भूमी-अधिग्रहणातून
कृषि-समृद्धीकरणाकडे...!
- राजीव साने
भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान नसून लोकसंख्या कृषिप्रधान आहे. अनुत्पादक आणि कुजत पडलेले मनुष्यबळ तसेच कुजवत ठेवणारी, स्वत:चेच शोषण करून तोटा झाकू पाहणारी, जमिनीचे अतिलहान तुकडे पाडणारी, आजची केवळ `तगणूक-शेती (सबसिस्टन्स-फार्मिंग)' हा अभिशाप आहे. शेतीतील उत्पादकता वाढल्याखेरीज शेतीतील श्रमिकांना भवितव्य नाही. शेतीतून जास्तीचे मनुष्यबळ बाहेर पडल्याखेरीज शेतीतील उत्पादकता वाढणार नाही.
शेतजमीन ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी एक धनसंपत्ती (अॅसेट) असे मानले जाते. पण प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी तसे ठरतेच असे नाही. उलट जमीनीचा तुकडा ही त्याला कायम गरीबच राहण्याच्या पाशात अडकवणारी, पण तरीही पारंपरिक मानसिकतेमुळे आकर्षक भासणारी, ऋण-संपत्ती (लायेबिलिटी)देखील असू शकते. भारतात कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे हे साफ खोेटे आहे. भारताच्या राष्ट्नीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा फक्त २०% आहे. म्हणजेच ही `अर्थव्यवस्था' कृषिप्रधान नसून, भारताची `लोकसंख्या' कृषिप्रधान आहे. शेती विरुद्ध उद्योग, असेच मानण्यची सवय असल्यामुळे आपण शेती हासुद्धा एक उद्योगच आहे, हे मुळात विसरत असतो.
काही सधन क्षेत्र वगळता भारतात शेती हा कायम तोट्यात चालणारा एक उद्योग आहे. कारण स्वत:चे व कुटुंबाचे श्रम, तसेच वाया जाणारे श्रमतास, वेगळे पैशात मोजले न गेल्याने त्यातील तोटा झाकला जात राहतो. नैसर्गिक अनिश्चिततेवर अवलंबून असणे, सरकारच्या भाव-पाडू धोरणाचा बराच काळ बळी असणे, बाजारव्यवस्था आणि माल वेळेत उचलला जाण्याची व्यवस्था राजकीय दबावाने दूषित असणे, ही या दुरवस्थेची कारणे आहेतच. पण मुख्य कारण वेगळेच आहे. एखादा शेतीखेरीज अन्य उद्योग विचारात घेतला तर आपल्याला असे आढळून येईल की, कमी उत्पादकता आणि अवाजवी अतिरिक्त मनुष्यबळ असेल तर कोणताही उद्योग तोट्यातच जाईल.
मुळात आपण जनसंख्या नियंत्रण या गोष्टीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. काहींनी तर प्रस्थापिताला दुष्ट ठरवण्याच्या भरात, जनसंख्या नियंत्रणाला सक्रीय विरोधही केला. धर्मगुरूंनी तर मतदारसंख्या वाढवा अशी आत्मघातकी स्पर्धासुद्धा पुरस्कृत केली.
मक्तेदारी उद्योग किंवा सरकारी कायम तोटेखोरी असेल तेथे अतिरिक्त मनुष्यबळसुद्धा टिकून राहाते. पण इतर स्पर्धाशील उद्योगात अतिरिक्त मनुष्यबळ तिथल्या तोट्यामुळे उघडकीस येते. शेतीला मात्र सरकारी उद्योगाच्या `सरकारीपणा'चे कवचही नसते आणि स्पर्धा मात्र भरपूर असते. शेतीमध्ये मनुष्यबळ हे काही काळापुरतेच जास्त लागते, तर काही काळात अगदीच कमी पुरते. म्हणजेच शेतकऱ्याला/शेतमजुराला वर्षातील काही दिवस मरेस्तोवर काम करावे लागते आणि कित्येक दिवस मोकळे बसून राहावे लागते. जेथे मनुष्यबळाच्या किंवा श्रमाच्या तुलनेत उत्पादकता कमी असते तेथे श्रमिकाला कमी मोबदला मिळतो, हा अपरिहार्य नियम आहे. शेतीत लोकसंख्या टिकून राहाते याचे कारण स्वत:चे उत्पादन स्वत:च खाऊन तगता येते; व हा वेतनखर्च म्हणून कधी कागदावर दिसत नाही. तगणूक-शेती (सबसिस्टन्स फार्मिंग) हा मोठा शाप आहे. कारण तेथे शेतकरी स्वत:च स्वत:चे शोषण करतो; स्वत:लाच अर्धबेरोजगार ठेवतो, आणि ही बेरोजगारी छुपी राहाते. तो `शेती करतो' असे भासवतो, प्रत्यक्षात तो बराच काळ काही करत नाही. लोकसंख्या वाढते पण खातेफोड होत होत जमिनीचे तुकडे इतके लहान होतात की, तिथे नवे उत्पादन तंत्र, नवी यंत्रसामग्री वापरणे अधिकाधिक अशक्य होत जाते.
अधिग्रहण कायद्याला विरोध करणारे म्हणतात, ``भरपाई मिळेलही पण भवितव्य काय?'' पण ते हा प्रश्न कधीच विचारत नाहीत की, `समजा शेतजमीन तशीच (अनुत्पादक व तुकडे होत) राहिली तर भवितव्य काय?' शेतीला चांगले भवितव्य तेव्हाच असेल, जेव्हा शेतीत कुजत पडलेले मनुष्यबळ शेतीतून बाहेर पडेल. जेणेकरून शेतीतील उत्पादकताही वाढेल आणि शेतीबाहेरील कारखाने व सेवा या क्षेत्रांतील उत्पादकताही वाढेल. शेतीतून बाहेर येणे म्हणजे वनवासातून परत येण्यासारखे आहे.
तोट्यातील शेती जर चांगल्या भरपाईने दिली गेली तर त्या विस्थापितांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना मोठे काम करता येईल. मिळणारे भरपाईचे पैसे त्या शेतकऱ्यांच्या उत्तम पुनर्वसनासाठी खर्च व्हायला हवेत. शेतीतील दुरवस्था चांगल्या राहणीमानात रूपान्तरित व्हायला हवी.
लोकसंख्या शेतीतून कारखानदारीकडे आणि कारखानदारीकडून सेवाक्षेत्राकडे वळत जात जात राहिली पाहिजे. सर्वाधिक सेवाक्षेत्रात, त्याखालोखाल कारखानदारीत आणि सर्वात कमी शेतीत असे रोजगाराच्या टक्केवारीचे फेरवाटप होणे हे विकासाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही देशाला चुकलेले नाही;- मग तो कम्युनिस्ट म्हणवून घेणारा पण आता भांडवलदारी करणारा चीन असो; वा कम्युनिस्ट म्हणवून न घेता, सर्वाधिक समता साधणारा स्वीडन असो! शहरीकरण म्हणजे फक्त खेड्यांतील लोकसंख्या कमी होणे नव्हे. खेड्यांतील जीवनपद्धती शहरी बनणे असेसुद्धा असते. धरणांचा अपवाद वगळता औद्योगिक, ऊर्जानिर्मिती, पायाभूत सुविधा अशा गोष्टींना जितकी जमीन लागते, तिच्या मानाने त्यायोगे साध्य होणाऱ्या नव्या उत्पादनांतून होणारी मूल्यनिर्मिती, शेतीच्या मानाने प्रचंड असते. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी भरपूर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. शेतकरी जी नवी उत्पादकता आपल्या जमिनीच्या रूपाने देतो, त्या नव्या उत्पादकतेत त्याला, चांगले भवितव्य घडवू शकेल इतका वाटा मिळायलाच हवा. यादृष्टीने पाहाता आधीच्या यूपीए सरकारने भरपाई बरीच वाढवून दिली व मोदी सरकारनेही ती वाढ राखली हे योग्यच झाले.
मिळालेल्या भरपाईची गुंतवणूक कशी करावी? त्या पैशातून नवा व्यवसाय कसा सुरू करावा? मुलांच्या शिक्षणात काय बदल करावेत असे अनेक प्रश्न आजवर शेतकरी म्हणवणाऱ्या जमीन-धारकाला नव्हेतच; आता ते भेडसावतील. एखादा सवयीचा व्यवसाय बंद करून नवा व्यवसाय, नवे वास्तव्य, यात स्वत:चे अनुकूलन करून घेणे ही जिकीरीची बाब असते. सरकार हे फक्त ढोबळ गोष्टीत कायदा करू शकते पण एकेका व्यक्तीचा व एकेका कुटुंबाचा प्रवास कसकसा असेल हे जाणून, जे सूक्ष्म पातळीवर काम करायला लागते ते सरकारकडून अपेक्षिणे व्यर्थ आहे. नुसते पुनर्वसन नव्हे तर जीवनमान अधिक उंचावत पुनर्वसन व्हावे यासाठी; तसेच मधल्या संक्रमणकाळात संभाव्य विस्थापितांस मानसिक व व्यवहारकौशल्याचा आधार, आवश्यक प्रशिक्षण देणे ही कार्ये स्वयंसेवी संस्थाच करू शकतात. स्वयंसेवी संस्थांना कर सवलती व इतर प्रकारे देशांतर्गत व बाहेरून भरपूर निधी मिळतो. विधायक काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था जमीन-धारकांचे पुनर्वसन करण्यात उत्तम भूमिका निभावतात. यापुढे त्यांची भूमिका मोठी व महत्त्वाची राहील.
