राज्ये फुटली तरी गावगाडा अबाधित : शरद जोशी
शेतीचा शोध ही फार मोठी क्रांती होती.पंचमहाभूतांच्या लक्षावधी वर्षांच्या साठलेल्या ऊर्जा माणसाच्या श्रमांचा स्पर्श होताच गुणाकार करीत फळाला येतात. एका दाण्यातून शंभर दाणे होण्याचा चमत्कार शेतीतच होतो. उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार करणारा हा एकमेव व्यवसाय. व्यापार, वाहतूक, कारखानदारी यांसारख्या अन्य कुठल्याही व्यवसायात तसे घडत नाही. तिथे फक्त वस्तूंची देवाण-घेवाण होते, देवघेवीच्या मूल्याची (शुलहरपसश र्ींरर्श्रीश ची) वृद्धी होते. ज्या दिवशी हा गुणाकार माणसाच्या लक्षात आला, त्या दिवसापासून संस्कृतीची रुजवात व्हायला सुरुवात झाली.
जगातील पहिला व्यवसाय शेती हाच आहे. प्रकृती आणि माणूस एकत्र आल्यानंतर केव्हातरी दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी तो निर्माण झाला. हळूहळू अन्न शिजवायचा शोध लागला. खाण्यापिण्याची रेलचेल झाली. बायबलमध्ये वर्णन केलेल्या इडन गार्डनमध्ये स्वर्गसदृश परिस्थिती तयार झाली. मानवी समाजाला प्रथमत: स्थैर्य प्राप्त झाले; शिकार करण्यासाठी वा झाडांवरची फळे गोळा करण्यासाठी रानोमाळ भटकण्याची त्याची गरज संपुष्टात आली.
आपले एकमेकांशी असलेले नाते, परस्पर प्रेमाची भावना, सहकार्याचे लाभ वगैरेंचे त्याचे भान अधिकाधिक सजग होत गेले. त्याचा मानसिक, विकासही होत गेला. हा विकास फक्त ऐहिक वा भावनिक बाबतीत घडला असे नव्हते; हे जग कसे बनले असेल, त्यामागे ईश्वरासारखी कोणी शक्ती असेल का, या ईश्वराचे स्वरूप काय असेल, मृत्यू म्हणजे काय, माणूस मेल्यानंतर काय होते वगैरे असंख्य आध्यात्मिक विषयांचे चिंतनही करणे त्याला शेतीतून मिळालेल्या तुलनात्मक स्वास्थ्यानंतरच शक्य झाले. थोडक्यात म्हणजे, तो सुसंस्कृत बनायला सुरुवात झाली. विकासाचे एक स्वयंप्रेरित चक्र फिरू लागले. हा निसर्गक्रम असाच सुरू राहिला असता, तर सगळीकडे आबादीआबाद झाली असती.
दुर्दैवाने मनुष्यस्वभाव विचित्र आहे. स्वत: कष्ट करून शेती करण्यापेक्षा, दुसऱ्या कोणी कष्ट करून पिकवलेले धान्य दांडगाई करून पळवून नेणे अधिक सोपे आहे असा विचार काही जण करू लागले. शेतीतली लूट सुरू झाली. सुरुवातीला ही लूट करणारे म्हणजे भुरटे चोर होते. हळूहळू तेही आपल्या चोरीच्या कामात पारंगत होत गेले; भुरट्या चोरीपासून सशस्त्र दरोड्यापर्यंत त्यांनी प्रगती केली. धान्य पिकवणारे बैल वापरत होते, तर धान्य लुटणाऱ्यांनी अधिक सक्षम असा घोडा वापरायला सुरुवात केली. मग तर काय, लुटारूंची चंगळच झाली. लांब लांब जाऊन लूट करणे शक्य झाले.
देवगिरीचे एवढे बलाढ्य राज्य, पण मुसलमान फौजा अगदी बिनधास्त गडाच्या पायथ्यापर्यंत येऊन पोचल्या कशा? महाराष्ट्नच्या मध्यकेंद्रापर्यंत पोचण्याच्या आधी या परकी सैन्याला वाटेवरच्या शेतकऱ्यांनी, जनसामान्यांनी काहीच विरोध केला नाही? बरे, शत्रूच्या फौजा किल्ल्यापाशी येऊन पोहोचल्यानंतरही वेढ्याच्या बाहेरच्या लोकांनी वैऱ्याची कुतरओढ का केली नाही?
इतिहासात जागोजागी वाचावे लागते, की रजपूत व मराठा सैन्य शिकस्तीने लढले, पण अखेरीस शत्रूच्या प्रचंड संख्याबळापुढे त्यांचे काही चालले नाही. मोगल हजारो मैलांवरून इथे आलेले; त्यांची संख्येची ताकद स्थानिक राजांच्या त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशातील ताकदीपेक्षा जास्त कशी राहिली? हे कोडे अनेकांनी मांडले आहे, अगदी १८५३ साली मार्क्सने एंगल्सला लिहिलेल्या पत्रातही ते मांडले आहे. भारतातील गावगाड्याबद्दल मार्क्स लिहितो, `खेड्यांत राहणाऱ्यांना राज्ये फुटली-मोडली याचे काहीच सुख:दुख नाही. खेड्याला धक्का लागला नाही, तर राज्य कोणत्या राजाकडे जाते, कोणत्या सुलतानाची त्याच्यावर सत्ता चालते, याची त्यांना काहीच चिंता नसते; गावगाडा अबाधित चालत राहतो.'
शूद्रातिशूद्रांचा राणा जोतीबा फुले यांनी मुसलमानी आक्रमणाला सरळ `विमोचन' असा शब्द वापरून गावातील सर्वसामान्यांची भावना व्यक्त केली आहे. इंग्रजांची राजवट आल्यानंतरही, `सामाजिक प्रगतीला नि क्रांतीला प्रतिकूल ठरलेल्या ब्राह्मणी राज्यापेक्षा इंग्रज राज्य परवडले. नानासाहेब पेशवे यशस्वी झाले असते, तर ब्राह्मणांचे जातीश्रेष्ठत्व मानणारे, अन्यायी नि प्रतिगामी ब्राह्मणी राज्य पुन्हा महाराष्ट्नत आले असते,' अशी त्यांना भीती वाटत होती.
