27 January 2020

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ लोकसभेत दाखल झालं तेव्हापासून उलट-सुलट चर्चा चालू आहे. तो आता कायदा झाला आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली त्याची स्वतंत्र कारणे आहेत. राजकीय पक्ष वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्याला  र्लीीु ेष ींहश ारींींशी म्हणतात अशा खऱ्या मुद्द्यापर्यंत सर्वसामान्य पोहोचू शकत नाहीत. देशातलं कणखर सरकार, आणि त्याला खणखणीत बहुमत हे त्यास एक कारण आहे. हे विधेयक आत्ताच आणलं गेलं असं नसून तो या सरकारच्या धोरणांचा एक भाग पूर्वीपासूनच आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ हे, नागरिकत्व कायदा १९५५ यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारं विधेयक आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत ते बहुमताने पारित झालंय. राष्ट्न्पतींची सही होऊन आता तो कायदा झाला आहे.
आज कायदेशीर असलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकासाठी हा कायदा नाही. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तानमधून भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि िख्र्चाश्न यांना नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी ती सुधारणा आहे. त्याचा आधीच्या भारतीय नागरिकांशी आणि मुस्लिमांशी अजिबात संबंध नाही. कोणत्याही जात, धर्म, वंशाच्या भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व धोक्यात येईल असे त्यात काही नाही.
१९५५ चा नागरिकत्व कायदा भारतात नागरिकत्व कसे मिळते याबद्दल कथन करतो. जी व्यक्ती भारतात जन्मली आहे, ज्या व्यक्तीच्या पालकांचा जन्म भारतात झाला आहे अशी व्यक्ती भारताची नागरिक असते. भारताबाहेर जन्मलेली पण जन्मावेळेस तिचे वडील भारताचे नागरिक आहेत, किंवा दोन्हीपैकी एक पालक भारताचे नागरिक आहेत अशा व्यक्तीही भारताच्या नागरिक असतात. नोंदणी पद्धतीने भारताचे नागरिकत्व देण्याची पद्धत आहे. जी व्यक्ती भारतात बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही, अशा मूळच्या भारतीय व्यक्तीला; वा भारतीय व्यक्तीशी लग्न केलेल्या व्यक्तीला, भारतीय व्यक्तींच्या मुलांना काही अटीवर नागरिकत्व दिले जाते.
एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित नसल्यास आणि ११ वर्षे + अर्ज केल्यापासून सलग १२ महिने अशी एकूण १२ वर्षे भारतात राहिली असल्यास तिला नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिलं जातं. `बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे' ही प्रमुख अट आहे. नवीन नागरिकत्व सुधार कायदा २०१९ म्हणतो की, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून वागणूक दिली जाणार नाही. एकदा ते बेकायदेशीर नाही असं म्हटलं की आता नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यास ते स्थलांतरित पात्र ठरतात. आजचा सगळा विवाद मुस्लिमेतर शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याच्या तरतूदीविषयी आहे. काही राज्यांमधील डेमोग्राफी बदलण्याची भीती त्यामध्ये आहे.
पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये `अल्पसंख्याक समुदायांना अनन्वित अत्याचारांमुळे देश सोडून अन्यत्र -बहुतांशी भारतात, -आश्रित होण्याची वेळ येते, अशांना भारताने मानाचा आश्रय देणं योग्य ठरतं. १९४७ साली भारताची फाळणी होताना मुस्लिमांनी स्वतंत्र भूूभाग घेतला. १९५० साली करारानुसार पाकिस्तानने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची हमी दिली होती. मात्र ती पाकिस्तान आणि नंतर बांग्लादेशकडूनही पाळली गेली नाही. पाकिस्तानमध्ये १९४७ साली मुस्लिमेतर लोकसंख्या १३ टक्के होती, आज तिथे हिंदू लोकसंख्या प्रमाण १.८५ टक्के झाले आहे. सक्तीचे धर्मांतरण, धार्मिक दंगली, त्यामधली कत्तली व हिंसाचारामुळे हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याक भारतात आश्रय मागत आहेत. त्यांना भारताखेरीज दुसरा पर्याय जगभरात नाही. इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना थारा देत नाहीत. या कायद्यात मुस्लीम वगळण्याचं कारण म्हणजे, जे मुस्लीम अनधिकृतपणे भारतात येतात, ते काही कोणत्या धार्मिक छळामुळे, हिंसेमुळे येत नाहीत. अशा निर्वासितांना वा घुसखोरांना नागरिकत्व देण्याचा प्रश्न येत नाही. अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीचा अन्याय अल्पसंख्याकांना सहन करावा लागल्यामुळे अनेकजण भारतात आश्रयाला आले. मुस्लीम हे तर त्यांच्याच देशात धार्मिक हिंसाचाराचे बळी होऊ शकत नाहीत. हा कायदा केवळ हिंदूंसाठी नाही तर सर्वच अल्पसंख्यांसाठी आहे.
मुस्लीम हे घुसखोर असतात किंवा भारतातली संसाधने आणि रोजगार संधी पाहून येतात. अशा स्थितीत मानवतावादी भूमिका घेऊन भारत `धर्मशाळा' होऊ शकत नाही. या कायद्याने हे सर्व लोक भारताच्या बाहेर काढणं सोपं होईल. संविधानाने कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण सर्वांना दिले आहे. सर्वांना म्हणजे `भारतातील सर्वांना' असा शब्द आहे. समानता म्हणजे एकाच प्रसंगामध्ये, एकाच स्थितीला माणसे असताना त्यांना समानतेने वागणूक देणे. शिवाय कायदा ठशरीेपरलश्रश उश्ररीीळषळलरींळेप करायची परवानगी देतो. याचमुळे लहान मुले, स्त्रिया, वंचित समाज, बालकामगार, क्रिमी लेयर, नॉन क्रिमी लेयर असे वेगवेगळे गट करून त्यांच्यासाठी तरतूदी करायला संविधान परवानगीही देतं. तिथे `सर्व समान' असे मानत नाहीत. स्वातंत्र्याचा अधिकारही केवळ देशाच्याच नागरिकांना बहाल केला आहे. घटनेनुसार नागरिक - अ नागरिक असा फरक करण्याचा अधिकार शासनाला आहेच; इथे तो नागरिकत्व बहाल करण्यासंदर्भात वापरला इतकंच. वर्गीकरणाच्या तत्वावर एखादी गोष्ट केवळ न्यायिक ठरत नाही, तर ती सयुक्तिक असण्यावर ठरते.
भारताची धर्मनिरपेक्षता फक्त `भारतीय नागरिकांसाठी' आहे. समानतेचा अधिकार फक्त नागरिकांसाठी नाही तर सर्वांना आहे, असं म्हटलं तरी भारताच्या भूभागावर अधिकृतपणे येणाऱ्या सर्वांना तो लागू आहे. अनधिकृतपणे राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस तो नाही. कायद्यामध्ये एक मॅग्झीम आहे. `जपश ुहे लेाशी ळपींे शिंर्ळीींू र्ाीीीं लेाश ुळींह लश्रशरप हरपवी. अश्रींशीपरींर्ळींशश्रू, शिंर्ळीींू ुळश्रश्र पेीं शिीाळीं र रिीींू ींे िेषीळीं लू हळी ेुप ुीेपस.' अनधिकृत व्यक्तींबाबत समतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतंय, वा भेदभाव नको, असं म्हणायचा अधिकार नाही. वाजवी वर्गीकरण करण्याचा अधिकार शासनास आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जनजातींची लोकसंख्या अधिक आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरामच्या जनजाती क्षेत्राला त्यांची वैशिष्ट्ये आणि डोंगरबहुल क्षेत्रे जपण्यासाठी काही स्वायत्त अधिकार दिले आहेत. तिथे बोडो स्वायत्त परिषद, गारो, -खासी स्वायत्त परिषद, अशा स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत. त्यांना महसूल, न्यायदान तसेच संसदेचे आणि राज्याचे कायदे लागू करण्यासंदर्भात काही स्वतंत्र नियम आहेत. या जिल्हा परिषदा काही प्रमाणात स्वतंत्र कायदे करू शकतात. त्यामुळे या जनजाती क्षेत्रांना त्यातून वगळले आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये १८७३ पासून ब्रिटिशांनी एक खपपशी ङळपश आखली आहे. त्याकाळी ब्रिटीश नागरिकांना चहाचा व्यापार, हत्ती आणि तेल इ. व्यापारापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि केवळ सरकारचा फायदा जपण्यासाठी ही रेषा आखली होती. `ब्रिटीश नागरिक' हा शब्द नंतर वगळून `भारताचे नागरिक' असा १९५०मध्ये बदल केला गेला. आता जनजाती संस्कृती जपण्यासाठी ती रेषा तशीच ठेवली गेली आहे. तिथे प्रवासी म्हणून जायला वा दीर्घकाळ काही कामधंदा करायला इतर भारतीयांनाही खपपशी श्रळपश शिीाळींी घ्यावी लागतात. तिथे इतर भारतीयही काही अटींवर काही कालमर्यादेचे नियम पाळून नोकरी उद्योग करू शकतात. म्हणून तिथे हा कायदा लागू नाही.
तिथल्या जनजातींची संख्या कमी होतेय. बांग्लादेशातून सतत आलेल्या हिंदू शरणार्थींमुळे त्रिपुरा राज्यातली देबबर्मन आणि जमातीय या जनजातींची लोकसंख्या ७०टक्क्यांवरून ३० टक्के तर बंगाली हिंदू ३० टक्क्यावरून ७० टक्के अशी झाली आहे. त्यामुळे बाकीच्या राज्यांनाही स्थलांतरितांमुळे मूळ जनजाती अल्पसंख्यांक होण्याची भीती वाटत आहे. भूमिहीन होण्याचीही भीती आहे. आसामच्या जनतेने १९५१ ते २५ मार्च १९७१ पर्यंत सर्व स्थलांतरितांचं ओझं घेतलेलंच आहे. अश्रश्र आीीरा र्डींीवशपींी णपळेप (अअडण) आणि आसाम गण संग्राम परिषद (अअऋडझ) यांच्याबरोबर केंद्र शासनाच्या १९८५ मध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे २५ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या घुसखोरांना परत पाठविण्याचं बंधन आहे. (२६ मार्च १९७१ बांग्लादेश स्थापना दिवस) त्यांची नावे मतदार यादीतून काढणे इ. बाबी सरकारने करण्याच्या आहेत.
आसाममधील नागरिकांसाठी `छरींळेपरश्र ठशसळीींशी ेष उळींळूशपी' अर्थात छठउ हे १९५१च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिक ओळखण्यासाठी तयार केलं गेलं होतं. ते २०१३पर्यंत अद्ययावत केलं गेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ते अद्ययावत करण्याचा आदेश दिला. बांग्लादेशी घुसखोर देशभरात पसरले असल्याकारणाने गृहमंत्री अमित शहा यांनी छठउ पूर्ण भारतभर लागू करण्याचा निर्णय घोषित केला. दंगलींमुळे, अत्याचारामुळे १९४८ ते १९७१ पर्यंत सुमारे दीड लाख ते पाच लाख निर्वासित आसाममध्ये आले आहेत. छठउ आणि हा कायदा यामध्ये काही संबंध नाही. छठउ घुसखोरांना अलग काढत आहे आणि नागरिकांची नोंद ठेवत आहे. या कायद्याने वरील सहा धर्मीय लोकांना अर्ज करण्याची सुविधा प्रत्यक्ष मिळणार आहे.
म्यानमारमध्ये बौद्ध आणि रोहिंग्या मुसलमानांच्या वादामधून हजारोंच्या संख्येने रोहिंग्या मुसलमानांनी बांग्लादेश आणि भारतात स्थलांतर केले. रोहिंग्यांचे दहशतवादी अतिरेकी गटांबरोबर संबंध आहेत. रोहिंग्या-बौद्ध वाद हा देखील २०१२ मध्ये रखीन राज्यातील रोहिंग्या प्रभाव असलेल्या भागात सुरू झाला. रोहिंग्यांच्या अठडअ ग्रुपने रखीन राज्यातील ३० पोलीस आणि लष्करी तळावर केलेल्या हल्ल्यानंतर परिस्थिती बिघडली. रोहिंग्या वाद अल्पसंख्यांक बहुसंख्यांक नाही तर कडवा इस्लाम, अतिरेकी कारवाया या सगळयांशी निगडीत आहे. रोहिंग्या आणि त्यांची रवानगी हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.
संविधानाप्रमाणे `केंद्र', `राज्य' आणि `सामाईक' अशा तीन सूची आहेत, `नागरिकत्व' हा विषय फक्त केंद्राच्या सूचीत असल्यामुळे कोणतेही राज्य सदर कायदा नाकारू शकत नाही. निर्वासितांना मानवी वागणूक देणे हे सर्वांनाच बंधनकारक आहे मात्र नागरिकत्व देणे हा विषय वेगळा आहे.
काँग्रेस कार्यसमितीच्या २५ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच्या प्रस्तावात म्हटले की, काँग्रेस त्या सर्व गैरमुस्लिम व्यक्तींना पूर्ण सुरक्षा देण्यास बांधील आहे जे त्यांच्या जीवन आणि सन्मानाची सुरक्षा करण्यासाठी सीमेपार आले आहेत किंवा येणार आहेत.' म.गांधी २६ सप्टेंबर १९४७ रोजी म्हणतात जर पाकिस्तानात राहिलेले हिंदू आणि शीख तिथे राहू इच्छित नाहीत, जर तिथे राहण्यायोग्य वातावरण नाही तर भारताने त्यांचा स्वीकार केला पाहिजे.' डॉ.मनमोहन सिंगांनी `या देशांमधून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत आपण उदारमतवादी असायला हवे' असे मत संसदेत मांडले होते. हे समजून घेतले तर, वातावरण बिघडते कशामुळे ते लक्षात येते.
    -विभावरी बिडवे 
    (अशोक तेलंग यांच्या सौजन्याने)