संस्था `स्वयंसेवी' म्हणून नोंदवायची, आणि प्रत्यक्षात पक्षेतर स्वरूपाचे राजकारण करायचे; असे धोरण दुर्दैवाने कित्येकांनी अवलंबिलेले आहे. नवे प्रकल्पच नकोत, शेतकऱ्यांनी शेतकरीच राहिले पाहिजे असे या उपटसुंभ राजकारण्यांचे आग्रह असतात. विरोधासाठी विरोध करणारे बेजबाबदार राजकीय पक्ष (मग ते सरकारमध्ये सहभागी असलेले पण असंतुष्ट पक्षही असतील!) ही आडमुठी भूमिका घेतात. या मंडळींचा मुख्य आग्रह असा असतो की, जमीनधारकांत संपूर्ण सहमती झाल्याखेरीज अधिग्रहणच होऊ नये. संपूर्ण सहमती ही केवळ अशक्य गोष्ट आहे. अण्णा हजारेंनी दारूबंदीसुद्धा फटके मारूनच केली होती. स्वत:ची मूल्यसरणी इतरांवर लादणे यालाच `जनहित' समजण्याचे हे प्रकार आहेत. एकदा `सहमती' हे प्रकरण मान्य केले की एखादा आडगा जमीनधारक इतर जमीनधारकांच्या जमीन विक्री स्वातंत्र्याला वेठीस धरू शकतो. यातून जमीनधारकांकडे अमर्याद अडवणूकशक्ती जाऊन बसते. पडीक जमीनधारक हे शेतकरी नसूनही `नव-जमीनदार' बनतात याचे ठोस उदाहरण जैतापूर प्रकरणी दिसले आहे.
शेतीखेरीज सर्व उद्योग हे जणू देशविघातक व आक्रमक आहेत अशी प्रतिमा करून दिली जाते. अर्थात या उद्योगांपासून मिळणारा आर्थिक व तांत्रिक लाभ घेण्यास मात्र कोणीही कचरत नाही. मोदी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यात काही अधिक चांगले बदल करणे शक्य असेलही. परंतु त्यासाठी मुळात `जमीन-अधिग्रहण ही गोष्ट कित्येक शेतकऱ्यांना, त्यांच्या भूदास्यातून मुक्त करणारी, आणि नवे रोजगार व नवे उत्पन्न निर्माण करून सर्वांच्याच फायद्याची असू शकते' हे सैद्धांतिक पातळीवर तरी मान्य व्हावे.
- राजीव साने नळस्टॉपजवळ, निसर्ग हॉटेल गल्ली, ७/१एरंडवणे, पुणे ४
फोन (०२०) २५४३६५८३
गुन्हेगारीला हीरोपद
सलमानखान या नटाने बेदरकार मोटरगाडी चालवून, फुटपाथवर झोपलेल्या माणसांवर ती घातली, त्याबद्दल बारा वर्षांनंतर त्यास शिक्षा जाहीर झाली . वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा-कायद्याला धरूनच असल्यामुळे-तो तसे करणार हे तर उघडच आहे. पहिला निकाल मिळण्यास बारा वर्षे गेली, यापुढे उच्च-सर्वोच्च न्यायालयात हा नटवर्य जाईल त्यास आणखी किती काळ लागे हे सांगता येत नाहीच पण हा निर्णय लवकरच देण्यात यावा अशी कोर्टानेच सूचना केल्यामुळे आणखी बारा वर्षे तरी लागणार नाहीत असे धरायला हरकत नाही. सामान्य माणूस तसा वरपर्यंत लढू शकत नाही, कारण ते त्याच्या आवाक्यात नाही, पण हा महान अभिनेता असल्याने तो तेवढी लढाई `न्यायासाठी' लढेल. त्याच्या गाडीच्या चाकाखाली चेंगरलेल्या माणसांचे कुणी सगेसोयरे असतीलच तर ते कदाचित अजूनी फुटपाथवरच झोपत असतील. भरपाई देऊन त्यांना गप्प करण्याचे प्रयत्न आरोपी सलमानने केले होते काय, याची कल्पना नाही. तथापि तसे केले असतील तर ती भरपाई स्वीकारून वारस गप्प राहिले असते तर तोच कदाचित अधिक न्याय्य न्याय ठरला असता. कारण आजवरची बारा वर्षे आणि यापुढचा अनिश्चित, पण बाष्कळ तर्काप्रमाणे आणखी बराच काळ त्या सग्यासोयऱ्यांपैकी कोण आणि काय स्थितीत,-तो न्याय पाहायला जिवंत राहील, कुणास ठाऊक!
सलमानला शिक्षा जाहीर झाल्यावर त्याच्या सांत्वनासाठी बरेच तारे-तारका त्याला भेटायला धावल्या असे वृत्त आहे. सीमेवर धारातीर्थी पडलेल्या कोणा वीर जवानाचे पार्थिव त्याच्या गावाकडे येते, तेव्हा ही मंडळी त्या गावचीच नसतात! त्या मानाने सलमानचा माणसे चिरडण्याचा पराक्रम मोठा असे त्यांस वाटत असेल. त्याचप्रमाणे सलमानला बघायला, त्याला धीर द्यायला सामान्य पब्लिकही कोर्टाबाहेर जमते आहे. कुणास ठाऊक, त्याच्या गाडीखाली जखमी होऊन जिवंत राहिलेला एखादा फुटपाथवासी त्या पाठीराख्यांच्या गर्दीत असेल! काही गावांतून सलमानच्या प्रेमापोटी `हम तुम्हारे साथ है' असे फलकही झळकतील अशी भीती वाटते. त्याही पुढे जाऊन कुणी न्यायाधीशांच्या विरोधात आंदोलन केले नाही म्हणजे मिळवली !!
हे अतिशयोक्त वाटणार नाही अशा प्रकारची संवेदनशीलता समाजात फैलावली आहे. कायद्याची किंवा आदर्श नागरिकत्त्वाची आत्यंतिक आच असणाऱ्या कुणी पुरोगामी तत्वनिष्ठाने जर, फुटपाथवर झोपणाऱ्यांचीही चूकच होती असे मानले तर ते एक वेळ समजून घेता येईल. पण दारू पिऊन गाडी भरधाव चालवत अपघात करणाऱ्यास सह-अनुभूती दाखविणाऱ्यांची गर्दी होते ही कसली संवेदना म्हणावी? केवळ सिनेमात हीरोगिरी करणारा माणूस, अपराधी आणि शिक्षेला पात्र ठरला म्हणून? या अपघातानंतरच्या गेल्या बारा वर्षांत किंवा आता यानंतरही माणसे रस्त्यांवर झोपण्याचे कमी नाही. ते बेकायदेशीर आहेच पण ते अटळ आहे.
एक न्यायकथा अशी सांगतात की, सावकाराच्या घरात चोरी करण्याबद्दलचा गुन्हा न्यायासनापुढे आला. गुन्हेगाराला न्यायाधीशाने सहा महिने कारावास सांगितलाच, पण त्याचबरोबर सावकारालाही सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली. सावकार म्हणाला, ``हा कसला अजब न्याय? चोरी माझ्या घरी झाली म्हणून मला शिक्षा?'' न्यायाधीशांनी खुलासा मांडला की, ``चोरीचं पाप केलं, त्याबद्दल चोर दोषीच आहे. परंतु गावातली सगळी संपत्ती जर सावकाराने आपल्याच तिजोरीत आणून भरली असेल तर त्या चोरानं खायचं काय, जगावं कसं? चोरावर ही वेळ आणणाऱ्या अन्यायाला शिक्षा हवीच!'' आजच्या पुस्तकी व्यवहारात असला न्याय कसा कोण देणार? फुटपाथवर झोपणं ही चूकच आहे पण या हीरो-तारकांनी, क्रिकेट-फिक्सरनी, किंवा कशाचाही बाजार मांडणाऱ्या राजकारण्यांनी सामान्य माणसांना लुबाडून रस्त्यावर झोपवले आहे. कधीतरी चिरडले जाण्याची भीती, त्यांना अंथरुणावर लवंडताना असणार. सरकार किंवा समाज नावाच्या व्यवस्थेचे हे उद्दिष्ट असायला हवे की, सलमानवृत्तीला त्त्वरित शिक्षा द्या; त्याचप्रमाणे फुटपाथवर कुणाला झोपावेही लागू नये! ती जबाबदारी पार पडल्यानंतर कुणी तसा रस्त्यावर झोपत असेल, तर मग त्यासही शिक्षा व्हावी.
