संपादकीय
सोडवीना राजा देशींचा चौधरी ।
आणिक सोइरी भली भली ।।
-तुकाराम
जरब न्यायालयाची नव्हेे, प्रशासनाची हवी
मंुबईतील आदर्श इमारत पाडण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. नगर-नाशिक चे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. ध्वनीच्या प्रदूषणाबाबत यापूर्वीच दिलेल्या सख्त सूचना न जुमानता मिरवणुकीतील दणदणाट तसाच चालू ठेवला, याबद्दल महापालिकेच्या आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस काढून जाब विचारण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. बेकायदा झालेली अतिक्रमणे नियमित करून घेण्याचे सरकारचे धोरण बेकायदा असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. शासनाच्या बाबतीत न्यायालयांची ही ढवळाढवळ म्हणून कदाचित कोणी ओरड करेलही, पण शासन किंवा प्रशासन म्हणून त्यांनी केलेले निर्णय उघड उघड अनहिताचे होते, हे कोणीही सांगू शकेल. खरे तर त्यांत कोर्टाने जरब द्यायला हवी होती असेही काही नाही. सामान्य सुजाण नागरिकाला कायद्याची जी जाण असेल तीही सरळ पायदळी तुडवून सरकारने केलेलेे निर्णय म्हणजे हडेलहप्पीच होती. दांडगटांपुढे इतके झुकायचे होते तर त्याला एवढ्या डौलाचा सरकारी सरंजाम, एवढी यंत्रणा, एवढे पोलीसखाते कशाला हवे होते?
अतिक्रमणे होऊच द्यायची नाहीत हे तर साधे प्राथमिक शासकीय कर्तव्य असते. ते तर केलेच नाही, उलट झालेली आक्रमणे खपवून घेणारा लोकानुनय करायचा होता, तर शासन कशाला हाती घेतले? गुंड टोळी तयार करूनही ते झाले असते. प्रदूषण प्रदूषण म्हणून सरकारनेच ओरडा करायचा, कायदे करायचे, नियंत्रण मंडळ नावाने यंत्रणा उभारायची, आणि पुन्हा `लोक ऐकत नाहीत हो..' असे म्हणून सारे अपराध पोटात घालायचे हा अजब कारभाराचा नमुना आहे. लोकांना तर बेकायदा वागायची सवय झालीच आहे, ती घालविण्यासाठी त्यांना प्रबोधन हवेच हवे. पण त्याच्याच जोडीला कायद्यांंचा कडक अंमल हवा हे सरकारलाच कळत नसेल तर कठीण आहे. मग तुमचे प्रबोधन ऐकणार कोण? हे म्हणजे सीमेवर लष्कर न ठेवता आक्रमकांसमोर `वैष्णव जन तो..'चे प्रबोधन करण्याजोगे होईल. त्याने सरकारचे कर्तव्य झाले काय? आत घुसणाऱ्यांना गोळया खाव्या लागतील अशी जरब हवी.
मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीच्या बाबतीत तर सरकारी संबंधित लोकांनी बेशरमपणा केलेला आहे. ती जमीन कुणाची, परवानगी कुणाची, खरेदी कुणी केली हा `तपास' करण्यात काळकाढूपणा करण्याऐवजी एका रात्रीत इमारत जमिनीवर यायला हवी, हा खरा न्याय असतो. तसा अंमल लोकांच्या हिताचा असतो, म्हणूनच तो सरकारकडून अपेक्षित असतो. ध्वनीच्या प्रदूषणाचा कायदा होऊनही लोक पाळत नाहीत हे सरकार सांगूच कसे शकते? याला काय लोकांच्या हिताचे राज्य म्हणावे का? रस्त्यांत बसणाऱ्या फिरस्त्यांना हलविण्यासाठी कोर्टात जावे लागते हे सरकारचे अपयश आहे. जे लोक त्यांच्याकडे खरेदी करतात त्यांच्यासाठी एकवेळ प्रबोधन चालू ठेवावे. कारण रस्त्यात खरेदी करण्याला अद्यापि दंड करण्याची तरतूद नाही. पण विक्रेत्यांना रस्ते अडवून धंदा करण्याचे थोपविता यायलाच हवे. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न येईल, तो तर निस्तरलाच पाहिजे. पण त्यासाठी लोकांचे रस्ते आणि फुटपाथ अडविणे हे काही उत्तर नव्हे. तसे धोरण मानवतेसाठी अनुसरायचेच असेल तर मग ते सगळे रस्ते बाजारासाठीच द्यावेत आणि वाहनांसाठी बंद करावेत. यांचेही चालू द्यायचे, त्यांचेही चालू द्यायचे आणि आपण दोघांच्या हिताचा नुसता विचार बोलून दाखवत कुठल्या तरी महोत्सवाची उद्धाटने घालत फिरायचे हे काही सरकार चालविणे नव्हे. कोर्टाने तशा प्रकारांना थपडा लगावल्या ही आशा वाटणारी बाब आहे.
