जनरिक औषधे
आज औषधे फार महाग आहेत याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ती जनरिक नावाने म्हणजे मूळ नावाने वि कली जात नाहीत; तर ती त्या त्या कंपनीने त्या त्या औषधाला दिलेल्या वेगवेगळया ब्रँड नावाने विकली जातात. जनरिक नावाने विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या मानाने ब्रँड नावाने विकली जाणारी औषधे अनेकदा दुप्पट, चौपट, दसपटही महाग असतात. या दोघांत काय फरक आहे व त्यांच्या किंमतीत एवढा फरक का आहे ?
जनरिक व `ब्रँडेड जनरिक' औषधे
`जनरिक औषधे' या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ म्हणजे ज्या औषधाबाबत पेटंट कायदा लागण्याची मुदत संपली आहे असे औषध म्हणजे जनरिक औषध. अशा औषधांच्या उत्पादनासाठी दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीला आता मूळ संशोधक कंपनीच्या परवानगीची गरज राहिलेली नसते. त्या अर्थाने भारतात विकली जाणारी ९०% हून जास्त औषधे जनरिक आहेत. ज्या कंपन्यांनी त्यांचा शोध लावला त्या कंपन्यांचे त्या त्या औषधांवरील पेटंट म्हणजे कायदेशीर मक्तेदारी संपली आहे. २००५ नंतर ज्यांचा शोध लागला आहे अशी फक्त ५ ते १०% औषधेच भारतात पेटंटखाली येतात; म्हणजे संशोधक कंपनीची त्यांच्यावर कायदेशीर मक्तेदारी आहे.
`जनरिक औषधे' या शब्दाचा दुसरा अर्थ म्हणजे ज्या औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ म्हणजेच जनरिक नावच लिहिले असते असे औषध. जनरिक नाव म्हणजे काय? औषधाचे रासायनिक नाव खूप लांबलचक, अवघड असते. त्यांच्याऐवजी रोजच्या व्यवहारातील वापरासाठी त्याला दिलेले छोटे, सुटसुटीत नाव म्हणजे जनरिक नाव. नव्या औषधाचा शोध लागल्यावर एक आंतरराष्ट्नीय समिती त्याला असे सुटसुटीत, जनरिक नाव देते. सर्व शास्त्रीय नियतकालिकांत, ग्रंथांत, आंतरराष्ट्नीय व्यापारात या जनरिक नावाचाच वापर केला जातो. त्याचबरोबर ज्या कंपनीने शोध लावला तिला या औषधाला तिचे खास असे व्यापारी, ब्रॅन्ड नाव ठेवायलाही परवानगी असते. या नव्या औषधावर या संशोधक कंपनीला अमेरिकेसारख्या देशात (२००५ पासून बदललेल्या भारतीय पेटंट कायद्यानुसार आता भारतातही) २० वर्षे पेटंट मिळते. या २० वर्षांत संशोधक कंपनीला रॉयल्टी दिल्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच कंपनीला या औषधाचे उत्पादन करता येत नाही. या २० वर्षांत हे ब्रॅन्ड नाव डॉक्टरांच्या वर्तुळात रुळते.
ही पेटंटची मुदत संपल्यावर संशोधक कंपनीची परवानगी न घेता दुसऱ्या कंपन्या या औषधाचे उत्पादन करू शकतात व ते जनरिक नावाने विकू शकतात. पेटंटची मुदत संपलेल्या जनरिक औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ, जनरिक नाव (म्हणजे वैद्यकीय गं्रथांमधील नाव) लिहायचे व कंसात आपल्या कंपनीचे नाव लिहायचे, असे खरे तर भारतीय कंपन्यांनी करायला हवे. पण तसे न करता प्रत्येक कंपनी प्रत्येक औषधाला आपापले वेगळे ब्रँड नाव लावते. उदा.पॅरासिटॅमॉल या जनरिक नावाने औषध विकण्याऐवजी कंपन्या ते क्रोसिन, मेटॅसीन, क्रॅलपॉल इ. नावाने विकतात. त्यामुळे पेटंटची मुदत संपलेली म्हणजे जनरिक औषधे आज भारतात प्रत्येकी डझनावारी ब्रॅन्ड नावाखाली मिळतात. भारतात अशा `ब्रॅन्डेड जनरिक' औषधांचा सुकाळ आहे. सुमारे ९०० औषधांचे ६० हजारच्या वर ब्रँडस् आहेत. याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांची आपापसातील व्यापारी स्पर्धा. आम्ही बाजारात आणलेले औषध अधिक चांगले आहे, त्याचे ब्रँड नाव अमुक अमुक आहे, असे सांगत आपापले ब्रँड नाव डॉक्टरांच्या मनावर भल्या बुऱ्या मार्गाने बिंबविण्यासाठी कंपन्या प्रचंड पैसा खर्च करतात. मोठ्या कंपन्या जादा खर्च करू शकल्यामुळे त्यांचे ब्रँडस् डॉक्टरांच्या मनात जास्त घर करून राहतात. या सर्व खर्चाचा भार शेवटी रुग्णांवरच पडतो. दुसरे म्हणजे एकदा का आपापली ब्रँड नावे डॉक्टरांच्या मनावर बिंबली की कंपन्या टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या किंमती वाढवत नेतात. अनेक डॉक्टरांचे या वाढत्या किंमतींकडे लक्ष नसते किंवा ते त्याकडे कानाडोळा करतात. या किंमतींचा त्या औषधांच्या उत्पादनखर्चाशी काय पण कंपनीच्या मार्केटिंग खर्चाशीही संबंध राहात नाही. उत्पादन खर्चाच्या दसपट, वीसपट, पन्नासपटही या किंमती असतात!
दर्जेदार, स्वस्त जनरिक औषधे
महाराष्ट्न्, तामीळनाडू, केरळ, राजस्थान यासारख्या राज्यांत सरकारी दवाखान्यासाठी सरकार घाऊक प्रमाणात औषधे खरेदी करते. त्यावेळी कंपन्यांना अट घातली जाते की त्यांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ जनरिक नावच असायला हवे. घाऊक भावाने व जनरिक नावाने औषध खरेदी करण्याची आणि कंपन्यांशी घासाघीस करण्याची सरकारची क्षमता असल्यामुळे सरकारची खरेदी किंमत फारच कमी असते. उदा.एनॅलॅप्रिल ही उच्च रक्तदाबावरील गोळी रुग्णाला केमिस्टकडे एन्वास, एनॅलॅम इ.ब्रँड नावांनी साधारणपणे ३० रु.ला १० गोळया या दराने मिळत असताना महाराष्ट्न् व तामीळनाडू सरकार जनरिक नावाने चांगल्या दर्जाच्या या गोळया अनुक्रमे ०.६० व १.२ रुपयाला १० गोळया या दराने घेत होते!
किरकोळ बाजारात अतिशय स्वस्तात जनरिक नावाने औषधे विकण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. उदा. `लो-कॉस्ट' ही सामाजिक संस्था गेली २५ वर्षे उत्तम दर्जाची शंभरहून अधिक औषधे बनवते व १०% नफा घेऊन ती अतिशय स्वस्तात उपलब्ध करून देते. उदा.एनॅलॅप्रिल ही उच्च रक्तदाबावरील गोळी ५ रु. ला १० या दराने उपलब्ध करून देते. नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ब्रँडेड गोळयांच्या किरकोळ बाजारातील किंमतीपेक्षा ही किंमत एक षष्ठांश आहे. राजस्थानमधील चित्तोडगढ जिल्ह्याचे कलेक्टर यांनी किरकोळ बाजारात जनरिक औषधे अतिशय स्वस्तात उपलब्ध करण्याची योजना यशस्वीपणे राबवली! सरकारी डॉक्टर्सना त्यांनी आदेश दिला की, त्यांनी जनरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत. सहकार खात्याच्या सहकार्याने औषधांची दुकाने सहकारी तत्त्वावर काढायला प्रोत्साहन दिले. औषध कंपन्यांशी करार करून दिले. त्यामुळे नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ब्र्रँडेड गोळयांच्या भावापेक्षा या दुकानांमध्ये एक चतुर्थांश ते एक दशांश किंमतीला जनरिक औषधे मिळू लागली! महाराष्ट्नत मात्र `इथे जनरिक औषधे मिळतील' अशी पाटी लावून काही केमिस्ट नावाजलेल्या कंपन्यांच्या किंमतीपेक्षा १०-२० टक्केच कमी किंमतीला औषधे विकून लोकांची दिशाभूल करत असतात.