ज्योतीबांची भावना हीच देवगिरीच्या आसपासच्या कुणब्या-शूद्रांची भावना असली पाहिजे. हीच भावना सर्वसाधारण प्रजेची, त्यांच्या जवळच्या गढीत किंवा किल्ल्यावर राहणाऱ्या तथाकथित देशबांधव स्वधर्मीय सरदार-राजांबद्दल असली पाहिजे. रामदेवराय आणि अल्लाउद्दीन यांत फरक एवढाच, की पहिला दरवर्षी उभी पिके हक्काने काढून नेई, तर दुसरा कधी तरी एकदा येणार. रामदेवरायाच्या पराभवात प्रजेला थोडेतरी सूडाचे समाधान मिळत असले पाहिजे. रामदेवरायाकडून लुटले जायचे का अल्लाउद्दीनकडून, एवढाच विकल्प रयतेपुढे असेल, तर परकीय लुटारूच्या रूपाने मोचकच आला, अशी प्रजेची भावना का होऊ नये? शिवाय, दोन लुटारूंच्या लढाईत स्वत: मरण्यात तिला का स्वारस्य वाटावे? बंदा बहादुराच्या व त्यानंतरच्या पंजाबमधील लढायासंबंधी खुशवंतसिंग म्हणतात, की शिखांकडून किंवा मराठ्यांच्याकडून लुटून घ्यायचे का अब्दालीकडून, एवढाच पर्याय पंजाबी शेतकऱ्यांसमोर असे आणि त्यांना त्यातल्या त्यात मुसलमानांकडून लुटले जाणे हा सौम्य पर्याय वाटे.
मी शेती चालू केली, तेव्हा पहिल्यांदा बटाटे लावले. खूप तण झालं होतं; डोंगराच्या उताराचा भाग असल्यामुळे. तण काढायला माणसं शोधायला पाहिजेत, नाहीतर बटाट्याचं पीक जाणार अशी परिस्थिती उभी राहिली. माणसं शोधायला गेलो तर गावातल्या लोकांनी सांगितलं, आता तण काढायला कोणी मजूर मिळणार नाहीत; बाया नाहीत आणि पुरुषही नाहीत. का? तर म्हणे, आषाढी एकादशी जवळ आली होती आणि लोक मोठ्या संख्येने पंढरपूरच्या वारीला चालले आहेत. मला मोठं आश्चर्य वाटलं. ज्या काळात शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये प्रचंड कामं असतात, अशा वेळेला लाखो लोकांना उठवून पंढरपूरला घेऊन जाणारी ही भक्तिमार्गाची परंपरा टिकलीच कशी? केवळ विठोबाच्या दर्शनाा करिता ही मंडळी जातात, हे काही मला पटेना. मग मी सरळ देहूला गेलो, यात्रेमध्ये सामील झालो आणि एक भयानक विदारक सत्य माझ्यासमोर आलं.
आमच्या कोरडवाडू भागातील शेतकरी, बियाणासाठी कशीबशी बाजूला ठेवलेली ज्वारी शेतामध्ये फुंकून टाकली, की घरी खायलासुद्धा काही राहत नाही म्हणून वारीमध्ये जातो आणि वारीच्या पहिल्या दिवसापासून कुठे फुटाणे वाटताहेत, कुठे चुरमुरे वाटताहेत, कुठे केळी वाटताहेत त्याच्या आशे;वर पुढे पुढे जात राहतो. देहूपासून पंढरपूरपर्यंत जाणाऱ्या या यात्रेचा भक्तिसंप्रदायाशी काहीही संबंध नाही. कोरडवाहू भागातल्या उपाशी शेतकऱ्यांची पंढरपूरपर्यंतच्या रस्त्यावरील, पाण्याची सोय असलेल्या भागातून जाणारी ती भीकदिंडी असते.
शेतकऱ्यांच्या समोरील अडचणींचे दोन भाग- अस्मानी संकट आणि सुलतानी शोषण. पहिले अस्मानी संकट म्हणजे अनियमित पाऊस. याशिवाय रोगराई, कीड, टोळधाडी, वादळे, खराब बियाणे वगैरे अनेक अडचणी निसर्ग त्याच्यापुढे निर्माण करत असतो.
मोर हा आपला राष्ट्नीय पक्षी. त्याच्या सौंदर्याचे सर्वांना कोण कौतुक! पण तेच मोर रात्रीच्या वेळी शेतात घुसतात आणि सगळे फस्त करून टाकतात! त्यावर काही इलाजही शेतकरी करू शकत नाही. सश्यापासून डुकरापर्यंत इतरही अनेक प्राण्यांच्या बाबतीत हे तेवढेच खरे आहे. कायद्याने या वन्य जीवांची हत्या करणे अवैध आहे.
सुलतानी संकट म्हणजे शासनाची धोरणे व त्यातून येणाऱ्या अडचणी. जेव्हा शेतीमालाचा तुटवडा असतो, तेव्हा नागरिकांना अन्नधान्य पुरवता यावे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडून लेव्ही वसूल करते - म्हणजेच अतिशय कमी दराने धान्य ताब्यात घेते. औरंगजेबाने जिझिया कर वसूूल करावा तसाच हा क्रूर प्रकार. सरकारने ठरवलेली लेव्ही प्रत्येक शेतकऱ्याने घालायची आणि तीही सरकारने ठरवलेल्या भावात!
उसाचा उत्पादन खर्च एका टनाला २८८ रुपये असताना शेतकऱ्याला सहकारी कारखाने फक्त १४२ रुपये भाव देत होते. पण पुन्हा बहुसंख्य सहकारी साखर कारखानेदेखील अडचणीतच होते. कारण साखरेचा उत्पादनखर्च एका किलोला चार रुपये असूनही सरकार मात्र त्यांच्याकडून लेव्हीच्या स्वरूपात ६५ टक्के साखर फक्त किलोला दोन रुपये बारा पैसे या दराने खरेदी करत असे. हे सगळे का? तर गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून. पण या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत - खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखाद्या दिवशी कुठे गूळ दिसला तर नशीब! मग गरीब कोण, की ज्यांच्याकरिता सरकारला साखर लागते? शहरातले झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५-१६ रुपये किलो झाला तेव्हा खूश होते; कारण रेशनकार्डावर त्यांना २ रुपये ८८ पैसे दराने मिळालेली साखर घेऊन ते ती खुल्या बाजारात बारा रुपये किलो भावाने विकू शकत होते. व मधल्यामध्ये स्वत:साठी किलोमागे आठ-नऊ रुपये फायदाही मिळवू शकत होते. विशेष म्हणजे, गिऱ्हाईकालासुद्धा ती खुल्या बाजारापेक्षा ३-४ रुपये कमी दरातच मिळत होती. त्यामुळे तोही अशी स्वस्तात साखर मिळाली तर खूश असायचा! नुकसान व्हायचे ते अंतिमत: शेतकऱ्याचे; कारण स्वत:लाही सरकारकडून पुरेसा भाव मिळत नाही, असे सांगून कारखाने शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकाही भाव देत नसत. मग, सरकार नेमक्या कुठल्या गरिबांकरिता ही स्वस्तातली साखर लेव्ही म्हणून वसूल करते? यामागे शहरातील लोकांना खूश ठेवायचे आणि शेतकऱ्याचे मात्र नुकसान करायचे, हेच सरकारी धोरण आहे. गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून तुम्ही जर साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता, तर औषधांच्या कारखान्यांवर लेव्ही का लावत नाही? औषधापेक्षा साखर अधिक जरुरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कोणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधांमुळे जीव वाचतो, अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे!
