पिढ्यान् पिढ्याचं खटलं
आपल्या देशाचा लौकिक ज्या अनेक कारणांनी आहेे त्यांमध्ये, कोर्टबाजीत अडकलेल्या खटल्यांची संख्या हे अेक वैशिष्ट्यपूर्ण कारण आहे. तुंबून राहिलेल्या खटल्यांबद्दल कधीतरी आकडेवारी जाहीर होते, त्या साऱ्यांची सुनावणी करून निकाल लावायचे ठरले तर आजपासून अेकही नवा खटला दाखल केला नाही तर पाच पन्नास वर्षे जावी लागतील. आधीच कोट्यानुकोटी खटले तुंबलेले आहेत, त्यांच्यात भर पडण्याचा वेग हा प्रवेग म्हणून वाढतो आहे. जमीनजुमल्यांचे काही खटले पिढ्यान्पिढ्या चालले आहेत, त्यातले फिर्यादी आणि आरोपी दोघेही काळाआड गेले तरी त्यांचे कोर्टातील न्यायाचे निर्णय लागत नाहीत, हा कसला न्याय म्हणावा? त्यासंबंधीच्या खटल्यांचे कागदपत्र वाळवी, हवामान, हलवाहलव यांपासून जतन कसे करतात हे कोडे आहे. वादी प्रतिवादी तरी आपापली दफ्तरे सुवाच्य स्थितीत कशी काय सांभाळतात?
कोण्या साध्वीचा, कोण्या बुवा बापूचा, कोण्या बाहुबली भुजबळाचा खटला कित्येक वर्षे अडकून राहिलेला असतो. ती माणसे कच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात असतात. त्यांच्यावर आरोप तर शाबीत झालेला नाही, तरी ती सारी तुरुंगवास भोगत आहेत. आता जेव्हा कधी ती दोषी ठरतील तेव्हा त्यांना भोगायला लागणारी शिक्षा ती काय वेगळी असणार? -आणि निर्दोष सुटली तर त्यांनी अेवढा दीर्घ काळ कारावास भोगला त्याचे काय? शिवाय निर्दोष असूनही त्यांना बदनामीची शिक्षा तर दिली गेलीच आहे. अधूनमधून बदनामी अुचकीप्रमाणे आचके गचके देत असते. न्याय अुशीरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे म्हणतात, पण आितका अुशीर म्हणजे धडधडीत अन्यायच नाही काय? अशा अन्यायासाठी खटल्यांची काही कालमर्यादा ठरविता येणार नाही काय?
प्रतिवादीवर खटला दाखल झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत निरपवाद पुरावा पुढे आला नाही तर तो खटला रद्दबादल करून आरोपीला जामीनावर नव्हे तर कायमचे मुक्त करायला हवे. न्याय देता येत नसेल तर केवळ आरोप झाल्यामुळे अन्याय तरी कशासाठी सोसायचा? फारतर त्या सुटकेनंतर पुन्हा नियत कालावधीत ठोस पुरावा आढळला तर पुन्हा खटला भरावा आणि त्याचा दोष सिद्ध करावा. अशा काही अुपायांमुळे आपल्या खटल्यांच्या तुंबण्याची संख्या खूप कमी होआील.
प्रसिध्द झालेली अेक बातमी वाचनात आली होती. जमीनजुमल्याचा काही खटला होता. खालच्या कोर्टातून वरच्या कोर्टात असे करत तो खटला तब्ब्येतीत सरकत फिरत होता. मालगाडी जशी कुठले वेळापत्रक न पाळता कधीतरी धावते, कधी थांबते, आणि कधी थांबते ती थांबतेच! कित्येक दिवस तशीच थांबलेली असते. तिच्या चाकाभोवती गवताचे जंजाळ माजते, माथ्यावरही गवत अुगवते - वाळते - पुन्हा अुगवते - वाळते! जगाच्या कोणत्याच वेळापत्रकाला ती मालगाडी जुमानत नाही. तसाच तो खटला खाली वर खाली वर बाजूला झुकत झुंजत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रामरगाड्यात टकरा मारत, डरकाळया फोडत कायद्याची कलमे, तरतुदी, तर्जुमे, सुधारणा, बदल, नियम पोटनियम सगळे चघळत किती चालला होता? -तीन पिढ्या. वादीच्या तीन पिढ्या, त्यामुळे प्रतिवादीच्या तीन पिढ्या; आणि अर्थात न्यायाधीशांच्याही तीन पिढ्या!! ही सारीजणं कोर्टाच्या आखाड्यात घुमत घाम गाळत होती. आता पुढचं आश्चर्य म्हणजे हे अजब खटलं अेकदाचं निकालात निघालं.
सर्वोच्च न्यायाधीशाने अेक अुत्स्फूर्त कृती केली. भुआीपर्यंत रुळणारा आपला काळा झगा सावरत त्यानी खुर्ची सोडली. अनवाणी चालत जाअून फुलांचा अेक भरगच्च हार वादीच्या गळयात घातला. वादीला (म्हणजे त्याच्या आजच्या तिसऱ्या पिढीला) न्यायालयाने वंदन केले. आणि न्यायदेवता म्हणाली, `अहाहा, न्यायसंस्थेवर अेवढा परम विश्वास असणारा तू श्रेष्ठ माणूस आहेस. मला तरी तसा या जन्मात पाहायला मिळाला नव्हता, आज तुझ्या रूपानं दिसला...' असे म्हणत (तिसऱ्या पिढीतील) न्यायदेवताच आता (तिसऱ्या पिढीतील ) वादीसमोर नतमस्तक झाली.
अशा पिढ्यान्पिढ्या चालणाऱ्या खटल्या खोकल्यापुढे अध्यात्मातील कर्मफलसिद्धांत तकलादू ठरेल. कोर्टे स्थापन झाल्यापासून असे त्यांच्या पायरीवर ठिय्या मारून बसलेले किती साधक आहेत कुणास ठाअूक! त्यांच्या बीजांकुरापासून अेकदा वर्गीकरण तरी करावे आणि तो अजब आकाशगामी सोपान जनसामान्यांना दाखवावा. खटल्यांच्या आयुर्मानाला कायदेशीरच चाप लावणे खरोखरीच आितके अवघड असेल काय?
