lekh of Dr.Sanjeev Sharangpani

`अ'सत्यमेव जयते...?
आमीर खान नावाच्या मनस्वी माणसाने `सत्यमेव जयते'च्या पहिल्या तीन विषयांना हात घातला. त्यापैकी दोन विषयांचे `कूळ' सामाजिक असले तरी `मूळ' वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित आहे. `स्त्री भ्रूण हत्या' आणि `वैद्यकीय क्षेत्रातील गुन्हेगारी' या दोन विषयांबाबतची वस्तुस्थिती विषण्ण करणारी आहे.
हे घृणास्पद गुन्हे आहेत याचा विसर आपल्या देशातील संपूर्ण समाजाला आणि विशेषत्त्वाने वैद्यकीय व्यवसायिकांना पडला आहे. `मुलगा हवा - मुलगी नको' या मलीन मान्यतेपायी बाजारी प्रवृत्तीने गल्लोगल्ली, गावोगावी हैदोस घातला आहे. आजदेखील हा बाजार तेजीत सुरू आहे. या बाजाराला थोपवण्याची प्राथमिक जबाबदारी वैद्यकीय व्यावसायिकांची आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आय.एम.ए.) सन २००८ राष्ट्नीय अध्यक्ष डॉ.अशोक आढाव (नागपूर) यांनी SAVE THE GIRL CHILD - LET GIRLS BE BORN  या कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ सन २००५ साली रोवली. आजसुद्धा आय.एम.ए.च्या माध्यमातून डॉक्टरांना सजग आणि सुजाण करण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो, तसेच जनजागृती केली जाते. डॉक्टर्स आणि औषधनिर्मिती कंपन्यांचे साटेलोटे याबाबत रास्त किंमतीच्या `जेनेरिक' औषधांचा स्वस्त पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा असा निष्कर्ष निघाला. `जेनेरिक' औषधांचा पर्याय या विषयात आय.एम.ए.चे महाराष्ट्न् राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ.अरुण पावडे यांनी एक पुस्तिका तयार करून महाराष्ट्न् शासनाला चार वर्षांपूर्वीच सादर केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्री दाटलेल्या काळोखात हे दोन दीपस्तंभ आदर्श मानायला हवेत आणि समाजानेसुद्धा याची दखल घ्यायला हवी.
वैद्यकीय व्यवसायाचे गुन्हगारी बाजारीकरण का होते? रुग्णांना नाडून, फसवून आणि ओरबाडून काढण्याची ही पाशवी प्रवृत्ती या पवित्र व्यवसायात कशी पसरली? अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी शासकीय व्यवस्था काय करते?
वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रचंड खासगीकरण. लाखो रुपयांची फी आणि डोनेशन हा नियम आहे. एवढी पुंजी लावून डॉक्टर होणारा पुढे `वैद्यकीय व्यावसायिक होण्याऐवजी `वैद्यकीय व्यापारी' झाला शासनाने खासगीकरण सदराखाली रस्ते-वीज-पाणी याबाबतची जबाबदारी जशी झटकली तशीच शिक्षण आणि आरोग्य पुरवण्याची जबाबदारीदेखील झटकून टाकली. त्यामुळेच `कॉर्पोरेट मेडिसिन' `मॅनेज हेल्थ केअर' आणि `आरोग्य विमा' यांचे प्रस्थ वाढवले जात आहे आणि जनतेला लुटले जात आहे. `सिव्हील हॉस्पीटल' येथे सामान्य वैद्यकीय सेवांपासून सुपर-स्पेशालिस्ट वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी शासन काही करू इच्छिते का? उत्तर सर्वांना माहीत आहेच. अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी वगैरे शासनप्रमाणित विविध शाखा आहेत. ज्या त्या शाखेतून शिक्षण घेतलेल्या वैद्यकीय व्यवसायिकाने फक्त आपापल्या शाखेनुसार उपचार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे (म्हणे!) प्रत्यक्षात काय घडते? त्यापायी रुग्णांचे किती नुकसान होते याकडे शासनाने दुर्लक्ष करायचेच ठरवले आहे. न्यायसंस्थानाही सोयरसुतक नाही. वैद्यकीय व्यवसाय प्रमाणपत्र म्हणजे `लायसेन्स टू किल'? आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या डॉक्टर्ससाठी कंटीन्यूड मेडिकल एज्युकेशन सक्तीचे, मात्र आयुर्वेद इत्यादी इतर शाखांना हा नियम लागू नाही. दहावी-बारावी झाल्यानंतर सर्टीफिकेट किंवा डिप्लोमा धारण करून गल्लोगल्ली `पॅथ लॅब' नावाची बेकायदा वाटमारी शासनालाच मान्य आहे तेव्हा रुग्णांना कोणत्या कायद्याचे संरक्षण मिळणार?
विविध शाखांच्या वैद्यकीय व्यवसाय आणि शिक्षण यांचे नियंत्रण करण्यासाठी घटनात्मक तरतूदीनुसार मेडिकल कौन्सिल (एम.सी.आय.), डेन्टल कौन्सिल (डी.सी.  आय.), आयुष (आयुर्वेद-युनानी इ.) अस्तित्वात आहेत म्हणे. प्रत्यक्षात या कौन्सिलवर निवडून येणारे, नेमणूक होणारे आणि पद`सिद्ध' असणारे यांचे `सिद्ध-साधकाचे' डावपेच काय? आमीर खानच्या कार्यक्रमात एम.सी.आय.चे अटक झालेले जे अध्यक्ष दाखवले गेले ते वयाच्या केवळ चाळीसाव्या वर्षी कोणत्या असामान्य कर्तृत्वामुळे त्या `पदा'वर पोचले ही एक अत्यंत सुरस आणि चमत्कारीक कादंबरी आहे. सर्व राष्ट्नीय काऊन्सिलवर शासननियुक्त सदस्य विराजमान आहेत. राज्य स्तरावरील कौन्सिलवर शासननियुक्त सदस्य विराजमान आहेत. त्यांचा कारभार मती कुंठीत करणारा आहे. अशा बनवाबनवीने बनविलेल्या नियंत्रक कौन्सिल्सच्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसाय अनियंत्रित आणि बेगुमान राहिले तर नवल ते काय! वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसाय यांचे ीींरपवरीवळीरींळेप आणि  standardisation & Regulation M.C.I सारख्या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या हाती सोपवले असल्यामुळे खासगी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाची आणि हॉस्पीटल्सची एकंदर पातळी पाताळ गाठती झाली आहे. असेच `असत्याचे अवतार' अनेक आहेत.
पारंपारिक शहाणपण सांगते की, पाण्यात राहून माशाशी वैर धरू नये (आणि मगरमच्छांशी तर नाहीच नाही) परंतु पूर्ण पतन होण्यापूर्वी वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसायाबाबतची थोडीफार वस्तुस्थिती आणि त्याचे विश्लेषण सर्वांना समजावून द्यायला हवे हे कर्तव्य मानून माझा हा लेखनप्रपंच.
`सर्वे सन्तु निरामय:' या सध्याच्या परिस्थितीत अप्रस्तुत ठरणाऱ्या प्रार्थनेने रजा घेतो.
- डॉ.संजीव शारंगपाणी, चिपळूण
ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आय.एम.ए.महाराष्ट्न् राज्य (२०१०-११)
सदस्य, आय.एम.ए.राष्ट्नीय कार्यकारिणी
सदस्य, जैविक कचरा व्यवस्थापन सल्लागार समिती, महाराष्ट्न् शासन
मोबाईल : ९४२२४२९२२४