`आधी' केलेचि पाहिजे
आधी केलेचि पाहिजे, पण काय केलं पाहिजे? विषय आहे लग्नाचा. लग्न केले पाहिजे, पण ते कधी केले पाहिजे?
आजकाल पालकांनी मुलांच्या लग्नाचा विषय काढला की, `एवढ्यात काय?' असा प्रतिप्रश्न असतो. खरं म्हणजे मुलं कमवायला लागल्याशिवाय तर पालकही हा विचार करीत नाहीत, पण त्यानंतरही `एवढ्यात का? जरा सेटल होऊ देत, जरा लाईफ एन्जॉय करू देत.' अशा सबबी असतात. पालकांनाही वाटतं `जाऊदेत, एवढ्यात सगळया चक्रात कशाला अडकवा? अजून त्या मित्र मैत्रिणींची तरी कुठे झालीत? होऊ दे मनासारखं जरा!'
खरं तर इथंच गोष्टी बिघडतात!
२७-२८ वयाला साधारण घरांत लग्नाचा विचार सुरू होतो. त्यावेळपर्यंत उत्तम शिक्षण, नोकरीमध्ये बऱ्यापैकी पोझिशन, चांगला पगार, आधुनिक राहणीमान, मोबाईल इंटरनेटवर व्यवहार अशा सगळयांमुळे मुलामुलींनाही अहंपणा (र्डीशिीळेीळींू उेाश्रिशु) येऊ लागलेला असतो. त्यांचा स्मार्टनेस बघून आईवडिलांनाही अस्मान ठेंगणं वाटू लागतं. यावेळेपर्यंत आणखी काही गोष्टी आपल्याही नकळत घडत असतात. `हम करे सो कायदा' अशी वृत्ती त्यांच्या मनांत वाढीस लागलेली असते. `मी, माझ्या वस्तू, माझा मोबाईल, माझा लॅपटॉप' असं मी, माझं अंगी मुरत जातं. दुसऱ्यासाठी थोडी तडजोड करण्याची वृत्ती कमी होते. नातेवाईकांत मिसळणं, लग्न समारंभांना जाणं टाळलं जातं. तिथं बोअर होतं. घरच्या कुठल्या कामाची जबाबदारी टाकली तर लगेच `नाही हं, तेवढं मला सांगू नकोस, एखादं पर्टिक्यूलर काम सांग, मी करेन.' हे ऐकवलं जातं. चार समजुतीच्या गोष्टी (पालकांच्या मते) सांगायला जावं तर `ते तुमच्या वेळचं नको हं मला सांगू. आता असं काही नसतं,' हे ऐकावं लागतं. बघता बघता मुलांच्या मनांत, आपल्या आईवडिलांना का%%ही समजत नाही हा ग्रह पक्का होतो. त्याहूनही वाईट म्हणजे पालकांनाही तसंच वाटायला लागतं!
शेवटी मुलंमुली लग्नाचा विचार करायला एकदाचं हो म्हणतात. मग लगेच पालक मंडळींची धांदल सुरू होते. वधूवर मंडळात नावं नोंदविणं, चार ओळखीच्या लोकांना स्थळं सुचवा म्हणून सांगणं, वगैरे...
इथे पहिली ठेच बसते. सर्वसाधारणपणे आजच्या पिढीतील मुलांचे पालक आहेत त्यांना हे चांगलं आठवत असेल की, प्रस्ताव मुलींच्या पालकांकडून येतो. त्यामुळे प्रस्ताव येण्याची ते आतुरतेने वाट पाहात असतात. इकडे मुलींच्या पालकांच्या मनांत सध्याच्या समानतेची जाणीव पक्की रुजलेली असते. त्यामुळे `लग्न दोघांना करायचं आहे ना, मग मुलाकडून आपल्या मुलीसाठी नक्की प्रपोजल येईल' याची त्यांना खात्री असते. दोन्ही पक्ष आपआपल्या विचारावर ठाम...
मग काही दिवसांनी वास्तवाचे भान येऊन शोध सुरू होतो. योग्य स्थळं शोधणं, पत्रिका, गोत्र, नाडी इ. सगळयांतून पार करून चार-दोन स्थळे आणायची, त्यांच्याशी फोनाफोनी वगैरे वगैरे सर्व पालकांनी करायचं. इथंपर्यंत मुलंमुली तटस्थ असतात. स्थळं पाहायची वेळ आली की पुढे त्यांची भूमिका, असं त्यांना पक्कं वाटतं. मग कधी आणलेल्या स्थळाला नावं ठेव; कधी मुलगा/मुलगी चांगली होती पण `क्लिक' झालं नाही म्हणून नकार; कधी दुसरं काही. पालकांना आणि मुलामुलींनाही, लग्न काय `यूं म्हणता ठरेल!' असं वाटत असतं, पण वास्तव तसं नाही. दोन-चार वर्षांचा कालावधी निघून जातो.
लग्नानंतर पुन्हा `एक दोन वर्ष तरी एन्जॉय करायचं' म्हणत पुढची पायरी लांबवायची. इथंही पुन्हा पालकांची माघार. `त्यांचा संसार आहे, त्यांचं त्यांना ठरवूदे, आपण कशाला त्यांच्या वैयक्तिक बाबतीत तोंड खुपसा.' अशा विचारांनी पालक गप्प. उशीरा येणारं गर्भारपण हे विशेषत: आई व बाळासाठी चांगलं नसतं. तसंच होणाऱ्या आजी-आजोबांनाही वयोमानानुसार थोडा फरक पडतोच.
मग एका अपत्यावर थांबणे. म्हणजे भावंड असल्याचे जे असंख्य फायदे आहेत -जसं की शेअरींग, केअरींग, अॅडजेस्टमेंट इ.इ.इ. त्याला मूल मुकतं.
म्हणून योग्य वयातच लग्न करावं. म्हणजे परस्परांशी जुळवून घ्यायला सोपं पडतं, संसारवेलीवर पहिलं फूल योग्य वेळी येऊ शकतं. या विषयाचे अनेक पैलू आहेत, नैसर्गिक, वैयक्तिक, कौटुंबिक, मानसशास्त्रीय, वैद्यकीय, सामाजिक सर्व दृष्टिकोणांतून लग्न वेळेवर होणे श्रेयस्कर आहे. याही बाबतीत सुशिक्षित म्हणविणारी शहाणी मंडळी पुढाकार घेतील असा विश्वास वाटतो.
-सौ.नयना भिडे
(वधू-वर सूचक मंडळात कार्यरत) फोन-९८२१३३६२४४
(सौजन्य : अनिल भागवत, पुणे-०९)
***