***
बाहेरच्या व्यवहारांत कोणी अकारण बदनामी केली असे वाटले तर त्याच्यावर बदनामीचा खटला दाखल करता येतो. अरविंद केजरीवाल यांच्यावर त्यांच्याच खोटेपणाबद्दल माघार घेअून माफी मागण्याची लाट आली आहे. तशी माफी केली गेली नाही तर फिर्यादीच्या मागणीप्रमाणे नसेल, -तरी कोटाला न्याय्य वाटेल आितकी भरपाआीची रक्कम वसूल करता येण्याजोगी आहे. कोर्टबाजीतील खटल्यांबाबत तसे करता
अण्णांची ताकद आणि लढाई
मानवी समाजाचे संरक्षण संवर्धन व्हायचे असेल तर त्यात सामाजिकताच महत्वाची असते. त्याच उद्दिष्टाचे अेक अंग म्हणजे राजसत्ता. समाज सुचारू चालण्यासाठीच काही व्यवस्था असायला हवी म्हणून सत्तास्थान निर्माण केले जाते. परंतु समाज चांगला चालविण्यासाठी म्हणून सत्तेचा अुपयोग होण्याअैवजी सत्तास्थानाला महत्व येअून बसते. आणि सामाजिक काम करणाऱ्यालाही सत्तेचा आधार घेण्याची पाळी येते, त्याशिवाय समाजकारणही मोठे होअू शकत नाही. सामाजिक कार्य प्राधान्याने महत्वाचे असते. परंतु कोणतेही सामाजिक कार्य सत्तेचा आधार असल्याशिवाय चालत नाही. सामाजिक कार्य मोठे करायचे असेल तर दुसरा पर्यायी आधार धार्मिक संस्थेचा असावा लागतो. आध्यात्त्मिक म्हणविणाऱ्या संस्था किंवा देवालये आपल्या सामर्थ्यावर मोठे सामाजिक कार्य अुभे करू शकतात. लोकसहभाग हा अेक वेगळया तपश्चर्येचा विषय होअू शकतो, परंतु त्यासाठी नानाजी देशमुख अथवा मोहंमद युनुस अशी फार मोठ्या ताकतीची माणसे हवीत. अेरवी ज्यांना राजसत्ता आणि धर्मसत्ता या दोन्हींपासून दूर राहायचे असेल त्यांचे सामाजिक काम मर्यादित राहते. वास्तविक ते तसे मर्यादितच असले पाहिजे; परंतु अशा कार्यांची आणि कार्यकर्त्यांची संख्या कित्येक पटींनी जास्त असायला हवी. म्हणजे जागोजागी गावोगावी आपापल्या गरजेचे कार्य चालू राहायला हवे. त्यातून मग राळेगणचे आण्णा हजारे, हिवऱ्याचे पोपटराव पवार, दापोलीच्या कामत-सेनगुप्ता भगिनी अशी माणसे तयार होतात.
पण सामाजिक कामांना अेक राजकीय शाप असावा. आपल्या शक्तीबुद्धीनुसार ज्यांनी आपले सामाजिक काम गाव स्तरावर चांगले केल्याचा लौकिक झाला, त्यांना राजकीय आंदोलनांची ओढ लागते. अण्णा हजारे यांना तसा काही शाप बाधला असावा याबद्दल खंत वाटू लागते. अण्णा हजारे हे सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पुढे आले ते त्यांच्या राळेगण शिंदी या गावाातील कामामुळे. त्यांच्या ग्रामसुधारणेमुळे गावाचे नावही राळेगणसिद्धी झाले आितके ते कार्य गुणवत्तेने मोठे होते. तरीही त्याची मर्यादा अेका गावापुरती होती. गावपातळीवर राहून मूलभूत सुधारणांचे काम करणे सोपे नसतेच, पण ते अण्णा हजारेंनी करून दाखविले. परंतु दुर्दैवाने आपला वकूब न ओेळखता अण्णानी थेट राज्य सरकारी प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांच्या पटात शिरून त्यांना चीतपट करण्याचे प्रयत्न चालविले, त्यांस यश येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने ते आता टीकाविषय होअू लागले आहेत.
अण्णानी नुकतीच केलेली दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील अुपोषण-समाप्ती, हे त्यांच्या अनाठायी डरकाळयांच्या अपेक्षित विलयाचे अुदाहरण आहे. याआधी मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत अण्णानी लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी जंतरमंतर या ठिकाणी केलेल्या आंदेालनाने भलतीच हवा तयार केली होती. तो काळ सरकारविरोधी लोकमताचा होता, तो असंतोष अण्णांच्या आंदोलनाने प्रगट झाला. लोकपाल विधेयक संसदेत मांडून ते अंमलात आणण्यासाठी काही सांसदीय घटनात्मक वेळखाअू प्रक्रिया असते, ती न होता कोण्या अण्णा हजारे यांनी जीव आिरेला घातला म्हणून भारतीय लोकपाल नेमला जाऊन तो दणादण काम करू लागला असे होत नसते. परंतु त्या कालात शहरी मेणबत्ती मोर्च्यांचे दांभिक वातावरण तयार झाले आाणि अण्णाना ते आपल्या सामाजिक कार्याचे सामर्थ्य वाटू लागले. राष्ट्नध्यक्षांच्या निवडणुकीपासून भारताच्या परराष्ट्नीय धोरणांपर्यंत कुठेही तोंड घालण्याची प्रथा अण्णानी आरंभली, आणि त्यांच्या सामाजिक सद्भावनांवरचा लोकांचा विश्वासही डळमळू लागला. आधीच्या आंंदोलनांनी त्यांचे दोन पट्टशिष्य -अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी लोकांसमोर आणले, ते वेगळयाच पाण्याचे निघाले व अण्णांच्या तळमळीपासून दूर गेले.
मुळातच ती सारी प्रभावळ तळमळीची असली तरी त्यांची पात्रता देशाला नेतृत्व देण्याची कदापि नव्हती, -नाही. अण्णानीही त्या साऱ्या वावटळीचा शांतपणे विचार करून पुन्हा ग्रामस्तरावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते, तिथे त्यांची गरज होती. पाणी शेती शिक्षण आरोग्य वगैरे विषयांत नव्या सरकारने काही नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास करून त्या आपल्या गावात लागू करता येतील. शेतीला कर्जमाफी मिळण्यासाठी कमी ताकत असणारे जे शेतकरी पात्र आहेत त्यांना मदत करता येेआील. अेकूणात या ग्रामसुधारणांची चळवळ सर्वत्र फैलावण्यासाठी अण्णांनी बसल्या जागेवरून मार्गदर्शन करता येआील. हे सारे टाळून अण्णानी संसदेचे काम कसे चालावे, कोणते पद निर्माण करावे, त्याला काय अधिकार द्यावेत, पंतप्रधान सच्चे आहेत की थापाडे आहेत.... अशा फार अुंच विषयात तोंड टाकायला सुरुवात केली हे सुजाण कार्यकर्त्यांनाही खटकत होते.
मागच्या वेळचा अनुभव जमेला धरून त्यांनी गेल्या पंधरवड्यात दिल्लीचे रामलीला मैदान आपल्या अुपोषणासाठी निवडले. तिथे या वेळी कुणी फार लक्षही दिले नाही. त्यांच्याच अेके काळच्या शिष्याचे -केजरीवालचे राज्य दिल्लीत आहे, ते कोणत्या दिशेने भरकटते आहे हे कुणालाही समजेनासे झाले आहे. त्यावरून आपल्या मागण्या व कार्यकर्ते यांच्याविषयी नेमके चिंतन अण्णानी मांडून आपल्या आंदोलनांचा प्रपंच निवृत्तीच्या अवस्थेत आहे हे ओळखायला हवे होते. त्यांच्यासारख्या नामख्यात वृद्धाने अुपोषण करावे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांच्या स्वार्थापुरते लक्ष घालण्याला ठीक होते. कुणी त्याला पाठिंबा दिला तर कुणी काहीतरी अगम्य आश्वासने आणि त्यासोबत फळांचा रसही पाजून अुपोषणाची हवा संपविली. या अुपोषण-कथेचा शेवट आितकाच की, `...अशा प्रकारे सारेजण आपापल्या ठिकाणी सुखाने नांदू%%%% लागले!'
