APALE JAG

स्थानिक पातळीवरची लोकशाही महाराष्ट्नतल्या २५जिल्हा परिषदा, २८३पंचायत समित्या, आणि १०महानगरपालिका आितक्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होअू घातल्या आहेत. अेका परीने या निमित्ताने सारे राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. आपल्याकडे लोकशाही राज्यपध्दतीचा अर्थ केवळ निवडणुका, आितकाच घेतला जातो. त्या दृष्टीने पाहता ही सारी घालमेल लोकशाहीची मोठी प्रक्रिया ठरते. आपल्या देशाला ६७वर्षांपूर्वी लोकशाही राज्यव्यवस्था मिळाली. ती कोणी  `दिलेली' नाही, तर ती `आम्ही भारतीय लोकां'नी स्वीकारली आहे. या सार्वभौम देशाची घटना तयार करून ती `आपण लोकां'नी  स्वत:प्रति अर्पण केलेली आहे. त्यामुळे ही सारी प्रक्रिया कोणा राजकीय पक्षासाठी, नेत्यांच्या नेतेगिरीसाठी, किंवा झुंडपुंडगुंडांच्या अरेरावीसाठी नाही; तर ती `आपण लोकां'च्या सुखासमाधानाने राहण्यासाठी असते. प्रत्येक माणसाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण व्हाव्यात, त्याच्या हाताला काम मिळावे, आपल्या विकासाच्या कल्पना आपल्याकडूनच राबविल्या जाव्यात यासाठी केलेली ती रचना आहे. ती रचना लोकशाही पद्धतीने चालायची असली तरी, प्रत्यक्षात प्रत्येकाला कारभारात भाग घेणे श

न्यायमागणीलाही पायऱ्या असतात. साधारण मनुष्याला न्यायालयाची पायरी चढण्याची भीती असते. आिंग्ररजाच्या काळात न्यायदेवतेच्या तराजूचा काटा त्या सत्तेच्या बाजूने झुकणारा होता, तरीही त्यास कायद्याचे राज्य म्हणण्याची अेक रीत होती, कारण ती आिंग्रजानेच पाडली होती. तरीही सामान्य जनता न्यायालयाच्या झेंगटात अडकवून घेण्यास फारशी राजी नसे. आज त्या समजुतीत बराच बदल झालेला आहे. साधारणत: कोणतेही सामुदायिक काम स्वत:च्या फायद्यासाठी किंवा प्रतिष्ठेपायी प्रशासकीय अडथळयात लांबवायचे असेल तर न्यायालयात सोडून देण्यात येते. त्यामुळे खटल्यांची संख्या भरमसाठ वाढते. न्यायाधीशांच्या संख्येपासून  तेथील टेबलखुर्च्यांपर्यंत सगळयाची कमतरता आहे, आपले सरन्यायाधीशही त्यासाठी टिपे गाळतात. तथापि अकारण न्यायाचा डोलारा निर्माण करण्याने ही लोकांवर अन्याय होत असतो. त्याअैवजी न्यायप्रक्रियेच्या प्रत्येक पायरीनेच चढत गेले तर न्यायालयांवरचा तांत्रिक व्यवस्थेचा ताण कमी होअून सामाजिक न्यायही प्रस्थापित होअू शकेल. आपल्या कुटुंबातील साधीसाधी प्रकरणे वडीलधाऱ्यांकडे मांडली पाहिजेत आणि ती त्यांनी सोडविलीही पाहिजेत. त्याविषयी आजकालच्या

धर्म राष्ट्नीयत्वाशी निगडीत नागपूर येथे राष्ट्नीय स्वयंसेवक संघाच्या आवारात कसलेसे धर्मसंमेलन भरले होते, त्याकडे अेरवी त्याच्याशी असंबध्द कुणाचे लक्षही गेले नसते. तिथे कुणा शंकराचार्यानी म्हणे `हिंदूनी दहा अपत्ये जन्माला घालावीत' असे म्हटले; आणि दुसऱ्या कोणा धर्माचार्यानी `अेका हाती जपमाला आणि दुसऱ्या हाती भाला घ्यावा' असा संदेश दिला. ज्यांना या धर्मावर दुगाण्या झाडण्याचा अेक आनंद हवा असतो, त्यांना हे अेक निमित्त मिळाले. हिंदू धर्म त्याच्या  मार्गाने हजारो वर्षे चालत राहिलेलाच आहे. त्याचे श्रेय अशा धर्माचार्यांचे नाही, आणि त्याचे जे काही नुकसान झाले असेल त्याला त्याचे टीकाकारही कारण नाहीत. कारण तो खरा मानवाचाच धर्म आहे. मानवी वृत्तींचा धर्म आहे. त्या वृत्ती जेवढ्या चिरंतन असतात, तितकाच तो धर्म चिरंतन टिकून राहणार आहे. तरीही अशा काही निमित्ताने सामाजिक तेढ निर्माण होते, त्याची काळजी करावी लागते. वास्तविक ते जे कोणी धर्माचार्य बोलले, त्यांचा तो विचार असेल; तो काही कोणी शिरोधार्य मानत नसतात. त्यांनीही काही सामाजिक स्थितीचा अनुभव घेतलेला असतो, त्यांतून त्यांचे मत त्यांनी व्यक्त