सलमानला शिक्षा होऊ नये यासाठी, फुटपाथवर झोपण्यातील बेकायदेशीरपणा पुढे आणण्यात कायद्याचे प्रेम नाही. रस्त्यात बेशिस्त वेंधळेपणाने चालणे हासुद्धा नागरिकत्त्वाचा गुन्हाच आहे, म्हणून कुण्या वाहनाने त्याला ठोकरणे माफ ठरत नसते. याहीपेक्षा सलमान जर प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध किंवा अनेक दिलांची धडकन् असा कलाकार असेल तर त्याच्यावर अधिक जबाबदारी आहे. कचरागाडीचा ड्नयव्हर तशा गुन्ह्यातून सुटत नाही,-सुटूही नये; पण अशा लब्धप्रतिष्ठितांस त्याच अपराधासाठी अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी; त्याचे सांत्वन कसले करता! महापौराचा मुलगा फटफटीवर तिबलसीट जात असेल तर त्याला अधिक कठोर शिक्षा हवी. इथे तो मोकाटच असतो, ते वेगळे. मध्यंतरी एका अपंग धावपटू खेळाडूने ऑलिंपिक स्पर्धा गाजवली, पण नंतर त्याने आपल्या प्रेयसीवर गोळया झाडल्या होत्या हे प्रकरण पश्चिमात्य न्यायालयांनी शिक्षापात्रच ठरविले. त्या खेळाडूच्या कर्तबगारीला दहावेळा प्रणाम केला, पण म्हणून त्याचा अपराध, तेथील लोकांच्या भुक्कड हळवेपणाचे कारण ठरला नाही. त्याला तुरुंगापर्यंत पोचवायला कुणी चाहते गेले नाहीत. इथे जबाबदार-लब्ध-प्रतिष्ठितांस जास्त शिक्षा राहूद्या पण निदान समान न्याय तरी द्यायला हवा. सामाजिक न्यायच प्रभावी ठरत असेल तर सलमान, संजय दत्त, ममता कुलकर्णी वगैरे गुन्हेगार हे कालबाह्य करून त्यांच्या चित्रपटांवर व त्यांच्यावरही बहिष्कार यायला हवा. समाज तेही करू शकत नाही काय?
सलमान तूर्त जामिनावर मोकळा आहे. कधी न्याय व्हायचा तो होईल. वरच्या कोर्टात कदाचित शिक्षा बदलेल, आरोप बदलेल,.... पुढचे पुढे! पण आज जे त्याच्यावरील प्रेमाचे प्रदर्शन होत आहे त्यातून, सर्वस्थितीबद्दल जी `बधिर संवेदना' व्यक्त होते आहे ती मात्र चिंताजनक वाटते. असल्या जाणिवांतून अच्छे दिन कुणी आणून देणार नाहीत. ते येण्यासाठी सलमान उपयोगाचा नाही, किंवा फुटपाथवर झोपणे भाग पडणारेही उपयोगी नाहीत. सलमानला अन्यायी कणव, बाष्कळ प्रेम, वाह्यात आपुलकी दाखविणारी नसती उठाठेव करणारे आपण नागरिक ते आणू शकू.... मनांत आणले तर !!
गेले ते दिवस....
मार्च १९५१. माझी एस.एस.सी.परीक्षा संपली. मी उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण होणार ही खात्री होती. पण पुढचे शिक्षण कसे करायचे? अकराजणांचे कुटुंब. वडिलांचा व दोन्ही मोठ्या भावांचा मिळून शेसव्वाशे पगार. पण पुढे शिकायचे ही जिद्द होती. दोन महिन्यांच्या सुट्टीत काहीतरी धडपड करून पैसे जमा करायचे ठरवले. एप्रिल-मे म्हणजे आंब्याचा सीझन. कोल्हापुरात महाद्वार रोडवर वाडीकर सरांचे दुकान होते. एका बाजूला फूटभर रुंदीचा ओटा होता. सरांकडून परवानगी मिळवली. मंडईत जाऊन लिलाव पाहिले. शाळेत असताना मी दुसरीत शिकणाऱ्या एका श्रीमंत मुलीची तिच्या घरी जाऊन शिकवणी घेत होतो. त्याचे माझ्याकडे २५ रु. जमले होते. या भांडवलावर मंडईत गेलो. लिलावात २४रु.ला दोन करंड्या विकत घेतल्या. हमालाला एक रुपाया देऊन `दुकाना'त आणल्या. त्या दिवशी रात्री ९ वाजेपर्यंत ५ रु.फायदा झाला. शिवाय दोन डझन आंबे शिल्लक. त्यापैकी सहा आंबे घरी आम्ही सर्वांनी खाऊन चैन केली. यापूर्वी हापूस वा पायरी आंब्याची चवसुद्धा पाहिलेली नव्हती.
सकाळी ८ वाजता मंडईत जायचे. दोन करंड्या विकत घ्यायच्या, विक्रीस ठेवायच्या. लिलावात जांभळाच्या पाट्याही खरेदी केल्या. जांभळेही विक्रीस ठेवली. २५ रु.च्या भांडवलावर दीड महिन्यात ३०० रु. मिळवले आणि महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. कष्ट करावे लागले पण आत्मविश्वास निर्माण झाला. गुणवत्ता, कष्ट, शिष्यवृत्ती आणि काहींनी केलेली मदत या जोरावर अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली.
१९५२-५३ या शैक्षणिक वर्षात कोल्हापूर येथील राजाराम महाविद्यालयात होतो. महाविद्यालयाच्या जिमखाना, वर्गप्रतिनिधी वगैरे निवडणुकांची नोटीस लागली. माझ्या वर्गातील पाटील नावाच्या विद्यार्थ्याने वर्गप्रतिनिधीसाठी अर्ज केला. त्याने रोज पंधरा ते वीस विद्यार्थ्यांना कँटिनमध्ये चहा-फराळ दिला होता. शिवाय निवडून आल्यानंतर सर्वांना तो पार्टी देणारच होता. आर्थिकदृष्ट्या मी अगदीच कमकुवत होतो पण गुणवत्तेत व खेळातही मी प्रावीण्य मिळवले होते. फुलपॅन्ट नव्हती, बूट नव्हते, कधी कँटिनला गेलो नव्हतो. अशा परिस्थितीत पाटीलच्या विरुद्ध निवडणुकीला उभे राहणे धाडसाचे होते. अर्ज दाखल केला. मित्रांना घेऊन वर्गातील १२५ विद्यार्थ्यांना भेटून मी विनंती करीत होतो. वर्गाची मतमोजणी झाली. मला ३५ मते व पाटीलला २९ मते मिळाली होती. मी निवडून आलो. पाटील जिंकला असता, तर त्याने वर्गाला पार्टी दिली असती पण ती नाकारून गरीब पण गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याला निवडून आणले. ही निवडणूक आयुष्यातील अनमोल ठेवा आहे.
- प्रा. एच. यू. कुलकर्णी
`सानिका' सद्गुरू सोसा. विश्रामबाग (सांगली)
फोन (०२३३)२३०५७७३, मोबा.९८६०७६२३००
शंकराचार्यांचे जातीयता निर्मूलन
जातीभेद-पंंथभेद यांचे वर्चस्व, आणि मनुष्याच्या मनावरचा पगडा आज आपणाला कमी होताना दिसत आहे. तो कमी कमी होत जावा याचकरिता आपण क्रियाशील असणे गरजेचे आहे. शंकराचार्यांच्या काळात अनेक जाती-पंथ-उपपंथ यांचे अवडंबर माजले होते. वैष्णवांच्या भाळी उभे गंध लावतात म्हणून हात आडवा करून सारवलेले घरसुद्धा शैव पंथाचे लक्षण समजून ते धर्म-बुडवेगिरीचे लक्षण मानले जाई. इतका कट्टर जातीयवादी समाज होता. शैव-वैष्णव-शाक्त-अघोर-कपालीक-बौर्र्र्िंेि-िे$ॅणि-िंीकॅड-इज्ैंद्ध-कर्त्त्ी्ुक-र्थ्ै याबरोबरच व्यवसायाने गवळी, खाटिक, सुतार, लोहार, चांभार, पुरोहित असे अनेक जाती-पंथ होते. प्रत्येक पंथ-जात स्वत:चे वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी, माणुसकीला कलंक लागेल अशी कृत्येसुद्धा करण्यास कचरत नसे. `अस्पृश्य' ही संकल्पना असल्या निराधार श्रेष्ठत्वातून उदयास आली होती.
`वैदिक धर्मात अस्पृश्यता ही संकल्पनाच नाही' हे आचार्य वेळोवेळी निक्षून सांगत. स्वत: ते कुणालाही, तो शूद्र असला तरी कधीही तुच्छ समजत नसत. चतुर्वर्ण्य हा केवळ व्यवहार, व सामूहिक सहजीवन सुखावह व्हावे यासाठी केलेला तोडगा(युक्ती) आहे; पण त्यामुळे चतुर्थ वर्णाचा शूद्र अस्पृश्य ठरत नाही. स्पर्श-अस्पर्शाचे नियम हे व्यक्तिगत साधनेस लागू होतात. एखादी व्यक्ती शुचिर्भूत होऊन देवाची साधना(पूजा)करीत असताना त्याला इतर कोणाचाही, अगदी अस्वच्छ ब्राह्मणाचाही स्पर्श होऊ नये; तसे झाल्यास ती साधना भंग पावते. सकाम कर्मकांडात कोणाही मनुष्याला अस्पर्शता पाळावी लागते, पण सामूहिक व्यवहार करताना अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे आत्मघात आहे.