लोकांना तर आतापर्यंत `कसेही वागा, कोण काही विचारत नाही,' अशा वातावरणाची सवय झालेली आहे. त्यात तथ्य आहेच पण तशी सवय हा नाइलाजही आहे. सरळसाध्या स्त्री-पुरुषांना बाहेर कुठे लघवीला जाण्याचीही सोय नसेल तर निर्ढावलेपणानेे रस्त्याकडे जाऊन आपले वस्त्र उचलावे, याशिवाय पर्याय तरी काय? घर बांधायला सध्याच्या काळात कुणीही भलेपणी कायद्याने नदीतील वाळू आणून दाखवावी. ती मिळत नसेल तर पर्याय दोनच राहतात. एक तर घर बांधायचे रद्द करायचे, किंवा वाळू माफियाकडून बेकायद्याची वाळू आणवून घ्यायची. बेकायदा धडधडीत वागले तरी कोणी काहीही विचारत नाही हेसुध्दा कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचेच लक्षण आहे; त्यासाठी रस्तोरस्ती मुडदे पाडून ते मोजत बसायला हवे असे नाही. कोर्टाने प्रशासनावर इतका लगाम चालवावा का हा वादाचा विषय होऊ शकेल, पण जर सरकार जुमानतच नसेल तर कुणी चालवावा हा प्रश्न येतोच. वास्तविक शासन-प्रशासन आणि न्यायसंस्था यात कुणीच लहान मोठे, किंवा श्रेष्ठकनिष्ठ नसते, तर त्यांंचे काम एकमेकांस पूरक व एकाच ध्येय दिशेने चालले पाहिजे. इथे तर त्यांच्या त्यांच्यातच वाद होत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण राज्यव्यवस्था पार विस्कळीत झाली आहे.
एके काळी जे सद्गृहस्थ आपल्या राज्याचे महाधिवक्ता म्हणजे वकील होते त्या श्रीहरी अणे यांनी वेगळेच एक आंदोलन ऐन दुष्काळात सुरू केले आहे. करेनात का, पण ते म्हणतात की कुठे काही हिंसक प्रकार घडला तर त्याची जबाबदारी आमची नव्हे तर शासनाची राहील. या महाधिवक्त्याचा हा खासा न्याय म्हणायचा! हिंसक आंदोलन होऊ नये याची पुरेपूर आणि सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या नेत्याचीच असली पाहिजे हे कोेणाही साध्या माणसाला कळेल, पण ते या अॅटर्नी जनरलना मान्य नसेल तर त्यांच्या कायद्याची पुस्तके काय कामाची? मग त्यांना ठोकून काढणाऱ्या राज ठाकरे किंवा कधीतरी नारायण राणे यांच्या हिंसेची तरी जबाबदारी त्यांच्यावर कशाला? या सगळया हुंंबगिरीला जर सरकारच जबाबदार धरायचे तर उत्तमच, पण ती जबाबदारी तरी त्या दीनदयाळू सरकारच्या अंगी कुठून येणार? ढोलबडव्यांच्या कानठळया, किंवा झोपडीवाल्यांची दादागिरी यांना कायद्यात बसवून गो%ड करून घेऊ पाहणारे सरकार ठाकरे-अणे-राणे यांना कसा काय चाप लावणार ही काळजी सामान्य माणसांना वाटते आहे.