`भीम' संशोधक : हरिभाऊ वाकणकर
                                                -विनीता तेलंग
मानववंशाचा हजारो वर्षांचा प्राचीन इतिहास, अश्मयुगापासून घडत आलेली त्याची वाटचाल, हा सामान्यजनांच्या कुतूहलाचा व शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाचा विषय असतो. भारतात मानवाच्या प्राचीन इतिहासाच्या खुणा अनेक ठिकाणी सापडल्या आहेत. त्यांचा वेध घेणाऱ्या प्रमुख भारतीय पुरातत्व संशोधकांच्यात ज्यांचं नाव अतिशय आदरानं जगभर घेतलं जातं, असे हरिभाऊ तथा विष्णु श्रीधर वाकणकर यांच्या प्रचंड कार्याचा ओझरता आढावा घेतला तरी दडपून जायला होतं.
हरिभाऊंचा जन्म मध्यप्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यातील निमच या गावी ४ मे १९१९ला झाला. वाकणकर परिवाराचा आठ पिढ्यांचा इतिहास उज्जैनमध्ये उपलब्ध आहे. आर्थिक स्थिती फारशी मजबूत नसली तरी समाज व राष्ट्न् यांच्या प्रति निस्सीम प्रेम या घराण्यात आहे. हरिभाऊंना असलेल्या चित्रकला व इतिहास या विषयांच्या आवडींमुळे त्यांनी शालेय शिक्षणानंतर प्रथम मुंबईला जीडी आर्ट्स व नंतर उज्जैनला विक्रमशीला विद्यापीठात शिक्षण घेतलं. योग्य नोकरी न मिळाल्यामुळं उज्जैनमध्ये त्यांनी काही काळ एक आर्ट सेंटर चालवलं. मग काही काळ मुंबईला एका म्युझियममध्ये नोकरी केली. परत उज्जैनलाच ते विक्रमशीला कॉलेजात प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. त्यांना मुळात असलेली इतिहास व पुरातत्व शाखांची आवड त्यांना स्वतंत्र संशोधनासाठी खुणावत होती.
कालिदासाने मेघदूताची रचना ज्या ठिकाणी केली त्या रामगढ या ठिकाणाचा (रामगिरी पर्वत) संशोधनपर अभ्यास व्हावा, या हेतूने हरिभाऊंनी तिथे जाऊन अभ्यास सुरू केला. तिथे त्यांना आश्चर्यकारक खुणा सापडल्या. रामगिरी पर्वतावर त्यांना स्वच्छ पाण्याचे सरोवर आढळले. रामगिरीच्या पायथ्याशी त्यांना एक गुहा आढळली, तिच्या डाव्या बाजूवर `मेघदूत' असं खोदलेलं आढळलं. उजवीकडे `सुतनुका' असं लिहिलं होतं. तसंच एका जागी `कालिदासम्' अशी अक्षरं खोदलेली सापडली. या साऱ्यावरून त्यांनी कयास केला की याच ठिकाणी मेघदूत लिहिलं गेलं असावं. अधिक संशोधनानंतर साऱ्याचा अभ्यास होऊन हेच ते स्थान यावर संशोधकांनी शिक्कामोर्तब केलं.
उज्जैनजवळ दंतेवाडा गावात सुरू असलेल्या उत्खननासाठी त्यांनी खूप श्रम केले. त्या दरम्यान त्यांचे मध्यप्रदेशात सतत प्रवास सुरू असत. १९५८ साली भोपाळ ते इटारसी प्रवासात बाहेर दिसणाऱ्या डोंगरांचं निरीक्षण करताना त्यांना काही गुहासदृश पोकळया दिसून आल्या. त्या जागेला `भीमबैठका' (भीम बसत असे ती जागा) म्हणतात अशी माहिती मिळाली. तिथे जाण्यासाठी कोणताच मार्ग नाही, वन्य प्राण्यांच्या भीतीनं आजवर तिथं कुणीही गेलेलं नाही. खूप पायपीट केल्यानंतर त्या पोकळयांपर्यंत ते पोचू शकले. भोपाळच्या दक्षिणेला रायसेन जिल्ह्यातलं भीमबेटका हे अज्ञात ठिकाण मानववंशाच्या इतिहासाच्या किती महत्वाच्या खुणा सांभाळतं आहे हे तोवर कुणालाच ज्ञात नव्हतं.
हरिभाऊ तिथे गेले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की या पोकळया म्हणजे प्राचीन गुहा आहेत. कोणत्याही सोयी सुविधा नसलेल्या काळातही ते सलग पंधरा वर्ष तिथं जात राहिले. अभ्यास व संशोधन करत राहिले. त्या जंगलात भोजनाची काही व्यवस्था होणं शक्यच नव्हतं. हरिभाऊ सोबत बटाटे घेऊन जात. ते तिथे वाळूत पुरून ठेवत व काम करत. काही वेळानंतर वाळूतल्या उष्णतेमुळं बटाटे आपोआप भाजले जात. त्यावर गुजराण होई. त्या गुहांमध्ये त्यांना भिंतीवर, छतावर रंगवलेली प्राचीन चित्रं आढळली. वनस्पतीज व खनिज रंगांत रंगवलेल्या चित्रांचा अक्षरश: खजिनाच त्या गुहांमध्ये सापडला. विंध्यपर्वताच्या कुशीत, घनदाट जंगलातील सात डोंगरांमध्ये विखुरलेल्या साडेसातशे गुहांपैकी पाचशेच्या वर गुहांमध्ये चित्रं होती, ती प्रामुख्यानं लाल व पांढऱ्या रंगात रंगवलेली होती. काही ठिकाणी हिरव्या व लाल रंगाचे ठिपके होते.
चित्रांत शिकारीचे प्रसंग होते. त्यात भाला काठी अशी अवजारं, वाघ, हरीण, घोडे, हत्ती असे प्राणी चित्रित केलेले होते. काही धार्मिक म्हणावीत अशी चिन्हं, समूहनृत्यं व अन्य काही व्यवहारदेखील चित्रांत दिसत होते. मानवी जीवनाच्या विकासाचा जणू आरंभबिंदूच या शैलाश्रयांमध्ये नांदत होता! त्याचं पुरातत्वीय महत्व लक्षात घेऊन त्यांनी ती गुहाचित्रं प्रकाशात आणण्याचं ठरवलं. हरिभाऊ स्वत: अतिशय उत्तम चित्रकार होते. त्यांनी चित्रकलेच्या काही विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन त्या गुहाचित्रांच्या प्रतिकृती बनवल्या. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा.सांकलिया (ज्यांनी रामायणाची कालनिश्चिती केली) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुहाचित्रांवर पीएचडी केली. भारतीय पुरातत्व खात्यानं ऑगस्ट १९९० मध्ये भीमबेटका `राष्ट्नीय वारसा' स्थळ घोषित केलं. कार्बन डेटिंग पद्धतीनं या गुहांचा व चित्रांचा काळ शोधला असता, ते शैलाश्रय अश्मयुगीन असल्याचं लक्षात आलं. त्या आजूबाजूच्या २१ खेड्यांमध्ये अनेक अवशेष विखुरले आहेत. त्यात काही किल्ल्यांच्या भिंती, लघुस्तूप, पाषाण भवने, गुप्त कालीन अभिलेख, परमारकालीन मंदिरांचे अवशेष असा पाषाणयुगापासून ते ज्ञात ऐतिहासिक काळापर्यंतचा मानवी इतिहासाचा मोठा आलेख सापडला.
फ्रान्समध्ये भरलेल्या पुरातत्व शास्त्रज्ञांच्या एका परिषदेत त्यांनी सर्वप्रथम आपलं संशोधन व त्या चित्रांच्या प्रतिकृती सादर केल्या. युरोप अमेरिकेतही अनेक ठिकाणी या चित्रांची प्रदर्शनं व त्याला जोडून व्याख्यानं असे अनेक कार्यक्रम हरिभाऊंनी केले. युनेस्कोने त्यांच्या संशोधनाला मान्यता दिली व भारतातील भीमबेटका हे `जागतिक वारसा स्थळ' म्हणून घोषित केलं.
चंबळ व नर्मदा खोऱ्यांचं सर्वेक्षण, नावडातिलि (१९५५) महेश्वर (१९५४) इंग्लंड (१९५९) पनोटी आवरा (१९६०) कायथा मंदसोर दांगवाडा इ. पुरातत्वीय संशोधनांमध्ये हरिभाऊंचा मोठा वाटा होता. इंग्लंड व फ्रान्समधील उत्खनन कामांतही त्यांनी भाग घेतला. जवळजवळ ५० वर्षे जंगलात पायी हिंडून त्यांनी हजारो चित्रगुंफा शोधल्या.
त्यांच्या चित्रप्रतिकृती बनवून त्याची देशविदेशात प्रदर्शनं भरवली. व्याख्यानं दिली, लेख लिहिले. एकूण २५०हून अधिक संशोधन निबंध त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली.
ते एकदा लंडनमधील म्युझियम पाहात होते. तिथे त्यांना राजा भोज याच्या दरबारात असलेली सरस्वतीची मूर्ती दिसली. त्यांच्या लक्षात आलं की मुस्लीम आक्रमणात क्षतिग्रस्त झालेली हीच ती मूर्ती. त्याच ठिकाणचे  रहिवासी असलेले हरिभाऊ तो सारा इतिहास आठवून भावुक झाले. दुसऱ्या दिवशी ते एक फूल घेऊन पुन्हा गेले, ते वाहून नमस्कार करताना तिथल्या प्रमुखानं त्यांची चौकशी केली. हरिभाऊंची ओळख पटताच त्यानं स्वत:हून त्यांना एका खास दालनात नेलं, तिथं फक्त संशोधकांना प्रवेश होता. त्या खोलीत अनेक डायऱ्या होत्या. भारताला भेट दिलेल्या प्रवाशांच्या या नोंदी आहेत असं त्यांनं सांगितलं. हरिभाऊंना त्यात `वास्को दि गामा'ची रोजनिशी मिळाली. भारताच्या सुवर्णभूमीचा शोध घ्यावा असं का वाटलं, तिथं जाण्यात कुणी मदत केली, कसा मार्ग शोधला वगैरे बाबी त्यानं नोंदल्या होत्या. त्या नोंदीवरून वास्को दि गामाला एक भारतीय व्यापारीच भेटला, जो स्वत:चे जहाज घेऊन नियमित व्यापार करत असे. त्यानेच गामाला मार्ग दाखवला. आर्य द्रविड आक्रमण सिद्धांतही खोटा व दूषित असल्याचं हरिभाऊंनी ग्रंथ लिहून सिद्ध केलं.
सरस्वती नदीचं स्थान भारतीय संस्कृतीत मोलाचं आहे. ऋग्वेदांतील ऋचांमध्येदेखील `अंबीतमे, नदीतमे, देवीतमे सरस्वती, अन्नवती उदकवती' असे तिचे उल्लेख आहेत. सरस्वती व तिचं लुप्त होणं हे मिथक नसून ऐतिहासिक व भौगोलिक सत्य आहे हे सिद्ध करण्याकरता अनेक देशी विदेशी संशोधकांनी काम केलं होतं. या सर्वांचा आधार घेत हे काम पुढं न्यावं, याकरता श्री.मोरोपंत पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार १० फेब्रवारी १९८३ रोजी कुरुक्षेत्र येथे एक सेमिनार आयोजित केला गेला. त्यात `सरस्वती नदी अध्ययन केंद्रा'ची स्थापना झाली. या समितीचे संयोजक म्हणून हरिभाऊंची नियुक्ती झाली. हरिभाऊंच्या `सरस्वती नदी शोध अभियान' या प्रकल्पातून सरस्वतीचा प्रवाह, तिच्या काठची संस्कृती, यांचा शोध घेणं सुरू झालं. या प्रकल्पाचं महत्व लक्षत घेऊन सरस्वती नदीचा मार्ग शोधण्याकरता इस्त्रोनं साहाय्य केलं. सध्या पाकिस्तानात असलेल्या सिंध प्रांतापासून, कच्छ व गुजरातच्या रणांमधून असा जवळजवळ चार हजार किलोमीटरचा प्रदेश हरिभाऊंच्या चमूनं पालथा घातला. पुरातत्व शास्त्रज्ञ, भूवैज्ञानिक, हिमालय अभ्यासक, तज्ज्ञ छायाचित्रकार, लोककला अभ्यासक यांचा समावेश या चमूत होता. या यात्रेत त्यांनी अनेक अवशेष एकत्र केले व उज्जैन विद्यापीठासमोर ठेवले.
तरुण वयात स्वातंत्र्य सैनिक असलेल्या हरिभाऊंनी रा.स्व.संघाचे प्रचारक म्हणून, व काही काळ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मध्यप्रदेश प्रांताचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं. १९६६ साली प्रयाग येथे झालेल्या विश्व हिंदू संमेलनाकरता श्री.एकनाथजी रानडे यांच्या विनंतीनुसार प्रदर्शनी विभाग सांभाळण्याकरता ते गेले. त्यांची कलासक्त वृत्ती व सौंदर्यदृष्टी याचा पुरेपूर वापर त्यांनी संमेलनात केला. त्यानंतर अशा मोठ्या संमेलनांत त्यांची ती जबाबदारीच होऊन गेली. १९८१ साली `सा कला या विमुक्तये' हा विचार घेऊन ललित कलाक्षेत्रात काम करणारी `संस्कार भारती' ही संघटना सुरू झाली, तिचे संस्थापक महामंत्री म्हणूनही हरिभाऊंनी काम पाहिले. काही काळ ते संघाचे प्रांत बौद्धिक प्रमुख होते. त्यांच्या पीएचडीवेळी समितीतील एका सदस्याने त्यांना सांगितले, `तुमच्या प्रबंधातील संघाचा उल्लेख तेवढा काढून टाका.' त्यावर ते उत्तरले, `तुम्ही पीएचडी दिली नाहीत तरी हरकत नाही. पण माझ्या संपूर्ण संशोधनात मला साह्यभूत झालेल्या माझ्या संघबंधूंचे ऋण मी कसं नाकारू?'
एका मुलाखतीत त्यांनी आपले संशोधनातले काही अनुभव सांगितले आहेत. सरकार वा सामान्य माणसाला या संशोधनाचं महत्व कळत नाही. भीमबेटका जगप्रसिद्ध झाल्यानंतर एकदा एक जपानी संशोधकांचा चमू भीमबेटका शोधत भारतात आला. त्यांनी सरकारी खात्यात चौकशी केल्यावर `अशी काही जागा इथं नाही' असं त्यांना उत्तर मिळालं. सरकार हरिभाऊंना संशोधनाकरता आर्थिक साहाय्य करत होतं, वर्षाला दहा हजार! त्यावेळी अमेरिकेतून आलेल्या एका विद्यार्थिनीला प्रवासखर्चाव्यतिरिक्त दीड लाख रुपये अनुदान मिळत होतं.
भारत कला भवन, ललित कला संस्था, शैलाश्रय कला संस्था, विक्रम विद्यापीठ उज्जैनचा उत्खनन विभाग यांचे संचालक, इतिहास संकलन समिती मध्यप्रदेश व गुजरातचे अध्यक्ष अशा अनेक मार्गांनी त्यांचं काम अव्याहत सुरू होतं. त्यांना संशोधनाकरता दोराबजी टाटा ट्न्स्टचं अनुदान आणि फ्रान्स सरकारची शिष्यवृत्ती  मिळाली होती. हरिभाऊंची राहणी अत्यंत साधी होती. पॅरिसमधील मुक्कामात ते हाताने स्वयंपाक करून जेवत. त्यांच्या मौलिक संशोधनाबद्दल १९७५ साली त्यांना भारत सरकारनं पद्मश्री देऊन गौरवलं. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना हरिभाऊंच्या कार्याबद्दल आदर होता.
२००५-०६पासून भारत सरकार पुरासंपदा संरक्षण व पुरातत्विक संस्कृती रक्षणाच्या क्षेत्रात रचनात्मक व सृजनात्मक, उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तीस दरवर्षी `डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सन्मान पुरस्कार' देते. दोन लाख रुपये व सन्मानपत्र असं याचं स्वरूप आहे. १९८८ साली सिंगापूरला एका हिंदू संमेलनानिमित्त हरिभाऊ गेले होते. तिथल्या हॉटेलच्या गॅलरीत बसून ते समोर दिसणारं निसर्गचित्र रेखाटत होते. त्यांच्या ४ एप्रिलच्या नियोजित कार्यक्रमाला ते गेले नाहीत म्हणून त्यांचा शोध सुरू झाला. हातातली पेन्सिल खाली पडलेली व मांडीवर अर्धवट काढलेलं समुद्राचं चित्र अशा स्थितीत ते गॅलरीत आढळले. आधल्या दिवशी या संशोधकानं, सरस्वतीच्या सेवेत असतानाच अखेरचा श्वास घेतला होता.
हरिभाऊंना सत्तर वर्षांचं आयुष्यही मिळालं नाही. पण एकाच आयुष्यात ते किमान दोन आयुष्यं जगले असं वाटतं.
       -विनीता तेलंग, सांगली
       फोन- ९८९०९२८४११

