मोफत शिक्षण : संस्था व पालकांची दिशाभूल
- प्रा. प्रशांत देशपांडे
अन्न, वस्त्र, निवारा व आरोग्य या माणसांच्या मूलभूत गरजांइतकीच शिक्षण ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. प्राचीन इतिहासापासून आजपर्यंत, कालमानानुसार शिक्षण आवश्यक असते. त्यासाठी सर्व संबंधी घटकांनी सर्व प्रकारची तरतूद केलीच पाहिजे. सामान्य लोकांसाठी अन्नधान्य पुरवठा सरकारमान्य दुकानातून स्वस्त दरात होतो पण मोफत नाही. लज्जा रक्षणासाठी वस्त्रांची गरज असते, पण त्याची सोय गरजू लोकांसाठी शासनाकडून मोफत उपलब्ध नाही, त्याला बाजारदरानेच खरेदी करावी लागते. सामान्य लोकांसाठी आरोग्याची सेवा सरकारी दवाखान्यातून अल्प दरात उपलब्ध आहे, परंतु मोफत नाही. थोडक्यात असे की, सरकार जी सेवा मोफत किंवा अल्प दरात देते त्यातील गुणवत्ता, दर्जा आणि सहज उपलब्धता जनतेला व लाभार्थींनाही समाधानकारक वाटत नाही हे स्पष्ट वास्तव आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. ज्यांना आपल्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण हवेसे वाटते असे पालक आज शासकीय शाळांकडे पाठ फिरवून `चांगल्या' शाळांकडे वळत आहेत. चांगल्या शिक्षणासाठी चांगला खर्च येतो हे आजच्या काळातील पालक जाणतात. कोणतीही दर्जेदार व अत्यावश्यक सेवा हवी असल्यास ती खाजगी क्षेत्रातूनच घ्यावी लागते; आणि त्याचा खर्च किती असतो हे सुज्ञास सांगणे न लगे! सरकारला खूप पैसे खर्च करूनही दर्जेदार सेवा देणे साधत नाही, म्हणून हल्ली बरीच कामे खाजगीतून करण्याची पद्धत आली; तो वेगळा मुद्दा.
शाळांना पूर्वी मिळणारे वेतनेतर अनुदान शासनाने २००४-०५ पासून (दिनांक २४ नोव्हेंबर २००१ चा शासन निर्णय) बंद केले. ते वेतनेतर अनुदान सुरू करण्याचा आदेश दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजी दिला; परंतु अनुदानाची आकारणी १ एप्रिल २००८ च्या देय वेतनाच्या ५ टक्के इतकीच केलेली आहे. याद्वारे प्राप्त होऊ शकणारे अनुदान अत्यल्प असून ते सध्याच्या महागाईचा कोणताही विचार न करता निश्चित केल्याचेे स्पष्ट दिसते. तसेच हे अनुदान एकूण राज्यात रु.२६६.८२ कोटी इतक्याच मर्यादेत, तेही पुढील आर्थिक वर्षापासून देण्याचे सध्या तरी सूचित केले आहे. महाराष्ट्नतील एकूण प्राथमिक व माध्यमिक खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या विचारात घेता प्रत्येक शाळेस सरासरी वार्षिक रु.१.२० लाख इतकेच अनुदान प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. अनुदानित शाळांना फक्त शिक्षकांच्या पगाराकरिताच शासन अनुदान देते; अन्य कोणत्याही खर्चाकरिता शाळांना गेल्या सात-आठ वर्षांत कोणालाच अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
जिल्हा परिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका वगैरे) शाळांना वेतनेतर खर्चाची व्यवस्था शासनामार्फत होते. खाजगी विनाअनुदानित शाळांना (काही निकषांच्या आधारे) शालेय शुल्क (फी) घेण्याची मुभा आहे. परंतु गावोगावच्या खाजगी अनुदानित शाळांना त्यांच्या खर्चासाठी कोणतीच ठोस तरतूद सध्यातरी शासनाकडून उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत इतर खर्चाचा अवाढव्य डोंगर संभाव्य रु.१.२ लाख एवढ्या अल्प अनुदानात या सगळया शाळा कसा पार करणार हा गहन प्रश्न आहे. त्याकरिता पालकांकडून आर्थिक साहाय्य घेणे, याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही याचा विचार होणे आवश्यक आहे, महत्त्वाचे आहे, अटळ आहे! खाजगी (अनुदानित) शाळांच्या अशा परिस्थितीवर अधिक प्रकाश टाकता येईल.
