Tristhali

यांचा अपवाद नसावा

 प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग गेली २० वर्षे खासदार आहेत. ते आसाममधून राज्यसभेवर निवडून येतात. लोकसभेच्या थेट निवडणुकांचा धबडगा त्यांना सोसणार नाही, पण त्यांच्या बुद्धी-अनुभव-कौशल्य यांचा उपयोग देशाला व्हावा म्हणून ते राज्यसभेवर `आणले' जातात. त्यात वावगे काहीच नाही. परंतु त्यामुळे ते स्वत: आसामच्या पत्त्यावर असतात. म्हणजेच आसामातील मतदारयादीत त्यांचे व त्यांच्या पत्नीचे नाव आहे.
 नुकतेच आसाममधील विधानसभेचे मतदान झाले, त्यात मनमोहनसिंग व त्यांच्या पत्नीनी मतदान केले नाही हे तीव्र आक्षेपार्ह आहे. भारतीय राज्यघटनेने मताचा `अधिकार' दिला आणि मतदान हे लोकशाहीतील मूलभूत कर्तव्य असल्याचे म्हटले जाते. ते मूलभूत कर्तव्य पंतप्रधानच करत नाहीत हे लाजिरवाणे आहे. भारतातील राजकारण अशा थराला गेले आहे की, तरूण साक्षरांना मतदानाचा उबग आहे. मतदान कमी होण्यामुळे खरे प्रतिनिधित्त्व होत नाही, म्हणून मतदान सक्तीचे करावे असाही मतप्रवाह आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री व त्यांच्या पत्नीनी मतदान न करण्याचे समर्थन होणार नाही.
 जे प्रशासकीय कामात असतात अशा पोलिस, निवडणूक कर्मचारी, सीमेवरचे सैनिक, परगावी वा परदेशी गेलेले नागरीक यांना आपले मत नोंद करणे, पोस्टाने मतदान करणे वगैरे सुविधा केलेल्या असतात. त्यामुळे प्रधानमंत्री फार व्यस्त होते, परदेशी होते वगैरे कारण देता येण्याजोगे नाही. त्यांच्या पत्नींचा तर तोही प्रश्न नाही. आमचे सर्वोच्च नेतेच असे करत असतील तर काय बोलणार?