APALE JAG

अशी कामगिरीच द्या   अतिरेकी कारवाया ही भारताला पोखरणारी कीड बनली आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-श्रीलंका-म्यार्र्र्त्त्ीकीं%ॅडीण्-ईर्र्त्र्गीणीं%ॅडीण्-िंॅर्द्धु्ंकी-मॅर्द्गी (ब्रह्मदेश) ही शेजारी राष्ट्न्े अतिरेक्यांना फूस लावणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, आपल्या देशातल्या महत्त्वाच्या बातम्या काढण्यासाठी हेरगिरी करणे हे उद्योग करतच असतात. एका अर्थी तो राजकारणाचा भागही असतो. परन्तु नक्शलवादी-माओवादी - खलिस्तानवादी - द्राविडीस्तानवादी-बोडो-उल्फा या सर्व संघटनांनी गेल्या काही वर्षांत भारतात उच्छाद मांडला आहे. सरकार आणि जनतेला तो असह्य होत आहे. अतिरेकी पकडले जाण्याने हा प्रश्न लवकर संपू शकत नाही. मुंबईवर बेछूट हल्ला करणाऱ्यांपैकी एक अजमल कसाब सापडला, पण त्याला त्वरित मारून टाकण्याऐवजी त्याच्याकडून अनेक प्रकारांनी माहिती वदवून घेणे हे जास्त उपयोगी असते. म्हणून त्याच्याच संरक्षणाची व्यवस्था करून, मोठा खर्च करून त्यास जिवंत सांभाळावे लागते. राजकारण म्हणून हे सर्व ठीक आहे, पण त्यालाही मर्यादा आहेत. त्या राजकीय मर्यादा ओलांडल्या गेलेल्या आहेत. भारताच्या ईशान्य सीमेवर आसामसह जी सात राज्ये आहेत त्य

महाराष्ट्न्भूषणचं राजकारण - डॉ.सागर देशपांडे, पुणे `आपल्या स्वत:जवळ विचार करण्याची क्षमता असेल, तरच मतस्वातंत्र्याच्या हक्काला काहीतरी अर्थ असतो.' - एरिक फ्रॉम प्रा.नरहर कुरुंदकर यांच्या गाजलेल्या `जागर' या पुस्तकाच्या पानावर त्यांनी हे अवतरण दिलं आहे. सांप्रत काळी महाराष्ट्न् देशी ऐन वर्तमानकाळातही इतिहासातले पुरावे मागण्याचा, देण्याचा, मानण्याचा, ते पुरावे खोटे ठरविण्याचा वैचारिक(?) उद्योग फारच बरकतीत आला आहे. अवतरणातील शब्द न् शब्द महत्त्वाचा असला तरी त्याचा अर्थ आणि आशय बाजूला ठेवून या अवतरणाला आधी पुरावा द्या असं कुणी (पुरावा न देताच बोलणाऱ्यांनी) म्हणू नये. या अवतरणातील सर्व शब्द आणि त्यांच्यामागील आशयाची पुरेपूर खात्री पटावी असंच वातावरण जणू या महाराष्ट्नत निर्माण होतंय! ३० एप्रिल रोजी सायंकाळी महाराष्ट्नचे  सांस्कृतिक आणि शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे यांनी पुण्यात `महाराष्ट्न्भूषण' सन्मान जाहीर करण्याबाबत एक पत्रकार परिषद बोलावली मात्र `या सन्मानाची घोषणा स्वत: मुख्यमंत्रीच करतील' असे त्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्नतील ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि प्रतिभावंत

भूमी-अधिग्रहणातून  कृषि-समृद्धीकरणाकडे...! - राजीव साने भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान नसून लोकसंख्या कृषिप्रधान आहे. अनुत्पादक आणि कुजत पडलेले मनुष्यबळ तसेच कुजवत ठेवणारी, स्वत:चेच शोषण करून तोटा झाकू पाहणारी, जमिनीचे अतिलहान तुकडे पाडणारी, आजची केवळ `तगणूक-शेती (सबसिस्टन्स-फार्मिंग)' हा अभिशाप आहे. शेतीतील उत्पादकता वाढल्याखेरीज शेतीतील श्रमिकांना भवितव्य नाही. शेतीतून जास्तीचे मनुष्यबळ बाहेर पडल्याखेरीज शेतीतील उत्पादकता वाढणार नाही. शेतजमीन ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी एक धनसंपत्ती (अॅसेट) असे मानले जाते. पण प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी तसे ठरतेच असे नाही. उलट जमीनीचा तुकडा ही त्याला कायम गरीबच राहण्याच्या पाशात अडकवणारी, पण तरीही पारंपरिक मानसिकतेमुळे आकर्षक भासणारी, ऋण-संपत्ती (लायेबिलिटी)देखील असू शकते. भारतात कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे हे साफ खोेटे आहे. भारताच्या राष्ट्नीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा फक्त २०% आहे. म्हणजेच ही `अर्थव्यवस्था' कृषिप्रधान नसून, भारताची `लोकसंख्या' कृषिप्रधान आहे. शेती विरुद्ध उद्योग, असेच मानण्यची सवय असल्यामुळे आपण शेती हासुद्धा एक उद्योगच आहे, ह