ब्रँड नावाचा आणखी एक तोटा असतो. एकाच औषधाचे चित्रविचित्र नावाचे डझनावारी ब्रॅन्डस् असल्याने डॉक्टर्स, केमिस्ट यांचाही गोंधळ उडतो. उदा.अ ींे न, अन-अ, अन ही टोपणनावे अनुक्रमे जीवनसत्त्व, अँटिबायोटिक व जंतावरील औषधांची आहेत. ही नावे लिहिण्यात, वाचण्यात गोंधळ झाला तर रुग्णाला दुसरेच औषध दिले जाण्याची शक्यता!
हे सर्व टाळण्यासाठी पेटंटची मुदत संपलेल्या सर्व औषधांची ब्रँड नावेच रद्द करायला हवीत. अशा औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ जनरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव अशी पद्धत आणायला हवी. असे केले तर औषधांच्या किंमती एकदम खाली येतील. पण हे नावाजलेल्या कंपन्यांना नको आहे.
कोणालाही प्रिस्क्रिप्शन वाचता येईल..!
अ हिरीारलळीीं ळी र शिीीेप ुहे ळी र्क्षीीीं ींीरळपशव शर्पेीसह ींे ीशरव वेलींेी'ी हरपवुीळींळपस असे विनोदाने म्हटले जाते. डॉक्टर आणि त्यांचे हस्ताक्षर याविषयी अगणित विनोद आपण ऐकलेले आहेत. डॉक्टरांचे अक्षर लावून, नीट समजून त्यावर योग्य औषध देण्याची कला जर कोणी साध्य केली असेल तर ती केमिस्ट मंडळींनी. औषधांची जी चिठ्ठी डॉक्टर लिहितात ती चिठ्ठी म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन. पण आता ही चिठ्ठी पूर्वीसारखी `चिठ्ठी' न राहता लांबी रुंदीत मोठी होणार आहे! याला कारण आहेत अन्न औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे. झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीतील डॉक्टरांच्या संस्थांचे पदाधिकारी, फार्मासिस्ट अशा सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेऊन हे प्रारूप बनवले आहे. एकंदरीतच प्रिस्क्रिप्शन देणे या विषयात एक प्रकारची समानता यावी अशी अपेक्षा आहे.
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कशी लिहितात, किंवा नेमकी काय औषधे दिली याच्या नोंदी कशा ठेवतात, याचा विचार केला तर फारच गंमतीशीर गोष्टी समोर येतात. विशेषत: खेडोपाड्यात दवाखान्यात एका छोट्याशा वहीत सगळया रुग्णांच्या नोंदी असतात. मग एका पानावर एक किंवा दोन-तीन रुग्णांना काय दिले याच्या अत्यंत गिचमिड अक्षरात नोंदी असतात. तीच तऱ्हा औषधांच्या चिठ्ठ्यांची. जवळच्या औषध विक्रेत्याने छापून दिलेल्या कागदावर खाली त्या औषधाच्या दुकानाचे नाव आणि पत्ता असतो. किंवा असे म्हणूया की, अमक्या दुकानात जा, असा संदेश अगदी इनडायरेक्ट पद्धतीने दिला जातो. यालाच काय ते सॉफ्ट मार्केटिंग वगैरे म्हणतात म्हणे!
पण आता असे चालणार नाही. कागदाचा किमान आकार ए-५ (१४८ द २१० मिमी) इतका तरी असावा अशी अपेक्षा आहे. डॉक्टरांचे नाव, डिग्री, नोंदणी क्रमांक, दवाखान्याचा पत्ता असावा आणि रुग्णाचे नाव, पत्ता, लिंग, वय आणि वजन याचा समावेश असावा; तसेच डॉक्टरची सही आणि शिक्का असावा.
डॉक्टर मंडळींची औषधे लिहिण्याची पद्धत बऱ्याचदा वेगवेगळी असते. उदा.एक गोळी तीन वेळा, हे १ढऊड किंवा ८हीश्रू किंवा १-१-१ अशा वेगवेगळया प्रकारे लिहिले जाते आणि मग त्यातून गोंधळ उडतो. आधीच नीट न वाचता येणारे अक्षर, त्यातून औषधांची अगदी सारखी असणारी नावे, आणि वाचणाऱ्याचे इंग्रजीवरील प्रभुत्त्व यातून चुका होऊ शकतात. अर्ध्या ग्रॅमचा डोस लिहिताना ०.५ ऐवजी .५ लिहिले जाते आणि ते दशांश चिन्ह न दिसल्याने १० पट जास्त डोस दिला अशा घटना झाल्या आहेत. आता पुढचा प्रश्न आहे ब्रँड लिहावा की जनरिक? अजूनही केवळ जनरिकच लिहावे असे म्हणण्याइतपत दर्जाविषयीची खात्री आलेली नाही त्यामुळे सध्या तरी शक्यतो जनरिक औषध लिहावे असे या प्रारूपात म्हणण्यात आले आहे. पण जर अशी व्यवस्था झाली की ब्रँड आणि जनरिक दोन्ही लिहिले गेले तर? सोन्याहून पिवळे नाही का?
एका अतिशय साध्या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनच्या वापराने डॉक्टर मंडळी आता कायद्याला धरून आणि प्रशासनाला अभिप्रेत अशी प्रिस्क्रिप्शन देऊ शकतील आणि तेसुद्धा आपल्या लिहिण्याच्या सवयीत काहीही बदल न करता! हे अॅप सरसकट सगळीकडे चालेल. बँ्रडचे नाव सिलेक्ट केले की जनरिक नाव आपोआप उमटेल. म्हणजे लिहिण्याचा त्रास वाचला. बहुतांश गोष्टी माऊसने सिलेक्ट करायच्या असल्याने तसेच सगळे रेकॉर्ड मशीनवर राहणार असल्याने प्रिस्क्रिप्शन जपून ठेवण्याची, कॉपी ठेवायची गरज नाही. औषधे कशी घ्यायची याविषयी सूचना कुठल्याही भारतीय भाषेत लिहिण्याची सोय यात केली आहे. म्हणजे रुग्ण जर बंगाली भाषिक असेल तर डॉक्टरला ती भाषा येत नसेल तरी `१ गोळी दोन वेळा' वगैरेसारख्या सूचना बंगाली भाषेत भाषांतर करून छापण्याची सोय केली आहे. आता गरज आहे ती डॉक्टरांनी ते वापरण्याची आणि रुग्णांनी असेच प्रिस्क्रिप्शन आपल्याला मिळावे याचा आग्रह धरण्याची!
रुग्ण सुरक्षा अभियानाची वेबसाईट -
ुुु.रिींळशपींीरषशींूरश्रश्ररळपलश.ळप
(मुंबई ग्राहक पंचायत)
....... जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा .......
महाराष्ट्नला थोर संतांची परंपरा आहे. लोक आळंदी, देहू, सज्जनगडला जातात, प्रसिद्ध मंदिरातही जातात. त्या संताचा, मंदिराचा इतिहास, माहात्म्य, संदेश याकडे मात्र तितके लक्ष जात नाही. तरुण पिढी पर्यटनस्थळ म्हणून पाहते, पण आपल्या वैभवशाली संपन्न वारशाकडे दुर्लक्ष करते.
