Sampadkiya in 10 July 2013

भ्रामक प्रगतीचे  व्यसन
लोकांना अपूर्वाई वाटेल अशा नवनवीन सुधारणा अलीकडच्या काळात येऊन आदळत आहेत. मोबाईल आणि टीव्हींनी तर माळराने आणि स्वैपाकघरे व्यापली. त्या दोन्हींचा प्रसार आणि गवगवा जास्त आहे त्याचप्रमाणे वाहनांची संख्या अतोनात वाढली आहे. शिवाय घरबांधणीची शैली बदलली, त्यामुळे सीमेंट-लोखंड-रंग-टाईल्स यांचाही प्रसार वेगाने होत चालला. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी तर ग्रामीण पालकांना वेड लावले आहे. विमा योजना, शेअर गुंतवणूक, मल्टीस्पेशल दवाखाने, आरोग्यतपासण्या, साखळी मार्केटिंग.... असे सगळे नवेनवे विश्व आपल्याभोवती आपल्याभोवती गरगरू लागले आहे. या सगळयांची गरज किती, कुणाला, कशासाठी असे प्रश्न करायलाही कुणी पळभर थांबायला तयार नाही. हे नवे जग विश्वासार्ह किती, त्यात फसगत होऊ शकते का, फसगत झालीच तर दाद कुठे मागायची हे प्रश्नही कुणाला पडत नाहीत. सरकार तर असे की या सुधारणांचे व्यसन जनतेला लावून त्याचाच धंदा करू पाहते आहे. एखाद्या दारूभट्टीवाल्याने आपण तळागाळातल्या श्रमिकांची वेदना हलकी करण्यासाठीच ही जनसेवा करतो म्हणावे; त्याप्रमाणे शासन या नव्या शोभेच्या व्यसनाधीनतेला सुधारणा व आर्थिक विकास मानते आहे.

यांमुळे दिवस उजाडण्याआधी रस्त्याकडे विधी करताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या बाया आढळू लागल्या आणि स्वत:च्या शेतातली पेरणी टाळून गावच्या माळावर हाफ पीच क्रिकेट सामने खेळणारी तरुण पोरं दिसू लागली आहेत. ज्या कंपन्यांकडे हे बटबटीत फसव्या शृंगाराचे कंत्राट सोपविलेले असते त्या कंपन्या सगळी परिस्थिती `मॅनेज' करण्यात तर माहीर असतात. त्यांना सुधारणांचे - सुसंस्कृतीचे - सामुदायिक आरोग्याचे काय देणे घेणे? मुले इंग्रजी शाळेत जाण्यासाठी व्हॅन पुरविण्याचे, किंवा गिर्रेबाज इमारतींचे कंत्राट मिळण्याशी त्यांचा मतलब. आपल्या आरोग्याची काळजी करण्यासाठी विमा हप्ता वसूल करणारी माणसे, आपण आजारी पडल्यावर फिरकत नाहीत. आशा-अपेक्षांनी आपण मागे लागलो तर कागदोपत्री नियमांत लटकावून दमछाक करण्याशिवाय काही करत नाहीत.