चीड नको सामंजस्य हवे. कोणत्याही महत्वाच्या घटनेबाबतीत अनुकूल-प्रतिकूल मते असतातच, ती असलीही पाहिजेत. लोकशाही जीवनपध्दतीत अशा दोन्ही मतांचा आदर केलाच पाहिजे. पण ती दोन्ही बाजूंची मते कोणत्या अनुभवांतून, कोणत्या मन:स्थितीत, व कोणत्या अधिकारात व्यक्त होतात यालाही महत्व असायला हवे. सध्या मोदीप्रणित नोटाबंदी आणि क्रॅशलेस व्यवहारांचे वातावरण सर्व सानथोरांना चर्चा करायला चांगले आहे. पण त्यातही  अुपरोक्त निकष लावले गेले तर पुष्कळशी  मते अस्थानी आणि अपात्र ठरतील. घरातल्या अंथरुणावर पाय पसरून टी व्ही ची मॅच पाहणारे बरेचजण, विराट कोहलीचा फटका  चुकीचा ठरवून त्याने रन्आअूट होण्यात कशी घाआी केली याचे समीक्षण करीत असतात. त्यांची ती समीक्षा किती गांभिर्याने घ्यायची हे ज्याचे त्याला कळतेच. पण जेव्हा ही समीक्षा वृत्तपत्रांतून जाहीर होते, किंवा दूरदर्शनच्या माध्यमांतून चडफडते -किंवा स्तुतिसुमने अुधळते, -तेव्हा त्यांचा काही परिणाम होत असतो. म्हणून त्यांत तारतम्य ठेवणे हे निदानपक्षी जाणत्या महानुभावांकडून अपेक्षित आहे. सध्या त्याच्याअुलट स्थिती दिसते. त्यात सर्वोच्च पातळी काँग्रेसचे अुपाध्यक्ष राहुल गा

स्मार्ट जीवनशैलीचा ग्राहक राष्ट्ीय ग्राहकदिन २४ डिसेंबरला असतो, त्यानिमित्ताने बदलत्या ग्राहकाचे हे चित्रण आपल्याकडे सध्या स्मार्ट जीवनशैलीची  क्रेझ आहे. शेंबडी पोरंसुध्दा स्मार्ट दिसण्यासाठी धडपडत आहेत. अेकेकाळी केवळ नवऱ्या मुला-मुलीसाठी किंवा सिनेमातल्या हीरोसाठी हा शब्द अुपयोगी पडायचा, पण अलीकडे बाजारात या शब्दाची चलती आहे. कोणत्याही वस्तूला स्मार्ट म्हटल्याशिवाय तिला ग्राहक मिळत नाही. गोरगरीबांसाठी पूर्वी रेशनकार्ड, लायसेन्स अशा कागदी वस्तू असत, आता त्यांनाही स्मार्टकार्डाचे रूप घ्यावे लागले. अेका छपरी दुकानात `येथे स्मार्ट शेवया मिळतील' असा फलक पाहिल्यावर, या स्मार्टपणानं भलत्याच रस्त्याला आपल्याला नेलं की काय अशी शंका वाटू लागली. मी  स्मार्ट शेवया अुत्सुकतेनं पाहायला मागितल्यावर त्यानं मला अेक चकचकीत कागदाचं बंडल आणून दिलं. त्यावर अर्थातच रंगीबेरंगी चित्र छापलेलं; त्यात अेक फाकडू महिला - ती मात्र जरा `ओव्हरस्मार्ट' होती. मला माझ्या आआी-मावशीच्या हातच्या शेवया आठवल्या. त्या बिचाऱ्या आबदार हातांनी कुठल्या तरी पत्र्याच्या डब्यात शेवया भरून ठेवत असत, सणासुदीला त्या रुचकर