सामाजिक कार्याचे महत्व राजकीय मापाने मोजण्याची चूक अण्णा हजारे यांच्याही बाबतीत घडते हे यातील दुखणे आहे. सामाजिक काम हे समाजातील लोकांनीच चालविले पाहिजे, त्यांनी राजकीय विषयांत शिरू नये. शासनाने त्याच्या पाठीशी राहावे हे तत्व झाले. सरकारने कोणत्याही चळवळीचे नेतृत्व करू नये त्याने चळवळींच्या पाठीशी राहावे. सहकार शिक्षण ही सामाजिक कार्ये आहेत. त्यात सुरुवात करून त्याच आधारे पुढे राजकीय सत्ता काबीज करणे व त्याच सत्तेचा अंकुश त्या कार्यांवर ठेवणे हा प्रकार आपल्या पाहण्यात आहे. म्हणून सामाजिक कार्यांचीही अेक आियत्ता ठरलेली असायला हवी. आपल्या क्षेत्रात काही सामाजिक काम करतोे म्हणजे प्रधानमंत्र्यापासून कुणालाही चेपवू-राबवू शक तो; अशा वल्गना सुरू झाल्या की त्या कार्यकर्त्याचा अण्णा हजारे होतो.
परवाच्या अुपाोषणातून अण्णानी काय साधले याविषयी निष्पक्षपाती विचार केला तर राजकारण आणि समाजकारण यांच्या मर्यादा, पूरकत्व आणि समन्वय यांच्या सीमारेषा स्पष्ट होअू शकतील. त्या ज्यांना कळतील त्यांच्यापुरता तरी अण्णांच्या आंदोलनाचा तो फायदा, आितकेच फारतर म्हणता येआील!
पारधी समाज तसा फार अंधश्रद्धाळू होता. आपल्या धर्मानेच आपल्याला असा आयुष्यक्रम जगण्याचा `वर' दिलाय अशी त्याची समजूत असे. `आज आिथं तर अुद्या तिथं' हा तर त्यांचा रिवाजच होता. आता त्या समाजातही काळानुसार खूप बदल झाला आहे. मुले आणि मुलीही शिकत आहेत. नोकरी मिळाली की घर करून स्थिर होण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. परंतु याआधीच्या काळातील त्यांच्या जीवनपद्धतीविषयी त्याच समाजातील लोकांकडून मी कुतुहलापोटी विचारून घेतले. मला मिळालेली माहिती अशी होती -
मूल जन्माला आलं की त्याला थंडगार पाण्यानं आंघोळ घालायची रीत. पुढच्या आयुष्यात त्याला अुघड्या रानावनातच हिंडायचं आहे, त्यासाठी हे बाळकडू असावे. नेहमी अनवाणी राहायचं. शिकारीमागं धावताना पादत्राण अडचणीचं ठरतं. तळपायाची कातडी जनावरासारखीच राठ होणे योग्य म्हणत. पळत जाताना दगड काटेकुटे बोचत टोचत नाहीत. शिवाय पायाच्या बोटांतही दगडखडे पकडून ते जोमाने फेकून मारण्याचे कौशल्य त्यांना येते. चोरी करण्याचं ठरवून बाहेर पडताना आवस-पुनव, चांगला दिवस पाहून जायचं. फिरतं आयुष्य असलं तरी जिथं पालं टाकून मुक्कामाला असायचं, त्या किंवा जवळच्या गावात चोरीमारी करायची नाही; ते गाव आपल्या पोटाला दाणापाणी देतं. तासा दोन तासाच्या अंतरापुढे चोरीमारी करायची. चोरून आणलेला माल, जिथं सध्या पालं असतात तिथं जवळपास पुरून ठेवायचा आणि सावकाशीनं बाहेर काढायचा. चपळ गायी किंवा खिलार जनावरं यांचा वापर सामान आणायला किंवा चोरीचा माल आणताना घोड्यासारखा करायचा. पोलीस किंवा गावकऱ्यांनी कधी चोरीच्या पायी पकडलं तर लाथाबुक्क्यांनी तुडवतात. पण पारधी लोक हूं चूं करत नाहीत, आितकं शरीर दगडासारखं कणखर बनलेलं असायचं.
बहुपत्नीकत्वाची चाल असायची. साधारण प्रत्येक पुरुषाला दोन बायका, पैसेवाला असेल तर जास्तही असत. पैसे मिळत असतील तर मुलीचा बाप आपली मुलगी बिजवराला किंवा तिजवरालाही देण्यास मागेपुढे पाहात नसे.
मी अेकेकाळी सोलापूर जिल्ह्यात होतो. १९३०-४०च्या सुमाराला त्या भागात अेका पारधी टोळीने खूप धुमाकूळ घातला होता. त्यांचा जलद्या नावाचा प्रमुख होता. तो पळण्यात अगदी प्रवीण होता. त्याला पकडण्यासाठी त्याचा पाठलाग करणाऱ्यांना तो कधीच मिळत नसे. पळत जाताना आपल्या पायाचा अंगठा-बोट यांच्यात दगड पकडून गोफणीसारख्या गतीने, तो मागून येणाऱ्यास फेकून मारत असे. त्यामुळे तर त्याचा पाठलाग कठीण होत असे. तो पोलीसांना कधी सापडला नाही. पण पुढे त्याला अकलूज माळीनगर येथील साखर कारखान्यात वॉचमन म्हणून नोकरी देण्यात आली. म्हातारा होआीपर्यंत त्याने तिथे नोकरी केली, असे मी पुढे अैकले होते.
ही धाडसी शूर जमात इंग्रज सरकारने व बाकीच्या समाजाने चोर ठरवून टाकली होती; परंतु त्यांच्या आयुष्यक्रमाचा विचार करता त्यांच्यावर तसा शिक्का मारणे अन्यायाचेच होते.
-श्रीकृष्ण मा.केळकर, पुणे-३८
फोन-८४४६९०५५१७
आधीचे सारे सोपस्कार पार करून त्या जत्रेची तयारी होते, मानकरी ठरतात. पालख्या ढोल कुणी कसले वाजवायचे ते ठरते. निवदनारळ वाहिले जातात. महाप्रसाद होतेा, गोडे खारे जेवण होते. सरकारनेही आता त्या जत्रेसाठी तनखा वाढवून दिलेला आहे. तेही सुखेनैव आस्वादत राहायला हरकत कोण घेणार; आणि घेअून तरी काय अुपयोग?
