शैक्षणिक निर्बंध आणि मूल्यवाढशिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शुल्क-वसूलीविषयी कायदा विधिमंडळात झाला. त्याचा उल्लेख करताना सर्वत्र `शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी' हा निर्णय घेतल्याचे प्रसविले गेले. मंत्रीमंडळ किंवा विधिमंडळाने काही नियम केल्यामुळे कुणाला चाप वगैरे लागण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. जमीन-उद्योग-औषध-पर्यावरण इत्यादि कोणत्याही विषयांचे नियम गंुडाळून ठेवण्याची गुंडगिरी किंवा त्या नियमांस बगल देण्याची ठगगिरी किंवा त्यांतून पद्धतशीर वाट काढत हात मारण्याची धूर्तगिरी साधणारे धंदे चालूच राहतात. मुळात त्या कायद्याचा व नियमाचा उद्देश फार उदात्त असल्याचे भासवून, त्याच आधारे धंदेवायीक राजकारण साधले जाते हा आता व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील शुल्कवाढीच्या मनमानीला चाप वगैरे लागण्याची वेडपट आशा फारसे कुणी करणार नाही. तरीही हेतू चांगला असल्याचे मान्य करून त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न सोडवायला हवा.
आई-बाप होणे सहजसोपे असते पण पालक होणे महाकठीण आहे. आई-बापांना पालकत्त्वाचे प्रशिक्षण नाही. त्यांना ते देणारी एकत्र कुटुंबसंस्था मोडकळीला आली आहे. पालकत्त्व जाणून घेण्याची ओढ तर राहो, उत्सुकताही दिसत नाही. एखाद्या घरगुती समारंभातील अगत्य-जिव्हाळा कमी होऊन त्याचा `इव्हेंट' बनतो आणि त्याची व्यवस्था बघणारे कंत्राटदार पैसे मोजून मिळतात. तसे आजकाल मुलांच्या शिक्षणाबाबतीत घडते आहे. शिक्षणातील परीक्षाकेंद्रीत गुणांकन व्यवहारात चुकीचे ठरल्यावर त्यात बदल करणारी नवी मूल्यांकन पद्धती आली आहे. त्यातील गाभा, कार्यपद्धती, आणि पालक म्हणून आपली कर्तव्ये समजून घेण्याची गरज आहे. पण त्या बाबतीत बहुतांशी पालक दुर्लक्ष करतात किंवा अर्धवट माहितीतून गैरसमज करून घेतात.
आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत त्यामुळे नापास होण्याचा प्रश्न नाही असे पालक म्हणतात आणि आता मुलांना नापास करायचे नाही असे शिक्षक म्हणतात. दोघांचाही तो वेडा समज असून नव्या शैक्षणिक आकृतिबंधात `आठवीपर्यंतची मुले नापास होणार नाहीत असे पाहावे' असा आशय आहे. ती जबाबदारी शिक्षकांवर आहेच परंतु काकणभर जास्त पालकांवर आहे. फक्त परीक्षार्थी शिक्षणातून `घोका आणि ओका' प्रकारची पदवी मिळते त्यास रोखून मूल्याधारित सातत्यपूर्ण सर्वंकष शिक्षण अशी नवी पद्धती रुजविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबाबतीत पालकांना सावध व जाणते करण्याचा प्रयत्न जिथे होतो त्याकडे पालकच पूर्णत: पाठ फिरवतात असे दिसून येते. त्याऐवजी महागड्या शाळेत महागड्या वस्तंूंसह महागडा थाट करण्यावर भर दिला जातो, म्हणूनच त्याची मागणी वाढून वाट्टेल ती दरवाढ होऊ शकते.
पाल्याची शाळेतील उपस्थिती, त्याची वर्तणूक, मूल्ये, आरोग्य, वाचन-खेळ-छंद, अशा सर्वंकष परीक्षणावर आधारित श्रेणी दिली जाईल. शाळेतल्या मास्तरांचे अधिवेशन म्हणून पोरांना सुटी द्यायची आणि गल्ली-बोळात दिवसभर पोरांचे उच्छाद-सामने भरायचे, हे यापुढे कमी व्हायला हवे. मुलांचा वक्तशीरपणा, प्रामाणिकपणा, कौशल्ये, परिश्रम, स्वच्छता या गोष्टींचा शाळेच्या परीक्षेत समावेश होणार आहे. या सर्व गोष्टी मुलांच्यात रुजणे पालकांवर अवलंबून आहे. मुलांना शाळेत पाठवून म्हणतील ते पैसे भरण्याने पिढी मोठी होत नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे. म्हणून खऱ्या शिक्षणाचा विकास होण्यासाठी पालकांची जाण, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांना नव्या शैक्षणिक आराखड्यात फार महत्त्व आले आहे. त्या बाबतीत शुल्क आणि दरवाढ यांचा प्रश्न फारसा येत नाही. ऐटबाज गणवेश पैशाने मिळतो, पण स्वत:चे कपडे स्वत: धुण्याची सवय लागण्यासाठी पालकत्त्वाचा कस लागतो. कोणत्याही बाबतीत वेळ न पाळता `इंडियन टाईम'ची निर्लज्ज टवाळी करणारे आईबाप, वक्तशीरपणाचा संस्कार देणारे पालक होऊ शकत नाहीत. याचा विचार करून पालकत्त्वाचे धडे बिगरीपासून गिरविण्याची तयारी ठेवली तर शुल्कवाढ आणि शाळांची मनमानी हे शब्दप्रयोग सौम्य होतील.
कोणत्याही शाळेच्या पालकसभेला दहावीस टक्के उपस्थिती असते, त्यातही बहुतांशी माता असतात. बापांना असल्या फालतू कारणांसाठी वेळ नसतो. मुलांची शाळा आणि शिक्षण हेच ज्यांना फालतू वाटते, त्यांनी पालकत्त्वाची फिकीर करण्याचे कारण नाही. शुल्कवाढ अथवा शालेय विश्वात होणारी आर्थिक लूट एवढ्या विषयावर शाळेत घेराव-मोर्चे निघू शकतात पण शिक्षकांना जनगणना वा पोषण आहाराचे काम देऊन मुलांच्या अभ्यासात अडथळा आणण्याविरुद्ध कोण्या पालकसंघाने आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. मंगल कार्यालयांतून गरम पाण्याच्या बादलीचे अवास्तव दर म्हणणारे हौशे, घटस्फोटांच्या वाढत्या संख्येवर उपाय शोधू पाहात नाहीत; तसेच आज शाळांच्या बाबतीत घडते. कारण मुलांना विद्यामंदिरात ज्ञानाकरिता पाठविण्याऐवजी अनेक कोर्सेस चालविणाऱ्या शैक्षणिक मॉलचे गिऱ्हाईक बनवून पाठविण्यात येत असते. तिथे `किंमत' वाढतीच राहणार. म्हणूनच पदव्या वाटणाऱ्या शिक्षणमहर्षींना चाप लावण्यासाठी नव्या निर्बंधांचा फार उपयोग होईल असे नाही. पालकांना मुलांच्या मूल्यांची काळजी असेल तर त्यांनी करण्यासारखे खूप आहे. त्याची दरवाढ होण्याचा प्रश्न नाही, ते अमूल्य असते. मुलांकडे लक्ष द्यायला फुरसत नसणाऱ्या पालकांनी शिक्षणसंस्थांवरच्या निर्बंधांविषयी फारतर आनंद मानावा; कारण नव्या धोरणांतून त्यांचे शिक्षणखर्चाचे काही पैसे वाचतील, त्यांचा नफा होईल.
Comments
Post a Comment