पाहावे काय आणि बोलावे कधी?
एकेकाळी आपल्याला अभ्यासाला काळ, काम आणि वेगाची गणिते होती. आज विविध अर्थांनी काळ आरपार बदलतो आहे, कामाचे स्वरूप माणसाला सैरभैर करत आहे आणि वेग तर प्रचंड वाढलेला आहे. कलेच्या संदर्भात आज विचार केला तर हे गणित उलटे सुलटे होत आहे. चित्रपट कलेच्या संदर्भात एखाद्या जमलेल्या किंवा फसलेल्या कलाकृतीबाबत विचार करायला, तिचे विश्लेषण करायला अवकाशच उरणार नाही की काय, असे वाटू लागले आहे. कारण दृष्य माध्यमांच्या अफाट शक्यता, त्याची अनंत रूपे आपल्यापुढे येत आहेत. टेक्नॉलॉजीच्या चमत्कारातून अशक्य ते शक्य होत आहे. एखाद्या कलाकृतीविषयी बरेवाईट बोलावे, विचार करावा तोवर आणखी पाच पन्नास कलाकृती आपल्यावर येऊन आदळत आहेत. पाहावे काय-काय? बोलावे कशा-कशावर? आणि लिहावे तरी किती? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काळात भंजाळून टाकणार आहेत. मानवी आकलन, स्मरण यांची क्षमता आणि निर्मितीच्या वेगाचा ताळमेळ बसवणे अवघड होत जाणार आहे. कलाकृतीचे आयुष्यमान त्याच्या कलामूल्यांवर ठरण्याऐवजी, ते पुढील चित्रपटांच्या लोंढ्यात वाहून जाण्याची शक्यता आहे.
अतिशयोक्ती वाटेल परंतु हे वास्तव आहे. आपल्याला जुनी गाणी आठवतात, त्याच्या अधल्या मधल्या संगीतासह ती पाठ असतात. त्याचे कारण केवळ ती चांगली आहेत, एवढेच नाही. आपल्या कानांवर ती वर्षानुवर्षे पडत आली आहेत. एक गाणे येऊन, लोकप्रिय होऊन, मनाचा ठाव घेईपर्यंत वेळ मिळत असे. जगण्याचा वेग जसा कमी होता तसाच निर्मितीचाही कमी होता. त्यानंतर ती गाणी आकाशवाणीवरून आपण सतत ऐकत असू. चांगल्या गाण्याचा प्रभाव अधिकाधिक गडद व्हावा असे सतत घडत असे. तेच चित्रपटांबाबत म्हणता येईल. अगदी `पथेर पांचाली' पासून `बायसिकल थीव्हज' पर्यंत आणि `प्यासा'पासून तर `गॉन विथ द विंड'पर्यंत चित्रपट उत्तम होतेच परंतु आपण त्यांच्या आठवणी विविध निमित्तानं एवढ्या उगाळत आलो की त्यांचे आपल्या डोक्यात काँक्रीट झाले आहे. दूरदर्शनवरील मालिकांचेही तेच म्हणता येईल. महाभारत, रामायण यांच्यापासून तर बुनियाद, खानदान, हमलोग, ये जो है जिंदगी या सर्व मालिकांची उदाहरणे आपण आज देतो. त्यानंतरच्या काळातही काही चांगल्या मालिका झाल्या आहेत. परंतु एक वाहिनी, दोन वाहिन्या आणि मग शेकडो वाहिन्या... असे करत आता आपण मालिका संपली की तिला विस्मरणात ढकलून देण्यास तयार झालो आहोत, भले ती उत्तम का असेना! तुमचा ताबा घेण्यास नवे शेकडो पर्याय समोर असताना, संपलेल्यात अडकून पडण्याची आपली तयारी नसते. `सॅक्रेड गेम्स'चे उदाहरण ताजे आहे. ती नवी असताना फेसबुक, ब्लॉग्स, वृत्तपत्रे या सर्व माध्यमांतून तिच्यावर एवढी प्रचंड चर्चा झाली आणि त्यानंतर विविध प्लॅटफॉर्म्सवरून एवढ्या वेबमालिका आल्या की सॅक्रेड गेम्स येऊन पंधरा-सोळा वर्षे झालीत की काय असे वाटू लागले आहे. या माध्यमाचे अभ्यासक तिचे नाव लक्षात ठेवतील परंतु जे सामान्य रसिक कलाकृतींना जिवंत ठेवतात त्यांच्या लेखी ती एवढ्या कमी कालावधीतच भूतकाळ झालेली आहे.
एखादा चित्रपट प्रदर्शित होऊन त्याला सुरुवातीचे काही दिवस फारसा प्रतिसाद न मिळणे आणि मग माऊथ टू माऊथ पब्लिसिटी होऊन तो चित्रपट तगून राहणे, पिचत तो मास्टरपीस ठरणे हे पूर्वी अनेकदा झालेले आहे. `शोले'चे उदाहरण आहे. प्यासा फ्लॉप होऊनही केवळ त्याच्याबद्दल नंतर खूप लिहिले-बोलले गेल्यामुळे तो सेकंड रनला खूप चालला. यापुढील काळात हे शक्यच नाही. वर्षाकाठी हजारो चित्रपट, लाखो व्हिडीओ क्लीप्स, शेकडो मालिका, शॉर्टफिल्स असा अक्षरश: अंगावर काटा आणेल एवढा दृश्य ऐवज मिळतो आहे. पाहता किती पाहशील दोन डोळयांनी आणि लक्षात ठेवता किती ठेवशील एका मेंदूने, अशी आपली स्थिती झाली आहे आणि होणारही आहे. कदाचित एक्स्टरनल हार्डडिस्क असते अशी एक्स्टरनल मेमरी आपल्याला भविष्यात मिळाली तर सांगता येत नाही. अन्यथा चांगले-वाईट चित्रपट येत राहतील, चर्चा होत राहतील परंतु `कलाकृती' म्हणून त्या आपल्या स्मृतींमध्ये टिकवून ठेवणं खूप कठीण होत जाणार आहे. कलाकृती एकदाच घडतात परंतु आकलनातून, विश्लेषणातून त्या परत परत पाहायला, तिच्याविषयी बोलायला, लिहायला, चर्चा करायला वेळ कुठे आहे?
-श्रीकांत बोजेवार, (`रूपवाणी' मुखपत्र)

शिक्षण मंडळाचा अभिनव प्रयोग : संस्कृतिका
                                         -विवेक ढापरे
शिक्षण विद्यार्थीकेंद्रित न राहता परीक्षा केंद्रित झाले असे म्हणतात. यशपाल समितीने `ओझ्याविना अध्ययन' हा शिक्षणविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात दप्तरांच्या ओझ्याशिवाय इतर काही ओझ्यांबद्दलही सांगितलं आहे. वर्गात बसूनही न कळण्याचं ओझं आहे. ज्ञानरचनावादानुसार, आकलनासाठी पूर्वज्ञान आवश्यक असतं. एखाद्या विषयातली आधीची काय माहिती आहे यावर, आज काय समजलं ते अवलंबून असतं. मुले स्वत:हून शिकत असतात; त्यांच्यावर सक्ती केली तर शिकण्याची प्रक्रिया थांबते.
संस्कृत विषय म्हणजे नुसते पाठांतर हे समीकरण झाले आहे. व्याकरण अवघड असते असा समज आहे. ज्ञानरचनावादी शिक्षणपद्धतीनुसार, शिक्षण आनंदी होण्यासाठी अनेक खेळांच्या आणि प्रयोगांच्या माध्यमांतून  संस्कृत किंवा कोणताही विषय शिकवण्यास, मुलांना मोकळीक वाटेल असं वातावरण तयार केलं तर शिक्षणाची वाट सहज सोपी होईल.
हीच बाब कराडच्या लाहोटी कन्या प्रशालेतील संस्कृतच्या प्रयोगशील शिक्षिका सौ.माधुरी कुलकर्णी यांनी लक्षात घेतली. एन.सी.ई.आर.टी.दिल्ली, जगन्नाथपुरी राष्ट्नीय संस्कृत संस्थान, कालिदास विश्वविद्यालय नागपुर, एस.सी.ई.आर.टी.पुणे आदी अनेक ठिकाणच्या परिषदांमध्ये भाग घेऊन त्यांनी संशोधन पत्रिका मांडली. आपले निष्कर्ष प्रत्यक्षात उतरवावेत म्हणून संस्कृत विषय शिकवण्यासाठी एखादी अभिनव प्रयोगशाळा वा  संशोधन केंद्र सुरू करावे असे कुलकर्णी बाइंर्ना वाटले. त्यांनी प्रकल्प अहवाल तयार केला. शिक्षण मंडळ संस्थेचे कार्यक्षम व कामसू सचिव चंद्रशेखर देशपांडे यांनी ही संकल्पना निर्णयाप्रत आणली.
लाहोटी कन्या प्रशालेच्या माजी संस्कृत शिक्षिका कै.सुनंदा कुलकर्णी यांच्या स्मरणार्थ आदित्य कुलकर्णी यांनी या प्रकल्पासाठी देणगी दिली. उर्वरित खर्च शिक्षण मंडळाने उचलला. संस्थेचे चेअरमन बाळासाहेब कुलकर्णी यांनी प्रोत्साहन दिले. `संस्कृतिका' हा संस्कृत भाषेच्या संशोधनासाठी भारतातील पहिलावहिला प्रकल्प आकारास आला. संस्कृत ही अतिप्राचीन भाषा सर्व भारतीय भाषांची जननी. अनेक प्रकारच्या वैज्ञानिक संशोधनाची मूळतत्वे संस्कृत ग्रंथांमध्ये सापडतात.
अध्यापनात नावीन्य आणण्याच्या दृष्टीने छउऋ-२०१५ या राष्ट्नीय आराखड्याने ज्ञानरचनावादी कृतियुक्त अध्यापनपद्धती पुरस्कृत केली. `करा आणि शिका' (ऊे रपव श्रशरीप) हा मंत्र स्वीकारला. डडउ, उइडए, छउएठढ या सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमातील तत्व लक्षात घेऊन त्याला पूरक असे गाभाभूत व्याकरण-लेखन यांसाठी आवश्यक घटकांची कल्पकतेने मांडणी केली. भारतीय संस्कृतीची वैज्ञानिकता पटवून देणारी ही आनंदयात्रा आहे असे म्हणता येईल.
शाळेमध्ये एका पाठोपाठ एक तासिका होतात, पण आधीच्या तासाला शिकलेल्या विषयाचे संस्कार मुलांवर तसेच असतात. घटनांचा विचार बाजूला करून मन शांत करण्यासाठी व मनाची धारणक्षमता वाढविण्यासाठी या केंद्रामध्ये `साधना कक्ष' केला आहे. या कक्षात विद्यार्थी शांत मौन पाळून $काराचा जप करतात. त्यामुळे बाहेरील सर्व विचारांतून ती अध्ययनाकडे वळतात. एखादी गोष्ट शिका म्हणून लादली तर मुलांना नको असते. भारतीय संस्कृती ही ज्ञानाधिष्ठित आहे. मनुष्यजीवन सुलभ करण्यासाठी अनेक शास्त्रग्रंथ भारतीयांनी लिहिले आहेत. त्या  ग्रंथांची चित्ररूपात मांडणी करून एक आनंदयात्रा विद्यार्थ्यांसाठी तयार केली आहे. प्रत्येक शास्त्राची माहिती सोप्या पद्धतीने चित्राखाली संस्कृतात दिली आहे. ती पाहिल्यावर विद्यार्थ्यांनी संस्कृतचा अभ्यास का करायचा याचे उत्तर मिळते. यामुळे नवीन गोष्टींचे संशोधन करण्यासही मुले प्रवृत्त होतील.
संस्कृत भाषेचा अमोल ठेवा म्हणजे स्तोत्र आणि सुभाषिते. विद्यार्थ्यांवर संस्कार होण्यासाठी, उच्चारात शुद्धता येण्यासाठी स्तोत्रपठण पाहिजे. यासाठीच इथे स्तोत्रदालन आहे. भगवद्गीता, अथर्वशीर्ष, रामरक्षा, प्रज्ञावर्धन स्तोत्र, विविध अष्टके, सुभाषिते इत्यादी दृक-श्राव्य स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ही स्तोत्रे पठण करून संस्काराबरोबरच विद्यार्थी मन:शांतीचा  अनुभव घेतात. पारंपरिक अध्ययन व आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ इथे पाहायला मिळतो. संगणक कक्ष आहे, पाच संगणक आहेत. संगणकामध्ये अनेक संस्कृत गीते, संस्कृत गोष्टी आहेत. श्रवण कौशल्य विकसित होण्यासाठी संभाषण भाग ऊेुपश्रेरव केेलेेले आहेत. एसएससी बोर्डाची क्यूआर कोडमधील सर्व पुस्तके आहेत. `देव' शब्दापासून, व्यंजन्त स्वरान्त शब्द, सर्वनामे ऋकार, प्रत्यय हे ध्वनिमुद्रित करून त्याचे फोल्डर्स ठेवले आहेत. ५२० ऑडिओ स्तोत्रे, चित्रवर्णनासाठी १०० चित्रे, त्यांच्या शब्दमंजुषेसहित आहेत. राष्ट्नीय संस्कृत संस्थानचे १ ते १२० एपिसोड डाऊनलोड केलेले असल्यामुळे संभाषण कला आत्मसात करण्यासाठी उपयोग होतो. अध्यापनाला अनुसरून प्रेझेंटेशन असून मुलांनी सादरीकरण करण्यासाठी याची मदत होते. कायमस्वरूपी इंटरनेट सुविधा व एलसीडी प्रोजेक्टर असल्याने  कोणताही घटक एकाच वेळी सर्वांना पाहता येतो. संस्कृत शब्दवृद्धी व वाक्यरचनेसाठी `निजचित्रस्थानम्' नावाचा कोपरा आहे. इथे `अहं मूषक: अस्मि।' `अहं गृहे वसामि' अशी वाक्ये मुले बनवू लागली आहेत. पुललिका नाट्यविभाग आहे. येथे `पपेट शो' आहे. पंचतंत्रातील अनेक कथांना अनुसरून पुललिका बनवल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकण्यात गोडी वाटू लागली आहे.
मुलांनी स्वत: वाक्ये लिहावीत, अनेक नामे, सर्वनामे, विशेषणे, क्रियापदे यांचा विचार करावा, न बघता नाटके सादर करावीत, संस्कृत संवाद घडावा, नित्य वापरात संस्कृत भाषा यावी या उद्देशाने उभारलेल्या या कक्षात मुले आपल्या भावविश्वातील वाक्ये बनवतात. उदा.`अहं डोनाल्ड बक अस्ति । एतानि मम अपत्यानि ।' अशा प्रकारे अभ्यास करत असताना संदर्भासाठी धातुकोश, शब्दकोश, विविध संग्रहग्रंथ, संदर्भग्रंथ हाताशी असावेत. यासाठी केंद्रामध्ये आयुर्वेद उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. घरगुती उपचार करणाऱ्या वनस्पतींची बाग आहे. झाडाची माहिती, वापर, त्याचे संस्कृत नाव असे तक्ते लावले आहेत. या बागेत. जांभूळ, उंबर, ओवा, आले, तुळस कोरफड गवती चहा, कढीपत्ता इत्यादी झाडे आहेत. मुलांना त्याचे महत्व समजल्याने निगुतीने त्यांची काळजी घेतात.
या केंद्राचे मुलांच्या दृष्टीने असलेले आकर्षण म्हणजे `खेळ कक्ष'! ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीच्या नियमानुसार अभ्यासक्रम व पूरक घटकांवर आधारित संस्कृत खेळ बनविलेेले आहेत. कर्ता, कर्म यांची नुसती व्याख्या न सांगता वाक्ये बनवण्यासाठी खेळ आहे. सापशिडी आहे. सर्प सोपान क्रीडामध्ये ९ वी व १० वी चे बालभारतीतील घटक बसवले आहेत. वर्णोच्चारात प्रत्यक्ष मॉडेल्स आहेत. दन्त्य ओष्ठ्य तालव्य ही नेमकी ठिकाणे, वर्णोच्चारात त्यांचा सहभाग हे कृतीतून समजून घेतात. ठोकळयांचा खेळ, प्रहलिका, संख्या कोडी असे अनेक रचनावादी खेळ आहेत. हे खेळ बनवताना लकारांचा वापर, क्त, क्तवन्तु, ल्यूप, प्रत्ययान्त या सर्वाचा विचार केला आहे. कक्षात सर्वत्र सोपी संस्कृत वाक्ये, सूचना लिहिल्या आहेत. याचे फेलत म्हणजे मुली `पादत्राणानि अत्र स्थापयन्तु ।' अशी वाक्ये सहज बोलून जातात.
केंद्राचे फेलत म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, ती स्वमताचा आग्रह धरतात, संस्कृत शब्दवृद्धी होते. कल्पनाशक्तीची जाणीव होते. कौशल्य प्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल होते. संवादक्षमता विकसित होते. मुख्य म्हणजे संस्कृतचा तास चैतन्यमय होतो. शिक्षकांमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण होते. संशोधनवृत्ती वाढते, येथील खेळ बघून इतर भाषा विषयाचे शिक्षक कल्पक खेळ बनवायला लागले. एकूणच निकोप स्पर्धेचं वातावरण बनलं.
या केंद्राचे उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संघटनेचे (ऊठऊज) साहाय्यक संचालक व संस्कृत प्रेमी डॉ.प्रदीप कुरुलकर यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी तुळशीपत्रावर केलेल्या हजारो प्रयोगांचा दाखला देत, तुळशीपत्रात असलेले मूलभूत घटक अन्न खराब करणाऱ्या जंतूंना रोखतात, यामुळेच नैवेद्यावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा प्रघात पूर्वीपासून असल्याचे सांगितले. पारंपरिक विज्ञान शोधन आधुनिक स्वरूपात विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी `संस्कृतिका' केंद्राची गरज त्यांनी सांगितली. पुण्याच्या संस्कृत भाषा समिती व पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.माधव केळकर यांनी सोप्या संस्कृतमध्ये केलेल्या भाषणात या प्रकल्पाचे फायदे सांगितले. उच्चारण सुधारते. पुस्तके वाचून पोहता येत नाही, त्यासाठी कृती करावी लागते; तसेच संस्कृतमधील माहितीसाठी कृतियुक्त संशोधनाला असलेले महत्व त्यांनी विषद केले.
शिक्षण आनंददायी होण्यासाठी शिक्षण खात्यानं ज्ञानरचनावादी शिक्षणपद्धती अनुसरली. विज्ञान विषयासाठी `अटल टिंकरींग लॅब' ही चांगली योजना आणली. त्याचप्रमाणे `स्वयं शिक्षा अभियान' अंतर्गत `संस्कृतिका' नावाने शिक्षण मंडळ कराडने उभे केलेले संस्कृत संशोधन केंद्र हे शिक्षण क्षेत्राला एक नवी दिशा दाखवेल.
अधिक माहितीसाठी - माधुरी कुलकर्णी, 
लाहोटी कन्या शाळा, मंगळवार पेठ, कराड
       फोन- (०२१६४) २२२५११ / ८२०८२७६६९६
(-विवेक ढापरे, कराड       फोन-७५८८२२११४४)

