सत्ताकारण चालेल; आवश्यक नाही
`राजा कालस्य कारणम्' असे म्हणतात. आपल्या सभोवतीची सगळी घडी विस्कटून गेली आहे हे तर आपण पाहतोच आहोत. त्या अराजकाला राज्यकर्ते, आणि निर्नायकीला आजचे नायकच कारणीभूत आहेत हे बव्हंशी खरे आहे. परंतु ही स्थिती ज्यांना कळते, त्याची कारणे ज्यांना कळतात, त्यावरचे उपायही ज्यांना सुचतात असे प्रजानन, ते उपाय का सुरू करत नाहीत असा प्रश्न आहे. तशी काही कृती करणे आटोक्याबाहेर असेल तर त्यांस `उपाय' म्हणत नाहीत. उदाहरणार्थ `अमेरिकेचा नक्शा उतरवायचा असेल तर आपली फौज व्हाईट हाऊसमध्ये घुसवावी...' याला उपाय म्हणत नाहीत. जे आपल्यास करण्याजोगे आहे तेच उपाय पुढे आले पाहिजेत. राजकीय परिस्थिती सुधारली पाहिजे याबद्दल वाद नाही, पण ती सुधारण्यासाठी आपण त्यात घुसले पाहिजे का? स्वत:चा पक्ष काढावा, निवडणुका लढवाव्यात याची गरज आहे का; आणि `उपाय' म्हणून तसे केल्यास ते किती `उपायकारक' होईल असा विचार केला पाहिजे.
राजकारणावर सध्या सर्वांचा भर असतो. कोणत्याही क्षेत्रात राजकारण आहे. लागेबांधे-हितसंबंध असले तरच काही करता येते, लाचखोरी बोकाळली आहे आणि त्याहून गंभीर बाब म्हणजे क्षमता-पात्रता-संधी असूनही सरळ माणसे डावलली जातात ही सारी राजकीय भ्रष्टतेची लक्षणे माजली आहेत. परंतु केवळ तेच एक क्षेत्र सुधारले तर सगळे रामराज्य होईल असा भ्रम वाढू देता कामा नये. सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि अगदी कौटुंबिक बाबतीतही जे काही गैर घडत आहे त्यात सुधारणा करणारा राजकीय पक्ष असूच शकत नाही. त्यामुळे आपण जे काही प्रयत्न लोकहितासाठी म्हणून करू पाहतो, त्यासाठी संघटन करू म्हणतो त्या प्रयत्नांचा प्रारंभ कधीही निवडणूक लढवू, विधानसभेत जाऊ असा होऊ नये.
ज्येष्ठ नागरीक संघाच्या विषयपत्रिकेसंबंधी एक सर्वेक्षण झाले त्याच्या अहवालात एकीकडे; ही संघटना राजकारण विरहित असावी असे म्हटले आहे तर पुढे विधानसभेत प्रतिनिधित्त्व मागितले आहे. राजकारण केल्याशिवाय विधिमंडळात जाता येणार नाही. शिक्षक-कलाकार यांनाही प्रतिनिधित्त्व देताना पक्षाचा विचार होत असतो. अगदी राष्ट्न्पतीसुद्धा निवडताना तोच विचार प्रमुख असतो; आणि दलितमित्र वा सरकारी आदर्श पुरस्कार देतानाही राजकीय लागेबांधे राहतातच. तेव्हा आपण जे काही काम एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरते, संघटन स्वरूपात करू इच्छितो त्याचा प्रभाव टिकेल-वाढेल इतपत राजकारणाचा आधार घ्यावा पण मूळच्या आपल्या क्षेत्राची पायरी वापरून राजकीय अस्मानात बाहू उंचावण्याचे कारण नाही.
