धार्मिक भेदाचे राजकारण
मुंबईच्या आझाद मैदानावर काही मुस्लिम संघटनांनी अनाहूत मोर्चा काढला त्यात रझा अकादमी नावाची नवीनच कोणी संघटना उजेडात आली. त्यांनी ठरवून धुडगूस घातला आणि त्यातून पुन्हा जातीयतेने मने कलुषित करण्याचा उद्योग बऱ्याचजणांनी करून पाहिला. आश्चर्याची गोष्ट अशी की वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि स्वार्थी राजकीय नेते यांच्या अगोचरपणाचे दर्शनही त्यातून झाले. अमर जवान चे स्मारक विध्वंस करणारे हात आणि महिला पोलिसांवर अन्याय करणारी डोकी जाग्यावरच फोडणे हे पोलीस दलाकडून जनता अपेक्षित करते. परंतु याबाबतीत मात्र पोलीसांनी इतकी बोटचेपी आणि नेभळी भूमिका घेतली की प्रत्यक्ष अन्याय करणाऱ्यांनाही ती अपेक्षित नसेल.
जनतेच्या मनात या घटनेमुळे - म्हणजे रझा अकादमीच्या मोर्चापेक्षाही पोलीसांच्या भूमिकेमुळे जो सात्विक संताप निर्माण झाला त्याला राज ठाकरे यांनी उघडपणे वाचा फोडली आणि त्यांनी भव्य मोर्चा आणि सभा घडवून दाखवली. ती घडताच आमच्या गृहमंत्र्यांनी नेहमीच्या भाषेसाठी तोंड उघडले की, `मोर्चा बेकायदेशीर होता आणि त्याच्यावर कारवाई होईल' अर्थात अशा कारवाईची भीती राज ठाकरेंनाही नाही आणि जनतेला तशी अपेक्षाही नाही. कारण गृहमंत्र्यांनी आजपर्यंत अशा अनेकवार वल्गना केल्या आहेत. परंतु यावेळी न घडलेलीच गोष्ट अशी की अगोदरचा मोर्चा काढून विध्वंस करणाऱ्या लोकांविरुद्ध गृहमंत्री काहीच बोलले नाहीत. परंतु त्या विरोधात लोकभावना प्रगट करणाऱ्या राज ठाकरेंबाबत मात्र त्यांनी मुठी आवळून उगारल्या आहेत.
भारतातल्या अनेक मुस्लिम संघटनांनी त्या कोणा अकादमीचा आणि झाल्या प्रकाराचा निषेध केला आहे. ही गोष्ट अधिक स्वागतार्ह आहे. प्रत्यक्ष गृहमंत्री बोलले नाहीत तरी त्याबद्दल विरोधाचा सूर मुस्लिम संघटनांनीच काढावा ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. अर्थातच या संपूर्ण घटनेचा इस्लाम आणि हिंदू या धर्मांशी आणि सामान्य जनतेशी तसा काहीही संबंध नाही. अतिरेक्यांना धर्म नसतो हे अलिकडे प्रचलित झालेले तत्त्व खरे असेल तर गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या बाबतीत एवढी दुर्बळ भूमिका का घ्यावी असा प्रश्न उद्भवतो. तोच विध्वंसक मोर्चा राज ठाकरेंनी काढला अशी कल्पना केली तर गृहमंत्र्यांची भाषा कोणती असती हे आजच्या काळातील पोरसुद्धा सांगू शकेल. राजकारणी लोकांचा असा धार्मिक भेदभाव हेच या देशाचे दुर्दैव आहे. आणि केवळ अशा भेदनीतीवर सत्ता भोगणारे आजचे राज्यकर्ते हे ओघानेच येणारे पुढचे दुर्दैव आहे.
कोणे एके काळी एखाद्या जाती-जमातीची एकगठ्ठा मते राजकीय पक्षाला पडत असत असा समज आहे. आजच्या काळात कोणा इमामाने फतवा काढावा आणि त्यांच्या सर्व धर्मबांधवांनी तो पाळावा असे राहिलेले नाही. पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्न् म्हणून विरोधात नव्हे, तर त्या देशाचा तो जन्मजात स्वभाव आहे म्हणून ते कट्टर विरोधी बनले आहेत. किंबहुना त्या देशाचा म्हणजे त्या देशातील जनतेचा असा अर्थ काढणेही फारसे उचित नाही. कोणत्याही महायुद्धात जनतेचा सहभाग राजकीय नेते गृहीत धरून चालतात. प्रत्यक्ष तो असतोच असे नाही. दुसऱ्या युद्धाच्या वेळी पोलंड हिटलरने जिंकला त्यास पोलंडच्या पदच्युत सरकारचा आणि जनतेचाही ठाम विरोध होता. त्याचा गैरफायदा घेऊन रशियाने पोलंड बळकावला याचा अर्थ पोलंडच्या जनतेचा रशियाला पाठिंबा होता असा कदापि नाही. म्हणूनच सामान्य जनतेची नस माहीत असणारा नेता ही कोणत्याही देशाची प्राथमिक गरज असते. पाकिस्तानच्या जनतेची नस तेथील लष्करी राजकारणाला प्रथमपासूनच सापडलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रभावाखाली तेथील जनता दुबळेपणाने जगते आहे. भारतातही आज वेगळी परिस्थिती नाही. येथील जनतेची नस जिल्हा परिषदेपासून दिल्लीपर्यंत कोणत्याही नेत्याला नेमकी सापडलेली नाही. त्यामुळे अशा आंदोलनांच्या वेळी जनतेच्या मनातले प्रश्न राजकारण्यांना पडत नाहीत. ते केवळ सत्ताधारी म्हणून सत्ता टिकविण्यासाठी त्या घटनांचा उपयोग करू पाहतात. आणि आजच्या सार्वत्रिक उदासीनपणामुळे ते यशस्वीही होतात. अन्यथा पोलिसांवरच्या अन्यायाला राज ठाकरेंनी तोंड फोडावे आणि गृहमंत्र्यांनी मात्र विध्वंसक मोर्चाबाबत मूग गिळून गप्प बसावे असे घडले नसते.
Comments
Post a Comment