Lekh in 29 Oct.2012

 घरकाम : मूल्यांकन आणि मान्यता
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी ऑगस्ट महिन्यात विशेष घोषणा केली. ``गृहिणींना घर सांभाळणे, स्वयंपाक,बाल संगोपन, घरखर्च व्यवस्थापन आणि हिशोब इत्यादी ठेवण्याचे काम पूर्णवेळ करावे लागते. त्यामुळे त्यंाना मासिक पगार मिळाला पाहिजे व आवश्यकता पडल्यास त्यासाठी विशेष कायदा केला जाईल.'' आपल्याकडे आज ९०% कामकरी स्त्रिया आणि पुरुष असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांच्या श्रमाचे नीट मोजमाप होत नाही आणि त्यांना पुरेसे वेतन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांचे काम ``अदृश्य'' असून मुळातूनच श्रम म्हणून मानायची प्रथा नाही, अशा ``गृहिणींना'' पगार देण्याची घोषणा धाडसाची म्हणावी लागेल! परंतु या निमित्ताने घरकामाच्या मूल्यांकनाची सार्वजनिक  चर्चा होणार त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने घरकामाच्या मूल्यांकनाची चर्चा नवीन नाही. एखाद्या देशाचे राष्ट्नीय उत्पादन आणि उत्पन्न कसे मोजावे याच्या भोवती अर्थतज्ञांमध्ये जो वाद-विवाद झाला, त्यातून घरकामाच्या मूल्यांकनाचा मुद्दा पुढे आला. आर्थर पिंगु ह्या इंग्रज अर्थतज्ञांचे एक विधान प्रसिध्द आहे. `जर एखाद्या पुरुषाने त्याच्याकडे कामाला असलेल्या स्वयंपाकीण किंवा घर सांभाळणाऱ्या स्त्री (हाउसकीपर) शी लग्न केले तर राष्ट्नीय उत्पन्न मोजण्याच्या प्रस्थापित पध्दतीत कौटुंबिक उत्पादनाचा समावेश नसल्यामुळे एखाद्या राष्ट्नची प्रगती मोजण्याचा तो योग्य निकष ठरू शकतो का नाही', हा खरा चर्चेचा मुद्दा होता. परंतु जाता जाता घरकामाच्या मूल्यांकनाचा प्रश्न मांडला गेला.
घरकामाचे नेमके मूल्यांकन कसे करायचे याबद्दल बराच उहापोह झाला आहे. एक साधी पध्दत म्हणजे घरकामात समाविष्ट घटकांना बाजारमूल्य लावून त्याची बेरीज करायची. म्हणजे जेवणाच्या ताटाचा हॉटेलमधला दर, धोब्याकडून धुवुन घेतलेल्या कपड्यांसाठी आलेला खर्च, पाळणाघराचा खर्च, इत्यादी.परंतु सर्वच कौटुंबिक सेवेचे असे बाजारभावाने मूल्यांकन करता येते का? एखाद्या सुगरण गृहिणीने केलेल्या पदार्थातील `चव' किंवा `ज्याला घराचे घरपण' म्हटले जाते, त्याचे पैशाने मूल्यांकन करणे शक्य नाही. प्रत्येक बारीक-सारीक घटकांचे बाजारात पर्याय उपलब्ध नसल्याने या पध्दतीला मर्यादा आहेत. दुसरी पध्दत म्हणजे घरकामासाठी किती वेळ खर्च होतो याच्या नोंदी ठेवणे, ज्याला इंग्रजीमध्ये `टाईम यूज् स्टडी' म्हणतात. मोजलेल्या तासांना किमान  वेतनांचा दर लावून त्या श्रमाचे मूल्यांकन करताना एक प्रश्न  असा येतो की स्त्रिया एकाच वेळी अनेक कामे करत असतात (मल्टी-टास्कींग). उदाहरणार्थ, स्वयंपाक करता करता मुलाचा अभ्यास घेणे, पाणी भरणे इत्यादी. ही कार्यक्षमता अशा नोंदीतून मोजता येत नाही आणि त्यामुळे ही पध्दत काहीशी तोकडी पडते. आजही घर कामाचे योग्य मूल्यांकन करण्याची योग्य पध्दत शोधून काढता आलेली नाही.पण आपल्या दृष्टीने घरकामाचे केवळ पैशात मोजमापापेक्षा हे उत्पादक श्रम असून त्यांचा कुटुंब आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचा वाटा आहे हा मुद्दा महत्वाचा ठरतो. त्याचे कारण घरकाम हे ``हलके'',व ``अप्रतिष्ठित'' समजून, ``हलक्या कामाला'' ``हलके मूल्य'' आणि ``हलके'' काम करणारे सामाजिक उतरंडीत पण ``हलके'' असा नियम लावल्यामुळे स्त्रियांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक दर्जावर थेट परिणाम होत असतो. जोपर्यंत कौटुंबिक श्रमातून उत्पादन  केलेल्या वस्तंूचा विनिमय केला जात होता.आणि पैशाने वस्तू विकत घेण्याची-देण्याची पध्दत विकसित नव्हती, तोपर्यंत कौटुंबिक श्रमाला महत्व होते. हे श्रम सामुदयिक असून घरकामाला दुय्यम दर्जा नव्हता, किंबहुना स्त्रियांचे स्थानदेखील मानाचेच होते. विशेषत: औद्योगिक क्रांतीनंतर आणि यांत्रिकरणाचा उगम झाल्यानंतर कौटुंबिक श्रमाला बाजारात विनिमय मूल्य राहिले नाही.पुरुष फॅक्टरीमध्ये, तर स्त्रिया घरात असे चित्र निर्माण झाले आणि घरकाम हे अप्रतिष्ठित श्रम ठरले. आज सामान्य स्त्रियांच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांच्या घरकामाला पगारापेक्षा मान्यता आणि सन्मान मिळावा हीच इच्छा कायदा करण्यामागची आहे.
