Lekh on Sinchan

सिंचन-प्रयत्नांस बळ हवे

- वसंत आपटे
महाराष्ट्न् जलसिंचन सहयोगाच्या वतीने होणारी १४ वी सिंचन परिषद चालू वर्षी जत तालुक्याच्या पूर्वेला जवळजवळ ३० कोसांवर भयानक दुष्काळाच्या भूमीत होत आहे. सिंचन परिषदेच्या निमित्ताने या भागातील मूलभूत समस्येकडे लक्ष वेधले जाईल हा खूपच मोठा फायदा शक्य दिसतो. या भागाला पाणी जेव्हा कधी मिळेल ते मिळेल परंतु निदान या समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधले जाईल हेही कमी नाही. सिंचन परिषदेच्या यशापयशाचा लेखाजोखा जेव्हा कधी मांडला जाईल त्यावेळी अविकसित भागाकडे लक्ष वेधण्याचा हा फायदा निश्चितपणाने जमेच्या बाजूला दिसेल.
ही चौदावी परिषद आहे त्यामुळे स्वाभाविकच आधीच्या तेरा परिषदांचा परिणाम मोजला गेला पाहिजे. आपल्याकडे असे अनेक प्रयोग होत असतात परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्याचे मूल्यांकन होत नाही. त्यामुळे एखाद्या तात्कालिक अधिवेशनाचा दृश्य परिणाम, इतकेच त्यांचे स्वरूप राहते. शिक्षण, पाणी, दळणवळण, इंधन, पर्यावरण याशिवाय सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक व्यासपीठे दरवर्षी उभी राहतात आणि गणेशमंडळाच्या सजावटीप्रमाणे ती उत्सवानंतर काढून बाजूला ठेवली जातात. त्यातून होणारी निष्पत्ती मोजली जात नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेकवार शैक्षणिक परिषदा झाल्या, परंतु साक्षरतेचे प्रमाणसुद्धा कूर्मगतीने वाढत आहे. जागोजागी शाळा निघाल्या पण शिक्षण अद्यापि दुर्लक्षितच असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसाच प्रकार जलसिंचनाच्या बाबतीत होत आहे का याची स्पष्ट चर्चा अशा व्यासपीठांवर होणे गरजेचे वाटते. चौदा वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर एखाद्या राज्यामध्ये पूर्णत: परिवर्तन होऊन पाण्याच्या वापराबद्दल, उपलब्धतेबद्दल आणि त्याच्या आर्थिक गणिताबद्दल पुरेशी जागरूकता निर्माण होणे अपेक्षित असणार. परंतु राज्यकर्ते आणि तथाकथित लाभार्थी या दोन्ही बाजूंचा मेळ अद्यापि लागलेला नाही. त्यामुळे याविषयीच्या तज्ज्ञ मंडळींना चर्चा करून केवळ नियोजन मांडण्यास भरपूर वाव मिळतो असे आता वाटू लागले आहे.
गेल्या वर्षी एकूण पावसाचे प्रमाण १९% कमी झाले असे सांगितले जाते. त्यामुळे जलसाठ्यांची पातळी गेल्या दहा वर्षाच्या तुलनेत सर्वात कमी स्तरावर दिसते. केंद्रीय जलआयोगाच्या अहवालानुसार देशाच्या दक्षिणार्धात प्रचंड अशा तीस जलसाठ्यांपैकी सोळा जलसाठ्यांमध्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा ३५% पेक्षा कमी पाणी जानेवारी अखेरीस होते. देशभरातील जलसाठ्यांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसावी. पाण्याची उपलब्धता कमी होणे हे एकवेळ पावसावर अवलंबून असते असे म्हणता येईल. परंतु उपलब्ध असलेली साधनसामग्री योग्य तऱ्हेने वापरण्यासाठी नियोजनाची गरज अधोरेखित होते, तिथे मात्र आपली सर्व शक्ती क्षीण होऊन जाते. आर्थिक बाबतीत जमेची बाजू कमी असेल तर काटकसरीचे धोरण सांभाळून शिल्लकीला शक्यतो हात लावू नये, असे नियोजन सामान्य माणूससुद्धा करत असतो. परंतु पाण्याच्या बाबतीत असा कोणताही विचार शासन आणि कोणतीही यंत्रणा करत नसावी किंवा त्याचे नियोजन केवळ कागदावरच राहात असावे. पाणी उपलब्ध आहे की नाही यावरतीच वाद आणि चर्चा होऊ लागली आहे. कुठल्याही खेड्यामध्ये आज पुरेसे स्वच्छ पाणी नळाला किंवा विहिरींना उपलब्ध नाही; किंबहुना ते उपलब्धच नाही. परंतु त्याच गावात बाटलीबंद पाण्याच्या गाड्या अगदी वेळेत पोचत असतात. कुठल्याही तालुक्याच्या गावात एसटीच्या स्टॅन्डवर कोकाकोला आणि बाटलीबंद पाणी सहज उपलब्ध असते आणि सरासरी १३रुपये किंमतीने ते विकत घेणारे लाखो लोक आहेत. परंतु त्याच ठिकाणचे `पिण्याचे पाणी' असे लिहिलेले हौद कोरडे असतात. पिण्याला पाणी नाही अशी खेडीही हजारोंनी आहेत. पैसा उपलब्ध आहे की नाही याचे गणित या मजेदार वस्तुस्थितीवरून कळू शकत नाही. त्यामुळे पाणी उपलब्ध करण्याबरोबरच त्यांच्या योजनांसाठी जनतेतून पैसा उपलब्ध करण्याचेही काही मार्ग तज्ज्ञ मंडळींनी सुचवावे लागतील आणि त्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा लागेल.