चाफळ येथील प्रख्यात समर्थस्थापित श्रीराम मंदिराचा विश्वस्त म्हणून १९९९ पासून काम पाहू लागल्यावर, मला हे तीव्रतेने जाणवले. काय केले म्हणजे तो वारसा सर्वांपर्यंत पोचविता येईल, असा विचार मनात येत राहिला. सर्वांना आणि विशेषत: सध्याच्या तरुणाईला दृक्श्राव्य (ऑडिओ व्हिज्युअल) माध्यमाची सवय लागली आहे. त्यामुळे तशी काही योजना करण्याचे मनात येत होते. मी पाच-सहा सिनेमांची निर्मिती केली असल्याने ते माध्यम मला परिचित होते. शिवाय त्या क्षेत्रातील जाणकारांचा स्नेह होता. अशा स्नेह्यांपैकी एक संजय दाबके अमेरिकेत उच्च तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेला व `ती' दृष्टी असणारा. सांस्कृतिक वैभवाची जाण असणाऱ्या संजयशी या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आणि त्यातून चाफळच्या मंदिराचा इतिहास डॉक्युमेंटरीद्वारे दाखविण्याचे ठरले. कराड अर्बन बँकेने त्या उपक्रमाचे महत्त्व जाणून प्रायोजकत्त्व स्वीकारले आणि अल्पावधीतच `प्रकटले श्रीराम चाफळी' ही २४ मिनिटांची उत्तम डॉक्युमेंटरी आणि ती दाखविण्यासाठी मंदिराच्या आवारातच `महाकवी वाल्मीकी प्रेक्षागृह' साकारले. अनेकांनी त्याबद्दल प्रशंसा केली.
त्या यशामुळे आपण नवीन उपक्रम चांगला करू शकल्याचे समाधान मिळाले. शिवाय अशाच तऱ्हेने एखाद्या महनीय संताचे थीम पार्क उभे करण्याची प्रेरणाही मिळाली. त्यासाठी दीड एकर जागा हवी होती. तिचा शोध आळंदी, देहू, सज्जनगड परिसरात सुरू केला. सज्जनगडाच्या रस्त्यावर भाई वांगडे यांनी उभारलेला ज्ञानश्री टेक्निकल इन्स्टिट्यूट म्हणून शैक्षणिक प्रकल्प पाहण्यात आला. भाई वारकरी सांप्रदायिक असल्यामुळे त्यांनी आनंदाने त्या योजनेचे स्वागत केले आणि त्या प्रांगणातील दीड एकर जागा या प्रकल्पासाठी लीजने देण्याचे मान्य केले.
`समर्थ दर्शन' हे नाव नक्की झाले. त्यामध्ये समर्थांच्या आयुष्यातील दहा-पंधरा प्रसंग निवडून ते साकार करणारा ६ हजार चौरस फूटाचा एक हॉल, समर्थ स्थापित ११ मारुतींच्या प्रतिकृतीचा ३ हजार चौ.फूटाचा दुसरा हॉल व मिनी थिएटर हे स्वरूप निश्चित झाले. त्याला जोडून बुक स्टॉल, उपहारगृह व चार-पाच दुकाने आणि प्रसाधनगृहे करण्याचे ठरले. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, स.भ.मारुतीबुवा रामदासी, मोहनबुवा रामदासी, चंद्रमोहन कुलकर्णी यांचे सहकार्य मिळाले. पर्यटनतज्ज्ञ राजीव जालनापूरकर यांनी अनेक महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. आंतरराष्ट्नीय दर्जामध्ये बसेल असाच प्लॅन होता. त्याचे सुरुवातीचे बजेट मी माझ्या चित्पावनी स्वभावास अनुसरून ५० लाख धरले होते. ते `सर्व उत्तमच हवे' म्हणत दीड कोटीवर गेले होते.
प्रकल्प सांस्कृतिक असल्याने त्याला नफा तोट्याची गणिते नाहीत. सुदैवाने भाई वांगडे आणि त्यांचे सहकारी व पुण्याच्या गार्डिअन ग्रुपचे सर्वेसर्वा मनीष साबडे या दोघांनी त्यासाठी आनंदाने आपले सहकार्य देऊ केले आणि `समर्थ दर्शन टुरिझम व्हेंचर' या नावाने प्रकल्पाची उभारणी सुरू झाली.
प्राचीन भासावे म्हणून सर्व बांधकाम जांभ्या दगडात ठरल्याने कोकणातून तो आणण्यात आला. सिव्हिल वर्क, कलादिग्दर्शन, समर्थ जीवनातील प्रसंगांची उभारणी, फायबरचे पुतळे, फोटोग्राफी, मारुतींच्या प्रतिकृती, लायटिंग, लघुपटाचे शुटिंग, ध्वनी संयोजन, कॉमेंट्नी या सर्व बाजू सांभाळणारी तज्ज्ञ मंडळी मनापासून कामाला लागली.
होता होता प्रकल्प पूर्णत्वाकडे येऊ लागला. समर्थांचे घर, जन्म, बालपण, उपासना, विवाहमंडपातून पलायन, टाकळीतील वास्तव्य, तेथील तपस्या, गोमय मारुतीची स्थापना, बद्रीनाथला हनुमंत स्थापना, महाराष्ट्नत आगमन, चाफळ, दासबोध लेखन व आनंदवनभुवन हे प्रसंग साकार झाले. मारुतीदर्शन हॉलमध्ये ११ मारुतींच्या प्रतिकृती, त्यांच्या पार्श्वभूमीवर तेथे जाण्याचा नकाशा व तेथील आजची मंदिरे हे तयार झाले. प्रत्येक मारुतीची माहिती देणारे फलकही लागले. १५० आसन क्षमतेचे चित्रपटगृह, प्रोजेक्टर, साऊंड व तेथे दाखवायची डॉक्युमेंटरी पूर्ण झाली. प्रवेशद्वार, फलक, दरवाजे तयार होऊन कलात्मक रंगकामही केले. मार्च २०१२ मध्ये भाई वांगडेंच्या हस्ते शास्त्रोक्त उदकशांत करून तो प्रकल्प पूर्णत्वाला आला.
माहिती देणे व मेंटेनन्ससाठी गजवडी, परळी या परिसरातील १२ मुले-मुलींच्या टीमची निवड करून त्यांना थीम पार्कचे, लोकसंपर्क व हिशोबाचे ट्न्ेिनंगही दिले होते. अयाझ पटेल हा गजवडीतील युवक त्या टीमचे नेतृत्व करत आहे.
`समर्थ दर्शन'ने एक वर्ष पूर्ण केले. वर्धापनदिनानिमित्त त्या दिवसापुरता मोफत प्रवेश ठेवला होता. तब्बल एक हजारजणांनी त्याचा लाभ घेतला. वर्षातील ती उच्चांकी संख्या होती. वर्षभरात इंद्रजीत देशमुख, ना.राधाकृष्ण विखे पाटील, अरविंद इनामदार, कुमार केतकर, डॉ.वि.ना. श्रीखंडे, काडसिद्धेश्वर स्वामी अशा अनेक महनीय व्यक्तींनी भेट देऊन या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. मध्यंतरी समर्थांचे प्रिय दैवत असलेल्या हनुमंताची ३० फुटी भव्य मूर्ती दर्शनी भागात उभारण्यात आली. तेथील ग्रंथभांडारात समग्र संतसाहित्य ठेवले आहे. अद्ययावत् उपहारगृह आणि मुलांसाठी चिल्ड्न्ेन गेमपार्क आहेत.
तिकीट काढून समग्र संतदर्शन ही नवीन कल्पना हळूहळू रुजू लागली आहे. गेल्या वर्षात सुमारे ५० हजार लोक भेट देऊन संतुष्ट झाले आहेत. शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी, नागरिक, पर्यटकांनी याला भेट देऊन समर्थांचे चरित्र व त्यांचे तेजस्वी विचार यांची ओळख करून घ्यावी असे सुचवावेसे वाटते.
या सगळया प्रकल्पात माझी भूमिका केवळ `मी तो हमाल भार वाही' अशी समन्वयकाची होती. तिला `बिन पगारी पण पूर्ण अधिकारी' म्हणू. पण त्यातूनच देशातील पहिलेच संताचे आधुनिक थीम पार्क उभे राहिले. जनतेने उत्साही प्रतिसाद दिला तर देहू-आळंदीलाही अशीच तुकाराम महाराज आणि माऊलींची जीवनगाथा उभी करायची मनीषा आहे. `सत्य संकल्पाचा दाता भगवंत' अशी माझी श्रद्धा आहे!