लोकनायक बापूजी अणे यांच्या पौत्रपदाचा वारसा सांगणारे हे नवे अणे असल्या हुंबगिरीतून आपणही लोकनायक होऊ पाहात आहेत का? त्यांचा प्रश्न काय आहे, तो योेग्यायोग्य कसा हा मुद्दा नाही. त्यांच्या मागणीसाठी त्यांंना राज्यघटनेने दिलेेले अनेक पर्याय ठाऊक असतील. त्यांचा त्यांनी अवश्य वापर करावा. पण हिंसक मार्गांची जबाबदारी झटकून त्याना प्रश्न पेटविण्याचा मुळीच अधिकार पोचत नाही. आपल्या मिजाशीसाठी हिंसक आंदोलन करण्याने, तेसुध्दा रस्त्यात अतिक्रमणे करणारे, किंवा आदर्श-कँपाकोला वगैरे बेकायदा अराजकी लोकांतच समाविष्ट होतात. आज ना उद्या कोर्टाने सरकारला त्यांच्याविषयीच्या नाकर्तेपणाबद्दल खडसावावे लागेल. असला लोकानुयायी कारभार सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी उपयोगी पडेल असे नाही. त्या बेकायद्यांच्या पाठराखणीची किंमत मोजावी लागेल, कारण ते अनैतिकही आहे.
आमच्या मुलीं'च्या लग्नांचा आनंद
`उत्थान' या आमच्या संस्थेच्या प्रयत्नांतून मोठ्या झालेल्या दोन कन्यांचा विवाह नुकताच संपन्न झाला. डॉ.आश्विनी(बी ए एम एस) हिचा विवाह डॉ.श्रीकान्त यांच्याशी, आणि रेणुका(बीई)चा विवाह काशीनाथ यांंच्याशी झाला. श्रीकान्त यांचा दवाखाना आहे, तर काशीनाथ हे हैदराबाद येथे नोकरी करतात.
या दोन्ही मुली देवदासी परंपरेच्या असून त्यांनी संस्थेच्या साहाय्यातून शिक्षण घेतले व अभिमानाने जगण्यासाठी त्यांना संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी उभे केले आहे. विवाह सोहळयासाठी विविध क्षेत्रांतील मंडळी हजर होती, ही गोष्ट महत्वाची आहे.
-डॉ.भीमराव गस्ती,उत्थान संस्था,
१७९ मारुती गल्ली यमनापूर,
बेळगाव ५९००१०
फोन-९७४०६३८९३०
शिक्षण कशासाठी?
``विद्येचे शस्त्र नेहमी ते वापरणाऱ्यावर अवलंबून असते. चांगल्या माणसाच्या हातात शस्त्र असणे उत्तम, परंतु वाईट माणसाच्या हातात शस्त्र असणे बरे नाही. शिक्षण घेतलेल्या माणसाच्या अंगी शील व सौजन्य नसेल तर तो हिंस्त्र पशूपेक्षाही क्रूर व भीतीप्रद समजण्यात यावा. अज्ञ जनतेस छक्के पंजे डावपेच करता येत नाहीत; शिकल्या सवरलेल्यांना ते अवगत असतात. एखाद्याचे व्ह्यू असल्यास तेवढेच काढून त्यास कसा पेचात आणायचा याकडे बरेच लोक आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करतात. दीनदुबळया गरीब शेतकऱ्यांना शिक्षण नाही, त्यांच्या अज्ञानीपणाचा फायदा शिकले सवरलेले सर्व लोक घेत आहेत. गरीब लोकांना नाडण्यासाठीच जर शिक्षणाचा उपयोग होणार असेल तर धि:कार असो अशा शिक्षणाचा. शिक्षणापेक्षा शील फार महत्वाचे आहे.
अलीकडील तरुणांत धर्माबद्दल औदासिन्य दिसते. पण माझ्यात जर काही चांगल्या गोष्टी असतील व माझ्या शिक्षणाचा जो काही जनतेसाठी उपयोग झाला असेल तो सर्व माझ्यात असलेल्या धार्मिक भावनेमुळेच होय. मला धर्म हवा आहे पण धर्माचे ढोंग नको.... आपल्या शिक्षणाचा उपयेाग आपल्याच दीनदुबळया जनतेच्या उध्दारार्थ न करता, शिकून जर आपली नोकरी भली आणि आपली बायकोमुले भली या भावनेने शिकलेले तरुण वागणार असतील तर त्यंाचा समाजाला काय उपयोग ?''
