भ्रष्टाचाराच्या भेसळवाटा
ज्यात त्यात भेसळ करण्याबद्दलची एक कथा सांगितली जाते की, असल्या आयुष्याला वैतागून एकाने विष खाल्ले. परंतु त्यातसुद्धा इतकी भेसळ होती त्यामुळे त्या माणसाला मरणही आले नाही. हे सगळे संकट टळले म्हणून त्याच्या घरच्यांनी पेढे आणले, त्याला पहिला पेढा भरवला. त्या पेढ्यात भेसळ अशी की तो पेढा खाऊन माणूस मेला. उत्तर भारतात कुठेसे छोटे कारखाने आहेत असे म्हणतात, तिथे शेंगदाणे, ज्वारी, तांदूळ अशाच रंगारूपाचे गारेचे खडे बनवले जातात आणि आपल्यासारखे भेसळसम्राट ते विकत घेऊन आपल्या मालात घालतात. खरे-खोटे तो गारेचा देवच जाणे.
याची आठवण करून देणारा एक शासकीय निर्णय म्हणजे नारळाला भेसळ-प्रतिबंधक नियम लागू केला असून नारळ विकणाऱ्यांनी अन्नभेसळीबाबतचा परवाना घेण्याची अट घातली आहे. देवाची करणी अन् नारळात पाणी या म्हणीचा वापर आता करू नये, कारण नारळात पाणी घालण्याचे काम देव करतो हे समजले तर देवाने तो उद्योग करण्यासाठी भेसळप्रतिबंधक परवाना त्याला द्यावा लागेल. दुकानातला नारळ `टकटकटॅक' करून वाजवून देण्या-घेण्याचा एक उपचार असे. त्यावरून फारतर नारळ पिचलेला असेल तर कळून येईल, तो कुजका आहे की नाही हे कळत नसते. दुकानदाराला तो परत करू गेल्यास `आमी काय त्याच्या आत शिरलोय काय? बगून घ्याचा.' एवढे ऐकून परत यायचे. त्याचाही सराव झाल्यावर कुजका नारळ `पावला' म्हणून सोडून द्यायचे. या सर्व रीतीरिवाजांचा संकेतार्थ एवढाच की, नारळात कुणी काही मुद्दाम करू शकत नाही. पण आता नारळ-विक्रेत्यांना भेसळ प्रतिबंधक परवाना लागू करून नवा एक वाद सुरू करण्यात आला आहे.
नारळाला श्रीफळाचे महत्त्व का ते ठाऊक नाही. देवाला तर आंबा, केळे हेसुद्धा कधीमधी देतातच. रविवारी इडली-पोहे करण्यासाठी चटणीला खोबरे हवे असते, म्हणून शनिवारी नारळ फोडणारे पुष्कळ भक्त असतात. आपण ते श्रीफळ म्हटले तरी शासकीय व्याख्येत ते फळ नव्हे, ते `इतर वस्तू' आहे. व्हॅटच्या कायद्यातही नारळ हे फळ नसून ड्नयफ्रूट आहे. वरून ड्नय असल्यामुळे गरीब बिचारा नारळ एकदम सुके अंजीर-अक्रोड-पिस्ते वगैरे उच्चवर्गीयांत जाऊन बसला, हा कायद्याचा शहाणपणा जरा जादाच वाटतो. आता तर या `इतर वस्तू' नारळात भेसळ होण्याची शक्यता लक्षात आली असावी, अन्यथा तसा परवाना घेण्याची अट नारळवाल्यांस का घातली असती?