बाकीच्या साऱ्या तपशीलाकडे फार अपेक्षेने न पाहिले तरी, अध्यक्षीय भाषण हे अेक विचारगर्भ अनुभवचिंतन म्हणून ऐकता-वाचता येआील अशी अेक अपेक्षा करता येत होती, आणि त्या अपेक्षेवर बाकीचे अधिकअुणे दुर्लक्षित करता येण्याचा प्रयत्न करावा लागत असे. पण अलीकडे त्या भाषणांतील वेगळेपण नाहीसे होअू लागले आहे. दुर्गा भागवतंाचा आवाका आजच्या अध्यक्षास असावा असे तर कोणी म्हणणार नाही. पण किमान वेगळेपण अनुभवता यावे अशीही स्थिती राहिलेली नाही.
गेल्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केलेलेे भाषण कोेणत्या अंगाने विचारात घ्यावे हे समजण्याअेवढी बुध्दीची प्रगल्भता आपल्या ठायी नाही. नंतरच्या कवित्वात त्यांचे `राजा तू चुकतो आहेस' हे वाक्य ठाशीवपणे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न चालला. पण मुळात राजाच्या प्रशासनात पद सांभाळून राहिलेल्या त्या सनदी अधिकाऱ्यास ते वाक्य अुच्चारून कसे महत्व मिळणार? नरेंद्र मोदी अथवा तत्सम भा ज पक्षाची सत्तास्थाने यांना टीकेचे लक्ष्य केले की, कुणाला काही अधिकार असो नसो- तो विचारवंत होअून जातोे. साहित्य संमेलन किंवा त्या प्रकारची व्यासपीठे ही विचारवंतांची असतात, असा अेक समज आजही रूढ असल्यामुळे टीकेचे ते रतीब त्या व्यासपीठांवरून घालावे लागत असावेत. राज्य सरकारचे आजवर २५ आणि यापुढे ५०लाख घेअून त्याच सरकारवर टीका करण्याने आपण नि:पक्षपाती म्हणविता येआील असाही आणखी अेक गैरसमज. अशी टीका आपल्यावर होणार हे नक्की ठाअूक असूनही अनुदान देणारे सरकार हेच वास्तविक खरे निपक्षपाती म्हणायला हवे!
`देशात अघोषित आणीबाणी आहे, विचारवंतांचा आवाज दाबला जात आहे असे ही माणसे बिनदिक्कत म्हणू कसे शकतात? तशी वस्तुस्थिती असती तर या अर्धविचारवंतास तसे म्हणताच कसे आले असते? तरीही ते म्हणत राहतात, म्हणजे त्यांचे म्हणणे खोटे; -किंवा ते विचारवंत नव्हेत अेवढेच दोन अर्थ होतात. अशा बेछूटपणाचा प्रभाव कसा पडेल? नरेंद्र मोदी किंवा भा ज पक्षाचा राजकीय विचार साहित्याच्या संदर्भात पुढे येण्याचेही कारण नव्हते. साहित्यविषयक काही चर्चा तर वाचनांत नाही. मग त्या जत्रेचा आैंदा मानकरी कोणता पुजारी होता, याच्याशी सच्च्या वाचकांना वा साहित्यप्रेमींना काहीही कर्तव्य नाही.
दुर्गा भागवतांचे राहो, पण मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात गाजलेल्या नामावळीचा अुल्लेख वेगळा करण्याचेही कारण नाही. अशी काही पुण्याआी बांधलेला साहित्यिक तरी अध्यक्षपदासाठी कोठून आणायचा? आनंद यादव यांच्या राजकीय मताला कडाडून विरोध करताना त्यांच्या श्रेष्ठ साहित्याचेही वाभाडे काढून त्यांना अपमानाने पोळून काढताना पुरेशा असहिष्णुतेचे मत्त प्रदर्शन घडविणाऱ्या या जत्रेने, लोकांना तरी वेगळे काय विचारधन द्यायचे? लक्ष्मीकांत देशमुख हे अन्य कोण्या क्षेत्रात कर्तबगार असतीलही, पण त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील कामगिरीच्या भरीवपणाबद्दल किती सहिष्णुता दाखवावी यालाही मर्यादा पडतातच. तीच गोष्ट आधीचे अध्यक्ष विजयकुमार काळे, अथवा श्रीपाल सबनीस. मोदी किंवा भा ज पक्षावर टीका करण्याचा `जाज्ज्वल्य' विचार सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा मार्ग आहे का? मग या साहित्याध्यक्षांचे सामान्य रसिकत्वाच्या वाचकांशी नाते नेमके कोणते?
अेकूणच मराठी भाषेला वाआीट दिवस आहेत असे नाही. वाचन कमी झाले आहे असेही वाटत नाही. ज्या काळी थोर संमेलने घडत होती, तेव्हाचा साहित्य व्यवहार आजच्या तुलनेत क्षीण वाटावा असा होता. मुळात त्या काळातील साक्षरताच कमी होती, त्यात साहित्य कळणाऱ्या सुजाण वाचकांची संख्या ती किती असणार? पण तरीही साहित्यसेवा करणाऱ्यांस वेगळी शान होती. आजच्या विचारवंतांच्या नादाने मराठी साहित्याविषयी रडण्याचे काही कारण नाही. वाचन वाढायचे असेल तर चांगले वाचायला दिले पाहिजे. ते दिलेही जात असते. ते जरा दुर्लभ असते हे खरे, पण असते. खऱ्या रसिकांना ते मिळते. आजकालच्या वाचकाला चांगल्या साहित्यिक विचारांसाठी गिरगावला किंवा आपा बळवंत चौकात जावे लागत नाही. आितरत्र शोधले तरी ते मिळते. साहित्याच्या बाबतही खरा देव भेटण्यासाठी वेगळी साधना करावी लागते, जत्रेला जाण्याचे अुद्देश वेगळे. जत्रेला जाणाऱ्यांनी `देवदर्र्शनाला जातो' म्हटल्याने कुणाचे बिघडत नाही. देवाचा शोध घेणारेही असतात, जत्रेला जाणारे ही असतात. साहित्य संमेलने त्या अंगानी ध्यानात घेतली की वेगळे असमाधान मानावे लागत नाही.
आपल्या देशाचा लौकिक ज्या अनेक कारणांनी आहेे त्यांमध्ये, कोर्टबाजीत अडकलेल्या खटल्यांची संख्या हे अेक वैशिष्ट्यपूर्ण कारण आहे. तुंबून राहिलेल्या खटल्यांबद्दल कधीतरी आकडेवारी जाहीर होते, त्या साऱ्यांची सुनावणी करून निकाल लावायचे ठरले तर आजपासून अेकही नवा खटला दाखल केला नाही तर पाच पन्नास वर्षे जावी लागतील. आधीच कोट्यानुकोटी खटले तुंबलेले आहेत, त्यांच्यात भर पडण्याचा वेग हा प्रवेग म्हणून वाढतो आहे. जमीनजुमल्यांचे काही खटले पिढ्यान्पिढ्या चालले आहेत, त्यातले फिर्यादी आणि आरोपी दोघेही काळाआड गेले तरी त्यांचे कोर्टातील न्यायाचे निर्णय लागत नाहीत, हा कसला न्याय म्हणावा? त्यासंबंधीच्या खटल्यांचे कागदपत्र वाळवी, हवामान, हलवाहलव यांपासून जतन कसे करतात हे कोडे आहे. वादी प्रतिवादी तरी आपापली दफ्तरे सुवाच्य स्थितीत कशी काय सांभाळतात?