सामान्य माणसाची अशी समजूत झाली आहे की, सध्याची सरकारे कोणत्याही दबावाला बळीच पडत नाहीत. दबाव जितका वाढेल तितका सरकारवर उलट परिणाम घडतो आणि ती मंडळी अधिकाधिक निगरगट्ट होतात. पाणी असूनही त्याचा वापर करण्याला लोकांना शिकवले पाहिजे. परंतु ती मोहीम हाती घेतली की त्यातून अधिकाधिक कमाईचा शोध संबंधित मंडळींना लागतो. यावरती उपाय कोणतीही नियोजनसमिती सांगू शकत नाही आणि सांगितला तरी त्याचा अंमल होऊ शकत नाही. कारण सरकारच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांपासून गावच्या पाटकऱ्यांपर्यंत कुणाला जबाबदार धरायचे, हे ठरविण्यासाठी पुन्हा समित्यावर समित्या नियुक्त कराव्या लागतात. आणि एकदा श्वेत, एकदा कृष्ण आणि एकदा मिश्र अशा स्वरूपाच्या कागदोपत्री पत्रिका प्रसिद्ध करत राहण्याचा एक उद्योग तज्ज्ञ म्हणविणाऱ्या मंडळींना उपलब्ध होतो. या सगळया सव्यापसव्य पद्धतीला सामान्य माणूस, शेतकरी विटून गेला आहे. त्यामुळे अशा सिंचन आयोगांचा आणि परिषदांचा मुख्य भर या सामान्य लोकांच्यात विश्वास निर्माण करणे यावरच असला पाहिजे. कारण तीच आता निकडीची गरज होऊन बसली आहे.
सरकारने काय करावे हे तज्ज्ञांनी सांगून कोणतेही सरकार मान्यच करत नाही. किंबहुना त्यातूनही काही व्यक्तिगत किंवा पक्षीय लाभ मिळविण्याची कला सर्वांना साधली आहे. आणि त्याचेच अनुकरण शेवटच्या स्तराचा माणूसही करतो आहे. आपल्या गावाला वर्षानुवर्षे पाणगाडीतूून (टँकर) पाणी मिळते याचे कोणालाही वाईट वाटत नाही. कोणत्याही छोट्या शहरातल्या कुटुंबाने स्वत:च्या पाणीवापराचे गणित मांडावे आणि त्या तुलनेत आपण किती पाणी वापरतो तेही ठरवावे. पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी आणि एखाददुसऱ्या रोपट्यासाठी माणशी ५० लिटर पाणी निदान दुष्काळात तरी पुरेसे मानले पाहिजे. म्हणजेच एका घरासाठी दररोज २०० लिटर पाणी हे भरपूर म्हणावे लागेल. ज्या ठिकाणी नळयोजना आहेत तिथे १५ मिमी. तोटीतून दर मिनिटास १२ लिटर पाणी मिळते. म्हणजेच २०० लिटरसाठी १६ मिनिटे पाणी नळाला येणे पुरेसे आहे. त्याठिकाणी आज सर्वत्र सरासरी १ तास पाणी दिले जाते आणि तरीही गावातील नागरिकांची `पुरेसे पाणी नाही' म्हणून ओरड असते.
विट्याजवळ अभय भंडारी नावाच्या एका वैज्ञानिक शेतकऱ्याने साडेतीन एकराचे वृक्षारोपण उजाड माळावर फुलवून दाखवले आहे. त्यांच्या गणिताप्रमाणे त्या माळरानावर खर्च होणारे पाणी क्षेत्राच्या प्रमाणात विचारात घेतले तर वार्षिक २ इंच पाऊस पुरेसा झाला पाहिजे. त्या तुलनेत तिथे १८ इंच पाऊस पडतो म्हणजे गरजेपेक्षा नऊपट पाऊस पडूनसुद्धा तो भाग दुष्काळी म्हणूनच समजला जातो. इस्त्राईलसारखी परिस्थिती असती तर आपण काय करणार होतो याचा विचार प्रत्येक तांब्या भरून घेताना मनात आल्याशिवाय राहात नाही. ही जलसाक्षरता पुरेशा प्रमाणात निर्माण करणे हे सामाजिक काम अशा परिषदांनी हाती घेण्याची गरज आहे. नद्यांना धरणे आणि तलावांवरती सिंचन योजना हा संपन्नतेचा एक भाग झाला. परंतु मोठ्या टाकीमध्ये साठा करण्याइतकेच महत्त्व खालची गळती रोखणे यालाही असले पाहिजे. ते अशा परिषदातून यापुढे अपेक्षित आहे.