- बाबासाहेब आंबेडकर
सोडवीना राजा देशींचा चौधरी ।
आणिक सोइरी भली भली ।।
-तुकाराम
जरब न्यायालयाची नव्हेे, प्रशासनाची हवी
मंुबईतील आदर्श इमारत पाडण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. नगर-नाशिक चे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. ध्वनीच्या प्रदूषणाबाबत यापूर्वीच दिलेल्या सख्त सूचना न जुमानता मिरवणुकीतील दणदणाट तसाच चालू ठेवला, याबद्दल महापालिकेच्या आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस काढून जाब विचारण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. बेकायदा झालेली अतिक्रमणे नियमित करून घेण्याचे सरकारचे धोरण बेकायदा असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. शासनाच्या बाबतीत न्यायालयांची ही ढवळाढवळ म्हणून कदाचित कोणी ओरड करेलही, पण शासन किंवा प्रशासन म्हणून त्यांनी केलेले निर्णय उघड उघड अनहिताचे होते, हे कोणीही सांगू शकेल. खरे तर त्यांत कोर्टाने जरब द्यायला हवी होती असेही काही नाही. सामान्य सुजाण नागरिकाला कायद्याची जी जाण असेल तीही सरळ पायदळी तुडवून सरकारने केलेलेे निर्णय म्हणजे हडेलहप्पीच होती. दांडगटांपुढे इतके झुकायचे होते तर त्याला एवढ्या डौलाचा सरकारी सरंजाम, एवढी यंत्रणा, एवढे पोलीसखाते कशाला हवे होते?
अतिक्रमणे होऊच द्यायची नाहीत हे तर साधे प्राथमिक शासकीय कर्तव्य असते. ते तर केलेच नाही, उलट झालेली आक्रमणे खपवून घेणारा लोकानुनय करायचा होता, तर शासन कशाला हाती घेतले? गुंड टोळी तयार करूनही ते झाले असते. प्रदूषण प्रदूषण म्हणून सरकारनेच ओरडा करायचा, कायदे करायचे, नियंत्रण मंडळ नावाने यंत्रणा उभारायची, आणि पुन्हा `लोक ऐकत नाहीत हो..' असे म्हणून सारे अपराध पोटात घालायचे हा अजब कारभाराचा नमुना आहे. लोकांना तर बेकायदा वागायची सवय झालीच आहे, ती घालविण्यासाठी त्यांना प्रबोधन हवेच हवे. पण त्याच्याच जोडीला कायद्यांंचा कडक अंमल हवा हे सरकारलाच कळत नसेल तर कठीण आहे. मग तुमचे प्रबोधन ऐकणार कोण? हे म्हणजे सीमेवर लष्कर न ठेवता आक्रमकांसमोर `वैष्णव जन तो..'चे प्रबोधन करण्याजोगे होईल. त्याने सरकारचे कर्तव्य झाले काय? आत घुसणाऱ्यांना गोळया खाव्या लागतील अशी जरब हवी.
मुंबईतील आदर्श सोसायटीच्या इमारतीच्या बाबतीत तर सरकारी संबंधित लोकांनी बेशरमपणा केलेला आहे. ती जमीन कुणाची, परवानगी कुणाची, खरेदी कुणी केली हा `तपास' करण्यात काळकाढूपणा करण्याऐवजी एका रात्रीत इमारत जमिनीवर यायला हवी, हा खरा न्याय असतो. तसा अंमल लोकांच्या हिताचा असतो, म्हणूनच तो सरकारकडून अपेक्षित असतो. ध्वनीच्या प्रदूषणाचा कायदा होऊनही लोक पाळत नाहीत हे सरकार सांगूच कसे शकते? याला काय लोकांच्या हिताचे राज्य म्हणावे का? रस्त्यांत बसणाऱ्या फिरस्त्यांना हलविण्यासाठी कोर्टात जावे लागते हे सरकारचे अपयश आहे. जे लोक त्यांच्याकडे खरेदी करतात त्यांच्यासाठी एकवेळ प्रबोधन चालू ठेवावे. कारण रस्त्यात खरेदी करण्याला अद्यापि दंड करण्याची तरतूद नाही. पण विक्रेत्यांना रस्ते अडवून धंदा करण्याचे थोपविता यायलाच हवे. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न येईल, तो तर निस्तरलाच पाहिजे. पण त्यासाठी लोकांचे रस्ते आणि फुटपाथ अडविणे हे काही उत्तर नव्हे. तसे धोरण मानवतेसाठी अनुसरायचेच असेल तर मग ते सगळे रस्ते बाजारासाठीच द्यावेत आणि वाहनांसाठी बंद करावेत. यांचेही चालू द्यायचे, त्यांचेही चालू द्यायचे आणि आपण दोघांच्या हिताचा नुसता विचार बोलून दाखवत कुठल्या तरी महोत्सवाची उद्धाटने घालत फिरायचे हे काही सरकार चालविणे नव्हे. कोर्टाने तशा प्रकारांना थपडा लगावल्या ही आशा वाटणारी बाब आहे.