कॉम्प्यूटर घेऊन त्याचा व्यवसाय करणाऱ्या उगवत्या उद्योजकांनी `लघुउद्योग' म्हणून नोंद करण्यासाठी व शासकीय महामंडळांचे कर्ज किंवा अनुदान घेण्यासाठी जे दाखले पत्रे द्यायची असतात त्यात प्रदूषण नियंत्रण खात्याचा एक दाखला घ्यायचा, असा चमत्कार पुष्कळांच्या अनुभवात असेल. सांडपाणी, धूर, तंतू, वायू वगैरे कशाचे तरी प्रदूषण संगणकातून होऊ शकेल, असे उद्योजकांनी तो दाखला (अर्थात विकत) घेताना समजून घेतलेच ना! तसे आता नारळात भेसळ कऱ्याच्या नव्या क्लृप्त्या निघाल्या असणार, हेही नारळवाल्यांनी समजून घ्यावे, आणि परवाना घ्यावा. अन्यथा त्या सरकारी तपासनीसापुढे नारळ वाढवावा लागेल. एलबीटी कर नारळावर बसणारच आहे. भटके कुत्रे चावले तर अँटी रेबीज इंजेक्शन बाजारात मिळाले तर हजार रुपयावर जाते. आपल्याला दररोज वीस रुपये उत्पन्न असल्याचा दाखला शंभर रुपयांस विकत मिळतो. तो दिला की इंजेक्शन सरकारी दवाखान्यात फुकट मिळते. परंतु भटकी कुत्री मारता येत नाहीत. कुत्र्यांना बहुधा मानवाधिकार लागू होतो. आता नारळभेसळ रोखण्यासाठी सरकार काळजी घेणार आहे. साहजिकच व्यापारी संघटनांना आंदोलन करण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत अशी किती आंदोलने आली अन् गेली. निषेध झाले, कडक निषेध, बंद, मोर्चे, तोडफोड, याचिका हे तर चालूच आहे. फी रद्द, जकात रद्द, एलबीटी रद्द, टोल रद्द, काहीही रद्द नाही. सरकार तरी एकेक शोध असा लावते की, गावच्या गणप्याने जत्रेत खेळ केला की करमणूक कर द्यावा लागतो, शिवाय त्याच्या सायबाला पहिल्या रांगेत खुर्ची ठेवावी लागते; आणि आयपीएल् क्रिकेट सामन्यांस करमाफी असते. नारळविक्रेत्यांना भेसळ प्रतिबंध परवाना घेण्याची अट लावल्यावर व्यापारी मेळावे सुरू झालेच. सरकारच्या वाह्यातपणात बदल होणार नाही, भांडल्याचे संघटनांना समाधान मिळेल.
आहारशास्त्र्यांच्या मते अंडे ही एकमेव वस्तू अशी की, त्यात भेसळ नसते. फळांवर औषधे मारतात, ती लवकर पिकवतात पण अंड्यात काही करता येत नाही. सरकारचे लक्ष या विधानाकडे गेल्याचे दिसत नाही. नारळाप्रमाणेच अंडी विकणाऱ्यांना भेसळ प्रतिबंध परवाना घ्यायला लावावा. कोंबडी-कोंबडा विजातीय असले तर ती भेसळ मानावी. ते होणार नसेल तर मग शासकीय कल्याण योजनेतून, आंतरजातीय जोडप्यांप्रमाणे त्यांना खाद्य-पाण्याची भांडी तरी द्यावीत. कारण तोही कर्मचाऱ्यांसाठी एक कमाईचा मार्ग आहेच!
ज्यात त्यात भेसळ करण्याबद्दलची एक कथा सांगितली जाते की, असल्या आयुष्याला वैतागून एकाने विष खाल्ले. परंतु त्यातसुद्धा इतकी भेसळ होती त्यामुळे त्या माणसाला मरणही आले नाही. हे सगळे संकट टळले म्हणून त्याच्या घरच्यांनी पेढे आणले, त्याला पहिला पेढा भरवला. त्या पेढ्यात भेसळ अशी की तो पेढा खाऊन माणूस मेला. उत्तर भारतात कुठेसे छोटे कारखाने आहेत असे म्हणतात, तिथे शेंगदाणे, ज्वारी, तांदूळ अशाच रंगारूपाचे गारेचे खडे बनवले जातात आणि आपल्यासारखे भेसळसम्राट ते विकत घेऊन आपल्या मालात घालतात. खरे-खोटे तो गारेचा देवच जाणे.
याची आठवण करून देणारा एक शासकीय निर्णय म्हणजे नारळाला भेसळ-प्रतिबंधक नियम लागू केला असून नारळ विकणाऱ्यांनी अन्नभेसळीबाबतचा परवाना घेण्याची अट घातली आहे. देवाची करणी अन् नारळात पाणी या म्हणीचा वापर आता करू नये, कारण नारळात पाणी घालण्याचे काम देव करतो हे समजले तर देवाने तो उद्योग करण्यासाठी भेसळप्रतिबंधक परवाना त्याला द्यावा लागेल. दुकानातला नारळ `टकटकटॅक' करून वाजवून देण्या-घेण्याचा एक उपचार असे. त्यावरून फारतर नारळ पिचलेला असेल तर कळून येईल, तो कुजका आहे की नाही हे कळत नसते. दुकानदाराला तो परत करू गेल्यास `आमी काय त्याच्या आत शिरलोय काय? बगून घ्याचा.' एवढे ऐकून परत यायचे. त्याचाही सराव झाल्यावर कुजका नारळ `पावला' म्हणून सोडून द्यायचे. या सर्व रीतीरिवाजांचा संकेतार्थ एवढाच की, नारळात कुणी काही मुद्दाम करू शकत नाही. पण आता नारळ-विक्रेत्यांना भेसळ प्रतिबंधक परवाना लागू करून नवा एक वाद सुरू करण्यात आला आहे.