 संपादकीय
स्वस्ति प्रजाभ्यां प्रतिपालयन्ताम्, 
न्याय्येन मार्गेण ।
(न्याय्य मार्गाने प्रजेचे कल्याणप्रद प्रतिपालन)
लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या स्तंभांपैकी विविध राज्यांची कायदेमंडळे कशी चालली आहेत ते आपल्याला दिसतेच आहे. प्रशासनातून कमालीचा गलथान कारभार आणि भ्रष्टाचार कणभरही कमी नाही. राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणे आणि लोककल्याणाची दिशा दाखविणे याअैवजी परस्परांत भेद वाढवून वातावरण पेटते ठेवत प्रसारमाध्यमांचा स्तंभ आपला धंदा चालविण्याच्या तमासगिरीत मष्गुल आहे. या स्थितीत कुठेतरी न्याय मागता यावा यासाठी न्यायपालिकेचा अेक चौथा स्तंभ आहे; परंतु त्याची अवस्थाच अेवढी दयनीय झाली आहे की, सामान्य माणसाचे सोडाच पण कोण्या बड्या बुजुर्गालाही कशाला  आिथे आलो असेच वाटावे!!

भरभक्कम पैसा, मन:स्ताप आणि वेळ खर्च करूनही आपल्या हयातीत न्याय मिळेल अशी आशा कोणालाही करता येत नाही. देशभरातील सर्व न्यायालयांत मिळून आज सुमारे ३.५कोटि खटले साठून आहेत. अेकट्या महाराष्ट्नत ती संख्या चार लाखांच्या घरात आहे. बलात्कारासारखा सामाजिक भीषण आरोप असणाऱ्या प्रकरणांत दहापैकी सात निर्दोष मोकळे होतात. हैदराबाद येथे अेका डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिला मारल्यावर त्या आरोपीला शिक्षा देणारा न्याय कधी कसा होणार होता, हे सांगता येत नव्हते..... किंबहुना ते तर कुणालाही सांगताच आले असते!! अशा परिस्थितीत त्या आरोपीशी झालेल्या चकमकीत(अेन्काअूंटर) गोळया घालण्यात आल्या. त्यावर प्रथेनुसार मानवाधिकारवाल्यांनी काहूर माजविले. तथापि त्या पोलीसांच्या कृतीचे समर्थन करणारेही संख्येने फार जास्त आहेत, ही अेकच बाब लोकांचा आिथल्या न्यायदानावरती विश्वास राहिलेला नाही हे  अुघड करणारी आहे.

अेरवी कोणत्याही तथाकथित चुकीच्या घटनेची चौकशी होअून दोन्ही बाजू अेकल्यानंतर योग्य ते न्यायदान व्हावे, असेच कोणालाही वाटत असते. भ्रष्टाचार करून, पैसे चारून आपले काम प्रशासनाकडून करून घ्यावे असे कुणालाच वाटणार नाही. परंतु पैसे चारल्याशिवाय सरळ साधे काम वेळेत होतच नाही म्हटल्यावर -आणि त्याहीपेक्षा वाआीट म्हणजे, पैसे चारले की कोणतेही काम आपल्या मनासारखे होते म्हटल्यावर, लोक काय करतील? बलात्कार करणाऱ्या माणसाला कायद्याप्रमाणे शिक्षा व्हावी यासाठी तर सारी न्याययंत्रणा अुभी केली आहे. परंतु त्या कायद्यांचा अुपयोग जर धडधडीत अन्याय खपवून घेअून अन्यायग्रस्तांनाच मन:स्ताप देण्यासाठी होत असेल तर अेन्काअूंटरला पर्यायच अुरत नाही.

जर काही लोकांच्या भोळसटपणामुळे, स्वार्थामुळे, माहिती नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर त्यांना न्याय देण्याला  कायदाही अपुरा पडतो. अुदाहरणार्थ पुष्कळदा दागिने दुप्पट करून देतो म्हणून ते दागिनेच लुंगावणारे ठग गावोगावी फिरतात. हे लोक चतुर बोलण्यातून बायाबापड्यांना गंडा घालतात. बायाही त्याच्या बोलण्याला भुलून आतल्या कपाटातून दागिने आणून त्या ठगाच्या हाती सोपवितात, आणि फसविले गेल्याचे कळल्यानंतर बोंबा मारतात. अशा गुन्ह्यांस पोलीस काय करू शकतात? पोलीसांकडे चौकशी केल्यावर समजले की, त्या ठगाला पकडून मग त्याला घेअून न्यायालयात खेटे घालणे, त्याला तितके दिवस जेवूखाअू घालणे, त्याची काळजी वाहणे हे सोपस्कार सांभाळून खटला चालवायचा, आणि त्याचा निकाल चारदोन महिन्यांत लागला तरी त्याला फारतर पाचपन्नास रुपये दंडाची शिक्षा होअू शकते. कारण त्याने चोरी-बळजबरी-खूनखराबा काहीही केलेले नाही, केवळ गोड बोलून फसविले -याला फार मोठी शिक्षाच कायद्यात नाही!

हे सामान्य गुन्ह्यांबाबतीत झाले, परंतु बलात्कार अथवा अतिरेक्यांच्या सामुदायिक दंगली हे भीषण गुन्हेसुद्धा शिक्षापात्र ठरण्यासाठी अनन्वित काळ लागतो, त्यांतून न्याय कदापि मिळत नाही. आपल्याकडे छगनराव भुजबळ यांच्यावर गंभीर घोटाळयांच्या आरोपांतून तुरुंगवास लादला, त्याचा निकाल लागण्याचे नावच नाही. आता तर ते मंत्रीच होअून बसले. मग आितके दिवस त्यांना तुरुंगवास का झाला? ते अपराधी होते की नव्हते? ते ठरणार कधी?  या गोष्टी ठरविण्यासाठी न्याययंत्रणेचा काहीही अुपयोग सध्या होत नाही.  म्हणजे लोकशाहीचा तो स्तंभही निरुपयोगीच. गांधीजींच्या किंवा अन्य कोणाही तत्ववेत्याच्या कल्पनेतील राज्यात न्याय त्वरित, सुलभ आणि शक्यतो मोफत मिळायला हवा. ती गोष्ट आपल्या देशात तरी शक्यच दिसत नाही. अुलट तो फार फार अुशीरा, क्लिष्ट, आणि असह्य खर्चाचा झाला आहे.

हल्ली तर जनहित याचिका नावाचा अेक अडथळा टाकण्याची रीत फोफावली आहे. शिवाय न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे. त्यांच्यासाठी आवश्यक सुविधा नाहीत, मनुष्यबळ नाही. कारणे काहीही असोत या जगात न्याय नाही हे वास्तव आहे. भ्रष्टाचाराचा संशय न्यायाच्या बाबतीतही डोकावू लागला आहे, हे तर आणखी भयानक. न्यायाधीशींची पदे भरली जात नाहीत याला अेक कारण  असेही सांगतात की, न्यायाधीशापेक्षा वकिलांची प्राप्ती जास्त असते. प्रत्येक क्षेत्र जर पैशाच्या ताकतीवरच चालणार असेल तर आपल्याला लोकशाहीचा फायदा न होता त्रासच भोगावा लागणार. हपापलेली प्रजा असेल तर शाही कोणतीही असली तरी कारभार तोच चालणार. याचा विचार शहाण्या म्हणविणाऱ्यांनी करायला हवा.अेके काळी शाळा काढणे हे सेवाभावी सामाजिक आणि राष्ट्नीय कार्य होते, पन्नास वर्षांपूर्वी त्याच पेशाला शा.मा. म्हणून हिणविले जात होते. तर मग आताच्या काळात शिक्षण चांगलेे नाही ही ओरड कशाला करावी?