- अरुण गोडबोले, सातारा
फोन : (०२१६२) २३०११४, मोबा.९८२२०१६२९९
जनरल नाथू सिंह यांनी पं.नेहरूंना विचारले
पंतप्रधानपदाचा आपल्याला किती अनुभव आहे?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळचा हा प्रसंग आहे. देशाची फाळणी झाली होती आणि सैन्याचीही विभागणी झाली होती. लॉर्ड माऊंटबॅटन हे अजूनही भारताचे `गव्हर्नर जनरल' होते आणि पंतप्रधान पं.नेहरूंवर त्यांचा प्रभाव होता. सरदार पटेलांचे माऊंटबॅटन यांच्याशी मतभेद असले तरी नेहरूंच्यामार्फत ते आपले म्हणणे मान्य करायला लावत असत.
माऊंटबॅटन यांचे म्हणणे होते की, भारतीय सेनेच्या अधिकाऱ्यांना फारसा अनुभव नसल्यामुळे इंग्रज सेनाधिकाऱ्यांनीच काही वर्षे सेनेची धुरा सांभाळावी. नेहरूंची या गोष्टीला मान्यता होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी भारतीय सेनाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले व सर्वांसमोर आपली योजना ठेवली. त्यावेळी जनरल नाथू सिंह पूर्व विभागाचे दायित्त्व सांभाळत होते. ते लगेच म्हणाले, `येथे उपस्थित असलेले सर्व अधिकारी पंचवीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेनेत आहेत आणि मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या घेण्यास सक्षम आहेत. अनुभवाबाबतच बोलायचे झाले तर मी आपणास विचारू शकतो का, की आपल्याला पंतप्रधान म्हणून किती अनुभव आहे श्रीमान?'
बैठकीत एकदम शांतता निर्माण झाली. कोणाच्याच तोंडातून शब्द फुटला नाही. नेहरूंनी आपले म्हणणे खरे केले आणि इंग्रज अधिकारी काही वर्षे भारतीय सेनेत अधिकारी राहिले. वरील घटनेचे वर्णन मेजर जनरल वि.के.सिंह यांनी लिहिलेल्या `लिडरशिप इन द इंडियन आर्मी' या पुस्तकातील आहे.
ठाकूर नाथू सिंहसारख्या निर्भीड व देशभक्त सेना नायकाचा जन्म डुंगरपूर संस्थानातील गुमानपुरामध्ये झाला. सात वर्षांचे असतानाच त्यांच्या डोक्यावरील आईवडिलांचे छत्र हरपले. त्यावेळचे संस्थानचे प्रमुख महारावल विजय सिंह यांनी त्यांचे पालनपोेषण केले.
अजमेरमधील मेयो कॉलेजमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी रॅनडे सॅण्डर्स (इंग्लंड)च्या रॉयल मिलटरी कॉलेजात प्रवेश घेतला. सन १९२३ मध्ये विशेष प्राविण्य मिळवून ते उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांची नियुक्ती `राजपूत रेजिमेंट'मध्ये सेकण्ड लेफ्टनंट म्हणून करण्यात आली.
सैनिकी शिक्षण घेत असताना व सेनेत काम करीत असताना त्यावेळच्या इंग्रज अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांचा वादविवाद व्हायचा. ते प्रखर देशभक्त असल्यामुळे इंग्रजांची भारतीयांना दुय्यम समजण्याची मानसिकता त्यांना सहन व्हायची नाही. असे असले तरी त्यांची असामान्य योग्यता आणि इंग्रजांमध्ये चांगल्या असलेल्या गोष्टींचा आदर करण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांच्या गुणांची कदर होत गेली.
भारताच्या मंत्रीमंडळात (स्वातंत्र्या अगोदर) सरदार बलदेव सिंह रक्षामंत्री होते. ते व नेहरू हे, ठाकूर नाथू सिंहाच्या सैन्यातील कर्तृत्वामुळे प्रभावित झाले होते. म्हणून स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सेनेचे सरसेनापती म्हणून ठाकूर नाथू सिंह यांची नियुक्ती करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. २२ नोव्हेंबर १९४६ ला तशा अर्थाचे पत्र रक्षा मंत्र्यांकडून त्यांना गेलेसुद्धा. परंतु ठाकुर नाथू सिंह यांनी पद स्वीकारण्याला स्पष्ट नकार दिला. कारण सेनेत जनरल करिअप्पा हे त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ होते व सरसेनापती बनण्याचा त्यांचाच मान होता. १५ जानेवारी १९४६ ला जनरल करिअप्पा सरसेनापती बनले.
माऊंटबॅटन यांनी भारतीय सैन्यशक्ती दुबळी करण्यासाठी १९५० मध्ये एक विचित्र नियम केला की, चार वर्षे कोअर कमांडर राहिल्यानंतर कोणत्याही जनरलला निवृत्त केले जाईल. याचा दुष्परिणाम असा झाला की अनुभवी व लढाऊ सेनाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाची सेनेला गरज असताना, सेनेला ते मिळू शकले नाही.
जनरल करिअप्पा १९४६ मध्ये सरसेनापती बनले आणि १९५३ मध्ये रिटायर झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ५३ होते. त्याचप्रमाणे जनरल नाथू सिंह १९४६ मध्ये कोअर कमांडर झाले म्हणून १९५३ मध्ये म्हणजे वयाच्या ५१ व्या वर्षी त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. जनरल थिमय्या व जनरल थोरात ५५ व्या वर्षी सेवेतून निवृत्त झाले. दु:खाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज अधिकारी भारतीय सेनेत सात वर्षे पदावर राहिले, मात्र अनुभवी भारतीय जनरल त्यांच्या अगोदर सेनेतून बाहेर पडले.
जनरल नाथू सिंह हे अत्यंत लढवय्ये व युद्ध कलेत निपुण होते. `युद्ध रणनीती' या विषयात आर्मी स्टाफ कॉलेजमध्ये त्यांनी १००० पैकी ९१५ गुण मिळवले होते. तो आजपर्यंतचा उच्चांक आहे. सन १९४८ मध्ये नेहरूंनी ठरवले होते की, सेनाबल २५ लाखांवरून कमी करून १५ लाख करायचे. सेनेचे आर्थिक बजेटही केवळ ४५ कोटी रुपये प्रतिवर्षी करण्यात आले. जनरल नाथू सिंहानी ताबडतोब सेना मुख्यालयाला पत्र लिहिले, `आम्हाला आमचे सेनाबल बजेटवर ठरवायचे नसून देशाला त्याची किती गरज आहे यावर ठरवायचे आहे.'
दोन वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा आग्रह धरला की, चीनचा भारताला धोका आहे, आपण आपली सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करायला पाहिजे. परंतु स्वप्नांच्या दुनियेत राहणाऱ्या त्यावेळच्या नेतृत्वाने लक्ष दिले नाही. परिणामी १९६२ मध्ये चीनकडून भारतीला दारूण पराभव स्वीकारावा लागला.
पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरवर हल्ला केला त्यावेळी जनरल नाथू सिंह दक्षिण विभागाचे सेनापती होते. निजामावर सैनिकी कारवाई करण्याची योजना ठाकूरजींनी बनवली होती. पाकिस्तानचा हल्ला होताच त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आले. तेथे ते पंतप्रधानांना भेटले. तेथे त्यांना विचारण्यात आले की `पाकिस्तानला धडा शिकवायला कोणती रणनीती अवलंबली पाहिजे' जनरल नाथू सिंह गरजले, `काश्मीर घाटीच्या रक्षणासाठी काही सैन्याला ठेवून पूर्ण ताकदीने लाहोरवर हल्ला करून त्यावर ताबा मिळवला पाहिजे. ज्यामुळे काश्मीर सोडून मागे हटणे पाकिस्तानला भाग पडेल.'
पुढे १९६५ मधील भारत-पाक युद्धात लालबहादूर शास्त्रींच्या नेतृत्वाने वरील रणनीतीचाच अवलंब केला व पाकिस्तानला युद्धात शरणागती पत्करावी लागली.