कोण्या साध्वीचा, कोण्या बुवा बापूचा, कोण्या बाहुबली भुजबळाचा खटला कित्येक वर्षे अडकून राहिलेला असतो. ती माणसे कच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात असतात. त्यांच्यावर आरोप तर शाबीत झालेला नाही, तरी ती सारी तुरुंगवास भोगत आहेत. आता जेव्हा कधी ती दोषी ठरतील तेव्हा त्यांना भोगायला लागणारी शिक्षा ती काय वेगळी असणार? -आणि निर्दोष सुटली तर त्यांनी अेवढा दीर्घ काळ कारावास भोगला त्याचे काय? शिवाय निर्दोष असूनही त्यांना बदनामीची शिक्षा तर दिली गेलीच आहे. अधूनमधून बदनामी अुचकीप्रमाणे आचके गचके देत असते. न्याय अुशीरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे म्हणतात, पण आितका अुशीर म्हणजे धडधडीत अन्यायच नाही काय? अशा अन्यायासाठी खटल्यांची काही कालमर्यादा ठरविता येणार नाही काय?
प्रतिवादीवर खटला दाखल झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत निरपवाद पुरावा पुढे आला नाही तर तो खटला रद्दबादल करून आरोपीला जामीनावर नव्हे तर कायमचे मुक्त करायला हवे. न्याय देता येत नसेल तर केवळ आरोप झाल्यामुळे अन्याय तरी कशासाठी सोसायचा? फारतर त्या सुटकेनंतर पुन्हा नियत कालावधीत ठोस पुरावा आढळला तर पुन्हा खटला भरावा आणि त्याचा दोष सिद्ध करावा. अशा काही अुपायांमुळे आपल्या खटल्यांच्या तुंबण्याची संख्या खूप कमी होआील.
प्रसिध्द झालेली अेक बातमी वाचनात आली होती. जमीनजुमल्याचा काही खटला होता. खालच्या कोर्टातून वरच्या कोर्टात असे करत तो खटला तब्ब्येतीत सरकत फिरत होता. मालगाडी जशी कुठले वेळापत्रक न पाळता कधीतरी धावते, कधी थांबते, आणि कधी थांबते ती थांबतेच! कित्येक दिवस तशीच थांबलेली असते. तिच्या चाकाभोवती गवताचे जंजाळ माजते, माथ्यावरही गवत अुगवते - वाळते - पुन्हा अुगवते - वाळते! जगाच्या कोणत्याच वेळापत्रकाला ती मालगाडी जुमानत नाही. तसाच तो खटला खाली वर खाली वर बाजूला झुकत झुंजत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रामरगाड्यात टकरा मारत, डरकाळया फोडत कायद्याची कलमे, तरतुदी, तर्जुमे, सुधारणा, बदल, नियम पोटनियम सगळे चघळत किती चालला होता? -तीन पिढ्या. वादीच्या तीन पिढ्या, त्यामुळे प्रतिवादीच्या तीन पिढ्या; आणि अर्थात न्यायाधीशांच्याही तीन पिढ्या!! ही सारीजणं कोर्टाच्या आखाड्यात घुमत घाम गाळत होती. आता पुढचं आश्चर्य म्हणजे हे अजब खटलं अेकदाचं निकालात निघालं.
सर्वोच्च न्यायाधीशाने अेक अुत्स्फूर्त कृती केली. भुआीपर्यंत रुळणारा आपला काळा झगा सावरत त्यानी खुर्ची सोडली. अनवाणी चालत जाअून फुलांचा अेक भरगच्च हार वादीच्या गळयात घातला. वादीला (म्हणजे त्याच्या आजच्या तिसऱ्या पिढीला) न्यायालयाने वंदन केले. आणि न्यायदेवता म्हणाली, `अहाहा, न्यायसंस्थेवर अेवढा परम विश्वास असणारा तू श्रेष्ठ माणूस आहेस. मला तरी तसा या जन्मात पाहायला मिळाला नव्हता, आज तुझ्या रूपानं दिसला...' असे म्हणत (तिसऱ्या पिढीतील) न्यायदेवताच आता (तिसऱ्या पिढीतील ) वादीसमोर नतमस्तक झाली.
अशा पिढ्यान्पिढ्या चालणाऱ्या खटल्या खोकल्यापुढे अध्यात्मातील कर्मफलसिद्धांत तकलादू ठरेल. कोर्टे स्थापन झाल्यापासून असे त्यांच्या पायरीवर ठिय्या मारून बसलेले किती साधक आहेत कुणास ठाअूक! त्यांच्या बीजांकुरापासून अेकदा वर्गीकरण तरी करावे आणि तो अजब आकाशगामी सोपान जनसामान्यांना दाखवावा. खटल्यांच्या आयुर्मानाला कायदेशीरच चाप लावणे खरोखरीच आितके अवघड असेल काय?
***
बाहेरच्या व्यवहारांत कोणी अकारण बदनामी केली असे वाटले तर त्याच्यावर बदनामीचा खटला दाखल करता येतो. अरविंद केजरीवाल यांच्यावर त्यांच्याच खोटेपणाबद्दल माघार घेअून माफी मागण्याची लाट आली आहे. तशी माफी केली गेली नाही तर फिर्यादीच्या मागणीप्रमाणे नसेल, -तरी कोटाला न्याय्य वाटेल आितकी भरपाआीची रक्कम वसूल करता येण्याजोगी आहे. कोर्टबाजीतील खटल्यांबाबत तसे करता
अण्णांची ताकद आणि लढाई
मानवी समाजाचे संरक्षण संवर्धन व्हायचे असेल तर त्यात सामाजिकताच महत्वाची असते. त्याच उद्दिष्टाचे अेक अंग म्हणजे राजसत्ता. समाज सुचारू चालण्यासाठीच काही व्यवस्था असायला हवी म्हणून सत्तास्थान निर्माण केले जाते. परंतु समाज चांगला चालविण्यासाठी म्हणून सत्तेचा अुपयोग होण्याअैवजी सत्तास्थानाला महत्व येअून बसते. आणि सामाजिक काम करणाऱ्यालाही सत्तेचा आधार घेण्याची पाळी येते, त्याशिवाय समाजकारणही मोठे होअू शकत नाही. सामाजिक कार्य प्राधान्याने महत्वाचे असते. परंतु कोणतेही सामाजिक कार्य सत्तेचा आधार असल्याशिवाय चालत नाही. सामाजिक कार्य मोठे करायचे असेल तर दुसरा पर्यायी आधार धार्मिक संस्थेचा असावा लागतो. आध्यात्त्मिक म्हणविणाऱ्या संस्था किंवा देवालये आपल्या सामर्थ्यावर मोठे सामाजिक कार्य अुभे करू शकतात. लोकसहभाग हा अेक वेगळया तपश्चर्येचा विषय होअू शकतो, परंतु त्यासाठी नानाजी देशमुख अथवा मोहंमद युनुस अशी फार मोठ्या ताकतीची माणसे हवीत. अेरवी ज्यांना राजसत्ता आणि धर्मसत्ता या दोन्हींपासून दूर राहायचे असेल त्यांचे सामाजिक काम मर्यादित राहते. वास्तविक ते तसे मर्यादितच असले पाहिजे; परंतु अशा कार्यांची आणि कार्यकर्त्यांची संख्या कित्येक पटींनी जास्त असायला हवी. म्हणजे जागोजागी गावोगावी आपापल्या गरजेचे कार्य चालू राहायला हवे. त्यातून मग राळेगणचे आण्णा हजारे, हिवऱ्याचे पोपटराव पवार, दापोलीच्या कामत-सेनगुप्ता भगिनी अशी माणसे तयार होतात.