घरकामाचे योग्य मूल्यांकन न करता त्याला अप्रतिष्ठेचे मानल्याने केवळ गृहिणींचा अवमान होतो असे नाही तर याचे परिणाम इतर स्त्रियांच्या श्रमाच्या मूल्यमापनावर पण होतात. उदाहरणार्थ ज्या स्त्रिया दुसऱ्या घरात जाऊन घरकाम, म्हणजे धुणी-भांडी, स्वच्छता, बाल संगोपन, वृध्दांची देखभाल इ.करतात, त्यांचे श्रम पण अर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या दुय्यम समजले जातात आणि याचे थेट रूपांतर कमी मजुरीत होते. चार भिंती आड काम करणाऱ्या अशा स्त्रियांना कामगारांचा दर्जा नसल्याने इतर कामगारांना मिळणारे संरक्षण व सोयी सवलतींपासून वंचित राहतात.
त्याप्रमाणे लग्नानंतर निर्माण झालेल्या संयुक्त मालमत्तेच्या मालकी हक्कांचा विचार केला तर हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा ठरतो.साधारणपणे कमावत्या पुरुषाचे श्रम उत्पादक तर ``घरी बसणाऱ्या '' स्त्री चे अनुउत्पादक, त्यामुळे त्याच्या पैशातून विकत आणलेल्या वस्तू किंवा निर्माण झालेली मालमत्ता यावर त्याची मालकी असा चुकीचा प्रघात आहे. वास्तविक स्त्रिच्या कौटुंबिक श्रमामुळे त्या वस्तुंचा उपभोग घेता येतो (उदाहरणार्थ उपकरणे चालवावी लागतात, शिधा वापरून त्याचे रूपांतर खाद्य पदार्थात करावे लागते इत्यादी), तसेच पुरुषाचे पालन-पोषण केल्याशिवाय कमवून मालमत्ता कशी तयार करेल? त्यामुळे स्त्री-पुरुष दोघांच्या नावे घर व इतर मालमत्ता असावी ही मागणी जोर धरु लागली. विभक्त झाल्यावर मालमत्तेचे विभाजन करताना सध्याचे कायदे अपुरे असल्यामुळे हा वादग्रस्त मुद्दा बनत आहे.
तेवढेच नव्हे तर इतर काही क्षेत्रात, उदाहरणार्थ, अपघाती मृत्यूच्या दाव्यांमध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवतानासुध्दा त्याचा फायदा होऊ शकतो. एप्रिल २००९ मध्ये उच्च न्यायालयाने एका पथदर्शी निकालात, अपघातात बचावलेल्या एका लहान बालकासाठी  भरपाई देताना त्याच्या मृत आईच्या कौटुंबिक श्रमाचा विचार करून रक्कम ठरविली आणि या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात आणून दिले. बाल संगोपनाचे महत्त्व आणि त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा किती महत्त्वाची आहे हे निदर्शनास आणून शासनाने यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणी रेटून धरता येते. एकट्या स्त्रियांसाठी (आणि विशेषत: ज्यांच्यावर मुलांची जबाबदारी येऊन पडते अशा विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटित स्त्रिया) कल्याणकारी योजनांचा विचार करताना त्यांची कौटुंबिक जबाबदारी लक्षात घेऊन ह्या योजना तयार करता येतील. म्हणूनच गृहिणींच्या कामाला दृश्यता, त्याचे योग्य मूल्यमापन आणि सन्मान हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असून त्याची टिंगल टवाळी होता कामा नये. कामगार संघटनांनी ज्याप्रमाणे कामगारांना आपल्या शक्तीची जाणीव होण्यासाठी संपाच्या अधिकाराची जाणीव करून दिली त्याचप्रमाणे स्त्रियांनी घरकाम करायला नकार देऊन त्याचे महत्त्व जगाला पटवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा असे आवाहन केले जाते. अर्थात हा प्रश्न विवादास्पद आहे. कुटुंबांतर्गत मानवी व्यवहारांना कोठवर बाजारव्यवस्थेच्या चौकटीत बसवायचे हा एक प्रश्न, त्याचप्रमाणे त्याची यंत्रणा काय असेल हे स्पष्ट नाही. त्याहीपेक्षा, स्त्रिया आणि पुरुष आणि मोठी झाल्यावर मुले, यांनी एकत्रित घरकामाचा बोजा उचलला तर ती अधिक मानवी आणि समतावादी व्यवस्था ठरणार नाही काय?
व्हेनेझुएला या लॅटिन अमेरिकन देशात स्त्रियांच्या कौटुंबिक श्रमांचे सामाजिक व आर्थिक योगदान लक्षात घेऊन गृहिणींना पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. व्हेनेझुएलाचे क्रांतिकारी राष्ट्नध्यक्ष ह्युगो शावेझ यांनी देशातल्या सर्वात गरीब गृहिणींना राष्ट्नीय किमान वेतनाच्या ८० टक्के रक्कम शासनाकडून अनुदान रूपात देण्याची योजना अंमलात आणली आहे आणि २००६ पासून ५ लाखापेक्षा अधिक स्त्रियांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यातून मिळणारा पैसा अशा पद्धतीने जनतेच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. आपल्याकडे आपले सरकार कवडीमोल दराने आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती खासगी भांडवलदारांना देऊन टाकत आहे. नुसत्याच हवेत गप्पा मारण्याऐवजी स्त्रियांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अशा ठोस योजना केल्या तर अधिक बरे होईल.    
                                 (जीवनमार्ग)