(पाथेय कण, १ फेब्रुवारी २०१४)
आज औषधे फार महाग आहेत याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ती जनरिक नावाने म्हणजे मूळ नावाने वि कली जात नाहीत; तर ती त्या त्या कंपनीने त्या त्या औषधाला दिलेल्या वेगवेगळया ब्रँड नावाने विकली जातात. जनरिक नावाने विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या मानाने ब्रँड नावाने विकली जाणारी औषधे अनेकदा दुप्पट, चौपट, दसपटही महाग असतात. या दोघांत काय फरक आहे व त्यांच्या किंमतीत एवढा फरक का आहे ?
जनरिक व `ब्रँडेड जनरिक' औषधे
`जनरिक औषधे' या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ म्हणजे ज्या औषधाबाबत पेटंट कायदा लागण्याची मुदत संपली आहे असे औषध म्हणजे जनरिक औषध. अशा औषधांच्या उत्पादनासाठी दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीला आता मूळ संशोधक कंपनीच्या परवानगीची गरज राहिलेली नसते. त्या अर्थाने भारतात विकली जाणारी ९०% हून जास्त औषधे जनरिक आहेत. ज्या कंपन्यांनी त्यांचा शोध लावला त्या कंपन्यांचे त्या त्या औषधांवरील पेटंट म्हणजे कायदेशीर मक्तेदारी संपली आहे. २००५ नंतर ज्यांचा शोध लागला आहे अशी फक्त ५ ते १०% औषधेच भारतात पेटंटखाली येतात; म्हणजे संशोधक कंपनीची त्यांच्यावर कायदेशीर मक्तेदारी आहे.
`जनरिक औषधे' या शब्दाचा दुसरा अर्थ म्हणजे ज्या औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ म्हणजेच जनरिक नावच लिहिले असते असे औषध. जनरिक नाव म्हणजे काय? औषधाचे रासायनिक नाव खूप लांबलचक, अवघड असते. त्यांच्याऐवजी रोजच्या व्यवहारातील वापरासाठी त्याला दिलेले छोटे, सुटसुटीत नाव म्हणजे जनरिक नाव. नव्या औषधाचा शोध लागल्यावर एक आंतरराष्ट्नीय समिती त्याला असे सुटसुटीत, जनरिक नाव देते. सर्व शास्त्रीय नियतकालिकांत, ग्रंथांत, आंतरराष्ट्नीय व्यापारात या जनरिक नावाचाच वापर केला जातो. त्याचबरोबर ज्या कंपनीने शोध लावला तिला या औषधाला तिचे खास असे व्यापारी, ब्रॅन्ड नाव ठेवायलाही परवानगी असते. या नव्या औषधावर या संशोधक कंपनीला अमेरिकेसारख्या देशात (२००५ पासून बदललेल्या भारतीय पेटंट कायद्यानुसार आता भारतातही) २० वर्षे पेटंट मिळते. या २० वर्षांत संशोधक कंपनीला रॉयल्टी दिल्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच कंपनीला या औषधाचे उत्पादन करता येत नाही. या २० वर्षांत हे ब्रॅन्ड नाव डॉक्टरांच्या वर्तुळात रुळते.
ही पेटंटची मुदत संपल्यावर संशोधक कंपनीची परवानगी न घेता दुसऱ्या कंपन्या या औषधाचे उत्पादन करू शकतात व ते जनरिक नावाने विकू शकतात. पेटंटची मुदत संपलेल्या जनरिक औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ, जनरिक नाव (म्हणजे वैद्यकीय गं्रथांमधील नाव) लिहायचे व कंसात आपल्या कंपनीचे नाव लिहायचे, असे खरे तर भारतीय कंपन्यांनी करायला हवे. पण तसे न करता प्रत्येक कंपनी प्रत्येक औषधाला आपापले वेगळे ब्रँड नाव लावते. उदा.पॅरासिटॅमॉल या जनरिक नावाने औषध विकण्याऐवजी कंपन्या ते क्रोसिन, मेटॅसीन, क्रॅलपॉल इ. नावाने विकतात. त्यामुळे पेटंटची मुदत संपलेली म्हणजे जनरिक औषधे आज भारतात प्रत्येकी डझनावारी ब्रॅन्ड नावाखाली मिळतात. भारतात अशा `ब्रॅन्डेड जनरिक' औषधांचा सुकाळ आहे. सुमारे ९०० औषधांचे ६० हजारच्या वर ब्रँडस् आहेत. याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांची आपापसातील व्यापारी स्पर्धा. आम्ही बाजारात आणलेले औषध अधिक चांगले आहे, त्याचे ब्रँड नाव अमुक अमुक आहे, असे सांगत आपापले ब्रँड नाव डॉक्टरांच्या मनावर भल्या बुऱ्या मार्गाने बिंबविण्यासाठी कंपन्या प्रचंड पैसा खर्च करतात. मोठ्या कंपन्या जादा खर्च करू शकल्यामुळे त्यांचे ब्रँडस् डॉक्टरांच्या मनात जास्त घर करून राहतात. या सर्व खर्चाचा भार शेवटी रुग्णांवरच पडतो. दुसरे म्हणजे एकदा का आपापली ब्रँड नावे डॉक्टरांच्या मनावर बिंबली की कंपन्या टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या किंमती वाढवत नेतात. अनेक डॉक्टरांचे या वाढत्या किंमतींकडे लक्ष नसते किंवा ते त्याकडे कानाडोळा करतात. या किंमतींचा त्या औषधांच्या उत्पादनखर्चाशी काय पण कंपनीच्या मार्केटिंग खर्चाशीही संबंध राहात नाही. उत्पादन खर्चाच्या दसपट, वीसपट, पन्नासपटही या किंमती असतात!
दर्जेदार, स्वस्त जनरिक औषधे
महाराष्ट्न्, तामीळनाडू, केरळ, राजस्थान यासारख्या राज्यांत सरकारी दवाखान्यासाठी सरकार घाऊक प्रमाणात औषधे खरेदी करते. त्यावेळी कंपन्यांना अट घातली जाते की त्यांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ जनरिक नावच असायला हवे. घाऊक भावाने व जनरिक नावाने औषध खरेदी करण्याची आणि कंपन्यांशी घासाघीस करण्याची सरकारची क्षमता असल्यामुळे सरकारची खरेदी किंमत फारच कमी असते. उदा.एनॅलॅप्रिल ही उच्च रक्तदाबावरील गोळी रुग्णाला केमिस्टकडे एन्वास, एनॅलॅम इ.ब्रँड नावांनी साधारणपणे ३० रु.ला १० गोळया या दराने मिळत असताना महाराष्ट्न् व तामीळनाडू सरकार जनरिक नावाने चांगल्या दर्जाच्या या गोळया अनुक्रमे ०.६० व १.२ रुपयाला १० गोळया या दराने घेत होते!
किरकोळ बाजारात अतिशय स्वस्तात जनरिक नावाने औषधे विकण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. उदा. `लो-कॉस्ट' ही सामाजिक संस्था गेली २५ वर्षे उत्तम दर्जाची शंभरहून अधिक औषधे बनवते व १०% नफा घेऊन ती अतिशय स्वस्तात उपलब्ध करून देते. उदा.एनॅलॅप्रिल ही उच्च रक्तदाबावरील गोळी ५ रु. ला १० या दराने उपलब्ध करून देते. नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ब्रँडेड गोळयांच्या किरकोळ बाजारातील किंमतीपेक्षा ही किंमत एक षष्ठांश आहे. राजस्थानमधील चित्तोडगढ जिल्ह्याचे कलेक्टर यांनी किरकोळ बाजारात जनरिक औषधे अतिशय स्वस्तात उपलब्ध करण्याची योजना यशस्वीपणे राबवली! सरकारी डॉक्टर्सना त्यांनी आदेश दिला की, त्यांनी जनरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत. सहकार खात्याच्या सहकार्याने औषधांची दुकाने सहकारी तत्त्वावर काढायला प्रोत्साहन दिले. औषध कंपन्यांशी करार करून दिले. त्यामुळे नावाजलेल्या कंपन्यांच्या ब्र्रँडेड गोळयांच्या भावापेक्षा या दुकानांमध्ये एक चतुर्थांश ते एक दशांश किंमतीला जनरिक औषधे मिळू लागली! महाराष्ट्नत मात्र `इथे जनरिक औषधे मिळतील' अशी पाटी लावून काही केमिस्ट नावाजलेल्या कंपन्यांच्या किंमतीपेक्षा १०-२० टक्केच कमी किंमतीला औषधे विकून लोकांची दिशाभूल करत असतात.