पण सामाजिक कामांना अेक राजकीय शाप असावा. आपल्या शक्तीबुद्धीनुसार ज्यांनी आपले सामाजिक काम गाव स्तरावर चांगले केल्याचा लौकिक झाला, त्यांना राजकीय आंदोलनांची ओढ लागते. अण्णा हजारे यांना तसा काही शाप बाधला असावा याबद्दल खंत वाटू लागते. अण्णा हजारे हे सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पुढे आले ते त्यांच्या राळेगण शिंदी या गावाातील कामामुळे. त्यांच्या ग्रामसुधारणेमुळे गावाचे नावही राळेगणसिद्धी झाले आितके ते कार्य गुणवत्तेने मोठे होते. तरीही त्याची मर्यादा अेका गावापुरती होती. गावपातळीवर राहून मूलभूत सुधारणांचे काम करणे सोपे नसतेच, पण ते अण्णा हजारेंनी करून दाखविले. परंतु दुर्दैवाने आपला वकूब न ओेळखता अण्णानी थेट राज्य सरकारी प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांच्या पटात शिरून त्यांना चीतपट करण्याचे प्रयत्न चालविले, त्यांस यश येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने ते आता टीकाविषय होअू लागले आहेत.
अण्णानी नुकतीच केलेली दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील अुपोषण-समाप्ती, हे त्यांच्या अनाठायी डरकाळयांच्या अपेक्षित विलयाचे अुदाहरण आहे. याआधी मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत अण्णानी लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी जंतरमंतर या ठिकाणी केलेल्या आंदेालनाने भलतीच हवा तयार केली होती. तो काळ सरकारविरोधी लोकमताचा होता, तो असंतोष अण्णांच्या आंदोलनाने प्रगट झाला. लोकपाल विधेयक संसदेत मांडून ते अंमलात आणण्यासाठी काही सांसदीय घटनात्मक वेळखाअू प्रक्रिया असते, ती न होता कोण्या अण्णा हजारे यांनी जीव आिरेला घातला म्हणून भारतीय लोकपाल नेमला जाऊन तो दणादण काम करू लागला असे होत नसते. परंतु त्या कालात शहरी मेणबत्ती मोर्च्यांचे दांभिक वातावरण तयार झाले आाणि अण्णाना ते आपल्या सामाजिक कार्याचे सामर्थ्य वाटू लागले. राष्ट्नध्यक्षांच्या निवडणुकीपासून भारताच्या परराष्ट्नीय धोरणांपर्यंत कुठेही तोंड घालण्याची प्रथा अण्णानी आरंभली, आणि त्यांच्या सामाजिक सद्भावनांवरचा लोकांचा विश्वासही डळमळू लागला. आधीच्या आंंदोलनांनी त्यांचे दोन पट्टशिष्य -अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी लोकांसमोर आणले, ते वेगळयाच पाण्याचे निघाले व अण्णांच्या तळमळीपासून दूर गेले.
मुळातच ती सारी प्रभावळ तळमळीची असली तरी त्यांची पात्रता देशाला नेतृत्व देण्याची कदापि नव्हती, -नाही. अण्णानीही त्या साऱ्या वावटळीचा शांतपणे विचार करून पुन्हा ग्रामस्तरावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते, तिथे त्यांची गरज होती. पाणी शेती शिक्षण आरोग्य वगैरे विषयांत नव्या सरकारने काही नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास करून त्या आपल्या गावात लागू करता येतील. शेतीला कर्जमाफी मिळण्यासाठी कमी ताकत असणारे जे शेतकरी पात्र आहेत त्यांना मदत करता येेआील. अेकूणात या ग्रामसुधारणांची चळवळ सर्वत्र फैलावण्यासाठी अण्णांनी बसल्या जागेवरून मार्गदर्शन करता येआील. हे सारे टाळून अण्णानी संसदेचे काम कसे चालावे, कोणते पद निर्माण करावे, त्याला काय अधिकार द्यावेत, पंतप्रधान सच्चे आहेत की थापाडे आहेत.... अशा फार अुंच विषयात तोंड टाकायला सुरुवात केली हे सुजाण कार्यकर्त्यांनाही खटकत होते.
मागच्या वेळचा अनुभव जमेला धरून त्यांनी गेल्या पंधरवड्यात दिल्लीचे रामलीला मैदान आपल्या अुपोषणासाठी निवडले. तिथे या वेळी कुणी फार लक्षही दिले नाही. त्यांच्याच अेके काळच्या शिष्याचे -केजरीवालचे राज्य दिल्लीत आहे, ते कोणत्या दिशेने भरकटते आहे हे कुणालाही समजेनासे झाले आहे. त्यावरून आपल्या मागण्या व कार्यकर्ते यांच्याविषयी नेमके चिंतन अण्णानी मांडून आपल्या आंदोलनांचा प्रपंच निवृत्तीच्या अवस्थेत आहे हे ओळखायला हवे होते. त्यांच्यासारख्या नामख्यात वृद्धाने अुपोषण करावे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांच्या स्वार्थापुरते लक्ष घालण्याला ठीक होते. कुणी त्याला पाठिंबा दिला तर कुणी काहीतरी अगम्य आश्वासने आणि त्यासोबत फळांचा रसही पाजून अुपोषणाची हवा संपविली. या अुपोषण-कथेचा शेवट आितकाच की, `...अशा प्रकारे सारेजण आपापल्या ठिकाणी सुखाने नांदू%%%% लागले!'
सामाजिक कार्याचे महत्व राजकीय मापाने मोजण्याची चूक अण्णा हजारे यांच्याही बाबतीत घडते हे यातील दुखणे आहे. सामाजिक काम हे समाजातील लोकांनीच चालविले पाहिजे, त्यांनी राजकीय विषयांत शिरू नये. शासनाने त्याच्या पाठीशी राहावे हे तत्व झाले. सरकारने कोणत्याही चळवळीचे नेतृत्व करू नये त्याने चळवळींच्या पाठीशी राहावे. सहकार शिक्षण ही सामाजिक कार्ये आहेत. त्यात सुरुवात करून त्याच आधारे पुढे राजकीय सत्ता काबीज करणे व त्याच सत्तेचा अंकुश त्या कार्यांवर ठेवणे हा प्रकार आपल्या पाहण्यात आहे. म्हणून सामाजिक कार्यांचीही अेक आियत्ता ठरलेली असायला हवी. आपल्या क्षेत्रात काही सामाजिक काम करतोे म्हणजे प्रधानमंत्र्यापासून कुणालाही चेपवू-राबवू शक तो; अशा वल्गना सुरू झाल्या की त्या कार्यकर्त्याचा अण्णा हजारे होतो.