बेसुमार महागाईमुळे वेतनाव्यतिरिक्त होणारा खर्च वर्षागणिक वाढत आहे. नगरपालिका कर, पाणी-वीज-टेलिफोन, वाहतूक-प्रवासखर्च, इमारत भाडे व देखभाल खर्च, टेबल-खुर्ची-बाके-कपाटे इत्यादी आवश्यक तेवढे तरी फेर्नचर, कार्यालयीन स्टेशनरी-पुस्तके, क्रीडासाहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, संगणक व त्यासंबंधी साधने, प्रश्नपत्रिका-उत्तरपत्रिका, मूल्यमापनाकरिता लागणारे फॉर्म्स, स्नेहसंमेलन, स्वच्छता, सुरक्षाव्यवस्था इत्यादी अनेक बाबींचा खर्च करावाच लागतो. अर्थात या खर्चाची माहिती शिक्षक-पालक संघाद्वारे पालकांना करून देऊन शिक्षणसंस्थांनी त्यामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. `चांगल्या' शाळांनी पालकांना विश्वासात घ्यावे लागते, घेतले पाहिजे. या खर्चाची तरतूद पालकांकडून घेताना शिक्षकांचा यामध्ये जाणारा वेळ वाचवून तो अध्यापनाच्या कामी वापरला जाईल हेही पाहायला हवे. तसेच त्या रकमेची पावती पालकांना दिल्यास या प्रक्रियेवरील त्यांचा विश्वास दृढ होईल.
काही शिक्षणसंस्था आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरिता सतत प्रयत्नशील असतात. उच्च दर्जा टिकविण्यासाठी काही अभिनव योजना व कार्यपद्धती अवलंबिण्याची आवश्यकता असते. उदा.
१) नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व गुणवत्तेच्या निकषानुसार वर्गातील विद्यार्थीसंख्या नियंत्रित करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे सामान्यत: होणारा एकूण खर्च तितकाच राहतो परंतु प्रति विद्यार्थी खर्चात वाढ होणे साहजिक आहे.
२) शासननियम व धोरणानुसार शिपाई व लिपिक यांच्या नियुक्तीला स्थगिती आहे परंतु शाळेतील स्वच्छता व प्रशासकीय कामकाज उत्तम होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने कर्मचारी वर्गाची नेमणूक केलेली असते. त्यांचा पगार संस्थेला द्यावा लागतो.
३) पाचवी ते सातवी या इयत्तांना सेमी इंग्रजी माध्यमातील गणित व इंग्रजी हे विषय इंग्रजीमधून शिकविले जातात. हे विषय डी.एड्. शिक्षकांना शिकविता येणे जवळजवळ अशक्य आहे. यासाठी विज्ञानशाखेचा किमान पदवीधर शिक्षक आवश्यक आहे. संस्थेने असे शिक्षक वेगळया वेतनावर घेतलेले असतात.
४) सुसज्ज इमारत व अत्याधुनिक शिक्षणसाधनांची उपलब्धता असली पाहिजे. शिवाय वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे मुलांचा सर्वांगिण विकास हा आधुनिक सोयीसुविधांवर अवलंबून आहे. उदा. संगणकीय शिक्षण-प्रणाली, विविध प्रशिक्षण, समुपदेशन केंद्र, उद्योजकता विकास केंद्र इत्यादी.
५) नवीन शिक्षण प्रणालीच्या बदलत्या अपेक्षेनुसार शिक्षकांना विषयातील तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
६) मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शाळांइतकाच पालकांचा सहभाग-सुद्धा महत्त्वाचा आहे. यासाठी पालक प्रशिक्षण व कार्यशाळा घेतल्या जातात. त्यात वाढ करायला हवी.