ब्रँड नावाचा आणखी एक तोटा असतो. एकाच औषधाचे चित्रविचित्र नावाचे डझनावारी ब्रॅन्डस् असल्याने डॉक्टर्स, केमिस्ट यांचाही गोंधळ उडतो. उदा.अ ींे न, अन-अ, अन ही टोपणनावे अनुक्रमे जीवनसत्त्व, अँटिबायोटिक व जंतावरील औषधांची आहेत. ही नावे लिहिण्यात, वाचण्यात गोंधळ झाला तर रुग्णाला दुसरेच औषध दिले जाण्याची शक्यता!
हे सर्व टाळण्यासाठी पेटंटची मुदत संपलेल्या सर्व औषधांची ब्रँड नावेच रद्द करायला हवीत. अशा औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ जनरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव अशी पद्धत आणायला हवी. असे केले तर औषधांच्या किंमती एकदम खाली येतील. पण हे नावाजलेल्या कंपन्यांना नको आहे.
कोणालाही प्रिस्क्रिप्शन वाचता येईल..!
अ हिरीारलळीीं ळी र शिीीेप ुहे ळी र्क्षीीीं ींीरळपशव शर्पेीसह ींे ीशरव वेलींेी'ी हरपवुीळींळपस असे विनोदाने म्हटले जाते. डॉक्टर आणि त्यांचे हस्ताक्षर याविषयी अगणित विनोद आपण ऐकलेले आहेत. डॉक्टरांचे अक्षर लावून, नीट समजून त्यावर योग्य औषध देण्याची कला जर कोणी साध्य केली असेल तर ती केमिस्ट मंडळींनी. औषधांची जी चिठ्ठी डॉक्टर लिहितात ती चिठ्ठी म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन. पण आता ही चिठ्ठी पूर्वीसारखी `चिठ्ठी' न राहता लांबी रुंदीत मोठी होणार आहे! याला कारण आहेत अन्न औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे. झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीतील डॉक्टरांच्या संस्थांचे पदाधिकारी, फार्मासिस्ट अशा सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेऊन हे प्रारूप बनवले आहे. एकंदरीतच प्रिस्क्रिप्शन देणे या विषयात एक प्रकारची समानता यावी अशी अपेक्षा आहे.
डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कशी लिहितात, किंवा नेमकी काय औषधे दिली याच्या नोंदी कशा ठेवतात, याचा विचार केला तर फारच गंमतीशीर गोष्टी समोर येतात. विशेषत: खेडोपाड्यात दवाखान्यात एका छोट्याशा वहीत सगळया रुग्णांच्या नोंदी असतात. मग एका पानावर एक किंवा दोन-तीन रुग्णांना काय दिले याच्या अत्यंत गिचमिड अक्षरात नोंदी असतात. तीच तऱ्हा औषधांच्या चिठ्ठ्यांची. जवळच्या औषध विक्रेत्याने छापून दिलेल्या कागदावर खाली त्या औषधाच्या दुकानाचे नाव आणि पत्ता असतो. किंवा असे म्हणूया की, अमक्या दुकानात जा, असा संदेश अगदी इनडायरेक्ट पद्धतीने दिला जातो. यालाच काय ते सॉफ्ट मार्केटिंग वगैरे म्हणतात म्हणे!
पण आता असे चालणार नाही. कागदाचा किमान आकार ए-५ (१४८ द २१० मिमी) इतका तरी असावा अशी अपेक्षा आहे. डॉक्टरांचे नाव, डिग्री, नोंदणी क्रमांक, दवाखान्याचा पत्ता असावा आणि रुग्णाचे नाव, पत्ता, लिंग, वय आणि वजन याचा समावेश असावा; तसेच डॉक्टरची सही आणि शिक्का असावा.
डॉक्टर मंडळींची औषधे लिहिण्याची पद्धत बऱ्याचदा वेगवेगळी असते. उदा.एक गोळी तीन वेळा, हे १ढऊड किंवा ८हीश्रू किंवा १-१-१ अशा वेगवेगळया प्रकारे लिहिले जाते आणि मग त्यातून गोंधळ उडतो. आधीच नीट न वाचता येणारे अक्षर, त्यातून औषधांची अगदी सारखी असणारी नावे, आणि वाचणाऱ्याचे इंग्रजीवरील प्रभुत्त्व यातून चुका होऊ शकतात. अर्ध्या ग्रॅमचा डोस लिहिताना ०.५ ऐवजी .५ लिहिले जाते आणि ते दशांश चिन्ह न दिसल्याने १० पट जास्त डोस दिला अशा घटना झाल्या आहेत. आता पुढचा प्रश्न आहे ब्रँड लिहावा की जनरिक? अजूनही केवळ जनरिकच लिहावे असे म्हणण्याइतपत दर्जाविषयीची खात्री आलेली नाही त्यामुळे सध्या तरी शक्यतो जनरिक औषध लिहावे असे या प्रारूपात म्हणण्यात आले आहे. पण जर अशी व्यवस्था झाली की ब्रँड आणि जनरिक दोन्ही लिहिले गेले तर? सोन्याहून पिवळे नाही का?
एका अतिशय साध्या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनच्या वापराने डॉक्टर मंडळी आता कायद्याला धरून आणि प्रशासनाला अभिप्रेत अशी प्रिस्क्रिप्शन देऊ शकतील आणि तेसुद्धा आपल्या लिहिण्याच्या सवयीत काहीही बदल न करता! हे अॅप सरसकट सगळीकडे चालेल. बँ्रडचे नाव सिलेक्ट केले की जनरिक नाव आपोआप उमटेल. म्हणजे लिहिण्याचा त्रास वाचला. बहुतांश गोष्टी माऊसने सिलेक्ट करायच्या असल्याने तसेच सगळे रेकॉर्ड मशीनवर राहणार असल्याने प्रिस्क्रिप्शन जपून ठेवण्याची, कॉपी ठेवायची गरज नाही. औषधे कशी घ्यायची याविषयी सूचना कुठल्याही भारतीय भाषेत लिहिण्याची सोय यात केली आहे. म्हणजे रुग्ण जर बंगाली भाषिक असेल तर डॉक्टरला ती भाषा येत नसेल तरी `१ गोळी दोन वेळा' वगैरेसारख्या सूचना बंगाली भाषेत भाषांतर करून छापण्याची सोय केली आहे. आता गरज आहे ती डॉक्टरांनी ते वापरण्याची आणि रुग्णांनी असेच प्रिस्क्रिप्शन आपल्याला मिळावे याचा आग्रह धरण्याची!
रुग्ण सुरक्षा अभियानाची वेबसाईट -
ुुु.रिींळशपींीरषशींूरश्रश्ररळपलश.ळप
(मुंबई ग्राहक पंचायत)
....... जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा .......
महाराष्ट्नला थोर संतांची परंपरा आहे. लोक आळंदी, देहू, सज्जनगडला जातात, प्रसिद्ध मंदिरातही जातात. त्या संताचा, मंदिराचा इतिहास, माहात्म्य, संदेश याकडे मात्र तितके लक्ष जात नाही. तरुण पिढी पर्यटनस्थळ म्हणून पाहते, पण आपल्या वैभवशाली संपन्न वारशाकडे दुर्लक्ष करते.
