खंडणीखर्चास मान्यता
आपल्या मिळकतीवर कर भरावा लागतो. मिळकत होण्यासाठी करावा लागणारा खर्च मान्य करून निव्वळ नफा करपात्र असतो. खर्चाच्या बाजूला प्रवास, पाहुणचार, जाहिरात, बुडीत किंवा वसूलीसाठी नाइलाजाने होणारा खर्च.... वगैरे रक्कमा वजावट मिळतात. पण हल्लीच्या काळात व्यवसाय करताना काही खर्च असे असू शकतात की ते कायदेशीर नसतात, पण करावेच लागतात. लाच द्यावी लागते हे वास्तव आहे परंतु ती देणाराही दोषी मानला गेल्यामुळे तो खर्च संमत होत नाही.
नागरिकांचे संरक्षण हीसुद्धा शासनाची जबाबदारी आहे तरीही ती शासनाला पार पाडता येत नाही, म्हणून खाजगी सुरक्षा-दळे तैनात करावी लागतात. हा सुरक्षेचा खर्च शासकीय करनिर्धारण अधिकारी मान्यच करतात. म्हणजे एका अर्थी शासन नागरिकांचे संरक्षण करण्यात आपली असमर्थताच स्पष्ट स्वीकारते.
यापुढचा टप्पा अपहरणाचा आहे. मध्य प्रदेशातील एक बिडी उत्पादक, तेंदूची पाने खरेदीसाठी गेले असता त्यांना एका टोळीने पळवून नेले व सुटकेसाठी खंडणी मागितली. २२ दिवस भीतीग्रस्त वाटाघाटी केल्यावर ५.५ लाख रुपये खंडणी देऊन त्यांनी सुटका करून घेतली. आयकर पत्रके भरताना त्यांना `सर्वसाधारण खर्च' (संड्नी एक्सपेन्स) म्हणून ती रक्कम हिशेबात लिहिली आणि तो खर्च वजावट मागितला. अर्थातच प्रारंभी आयकर अधिकाऱ्याने हा खर्च `व्यावसायिक नाही' म्हणून अमान्य केला. पण नंतर कमिशनरनी, पुढे ट्नयब्यूनल ने व त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही `खंडणी खर्च' मान्य केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अपहरण करणे हा गुन्हा आहे परंतु पळवून नेलेल्या व्यक्तीला खंडणीची रक्कम देऊन सोडविणे हा गुन्हा होत असल्याचे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. म्हणून व्यवसायिकाने स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी दिलेली खंडणी वजावटीस पात्र आहे.
हा निर्णय त्या करदात्याच्या ५.५ लाख रुपयांपुरता मर्यादित नाही. शासन हतबल असल्यामुळे नागरिकांनी स्वत:चा बचाव करायचा मार्ग स्वत: शोधायला हरकत नाही असा आशय न्यायालयाने मान्य केला आहे. अतिरेकी किंवा गुंड-मवाल्यांच्या तावडीत सापडल्यावर सुटका करण्याची क्षमता व पात्रताच शासन हरवून बसले आहे. गुंडगिरीस अटकाव करण्याचे सर्वतोपरी सर्वांगी प्रयत्न शासनाने करायला हवेत. आणि त्यातून एखाद्या अपघाताने गुंडगिरीतून नुकसान झाले तर तो प्रारब्धाचा भोग म्हणता आले असते. पण सध्या गुन्हेगारीच शासन-प्रशासन चालवीत असल्याची शंका दृढ होत चालली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर वागणाऱ्यांना, कायदा मोडून धुडगूस घालणाऱ्यांना अभय मिळते. त्यास अटकाव होऊच शकत नसेल तर अशा आर्थिक भरपाईने भीषण संदेश मिळू शकतो.
सध्या शासनाकडून नागरिकांच्या जीविताबद्दल आर्थिक भरपाई देण्याची एक नवी गैरप्रथा जन्माला आली आहे. शुद्ध पाणी लोकांना पुरविण्याऐवजी साथीला बळी पडणाऱ्यांसाठी लाखभर रुपये समारंभपूर्वक वाटले की कल्याणकारी राज्याचा डांगोरा पिटता येतो. गँगबहादरांवर वचक न ठेवता अपहरण झाल्यास त्याला वजावट (सेट ऑफ) देणे सहज परवडते. त्यातही पुन्हा या तुटपुंजा आर्थिक भरपाईच्या घासावर काही डोमकावळेही नजर ठेवून असतात.
आताच्या ताज्या निर्णयामुळे स्वत:च्या जीवितरक्षणासाठी करावाच लागलेला खर्च तरी न्यायालयाने मान्य केला ही थोडी समाधानाची, पण वास्तविक ती शरमेची बाब वाटते. गणपतीच्या वर्गणीपासून नेत्यांच्या गाडीअर्पणापर्यंत मागेल ती खंडणी व्यवसायिकांना द्यावी लागते. याशिवाय जकात, पोलिस, महसूल, करविभाग अशा कित्येक ठिकाणी व्यवसायिकांस पैसे वाटावे लागतात. ही खुशी वास्तवात खुशीची असते काय? ती तर जगण्यासाठीच दिलेली खंडणी असते. लुटणारी टोळी अधिकृत की अनधिकृत असा एक फरक ठरविला गेला असावा. त्यामुळे अधिकृत टोळीने वसूल केेलेली खंडणी करमाफ ठरली. आता खंडणीची बिले-पावत्या ठेवाव्यात आणि ती सादर करून पाहाव्यात. खंडणीच्या अधिकृत यादीवरचे बहाद्दर ठरवूनही द्यावे लागतील. आर्थिक भरपाई घेण्यासाठी हासुद्धा सव्य-अपसव्य करावा लागला तर?
आजच्या जगात लाच देणे हा अजूनी जरी गुन्हा ठरत असला तरी कित्येकदा ती जगण्यासाठी दिलेली खंडणीच असते. कधीतरी तोही खंडणीखर्च मान्य करून अधिकृतपणे वजावट मिळण्याचा न्याय करावा लागेल, अशी शक्यता फार दूर वाटत नाही. गुंड-पुंडांच्या राज्यात पापभीरू सामान्य नागरिकांनी तसल्या आशेवर आशाळभूत राहावे का?
(संदर्भ : २४३ सीटीआर भाग ३, पान १०)
Comments
Post a Comment