देवा-धर्माच्या राज्यातभेद नाही हे आचार्य पटवून देत, स्वत: आचरणात आणत. जाती-पंथ भेदांवर अडेलतट्टूसारखा समाज अडून बसला होता. इतर पंथीय लोकांना वैदिक हिंदू धर्मात पाखंड माजविण्याची ही संधी आयती मिळाली. `पाखंड' म्हणजे अर्थाचा अनर्थ (चुकीचा अर्थ) काढून दुसऱ्याच्या पंथास; किंवा श्रद्धेस लोकांच्या मनातून उतरविण्याचा बुद्धिपुरस्सर प्रयत्न. गणपतीच्या मिरवणुकीत सिनेसंगीताच्या कर्णकर्कश्श गदारोळात हिडिस अंगविक्षेपाने नाचणारे महाभाग, गटारी साजरी करणारे मद्यपि, ही पाखंड माजविणाऱ्यांची उदाहरणे. पाखंड हे केव्हाही-कधीही-कसेही माजविले जाऊ शकते. वैदिक धर्मीयांनी पाखंडाची चाल वेळीच ओळखून, त्याला त्वरित पायबंद घातला पाहिजे.
त्या वेळच्या काही धर्मपंथांनी अहिंसावादाचे अतिरिक्त टोक गाठून खाटिक कोळी या बांधवांना बहिष्कृत ठरविले, अस्पृश्य ठरविले. धर्मातच हे लोक अस्पृश्य असते तर मत्स्यगंधेचा विवाह शंतनु राजाशी होऊच शकला नसता.
पाखंडी मतवाद्यांनी ऋग्वेदातील पुरुषसूक्ताचे उदाहरण देऊन, वैदिक धर्म हा वर्ग-आणि त्याच्यापुढे जाऊन जाती-पातींची उतरंड श्रेष्ठ-कनिष्ठांना सांगतो म्हणून वैदिक धर्मच त्याज्य आहे, असा जावईशोध लावला. मनूने `नास्ति पंचमोवर्ण:' म्हणजे चार वर्णांखेरीज पाचवा वर्ण नाही हे सांगितले. त्याचे आचार्यांनी वेळोवेळी विवेचन केले आहे. ते असे की, कोणत्याही समाजाची (अगदी मुस्लिम, िख्र्चाश्न समाजाचीही) धारणा चतुर्वर्ण्यांवरच झाली आहे. कारण राष्ट्नला-समाजाला अध्ययन, अध्यापन, संरक्षण, व्यापारउदीम, सेवा आणि कला ह्या मूलभूत घटकांची आवश्यकता असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्ञान-सत्ता-संपत्ती-कला या चतुष्ट्यावर समाज उभा असतो. या चौघांच्या विकासानेच एक समर्थ राष्ट्न् उभे राहू शकते, अन्यथा नाही. यातील कोणताही वर्ण श्रेष्ठ वा कनिष्ठ नाही, किंवा कोणत्याही एकाच्या अध:पतनामुळे समाज विकसित होऊ शकत नाही.
अध्ययन व अध्यापन हे कर्तव्य पार पाडणारे किंवा ज्ञानमार्गी हे आजच्या काळातले शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचे प्राबल्य आहे, म्हणूनच अमेरिका आज जगाचे नेतृत्व करते. या बुद्धिमंतांना योग्य ते संरक्षण देण्याची कर्तव्ये सेनादले करतात. ही सेनादले कमकुवत झाली तर शेअरमार्केट व मिनी मार्केट गडगडते, आर्थिक अराजक माजते. आणि वरील तिघांनाही योग्य ती साधनसामग्री व सेवा पुरविणारे (क्षुद्र नव्हे) सेवक नसतील तर कोणतेही कार्य सिद्धीस जाऊ शकणार नाही. श्रेष्ठ-कनिष्ठाच्या उतरंडीचा विचार आजच्या संदर्भात केला तर बहुसंख्य असणारे नोकरपेशी लोक शूद्र (सेवक) ठरतील.
एकदा आचार्य शिष्य संप्रदायासह चालले होते. त्यांच्या पुढच्या जथ्थ्यासमोर एक चांडाळ(दारू व खाटिक व्यवसाय करणारा) आला. तेव्हा शिष्यगण त्याला ओरडू लागले, `दूर हो, आम्हाला जाऊ दे.' तेव्हा तो चांडाळ म्हणाला,
अन्नमयादन्नमयं अथवा
चैतन्यमेव चैतन्यात्
द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि
किं ब्रुहि गच्छ गच्छेति ।
(श्रेष्ठ द्विजवरांनो, तुम्ही कशापासून काय दूर करू इच्छिता? एकाच परब्रह्माच्या अन्नमय कोशापासून दुसरा अन्नमय कोश, म्हणजे मी?-की एका चैतन्यमय कोशापासून दुसरा,-म्हणजे मी? कारण मीही चैतन्यमय आहे.) असे विस्मयकारी प्रश्नगर्भित उत्तर ऐकून शिष्यवर्गाची तारांबळ उडाली. आचार्यांनी हा संवाद ऐकला होता. ते पुढे होऊन मृदू हळुवार पण निर्णायक शब्दात म्हणाले,
सत्यमेव भवता यदिदानीं
प्रत्यवादि तनुभृत प्रवरैतत् ।
अन्त्योजो%यमिति संप्रतिबुद्धि
संत्यजामि वचसात्मविदस्ते ।।
(हे श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषा, अज्ञानाच्या आच्छादनाखालचा तुझा पवित्र आत्मा मी (माझ्या शिष्यांनी) ओळखला नाही, त्याबद्दल क्षमा कर. मात्र मी तुला निश्चयपूर्वक सांगतो की, ह्या क्षणापासून `हा अन्त्यज (शूद्र) आहे' अशी वर्णभेद करणारी बुद्धी मी त्यागतो आहे, आणि माझ्या शिष्यांनीही वर्णभेदबुद्धी त्यागण्याची आशा करतो आहे.)
आचार्यांनी वर्णभेद, पर्यायाने जातिभेदाला मूठमाती केव्हाचीच दिली आहे.
-`चित्तवेध' (डोंबिवली) वरून
देवदासी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी उत्थान संस्था गेले तीन तपांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. या कार्यातील सातत्यामुळे आता मुलींचा शिक्षणाकडे कल वाढतो आहे. उत्थान संस्थेने यावर्षी दहावीच्या परीक्षेला २३० मुलींना बसविले होते. त्या सर्व मुली उत्तीर्ण झाल्या असून ९५ मुलींनी ९०%पर्यंत गुण मिळविले.
बारावीला १५७ मुलींना परीक्षेला बसविण्यात आले होते. त्या सर्व उत्तीर्ण झाल्या असून ६१ मुलींनी ९०%पेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत. ज्या मुली ९०%पर्यंत गुण घेऊन उत्तीर्ण झाल्या आहेत त्यांना पुढील शिक्षण देण्याची व्यवस्था उत्थान संस्था करणार आहे. इतर मुलींना उद्योग व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
`देवदासीची मुलगी म्हणून समाजात हेटाळणी होत असतानाच सातवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर उत्थान संस्थेकडे आल्यानंतर ही संस्थाच खऱ्या अर्थाने आई-बाबा झाली. यामुळे शेकडो मुलींची मान समाजात उंच झाली आहे. मला पोलीस अधिकारी होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे' असे मनोगत बारावी परीक्षेत यश संपादन केलेल्या माधुरीने व्यक्त केले. बेरड रामोशी सेवा समितीच्या मेळाव्यात या यशस्वी देवदासी मुलींचा गौरव करण्यात आला.
(सर्व प्रकारच्या साहाय्याचे आवाहन)
- डॉ.भीमराव गस्ती, उत्थान संस्था,
१७९, मारुती गल्ली, यमनापूर, बेळगाव फोन:(०८३१)२४७४०५८
बुद्ध्यांक १४०
मेन्सा ही एक बुद्धिमान व्यक्तींची संघटना समजली जाते. ज्यांचा बुद्ध्यांक १४० पेक्षाही जास्त असेल अशांना इथे निमंत्रित करून काही प्रश्नांवर `उच्चस्तरीय' चर्चा होत असते. अशा एका संमेलनात पहिली दोन सत्रे संपल्यावर त्यातली काही वेचक बुद्धिमंत मंडळी बाहेरच्या एका हॉटेलात जेवायला गेली. तिथं टेबलाशी बसल्यावर लक्षात आलं की, त्यातल्या `मीठ' लिहिलेल्या डबीत (सॉल्ट शेकर) मिरपूड आहे; आणि `मीरपूड'च्या डबीत मीठ भरून ठेवलंय. उच्च बुद्ध्यांकी मंडळी या समस्येला भिडली. मग एक चमचा, बशी, रुमाल वगैरे घेऊन त्यांनी हे जिन्नस यातले त्यात न सांडता घालता येतील अशी एक पद्धत निश्चित केली. तोवर तिथं एक वेटर येऊन टपकला. त्याची जरा `खेचावी' म्हणून त्याला ही स्थिती सांगून `तू हे कसं करशील?' असं विचारलं. वेटर टेबलावर जरा ओणवला, त्यानं दोन्ही बाटल्यांची लिहिलेली टोपणं काढली, आणि त्यांची अदलाबदल करून ती बसवून टाकली. बुद्धिमंत एकमेकांकडे पाहात राहिले!