चाफळ येथील प्रख्यात समर्थस्थापित श्रीराम मंदिराचा विश्वस्त म्हणून १९९९ पासून काम पाहू लागल्यावर, मला हे तीव्रतेने जाणवले. काय केले म्हणजे तो वारसा सर्वांपर्यंत पोचविता येईल, असा विचार मनात येत राहिला. सर्वांना आणि विशेषत: सध्याच्या तरुणाईला दृक्श्राव्य (ऑडिओ व्हिज्युअल) माध्यमाची सवय लागली आहे. त्यामुळे तशी काही योजना करण्याचे मनात येत होते. मी पाच-सहा सिनेमांची निर्मिती केली असल्याने ते माध्यम मला परिचित होते. शिवाय त्या क्षेत्रातील जाणकारांचा स्नेह होता. अशा स्नेह्यांपैकी एक संजय दाबके अमेरिकेत उच्च तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेला व `ती' दृष्टी असणारा. सांस्कृतिक वैभवाची जाण असणाऱ्या संजयशी या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आणि त्यातून चाफळच्या मंदिराचा इतिहास डॉक्युमेंटरीद्वारे दाखविण्याचे ठरले. कराड अर्बन बँकेने त्या उपक्रमाचे महत्त्व जाणून प्रायोजकत्त्व स्वीकारले आणि अल्पावधीतच `प्रकटले श्रीराम चाफळी' ही २४ मिनिटांची उत्तम डॉक्युमेंटरी आणि ती दाखविण्यासाठी मंदिराच्या आवारातच `महाकवी वाल्मीकी प्रेक्षागृह' साकारले. अनेकांनी त्याबद्दल प्रशंसा केली.
त्या यशामुळे आपण नवीन उपक्रम चांगला करू शकल्याचे समाधान मिळाले. शिवाय अशाच तऱ्हेने एखाद्या महनीय संताचे थीम पार्क उभे करण्याची प्रेरणाही मिळाली. त्यासाठी दीड एकर जागा हवी होती. तिचा शोध आळंदी, देहू, सज्जनगड परिसरात सुरू केला. सज्जनगडाच्या रस्त्यावर भाई वांगडे यांनी उभारलेला ज्ञानश्री टेक्निकल इन्स्टिट्यूट म्हणून शैक्षणिक प्रकल्प पाहण्यात आला. भाई वारकरी सांप्रदायिक असल्यामुळे त्यांनी आनंदाने त्या योजनेचे स्वागत केले आणि त्या प्रांगणातील दीड एकर जागा या प्रकल्पासाठी लीजने देण्याचे मान्य केले.
`समर्थ दर्शन' हे नाव नक्की झाले. त्यामध्ये समर्थांच्या आयुष्यातील दहा-पंधरा प्रसंग निवडून ते साकार करणारा ६ हजार चौरस फूटाचा एक हॉल, समर्थ स्थापित ११ मारुतींच्या प्रतिकृतीचा ३ हजार चौ.फूटाचा दुसरा हॉल व मिनी थिएटर हे स्वरूप निश्चित झाले. त्याला जोडून बुक स्टॉल, उपहारगृह व चार-पाच दुकाने आणि प्रसाधनगृहे करण्याचे ठरले. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, स.भ.मारुतीबुवा रामदासी, मोहनबुवा रामदासी, चंद्रमोहन कुलकर्णी यांचे सहकार्य मिळाले. पर्यटनतज्ज्ञ राजीव जालनापूरकर यांनी अनेक महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. आंतरराष्ट्नीय दर्जामध्ये बसेल असाच प्लॅन होता. त्याचे सुरुवातीचे बजेट मी माझ्या चित्पावनी स्वभावास अनुसरून ५० लाख धरले होते. ते `सर्व उत्तमच हवे' म्हणत दीड कोटीवर गेले होते.
प्रकल्प सांस्कृतिक असल्याने त्याला नफा तोट्याची गणिते नाहीत. सुदैवाने भाई वांगडे आणि त्यांचे सहकारी व पुण्याच्या गार्डिअन ग्रुपचे सर्वेसर्वा मनीष साबडे या दोघांनी त्यासाठी आनंदाने आपले सहकार्य देऊ केले आणि `समर्थ दर्शन टुरिझम व्हेंचर' या नावाने प्रकल्पाची उभारणी सुरू झाली.
प्राचीन भासावे म्हणून सर्व बांधकाम जांभ्या दगडात ठरल्याने कोकणातून तो आणण्यात आला. सिव्हिल वर्क, कलादिग्दर्शन, समर्थ जीवनातील प्रसंगांची उभारणी, फायबरचे पुतळे, फोटोग्राफी, मारुतींच्या प्रतिकृती, लायटिंग, लघुपटाचे शुटिंग, ध्वनी संयोजन, कॉमेंट्नी या सर्व बाजू सांभाळणारी तज्ज्ञ मंडळी मनापासून कामाला लागली.
होता होता प्रकल्प पूर्णत्वाकडे येऊ लागला. समर्थांचे घर, जन्म, बालपण, उपासना, विवाहमंडपातून पलायन, टाकळीतील वास्तव्य, तेथील तपस्या, गोमय मारुतीची स्थापना, बद्रीनाथला हनुमंत स्थापना, महाराष्ट्नत आगमन, चाफळ, दासबोध लेखन व आनंदवनभुवन हे प्रसंग साकार झाले. मारुतीदर्शन हॉलमध्ये ११ मारुतींच्या प्रतिकृती, त्यांच्या पार्श्वभूमीवर तेथे जाण्याचा नकाशा व तेथील आजची मंदिरे हे तयार झाले. प्रत्येक मारुतीची माहिती देणारे फलकही लागले. १५० आसन क्षमतेचे चित्रपटगृह, प्रोजेक्टर, साऊंड व तेथे दाखवायची डॉक्युमेंटरी पूर्ण झाली. प्रवेशद्वार, फलक, दरवाजे तयार होऊन कलात्मक रंगकामही केले. मार्च २०१२ मध्ये भाई वांगडेंच्या हस्ते शास्त्रोक्त उदकशांत करून तो प्रकल्प पूर्णत्वाला आला.
माहिती देणे व मेंटेनन्ससाठी गजवडी, परळी या परिसरातील १२ मुले-मुलींच्या टीमची निवड करून त्यांना थीम पार्कचे, लोकसंपर्क व हिशोबाचे ट्न्ेिनंगही दिले होते. अयाझ पटेल हा गजवडीतील युवक त्या टीमचे नेतृत्व करत आहे.
`समर्थ दर्शन'ने एक वर्ष पूर्ण केले. वर्धापनदिनानिमित्त त्या दिवसापुरता मोफत प्रवेश ठेवला होता. तब्बल एक हजारजणांनी त्याचा लाभ घेतला. वर्षातील ती उच्चांकी संख्या होती. वर्षभरात इंद्रजीत देशमुख, ना.राधाकृष्ण विखे पाटील, अरविंद इनामदार, कुमार केतकर, डॉ.वि.ना. श्रीखंडे, काडसिद्धेश्वर स्वामी अशा अनेक महनीय व्यक्तींनी भेट देऊन या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. मध्यंतरी समर्थांचे प्रिय दैवत असलेल्या हनुमंताची ३० फुटी भव्य मूर्ती दर्शनी भागात उभारण्यात आली. तेथील ग्रंथभांडारात समग्र संतसाहित्य ठेवले आहे. अद्ययावत् उपहारगृह आणि मुलांसाठी चिल्ड्न्ेन गेमपार्क आहेत.
तिकीट काढून समग्र संतदर्शन ही नवीन कल्पना हळूहळू रुजू लागली आहे. गेल्या वर्षात सुमारे ५० हजार लोक भेट देऊन संतुष्ट झाले आहेत. शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी, नागरिक, पर्यटकांनी याला भेट देऊन समर्थांचे चरित्र व त्यांचे तेजस्वी विचार यांची ओळख करून घ्यावी असे सुचवावेसे वाटते.
या सगळया प्रकल्पात माझी भूमिका केवळ `मी तो हमाल भार वाही' अशी समन्वयकाची होती. तिला `बिन पगारी पण पूर्ण अधिकारी' म्हणू. पण त्यातूनच देशातील पहिलेच संताचे आधुनिक थीम पार्क उभे राहिले. जनतेने उत्साही प्रतिसाद दिला तर देहू-आळंदीलाही अशीच तुकाराम महाराज आणि माऊलींची जीवनगाथा उभी करायची मनीषा आहे. `सत्य संकल्पाचा दाता भगवंत' अशी माझी श्रद्धा आहे!