नारळाला श्रीफळाचे महत्त्व का ते ठाऊक नाही. देवाला तर आंबा, केळे हेसुद्धा कधीमधी देतातच. रविवारी इडली-पोहे करण्यासाठी चटणीला खोबरे हवे असते, म्हणून शनिवारी नारळ फोडणारे पुष्कळ भक्त असतात. आपण ते श्रीफळ म्हटले तरी शासकीय व्याख्येत ते फळ नव्हे, ते `इतर वस्तू' आहे. व्हॅटच्या कायद्यातही नारळ हे फळ नसून ड्नयफ्रूट आहे. वरून ड्नय असल्यामुळे गरीब बिचारा नारळ एकदम सुके अंजीर-अक्रोड-पिस्ते वगैरे उच्चवर्गीयांत जाऊन बसला, हा कायद्याचा शहाणपणा जरा जादाच वाटतो. आता तर या `इतर वस्तू' नारळात भेसळ होण्याची शक्यता लक्षात आली असावी, अन्यथा तसा परवाना घेण्याची अट नारळवाल्यांस का घातली असती?
कॉम्प्यूटर घेऊन त्याचा व्यवसाय करणाऱ्या उगवत्या उद्योजकांनी `लघुउद्योग' म्हणून नोंद करण्यासाठी व शासकीय महामंडळांचे कर्ज किंवा अनुदान घेण्यासाठी जे दाखले पत्रे द्यायची असतात त्यात प्रदूषण नियंत्रण खात्याचा एक दाखला घ्यायचा, असा चमत्कार पुष्कळांच्या अनुभवात असेल. सांडपाणी, धूर, तंतू, वायू वगैरे कशाचे तरी प्रदूषण संगणकातून होऊ शकेल, असे उद्योजकांनी तो दाखला (अर्थात विकत) घेताना समजून घेतलेच ना! तसे आता नारळात भेसळ कऱ्याच्या नव्या क्लृप्त्या निघाल्या असणार, हेही नारळवाल्यांनी समजून घ्यावे, आणि परवाना घ्यावा. अन्यथा त्या सरकारी तपासनीसापुढे नारळ वाढवावा लागेल. एलबीटी कर नारळावर बसणारच आहे. भटके कुत्रे चावले तर अँटी रेबीज इंजेक्शन बाजारात मिळाले तर हजार रुपयावर जाते. आपल्याला दररोज वीस रुपये उत्पन्न असल्याचा दाखला शंभर रुपयांस विकत मिळतो. तो दिला की इंजेक्शन सरकारी दवाखान्यात फुकट मिळते. परंतु भटकी कुत्री मारता येत नाहीत. कुत्र्यांना बहुधा मानवाधिकार लागू होतो. आता नारळभेसळ रोखण्यासाठी सरकार काळजी घेणार आहे. साहजिकच व्यापारी संघटनांना आंदोलन करण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत अशी किती आंदोलने आली अन् गेली. निषेध झाले, कडक निषेध, बंद, मोर्चे, तोडफोड, याचिका हे तर चालूच आहे. फी रद्द, जकात रद्द, एलबीटी रद्द, टोल रद्द, काहीही रद्द नाही. सरकार तरी एकेक शोध असा लावते की, गावच्या गणप्याने जत्रेत खेळ केला की करमणूक कर द्यावा लागतो, शिवाय त्याच्या सायबाला पहिल्या रांगेत खुर्ची ठेवावी लागते; आणि आयपीएल् क्रिकेट सामन्यांस करमाफी असते. नारळविक्रेत्यांना भेसळ प्रतिबंध परवाना घेण्याची अट लावल्यावर व्यापारी मेळावे सुरू झालेच. सरकारच्या वाह्यातपणात बदल होणार नाही, भांडल्याचे संघटनांना समाधान मिळेल.
आहारशास्त्र्यांच्या मते अंडे ही एकमेव वस्तू अशी की, त्यात भेसळ नसते. फळांवर औषधे मारतात, ती लवकर पिकवतात पण अंड्यात काही करता येत नाही. सरकारचे लक्ष या विधानाकडे गेल्याचे दिसत नाही. नारळाप्रमाणेच अंडी विकणाऱ्यांना भेसळ प्रतिबंध परवाना घ्यायला लावावा. कोंबडी-कोंबडा विजातीय असले तर ती भेसळ मानावी. ते होणार नसेल तर मग शासकीय कल्याण योजनेतून, आंतरजातीय जोडप्यांप्रमाणे त्यांना खाद्य-पाण्याची भांडी तरी द्यावीत. कारण तोही कर्मचाऱ्यांसाठी एक कमाईचा मार्ग आहेच!
Comments
Post a Comment