राजकारणी कर्जाची माफी
औद्योगिक क्षेत्रात संपाचा अधिकार कायद्याने मान्य करण्यात आलेला आहे. स्वयंस्फूर्त स्वयंपूर्ण व स्वयंसेवी व्यवसायात संप करणे कसे काय बसते हे समजत नाही. संप हा लहान मुलांच्या रुसण्याचा अेक प्रकार आहे. रुसलेल्या मुलाचीही काही अेक बाजू असते, ती वेळेत अैकली गेली नाही तर ते मूलही अस्वस्थ होते. घरच्यांबद्दल त्रागा प्रगट करते. जेवायला येत नाही म्हणते. आपल्याच कुटुंबाचा अेक घटक म्हणून त्याची समजूत काढावी लागते, काहीतरी त्याच्या बाजूने मान्य करावे लागते. त्याची सगळीच बाजू बरोबर असते असे मुळीच नाही, पण घर चालवायचे तर त्याचे काही चुकीचे असूनही मान्य करावे लागते. मूल अगदीच बालबुध्दीचे असेल तर त्याच्याशी भांडण करणाऱ्याचे घर अुन्हात बांधूया म्हणून आश्वासन द्यावे लागते. मुलाचे रुसणे बारगळते, कारण रुसण्याचा निर्धार सुरुवातीला कितीही ठाम असला तरी पोटात भूक ओरडू लागते, रुसून फारसे काही साधणार नाही याची जाणीव होते, बाकीचे घटक बाहेर मौज करताहेत हे लक्षात येते, आणि आपल्या रुसण्याची बाहेरचे जग काहीही दखल न घेता `त्याला बसूदे तिकडं रुसून' अशी संभावना करू लागते. शेतकऱ्यांनी अलीकडे जो `संप' केला त्याची सांगता विचारात घेतली तर ते सारेच प्रकरण तितकेच समान्तर बालीश म्हणावे लागते.
संप ज्यांच्याविरुध्द करायचा त्यांनी संपकऱ्यांची नियुक्ती केलेेली असते. त्यांची अडवणूक केली तर आपल्याला काही लाभ मिळू शकतील अशी कल्पना संपकऱ्यांनी केलेली असते. अेके काळी भांडवलदारीचा वरचष्मा होता, आणि कामगारांची पिळवणूक करण्याची सहजात प्रवृत्ती होती. मालकांना कामगारांचीच आत्यंतिक गरज भासू लागली तेव्हा संपाचे हत्यार वापरात आले. केवळ मालकाची नव्हे तर देशाची अर्थव्यवस्थाही धोक्यात आणणारी अुत्पादनबंदी एकेकाळी परिणामकारक ठरत असे. मुंबआीत साम्यवादी चळवळ फोफावली, तेव्हा कामगारांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप करण्याची रीत सुरू केली. पण त्याचा अतिरेक दत्ता सामंतानी केला, आणि संपाचे हत्यार नको तसे वापरण्यामुळे पूर्ण मोडून पडले. सामान्य कामगार देशोधडीला लागला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत देशासाठी काम करणारा कामगार संपून गेला. या सगळयात कुणी तरी कुणाची तरी अडवणूक करण्याला काही अेक तर्कसंगती होती. ताज्या शेतकरी आंदोलनात कशाचा कशाशी आणि कुणाचा कुणाशी मेळ नव्हता. त्यामुळे जे झाले त्याला काय नाव द्यायचे हाही प्रश्न पडतो.
मुळात शेती या जीवनमूल्यावर कुणाची किती निष्ठा आहे तेही तपासून पाहायला हवे. आज शेतकऱ्यांच्या नावाने भेसूर सूर काढणारे तथाकथित नेते गेली कित्येक वर्षे सत्तेत होते, त्यांनी आपली शेतीनिष्ठा कामात दाखविली असती तर शेतकऱ्यावर ही वेळच आली नसती. शेतकऱ्यांचे सहकारी चळवळीने भले केले असा दावा असेल तर सहकारी कारखाने आणि बँका कुणी खाल्ल्या त्याचे अुत्तर द्यावे लागेल. आितकेही करून सामान्य छोट्या शेतकऱ्यांच्या काही समस्या भीषण आहेत हेही खरे आहे. पण ज्यासाठी आंदोलकांनी आकांत मांडला आहे, तो शेतकरी सामान्य नाही, तो वेगळाच कुणीतरी आहे. कर्जमाफी द्यायचीच तर खऱ्या दुर्बल शेतकऱ्याला द्यायला हवी. सगळेचजण आपल्याला शेतकरी म्हणवून घेत असतील तर त्यावर सरकारने आणि बाकी जनतेने विश्वास कशासाठी ठेवावा?
कामगारांचे हक्क आणि त्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी त्यांची दहशतवादी फोडाफोडी कदापि मान्य करण्यासारखी नसते. शेतकऱ्यांना संप करायचाच होता, तर त्यांच्या शेतातील भाजीपाला शेतातच राहू द्यायचा होता, तो खुडलाच असेल तर गावात गरजूंना वाटून टाकायचा होता. अेखाद्या वेळची जनावराची धार तुंबवली तरी चालू शकते. जनावर बाजारात नेतेवेळी तशी ती तुंबवण्याची युक्ती शेतकरी सरसकट करतात. त्यामुळे निदान बरेच दूध गोळा करण्याचा प्रश्न आला नसता. वासरांना ज्यादा पाजता आले असते. तरीही ते काढावे लागले तर दीन दुबळयांना वाटता आले असते. बाहेरच्या जगात शेतकऱ्यांसाठी तिथले सरकार काय करते, याचे दाखले देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या त्या नेत्यांनी हेही लक्षात ठेवावे की, तिकडे अन्नाची नासाडी करणाऱ्यांना जबर शिक्षा असतात. टीव्हीचे क्रॅमेरे येत असल्याचे पाहून दूध आणि भाजी तुडवत जाणाऱ्यांचे आंदोलन सरकार कदाचित मान्यही करेल पण ती कृती सर्वस्वी अनैतिक होती हे नाकारता येआील काय?
हे सरकार चालण्याने विरोधकांचे पोटशूळ अुठणे यात अस्वाभाविक काही नाही. राजकारणात ते चालतेच. पण सरकार पाडणे हा जसा विरोधकांचा कार्यक्रम असतो, तसाच सरकार टिकवून ठेवणे हा सत्ताधाऱ्यांचाही कार्यक्रम असतो. त्याच दोन्ही कार्यक्रमांच्या आधारे शेतकरी संप प्रकरण घडले आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे कोणतेही हित नाही, - झाले तर अनहित होआील. असल्या हाणामाऱ्यांच्या आणि नासधूशीच्या आंदोलनांनी मूळ प्रश्न संपण्याअैवजी सामान्य सदाचारी शेतकरी संपेल याची भीती आहे. दत्ता सामंतांच्या संपांचा तो संदेश जुनी पिढी तरी विसरली नसेल. साखर कारखाने बुडल्यावर शेतकऱ्यांचे भांडवल बुडले, पण पुढारी गब्बर झाले आहेत. आितके की तेच कारखाने आता खाजगी करून ते खरेदी करू शकतात. मुंबआीतला कामगार संपला, पण कामगारांचे नेतेपक्ष आणि गिरणी मालक गडगंज बनले आहेत. तसेच जर आपल्या शेतीक्षेत्राचे झाले तर, केवळ अेक अुद्योग संपला अेवढ्यावर भागणार नाही तर या देशाची संपन्न संस्कृती विलयाला जाआील, ही साधार भीती आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जफेडीचा अेक हातरुमाल मैदानात टाकून तूर्त संपकऱ्यांना झुलवत ठेवत काही काळ विरंगुळा मिळवला आहे, पण त्यासंबंधीचे निकष ठरवितांना फार फार काळजी घेतली पाहिजे. कर्जमाफी तत्वत: मान्य केली तरी माणसाच्या आयुष्यातील कर्मसंस्कृतीवर आघात करणारे आततायी गैरसमज कठोरपणे दूर सारावेत अशी अपेक्षा आहे.