परवाच्या अुपाोषणातून अण्णानी काय साधले याविषयी निष्पक्षपाती विचार केला तर राजकारण आणि समाजकारण यांच्या मर्यादा, पूरकत्व आणि समन्वय यांच्या सीमारेषा स्पष्ट होअू शकतील. त्या ज्यांना कळतील त्यांच्यापुरता तरी अण्णांच्या आंदोलनाचा तो फायदा, आितकेच फारतर म्हणता येआील!
पारधी जमातीची वैशिष्ट्ये
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्नतील खेडोपाडी स्थलांतर करीत फिरणाऱ्या कित्येक जमाती होत्या. सुगी सराआी किंवा अुद्योग व्यवसायाची संधी पाहून ठराविक दिवसांत ठराविक प्रादेशिक ठिकाणी जाअून लोकांची सेवा करणे आणि आपले पोटही भरणे असे त्यांचे आयुष्य व्यतीत होत असे. लमाणी, कैकाडी, बुरुड, घिसाडी, वैदू, गारुडी, डोंबारी, कोल्हाटी, रायरंद(बहुरूपी), वासुदेव, पिंगळे, कल्हआीवाले, दरवेशी, नंदीवाले, अशा अनेकांनी हा समाज घडविला. त्यातलेच अेक पारधी! आितर साऱ्या जमाती काहीतरी व्यवसाय करून पोट भरत असत, परंतु पारधी समाज मात्र पशूपक्षांची शिकार करत असे. पोटासाठी त्यांना काही अुचलेगिरीसुद्धा नाआिलाजाने करावी लागत असे.पारधी समाज तसा फार अंधश्रद्धाळू होता. आपल्या धर्मानेच आपल्याला असा आयुष्यक्रम जगण्याचा `वर' दिलाय अशी त्याची समजूत असे. `आज आिथं तर अुद्या तिथं' हा तर त्यांचा रिवाजच होता. आता त्या समाजातही काळानुसार खूप बदल झाला आहे. मुले आणि मुलीही शिकत आहेत. नोकरी मिळाली की घर करून स्थिर होण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. परंतु याआधीच्या काळातील त्यांच्या जीवनपद्धतीविषयी त्याच समाजातील लोकांकडून मी कुतुहलापोटी विचारून घेतले. मला मिळालेली माहिती अशी होती -
मूल जन्माला आलं की त्याला थंडगार पाण्यानं आंघोळ घालायची रीत. पुढच्या आयुष्यात त्याला अुघड्या रानावनातच हिंडायचं आहे, त्यासाठी हे बाळकडू असावे. नेहमी अनवाणी राहायचं. शिकारीमागं धावताना पादत्राण अडचणीचं ठरतं. तळपायाची कातडी जनावरासारखीच राठ होणे योग्य म्हणत. पळत जाताना दगड काटेकुटे बोचत टोचत नाहीत. शिवाय पायाच्या बोटांतही दगडखडे पकडून ते जोमाने फेकून मारण्याचे कौशल्य त्यांना येते. चोरी करण्याचं ठरवून बाहेर पडताना आवस-पुनव, चांगला दिवस पाहून जायचं. फिरतं आयुष्य असलं तरी जिथं पालं टाकून मुक्कामाला असायचं, त्या किंवा जवळच्या गावात चोरीमारी करायची नाही; ते गाव आपल्या पोटाला दाणापाणी देतं. तासा दोन तासाच्या अंतरापुढे चोरीमारी करायची. चोरून आणलेला माल, जिथं सध्या पालं असतात तिथं जवळपास पुरून ठेवायचा आणि सावकाशीनं बाहेर काढायचा. चपळ गायी किंवा खिलार जनावरं यांचा वापर सामान आणायला किंवा चोरीचा माल आणताना घोड्यासारखा करायचा. पोलीस किंवा गावकऱ्यांनी कधी चोरीच्या पायी पकडलं तर लाथाबुक्क्यांनी तुडवतात. पण पारधी लोक हूं चूं करत नाहीत, आितकं शरीर दगडासारखं कणखर बनलेलं असायचं.
बहुपत्नीकत्वाची चाल असायची. साधारण प्रत्येक पुरुषाला दोन बायका, पैसेवाला असेल तर जास्तही असत. पैसे मिळत असतील तर मुलीचा बाप आपली मुलगी बिजवराला किंवा तिजवरालाही देण्यास मागेपुढे पाहात नसे.
मी अेकेकाळी सोलापूर जिल्ह्यात होतो. १९३०-४०च्या सुमाराला त्या भागात अेका पारधी टोळीने खूप धुमाकूळ घातला होता. त्यांचा जलद्या नावाचा प्रमुख होता. तो पळण्यात अगदी प्रवीण होता. त्याला पकडण्यासाठी त्याचा पाठलाग करणाऱ्यांना तो कधीच मिळत नसे. पळत जाताना आपल्या पायाचा अंगठा-बोट यांच्यात दगड पकडून गोफणीसारख्या गतीने, तो मागून येणाऱ्यास फेकून मारत असे. त्यामुळे तर त्याचा पाठलाग कठीण होत असे. तो पोलीसांना कधी सापडला नाही. पण पुढे त्याला अकलूज माळीनगर येथील साखर कारखान्यात वॉचमन म्हणून नोकरी देण्यात आली. म्हातारा होआीपर्यंत त्याने तिथे नोकरी केली, असे मी पुढे अैकले होते.
ही धाडसी शूर जमात इंग्रज सरकारने व बाकीच्या समाजाने चोर ठरवून टाकली होती; परंतु त्यांच्या आयुष्यक्रमाचा विचार करता त्यांच्यावर तसा शिक्का मारणे अन्यायाचेच होते.
-श्रीकृष्ण मा.केळकर, पुणे-३८
फोन-८४४६९०५५१७
साहित्य देवतेची जत्रा
साहित्य संमेलनात आता साहित्य शोधण्याचेही कारण नाही, कारण ते शोेधूनही कुठे सापडणार नाही. कधीकाळी `ग्रंथकर्त्यांचे संमेलन' म्हणून सुरू झालेला हा मर्यादित संख्येचा, पण मोठ्या ताकतीचा बौद्धिक अुत्सव आज अनाठायी विस्तारला असून त्याची जत्रा झाली आहे. ती होण्यालाही कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. तिथे त्या जत्रेला जमणारे जत्रेकरू मोठ्या संख्येचे असले आणि नसले, तरीही त्यांच्या कोणत्याही संबंधितांस आपला काही फायदा दिसत असतो तोवर अशी जत्रा भरत राहणारच आहे. जत्रा जरी देवाच्या नावाने सुरू असली तरी त्यात देवाला फारसे स्थान असत नाही, तशीच ही वार्षिक जत्रा भरते आहे, त्यात साहित्याला अगर `ग्रंथ'कर्त्यांच्या साक्षेपी वादचर्चांना फारसे स्थान कुणी शोधूही नये. ज्यांना बाष्कळपणात आनंद आहे, त्यांनी जत्रेला जात राहावे. अेरवी याही जत्रेत पाळणे पिपाण्या फुगे दिसू लागले तरी आश्चर्य मानायला नको.आधीचे सारे सोपस्कार पार करून त्या जत्रेची तयारी होते, मानकरी ठरतात. पालख्या ढोल कुणी कसले वाजवायचे ते ठरते. निवदनारळ वाहिले जातात. महाप्रसाद होतेा, गोडे खारे जेवण होते. सरकारनेही आता त्या जत्रेसाठी तनखा वाढवून दिलेला आहे. तेही सुखेनैव आस्वादत राहायला हरकत कोण घेणार; आणि घेअून तरी काय अुपयोग?