७) राष्ट्न्बांधणी व जीवनविकास यासाठी भावी पिढीच्या क्षमता व कौशल्य अपेक्षित वाढीसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सहशालेय उपक्रमांची योजना करण्यात येते.
अशा अनेक गोष्टींकरिता शाळांना येणारा खर्च अटळ असतो. तो खर्च लोकसहभागातून करावा अशी शासनाची अपेक्षा आहे. पूर्वी शाळांची संख्या कमी होती, त्या प्रमाणात दानशूर देणगीदारांची संख्या चांगली होती. त्यावेळी तो लोकसहभाग शक्य होता. आज शाळांची संख्या खूप वाढली. एकमेकींपासून अर्ध्या किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतरावर कित्येक शाळा आहेत. दानशूर देणगीदार झाला तरी अशा किती शाळांना व किती वेळेला मदत करू शकेल? इमारती व इतर मोठ्या सोयीसुविधा याकरिता समर्थ व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांकडून अर्थसाहाय्य (काही वेळी नाव देण्याच्या वगैरे अपेक्षेने) प्राप्त होऊ शकते, परंतु दैनंदिन खर्चांकरिता वारंवार अशी मदत मिळणे अशक्य असते, आणि ती मागत राहणे हास्यास्पदच होते.
या आर्थिक समस्येत भर म्हणून, शासनाने आरटीई अॅक्ट करून शाळांमध्ये २५% प्रवेश हे आर्थिक व दुर्बल घटकांकरिता मोफत देण्याचे आदेश गतवर्षीपासून दिले आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची प्रचंड फी व तितकाच इतर खर्च करणे गरीब विद्यार्थ्यांना परवडत नसल्याने खरे तर हा प्रश्न निर्माण झाला. त्या शाळांमधून अशा विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळावी या हेतूने ती योजना शासनाने आणली. परंतु ती मराठी माध्यमाच्या खाजगी अनुदानित शाळांनासुद्धा लागू करण्याइतके पुढे जाण्याचे कारणच नव्हते. त्या शाळांना वेतनाव्यतिरिक्त प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ ते २ हजार इतका खर्च येतो, ही रक्कम भरणे पालकांना सध्याच्या काळात फार अवघड जात नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये त्या मोफत योजनेचे प्रयोजन नेमके काय?
शिवाय या नव्या योजनेनुसार फक्त ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार, म्हणजे पूर्वप्राथमिक व इ. ८ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची सवलत नाही! खाजगी अनुदानित शाळांना प्रति विद्यार्थी येणारा वेतनेतर खर्च त्या पालकांकडून घेण्यात येऊ नये अशी कोणतीही सूचना करण्यात आलेली नाही. शिवाय या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत हवे. प्रवेशाच्या वेळी पालक त्याबाबत दाखला सादर करतात. उत्पन्नाचे असे अनेक दाखले किती विश्वासार्ह असतात हा प्रश्न आहेच. त्यातून खऱ्या गरजू विद्यार्थ्याला योजनेचा लाभ न मिळता फसव्या प्रवृत्तीच्या लोकांनी तो विनाकारण घ्यावा ही बाब खेदजनक आहे. आपल्या शेजारील राज्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात नवशिक्षण पद्धतीचा अवलंब करून आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे त्यांची या क्षेत्रात प्रगती निदर्शनास येते. गुजरात, गोवा, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी शिक्षणावरील खर्च ही भावी पिढीसाठी गुंतवणूक म्हणून शाळांना अनुदान व एकंदर शिक्षणावरील खर्च यामध्ये कपात केलेली नाही. त्या राज्यांतील शाळांना नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. त्या तुलनेत शिक्षणाच्या संदर्भात आपले राज्य किती उदासीन आहे हे जाणवते.