***
कृषि-समृद्धीकरणाकडे...!
- राजीव साने
भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान नसून लोकसंख्या कृषिप्रधान आहे. अनुत्पादक आणि कुजत पडलेले मनुष्यबळ तसेच कुजवत ठेवणारी, स्वत:चेच शोषण करून तोटा झाकू पाहणारी, जमिनीचे अतिलहान तुकडे पाडणारी, आजची केवळ `तगणूक-शेती (सबसिस्टन्स-फार्मिंग)' हा अभिशाप आहे. शेतीतील उत्पादकता वाढल्याखेरीज शेतीतील श्रमिकांना भवितव्य नाही. शेतीतून जास्तीचे मनुष्यबळ बाहेर पडल्याखेरीज शेतीतील उत्पादकता वाढणार नाही.
शेतजमीन ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी एक धनसंपत्ती (अॅसेट) असे मानले जाते. पण प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी तसे ठरतेच असे नाही. उलट जमीनीचा तुकडा ही त्याला कायम गरीबच राहण्याच्या पाशात अडकवणारी, पण तरीही पारंपरिक मानसिकतेमुळे आकर्षक भासणारी, ऋण-संपत्ती (लायेबिलिटी)देखील असू शकते. भारतात कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे हे साफ खोेटे आहे. भारताच्या राष्ट्नीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा फक्त २०% आहे. म्हणजेच ही `अर्थव्यवस्था' कृषिप्रधान नसून, भारताची `लोकसंख्या' कृषिप्रधान आहे. शेती विरुद्ध उद्योग, असेच मानण्यची सवय असल्यामुळे आपण शेती हासुद्धा एक उद्योगच आहे, हे मुळात विसरत असतो.
काही सधन क्षेत्र वगळता भारतात शेती हा कायम तोट्यात चालणारा एक उद्योग आहे. कारण स्वत:चे व कुटुंबाचे श्रम, तसेच वाया जाणारे श्रमतास, वेगळे पैशात मोजले न गेल्याने त्यातील तोटा झाकला जात राहतो. नैसर्गिक अनिश्चिततेवर अवलंबून असणे, सरकारच्या भाव-पाडू धोरणाचा बराच काळ बळी असणे, बाजारव्यवस्था आणि माल वेळेत उचलला जाण्याची व्यवस्था राजकीय दबावाने दूषित असणे, ही या दुरवस्थेची कारणे आहेतच. पण मुख्य कारण वेगळेच आहे. एखादा शेतीखेरीज अन्य उद्योग विचारात घेतला तर आपल्याला असे आढळून येईल की, कमी उत्पादकता आणि अवाजवी अतिरिक्त मनुष्यबळ असेल तर कोणताही उद्योग तोट्यातच जाईल.
मुळात आपण जनसंख्या नियंत्रण या गोष्टीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. काहींनी तर प्रस्थापिताला दुष्ट ठरवण्याच्या भरात, जनसंख्या नियंत्रणाला सक्रीय विरोधही केला. धर्मगुरूंनी तर मतदारसंख्या वाढवा अशी आत्मघातकी स्पर्धासुद्धा पुरस्कृत केली.
मक्तेदारी उद्योग किंवा सरकारी कायम तोटेखोरी असेल तेथे अतिरिक्त मनुष्यबळसुद्धा टिकून राहाते. पण इतर स्पर्धाशील उद्योगात अतिरिक्त मनुष्यबळ तिथल्या तोट्यामुळे उघडकीस येते. शेतीला मात्र सरकारी उद्योगाच्या `सरकारीपणा'चे कवचही नसते आणि स्पर्धा मात्र भरपूर असते. शेतीमध्ये मनुष्यबळ हे काही काळापुरतेच जास्त लागते, तर काही काळात अगदीच कमी पुरते. म्हणजेच शेतकऱ्याला/शेतमजुराला वर्षातील काही दिवस मरेस्तोवर काम करावे लागते आणि कित्येक दिवस मोकळे बसून राहावे लागते. जेथे मनुष्यबळाच्या किंवा श्रमाच्या तुलनेत उत्पादकता कमी असते तेथे श्रमिकाला कमी मोबदला मिळतो, हा अपरिहार्य नियम आहे. शेतीत लोकसंख्या टिकून राहाते याचे कारण स्वत:चे उत्पादन स्वत:च खाऊन तगता येते; व हा वेतनखर्च म्हणून कधी कागदावर दिसत नाही. तगणूक-शेती (सबसिस्टन्स फार्मिंग) हा मोठा शाप आहे. कारण तेथे शेतकरी स्वत:च स्वत:चे शोषण करतो; स्वत:लाच अर्धबेरोजगार ठेवतो, आणि ही बेरोजगारी छुपी राहाते. तो `शेती करतो' असे भासवतो, प्रत्यक्षात तो बराच काळ काही करत नाही. लोकसंख्या वाढते पण खातेफोड होत होत जमिनीचे तुकडे इतके लहान होतात की, तिथे नवे उत्पादन तंत्र, नवी यंत्रसामग्री वापरणे अधिकाधिक अशक्य होत जाते.
अधिग्रहण कायद्याला विरोध करणारे म्हणतात, ``भरपाई मिळेलही पण भवितव्य काय?'' पण ते हा प्रश्न कधीच विचारत नाहीत की, `समजा शेतजमीन तशीच (अनुत्पादक व तुकडे होत) राहिली तर भवितव्य काय?' शेतीला चांगले भवितव्य तेव्हाच असेल, जेव्हा शेतीत कुजत पडलेले मनुष्यबळ शेतीतून बाहेर पडेल. जेणेकरून शेतीतील उत्पादकताही वाढेल आणि शेतीबाहेरील कारखाने व सेवा या क्षेत्रांतील उत्पादकताही वाढेल. शेतीतून बाहेर येणे म्हणजे वनवासातून परत येण्यासारखे आहे.
तोट्यातील शेती जर चांगल्या भरपाईने दिली गेली तर त्या विस्थापितांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना मोठे काम करता येईल. मिळणारे भरपाईचे पैसे त्या शेतकऱ्यांच्या उत्तम पुनर्वसनासाठी खर्च व्हायला हवेत. शेतीतील दुरवस्था चांगल्या राहणीमानात रूपान्तरित व्हायला हवी.
लोकसंख्या शेतीतून कारखानदारीकडे आणि कारखानदारीकडून सेवाक्षेत्राकडे वळत जात जात राहिली पाहिजे. सर्वाधिक सेवाक्षेत्रात, त्याखालोखाल कारखानदारीत आणि सर्वात कमी शेतीत असे रोजगाराच्या टक्केवारीचे फेरवाटप होणे हे विकासाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही देशाला चुकलेले नाही;- मग तो कम्युनिस्ट म्हणवून घेणारा पण आता भांडवलदारी करणारा चीन असो; वा कम्युनिस्ट म्हणवून न घेता, सर्वाधिक समता साधणारा स्वीडन असो! शहरीकरण म्हणजे फक्त खेड्यांतील लोकसंख्या कमी होणे नव्हे. खेड्यांतील जीवनपद्धती शहरी बनणे असेसुद्धा असते. धरणांचा अपवाद वगळता औद्योगिक, ऊर्जानिर्मिती, पायाभूत सुविधा अशा गोष्टींना जितकी जमीन लागते, तिच्या मानाने त्यायोगे साध्य होणाऱ्या नव्या उत्पादनांतून होणारी मूल्यनिर्मिती, शेतीच्या मानाने प्रचंड असते. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी भरपूर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. शेतकरी जी नवी उत्पादकता आपल्या जमिनीच्या रूपाने देतो, त्या नव्या उत्पादकतेत त्याला, चांगले भवितव्य घडवू शकेल इतका वाटा मिळायलाच हवा. यादृष्टीने पाहाता आधीच्या यूपीए सरकारने भरपाई बरीच वाढवून दिली व मोदी सरकारनेही ती वाढ राखली हे योग्यच झाले.
मिळालेल्या भरपाईची गुंतवणूक कशी करावी? त्या पैशातून नवा व्यवसाय कसा सुरू करावा? मुलांच्या शिक्षणात काय बदल करावेत असे अनेक प्रश्न आजवर शेतकरी म्हणवणाऱ्या जमीन-धारकाला नव्हेतच; आता ते भेडसावतील. एखादा सवयीचा व्यवसाय बंद करून नवा व्यवसाय, नवे वास्तव्य, यात स्वत:चे अनुकूलन करून घेणे ही जिकीरीची बाब असते. सरकार हे फक्त ढोबळ गोष्टीत कायदा करू शकते पण एकेका व्यक्तीचा व एकेका कुटुंबाचा प्रवास कसकसा असेल हे जाणून, जे सूक्ष्म पातळीवर काम करायला लागते ते सरकारकडून अपेक्षिणे व्यर्थ आहे. नुसते पुनर्वसन नव्हे तर जीवनमान अधिक उंचावत पुनर्वसन व्हावे यासाठी; तसेच मधल्या संक्रमणकाळात संभाव्य विस्थापितांस मानसिक व व्यवहारकौशल्याचा आधार, आवश्यक प्रशिक्षण देणे ही कार्ये स्वयंसेवी संस्थाच करू शकतात. स्वयंसेवी संस्थांना कर सवलती व इतर प्रकारे देशांतर्गत व बाहेरून भरपूर निधी मिळतो. विधायक काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था जमीन-धारकांचे पुनर्वसन करण्यात उत्तम भूमिका निभावतात. यापुढे त्यांची भूमिका मोठी व महत्त्वाची राहील.