राजकीय सुधारणा आणि सामाजिक सुधारणा यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे याचा वाद टिळक-आगरकर यांच्यात सवाशे वर्षांपूर्वीच झाला. आगरकरांच्या पश्चात् टिळक राजकारणातच होते, त्यांच्या जन्मसिद्ध हक्काचे स्वराज्य पुढे आले, पण आमच्याच राज्यात समाज किडत-बिघडत गेला. कारण स्वराज्यात ज्या सामाजिक सुधारणा, कर्तव्ये, निष्ठा, जबाबदाऱ्या शिकवाव्या लागतात त्यांकडे तथाकथित शहाण्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. स्वातंत्र्यानंतरची पिढी सुखासीन किंवा उदासीन झाली. इतरांना आपापल्या सामाजिक क्षेत्राचा उपयोग सत्तेसाठीच होऊ लागला. त्यामुळे शिक्षक आमदार झाले, कलाकार खासदार झाले, सहकार-प्रमुख मंत्री झाले तरीही शिक्षणाची `शाळा' झाली, कलांचा तमाशा झाला आणि सहकार स्वाहाकार बनला. याचा निष्कर्ष असा की अनेक पैलूंचा समाज जर संपन्न, सुजाण, एकात्म व्हायचा असेल तर त्यासाठी राजकारणात गेले पाहिजे असे नाही आणि सत्तास्थाने मिळूनही काही साधत नाही. फार तर त्या त्या एका क्षेत्रावरील संकटांचे हाकारे घालून, त्यावरची एकमेव इलम स्वत:स सापडल्याच्या आवेशात निवडणुकींतून वाटेला लागता येते.
याचा अर्थ असा नव्हे की, राजकीय विचार वर्ज्य असावेत. कुणी डॉक्टर वा शेतकरी व्हावे तसे कुणी आमदार होण्यात प्रौढी असायलाही हवी. समाजहितासाठी राजकीय प्रगल्भता असलीच पाहिजे. निवडून कोण येतो आणि कोण यायला हवा हे ठरविण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्तीला दिलेलेच आहे. ते विचारपूर्वक वापरण्याचे कौशल्य वाढविण्याचे काम सामाजिक संस्था-संघटना करू शकतात. याउलट ते न वापरण्यातच आपला तोरा मानणारा दीड-शहाणपणा सध्या बोकाळला आहे. ती जागरूकता वाढली तर समाज मोठा करणारे राज्यकर्ते लाभू शकतात. साधारणत: जे गैर मानले जाते तसेच वागणारे लोक जर मत देत असतील तर निवडून येणारे शासन व प्रशासन त्या मतदारांचाच विचार आधी करणार हे अगदी उघड व व्यवहार्य आहे. त्यामुळे राजकीय जागरूकता असणे, राजकीय विचार असणे, राजकीय मत असणे गरजेचे आहे; त्या आधारे मतदान करणे हे कर्तव्य आहे; आणि तेवढे राजकारण कोणाही व्यक्तीला, ज्ञातीला, समाजाला, पेशाला, संघटनेला पुरेसे आहे.
सामाजिक हितासाठी-इतर अनेक बाजूंप्रमाणेच-राजकारणाची बाजू असते; पण सामाजिक हितासाठी निवडणुका लढवाव्या लागत नाहीत. आजवर ज्यांनी त्या लढवल्या त्याचा अनुभव अपेक्षेसारखा नाही. आपापले कार्यक्षेत्र, आपापली संघटना, आपला समाज यांचा विकास साधून त्याचा प्रभाव राज्यकर्त्यांवर राहावा हे लोकशाहीत सर्वमान्यच आहे. त्यासाठी राज्यकर्ते होणे नव्हे तर सामाजिक विकास होणे अनुस्यूत आहे. राजकारण हासुद्धा एक सामाजिक पैलू आहे. समाज शहाणा करण्यासाठी कमरेला तलवार बांधावी लागत नाही, पण तलवार फिरविण्याचे शास्त्र शिकवावे लागते. निवडणुकी जे लढवितात त्यांचे अस्तित्त्व सध्या जाणवते पण अस्मिता टिकलेली नाही, हे सर्वत्र दिसेल. `सत्ता भ्रष्ट करते आणि सर्वंकष सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करते' हे जर खरे असेल तर आपल्याकडून सत्ताप्राप्तीचा ऐलान करण्याचे कारणच उरत नाही. त्यासाठी केवळ घोषणा व आंदोलने उपयोगी नाहीत, तर लोकशाही नागरीकत्त्वाचे अध्ययन-अध्यापन सातत्याने करायला हवे. त्यातून ज्ञानसत्ता आणि प्रेमसत्ता प्रभावी होईल, ती अवश्य मिळवावी.