लोकांना तर आतापर्यंत `कसेही वागा, कोण काही विचारत नाही,' अशा वातावरणाची सवय झालेली आहे. त्यात तथ्य आहेच पण तशी सवय हा नाइलाजही आहे. सरळसाध्या स्त्री-पुरुषांना बाहेर कुठे लघवीला जाण्याचीही सोय नसेल तर निर्ढावलेपणानेे रस्त्याकडे जाऊन आपले वस्त्र उचलावे, याशिवाय पर्याय तरी काय? घर बांधायला सध्याच्या काळात कुणीही भलेपणी कायद्याने नदीतील वाळू आणून दाखवावी. ती मिळत नसेल तर पर्याय दोनच राहतात. एक तर घर बांधायचे रद्द करायचे, किंवा वाळू माफियाकडून बेकायद्याची वाळू आणवून घ्यायची. बेकायदा धडधडीत वागले तरी कोणी काहीही विचारत नाही हेसुध्दा कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचेच लक्षण आहे; त्यासाठी रस्तोरस्ती मुडदे पाडून ते मोजत बसायला हवे असे नाही. कोर्टाने प्रशासनावर इतका लगाम चालवावा का हा वादाचा विषय होऊ शकेल, पण जर सरकार जुमानतच नसेल तर कुणी चालवावा हा प्रश्न येतोच. वास्तविक शासन-प्रशासन आणि न्यायसंस्था यात कुणीच लहान मोठे, किंवा श्रेष्ठकनिष्ठ नसते, तर त्यांंचे काम एकमेकांस पूरक व एकाच ध्येय दिशेने चालले पाहिजे. इथे तर त्यांच्या त्यांच्यातच वाद होत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण राज्यव्यवस्था पार विस्कळीत झाली आहे.
एके काळी जे सद्गृहस्थ आपल्या राज्याचे महाधिवक्ता म्हणजे वकील होते त्या श्रीहरी अणे यांनी वेगळेच एक आंदोलन ऐन दुष्काळात सुरू केले आहे. करेनात का, पण ते म्हणतात की कुठे काही हिंसक प्रकार घडला तर त्याची जबाबदारी आमची नव्हे तर शासनाची राहील. या महाधिवक्त्याचा हा खासा न्याय म्हणायचा! हिंसक आंदोलन होऊ नये याची पुरेपूर आणि सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या नेत्याचीच असली पाहिजे हे कोेणाही साध्या माणसाला कळेल, पण ते या अॅटर्नी जनरलना मान्य नसेल तर त्यांच्या कायद्याची पुस्तके काय कामाची? मग त्यांना ठोकून काढणाऱ्या राज ठाकरे किंवा कधीतरी नारायण राणे यांच्या हिंसेची तरी जबाबदारी त्यांच्यावर कशाला? या सगळया हुंंबगिरीला जर सरकारच जबाबदार धरायचे तर उत्तमच, पण ती जबाबदारी तरी त्या दीनदयाळू सरकारच्या अंगी कुठून येणार? ढोलबडव्यांच्या कानठळया, किंवा झोपडीवाल्यांची दादागिरी यांना कायद्यात बसवून गो%ड करून घेऊ पाहणारे सरकार ठाकरे-अणे-राणे यांना कसा काय चाप लावणार ही काळजी सामान्य माणसांना वाटते आहे.