संस्था `स्वयंसेवी' म्हणून नोंदवायची, आणि प्रत्यक्षात पक्षेतर स्वरूपाचे राजकारण करायचे; असे धोरण दुर्दैवाने कित्येकांनी अवलंबिलेले आहे. नवे प्रकल्पच नकोत, शेतकऱ्यांनी शेतकरीच राहिले पाहिजे असे या उपटसुंभ राजकारण्यांचे आग्रह असतात. विरोधासाठी विरोध करणारे बेजबाबदार राजकीय पक्ष (मग ते सरकारमध्ये सहभागी असलेले पण असंतुष्ट पक्षही असतील!) ही आडमुठी भूमिका घेतात. या मंडळींचा मुख्य आग्रह असा असतो की, जमीनधारकांत संपूर्ण सहमती झाल्याखेरीज अधिग्रहणच होऊ नये. संपूर्ण सहमती ही केवळ अशक्य गोष्ट आहे. अण्णा हजारेंनी दारूबंदीसुद्धा फटके मारूनच केली होती. स्वत:ची मूल्यसरणी इतरांवर लादणे यालाच `जनहित' समजण्याचे हे प्रकार आहेत. एकदा `सहमती' हे प्रकरण मान्य केले की एखादा आडगा जमीनधारक इतर जमीनधारकांच्या जमीन विक्री स्वातंत्र्याला वेठीस धरू शकतो. यातून जमीनधारकांकडे अमर्याद अडवणूकशक्ती जाऊन बसते. पडीक जमीनधारक हे शेतकरी नसूनही `नव-जमीनदार' बनतात याचे ठोस उदाहरण जैतापूर प्रकरणी दिसले आहे.
शेतीखेरीज सर्व उद्योग हे जणू देशविघातक व आक्रमक आहेत अशी प्रतिमा करून दिली जाते. अर्थात या उद्योगांपासून मिळणारा आर्थिक व तांत्रिक लाभ घेण्यास मात्र कोणीही कचरत नाही. मोदी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यात काही अधिक चांगले बदल करणे शक्य असेलही. परंतु त्यासाठी मुळात `जमीन-अधिग्रहण ही गोष्ट कित्येक शेतकऱ्यांना, त्यांच्या भूदास्यातून मुक्त करणारी, आणि नवे रोजगार व नवे उत्पन्न निर्माण करून सर्वांच्याच फायद्याची असू शकते' हे सैद्धांतिक पातळीवर तरी मान्य व्हावे.
- राजीव साने नळस्टॉपजवळ, निसर्ग हॉटेल गल्ली, ७/१एरंडवणे, पुणे ४
फोन (०२०) २५४३६५८३
गुन्हेगारीला हीरोपद
सलमानखान या नटाने बेदरकार मोटरगाडी चालवून, फुटपाथवर झोपलेल्या माणसांवर ती घातली, त्याबद्दल बारा वर्षांनंतर त्यास शिक्षा जाहीर झाली . वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा-कायद्याला धरूनच असल्यामुळे-तो तसे करणार हे तर उघडच आहे. पहिला निकाल मिळण्यास बारा वर्षे गेली, यापुढे उच्च-सर्वोच्च न्यायालयात हा नटवर्य जाईल त्यास आणखी किती काळ लागे हे सांगता येत नाहीच पण हा निर्णय लवकरच देण्यात यावा अशी कोर्टानेच सूचना केल्यामुळे आणखी बारा वर्षे तरी लागणार नाहीत असे धरायला हरकत नाही. सामान्य माणूस तसा वरपर्यंत लढू शकत नाही, कारण ते त्याच्या आवाक्यात नाही, पण हा महान अभिनेता असल्याने तो तेवढी लढाई `न्यायासाठी' लढेल. त्याच्या गाडीच्या चाकाखाली चेंगरलेल्या माणसांचे कुणी सगेसोयरे असतीलच तर ते कदाचित अजूनी फुटपाथवरच झोपत असतील. भरपाई देऊन त्यांना गप्प करण्याचे प्रयत्न आरोपी सलमानने केले होते काय, याची कल्पना नाही. तथापि तसे केले असतील तर ती भरपाई स्वीकारून वारस गप्प राहिले असते तर तोच कदाचित अधिक न्याय्य न्याय ठरला असता. कारण आजवरची बारा वर्षे आणि यापुढचा अनिश्चित, पण बाष्कळ तर्काप्रमाणे आणखी बराच काळ त्या सग्यासोयऱ्यांपैकी कोण आणि काय स्थितीत,-तो न्याय पाहायला जिवंत राहील, कुणास ठाऊक!
सलमानला शिक्षा जाहीर झाल्यावर त्याच्या सांत्वनासाठी बरेच तारे-तारका त्याला भेटायला धावल्या असे वृत्त आहे. सीमेवर धारातीर्थी पडलेल्या कोणा वीर जवानाचे पार्थिव त्याच्या गावाकडे येते, तेव्हा ही मंडळी त्या गावचीच नसतात! त्या मानाने सलमानचा माणसे चिरडण्याचा पराक्रम मोठा असे त्यांस वाटत असेल. त्याचप्रमाणे सलमानला बघायला, त्याला धीर द्यायला सामान्य पब्लिकही कोर्टाबाहेर जमते आहे. कुणास ठाऊक, त्याच्या गाडीखाली जखमी होऊन जिवंत राहिलेला एखादा फुटपाथवासी त्या पाठीराख्यांच्या गर्दीत असेल! काही गावांतून सलमानच्या प्रेमापोटी `हम तुम्हारे साथ है' असे फलकही झळकतील अशी भीती वाटते. त्याही पुढे जाऊन कुणी न्यायाधीशांच्या विरोधात आंदोलन केले नाही म्हणजे मिळवली !!
हे अतिशयोक्त वाटणार नाही अशा प्रकारची संवेदनशीलता समाजात फैलावली आहे. कायद्याची किंवा आदर्श नागरिकत्त्वाची आत्यंतिक आच असणाऱ्या कुणी पुरोगामी तत्वनिष्ठाने जर, फुटपाथवर झोपणाऱ्यांचीही चूकच होती असे मानले तर ते एक वेळ समजून घेता येईल. पण दारू पिऊन गाडी भरधाव चालवत अपघात करणाऱ्यास सह-अनुभूती दाखविणाऱ्यांची गर्दी होते ही कसली संवेदना म्हणावी? केवळ सिनेमात हीरोगिरी करणारा माणूस, अपराधी आणि शिक्षेला पात्र ठरला म्हणून? या अपघातानंतरच्या गेल्या बारा वर्षांत किंवा आता यानंतरही माणसे रस्त्यांवर झोपण्याचे कमी नाही. ते बेकायदेशीर आहेच पण ते अटळ आहे.
एक न्यायकथा अशी सांगतात की, सावकाराच्या घरात चोरी करण्याबद्दलचा गुन्हा न्यायासनापुढे आला. गुन्हेगाराला न्यायाधीशाने सहा महिने कारावास सांगितलाच, पण त्याचबरोबर सावकारालाही सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली. सावकार म्हणाला, ``हा कसला अजब न्याय? चोरी माझ्या घरी झाली म्हणून मला शिक्षा?'' न्यायाधीशांनी खुलासा मांडला की, ``चोरीचं पाप केलं, त्याबद्दल चोर दोषीच आहे. परंतु गावातली सगळी संपत्ती जर सावकाराने आपल्याच तिजोरीत आणून भरली असेल तर त्या चोरानं खायचं काय, जगावं कसं? चोरावर ही वेळ आणणाऱ्या अन्यायाला शिक्षा हवीच!'' आजच्या पुस्तकी व्यवहारात असला न्याय कसा कोण देणार? फुटपाथवर झोपणं ही चूकच आहे पण या हीरो-तारकांनी, क्रिकेट-फिक्सरनी, किंवा कशाचाही बाजार मांडणाऱ्या राजकारण्यांनी सामान्य माणसांना लुबाडून रस्त्यावर झोपवले आहे. कधीतरी चिरडले जाण्याची भीती, त्यांना अंथरुणावर लवंडताना असणार. सरकार किंवा समाज नावाच्या व्यवस्थेचे हे उद्दिष्ट असायला हवे की, सलमानवृत्तीला त्त्वरित शिक्षा द्या; त्याचप्रमाणे फुटपाथवर कुणाला झोपावेही लागू नये! ती जबाबदारी पार पडल्यानंतर कुणी तसा रस्त्यावर झोपत असेल, तर मग त्यासही शिक्षा व्हावी.
