sampadkiya of 30may2011

कोण नागर, कोण गावंढळ!लोकपाल विधेयक लवकर मंजूर व्हावे यासाठी ते येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती गठित झाली. आजपर्यंत असे विधेयक तयार करण्याचे काम सभागृहाचे सदस्य सरकारच्या वतीने करीत, किंवा कोणी सदस्य स्वत: तयार करून - म्हणजे कुणाकडून तरी करवून - ते सदनात मांडत, त्या अशासकीय विधेयकावर चर्चा होऊन, दुरुस्त्या, सूचना यांसह ते संमत होण्याचा प्रघात होता. यावेळी प्रथमच हे विधेयक तयार करणाऱ्या समितीत बाहेरचे लोक आहेत. वास्तविक सदनातील सदस्य हे लोकांचेच प्रतिनिधी आहेत पण ते `शत्रू-सरकार पक्षा'तील मानल्यामुळे या बाहेरच्यांना सामान्य जनांचे प्रतिनिधी असे त्यांनीच स्वयंस्फूर्तीने मानले आहे.
जनलोकपाल नावाची एक हापीसर यंत्रणा यायची, तिचा कायदा करण्यात हे नागर-जन सहभागी होणार. ज्याचा उल्लेख आण्णा हजारेंनी त्यांच्या उपोषणकालात `सिव्हिल सोसायटी' असा खूपदा केला, त्या सुजाण वर्गाचा वचक आणि नियंत्रण लोकपालावर असावा असे  सर्वांनी गृहित धरले आहे. असा सुजाण, कर्तव्यदक्ष, निष्ठावान, विवेकी, समाजहितैषी वर्ग म्हणजेच सिव्हिल सोसायटी असा अर्थ कोषामध्ये असलेला मान्य करायचा का; असा प्रश्न तसले कागदी सुजाणत्त्व न जाणणाऱ्या गावंढळ वर्गास पडतो. आण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हावार जनआंदोलन समित्या केल्या, त्यातील पुष्कळांनी कोणते आंदोलन कसे केले हे कळण्यासाठी फार खोलात जायला नको. हाताचे बोट उंचावलेल्या आण्णांच्या फोटोत आपापली नावे झळकविणारे फलक चौकात झळकण्यापलिकडे फार काही घडले नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या सिव्हिल सोसायटीतील होत्या - सुजाण मानलेल्या लढाऊ वर्गातील होत्या अशी तेव्हाही समजूत झाली होती.
ज्या सिव्हिलाइज्ड सोसायटीचा गवगवा होतो, ती सोसायटी कुठे आहे का, असा मुद्दा आहे. देवी मायावतींनी नोएडा शहरात स्वयंस्फूर्त दिलेले दहा एकरांचे भूखंड ज्यांनी सहजतेने आपले मानले त्यांचे प्रतिनिधित्त्व, लोकपालाची निर्मिती करणार आहे, एवढ्यावर सिव्हिलायझेशनची आपली मर्यादा थांबते. शिवाजीराजांनी अख्खे राज्य रामदासांच्या झोळीत टाकले, किंवा मोहोरांचा नजराणा तुकारामबुवास स्वयंस्फूर्तीने दिला तो त्या दोघांनी `आम्हा काय त्याचे?' म्हणून परत देण्याचा अडाणी गावंढळपणा केल्याचे सांगतात, ते सिव्हिलाईज्ड नव्हते म्हणायचे. आण्णा हजारेंनी गेल्या निवडणुकीत आर आर आबांच्या प्रचारासाठी तासगावात जाहीर सभा घेतली होती, आबांचा पक्ष तर आण्णा हजारेंच्या काळया यादीवरच असतो. आणि मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यावेळी आबा जेवढे काही निसटते बोलले त्यावरच तांडव होऊन आबांना घरी जावे लागले. आबांचा दोष नव्हता म्हणून त्यावेळी आण्णानी आंदोलन-उपोषण तर राहोच, कुठे ब्र काढल्याचे ऐकिवात नाही. त्याचे स्पष्ट आणि उघड कारण निव्वळ प्रचारमाध्यमांचा त्यावेळचा थयथयाट एवढेच होते. त्यावेळी आण्णा कुठे घटनाक्रमात असण्याचा प्रश्न नव्हता, पण ज्याची तारीफ त्यांनी सभांतून केली त्या, त्यांच्या लेखी स्वच्छ प्रतिमेच्या एका गृहमंत्र्यास काही आरोप नसताना घरी जावे लागले. त्यावेळी आण्णांची प्रतिक्रिया कुठे उमटली नसावी. आर आर आबा हे तर आदर्श संसदपटुचा पुरस्कार घेतलेेले, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले, आण्णा-पुरस्कृत आहेत. त्यांच्यावर माध्यमांनी काहूर उठवले तेव्हा आण्णाना शांत रहावे लागले. आज लोकपालासाठीचे उपोषण माध्यमांनी उचलून धरण्यासाठी जे काहूर उठले, त्या भरात आण्णांच्या फोटोचे टी शर्ट घालणाऱ्यांना सिव्हिल सोसायटी म्हणावे लागते, असा हा सारा घोळ आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीत नागपूरचे रा. स्व. संघ कार्यालय हे बाह्य सत्ताकेंद्र म्हटले जाते. शिवसेनेसाठी बाळासाहेब ठाकरे आणि काँग्रेससाठी सोनिया गांधी यांच्यावरही तो आक्षेप असतो. आण्णा हजारेंना तितके महत्त्व मुळीच नसते पण त्यांच्या ताज्या आंदोलनानंतर सिव्हिल सोसायटी नावाने ज्यांच्याकडे प्रतिनिधित्त्व दिले जात आहे त्याचाही अर्थ बाह्य सत्ताकेंद्र असा होऊ शकतो. तो अर्थ प्रसारमाध्यमांनी मिळवून दिला आहे. एरवी विधिमंडळातील कोणीही सदस्य हे स्पष्ट अर्थाने सिव्हिल सोसायटीचेच प्रतिनिधी आहेत, त्यांना नाकारण्यात नागर जाणीव दिसत नाही.
आपण सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, कायदा पाळणारे, रट्निहाष्त कळणारे.... वगैरे आहोत असा ज्यांनी स्वत:विषयी समज करून घेतलेला असतो अशा तथाकथित सुजाण नागरिकांना नागर समाज मानण्याची रूढ प्रथा आहे. आण्णा हजारेसारखा अजाण आंदोलक तोच समज खरा धरून चालतो एवढे या निमित्ताने कळून चुकते.... किंवा चुकलेले कळते.