक्षी - (०२३६३)२१७४००,
९४२०८८०५२९, ९८२३६२४२९१
प्रेषक - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी
Comments
Post a Comment