लोकशाहीच्या चारही स्तंभांच्या किडण्यासंबंधी नागरिकांचा तोच अपराध कारण आहे. राजकारणात कोणी टिळक-नेहरू नाहीत. प्रशासनात कोणी सीडी देशमुख, सगो बर्वे नाहीत. माध्यमांत कोणी शंवाकि, गडकरी, भालेराव नाहीत. शिक्षकांत कोणी श्रीकेक्षी, मधूदंडवते, श्रीज दीक्षित, किंवा मामा दांडेकर नाहीत. आणि न्यायदानांत कोणी रानडे, छागला, चंद्रचूड नाहीत. ज्या क्षेत्रांत अशी अुत्तुंग माणसे आहेत ती क्षेत्रे नावारूपाला आलेली आहेत; -आिस्रो, आयुका, मेट्ने, अणूआयोग, आिन्फोसिस अशी नावे मान अुंचावतात. लोकशाही देशाच्या सामान्य माणसाला ज्यांचा आधार वाटावा, ते विधिमंडळ, प्रशासन, न्यायालय, आणि प्रसारमाध्यम यांची निरर्गल स्थिती भेदायची असेल तर त्या रेंदाळात अुच्चभ्रू सुजाण वर्गातील तरुण पिढीला अुतरावे लागेल. लोकशाहीचे यश त्यातील लोकांच्या व्यत्पन्नतेवर अवलंबून राहणार हे अुघड सत्य आहे. ते `लोक'च जर केवळ आर्थिक स्वार्थाची कसोटी त्यांच्या प्रत्येक व्यवहारास लावणार असतील तर तो राज्यशकट खड्ड्यात पडण्याशिवाय दुसरे भवितव्य नाही.
***
शिरसि मा लिख ।
पंतप्रधान मोदी यांना `शिवाजी'आितके मोठेपण कोण्या स्तुतिपाठकाने दिले, हे सामाजिक दंगलींचे निमित्त ठरते; हे आजच्या मराठी व भारतीय समाजमनाचे प्रत्यंतर अुद्वेगजनक आहे. आपल्या श्रद्धास्थानाला कुणी किती मोठेपण द्यावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्ण असतो. त्या भावनेस सामाजिक रूप देण्याचे काय कारण? आपापल्या मनांतल्या साधू-बुवाला कोणी दत्तावतार मानते, त्यावेळी दत्तगुरूंचा अपमान होतो का? कोणी कुणाशी बरोबरी मानावी हे कोण ठरविणार? औरंगजेबाला मग राक्षस तरी का मानावे? राक्षसयोनीची पूजा करणारेही आहेत, त्यांनी अुद्या दंगली आरंभल्या तर? `हे रावणराज्य आहे' असे आजच्या काळाला कित्येकदा म्हणतात; -पण रावणाची पूजा करणारे दाक्षिणात्य आहेत. त्यांच्या भावनांचे काय? `प्रतिशिवाजी -यशवंतरावजी' अशी घोषणा त्यांच्या प्रचारकाळात होती हे त्या पिढीला सहज आठवेल. त्याशिवाय  शिवाजीचे नाव कित्येक ठिकाणी दिलेे जाते, तो प्रकारे शिवाजीराजांवरच्या श्रद्धेचा असतो की त्यांच्या अवमानाचा? आपल्या घराचे नाव `शिवसदन' म्हटले तर रायगडाचा अपमान? आणि घराला कुणी राजगड रायगड म्हटले तर? आपल्या पेाराला त्या महान विभूतीचे नाव तरी कसे ठेवायचे? -मग शिववडा, शिवसेना, नावाचेच शिवाजी-तानाजी-बाजी, शिवआघाडी... यांची वासलात कशी लावायची? संभाजी बिडी अेके काळी प्रसिद्ध होती, ते खटकत होते परंतु त्या मालकाची संभाजीराजावर श्रद्धा असल्याशिवाय ते घडले नव्हते. त्यात अवमान होता का? शिवाजीराव भोसले अेका भाषणात म्हणाले होते, `शिवाजी भोसला अेकच होअून जातोे, पण शिवाजीराव भोसले बरेच असतात...' यातला भावार्थ दंगलखोरांना कसा काय समजावायचा? कारण शिवछत्रपतीचा अेकेरी अुल्लेखही मानहानीचा ठरायचा! `शिवबा' हा शब्द भावनांच्या ओलाव्यात ओथंबलेला असतो, त्यात श्रद्धा मानावी की अवमान? `शिवाजी -द ग्रेट' हा चरित्रग्रंथ आहे, त्याचे नेमके भाषांतर काय होअू शकेल हा प्रश्ण पडावा अशी आजची सामाजिकता नसत्या ठिकाणी अधू झाली आहे.

असल्या मानसिक कद्रू अंत:करणाच्या हाती समाज-व्यवहार जात आहेत, हे लक्षण चांगले नाही, आितकेच तूर्त!!

आठवांचे साठव
उद्योगींचे जग
किर्लोस्करवाडीला त्याकाळी अेक संस्कृती होती असे म्हटले जाते, मानले जाते. त्यात काय काय होते? कामाचा झपाटा होता, वेळेचे भान होते, माणसांत समानता होती, व्यसनाधीनता नगण्य होती, देशी-विदेशी खेळांचे प्राबल्य होते, पोशाखात साधेपणा परंतु टापटीप होती, स्वच्छता-झाडेबागा यांची जाण होती, नाटक-संगीत-सिनेमांची आवड होती, ते सहज अुपलब्धही होते, जातीयतेची कुणी दखल घेत नसत -दंगे वगैरे तर नाहीतच.... अेकंदरीत सारं चांगलं होतं, सुसंस्कृत होतं. वाडीतल्या कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना साऱ्या परिसरातल्या माणसांची त्यांच्या वर्तनाची नस ठाअूक होती आणि त्याचा अुपयोग योग्य प्रकारे करून घेतला जात असे. त्यांच्या कामाला, प्रयत्नांना प्रोत्साहन असे. माझ्या बालपणी शंकरभाअू किर्लोस्कर वाडीत होते, त्यांनी साऱ्या पंचक्रोशीत अेक कौटुंबिक जिव्हाळा टिकवला होता. पोराटोरांपासून सगळयांत ते मिसळायचे. जवळपासच्या खेड्यांतही फिरायचे.
त्यांच्यानंतर काही काळ अेन.के.जोशी आले; आणि त्यांच्यानंतर श्री.गुणे-श्री.टेंबे यांची कारकिर्द आली. हा उमेदीचा कालावधी माझ्या पूर्ण आठवणीत आहे. अैन अठराव्या वर्षीच मी अुद्योगाला लागलो, आणि त्या काळातल्या अुद्योगांना वाडीचे कारखाना हे मोठे गिऱ्हाआीक होते. त्यांच्या गरजेच्या मानाने माझा अुद्योग नगण्यच होता, पण त्यालाही तेथील अधिकाऱ्यांचा लोभ मिळायचा. कसोटी आणि सचोटी यांस अुतरतो की नाही यावर तेथील प्रमुख अधिकाऱ्यांचे लक्ष असायचे.
मी नुकताच छापखाना(प्रेस) सुरू केला होता. त्यात मीही चाचपडतच होतो. पण श्री.टेंबे यांनी जो अनुभव दिला तो लक्षणीय वाटेल. काहीतरी छपाआीचे काम माझ्याकडे अेकदा श्री.टेंबे यांनी दिले. पातळ कागदावरती पाच कार्बन प्रती काढल्या तरी त्या सर्व बिनचूक जुळल्या पाहिजेत, आणि छपाआी तर चांगलीच हवी. संध्याकाळी चारच्या सुमाराला टेंबेसाहेबांनी हे फॉर्म माझ्याकडे छापायला दिले, आणि ते लगेच दुसऱ्या दिवशी छापून हवेत असे बजावले. काम जरा नाजूकच होते. माझ्याकडे कामगारांची सुटी झाली होती. रात्री मी करून करून करणार काय? परंतु आठच्या सुमाराला टेंबेसाहेबांचा फोन आला, आणि अुद्या दहापर्यंत ते फॉर्म देण्यास सांगितले.
मी नवखा. पण `हिंमते बंदा तो मदते खुदा' असं म्हणून मीच प्रेसचं दार अुघडलं, आणि फार मोठ्या खटपटीनं खूप वेळ खर्च करून ते काम पूर्ण केलं. -अर्थातच ते बेताचंच झालं होतं. पण वक्तशीर काम देण्याच्या नशेत, त्याचा दर्जा जरा कमी असला तरी चालू शकेल असं वाटलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वेळेत काम नेअून दिलं. दुपारी टेंबेसाहेबांचा फोन आला. `ते काम कुणी केलंय?' जरा तोऱ्यातच मी म्हणालो, `मीच स्वत: केलंय् साहेब.' साहेबांचा आवाज नेहमीप्रमाणंच, पण पुढचं वाक्य असं, `हो का? अहो, ढुंगण पुसायच्या लायकीचं झालंय् ते!! परत घेअून जा, आणि आमचा खोळंबा होतोय्; दुसरं छापून लवकर पाठवा.'
माझ्याकडं अर्धा दिवस हाताशी होता, कुशल कामगार जवळ होता. त्याच्याकडून मी काम करून घेतलं. आता ते छानच झालं होतं. पळत जाअून ते  टेंबेसाहेबांना दिलं. ते `वा:' म्हणाले. मला विचारलं, `बिल करून आणलंय?' मी योग्य ते बिल त्यांच्या  हाती दिलं. त्याकडे न पाहताच ते म्हणाले, `आधी वाया गेलेल्या त्या कामाचे पैसे यात धरलेत की नाही?' -यांना पैसे जास्त लावलेसं वाटलं की काय, असं समजून मी ओशाळून म्हटलं, `छे छे. तसं कसं करीन साहेब. या कामाचेच पैसे तेवढे होतात.'  ते म्हणाले, `वेडे आहात काय? अहो, असे प्रयोग -असे नुकसान -हे हिशोबात धरायला नको का? ते विक्रीच्या किंमतीत धरायचंच असतं. ते पैसे वाढवून दुसरं बिल करून पाठवा.'

ध्येय
-सा.मा.माळी
पृथ्वीनं कपाळावर आठ्या घालून वडिलांकडे पाहिलं. ``बाबा असेच. नेहमी हे असंच. कितींदा बोलून दाखविलं. विनवलं. पण त्यांचं आपलं एकच पालूपद-
``पोरी- हे आता भोगायचंय!''
पृथ्वीला समजत नव्हतं की, आपण का जायचं नाही?
ती पुन्हा पुन्हा विचार करायची, `चंद्र माझा भाऊ! शुक्र, गुरू, बुध सारे भाऊ. त्यांना भेटायला मी एखादे दिवशीही का जाऊ नये? ते मला का नाही भेटायला येत? आम्हाला का माया नाही? आपुलकी नाही? माझ्याच शरीरावर नांदत असलेले बहीणभाऊ काय एकमेकांना भेटत नाहीत? मग बाबा का सोडत नाहीत आम्हाला?---
-आणि-आणि विश्वात किती तेजस्वी पुरुष'---
``कुठंतरी फिरायला जाऊ का'' म्हणून विचारायचा कितींदा तरी विचार आला होता. पण बाबा इतके कडक की डोळे वर करून त्यांच्याकडे बघायचा काही धीर होत नव्हता. अधूनमधून डोळे वटारून सांगत असतात तेवढे-
``पोरांनो, दूर जाऊ नका हं, जवळपास राहा. एकमेकांना भेटायचाही प्रयत्न करू नका.''
का कुणास ठाऊक!
एक दिवस मात्र रहावलं नाही. तिनं विचारलं-
``बाबा का हो मी माझ्या भावांना भेटायला जायचं नाही? सर्व भावात मी एकटीच बहीण. आणि ---''
सूर्यानं एकदा पृथ्वीकडं पाहिलं आणि तो म्हणाला-
``पोरी, जे आहे ते त्याचं प्रारब्ध आहे. जेव्हा तुमचा जन्म झाला, तेव्हाच फक्त तुम्हाला मी अधिकार दिला होता की ज्याला जिकडं जायचं असेल त्यानं तिकडं जावं. कोटीभर वर्षे झाली असतील या गोष्टीला आणि एवढ्यात विसरलीस? पण तुम्ही त्यावेळी विश्वाबद्दल अनभिज्ञ होता. भीती वाटली तुम्हाला बापापासून दूर जायची. तो चंद्र तर असा भित्रा की तो तुझ्या छायेखालीच राहिला. आणि आता तुम्हाला विश्वाबद्दल ओढ वाटते काय? आता तुम्हाला कुठंही जाता येणार नाही. नाश होईल. तू तर ध्येयवादी आहेस, तुझ्या जन्मानंतर काही लाख वर्षांनी तुला विचारलं तर तू म्हणाली होतीस- ``माझं ध्येय ठरलंय. माझ्या शरीरावर मी प्राणी निर्माण करेन, त्यांचं पालनपोषण करीन. त्यांना कधीही अंतर देणार नाही. त्यांनी खट्याळपणा केला तरी सहन करीन. माझ्या शरीराचं काहीही होवो, त्यांना सांभाळीन.''
मग मी माझ्या सामर्थ्यानं तुझी इच्छा पूर्ण केली. आत्ताही मी तीच काळजी करतो. आज जेव्हा तू उतरत्या वयाकडे निघालीस. तुझ्या अंगावर वृद्धत्वामुळं सुरकुत्या पडायला लागल्या तेव्हा तुला आता स्वत:च्या जिवाची काळजी वाटते आहे? नाही बेटा, ध्येयवादी जिवाला स्वत:चं सुख नसतं. त्यानं असं सुरकुतत दुसऱ्याचं जीवन फुलवायचं असतं -समजलं? हां, फार तर तू एवढं करू शकतेस! की सध्याच्या तुझ्या शरीरावरील सजीवांना ते नाहीसे करून पुन्हा दुसरी निर्मिती हवी असली तर कर. मी लगेच ते करून देतो, पण आणखी काहीही बदल घडवू देणार नाही. कळालं?''
पृथ्वीला सर्व कळलं. तिला साऱ्या विश्वातून आवाज ऐकू येऊ लागला--- ``ध्येयापासून  ढळू नकोस. नाश होईल. तू ध्येयवादी आहेस. तुला सुख नाही. ध्येय हेच तुझं सर्वस्व!''
दूरवरचा एक तारा नेहमी तिला बोलावतो पण ती आत्ता निग्रहानं दुर्लक्ष करून शरीर वळवते. कधी अश्रू ओघळतात आणि खडबडीत गालावरून वाहतात. काळजात कळ उठते, शरीर थरारतं, पण ती निग्रहानं आतल्या आत दाबते.
तारा अजूनही खुणावतो आणि ध्येयवादी पृथ्वी दुर्लक्ष करून बाबांभोवती निग्रहानं फिरत राहते.
(कै.सावता मारुती माळी हे पलूस येथे ल.कि.विद्यामंदिरात शिक्षक होते.) -आपले जग (१४-०१-१९८०)