शोधिला पाहिजे विचार । यथातथ्य ।।
समानतेला सूडभावना नको
गेल्या पिढीतील सर्वोदयी विचारवंत दादा धर्माधिकारी यांचे `दादांच्या बोधकथा' हे छोटेखानी पुस्तक सर्वोदयी संघाने छापले आहे. त्यातील अेका कथेचा सारांश असा : अेका रात्री अुशीरा दादा कानपूरला रेल्वेने पोचले होते. रिक्षा करून मुक्कामावर जाण्यास ते निघाले. सभोवती शांतता होती. म्हणून चालत्या रिक्षावाल्याला त्यांनी सहज बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या मनातील विचार हळूहळू बाहेर येत चालले. तो खुला झाल्यावर म्हणाला, ``आमच्या पिढ्यान्पिढ्या अशाच कुणाला तरी वाहून नेण्यात खर्ची पडल्या. आम्हाला कधी साहेबासारखे जगता आलेच नाही. ती आिच्छा आमच्या मनात दडून आहे.'' त्याला नेमके काय म्हणायचे आहे ते खोदून विचारल्यावर त्याने खुलासा केला, ``तुम्ही ही रिक्षा चालवाल आणि मी मागे बसलेलो असेन, असा दिवस कधी अुजाडेल, असे विचार मनात सतत येतात.''
त्याची अपेक्षा वा आिच्छा सुखवस्तू होण्याची असेल तर ती गैर नाही, पण त्यासाठी मागे बसलेल्या प्रवाशाने कष्टाचे काम अुपसावे आणि आपण चैन करावी ही सूडबुध्दी झाली. तो मागे बसलेला प्रवासीच आपल्यावरचा जणू अन्यायकर्ता आहे! दुसऱ्याचे कष्ट व कमीपणा यात आपले सुख बघण्यात सूड असतो. आपल्या वेदना दुसऱ्याला व्हाव्यात ही अपेक्षाच सूडाची असते. ती भावना किंवा अपेक्षा आपला विकास वा प्रगती घडवून आणू शकत नाहीत, आपल्याला प्रगल्भ बनवीत नाहीत. अुलट त्यातले सुखवस्तू होतील, त्यांसही दीनवाणे बनतात.
कुणाला तरी हीन लेखण्याचा अधिकार व शक्ती आपल्याकडे असावी ही अन्यायमूलक भूमिका आहे. ती पुढे येत राहिली तर समतेच्या लढ्यालाच कीड लागते. आपल्या प्रगतीअैवजी दुसऱ्याच्या अधोगतीमध्ये आनंद शोधण्याची; किंवा गुलामीतून मुक्त होण्यापेक्षा दुसऱ्याला गुलाम करण्याची मानसिकता, समतेचा लढा नासवून टाकते. अन्याय करण्याचा अधिकार हेच अशा चळवळींचे साध्य बनते.
त्या रिक्षावाल्याच्या मनात असे विचार कुठून आले? त्यात सूडबुध्दी आहे याचे त्याला भानही नसेल. आपल्यावर कोणीतरी अन्याय केला आहे, आणि आपण त्याचा बदला घेतला पाहिजे, ही त्याची धारणा कुठून आली? पुरोगामी चळवळ विस्तारताना, समाजातला अुच्चभ्रू वर्ग आपला शत्रू आहे तोच आपला शोषक आहे अशी सोपी मांडणी होत गेली; त्यातून अशा धारणा सामान्य माणसांच्या मनांत आकार घेत गेल्या. आणि पुरोगामी व समतेच्या लढ्याला तोच धोका ठरला.
(संदर्भ : `विजयंत' ०३-०१-१७)
माणसापरास मेंढरं ?
सृष्टीच्या विकासात माणसाचा क्रमांक आितर जीवांच्या नंतरचा आहे. म्हणजे या पृथ्वीवर आितर प्राण्यांच्या जागेवर माणूस नंतर आला पण त्यानेच अतिक्रमण करून आपली अरेरावी चालविली आहे. हे खरे असले तरी आजपर्यंत आपण आितके पुढे गेलेलो आहोत की, आता अुगीच `माणसांच्या कल्याणासाठी प्राण्यांवर दया करा' असा आकांत करता येत नाही.
आजकाल प्राण्यांच्या बाबतीत मानवताप्रेमाचा पान्हा बऱ्याच लोकांना फुटतो. प्राणीसृष्टी टिकली पाहिजे यात वाद नाही, पण म्हणून भारतात गोमांस हीसुध्दा काही लोकांची गरज असते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नासधूस करणाऱ्या प्राण्यांना मारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. शहरांतल्या नागर वस्तीतल्या भटक्या कुत्र्यांनाही मारायचे नाही, हा कायदा चमत्कारिक वाटतो. त्याचा अुपद्रव ज्यांना होतो, ती माणसे महत्वाची, की कुत्री महत्वाची हा प्रश्न आला की मनेका गांधींपासून सारे मानवताप्रेमी प्राणी शिव्या खातात.
गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्नत कुत्रे चावल्याच्या २.५ लाख घटना झाल्या, त्यात अेकट्या मुंबआी महानगरातच लाखभर आहेत. कुत्री मारण्यास बंदी करणारे सरकार चाव्यावरच्या अुपचाराची लस मात्र पुरेशा प्रमाणात देअू शकत नाही. प्रत्येक साप विषारी नसला तरी, साप दिसला की आधी मारायचा आणि मग ताो विषारी की बिनविषारी याची चर्चा करायची, अशी रीत आहे. तसेच कुत्र्याच्या दाताचा किंवा नखाचा किंचित ओरखडा निघाला तरी तीन - पाच- नअू- चौदा किती आिंजेक्शने घ्यायची याचा हैवाक सुरू हाोतो. त्यासाठी पुरेसे लोकशिक्षण नाही, लस नाही, स्वच्छता तर कोणत्या झाडाचा पाला!
मोर, माकडे, हरणे, कोल्हे हे कळपाने येअून शेतीचा फडशा पाडतात. नुसतेच कायदे करायचे, आणि त्यात सामान्य सरळ माणसांना अडकवायचे असले प्राणीप्रेम दाखवण्यात मानवता असेलही, पण माणुसकी नाही.
