मुक्त बंदी
पुन्हा एकदा गुटखा बंदी जाहीर करून सरकार स्वत:चे हसे करून घेत आहे. आजवर अनेक गैर गोष्टींना बंदी घालून त्याच गोष्टी राजरोस चालविणाऱ्यांकडून पैसे कमावण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे `गुटख्यावर बंदी' या शासकीय निर्णयाचा संबंध लोकहिताशी नाही हे आजच्या व्यवहारी पिढीतील गावठी इंग्लिश मीडीयमचे पोरही सांगू शकेल. गुटखा लॉबीने संंबंधित खुर्चीसमोरच्या दानपेटीत मागणीइतका स्वेच्छा निधी अर्पण केला नसेल असाही संशय उघडपणी व्यक्त होण्याइतकी अविश्वासू पद्धत सरकारने रूढ केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीवर बंदी, याचा अर्थ त्यात गोळा होणाऱ्या गाठोड्याला आणखी मोठे भोक पाडणे असा घेतला जाईल; गुटखा खरोखरीच बंद होण्याची शक्यता नाही.
या सरकारी कायद्यांनी ज्या ज्या गोष्टींवर बंदी घातलेली आहे, आणि बंदी आजही लागू आहे अशांची यादी कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्यासही ठाऊक नसते, तिथेे गैरप्रकार सर्रास करत राहिलेल्या जनसामान्यास कसे ठाऊक तरी असणार? मिरवणूक-वरातीपुढचा कर्कश्श बेंडबाजा ऐकत दुतर्फा पोलीस मंडळी रात्रभर बंदोबस्त करत असतात. त्याचा फारच कंटाळा आला तर स्वत: कोणत्या खोक्याशी थांबून एक पुडी घशात सोडतात. गावोगावची पारायणे व धार्मिक भसाडखोरी उच्छाद मांडते. परंतु सवाई गंधर्व उत्सवातील बंदिस्त मैफल रात्री दहा वाजता संपवावी लागते. कारण तेथील संयोजक बंदी पाळणारे असतात, ते संगीत आणि संयोजन अभिजात असते. तरीही त्याला कायद्यातून सुटका मिळावी असे मुळीच नव्हे; पण जे बंदीविरोधात राजरोस अहित घडते त्याला अटकाव करण्याचे सामर्थ्यच नसेल तर सरकारच्या बंदीला, निव्वळ एक स्टंटगिरी याव्यतिरिक्त काय अर्थ उरतो?
सरकारी निर्णयच असे की, सगळया असभ्य मुर्दाडपणास वाव देऊन सरळसाध्या चांगुलपणास अडवावे, नाडवावे! मुलांची शिकवणी घेणाऱ्या घरोघरीच्या हौशी वर्गांवर बंधने घालणारे नियम करायचे, मग त्या लोकांनी संघटना करावी, कुणीतरी त्यात नेतेगिरी करावी, पैशाचे खेळ सुरू करावेत. खाजगी शिकवणीचे वर्ग ही बाब, असून असून किती व काय गैर असेल? - पण त्यांना चिमट्यात धरून चेपवणारे शिक्षणखाते स्वत:च्या खर्चाने चालविलेल्या शाळेतील पट-पडताळणी दाबून ठेवते. तोवरच आता ग्रंथालयांची पडताळणी सुरू झाली आहे. गाव तिथे ग्रंथालय हवे पण तेवढ्यासाठी सरकारने पैसे फुकट वाटावेत आणि यथावकाश पडताळणीचा फंडा सुरू करून, खाल्लेल्या पैशाची ढेकर काढायला लावावी इतकाच हेतू दिसतो. कारण पडताळणी करून जे निष्कर्ष पुढे येतील ते तर साऱ्या जनतेला आधीच माहिती असतात. प्रश्न बेकायदेशीर गैर बाबींना शिक्षा करण्याचा अथवा पुढे त्या रोखण्याचा. त्या दोन्ही बाबतीत तर आनंदच आहे.
प्रौढ साक्षरता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती, वृक्षारोपण अशा कितीतरी घोषणांचे कायदे झाले, पण त्या सर्वांची पुरती वाट लागलेली दिसेल. निर्मलग्रामचे ढोल बडवून एकेका मंत्र्याच्या `दत्तक तालुक्यास' पाच-पंचवीस लाखांनी बक्षिसे वाटली गेली. त्या गावांची पडताळणी करायला हवी असे नाही; सहज वस्तुस्थिती कळते! त्यास पडताळणीचे नाटक तरी कशाला? ज्या निर्मलग्रामच्या समारंभात सडारांगोळया, पंचारत्या झाल्या त्या गावात कुणीही जाऊन पहावे. गेल्या वर्षीच्या पावसाळयात वृक्षारोपणाचा जो खर्च केला, त्यावेळी लावलेल्या रोपांच्या संख्येची पडताळणी करावी. हागणदारी बंदीसाठी लावलेल्या फलकांखाली आजही `बसणाऱ्या' लोकांची पडताळणी करावी. इतक्या छोट्या बाबतीत कुठे कसली बंदी प्रत्यक्षात येत नाही. कारण गैर वागणाऱ्या लोकांना सरकारच्या बंदीचा अंमल होण्याचा सुतराम धोका नाही.
एक गोष्ट खरीच आहे की, गुटखा खाऊन थुंकू नये यासाठी बंदी सरकारने तरी कशासाठी घालायला हवी? हल्ली उंचे लोगसुद्धा उंची पसंद म्हणून हे किळसवाणे दर्प आणि पिचकाऱ्या यांनी रस्तोरस्ती-घरोघरी सामुदायिक पिकदाण्या करतात. अशा प्रत्येक गुन्हेगारासाठी एकेक पोलीस ठेवता येईल का? शासकीय कार्यालयात अशा पदार्थास बंदी असल्याचे फलक दोन-तीन वर्षांपूर्वी दिसले. आज केवळ शासकीय टेबलांचे खण व कर्मचाऱ्यांचे खिसे एवढी मर्यादित पडताळणी करून पाहावी. निष्कर्ष सगळेच जाणतात! मुद्दा आहे तो, त्यावरील अंमल कोण करणार? म्हणूनच सरकारने कोणत्याही बाबतीत बंदी घालण्याची बातमी, अहितकारक असे काही रोखणारी जिद्द नव्हे; तर त्यांची हप्ते दरवाढ झाल्याचा तो इशारा आहे.
गुटखा, दारू, लाऊडस्पीकर, प्लॅस्टिक, हागणदारी या बाबतीत `बंदी' घालण्याचे वास्तविक एका दृष्टीने कारणही नाही. ज्या समाजातल्या सर्व थरांस त्यातले अहित कळत नाही त्या गावंढळ, निर्बुद्ध समाजासाठी सरकारची सार्वजनिक यंत्रणा व पैसा कामी लावावा असे नाही. पण आजचे सरकारही असे की, स्वकष्टातून घर बांधू म्हटले तर अडचणी आणते आणि तुरुंगातल्या कैद्यांना पक्की घरे बांधू म्हणते. पोर शाळेत घालावे तर कागद व नियमांची कैची धरते आणि गुन्हेगार मुलांना संगणकापुढे बसवते. हे प्रकार `भले तरी देऊ....' अशातले नव्हेत! पण बंदीचा निर्णय सरकार घेते त्यात फोलपणा असला तरी सरसहा लोक इतके गैर का वागतात हा प्रश्न उरतोच. तुकारामांच्या शब्दात म्हणायचे तर -
इथं कुणाचं काय बा गेलं
ज्याचं त्यानंच अनहित केलं!
Comments
Post a Comment