अस्मितेचे अतिक्रमण
भाषावार प्रांतरचना किंवा राज्यांचे विभाजन, मतदारसंघांची फेरआखणी, रस्त्यांचे रुंदीकरण-नव्या पेठांची स्थापना इत्यादि धोरणात्मक निर्णय प्रशासनाच्या सोयीसाठी घ्यावे लागतात. त्यात काही हितसंबंधी अन्याय होऊ शकतो त्याचप्रमाणे अस्मितेच्या गंडामुळे घोडचुकाही होऊ शकतात. परंतु त्याविषयीची सल जपत का असेना नव्या बदलास सामोरे जाण्यातच व्यवहार असतो, भविष्यकालीन हित असते. कधीकाळीच्या प्राचीन भारतवर्षात आजच्या अफगाणपासून म्यानमारपर्यंतची भूमी समाविष्ट होती. त्याचे लचके तुटत गेले. तथापि `आमचे पेशावर, आमचे रंगून, आमचे सिंहलद्वीप' - असे म्हणत आज कुणी संतापाची बोटे मोडत किंवा आवेशाने तिथे आक्रमण करत असेल तर त्यास शहाणपणा कोण म्हणेल? अखंडत्त्वातून झालेल्या विस्थापनेचे शल्य बाळगून त्याची अटळ दाहकता कमी करण्याचा प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. भारताच्या फाळणीचा इतिहास फार दूरचा नव्हे, त्याही अलीकडे चीनने आपल्या प्रदेशाची बळकावणी केलेली सर्वांना डाचत असते. परंतु त्यापायी आज इथल्या पाकिस्तानी-चिनी वकीलाती किंवा व्यापारकेंद्रे यांना आपल्या दगडफेकीचे लक्ष्य करता येत नाही, करूही नये. उलट आजच्या चीनशी निर्यातकरार करून आपले उद्योग तिथे रुजविले पाहिजेत; आणि त्यांच्या उद्योगांचे सावधपणे स्वागतही केले पाहिजे.
कर्नाटकच्या उद्योगसचिवांनी कोल्हापूरच्या उद्योजकांची बैठक बोलावून त्या राज्यात उद्योगव्यवसाय आणण्याचे आवतण देणे हे अगदी स्वाभाविक-रास्त-व्यवहार्य आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या वतीने कोल्हापुरात आलेल्या सचिवस्तराच्या उच्चअधिकाऱ्यास बखोटीला धरून बाहेर काढण्याचा `पराक्रम' काही महाराष्ट्नभिमानी म्हणविणाऱ्या संघटनांनी केला, आणि बैठक उधळून लावल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. दहावीस जणांच्या हुंब टोळीने एका कानडी अधिकाऱ्यास बाहेर हाकून देण्याने काय घडेल? उद्योगधंदे कर्नाटकात जाण्याचे थांबतील? महाराष्ट्न् सरकार त्यांच्या वाढीसाठी पुरेशा सुखसोयी पुरवेल? - की बेळगाव सहजपणी महाराष्ट्नला मिळेल? - की बेळगावात मराठी भाषकांना आदर-सन्मान मिळेल?
अशा रीतीच्या दीर्घ परिणामांचा विचार करून आजची आंदोलने होत नसतात. काही परिश्रमाचा उद्योग करावा, बुद्धीचा कस लावावा, उचित व्यवसायाची परंपरा निर्माण करावी, उत्तम प्रकारे पैसा कमवावा आणि तो परार्थासाठी गुंतवावा असा अर्थव्यवहार आपल्याकडे कमी. त्याची भरपाई मग अस्मिता-अभिमान-जाज्वल्य म्हणविणारी निष्ठा अशा नावांनी अहंपणा पोसून होत असते. या प्रकारची दादागिरी अनुभवल्यावर बाहेरचा कोणी उद्योजक आपल्याकडे येणार नाहीच, पण इथला प्रगतीशील उद्योग आडवाटेने बाहेर पळून जाईल. ममतानी टाटांच्या नॅनोला बंगालमधून पिटाळले ही त्यांच्या पद्धतीची मर्दुमकी असेल, परंतु त्याच क्षणी मोदींनी टाटांना गुजरातेत आणून स्थापन केले, गुजरातेत टाटांचा कारखाना झाला, तेथील सरकारला कर मिळाला, लोकांना रोजगार मिळाला, पैसा तिथे फिरू लागला. इथे उपरा कोण? परका कोण? फायदा कुणाला? नुकसान कुणाचे? याचा किंचितही विचार न करणारा दांडगटपणा हा जर कोण्या पक्षाचा कार्यक्रम असेल तर त्याच्या भविष्याचा अंदाज कोणीही करू शकेल.