शेतीचा शोध ही फार मोठी क्रांती होती.पंचमहाभूतांच्या लक्षावधी वर्षांच्या साठलेल्या ऊर्जा माणसाच्या श्रमांचा स्पर्श होताच गुणाकार करीत फळाला येतात. एका दाण्यातून शंभर दाणे होण्याचा चमत्कार शेतीतच होतो. उपभोग्य वस्तूंचा गुणाकार करणारा हा एकमेव व्यवसाय. व्यापार, वाहतूक, कारखानदारी यांसारख्या अन्य कुठल्याही व्यवसायात तसे घडत नाही. तिथे फक्त वस्तूंची देवाण-घेवाण होते, देवघेवीच्या मूल्याची (शुलहरपसश र्ींरर्श्रीश ची) वृद्धी होते. ज्या दिवशी हा गुणाकार माणसाच्या लक्षात आला, त्या दिवसापासून संस्कृतीची रुजवात व्हायला सुरुवात झाली.
जगातील पहिला व्यवसाय शेती हाच आहे. प्रकृती आणि माणूस एकत्र आल्यानंतर केव्हातरी दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी तो निर्माण झाला. हळूहळू अन्न शिजवायचा शोध लागला. खाण्यापिण्याची रेलचेल झाली. बायबलमध्ये वर्णन केलेल्या इडन गार्डनमध्ये स्वर्गसदृश परिस्थिती तयार झाली. मानवी समाजाला प्रथमत: स्थैर्य प्राप्त झाले; शिकार करण्यासाठी वा झाडांवरची फळे गोळा करण्यासाठी रानोमाळ भटकण्याची त्याची गरज संपुष्टात आली.
आपले एकमेकांशी असलेले नाते, परस्पर प्रेमाची भावना, सहकार्याचे लाभ वगैरेंचे त्याचे भान अधिकाधिक सजग होत गेले. त्याचा मानसिक, विकासही होत गेला. हा विकास फक्त ऐहिक वा भावनिक बाबतीत घडला असे नव्हते; हे जग कसे बनले असेल, त्यामागे ईश्वरासारखी कोणी शक्ती असेल का, या ईश्वराचे स्वरूप काय असेल, मृत्यू म्हणजे काय, माणूस मेल्यानंतर काय होते वगैरे असंख्य आध्यात्मिक विषयांचे चिंतनही करणे त्याला शेतीतून मिळालेल्या तुलनात्मक स्वास्थ्यानंतरच शक्य झाले. थोडक्यात म्हणजे, तो सुसंस्कृत बनायला सुरुवात झाली. विकासाचे एक स्वयंप्रेरित चक्र फिरू लागले. हा निसर्गक्रम असाच सुरू राहिला असता, तर सगळीकडे आबादीआबाद झाली असती.
दुर्दैवाने मनुष्यस्वभाव विचित्र आहे. स्वत: कष्ट करून शेती करण्यापेक्षा, दुसऱ्या कोणी कष्ट करून पिकवलेले धान्य दांडगाई करून पळवून नेणे अधिक सोपे आहे असा विचार काही जण करू लागले. शेतीतली लूट सुरू झाली. सुरुवातीला ही लूट करणारे म्हणजे भुरटे चोर होते. हळूहळू तेही आपल्या चोरीच्या कामात पारंगत होत गेले; भुरट्या चोरीपासून सशस्त्र दरोड्यापर्यंत त्यांनी प्रगती केली. धान्य पिकवणारे बैल वापरत होते, तर धान्य लुटणाऱ्यांनी अधिक सक्षम असा घोडा वापरायला सुरुवात केली. मग तर काय, लुटारूंची चंगळच झाली. लांब लांब जाऊन लूट करणे शक्य झाले.
देवगिरीचे एवढे बलाढ्य राज्य, पण मुसलमान फौजा अगदी बिनधास्त गडाच्या पायथ्यापर्यंत येऊन पोचल्या कशा? महाराष्ट्नच्या मध्यकेंद्रापर्यंत पोचण्याच्या आधी या परकी सैन्याला वाटेवरच्या शेतकऱ्यांनी, जनसामान्यांनी काहीच विरोध केला नाही? बरे, शत्रूच्या फौजा किल्ल्यापाशी येऊन पोहोचल्यानंतरही वेढ्याच्या बाहेरच्या लोकांनी वैऱ्याची कुतरओढ का केली नाही?
इतिहासात जागोजागी वाचावे लागते, की रजपूत व मराठा सैन्य शिकस्तीने लढले, पण अखेरीस शत्रूच्या प्रचंड संख्याबळापुढे त्यांचे काही चालले नाही. मोगल हजारो मैलांवरून इथे आलेले; त्यांची संख्येची ताकद स्थानिक राजांच्या त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशातील ताकदीपेक्षा जास्त कशी राहिली? हे कोडे अनेकांनी मांडले आहे, अगदी १८५३ साली मार्क्सने एंगल्सला लिहिलेल्या पत्रातही ते मांडले आहे. भारतातील गावगाड्याबद्दल मार्क्स लिहितो, `खेड्यांत राहणाऱ्यांना राज्ये फुटली-मोडली याचे काहीच सुख:दुख नाही. खेड्याला धक्का लागला नाही, तर राज्य कोणत्या राजाकडे जाते, कोणत्या सुलतानाची त्याच्यावर सत्ता चालते, याची त्यांना काहीच चिंता नसते; गावगाडा अबाधित चालत राहतो.'
शूद्रातिशूद्रांचा राणा जोतीबा फुले यांनी मुसलमानी आक्रमणाला सरळ `विमोचन' असा शब्द वापरून गावातील सर्वसामान्यांची भावना व्यक्त केली आहे. इंग्रजांची राजवट आल्यानंतरही, `सामाजिक प्रगतीला नि क्रांतीला प्रतिकूल ठरलेल्या ब्राह्मणी राज्यापेक्षा इंग्रज राज्य परवडले. नानासाहेब पेशवे यशस्वी झाले असते, तर ब्राह्मणांचे जातीश्रेष्ठत्व मानणारे, अन्यायी नि प्रतिगामी ब्राह्मणी राज्य पुन्हा महाराष्ट्नत आले असते,' अशी त्यांना भीती वाटत होती.
ज्योतीबांची भावना हीच देवगिरीच्या आसपासच्या कुणब्या-शूद्रांची भावना असली पाहिजे. हीच भावना सर्वसाधारण प्रजेची, त्यांच्या जवळच्या गढीत किंवा किल्ल्यावर राहणाऱ्या तथाकथित देशबांधव स्वधर्मीय सरदार-राजांबद्दल असली पाहिजे. रामदेवराय आणि अल्लाउद्दीन यांत फरक एवढाच, की पहिला दरवर्षी उभी पिके हक्काने काढून नेई, तर दुसरा कधी तरी एकदा येणार. रामदेवरायाच्या पराभवात प्रजेला थोडेतरी सूडाचे समाधान मिळत असले पाहिजे. रामदेवरायाकडून लुटले जायचे का अल्लाउद्दीनकडून, एवढाच विकल्प रयतेपुढे असेल, तर परकीय लुटारूच्या रूपाने मोचकच आला, अशी प्रजेची भावना का होऊ नये? शिवाय, दोन लुटारूंच्या लढाईत स्वत: मरण्यात तिला का स्वारस्य वाटावे? बंदा बहादुराच्या व त्यानंतरच्या पंजाबमधील लढायासंबंधी खुशवंतसिंग म्हणतात, की शिखांकडून किंवा मराठ्यांच्याकडून लुटून घ्यायचे का अब्दालीकडून, एवढाच पर्याय पंजाबी शेतकऱ्यांसमोर असे आणि त्यांना त्यातल्या त्यात मुसलमानांकडून लुटले जाणे हा सौम्य पर्याय वाटे.