बाकीच्या साऱ्या तपशीलाकडे फार अपेक्षेने न पाहिले तरी, अध्यक्षीय भाषण हे अेक विचारगर्भ अनुभवचिंतन म्हणून ऐकता-वाचता येआील अशी अेक अपेक्षा करता येत होती, आणि त्या अपेक्षेवर बाकीचे अधिकअुणे दुर्लक्षित करता येण्याचा प्रयत्न करावा लागत असे. पण अलीकडे त्या भाषणांतील वेगळेपण नाहीसे होअू लागले आहे. दुर्गा भागवतंाचा आवाका आजच्या अध्यक्षास असावा असे तर कोणी म्हणणार नाही. पण किमान वेगळेपण अनुभवता यावे अशीही स्थिती राहिलेली नाही.
गेल्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केलेलेे भाषण कोेणत्या अंगाने विचारात घ्यावे हे समजण्याअेवढी बुध्दीची प्रगल्भता आपल्या ठायी नाही. नंतरच्या कवित्वात त्यांचे `राजा तू चुकतो आहेस' हे वाक्य ठाशीवपणे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न चालला. पण मुळात राजाच्या प्रशासनात पद सांभाळून राहिलेल्या त्या सनदी अधिकाऱ्यास ते वाक्य अुच्चारून कसे महत्व मिळणार? नरेंद्र मोदी अथवा तत्सम भा ज पक्षाची सत्तास्थाने यांना टीकेचे लक्ष्य केले की, कुणाला काही अधिकार असो नसो- तो विचारवंत होअून जातोे. साहित्य संमेलन किंवा त्या प्रकारची व्यासपीठे ही विचारवंतांची असतात, असा अेक समज आजही रूढ असल्यामुळे टीकेचे ते रतीब त्या व्यासपीठांवरून घालावे लागत असावेत. राज्य सरकारचे आजवर २५ आणि यापुढे ५०लाख घेअून त्याच सरकारवर टीका करण्याने आपण नि:पक्षपाती म्हणविता येआील असाही आणखी अेक गैरसमज. अशी टीका आपल्यावर होणार हे नक्की ठाअूक असूनही अनुदान देणारे सरकार हेच वास्तविक खरे निपक्षपाती म्हणायला हवे!
`देशात अघोषित आणीबाणी आहे, विचारवंतांचा आवाज दाबला जात आहे असे ही माणसे बिनदिक्कत म्हणू कसे शकतात? तशी वस्तुस्थिती असती तर या अर्धविचारवंतास तसे म्हणताच कसे आले असते? तरीही ते म्हणत राहतात, म्हणजे त्यांचे म्हणणे खोटे; -किंवा ते विचारवंत नव्हेत अेवढेच दोन अर्थ होतात. अशा बेछूटपणाचा प्रभाव कसा पडेल? नरेंद्र मोदी किंवा भा ज पक्षाचा राजकीय विचार साहित्याच्या संदर्भात पुढे येण्याचेही कारण नव्हते. साहित्यविषयक काही चर्चा तर वाचनांत नाही. मग त्या जत्रेचा आैंदा मानकरी कोणता पुजारी होता, याच्याशी सच्च्या वाचकांना वा साहित्यप्रेमींना काहीही कर्तव्य नाही.
दुर्गा भागवतांचे राहो, पण मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात गाजलेल्या नामावळीचा अुल्लेख वेगळा करण्याचेही कारण नाही. अशी काही पुण्याआी बांधलेला साहित्यिक तरी अध्यक्षपदासाठी कोठून आणायचा? आनंद यादव यांच्या राजकीय मताला कडाडून विरोध करताना त्यांच्या श्रेष्ठ साहित्याचेही वाभाडे काढून त्यांना अपमानाने पोळून काढताना पुरेशा असहिष्णुतेचे मत्त प्रदर्शन घडविणाऱ्या या जत्रेने, लोकांना तरी वेगळे काय विचारधन द्यायचे? लक्ष्मीकांत देशमुख हे अन्य कोण्या क्षेत्रात कर्तबगार असतीलही, पण त्यांच्या साहित्य क्षेत्रातील कामगिरीच्या भरीवपणाबद्दल किती सहिष्णुता दाखवावी यालाही मर्यादा पडतातच. तीच गोष्ट आधीचे अध्यक्ष विजयकुमार काळे, अथवा श्रीपाल सबनीस. मोदी किंवा भा ज पक्षावर टीका करण्याचा `जाज्ज्वल्य' विचार सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा मार्ग आहे का? मग या साहित्याध्यक्षांचे सामान्य रसिकत्वाच्या वाचकांशी नाते नेमके कोणते?
अेकूणच मराठी भाषेला वाआीट दिवस आहेत असे नाही. वाचन कमी झाले आहे असेही वाटत नाही. ज्या काळी थोर संमेलने घडत होती, तेव्हाचा साहित्य व्यवहार आजच्या तुलनेत क्षीण वाटावा असा होता. मुळात त्या काळातील साक्षरताच कमी होती, त्यात साहित्य कळणाऱ्या सुजाण वाचकांची संख्या ती किती असणार? पण तरीही साहित्यसेवा करणाऱ्यांस वेगळी शान होती. आजच्या विचारवंतांच्या नादाने मराठी साहित्याविषयी रडण्याचे काही कारण नाही. वाचन वाढायचे असेल तर चांगले वाचायला दिले पाहिजे. ते दिलेही जात असते. ते जरा दुर्लभ असते हे खरे, पण असते. खऱ्या रसिकांना ते मिळते. आजकालच्या वाचकाला चांगल्या साहित्यिक विचारांसाठी गिरगावला किंवा आपा बळवंत चौकात जावे लागत नाही. आितरत्र शोधले तरी ते मिळते. साहित्याच्या बाबतही खरा देव भेटण्यासाठी वेगळी साधना करावी लागते, जत्रेला जाण्याचे अुद्देश वेगळे. जत्रेला जाणाऱ्यांनी `देवदर्र्शनाला जातो' म्हटल्याने कुणाचे बिघडत नाही. देवाचा शोध घेणारेही असतात, जत्रेला जाणारे ही असतात. साहित्य संमेलने त्या अंगानी ध्यानात घेतली की वेगळे असमाधान मानावे लागत नाही.
Comments
Post a Comment