एकीकडे शिक्षणासारखी महत्त्वाची व मूलभूत गरज पुरविणे अत्यंत खर्चिक होत आहे, तर दुसरीकडे त्याची कोणतीही तरतूद न करता `शिक्षण मोफत दिले जावे' अशी अपेक्षा शासन करते यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. त्यावर पर्याय म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांना येणाऱ्या अवाढव्य खर्चाचा भार सर्व पालकांनी मिळून विभागून घेतला तर त्याचे ओझे वाटणार नाही. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती खरोखरीच (कागदोपत्री नव्हे) कठीण आहे, त्यांना मात्र शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी व कर्तव्य शिक्षणसंस्थांनी विसरू नये. या संदर्भात अलीकडे ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यावरून सक्तीचा शिक्षण कायदा अंतिम टप्प्यावर असून शाळेचे व्यवस्थापन व पालक यांचे प्रातिनिधिक कार्यकारी मंडळ असेल, व ते मंडळ शाळेच्या गरजा आणि त्या खर्चासाठी शुल्क किंवा वर्गणी ठरवेल. ती एक स्वागतार्ह बाब आहे. त्याद्वारे पालकांशी सुसंवाद करून त्यांचा विश्वास संपादन करणे, पारदर्शक व्यवहार करणे, व त्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक ठरेल व ती गोष्ट निश्चितच योग्य ठरेल.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी जागरूक असणारे सुज्ञ पालक परिस्थितीचा पूर्ण विचार करून शाळांना सहकार्य करतात, परंतु शिक्षणव्यवस्थेशी दूरान्वयी संबंध नसणाऱ्या समाजविघातक प्रवृत्ती मात्र कोणताही अभ्यास न करता विनाकारण समाजाची दिशाभूल करतात. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यावर निर्बंध येणे आवश्यक वाटते. शिक्षणाविषयी अवास्तव घोषणाबाजी करून त्यात काही राजकारण साधणे अथवा हुल्लड आंदोलनास मार्ग उपलब्ध करून देणे असा शासनाचा उद्देश निखालस असू शकत नाही. तथापि विधिनियम करताना व ते अंमलात आणताना त्याचे `साईड इफेक्टस्' लक्षात घेेणेही आवश्यक ठरते अन्यथा ती औषधमात्रा पुढच्या पिढ्यांना शैक्षणिक विकलांग बनवेल.
- प्रशांत देशपांडे
(मोबाईल : ९८२२२४१९१३)
- प्रा. प्रशांत देशपांडे
अन्न, वस्त्र, निवारा व आरोग्य या माणसांच्या मूलभूत गरजांइतकीच शिक्षण ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. प्राचीन इतिहासापासून आजपर्यंत, कालमानानुसार शिक्षण आवश्यक असते. त्यासाठी सर्व संबंधी घटकांनी सर्व प्रकारची तरतूद केलीच पाहिजे. सामान्य लोकांसाठी अन्नधान्य पुरवठा सरकारमान्य दुकानातून स्वस्त दरात होतो पण मोफत नाही. लज्जा रक्षणासाठी वस्त्रांची गरज असते, पण त्याची सोय गरजू लोकांसाठी शासनाकडून मोफत उपलब्ध नाही, त्याला बाजारदरानेच खरेदी करावी लागते. सामान्य लोकांसाठी आरोग्याची सेवा सरकारी दवाखान्यातून अल्प दरात उपलब्ध आहे, परंतु मोफत नाही. थोडक्यात असे की, सरकार जी सेवा मोफत किंवा अल्प दरात देते त्यातील गुणवत्ता, दर्जा आणि सहज उपलब्धता जनतेला व लाभार्थींनाही समाधानकारक वाटत नाही हे स्पष्ट वास्तव आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. ज्यांना आपल्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण हवेसे वाटते असे पालक आज शासकीय शाळांकडे पाठ फिरवून `चांगल्या' शाळांकडे वळत आहेत. चांगल्या शिक्षणासाठी चांगला खर्च येतो हे आजच्या काळातील पालक जाणतात. कोणतीही दर्जेदार व अत्यावश्यक सेवा हवी असल्यास ती खाजगी क्षेत्रातूनच घ्यावी लागते; आणि त्याचा खर्च किती असतो हे सुज्ञास सांगणे न लगे! सरकारला खूप पैसे खर्च करूनही दर्जेदार सेवा देणे साधत नाही, म्हणून हल्ली बरीच कामे खाजगीतून करण्याची पद्धत आली; तो वेगळा मुद्दा.