मी शेती चालू केली, तेव्हा पहिल्यांदा बटाटे लावले. खूप तण झालं होतं; डोंगराच्या उताराचा भाग असल्यामुळे. तण काढायला माणसं शोधायला पाहिजेत, नाहीतर बटाट्याचं पीक जाणार अशी परिस्थिती उभी राहिली. माणसं शोधायला गेलो तर गावातल्या लोकांनी सांगितलं, आता तण काढायला कोणी मजूर मिळणार नाहीत; बाया नाहीत आणि पुरुषही नाहीत. का? तर म्हणे, आषाढी एकादशी जवळ आली होती आणि लोक मोठ्या संख्येने पंढरपूरच्या वारीला चालले आहेत. मला मोठं आश्चर्य वाटलं. ज्या काळात शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये प्रचंड कामं असतात, अशा वेळेला लाखो लोकांना उठवून पंढरपूरला घेऊन जाणारी ही भक्तिमार्गाची परंपरा टिकलीच कशी? केवळ विठोबाच्या दर्शनाा करिता ही मंडळी जातात, हे काही मला पटेना. मग मी सरळ देहूला गेलो, यात्रेमध्ये सामील झालो आणि एक भयानक विदारक सत्य माझ्यासमोर आलं.
आमच्या कोरडवाडू भागातील शेतकरी, बियाणासाठी कशीबशी बाजूला ठेवलेली ज्वारी शेतामध्ये फुंकून टाकली, की घरी खायलासुद्धा काही राहत नाही म्हणून वारीमध्ये जातो आणि वारीच्या पहिल्या दिवसापासून कुठे फुटाणे वाटताहेत, कुठे चुरमुरे वाटताहेत, कुठे केळी वाटताहेत त्याच्या आशे;वर पुढे पुढे जात राहतो. देहूपासून पंढरपूरपर्यंत जाणाऱ्या या यात्रेचा भक्तिसंप्रदायाशी काहीही संबंध नाही. कोरडवाहू भागातल्या उपाशी शेतकऱ्यांची पंढरपूरपर्यंतच्या रस्त्यावरील, पाण्याची सोय असलेल्या भागातून जाणारी ती भीकदिंडी असते.
शेतकऱ्यांच्या समोरील अडचणींचे दोन भाग- अस्मानी संकट आणि सुलतानी शोषण. पहिले अस्मानी संकट म्हणजे अनियमित पाऊस. याशिवाय रोगराई, कीड, टोळधाडी, वादळे, खराब बियाणे वगैरे अनेक अडचणी निसर्ग त्याच्यापुढे निर्माण करत असतो.
मोर हा आपला राष्ट्नीय पक्षी. त्याच्या सौंदर्याचे सर्वांना कोण कौतुक! पण तेच मोर रात्रीच्या वेळी शेतात घुसतात आणि सगळे फस्त करून टाकतात! त्यावर काही इलाजही शेतकरी करू शकत नाही. सश्यापासून डुकरापर्यंत इतरही अनेक प्राण्यांच्या बाबतीत हे तेवढेच खरे आहे. कायद्याने या वन्य जीवांची हत्या करणे अवैध आहे.
सुलतानी संकट म्हणजे शासनाची धोरणे व त्यातून येणाऱ्या अडचणी. जेव्हा शेतीमालाचा तुटवडा असतो, तेव्हा नागरिकांना अन्नधान्य पुरवता यावे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडून लेव्ही वसूल करते - म्हणजेच अतिशय कमी दराने धान्य ताब्यात घेते. औरंगजेबाने जिझिया कर वसूूल करावा तसाच हा क्रूर प्रकार. सरकारने ठरवलेली लेव्ही प्रत्येक शेतकऱ्याने घालायची आणि तीही सरकारने ठरवलेल्या भावात!
उसाचा उत्पादन खर्च एका टनाला २८८ रुपये असताना शेतकऱ्याला सहकारी कारखाने फक्त १४२ रुपये भाव देत होते. पण पुन्हा बहुसंख्य सहकारी साखर कारखानेदेखील अडचणीतच होते. कारण साखरेचा उत्पादनखर्च एका किलोला चार रुपये असूनही सरकार मात्र त्यांच्याकडून लेव्हीच्या स्वरूपात ६५ टक्के साखर फक्त किलोला दोन रुपये बारा पैसे या दराने खरेदी करत असे. हे सगळे का? तर गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून. पण या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत - खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखाद्या दिवशी कुठे गूळ दिसला तर नशीब! मग गरीब कोण, की ज्यांच्याकरिता सरकारला साखर लागते? शहरातले झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५-१६ रुपये किलो झाला तेव्हा खूश होते; कारण रेशनकार्डावर त्यांना २ रुपये ८८ पैसे दराने मिळालेली साखर घेऊन ते ती खुल्या बाजारात बारा रुपये किलो भावाने विकू शकत होते. व मधल्यामध्ये स्वत:साठी किलोमागे आठ-नऊ रुपये फायदाही मिळवू शकत होते. विशेष म्हणजे, गिऱ्हाईकालासुद्धा ती खुल्या बाजारापेक्षा ३-४ रुपये कमी दरातच मिळत होती. त्यामुळे तोही अशी स्वस्तात साखर मिळाली तर खूश असायचा! नुकसान व्हायचे ते अंतिमत: शेतकऱ्याचे; कारण स्वत:लाही सरकारकडून पुरेसा भाव मिळत नाही, असे सांगून कारखाने शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकाही भाव देत नसत. मग, सरकार नेमक्या कुठल्या गरिबांकरिता ही स्वस्तातली साखर लेव्ही म्हणून वसूल करते? यामागे शहरातील लोकांना खूश ठेवायचे आणि शेतकऱ्याचे मात्र नुकसान करायचे, हेच सरकारी धोरण आहे. गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून तुम्ही जर साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता, तर औषधांच्या कारखान्यांवर लेव्ही का लावत नाही? औषधापेक्षा साखर अधिक जरुरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कोणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधांमुळे जीव वाचतो, अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे!