सतत पगारवाढ कशासाठी?
अलिकडच्या काळात सरकारी अुद्योग अडचणीत असल्याच्या बातम्या येत असतात. भारत संचार बंद होणार, अेअर आिंडिया विकणार, पोस्टखाते तोट्यात गेले, राज्य परिवहन मंडळाचा तोटा वाढतो... हे रोज अैकायला येते. याचे मुख्य आणि सरळ कारण म्हणजे अुत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त! अशाही स्थितीत कर्मचारी लोक पगारवाढीची मागणी करतात आणि संघटित ताकदीच्या जोरावर ती मान्य करून घेतात. वास्तविक त्या त्या व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी त्या धंद्यात किती फायदा होत आहे, ते पाहून  तरी मागणी केली पाहिजे. जास्तीचा नफा झाला तर बोनस मागता येतो. बोनस कायम स्वरूपी नसतो, पण पगारवाढ मात्र कायमची बोजा ठरते. सोन्याचे  अंडे देणाऱ्या कोंबडीची कथा साऱ्यांना ठाअूक आहे; त्याचे मर्म साऱ्या  संघटनांनी लक्षात घ्यायला हवे. अुद्योग सुरू राहिला तरच  आपल्याला पगार मिळणार, अुद्योग बंद पडला तर घरी जावे लागेल. त्याहून महत्वाचे म्हणजे पुढच्या पिढीला नोकरी देताना मालक वा भांडवलदार दहादा विचार करणार! आज नोकऱ्या न देता सरकारी कामातही कंत्राटी लोक भरतात, याचे  तेही कारण आहे. सारखी पगारवाढीसाठी अडवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही तो दोष आहे.
कामगार नेते `आपणच पगारवाढ मिळवून दिली' अशी फुशारकी मारतात. त्याअैवजी या नेत्यांनी अुद्योगाच्या प्रगतीसाठी विधायक सूचना करून जास्त फायदा मिळवून द्यावा. त्यानंतर त्यांना लाभाचा हक्क आपोआप मिळेल. शासकीय कर्मचारीही सतत पगारवाढ मागतात, व सरकार ते मान्य करत असते. कारण त्या लोकांमार्फत राज्य चालवायचे असते. सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढतच असतो. त्यांची पगारवाढ कुशलतेनुसार मिळायला हवी. महागाआी वाढली म्हणून पगारवाढ पाहिजे असे हे म्हणतात; -तर मग महागाआी आितर घटकांना वाढत नाही काय?
माझ्या माहितीप्रमाणे महागाआी भत्ता ही प्रथा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सुरू झाली. आिंग्रज राज्यकर्ते चलाख होते; युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जीवनावश्यक वस्तू महागल्या, म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणे आवश्यक होते, ते अेकनिष्ठ राहायला हवेत, त्यांच्याकडून राज्य चालवायचे होते. म्हणून पगार न वाढविता भत्ता दिला.आर्थिक घडी बसली की तो काढून घेता येआील हा हेतू. पण पुढे तोच हक्क होअून बसला. प्रारंभी पगाराच्या १० टक्के असलेला भत्ता आता शंभराच्याही पुढे गेला. नियमित पगारवाढ घेणाऱ्या वर्गाला महागाआी भत्त्याचा अुपयोग चैनीच्या वस्तू घेण्यास होत असतो. याला कुठेतरी अटकाव झाला पाहिजे. शासनानेही, यापुढे पगारवाढ नाही -अशी ठोस भूमिका घ्यायला हवी. नोकरशाहीने आपली मानसिकता बदलायला हवी. शासनाच्या पुष्कळ योजना जनतेच्या  दृष्टीने चांगल्या आहेत. जनतेचे जीवन सुखकर होणे हे नोकरशाहीवरच अवलंबून असते. कामाच्या झपाट्याअैवजी त्यांनी निव्वळ पगारवाढ मिळवत राहण्याने जनतेच्या मनात खदखद वाढते, याचे तरी त्यांनी भान ठेवले पाहिजे. शिवाय या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे त्यांच्याच पोराबाळांना नोकऱ्या मिळणे कठीण होत आहे.
आमदार-खासदारांच्या संपत्तीतही मोठी वाढ झाल्याचे वाचनात येते. त्यांच्या अुत्पन्नाचे साधन काय? त्यांचा अुद्योग कोणता? त्यांच्याही मानधनात किती वाढ आणि कशासाठी करायची हे  प्रश्ण जनतेला पडतात. सहकार क्षेत्रातही वेगळे काही नाही. सहकारी अुद्योग तोट्यात ढकलायचे, आणि मग तेच कारखाने स्वत: कमी किंमतीत घ्यायचे हे लोकांना कळत नाही काय? शासकीय अनुदान मिळवायचे आणि ते  हडप  करायचे हा अुद्योग चालतो. आता सेवानिवृत्त नोकरदारही मागण्या  करू लागले. त्यामुळे शासनाने निर्णय घेतला की, २००५नंतर जे कर्मचारी कामावर आले, त्यांना पेन्शन योजना नाही. म्हणजे निवृत्तांनी हे स्वजनांचे नुकसान केले आहे. कित्येकजण पगारापेक्षा निवृत्तीवेतन जास्त घेतात. ते समाजाला असह्य होते.
पगारदार वर्ग १५ टक्के असतो. बाकीच्या ८५ टक्के लोकांचे काय? हल्ली शेतकऱ्यांनाही अनेक लाभ देण्याची चढाओढ आहे. तो वर्ग दुर्बल असेल तर विचार झालाच पाहिजे, पण लाभार्थी कोण असतात? त्यांनी सतत वाढ मिळवत राहायची काय? त्यांतून  चैनबाजी वाढत आहे हे स्पष्ट दिसते. तांदूळ गहू तर अत्यल्प किंमतीत मिळतात. त्यामुळे ही वाढती अन्याय्य मिळकत बाजारात वाहते आहे. म्हणून या पगारवाढीच्या मागण्यांचा सर्वच घटकांनी गांभीर्याने विचार केला  पाहिजे. सातव्यानंतर आठवा वेतन आयोग येआील. शासन किती बोजा घेणार आहे? अेकेकाला लाखात पगार झाला, आणि बाकीचे बेकार किंवा कंत्राटीवर सातआठ हजार घेणार. त्यापेक्षा सर्वांना सर्वसाधारण वीस हजार पगार ठरविला तर नोकऱ्या वाढतील. समाजातील दुरावा आणि चैनबाजी कमी होआील.
-सर्वोत्तम पुरुषोत्तम केळकर,
हिमालय विश्व, वर्धा ४४२००१
फोन : ९४२०८४४५०५

विरोधाभास
मुलं पतंग अुडवतात; त्या पतंगाला अुंच कोण नेतं आणि तसंच अधांतरी तरंगत कोण ठेवतं? `वारा' हे त्याचं अुत्तर कोणीही देआील. वारा तर जरुरीचा आहेच, परंतु पतंगाला दोरीही जास्त जरुरीची आहे. दोरी कापून टाकली तर पतंग अुंच जाआील  का? -तो तर खालीच येआील. दोरी खाली ओढत असते, म्हणून पतंग वर चढतो.
मोटार वेगाने धावते, त्याला ब्रेकही कारण असतो. ब्रेक नसतील तर गाडी वेगात चालविता येआील का? माणसाच्या बाबतीत तेच लागू पडते. त्याला शिस्तीचे बंधन असेल तर तो अुंच जातो. शिस्तीने वागण्याचा जखडलेपणा भासतो, पण वरती चढायचं असेल तर शिस्तीचे बंधन तोडून चालत नाही. त्याचप्रमाणं विवेकाचा ब्रेक नसेल तर आपली गाडी वेगात धावू शकणार नाही, ती कुठंतरी धडकण्याचीच शक्यता!!

स्थलांतरितांच्या संदर्भात समज आणि वस्तुस्थिती
काही ना काही अपरिहार्यतेमुळे अथवा रोजगाराच्या संधींच्या शोधात, दुसऱ्या देशांत आश्रय घेणारे स्थलांतरित हे एक सार्वकालिक वैश्विक वास्तव आहे. युद्धसदृश परिस्थिती, महागाई, विषमता, अपुऱ्या संधी आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांचा शोध अशा कारणांमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. विशेषत: युरोप आणि अमेरिका इथे, हे आव्हान बनत आहे. वस्तुस्थितीचा अपलाप करून अथवा विपर्यास घडवून घटिताचा वापर राजकारण म्हणून करण्याकडे कल आहे.
श्रीमंत आणि विकसित देशांमध्ये स्थलांतरितांच्या संख्येकडे अभ्यासक गांभीर्याने पाहू लागलेले आहेत. युरोपीय देश तर स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांकडे संकट म्हणूनच पाहतात. देशात स्थलांतरित आल्याने रोजगारावर परिणाम होतो, आपल्या परंपरा आणि संस्कृतीवरही त्याचा परिणाम होतो असे त्यांचे मत आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत स्थलांतरितांचा विचार केला तर प्रत्यक्षातील प्रमाण आणि समज, गैरसमज  अथवा अपसमज यात खूप अंतर दिसते. १९६० अथवा १९९०मध्येही स्थलांतरितांचे प्रमाण सरासरीने तीन टक्क्यांच्या घरात होते. २०१७ सालीही या प्रमाणात वाढ नाही. युरोपीय देशांमध्ये दरवर्षी साधारणपणे १५ लाख ते २५ लाख अन्यदेशीय नागरिक बाहेरून येतात. २५ लाख स्थलांतरित जरी धरले तरी लोकसंख्येशी स्थलांतरितांचे प्रमाण भरते एक टक्क्याहूनही कमीच!
स्थलांतरण करणाऱ्यांकडे स्थानिक नागरिक `परके' म्हणूनच पाहतात. तरी बहुतांश स्थलांतरित आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच नव्या देशात दाखल होतात. रोजगाराच्या शोधात आलेले, नोकरीच्या निमित्ताने येणारे, स्थायिक होणारे अशांचे प्रमाण अधिक दिसते. केवळ आश्रयासाठी युरोपीय देशांत येऊन राहणाऱ्यांची संख्या २०१५ आणि २०१६ यावर्षी वाढली. मात्र २०१८ साली ती संख्या मूळ पातळीकडे सरकली. युरोपीय देशांत आश्रय मिळावा म्हणून त्या वर्षभरात ६.३८ लाख लोकांनी रीतसर अर्ज केले. त्यांतील ३८ टक्के लोकांचीच विनंती मान्य झाली. अलिकडे सर्वत्र स्थलांतरितांवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, अशी राजकीय भूमिका मांडली जाऊ लागली आहे.
स्थलांतरितांबद्दल देशोदेशींच्या लोकांना काय वाटते, याचा मागोवा अभ्यासकांनी घेतला. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन, ब्रिटन, अमेरिका या सहा देशांतील २२.५ हजार स्थानिकांकडे विचारणा करण्यात आली. राजकीय प्रचारात काय मांडले यावर स्थानिकांची मते आधारित असतात. स्थलांतरितांच्या बाबतीत अनभिज्ञताच अधिक! इटलीतील लोकसंख्येमध्ये १० टक्के स्थलांतरित आहेत. मात्र २५ ते ३० टक्के लोक आमच्या इथे बाहेरून आलेले नक्कीच असणार, अशी स्थानिकांची धारणा होती. त्यांतही मुस्लिमधर्मीय स्थलांतरणाविषयी, स्थानिक रहिवाशांमध्ये आकस असल्याचे दिसून आले.
स्थलांतरितांच्या वास्तव संख्येपेक्षाही तिच्यात वाढ करून सांगण्याकडेच स्थानिक रहिवाशांचा कल असतो. काही ठाम समजुती रुजलेल्या जाणवते. स्थलांतरित जणू काही आपल्या भूमीवर आक्रमण अथवा अतिक्रमण करून आलेले आहेत. अशी भावना ठाण मांडून स्थलांतरितांना आपले मानायला स्थानिक तयार नसतात. आपल्या देशात येणारे हे आपल्यावरचे ओझे असल्याची भावना आहे. सगळे स्थलांतरित दरिद्री, बेरोजगार, न शिकलेले आणि शासनसंस्थेच्या आधारावर जगणारे असतात, असाच समज स्थानिकांमध्ये आहे. याच भावभावनांचा अचूक लाभ उचलत, अतिरंजित चित्रे रंगवून राजकीय नेते क्षुद्र तात्कालिक राजकीय लाभ पदरात पाडून घेतात.
फ्रान्समध्ये २०१७ साली झालेल्या राष्ट्नध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये चरीळपशश्रश शिप यांनी प्रचारादरम्यान दावा केला होता की, फ्रान्समध्ये स्थलांतरितांपैकी ९९ टक्के पुरुष आहेत. यांपैकी ९५ टक्के लोक इथे स्थायिक झालेले असून ते बेरोजगार आहेत, त्यामुळे डोईजड असून त्यांना फुकटचे पोसावे लागण्याचा बोजा शासनसंस्थेच्या माथ्यावर येऊन पडतो. तसा प्रचार करून त्यांनी राजकीय प्रभावी मुद्दा बनवले. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी होती. मुळात पुरुषांची संख्या होती ५८ टक्के. त्यातील बहुतांश लोक कुठे ना कुठे कष्टाची कामे करून पोट भरत होते.
अभ्यासकांनी संयुक्त राष्ट्नंसाठी एक सर्वेक्षण केले. ऐकीव माहितीच्या आधारे स्थलांतरितांबाबत स्थानिक रहिवासी काय मते बनवतात आणि वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर त्या मतांमध्ये अथवा विचारांमध्ये काही फरक पडतो का, याचा अभ्यास करण्यात आला. स्थलांतरितांविषयी भावना अतिशय तीव्र असल्याचे ध्यानात आले. आमच्या देशातून त्यांना बाहेरच काढायला हवे असे स्थानिकांचे मत होते. वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सांगून-दाखवून, धारणा व वास्तव यांतील तफावत स्थानिकांना नंतर दाखवून देण्यात आली. ती स्थानिकांनी मान्य केली, मात्र धारणा आणि ठाम मते यात फारसा बदल न झाल्याचे दिसले.
चांगला रोजगार मिळवावा या प्रेरणेने लोक स्थलांतरण करतात. अधिक पैसा मिळतो त्या ठिकाणी ओढा अधिक असतो. परंतु मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक व्हायला लागला की परिणाम व्हायचा तोच होतो. मोबदला कमी होऊ लागतो. त्यामुळे स्थानिकांची आर्थिक उन्नती बाधित होते. त्याचा रोष स्थलांतरितांवर अधिक राहतो. स्थलांतरितांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो अशीही ठाम धारणा स्थानिकांमध्ये दिसून येते. बाहेरचे लोंढे रोखून आपल्याच देशातील लोकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील हे पाहणे गरजेचे आहे अशी भूमिका राजकीय नेते आग्रहाने मांडतात. देशांतर्गत संघर्ष तसेच तणावपूर्ण परिस्थितीचा सामना करण्यात अपयश आल्याने इराक, सिरिया, येमेन आदी देशांतून बाहेर पडणाऱ्या लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. अशा विस्थापितांना आश्रय दिल्याने देशावरील बोजा वाढतो. विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतात. असे विकसित व विकसनशील देशांतील लोकांचे मत आहे. स्थलांतरितांना असणारा विरोध भविष्यात अधिक गंभीर व तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा कयास जाणकार बांधत आहेत.
-(`अर्थबोधपत्रिका'वरून)