सलमानला शिक्षा होऊ नये यासाठी, फुटपाथवर झोपण्यातील बेकायदेशीरपणा पुढे आणण्यात कायद्याचे प्रेम नाही. रस्त्यात बेशिस्त वेंधळेपणाने चालणे हासुद्धा नागरिकत्त्वाचा गुन्हाच आहे, म्हणून कुण्या वाहनाने त्याला ठोकरणे माफ ठरत नसते. याहीपेक्षा सलमान जर प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध किंवा अनेक दिलांची धडकन् असा कलाकार असेल तर त्याच्यावर अधिक जबाबदारी आहे. कचरागाडीचा ड्नयव्हर तशा गुन्ह्यातून सुटत नाही,-सुटूही नये; पण अशा लब्धप्रतिष्ठितांस त्याच अपराधासाठी अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी; त्याचे सांत्वन कसले करता! महापौराचा मुलगा फटफटीवर तिबलसीट जात असेल तर त्याला अधिक कठोर शिक्षा हवी. इथे तो मोकाटच असतो, ते वेगळे. मध्यंतरी एका अपंग धावपटू खेळाडूने ऑलिंपिक स्पर्धा गाजवली, पण नंतर त्याने आपल्या प्रेयसीवर गोळया झाडल्या होत्या हे प्रकरण पश्चिमात्य न्यायालयांनी शिक्षापात्रच ठरविले. त्या खेळाडूच्या कर्तबगारीला दहावेळा प्रणाम केला, पण म्हणून त्याचा अपराध, तेथील लोकांच्या भुक्कड हळवेपणाचे कारण ठरला नाही. त्याला तुरुंगापर्यंत पोचवायला कुणी चाहते गेले नाहीत. इथे जबाबदार-लब्ध-प्रतिष्ठितांस जास्त शिक्षा राहूद्या पण निदान समान न्याय तरी द्यायला हवा. सामाजिक न्यायच प्रभावी ठरत असेल तर सलमान, संजय दत्त, ममता कुलकर्णी वगैरे गुन्हेगार हे कालबाह्य करून त्यांच्या चित्रपटांवर व त्यांच्यावरही बहिष्कार यायला हवा. समाज तेही करू शकत नाही काय?
सलमान तूर्त जामिनावर मोकळा आहे. कधी न्याय व्हायचा तो होईल. वरच्या कोर्टात कदाचित शिक्षा बदलेल, आरोप बदलेल,.... पुढचे पुढे! पण आज जे त्याच्यावरील प्रेमाचे प्रदर्शन होत आहे त्यातून, सर्वस्थितीबद्दल जी `बधिर संवेदना' व्यक्त होते आहे ती मात्र चिंताजनक वाटते. असल्या जाणिवांतून अच्छे दिन कुणी आणून देणार नाहीत. ते येण्यासाठी सलमान उपयोगाचा नाही, किंवा फुटपाथवर झोपणे भाग पडणारेही उपयोगी नाहीत. सलमानला अन्यायी कणव, बाष्कळ प्रेम, वाह्यात आपुलकी दाखविणारी नसती उठाठेव करणारे आपण नागरिक ते आणू शकू.... मनांत आणले तर !!
गेले ते दिवस....
मार्च १९५१. माझी एस.एस.सी.परीक्षा संपली. मी उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण होणार ही खात्री होती. पण पुढचे शिक्षण कसे करायचे? अकराजणांचे कुटुंब. वडिलांचा व दोन्ही मोठ्या भावांचा मिळून शेसव्वाशे पगार. पण पुढे शिकायचे ही जिद्द होती. दोन महिन्यांच्या सुट्टीत काहीतरी धडपड करून पैसे जमा करायचे ठरवले. एप्रिल-मे म्हणजे आंब्याचा सीझन. कोल्हापुरात महाद्वार रोडवर वाडीकर सरांचे दुकान होते. एका बाजूला फूटभर रुंदीचा ओटा होता. सरांकडून परवानगी मिळवली. मंडईत जाऊन लिलाव पाहिले. शाळेत असताना मी दुसरीत शिकणाऱ्या एका श्रीमंत मुलीची तिच्या घरी जाऊन शिकवणी घेत होतो. त्याचे माझ्याकडे २५ रु. जमले होते. या भांडवलावर मंडईत गेलो. लिलावात २४रु.ला दोन करंड्या विकत घेतल्या. हमालाला एक रुपाया देऊन `दुकाना'त आणल्या. त्या दिवशी रात्री ९ वाजेपर्यंत ५ रु.फायदा झाला. शिवाय दोन डझन आंबे शिल्लक. त्यापैकी सहा आंबे घरी आम्ही सर्वांनी खाऊन चैन केली. यापूर्वी हापूस वा पायरी आंब्याची चवसुद्धा पाहिलेली नव्हती.
सकाळी ८ वाजता मंडईत जायचे. दोन करंड्या विकत घ्यायच्या, विक्रीस ठेवायच्या. लिलावात जांभळाच्या पाट्याही खरेदी केल्या. जांभळेही विक्रीस ठेवली. २५ रु.च्या भांडवलावर दीड महिन्यात ३०० रु. मिळवले आणि महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. कष्ट करावे लागले पण आत्मविश्वास निर्माण झाला. गुणवत्ता, कष्ट, शिष्यवृत्ती आणि काहींनी केलेली मदत या जोरावर अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली.
१९५२-५३ या शैक्षणिक वर्षात कोल्हापूर येथील राजाराम महाविद्यालयात होतो. महाविद्यालयाच्या जिमखाना, वर्गप्रतिनिधी वगैरे निवडणुकांची नोटीस लागली. माझ्या वर्गातील पाटील नावाच्या विद्यार्थ्याने वर्गप्रतिनिधीसाठी अर्ज केला. त्याने रोज पंधरा ते वीस विद्यार्थ्यांना कँटिनमध्ये चहा-फराळ दिला होता. शिवाय निवडून आल्यानंतर सर्वांना तो पार्टी देणारच होता. आर्थिकदृष्ट्या मी अगदीच कमकुवत होतो पण गुणवत्तेत व खेळातही मी प्रावीण्य मिळवले होते. फुलपॅन्ट नव्हती, बूट नव्हते, कधी कँटिनला गेलो नव्हतो. अशा परिस्थितीत पाटीलच्या विरुद्ध निवडणुकीला उभे राहणे धाडसाचे होते. अर्ज दाखल केला. मित्रांना घेऊन वर्गातील १२५ विद्यार्थ्यांना भेटून मी विनंती करीत होतो. वर्गाची मतमोजणी झाली. मला ३५ मते व पाटीलला २९ मते मिळाली होती. मी निवडून आलो. पाटील जिंकला असता, तर त्याने वर्गाला पार्टी दिली असती पण ती नाकारून गरीब पण गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याला निवडून आणले. ही निवडणूक आयुष्यातील अनमोल ठेवा आहे.
- प्रा. एच. यू. कुलकर्णी
`सानिका' सद्गुरू सोसा. विश्रामबाग (सांगली)
फोन (०२३३)२३०५७७३, मोबा.९८६०७६२३००
शंकराचार्यांचे जातीयता निर्मूलन
जातीभेद-पंंथभेद यांचे वर्चस्व, आणि मनुष्याच्या मनावरचा पगडा आज आपणाला कमी होताना दिसत आहे. तो कमी कमी होत जावा याचकरिता आपण क्रियाशील असणे गरजेचे आहे. शंकराचार्यांच्या काळात अनेक जाती-पंथ-उपपंथ यांचे अवडंबर माजले होते. वैष्णवांच्या भाळी उभे गंध लावतात म्हणून हात आडवा करून सारवलेले घरसुद्धा शैव पंथाचे लक्षण समजून ते धर्म-बुडवेगिरीचे लक्षण मानले जाई. इतका कट्टर जातीयवादी समाज होता. शैव-वैष्णव-शाक्त-अघोर-कपालीक-बौर्र्र्िंेि-िे$ॅणि-िंीकॅड-इज्ैंद्ध-कर्त्त्ी्ुक-र्थ्ै याबरोबरच व्यवसायाने गवळी, खाटिक, सुतार, लोहार, चांभार, पुरोहित असे अनेक जाती-पंथ होते. प्रत्येक पंथ-जात स्वत:चे वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी, माणुसकीला कलंक लागेल अशी कृत्येसुद्धा करण्यास कचरत नसे. `अस्पृश्य' ही संकल्पना असल्या निराधार श्रेष्ठत्वातून उदयास आली होती.
`वैदिक धर्मात अस्पृश्यता ही संकल्पनाच नाही' हे आचार्य वेळोवेळी निक्षून सांगत. स्वत: ते कुणालाही, तो शूद्र असला तरी कधीही तुच्छ समजत नसत. चतुर्वर्ण्य हा केवळ व्यवहार, व सामूहिक सहजीवन सुखावह व्हावे यासाठी केलेला तोडगा(युक्ती) आहे; पण त्यामुळे चतुर्थ वर्णाचा शूद्र अस्पृश्य ठरत नाही. स्पर्श-अस्पर्शाचे नियम हे व्यक्तिगत साधनेस लागू होतात. एखादी व्यक्ती शुचिर्भूत होऊन देवाची साधना(पूजा)करीत असताना त्याला इतर कोणाचाही, अगदी अस्वच्छ ब्राह्मणाचाही स्पर्श होऊ नये; तसे झाल्यास ती साधना भंग पावते. सकाम कर्मकांडात कोणाही मनुष्याला अस्पर्शता पाळावी लागते, पण सामूहिक व्यवहार करताना अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे आत्मघात आहे.