या सुधारित, आधुनिक शैलीचे व्यसन लागले की त्यातील सेवा, त्यांचा दर्जा, गुणवत्ता, दर यांच्याशी ग्राहक-जनतेचा संबंधच राहात नाही. एटीएम, किंवा ऑनलाईन व्यवस्था बँकांनी सुरू केल्या. त्याचे वेड असे की, महिन्यातून पाचशे रुपयांचा प्रापंचिक वाणसौदा आणणारा नारबा तिथून पैसे काढतो. त्यासाठी बँका किती पैसे आकारतात, त्यात कशी वाढ करतात, नकळत पैसे खात्यातून कसे काढतात याबद्दल कोणी काही बोलत नाही. बोलण्याची त्यांस गरज वाटत नाही आणि त्यांस सवडही नाही. पूर्वी टेलिफोनचे दर दहा-पंधरा टक्के वाढले तर ओरड व्हायची, रेल्वे-पोस्टाचे दर वाढले की गहजब; परंतु मोबाईल फोनच्या कंपन्या `एक पैसा सेकंद'  चा दीड पैसा कधी करतात हे कळतही नाही. ५०% दरवाढ लोकांना सहज चालू शकते. पेट्नेल चारदोन रुपयांनी वाढले तरी एकही गाडी जागेवर थांबत नाही. वाळूचा दर ६ हजार रुपये ब्रास झाला तरी नदीपात्रापासून डोंगरमाथ्यापर्यंत घरांची बांधकामे थांबत नाहीत. उलट विनापरवाना गाड्या, भेसळीचे पेट्नेल, वाळूउपसा, अतिक्रमणी घरे यांनाच अशी भरती आली आहे की त्या असंख्य व्यवहारांत कुणावर अन्याय, लूट, गैरप्रकार होत आहेत याचे भान सुटले आहे.
कुरियर सेवा ही अशीच एक अवकाळी पसरलेली फसवी पद्धती आहे. त्यावर कुणाचे, कसे नियंत्रण आहे हे ठाऊक नाही. कसलेही टपाल घेऊन त्यांच्याकडे जावे, त्याचे बुकिंग होते. त्या गावी वाटपव्यवस्था नाही, किती दिवसात पोचणार याची खात्री नाही, आधी हे सांगत नाहीत, कुणी विचारत नाहीत. तरीही भरमसाठ पैसे वसूल करतात. नंतर ते मूळ ठिकाणी परत `येऊन पडते'. त्याबद्दल त्यांच्याकडून ना खंत, ना खेद, ना भरपाई, ना दिलगिरी! तक्रार होण्याची शक्यताच नाही. कुठे करणार? कशी करणार? त्याचा निर्णय कधी-काय लागणार? यापेक्षा मुकाट राहणे ठीक. पण तसेही होत नाही. पुन्हा नवे टपाल घेऊन भंकस कुरियरच्या दारी हजर! नवी फसवणूक, नवी सुधारणा! पोस्टाची गरीब बिचारी शासकीय `सेवा'सुद्धा असल्या बनवेगिरीच्या स्पर्धेत उतरली. स्पीडपोस्ट नावाने ५ रुपयाच्या टपालास २५ रु. घेतले, त्याचाही दर एका रात्रीत ३९ रुपये केला. दरवाढ झाली तरी पोस्टाच्या स्पीडची तऱ्हा तीच. शाश्वती नाही, पैसे गेले. कुठे कशी कोण दाद मागणार?

या सर्व क्षेत्रांतील फसव्या मायाजालाचे `स्वाभाविक वैशिष्ट्य' असे की, ही फसवणूक, नुकसान, निसर्गद्रोह, अतिक्रमण, कायदाभंग या कशाबद्दलही कुणाची तक्रार नाही. दारूत पाणी मिसळून पाजल्याबद्दल कुणी व्यसनी माणूस तक्रार करत नाही. लोकांना ही फसवणूक पचते आहे, सोसते आहे, आवडते आहे. त्या भामटेगिरीतून मिळणाऱ्या महामूर पैशाला आर्थिक प्रगती असे नाव दिले की स्वत:लाही फसवे समाधान मिळत असावे. चौकात कोण्या गंपूढंपूच्या शुभेच्छांचा फलक लावण्यातून पाचपन्नास हजारांचे व्यवहार होतात, त्याला  कुणीही मोठेपणा मानत नाहीत. ही स्वत:सह साऱ्या कंपूची फसवणूक करायला आवडते, करून घ्यायला आवडते. त्याचे व्यसन लागले आहे. आपल्याच घरच्या लग्नात डॉल्बीवर नाचायला घोडा आणतात, परक्या बाया आणतात; आणि मरणघरी रडायला माणसे आणतात. पैसे खर्चून या सुधारणांचा मोठेपणा वाढत चालला आहे, ही प्रगती अजब वाटते. ही `जॉबलेस ग्रोथ' केवळ व्यसनाधीन धुंदीमुळे `सुधारणा, प्रगती, वाढ, श्रीमंती, मोठेपणा' वगैरे पोपटपंची करीत आहे. त्यातच मष्गुल राहून कुणाबद्दल तक्रार न करता त्या प्रगतीचा आनंद घेण्यात आपण सगळे दंग आहोत.

अशा मोठ्या लोकांचा समाज, त्याच्या भ्रामक आधुनिकतेमधून बाहेर काढून तो समाजाभिमुख मूल्यांकडे वळविणे हे मोठेच आव्हान आहे. सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांनी आपल्याही कार्याला `अशा' प्रगतीचे व्यसन लागू न देता वास्तवाशी भिडण्यासाठी प्रयत्न जारी ठेवायला हवेत.
***