एक घास चिऊचा
कोणत्याही निवांत वेळी आमच्या गच्चीतल्या झोपाळयावर झुलत बसायला मला फार आवडते. अेका प्रभाती असाच बसलेेलो असताना अेक चिमुकल्या पाखरांचा थवा समोरच्या लांबलचक केबलवर चिवचिवत अुतरला. त्यांच्या पंखांची हलकी फडफड आतपर्यंत जाणवली. चिमण-पाखरं म्हणावीत अेवढेसे हे  पक्षी; -कुठून कसे अवचित आले? ती पाखरं पंख स्वच्छ करत बसली, आिकडं तिकडं पाहात राहिली.
कुणीतरी कवायती-मास्तरनं अेकदम आज्ञा करावी आणि पोरांनी ती झेलावी, तशी ती सारी पाखरं अचानक भिर्रर्र करत खाली रस्त्यावर अुतरली. रस्त्यावर पसरलेल्या तांदुळाच्या चुऱ्याशी चुळबुळत बारीकशा चोचीत तो चिमणचारा टिपू लागली. अेवढ्याशा पायांवर टुणटुणत काही क्षण त्यांनी ते दाणे टिपले, आणि आली तशीच पुन्हा भर्रर्रकन् त्या केबलवरती जाअून बसली. समोरच्या घरातल्या कोणी वहिनी तांदूळ निवडत होत्या, त्यांतून अुरलेलेे तुकडचुऱ्याचे दाणे त्या रस्त्यावर फेकत होत्या. कदाचित त्या पाखरांच्यासाठी मूठभर तांदूळ  मुद्दामही फेकत असतील, त्याची वार्ता या चिमुरड्यांना लागली होती. त्यांचा थवा नेमका तिथं रस्त्यात येअून भूक भागवत होता.
मग मलाही ते सुचलं. रोजचाच परिपाठ झाला. प्रात:काळी गच्चीवर जाअून या साऱ्या चिअूताआींची वाट पाहायची. दिवस वर डोकावला की आवतण दिल्यासारखा हा पक्षीगण तिथं येअू लागला. मी तांदळाचे दाणे दोन-चार चिमटीनी फेकायचो.  नंतर मलाच वाटलं की, ही न्याहरी झाल्यावर यांना पाणीही लागेल. म्हणून अेका प्लास्टिक बरणीचे पसरट टोपण मिळवून त्यात मी पाणी ठेवले.  मी पाहात होतो की तांदूळ टिपल्यावर त्या बाया कुठंतरी रांजण-पिंपावरती जाअून पाणी शोधायच्या, पण मी त्यांच्या टप्प्यात ठेवलेले पाणी प्यायला फिरकायच्या नाहीत. अेकदा ते प्लॅस्टिक टेापण जरा मातकट घाण दिसलेे, म्हणून मडक्याच्या वरती मातीचेच झाकण असते, त्यात मी पाणी ओतून ठेवले; -आणि काय आश्चर्य! सगळया चिमण्यांची ते पाणी पिण्यासाठी झुंबड अुडाली. अेकमेकींस धक्काबुक्की करत तिथं थुआीथुआी नाचू लागल्या. चोचीने पाण्याचे थेंब पिअू लागल्या. हळूहळू बुजऱ्या पक्षांना माझी सवय झाली. लहानपणी वेड लावलेले काअूचिअू  वयानुसार दूर गेले होते, पण या आिवल्या जिवांच्या संगतीत आता माझी वृद्ध सकाळ मजेत जाअू लागली.
अेकदा समोरच्या घरात काही बांधकाम सुरू झाले. पत्र्यावर वाळू-सीमेंट कालविले जाअून ते सभोवार पसरले. ते काम झाल्यावर आमच्या ग्रामपंचायतीनं रस्ता डांबरी केला. अुकळलेलेे डांबर रस्त्यावर ओतले गेले. खडी विस्कटली. रूळ फिरवून रस्ता तुळतुळीत झाला. नंतर रस्ता तापत चालला.
आम्हा नागरिकांच्या दृष्टीनं छान सोय झाली; -पण त्या चिमण्या पाखरंाचं काय? ती काही वेळेस त्या केबलवरती येअून बसली. टुकूटुकू पाहात राहिली.  ती खालती अुतरेनाशी झाली. आता आिथं आपलं काय ठेवलंय्? -असं पुटपुटत तो मनभावन थवा कुठं दूरदेशी अुडून गेला.
हल्ली थंडी फारच वाढली आहे, अशी सबब सांगून मी त्या गच्चीत जाण्याचं सोडून दिलंय्. ती केबलची वायरही अेकाकी दिसू लागली आहे.
-मोहन आळतेकर, किर्लोस्करवाडी
फोन - ९४२११८४९९६

असले दीन दिन कशासाठी?
ग्राहक दिनाचे वेध लागले. तसे ते तालुका स्तराच्या ग्राहक कार्यकर्त्यांस लागतातच. प्रशासन व जनता यांनी या निमित्ताने एकत्र यावे,  एकमेकांची भूमिका समजून घ्यावी, अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी समन्वय ठेवावा असा जो ग्राहक चळवळीचा मूलभूत विचार आहे तो मात्र प्रत्यक्षात कुठे दिसत नाही.
वर्षभर अनेक `दिन साजरे करण्याचे फतवे निघत असतात आणि प्रशासकीय मंडळी ते दिन पा%र `पाडतात'. कोणताही विषय अंगाला लावून न घेता तो अलगद पुढे ढकलून देण्यात ही मंडळी चतुर असतात. महिला दिन, साक्षरता दिन, पर्यावरण दिन, शिक्षक दिन, एड्स दिन... त्यांनी सगळे दीन होऊन पाहायचे म्हटले तर कामं तरी कधी करायची असे प्रशासक बोलूनही दाखवितात. परंतु वास्तवात ते कुुठलाच दिन फारशा गंभीरपणे घेत नाहीत.
महाराष्ट्न् शासन असाच एक फतवा काढते, २४ डिसेंबरला ग्राहकदिन करा. कार्यकर्ते तहसीलदार रावसाहेबांकडे येतात, तेव्हा `हो हो, परिपत्रक आलंय. तुम्ही तयारी ठेवा. आपल्याच कार्यालयात कार्यक्रम करू' इत्यादी अघळपघळ बेत ठरतात. कार्यकर्ते नावाची साधी माणसं खूश. `रावसाहेबांनी मनावर घेतलंय, चांगला माणूस! त्यांनी चहा देऊन `तयारी करा' म्हटलंय.'
नंतरच्या आठ-पंधरा दिवसांत हे कार्यकर्ते चार हेलपाटे घालतात. रावसाहेब भेटत नाहीत. कुठे जातात ते कुणाला ठाऊक नसते, (असे सांगतात) फार ओळख असेल तर रावसाहेब `भागात गेलेत' एवढे नायब किंवा पुरवठा अधिकारी सांगतात. कार्यकर्तेही `असं होय? वा वा!' म्हणून ग्राहक दिन या दुय्यम अधिकाऱ्यापुढे सांगतात. त्यावर `असं? कधी आहे ग्राहकदिन?' या चौकशीने आपुलकी दाखवीत, -`मी कल्पना देतो रावसाहेबांना...' अशा घोळात भेट संपते.
अशा वातावरणात दिवस पालटतात. ग्राहकदिनाचा कार्यक्रम शासकीय स्तरावर होतोच आहे म्हणून इतरत्र कशाला आयोजित करायचा; असे वाटून कार्यकर्ते ढिले पडलेले असतात. तीन-चार दिवस उरले की, `याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावूया' म्हणून तहसील कार्यालयात जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, तिथला पुरवठा अधिकारी निमंत्रण पत्रिकाच दाखवितो. `तमाम लोकांस... ग्राहकदिन २४ डिसेंबर ११ वाजता... आपण उपस्थित राहावे... तहसीलदार व तालुका दंडाधिकारी.' राठ सरकारी कागदावर (`राठ' हे कागदाचे विशेषण) फिसकट शाईत भरलेले निमंत्रण! `चालायचेच; शेवटी सरकारी काम-' असे म्हणत निदान कार्यक्रम होतोय् हेही कमी नव्हे अशा समजुतीत कार्यकर्ते उठतात. `तुम्ही नक्की या बरं का! मुख्य भाषणं तुमचीच होणार असं रावसाहेब म्हणत होते. ते आहेतच, आम्ही सगळे आहोत. निमंत्रण आम्ही देतोय. ही वीस-पंचवीस पत्रं तुम्ही घेऊन जा. तुमचे कार्यकर्ते, आणखी मोठ्या लोकांना द्या...'
कार्यकर्त्यांना वाटतं, `आपल्याला कल्पना आली नव्हती, पण रावसाहेबांनी सगळी सूत्रं हलविलीत बरं! चांगली माणसं आहेत. ग्राहक चळवळीबद्दल आदर... ते स्वत:सुद्धा ग्राहकच ना? -वा!' हातातली पत्रकं जाताजाता वाटूनच हे सर्व घरी जातात. भाषणं, मुद्दे, माहिती, पुस्तिका, पत्रकं... यांची जुळणी सुरू होते.
२४ डिसेंबरला रेडिओवर घोषणा, वृत्तपत्रांत काही लेखबीख आलेले असतात. वातावरण चांगलं पाहून गर्दीचा अंदाज करणे सुरू. सगळया कार्यकर्त्यांना फोनाफोनी. बरोब्बर पावणेअकराला सर्वांनी तहसील कार्यालयात जमायचं हं! परीटघडीचे कपडे, हातात कापडी फलक, पत्रके-पुस्तिकांचे गठ्ठे अशा तयारीत कार्यकर्ते वेळेत येतात.
पुढचे सगळे सालाबादप्रमाणे!! रावसाहेब पावणेबाराला. मग दोन फोन, चार सह्या, एकदा चहा या दिनक्रमात पाऊण तास जातो. मग ग्राहक दिन. `अरे, बोलाव सगळयांना. इकडं दोन खुर्च्या टाक.' सभोवतीच्या खोल्यांतून शिपाई-प्यादी गोळा होतात. पेनाला टोपणं लावत लिपिक येतात. सह्या-कागदपत्रांसाठी आलेली दहावीस रयत बोलावून आत आणली जाते. चार-दोन रेशनवाले-रॉकेलवाले `आज कशाला बोलावलंय्-' असं कुजबुजत असतात. ग्राहक कार्यकर्ते मनातल्या मनात एकदा आपले भाषण उजळवतात.
रावसाहेब येऊन स्थानापन्न झाले तरी त्यांच्यापुढे तेवढ्यात आलेल्या दोन फाईलींवर सही होते. त्यानंतर त्यांनी खुणावल्याचे पाहून पुरवठा खात्याच्या एक बाई निवेदन सुरू करतात, `आज २४ डिसेंबर, ग्राहकदिन. तसं पाहिलं तर आपण सर्व ग्राहकच आहोत.. पण यावर्षी आपला थोर नेता गेला. त्यांना आपण श्रद्धांजली वाहू.'
काही सन्माननीय अपवाद वगळता येणेप्रमाणे गावोगावी शासकीय ग्राहकदिन होतो.
ग्राहक बिचारा दीन होतो!!
तरी महाराष्ट्न् हे पुरोगामी राज्य; बाकीच्या राज्यांत काय असेल?
***