शाळांना पूर्वी मिळणारे वेतनेतर अनुदान शासनाने २००४-०५ पासून (दिनांक २४ नोव्हेंबर २००१ चा शासन निर्णय) बंद केले. ते वेतनेतर अनुदान सुरू करण्याचा आदेश दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजी दिला; परंतु अनुदानाची आकारणी १ एप्रिल २००८ च्या देय वेतनाच्या ५ टक्के इतकीच केलेली आहे. याद्वारे प्राप्त होऊ शकणारे अनुदान अत्यल्प असून ते सध्याच्या महागाईचा कोणताही विचार न करता निश्चित केल्याचेे स्पष्ट दिसते. तसेच हे अनुदान एकूण राज्यात रु.२६६.८२ कोटी इतक्याच मर्यादेत, तेही पुढील आर्थिक वर्षापासून देण्याचे सध्या तरी सूचित केले आहे. महाराष्ट्नतील एकूण प्राथमिक व माध्यमिक खाजगी अनुदानित शाळांची संख्या विचारात घेता प्रत्येक शाळेस सरासरी वार्षिक रु.१.२० लाख इतकेच अनुदान प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. अनुदानित शाळांना फक्त शिक्षकांच्या पगाराकरिताच शासन अनुदान देते; अन्य कोणत्याही खर्चाकरिता शाळांना गेल्या सात-आठ वर्षांत कोणालाच अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
जिल्हा परिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका वगैरे) शाळांना वेतनेतर खर्चाची व्यवस्था शासनामार्फत होते. खाजगी विनाअनुदानित शाळांना (काही निकषांच्या आधारे) शालेय शुल्क (फी) घेण्याची मुभा आहे. परंतु गावोगावच्या खाजगी अनुदानित शाळांना त्यांच्या खर्चासाठी कोणतीच ठोस तरतूद सध्यातरी शासनाकडून उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत इतर खर्चाचा अवाढव्य डोंगर संभाव्य रु.१.२ लाख एवढ्या अल्प अनुदानात या सगळया शाळा कसा पार करणार हा गहन प्रश्न आहे. त्याकरिता पालकांकडून आर्थिक साहाय्य घेणे, याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही याचा विचार होणे आवश्यक आहे, महत्त्वाचे आहे, अटळ आहे! खाजगी (अनुदानित) शाळांच्या अशा परिस्थितीवर अधिक प्रकाश टाकता येईल.
बेसुमार महागाईमुळे वेतनाव्यतिरिक्त होणारा खर्च वर्षागणिक वाढत आहे. नगरपालिका कर, पाणी-वीज-टेलिफोन, वाहतूक-प्रवासखर्च, इमारत भाडे व देखभाल खर्च, टेबल-खुर्ची-बाके-कपाटे इत्यादी आवश्यक तेवढे तरी फेर्नचर, कार्यालयीन स्टेशनरी-पुस्तके, क्रीडासाहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, संगणक व त्यासंबंधी साधने, प्रश्नपत्रिका-उत्तरपत्रिका, मूल्यमापनाकरिता लागणारे फॉर्म्स, स्नेहसंमेलन, स्वच्छता, सुरक्षाव्यवस्था इत्यादी अनेक बाबींचा खर्च करावाच लागतो. अर्थात या खर्चाची माहिती शिक्षक-पालक संघाद्वारे पालकांना करून देऊन शिक्षणसंस्थांनी त्यामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. `चांगल्या' शाळांनी पालकांना विश्वासात घ्यावे लागते, घेतले पाहिजे. या खर्चाची तरतूद पालकांकडून घेताना शिक्षकांचा यामध्ये जाणारा वेळ वाचवून तो अध्यापनाच्या कामी वापरला जाईल हेही पाहायला हवे. तसेच त्या रकमेची पावती पालकांना दिल्यास या प्रक्रियेवरील त्यांचा विश्वास दृढ होईल.
काही शिक्षणसंस्था आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरिता सतत प्रयत्नशील असतात. उच्च दर्जा टिकविण्यासाठी काही अभिनव योजना व कार्यपद्धती अवलंबिण्याची आवश्यकता असते. उदा.
१) नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व गुणवत्तेच्या निकषानुसार वर्गातील विद्यार्थीसंख्या नियंत्रित करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे सामान्यत: होणारा एकूण खर्च तितकाच राहतो परंतु प्रति विद्यार्थी खर्चात वाढ होणे साहजिक आहे.
२) शासननियम व धोरणानुसार शिपाई व लिपिक यांच्या नियुक्तीला स्थगिती आहे परंतु शाळेतील स्वच्छता व प्रशासकीय कामकाज उत्तम होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने कर्मचारी वर्गाची नेमणूक केलेली असते. त्यांचा पगार संस्थेला द्यावा लागतो.
३) पाचवी ते सातवी या इयत्तांना सेमी इंग्रजी माध्यमातील गणित व इंग्रजी हे विषय इंग्रजीमधून शिकविले जातात. हे विषय डी.एड्. शिक्षकांना शिकविता येणे जवळजवळ अशक्य आहे. यासाठी विज्ञानशाखेचा किमान पदवीधर शिक्षक आवश्यक आहे. संस्थेने असे शिक्षक वेगळया वेतनावर घेतलेले असतात.
४) सुसज्ज इमारत व अत्याधुनिक शिक्षणसाधनांची उपलब्धता असली पाहिजे. शिवाय वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे मुलांचा सर्वांगिण विकास हा आधुनिक सोयीसुविधांवर अवलंबून आहे. उदा. संगणकीय शिक्षण-प्रणाली, विविध प्रशिक्षण, समुपदेशन केंद्र, उद्योजकता विकास केंद्र इत्यादी.
५) नवीन शिक्षण प्रणालीच्या बदलत्या अपेक्षेनुसार शिक्षकांना विषयातील तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.
६) मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शाळांइतकाच पालकांचा सहभाग-सुद्धा महत्त्वाचा आहे. यासाठी पालक प्रशिक्षण व कार्यशाळा घेतल्या जातात. त्यात वाढ करायला हवी.
७) राष्ट्न्बांधणी व जीवनविकास यासाठी भावी पिढीच्या क्षमता व कौशल्य अपेक्षित वाढीसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण सहशालेय उपक्रमांची योजना करण्यात येते.
अशा अनेक गोष्टींकरिता शाळांना येणारा खर्च अटळ असतो. तो खर्च लोकसहभागातून करावा अशी शासनाची अपेक्षा आहे. पूर्वी शाळांची संख्या कमी होती, त्या प्रमाणात दानशूर देणगीदारांची संख्या चांगली होती. त्यावेळी तो लोकसहभाग शक्य होता. आज शाळांची संख्या खूप वाढली. एकमेकींपासून अर्ध्या किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतरावर कित्येक शाळा आहेत. दानशूर देणगीदार झाला तरी अशा किती शाळांना व किती वेळेला मदत करू शकेल? इमारती व इतर मोठ्या सोयीसुविधा याकरिता समर्थ व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांकडून अर्थसाहाय्य (काही वेळी नाव देण्याच्या वगैरे अपेक्षेने) प्राप्त होऊ शकते, परंतु दैनंदिन खर्चांकरिता वारंवार अशी मदत मिळणे अशक्य असते, आणि ती मागत राहणे हास्यास्पदच होते.
या आर्थिक समस्येत भर म्हणून, शासनाने आरटीई अॅक्ट करून शाळांमध्ये २५% प्रवेश हे आर्थिक व दुर्बल घटकांकरिता मोफत देण्याचे आदेश गतवर्षीपासून दिले आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची प्रचंड फी व तितकाच इतर खर्च करणे गरीब विद्यार्थ्यांना परवडत नसल्याने खरे तर हा प्रश्न निर्माण झाला. त्या शाळांमधून अशा विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळावी या हेतूने ती योजना शासनाने आणली. परंतु ती मराठी माध्यमाच्या खाजगी अनुदानित शाळांनासुद्धा लागू करण्याइतके पुढे जाण्याचे कारणच नव्हते. त्या शाळांना वेतनाव्यतिरिक्त प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ ते २ हजार इतका खर्च येतो, ही रक्कम भरणे पालकांना सध्याच्या काळात फार अवघड जात नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये त्या मोफत योजनेचे प्रयोजन नेमके काय?