`राजा कालस्य कारणम्' असे म्हणतात. आपल्या सभोवतीची सगळी घडी विस्कटून गेली आहे हे तर आपण पाहतोच आहोत. त्या अराजकाला राज्यकर्ते, आणि निर्नायकीला आजचे नायकच कारणीभूत आहेत हे बव्हंशी खरे आहे. परंतु ही स्थिती ज्यांना कळते, त्याची कारणे ज्यांना कळतात, त्यावरचे उपायही ज्यांना सुचतात असे प्रजानन, ते उपाय का सुरू करत नाहीत असा प्रश्न आहे. तशी काही कृती करणे आटोक्याबाहेर असेल तर त्यांस `उपाय' म्हणत नाहीत. उदाहरणार्थ `अमेरिकेचा नक्शा उतरवायचा असेल तर आपली फौज व्हाईट हाऊसमध्ये घुसवावी...' याला उपाय म्हणत नाहीत. जे आपल्यास करण्याजोगे आहे तेच उपाय पुढे आले पाहिजेत. राजकीय परिस्थिती सुधारली पाहिजे याबद्दल वाद नाही, पण ती सुधारण्यासाठी आपण त्यात घुसले पाहिजे का? स्वत:चा पक्ष काढावा, निवडणुका लढवाव्यात याची गरज आहे का; आणि `उपाय' म्हणून तसे केल्यास ते किती `उपायकारक' होईल असा विचार केला पाहिजे.
राजकारणावर सध्या सर्वांचा भर असतो. कोणत्याही क्षेत्रात राजकारण आहे. लागेबांधे-हितसंबंध असले तरच काही करता येते, लाचखोरी बोकाळली आहे आणि त्याहून गंभीर बाब म्हणजे क्षमता-पात्रता-संधी असूनही सरळ माणसे डावलली जातात ही सारी राजकीय भ्रष्टतेची लक्षणे माजली आहेत. परंतु केवळ तेच एक क्षेत्र सुधारले तर सगळे रामराज्य होईल असा भ्रम वाढू देता कामा नये. सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि अगदी कौटुंबिक बाबतीतही जे काही गैर घडत आहे त्यात सुधारणा करणारा राजकीय पक्ष असूच शकत नाही. त्यामुळे आपण जे काही प्रयत्न लोकहितासाठी म्हणून करू पाहतो, त्यासाठी संघटन करू म्हणतो त्या प्रयत्नांचा प्रारंभ कधीही निवडणूक लढवू, विधानसभेत जाऊ असा होऊ नये.
ज्येष्ठ नागरीक संघाच्या विषयपत्रिकेसंबंधी एक सर्वेक्षण झाले त्याच्या अहवालात एकीकडे; ही संघटना राजकारण विरहित असावी असे म्हटले आहे तर पुढे विधानसभेत प्रतिनिधित्त्व मागितले आहे. राजकारण केल्याशिवाय विधिमंडळात जाता येणार नाही. शिक्षक-कलाकार यांनाही प्रतिनिधित्त्व देताना पक्षाचा विचार होत असतो. अगदी राष्ट्न्पतीसुद्धा निवडताना तोच विचार प्रमुख असतो; आणि दलितमित्र वा सरकारी आदर्श पुरस्कार देतानाही राजकीय लागेबांधे राहतातच. तेव्हा आपण जे काही काम एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरते, संघटन स्वरूपात करू इच्छितो त्याचा प्रभाव टिकेल-वाढेल इतपत राजकारणाचा आधार घ्यावा पण मूळच्या आपल्या क्षेत्राची पायरी वापरून राजकीय अस्मानात बाहू उंचावण्याचे कारण नाही.