देवा-धर्माच्या राज्यातभेद नाही हे आचार्य पटवून देत, स्वत: आचरणात आणत. जाती-पंथ भेदांवर अडेलतट्टूसारखा समाज अडून बसला होता. इतर पंथीय लोकांना वैदिक हिंदू धर्मात पाखंड माजविण्याची ही संधी आयती मिळाली. `पाखंड' म्हणजे अर्थाचा अनर्थ (चुकीचा अर्थ) काढून दुसऱ्याच्या पंथास; किंवा श्रद्धेस लोकांच्या मनातून उतरविण्याचा बुद्धिपुरस्सर प्रयत्न. गणपतीच्या मिरवणुकीत सिनेसंगीताच्या कर्णकर्कश्श गदारोळात हिडिस अंगविक्षेपाने नाचणारे महाभाग, गटारी साजरी करणारे मद्यपि, ही पाखंड माजविणाऱ्यांची उदाहरणे. पाखंड हे केव्हाही-कधीही-कसेही माजविले जाऊ शकते. वैदिक धर्मीयांनी पाखंडाची चाल वेळीच ओळखून, त्याला त्वरित पायबंद घातला पाहिजे.
त्या वेळच्या काही धर्मपंथांनी अहिंसावादाचे अतिरिक्त टोक गाठून खाटिक कोळी या बांधवांना बहिष्कृत ठरविले, अस्पृश्य ठरविले. धर्मातच हे लोक अस्पृश्य असते तर मत्स्यगंधेचा विवाह शंतनु राजाशी होऊच शकला नसता.
पाखंडी मतवाद्यांनी ऋग्वेदातील पुरुषसूक्ताचे उदाहरण देऊन, वैदिक धर्म हा वर्ग-आणि त्याच्यापुढे जाऊन जाती-पातींची उतरंड श्रेष्ठ-कनिष्ठांना सांगतो म्हणून वैदिक धर्मच त्याज्य आहे, असा जावईशोध लावला. मनूने `नास्ति पंचमोवर्ण:' म्हणजे चार वर्णांखेरीज पाचवा वर्ण नाही हे सांगितले. त्याचे आचार्यांनी वेळोवेळी विवेचन केले आहे. ते असे की, कोणत्याही समाजाची (अगदी मुस्लिम, िख्र्चाश्न समाजाचीही) धारणा चतुर्वर्ण्यांवरच झाली आहे. कारण राष्ट्नला-समाजाला अध्ययन, अध्यापन, संरक्षण, व्यापारउदीम, सेवा आणि कला ह्या मूलभूत घटकांची आवश्यकता असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्ञान-सत्ता-संपत्ती-कला या चतुष्ट्यावर समाज उभा असतो. या चौघांच्या विकासानेच एक समर्थ राष्ट्न् उभे राहू शकते, अन्यथा नाही. यातील कोणताही वर्ण श्रेष्ठ वा कनिष्ठ नाही, किंवा कोणत्याही एकाच्या अध:पतनामुळे समाज विकसित होऊ शकत नाही.
अध्ययन व अध्यापन हे कर्तव्य पार पाडणारे किंवा ज्ञानमार्गी हे आजच्या काळातले शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचे प्राबल्य आहे, म्हणूनच अमेरिका आज जगाचे नेतृत्व करते. या बुद्धिमंतांना योग्य ते संरक्षण देण्याची कर्तव्ये सेनादले करतात. ही सेनादले कमकुवत झाली तर शेअरमार्केट व मिनी मार्केट गडगडते, आर्थिक अराजक माजते. आणि वरील तिघांनाही योग्य ती साधनसामग्री व सेवा पुरविणारे (क्षुद्र नव्हे) सेवक नसतील तर कोणतेही कार्य सिद्धीस जाऊ शकणार नाही. श्रेष्ठ-कनिष्ठाच्या उतरंडीचा विचार आजच्या संदर्भात केला तर बहुसंख्य असणारे नोकरपेशी लोक शूद्र (सेवक) ठरतील.
एकदा आचार्य शिष्य संप्रदायासह चालले होते. त्यांच्या पुढच्या जथ्थ्यासमोर एक चांडाळ(दारू व खाटिक व्यवसाय करणारा) आला. तेव्हा शिष्यगण त्याला ओरडू लागले, `दूर हो, आम्हाला जाऊ दे.' तेव्हा तो चांडाळ म्हणाला,
अन्नमयादन्नमयं अथवा
चैतन्यमेव चैतन्यात्
द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि
किं ब्रुहि गच्छ गच्छेति ।
(श्रेष्ठ द्विजवरांनो, तुम्ही कशापासून काय दूर करू इच्छिता? एकाच परब्रह्माच्या अन्नमय कोशापासून दुसरा अन्नमय कोश, म्हणजे मी?-की एका चैतन्यमय कोशापासून दुसरा,-म्हणजे मी? कारण मीही चैतन्यमय आहे.) असे विस्मयकारी प्रश्नगर्भित उत्तर ऐकून शिष्यवर्गाची तारांबळ उडाली. आचार्यांनी हा संवाद ऐकला होता. ते पुढे होऊन मृदू हळुवार पण निर्णायक शब्दात म्हणाले,
सत्यमेव भवता यदिदानीं
प्रत्यवादि तनुभृत प्रवरैतत् ।
अन्त्योजो%यमिति संप्रतिबुद्धि
संत्यजामि वचसात्मविदस्ते ।।
(हे श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषा, अज्ञानाच्या आच्छादनाखालचा तुझा पवित्र आत्मा मी (माझ्या शिष्यांनी) ओळखला नाही, त्याबद्दल क्षमा कर. मात्र मी तुला निश्चयपूर्वक सांगतो की, ह्या क्षणापासून `हा अन्त्यज (शूद्र) आहे' अशी वर्णभेद करणारी बुद्धी मी त्यागतो आहे, आणि माझ्या शिष्यांनीही वर्णभेदबुद्धी त्यागण्याची आशा करतो आहे.)
आचार्यांनी वर्णभेद, पर्यायाने जातिभेदाला मूठमाती केव्हाचीच दिली आहे.
-`चित्तवेध' (डोंबिवली) वरून
देवदासी प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी उत्थान संस्था गेले तीन तपांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. या कार्यातील सातत्यामुळे आता मुलींचा शिक्षणाकडे कल वाढतो आहे. उत्थान संस्थेने यावर्षी दहावीच्या परीक्षेला २३० मुलींना बसविले होते. त्या सर्व मुली उत्तीर्ण झाल्या असून ९५ मुलींनी ९०%पर्यंत गुण मिळविले.
बारावीला १५७ मुलींना परीक्षेला बसविण्यात आले होते. त्या सर्व उत्तीर्ण झाल्या असून ६१ मुलींनी ९०%पेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत. ज्या मुली ९०%पर्यंत गुण घेऊन उत्तीर्ण झाल्या आहेत त्यांना पुढील शिक्षण देण्याची व्यवस्था उत्थान संस्था करणार आहे. इतर मुलींना उद्योग व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
`देवदासीची मुलगी म्हणून समाजात हेटाळणी होत असतानाच सातवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर उत्थान संस्थेकडे आल्यानंतर ही संस्थाच खऱ्या अर्थाने आई-बाबा झाली. यामुळे शेकडो मुलींची मान समाजात उंच झाली आहे. मला पोलीस अधिकारी होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे' असे मनोगत बारावी परीक्षेत यश संपादन केलेल्या माधुरीने व्यक्त केले. बेरड रामोशी सेवा समितीच्या मेळाव्यात या यशस्वी देवदासी मुलींचा गौरव करण्यात आला.
(सर्व प्रकारच्या साहाय्याचे आवाहन)
- डॉ.भीमराव गस्ती, उत्थान संस्था,
१७९, मारुती गल्ली, यमनापूर, बेळगाव फोन:(०८३१)२४७४०५८
बुद्ध्यांक १४०
मेन्सा ही एक बुद्धिमान व्यक्तींची संघटना समजली जाते. ज्यांचा बुद्ध्यांक १४० पेक्षाही जास्त असेल अशांना इथे निमंत्रित करून काही प्रश्नांवर `उच्चस्तरीय' चर्चा होत असते. अशा एका संमेलनात पहिली दोन सत्रे संपल्यावर त्यातली काही वेचक बुद्धिमंत मंडळी बाहेरच्या एका हॉटेलात जेवायला गेली. तिथं टेबलाशी बसल्यावर लक्षात आलं की, त्यातल्या `मीठ' लिहिलेल्या डबीत (सॉल्ट शेकर) मिरपूड आहे; आणि `मीरपूड'च्या डबीत मीठ भरून ठेवलंय. उच्च बुद्ध्यांकी मंडळी या समस्येला भिडली. मग एक चमचा, बशी, रुमाल वगैरे घेऊन त्यांनी हे जिन्नस यातले त्यात न सांडता घालता येतील अशी एक पद्धत निश्चित केली. तोवर तिथं एक वेटर येऊन टपकला. त्याची जरा `खेचावी' म्हणून त्याला ही स्थिती सांगून `तू हे कसं करशील?' असं विचारलं. वेटर टेबलावर जरा ओणवला, त्यानं दोन्ही बाटल्यांची लिहिलेली टोपणं काढली, आणि त्यांची अदलाबदल करून ती बसवून टाकली. बुद्धिमंत एकमेकांकडे पाहात राहिले!
***
Comments
Post a Comment