तज्ज्ञ मंडळींच्या अनुभवाचा, बुद्धिमत्तेचा आणि क्षमतेचा उपयोग सामान्य माणसाला थेट होण्यासाठी शासनाव्यतिरिक्त वेगळी समांतर यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे असे आता वाटू लागले आहे. सर्व नद्या आणि नैसर्गिक संपत्ती शासनाच्या हाती एकवटली आहे. पूर्वीच्या काळी एखाद्या गोष्टीमध्ये भुयारातील गुप्तधनावर संरक्षक नागोबा नियुक्त केल्याचे सांगितले जाई. त्या धनाला कोणी हात लावू शकत नसे आणि त्याचा कोणालाही उपयोग होत नसे. ते स्वरूप आजच्या काळामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेला आलेेले आहे. वन, खनिज, पाणी या साऱ्या संपत्तीची लूट मागील दरवाजाने चालूच आहे. परंतु चांगल्या कामासाठी, सामान्यांच्या तहानेसाठी त्याला कुणी हात लावू म्हटले तर हे नागोबे फुसकारल्याशिवाय राहात नाहीत. त्यावरती अशा प्रकारच्या उच्चाधिकार समित्या आणि आयोग हतबल ठरतात असे चित्र उमटू लागले आहे. आणि ते सामान्य माणसाचा अविश्वास वाढविण्यास कारणीभूत होत आहे. एखादी योजना सामान्य माणसाच्या डोक्यातून पुढे येते. ती प्रयत्नपूर्वक कागदावर आणण्याचे कष्ट कोणी समाजसेवक किंवा संस्था करते आणि सहज शक्य दिसणारी ती योजना शासनाच्या कचेरीत गेली की त्या योजनेचे आयुष्य संपते. यावरती उपाय कोण करेल आणि तो कसा अंमलात येईल याविषयी कोणतेही आशादायक चित्र सध्या तरी दिसत नाही.
सिंचन परिषदा किंवा आयोग यांमध्ये काम करणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींविषयी समाजात आज अत्यंत सन्मानाचे आणि आदराचे स्थान आहे. त्या आदराला अद्यापि धक्का लागलेला नाही हीसुद्धा एक मोठीच बाब म्हणता येईल. अकबराच्या दरबारात विविध क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग पात्रता असणारी नवरत्ने होती असे सांगितले जाई. परंतु प्रत्यक्ष अकबर नावाचा सुलतान राज्य करत होता तोपर्यंत सत्ता त्याच्याच हाती एकवटलेली होती. आणि त्याने कोणताही बरावाईट निर्णय घेतला तरी मुघल साम्राज्याचे हित त्याच्या प्राधान्यक्रमावर होते हे नाकारण्यात अर्थ नाही.  त्याविरुद्ध काही करण्याची शक्ती नवरत्नांपैकी कोणाहीकडे नव्हती हेही खरे. त्यामुळे नवरत्नांचा दरबार भरविला एवढ्यावर साम्राज्यातील जनतेने कितपत समाधान मानावे असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहात नाही.
अर्थात् वस्तुस्थिती भीषण आहे म्हणून प्रयत्नच करू नये, असा कोणताही अर्थ या प्रतिपादनातून ध्वनित होऊ नये. उलट अशा प्रयत्नांना सामाजिक संस्था, होरपळलेली जनता आणि इतर सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुरेसे पाठबळ दिले पाहिजे. रावणाच्या राज्यातही प्रशासन यंत्रणेमध्ये काही बिभीषण होते, तसे ते आजही आहेत. त्यांना सहभागी करून घेऊन अशा चळवळी पुढे नेण्याचे प्रयत्न नि:संशय अभिनंदनीय आणि अभिमानास्पद आहेत. त्यांचे यश तोलताना प्रयत्नांमधील तळमळ यत्किंचित दुर्लक्षित होऊ नये. तथापि आजवरच्या कामाचे मूल्यमापन करून आपल्या संकल्पांमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे का याचाही वेध घेतला पाहिजे. आपणच नियुक्त केलेल्या शासनाच्या विरुद्ध पुरेशी ताकद एकवटून लोकशाही पद्धतीनेच संघर्ष केला पाहिजे. त्यासाठी खूप अवधी लागणार असेही वाटते. परंतु तहानलेल्या मुखाने त्या चळवळीतील जोश वाढवत नेला पाहिजे यातही तिळमात्र संशय नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या सिंचन परिषदांचा भरवसा धरून एकत्रित प्रयत्नांची नितांत गरज आहे. ते एकत्त्व आणि ते प्रयत्न किती प्रभावी होतात यावर त्यांचे यश अवलंबून आहे.