- अरुण गोडबोले, सातारा
फोन : (०२१६२) २३०११४, मोबा.९८२२०१६२९९
जनरल नाथू सिंह यांनी पं.नेहरूंना विचारले
पंतप्रधानपदाचा आपल्याला किती अनुभव आहे?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळचा हा प्रसंग आहे. देशाची फाळणी झाली होती आणि सैन्याचीही विभागणी झाली होती. लॉर्ड माऊंटबॅटन हे अजूनही भारताचे `गव्हर्नर जनरल' होते आणि पंतप्रधान पं.नेहरूंवर त्यांचा प्रभाव होता. सरदार पटेलांचे माऊंटबॅटन यांच्याशी मतभेद असले तरी नेहरूंच्यामार्फत ते आपले म्हणणे मान्य करायला लावत असत.
माऊंटबॅटन यांचे म्हणणे होते की, भारतीय सेनेच्या अधिकाऱ्यांना फारसा अनुभव नसल्यामुळे इंग्रज सेनाधिकाऱ्यांनीच काही वर्षे सेनेची धुरा सांभाळावी. नेहरूंची या गोष्टीला मान्यता होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी भारतीय सेनाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले व सर्वांसमोर आपली योजना ठेवली. त्यावेळी जनरल नाथू सिंह पूर्व विभागाचे दायित्त्व सांभाळत होते. ते लगेच म्हणाले, `येथे उपस्थित असलेले सर्व अधिकारी पंचवीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेनेत आहेत आणि मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या घेण्यास सक्षम आहेत. अनुभवाबाबतच बोलायचे झाले तर मी आपणास विचारू शकतो का, की आपल्याला पंतप्रधान म्हणून किती अनुभव आहे श्रीमान?'
बैठकीत एकदम शांतता निर्माण झाली. कोणाच्याच तोंडातून शब्द फुटला नाही. नेहरूंनी आपले म्हणणे खरे केले आणि इंग्रज अधिकारी काही वर्षे भारतीय सेनेत अधिकारी राहिले. वरील घटनेचे वर्णन मेजर जनरल वि.के.सिंह यांनी लिहिलेल्या `लिडरशिप इन द इंडियन आर्मी' या पुस्तकातील आहे.
ठाकूर नाथू सिंहसारख्या निर्भीड व देशभक्त सेना नायकाचा जन्म डुंगरपूर संस्थानातील गुमानपुरामध्ये झाला. सात वर्षांचे असतानाच त्यांच्या डोक्यावरील आईवडिलांचे छत्र हरपले. त्यावेळचे संस्थानचे प्रमुख महारावल विजय सिंह यांनी त्यांचे पालनपोेषण केले.
अजमेरमधील मेयो कॉलेजमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी रॅनडे सॅण्डर्स (इंग्लंड)च्या रॉयल मिलटरी कॉलेजात प्रवेश घेतला. सन १९२३ मध्ये विशेष प्राविण्य मिळवून ते उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांची नियुक्ती `राजपूत रेजिमेंट'मध्ये सेकण्ड लेफ्टनंट म्हणून करण्यात आली.
सैनिकी शिक्षण घेत असताना व सेनेत काम करीत असताना त्यावेळच्या इंग्रज अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांचा वादविवाद व्हायचा. ते प्रखर देशभक्त असल्यामुळे इंग्रजांची भारतीयांना दुय्यम समजण्याची मानसिकता त्यांना सहन व्हायची नाही. असे असले तरी त्यांची असामान्य योग्यता आणि इंग्रजांमध्ये चांगल्या असलेल्या गोष्टींचा आदर करण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांच्या गुणांची कदर होत गेली.
भारताच्या मंत्रीमंडळात (स्वातंत्र्या अगोदर) सरदार बलदेव सिंह रक्षामंत्री होते. ते व नेहरू हे, ठाकूर नाथू सिंहाच्या सैन्यातील कर्तृत्वामुळे प्रभावित झाले होते. म्हणून स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सेनेचे सरसेनापती म्हणून ठाकूर नाथू सिंह यांची नियुक्ती करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. २२ नोव्हेंबर १९४६ ला तशा अर्थाचे पत्र रक्षा मंत्र्यांकडून त्यांना गेलेसुद्धा. परंतु ठाकुर नाथू सिंह यांनी पद स्वीकारण्याला स्पष्ट नकार दिला. कारण सेनेत जनरल करिअप्पा हे त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ होते व सरसेनापती बनण्याचा त्यांचाच मान होता. १५ जानेवारी १९४६ ला जनरल करिअप्पा सरसेनापती बनले.
माऊंटबॅटन यांनी भारतीय सैन्यशक्ती दुबळी करण्यासाठी १९५० मध्ये एक विचित्र नियम केला की, चार वर्षे कोअर कमांडर राहिल्यानंतर कोणत्याही जनरलला निवृत्त केले जाईल. याचा दुष्परिणाम असा झाला की अनुभवी व लढाऊ सेनाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाची सेनेला गरज असताना, सेनेला ते मिळू शकले नाही.
जनरल करिअप्पा १९४६ मध्ये सरसेनापती बनले आणि १९५३ मध्ये रिटायर झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ५३ होते. त्याचप्रमाणे जनरल नाथू सिंह १९४६ मध्ये कोअर कमांडर झाले म्हणून १९५३ मध्ये म्हणजे वयाच्या ५१ व्या वर्षी त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. जनरल थिमय्या व जनरल थोरात ५५ व्या वर्षी सेवेतून निवृत्त झाले. दु:खाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज अधिकारी भारतीय सेनेत सात वर्षे पदावर राहिले, मात्र अनुभवी भारतीय जनरल त्यांच्या अगोदर सेनेतून बाहेर पडले.
जनरल नाथू सिंह हे अत्यंत लढवय्ये व युद्ध कलेत निपुण होते. `युद्ध रणनीती' या विषयात आर्मी स्टाफ कॉलेजमध्ये त्यांनी १००० पैकी ९१५ गुण मिळवले होते. तो आजपर्यंतचा उच्चांक आहे. सन १९४८ मध्ये नेहरूंनी ठरवले होते की, सेनाबल २५ लाखांवरून कमी करून १५ लाख करायचे. सेनेचे आर्थिक बजेटही केवळ ४५ कोटी रुपये प्रतिवर्षी करण्यात आले. जनरल नाथू सिंहानी ताबडतोब सेना मुख्यालयाला पत्र लिहिले, `आम्हाला आमचे सेनाबल बजेटवर ठरवायचे नसून देशाला त्याची किती गरज आहे यावर ठरवायचे आहे.'
दोन वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा आग्रह धरला की, चीनचा भारताला धोका आहे, आपण आपली सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करायला पाहिजे. परंतु स्वप्नांच्या दुनियेत राहणाऱ्या त्यावेळच्या नेतृत्वाने लक्ष दिले नाही. परिणामी १९६२ मध्ये चीनकडून भारतीला दारूण पराभव स्वीकारावा लागला.
पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरवर हल्ला केला त्यावेळी जनरल नाथू सिंह दक्षिण विभागाचे सेनापती होते. निजामावर सैनिकी कारवाई करण्याची योजना ठाकूरजींनी बनवली होती. पाकिस्तानचा हल्ला होताच त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आले. तेथे ते पंतप्रधानांना भेटले. तेथे त्यांना विचारण्यात आले की `पाकिस्तानला धडा शिकवायला कोणती रणनीती अवलंबली पाहिजे' जनरल नाथू सिंह गरजले, `काश्मीर घाटीच्या रक्षणासाठी काही सैन्याला ठेवून पूर्ण ताकदीने लाहोरवर हल्ला करून त्यावर ताबा मिळवला पाहिजे. ज्यामुळे काश्मीर सोडून मागे हटणे पाकिस्तानला भाग पडेल.'
पुढे १९६५ मधील भारत-पाक युद्धात लालबहादूर शास्त्रींच्या नेतृत्वाने वरील रणनीतीचाच अवलंब केला व पाकिस्तानला युद्धात शरणागती पत्करावी लागली.
(पाथेय कण, १ फेब्रुवारी २०१४)
Comments
Post a Comment