राजकारणी कर्जाची माफी
औद्योगिक क्षेत्रात संपाचा अधिकार कायद्याने मान्य करण्यात आलेला आहे. स्वयंस्फूर्त स्वयंपूर्ण व स्वयंसेवी व्यवसायात संप करणे कसे काय बसते हे समजत नाही. संप हा लहान मुलांच्या रुसण्याचा अेक प्रकार आहे. रुसलेल्या मुलाचीही काही अेक बाजू असते, ती वेळेत अैकली गेली नाही तर ते मूलही अस्वस्थ होते. घरच्यांबद्दल त्रागा प्रगट करते. जेवायला येत नाही म्हणते. आपल्याच कुटुंबाचा अेक घटक म्हणून त्याची समजूत काढावी लागते, काहीतरी त्याच्या बाजूने मान्य करावे लागते. त्याची सगळीच बाजू बरोबर असते असे मुळीच नाही, पण घर चालवायचे तर त्याचे काही चुकीचे असूनही मान्य करावे लागते. मूल अगदीच बालबुध्दीचे असेल तर त्याच्याशी भांडण करणाऱ्याचे घर अुन्हात बांधूया म्हणून आश्वासन द्यावे लागते. मुलाचे रुसणे बारगळते, कारण रुसण्याचा निर्धार सुरुवातीला कितीही ठाम असला तरी पोटात भूक ओरडू लागते, रुसून फारसे काही साधणार नाही याची जाणीव होते, बाकीचे घटक बाहेर मौज करताहेत हे लक्षात येते, आणि आपल्या रुसण्याची बाहेरचे जग काहीही दखल न घेता `त्याला बसूदे तिकडं रुसून' अशी संभावना करू लागते. शेतकऱ्यांनी अलीकडे जो `संप' केला त्याची सांगता विचारात घेतली तर ते सारेच प्रकरण तितकेच समान्तर बालीश म्हणावे लागते.
संप ज्यांच्याविरुध्द करायचा त्यांनी संपकऱ्यांची नियुक्ती केलेेली असते. त्यांची अडवणूक केली तर आपल्याला काही लाभ मिळू शकतील अशी कल्पना संपकऱ्यांनी केलेली असते. अेके काळी भांडवलदारीचा वरचष्मा होता, आणि कामगारांची पिळवणूक करण्याची सहजात प्रवृत्ती होती. मालकांना कामगारांचीच आत्यंतिक गरज भासू लागली तेव्हा संपाचे हत्यार वापरात आले. केवळ मालकाची नव्हे तर देशाची अर्थव्यवस्थाही धोक्यात आणणारी अुत्पादनबंदी एकेकाळी परिणामकारक ठरत असे. मुंबआीत साम्यवादी चळवळ फोफावली, तेव्हा कामगारांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप करण्याची रीत सुरू केली. पण त्याचा अतिरेक दत्ता सामंतानी केला, आणि संपाचे हत्यार नको तसे वापरण्यामुळे पूर्ण मोडून पडले. सामान्य कामगार देशोधडीला लागला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत देशासाठी काम करणारा कामगार संपून गेला. या सगळयात कुणी तरी कुणाची तरी अडवणूक करण्याला काही अेक तर्कसंगती होती. ताज्या शेतकरी आंदोलनात कशाचा कशाशी आणि कुणाचा कुणाशी मेळ नव्हता. त्यामुळे जे झाले त्याला काय नाव द्यायचे हाही प्रश्न पडतो.
मुळात शेती या जीवनमूल्यावर कुणाची किती निष्ठा आहे तेही तपासून पाहायला हवे. आज शेतकऱ्यांच्या नावाने भेसूर सूर काढणारे तथाकथित नेते गेली कित्येक वर्षे सत्तेत होते, त्यांनी आपली शेतीनिष्ठा कामात दाखविली असती तर शेतकऱ्यावर ही वेळच आली नसती. शेतकऱ्यांचे सहकारी चळवळीने भले केले असा दावा असेल तर सहकारी कारखाने आणि बँका कुणी खाल्ल्या त्याचे अुत्तर द्यावे लागेल. आितकेही करून सामान्य छोट्या शेतकऱ्यांच्या काही समस्या भीषण आहेत हेही खरे आहे. पण ज्यासाठी आंदोलकांनी आकांत मांडला आहे, तो शेतकरी सामान्य नाही, तो वेगळाच कुणीतरी आहे. कर्जमाफी द्यायचीच तर खऱ्या दुर्बल शेतकऱ्याला द्यायला हवी. सगळेचजण आपल्याला शेतकरी म्हणवून घेत असतील तर त्यावर सरकारने आणि बाकी जनतेने विश्वास कशासाठी ठेवावा?
कामगारांचे हक्क आणि त्यांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी त्यांची दहशतवादी फोडाफोडी कदापि मान्य करण्यासारखी नसते. शेतकऱ्यांना संप करायचाच होता, तर त्यांच्या शेतातील भाजीपाला शेतातच राहू द्यायचा होता, तो खुडलाच असेल तर गावात गरजूंना वाटून टाकायचा होता. अेखाद्या वेळची जनावराची धार तुंबवली तरी चालू शकते. जनावर बाजारात नेतेवेळी तशी ती तुंबवण्याची युक्ती शेतकरी सरसकट करतात. त्यामुळे निदान बरेच दूध गोळा करण्याचा प्रश्न आला नसता. वासरांना ज्यादा पाजता आले असते. तरीही ते काढावे लागले तर दीन दुबळयांना वाटता आले असते. बाहेरच्या जगात शेतकऱ्यांसाठी तिथले सरकार काय करते, याचे दाखले देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या त्या नेत्यांनी हेही लक्षात ठेवावे की, तिकडे अन्नाची नासाडी करणाऱ्यांना जबर शिक्षा असतात. टीव्हीचे क्रॅमेरे येत असल्याचे पाहून दूध आणि भाजी तुडवत जाणाऱ्यांचे आंदोलन सरकार कदाचित मान्यही करेल पण ती कृती सर्वस्वी अनैतिक होती हे नाकारता येआील काय?
हे सरकार चालण्याने विरोधकांचे पोटशूळ अुठणे यात अस्वाभाविक काही नाही. राजकारणात ते चालतेच. पण सरकार पाडणे हा जसा विरोधकांचा कार्यक्रम असतो, तसाच सरकार टिकवून ठेवणे हा सत्ताधाऱ्यांचाही कार्यक्रम असतो. त्याच दोन्ही कार्यक्रमांच्या आधारे शेतकरी संप प्रकरण घडले आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे कोणतेही हित नाही, - झाले तर अनहित होआील. असल्या हाणामाऱ्यांच्या आणि नासधूशीच्या आंदोलनांनी मूळ प्रश्न संपण्याअैवजी सामान्य सदाचारी शेतकरी संपेल याची भीती आहे. दत्ता सामंतांच्या संपांचा तो संदेश जुनी पिढी तरी विसरली नसेल. साखर कारखाने बुडल्यावर शेतकऱ्यांचे भांडवल बुडले, पण पुढारी गब्बर झाले आहेत. आितके की तेच कारखाने आता खाजगी करून ते खरेदी करू शकतात. मुंबआीतला कामगार संपला, पण कामगारांचे नेतेपक्ष आणि गिरणी मालक गडगंज बनले आहेत. तसेच जर आपल्या शेतीक्षेत्राचे झाले तर, केवळ अेक अुद्योग संपला अेवढ्यावर भागणार नाही तर या देशाची संपन्न संस्कृती विलयाला जाआील, ही साधार भीती आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्जफेडीचा अेक हातरुमाल मैदानात टाकून तूर्त संपकऱ्यांना झुलवत ठेवत काही काळ विरंगुळा मिळवला आहे, पण त्यासंबंधीचे निकष ठरवितांना फार फार काळजी घेतली पाहिजे. कर्जमाफी तत्वत: मान्य केली तरी माणसाच्या आयुष्यातील कर्मसंस्कृतीवर आघात करणारे आततायी गैरसमज कठोरपणे दूर सारावेत अशी अपेक्षा आहे.