आपले कित्येक उद्योग सध्या बाहेरच्या राज्यांत, देशांत विस्तारत आहेत. आंध्र-कर्नाटक-गुजरात ही शेजारची राज्ये आपल्याकडे व्यवसायिकांनी यावे म्हणून प्रयत्नशील आहेत. बेळगावात जसा कन्नडिगांचा वरचष्मा लादला जातो, तसे मुंबईत गुजराथी जोरावर असतात. मराठीचा सगळा जोश वडापाव आणि कारकुनी यातच संपतो. जे उद्योग व उच्चपदस्थ तिथे असतील त्यांच्या दृष्टीने मुंबई-अमदाबाद-बंगलोर सगळे सारखेच. इथे राहण्यापेक्षा बाहेर जास्त काही प्राप्त होते असे दिसले की कोणताही सजीव स्थलांतर करणार हा निसर्गक्रम असून तो माणसालाही लागू आहे. आपल्याकडे चिमण्या-पाडसे कमी झाली आणि डास-डुकरे भरली याला कुणाची अस्मिता किंवा हितसंबंध कारण नसून पाडसांची चारापाण्याची गैरसोय आणि डासांच्या सुखसोयीचा गलिच्छपणा आपण केला त्याचा परिणाम आहे; त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील टगेगिरी किंवा ब्रिगेडकार्याचा विस्तार का होतो ते समजून घेता येईल. आपले उद्योग-आपली माणसे आपल्याच ठिकाणी राहावीत असे वाटत असेल तर इथेच त्यांनी राहावे यासाठी सारी अनुकूलता निर्माण करावी लागेल. इथे स्थिर झालेला पसारा उचलून बाहेर जाण्यात कुणाला हौस असणार?
ताज्या हुंबपणास कन्नडिगांवरचा राग हा एक पैलू आहे, तो फार गैर नव्हे. पण बेळगावातील अत्याचार मराठी लोकांवर होतात ते जर तिथल्या कानडी सरकारकडून होत असतील तर कोल्हापुरातून तिकडे जाईल कोण? त्यांनी अगदी स्वागत, पालखी पाठविली तरी जाळपोळ-मारहाण-भाषिक दडपशाही या विषारी अनुभवांची परीक्षा कोण घेईल? त्यामुळे सचिवांनी बैठक घेऊन आमिष दाखविल्यामुळे उद्योग भुलून तिकडे जातील हे राजकारण्यांना पक्षांतर करण्याएवढे सोपे वाटते काय?
कोकणकिनाऱ्यावर मासळी-काजू व नारळ यांचे उत्पादन व प्रक्रियाउद्योग विस्तारण्याला खूप वाव आहे. पण महाराष्ट्न् शासन तिकडे लक्ष न देता `आदर्श', `राष्ट्न्वादी', `जलसिंचन' वाढवीत आहे. केरळ सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे केरळी लोक कोकणात याच समृद्धीसाठी येत आहेत. कुणी कुठे जावे याला मुक्तता आहे, असलीच पाहिजे. पण आम्ही पडके घर सावरणार नाही आणि या घरातून दुसरीकडे कुणी राहायला जायचे नाही ही दडपेगिरी आपापली पोरेठोरेही जुमानणार नाहीत. व्यवसायिक तर त्यांच्या व्यवसायाशी बांधील आहेत. त्यामुळे जिथे मूलभूत सुविधा आहेत, शासकीय सहकार्य आहे, लोकांचा विरोध नाही अशा ठिकाणी जाऊन स्थिर होण्याचा सर्वांंना अधिकार आहे. त्यास असली राजकीय झुंडगिरी रोखू शकत नाही. तात्कालिक चिडाचीड तेवढी वाढेल.
आज टोरंटो किंवा सिंगापूर किंवा क्रॅलिफोर्निया इथे मराठी संमेलने होण्याएवढी स्थलांतरे इकडून झाली आहेत. भारतीय वंशाचा नागरिक अमेरिकन सिनेटवर किंवा ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये येत आहे. तसे समजा बेळगाव भागात मराठींचे स्थलांतर झाले तर तिथे मराठीचा प्रभाव वाढेल हाही फायद्याचा विचार का करू नये? उलट लोकशाहीत आपल्या विचाराचे संख्याबळ वाढविणे हाच तर प्रभावशाली मार्ग आहे. अमेरिकी राज्यकारभाराचे धोरण तेथील ज्यू ठरवितात; किंवा मुंबईत बंगाली-बिहारींकडे राजकारणी लक्ष देतात हे जर खरे असेल तर वास्तविक महाराष्ट्न्वाद्यांनी बेळगावला स्थायिक होणाऱ्यांना अनुदाने व प्रोत्साहक सवलती द्यायला काय हरकत?
व्हॅट, जकात आणि बीओटी रस्ते यांविषयी काही आवाज काढून आपापल्या शासनाला व्यवसायानुकूल, शेती अनुकूल, शिक्षणानुकूल केले तर त्याचा उपयोग होईल, लोक दुवा देतील. ते करण्यास वेगळी विधायक चळवळ करावी लागते. कोणा अधिकाऱ्याची कॉलर पकडण्याची मर्दुमकी करणे जिथे सहज सोपे आहे त्या राज्याला भविष्य कोणते?
***
Comments
Post a Comment