लोकनायक बापूजी अणे यांच्या पौत्रपदाचा वारसा सांगणारे हे नवे अणे असल्या हुंबगिरीतून आपणही लोकनायक होऊ पाहात आहेत का? त्यांचा प्रश्न काय आहे, तो योेग्यायोग्य कसा हा मुद्दा नाही. त्यांच्या मागणीसाठी त्यांंना राज्यघटनेने दिलेेले अनेक पर्याय ठाऊक असतील. त्यांचा त्यांनी अवश्य वापर करावा. पण हिंसक मार्गांची जबाबदारी झटकून त्याना प्रश्न पेटविण्याचा मुळीच अधिकार पोचत नाही. आपल्या मिजाशीसाठी हिंसक आंदोलन करण्याने, तेसुध्दा रस्त्यात अतिक्रमणे करणारे, किंवा आदर्श-कँपाकोला वगैरे बेकायदा अराजकी लोकांतच समाविष्ट होतात. आज ना उद्या कोर्टाने सरकारला त्यांच्याविषयीच्या नाकर्तेपणाबद्दल खडसावावे लागेल. असला लोकानुयायी कारभार सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी उपयोगी पडेल असे नाही. त्या बेकायद्यांच्या पाठराखणीची किंमत मोजावी लागेल, कारण ते अनैतिकही आहे.
आमच्या मुलीं'च्या लग्नांचा आनंद
`उत्थान' या आमच्या संस्थेच्या प्रयत्नांतून मोठ्या झालेल्या दोन कन्यांचा विवाह नुकताच संपन्न झाला. डॉ.आश्विनी(बी ए एम एस) हिचा विवाह डॉ.श्रीकान्त यांच्याशी, आणि रेणुका(बीई)चा विवाह काशीनाथ यांंच्याशी झाला. श्रीकान्त यांचा दवाखाना आहे, तर काशीनाथ हे हैदराबाद येथे नोकरी करतात.
या दोन्ही मुली देवदासी परंपरेच्या असून त्यांनी संस्थेच्या साहाय्यातून शिक्षण घेतले व अभिमानाने जगण्यासाठी त्यांना संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी उभे केले आहे. विवाह सोहळयासाठी विविध क्षेत्रांतील मंडळी हजर होती, ही गोष्ट महत्वाची आहे.
-डॉ.भीमराव गस्ती,उत्थान संस्था,
१७९ मारुती गल्ली यमनापूर,
बेळगाव ५९००१०
फोन-९७४०६३८९३०
शिक्षण कशासाठी?
``विद्येचे शस्त्र नेहमी ते वापरणाऱ्यावर अवलंबून असते. चांगल्या माणसाच्या हातात शस्त्र असणे उत्तम, परंतु वाईट माणसाच्या हातात शस्त्र असणे बरे नाही. शिक्षण घेतलेल्या माणसाच्या अंगी शील व सौजन्य नसेल तर तो हिंस्त्र पशूपेक्षाही क्रूर व भीतीप्रद समजण्यात यावा. अज्ञ जनतेस छक्के पंजे डावपेच करता येत नाहीत; शिकल्या सवरलेल्यांना ते अवगत असतात. एखाद्याचे व्ह्यू असल्यास तेवढेच काढून त्यास कसा पेचात आणायचा याकडे बरेच लोक आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करतात. दीनदुबळया गरीब शेतकऱ्यांना शिक्षण नाही, त्यांच्या अज्ञानीपणाचा फायदा शिकले सवरलेले सर्व लोक घेत आहेत. गरीब लोकांना नाडण्यासाठीच जर शिक्षणाचा उपयोग होणार असेल तर धि:कार असो अशा शिक्षणाचा. शिक्षणापेक्षा शील फार महत्वाचे आहे.
अलीकडील तरुणांत धर्माबद्दल औदासिन्य दिसते. पण माझ्यात जर काही चांगल्या गोष्टी असतील व माझ्या शिक्षणाचा जो काही जनतेसाठी उपयोग झाला असेल तो सर्व माझ्यात असलेल्या धार्मिक भावनेमुळेच होय. मला धर्म हवा आहे पण धर्माचे ढोंग नको.... आपल्या शिक्षणाचा उपयेाग आपल्याच दीनदुबळया जनतेच्या उध्दारार्थ न करता, शिकून जर आपली नोकरी भली आणि आपली बायकोमुले भली या भावनेने शिकलेले तरुण वागणार असतील तर त्यंाचा समाजाला काय उपयोग ?''
- बाबासाहेब आंबेडकर
Comments
Post a Comment