शोधिला पाहिजे विचार । यथातथ्य ।।
समानतेला सूडभावना नको
गेल्या पिढीतील सर्वोदयी विचारवंत दादा धर्माधिकारी यांचे `दादांच्या बोधकथा' हे छोटेखानी पुस्तक सर्वोदयी संघाने छापले आहे. त्यातील अेका कथेचा सारांश असा : अेका रात्री अुशीरा दादा कानपूरला रेल्वेने पोचले होते. रिक्षा करून मुक्कामावर जाण्यास ते निघाले. सभोवती शांतता होती. म्हणून चालत्या रिक्षावाल्याला त्यांनी सहज बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या मनातील विचार हळूहळू बाहेर येत चालले. तो खुला झाल्यावर म्हणाला, ``आमच्या पिढ्यान्पिढ्या अशाच कुणाला तरी वाहून नेण्यात खर्ची पडल्या. आम्हाला कधी साहेबासारखे जगता आलेच नाही. ती आिच्छा आमच्या मनात दडून आहे.'' त्याला नेमके काय म्हणायचे आहे ते खोदून विचारल्यावर त्याने खुलासा केला, ``तुम्ही ही रिक्षा चालवाल आणि मी मागे बसलेलो असेन, असा दिवस कधी अुजाडेल, असे विचार मनात सतत येतात.''
त्याची अपेक्षा वा आिच्छा सुखवस्तू होण्याची असेल तर ती गैर नाही, पण त्यासाठी मागे बसलेल्या प्रवाशाने कष्टाचे काम अुपसावे आणि आपण चैन करावी ही सूडबुध्दी झाली. तो मागे बसलेला प्रवासीच आपल्यावरचा जणू अन्यायकर्ता आहे! दुसऱ्याचे कष्ट व कमीपणा यात आपले सुख बघण्यात सूड असतो. आपल्या वेदना दुसऱ्याला व्हाव्यात ही अपेक्षाच सूडाची असते. ती भावना किंवा अपेक्षा आपला विकास वा प्रगती घडवून आणू शकत नाहीत, आपल्याला प्रगल्भ बनवीत नाहीत. अुलट त्यातले सुखवस्तू होतील, त्यांसही दीनवाणे बनतात.
कुणाला तरी हीन लेखण्याचा अधिकार व शक्ती आपल्याकडे असावी ही अन्यायमूलक भूमिका आहे. ती पुढे येत राहिली तर समतेच्या लढ्यालाच कीड लागते. आपल्या प्रगतीअैवजी दुसऱ्याच्या अधोगतीमध्ये आनंद शोधण्याची; किंवा गुलामीतून मुक्त होण्यापेक्षा दुसऱ्याला गुलाम करण्याची मानसिकता, समतेचा लढा नासवून टाकते. अन्याय करण्याचा अधिकार हेच अशा चळवळींचे साध्य बनते.
त्या रिक्षावाल्याच्या मनात असे विचार कुठून आले? त्यात सूडबुध्दी आहे याचे त्याला भानही नसेल. आपल्यावर कोणीतरी अन्याय केला आहे, आणि आपण त्याचा बदला घेतला पाहिजे, ही त्याची धारणा कुठून आली? पुरोगामी चळवळ विस्तारताना, समाजातला अुच्चभ्रू वर्ग आपला शत्रू आहे तोच आपला शोषक आहे अशी सोपी मांडणी होत गेली; त्यातून अशा धारणा सामान्य माणसांच्या मनांत आकार घेत गेल्या. आणि पुरोगामी व समतेच्या लढ्याला तोच धोका ठरला.
(संदर्भ : `विजयंत' ०३-०१-१७)
माणसापरास मेंढरं ?
सृष्टीच्या विकासात माणसाचा क्रमांक आितर जीवांच्या नंतरचा आहे. म्हणजे या पृथ्वीवर आितर प्राण्यांच्या जागेवर माणूस नंतर आला पण त्यानेच अतिक्रमण करून आपली अरेरावी चालविली आहे. हे खरे असले तरी आजपर्यंत आपण आितके पुढे गेलेलो आहोत की, आता अुगीच `माणसांच्या कल्याणासाठी प्राण्यांवर दया करा' असा आकांत करता येत नाही.
आजकाल प्राण्यांच्या बाबतीत मानवताप्रेमाचा पान्हा बऱ्याच लोकांना फुटतो. प्राणीसृष्टी टिकली पाहिजे यात वाद नाही, पण म्हणून भारतात गोमांस हीसुध्दा काही लोकांची गरज असते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नासधूस करणाऱ्या प्राण्यांना मारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. शहरांतल्या नागर वस्तीतल्या भटक्या कुत्र्यांनाही मारायचे नाही, हा कायदा चमत्कारिक वाटतो. त्याचा अुपद्रव ज्यांना होतो, ती माणसे महत्वाची, की कुत्री महत्वाची हा प्रश्न आला की मनेका गांधींपासून सारे मानवताप्रेमी प्राणी शिव्या खातात.
गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्नत कुत्रे चावल्याच्या २.५ लाख घटना झाल्या, त्यात अेकट्या मुंबआी महानगरातच लाखभर आहेत. कुत्री मारण्यास बंदी करणारे सरकार चाव्यावरच्या अुपचाराची लस मात्र पुरेशा प्रमाणात देअू शकत नाही. प्रत्येक साप विषारी नसला तरी, साप दिसला की आधी मारायचा आणि मग ताो विषारी की बिनविषारी याची चर्चा करायची, अशी रीत आहे. तसेच कुत्र्याच्या दाताचा किंवा नखाचा किंचित ओरखडा निघाला तरी तीन - पाच- नअू- चौदा किती आिंजेक्शने घ्यायची याचा हैवाक सुरू हाोतो. त्यासाठी पुरेसे लोकशिक्षण नाही, लस नाही, स्वच्छता तर कोणत्या झाडाचा पाला!
मोर, माकडे, हरणे, कोल्हे हे कळपाने येअून शेतीचा फडशा पाडतात. नुसतेच कायदे करायचे, आणि त्यात सामान्य सरळ माणसांना अडकवायचे असले प्राणीप्रेम दाखवण्यात मानवता असेलही, पण माणुसकी नाही.
Comments
Post a Comment