राजकीय सुधारणा आणि सामाजिक सुधारणा यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे याचा वाद टिळक-आगरकर यांच्यात सवाशे वर्षांपूर्वीच झाला. आगरकरांच्या पश्चात् टिळक राजकारणातच होते, त्यांच्या जन्मसिद्ध हक्काचे स्वराज्य पुढे आले, पण आमच्याच राज्यात समाज किडत-बिघडत गेला. कारण स्वराज्यात ज्या सामाजिक सुधारणा, कर्तव्ये, निष्ठा, जबाबदाऱ्या शिकवाव्या लागतात त्यांकडे तथाकथित शहाण्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. स्वातंत्र्यानंतरची पिढी सुखासीन किंवा उदासीन झाली. इतरांना आपापल्या सामाजिक क्षेत्राचा उपयोग सत्तेसाठीच होऊ लागला. त्यामुळे शिक्षक आमदार झाले, कलाकार खासदार झाले, सहकार-प्रमुख मंत्री झाले तरीही शिक्षणाची `शाळा' झाली, कलांचा तमाशा झाला आणि सहकार स्वाहाकार बनला. याचा निष्कर्ष असा की अनेक पैलूंचा समाज जर संपन्न, सुजाण, एकात्म व्हायचा असेल तर त्यासाठी राजकारणात गेले पाहिजे असे नाही आणि सत्तास्थाने मिळूनही काही साधत नाही. फार तर त्या त्या एका क्षेत्रावरील संकटांचे हाकारे घालून, त्यावरची एकमेव इलम स्वत:स सापडल्याच्या आवेशात निवडणुकींतून वाटेला लागता येते.
याचा अर्थ असा नव्हे की, राजकीय विचार वर्ज्य असावेत. कुणी डॉक्टर वा शेतकरी व्हावे तसे कुणी आमदार होण्यात प्रौढी असायलाही हवी. समाजहितासाठी राजकीय प्रगल्भता असलीच पाहिजे. निवडून कोण येतो आणि कोण यायला हवा हे ठरविण्याचे सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्तीला दिलेलेच आहे. ते विचारपूर्वक वापरण्याचे कौशल्य वाढविण्याचे काम सामाजिक संस्था-संघटना करू शकतात. याउलट ते न वापरण्यातच आपला तोरा मानणारा दीड-शहाणपणा सध्या बोकाळला आहे. ती जागरूकता वाढली तर समाज मोठा करणारे राज्यकर्ते लाभू शकतात. साधारणत: जे गैर मानले जाते तसेच वागणारे लोक जर मत देत असतील तर निवडून येणारे शासन व प्रशासन त्या मतदारांचाच विचार आधी करणार हे अगदी उघड व व्यवहार्य आहे. त्यामुळे राजकीय जागरूकता असणे, राजकीय विचार असणे, राजकीय मत असणे गरजेचे आहे; त्या आधारे मतदान करणे हे कर्तव्य आहे; आणि तेवढे राजकारण कोणाही व्यक्तीला, ज्ञातीला, समाजाला, पेशाला, संघटनेला पुरेसे आहे.
सामाजिक हितासाठी-इतर अनेक बाजूंप्रमाणेच-राजकारणाची बाजू असते; पण सामाजिक हितासाठी निवडणुका लढवाव्या लागत नाहीत. आजवर ज्यांनी त्या लढवल्या त्याचा अनुभव अपेक्षेसारखा नाही. आपापले कार्यक्षेत्र, आपापली संघटना, आपला समाज यांचा विकास साधून त्याचा प्रभाव राज्यकर्त्यांवर राहावा हे लोकशाहीत सर्वमान्यच आहे. त्यासाठी राज्यकर्ते होणे नव्हे तर सामाजिक विकास होणे अनुस्यूत आहे. राजकारण हासुद्धा एक सामाजिक पैलू आहे. समाज शहाणा करण्यासाठी कमरेला तलवार बांधावी लागत नाही, पण तलवार फिरविण्याचे शास्त्र शिकवावे लागते. निवडणुकी जे लढवितात त्यांचे अस्तित्त्व सध्या जाणवते पण अस्मिता टिकलेली नाही, हे सर्वत्र दिसेल. `सत्ता भ्रष्ट करते आणि सर्वंकष सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करते' हे जर खरे असेल तर आपल्याकडून सत्ताप्राप्तीचा ऐलान करण्याचे कारणच उरत नाही. त्यासाठी केवळ घोषणा व आंदोलने उपयोगी नाहीत, तर लोकशाही नागरीकत्त्वाचे अध्ययन-अध्यापन सातत्याने करायला हवे. त्यातून ज्ञानसत्ता आणि प्रेमसत्ता प्रभावी होईल, ती अवश्य मिळवावी.
Comments
Post a Comment