शिवाय या नव्या योजनेनुसार फक्त ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार, म्हणजे पूर्वप्राथमिक व इ. ८ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची सवलत नाही! खाजगी अनुदानित शाळांना प्रति विद्यार्थी येणारा वेतनेतर खर्च त्या पालकांकडून घेण्यात येऊ नये अशी कोणतीही सूचना करण्यात आलेली नाही. शिवाय या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत हवे. प्रवेशाच्या वेळी पालक त्याबाबत दाखला सादर करतात. उत्पन्नाचे असे अनेक दाखले किती विश्वासार्ह असतात हा प्रश्न आहेच. त्यातून खऱ्या गरजू विद्यार्थ्याला योजनेचा लाभ न मिळता फसव्या प्रवृत्तीच्या लोकांनी तो विनाकारण घ्यावा ही बाब खेदजनक आहे. आपल्या शेजारील राज्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात नवशिक्षण पद्धतीचा अवलंब करून आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे त्यांची या क्षेत्रात प्रगती निदर्शनास येते. गुजरात, गोवा, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी शिक्षणावरील खर्च ही भावी पिढीसाठी गुंतवणूक म्हणून शाळांना अनुदान व एकंदर शिक्षणावरील खर्च यामध्ये कपात केलेली नाही. त्या राज्यांतील शाळांना नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. त्या तुलनेत शिक्षणाच्या संदर्भात आपले राज्य किती उदासीन आहे हे जाणवते.
एकीकडे शिक्षणासारखी महत्त्वाची व मूलभूत गरज पुरविणे अत्यंत खर्चिक होत आहे, तर दुसरीकडे त्याची कोणतीही तरतूद न करता `शिक्षण मोफत दिले जावे' अशी अपेक्षा शासन करते यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. त्यावर पर्याय म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांना येणाऱ्या अवाढव्य खर्चाचा भार सर्व पालकांनी मिळून विभागून घेतला तर त्याचे ओझे वाटणार नाही. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती खरोखरीच (कागदोपत्री नव्हे) कठीण आहे, त्यांना मात्र शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी व कर्तव्य शिक्षणसंस्थांनी विसरू नये. या संदर्भात अलीकडे ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यावरून सक्तीचा शिक्षण कायदा अंतिम टप्प्यावर असून शाळेचे व्यवस्थापन व पालक यांचे प्रातिनिधिक कार्यकारी मंडळ असेल, व ते मंडळ शाळेच्या गरजा आणि त्या खर्चासाठी शुल्क किंवा वर्गणी ठरवेल. ती एक स्वागतार्ह बाब आहे. त्याद्वारे पालकांशी सुसंवाद करून त्यांचा विश्वास संपादन करणे, पारदर्शक व्यवहार करणे, व त्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक ठरेल व ती गोष्ट निश्चितच योग्य ठरेल.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी जागरूक असणारे सुज्ञ पालक परिस्थितीचा पूर्ण विचार करून शाळांना सहकार्य करतात, परंतु शिक्षणव्यवस्थेशी दूरान्वयी संबंध नसणाऱ्या समाजविघातक प्रवृत्ती मात्र कोणताही अभ्यास न करता विनाकारण समाजाची दिशाभूल करतात. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यावर निर्बंध येणे आवश्यक वाटते. शिक्षणाविषयी अवास्तव घोषणाबाजी करून त्यात काही राजकारण साधणे अथवा हुल्लड आंदोलनास मार्ग उपलब्ध करून देणे असा शासनाचा उद्देश निखालस असू शकत नाही. तथापि विधिनियम करताना व ते अंमलात आणताना त्याचे `साईड इफेक्टस्' लक्षात घेेणेही आवश्यक ठरते अन्यथा ती औषधमात्रा पुढच्या पिढ्यांना शैक्षणिक विकलांग बनवेल.
- प्रशांत देशपांडे
(मोबाईल : ९८२२२४१९१३)
Comments
Post a Comment