भारताचिया महारथा सारे मिळूनी ओढूया...
खरोखरच आपला देश चालवणे हे एक महारथ ओढण्याचे काम आहे. विविध प्रांत- भाषा, विविध क्षमता- प्रश्न, विविध पक्ष-संघटना आणि विविध घोटाळयांनी गजबजलेला हा देश चालतो तरी कसा असा प्रश्न काहीवेळा पडतो. देश चालवणे ही मूलत: शासनाची, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असली तरी खरोखरीच हा महारथ नीट चालायला हवा असेल तर शासनाचीही ताकद अपुरी पडू शकते. आणि मुळात ती पूर्णपणे वापरलीही जात नाही. अशावेळी विविध स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आपल्या देशात फार पूर्वीपासून, अगदी राजे-महाराजे असतानाच्या काळातही समाजातल्या ज्ञानी, समर्थ, संपन्न व्यक्ती समाजाच्या अनेक कामांसाठी व्यक्तिश: वा संस्था माध्यमांतून योगदान देत असत. समाजाने समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणे व नि:स्वार्थीपणे, निष्ठापूर्वक व्रतपालनाच्या भावनेतून समाजासाठी काम करणे ही आपली परंपरा आहे.
सध्याच्या काळात यासाठी `एनजीओ' हा शब्द वापरला जाऊ लागला व शासनाचेही धोरण अशा एनजीआेंच्या बाबतीत पुष्कळ सकारात्मक झाले. अनेक योजनांच्या कार्यवाहीसाठी लहानमोठ्या एनजीओंची मदत शासनही घेऊ लागले व अनेक संस्था स्वबळावर विविध प्रश्नांसाठी काम करू लागल्या. परंतु यातही पुन्हा सरकारी धोरणांचा फायदा उठवून, दिखाऊ कामे करून अनुदाने व सोयीसवलती लाटणारे तज्ज्ञ तयार झाले व एनजीओचे पीक चांगले फोफावले. अनेकदा चांगले काम करणाऱ्या संस्था अप्रकाशित व त्यामुळे अनेक फायद्यांपासून वंचित राहातात व कागदपत्रे उत्तम रंगविता येणाऱ्या संस्था मात्र बाजी मारतात.
वास्तविक स्वयंसेवी संस्था हा समाजाला अनेक दृष्टीने मोठा आधार असतो. समाजातील लहानमोठ्या अडचणींसाठी उपक्रम वा कार्यक्रमांसाठी या एनजीआेंचा उपयोग समाजाला होतोच पण महत्त्वाचे म्हणजे या राजकीय व आर्थिक स्वार्थाने बुजबुजलेल्या समूहात काही संस्था जेव्हा निस्पृहपणे, निष्ठेने काम करताना दिसतात तेव्हा त्या संस्थाच समाजाचा आशावाद, चांगुलपणावरचा, मूल्यांवरचा विश्वास कायम राहायला मदत करत असतात.
अशा तळमळीने काम करणाऱ्या संस्था जर एकत्र आल्या तर काय घडू शकते याचे उदाहरण केरळमध्ये फार चांगले पाहायला मिळते. तेथे पूर्ण राज्यातील एनजीओ एकत्र असल्याने त्यांचा उत्तम दबावगट निर्माण झाला आहे व आज तेथे शासनाच्या अनेक लहानमोठ्या निर्णयात व कार्यवाहीत अगदी गावपातळीपासून एनजीओजच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतले जाते. स्वाभाविकच शासनाचे निर्णय व कार्यवाही अधिक समाजाभिमुख व लोकहिताला पूरक अशी होते.
स्वयंसेवी संस्थांचे एकत्र येणे हे एक चांगला दबावगट तयार होण्यासाठी आवश्यक आहेच, शिवाय संस्थांच्या कार्यवाढीसाठी व मजबूतीसाठीही ते आवश्यक आहे. याच विचारातून लुल्ला ट्न्स्टच्या माध्यमातून तीन वर्षांपासून हा प्रयत्न सांगलीतही सुरू झाला. `एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ' या तत्त्वाने एकमेकांच्या कामात काही मदत करता येईल, काही कच्चे दुवे सांधता येतील व ज्या संस्था जिथे कमी पडत असतील त्यांना काही सहकार्य करता येईल या भावनेतून विविध एनजीओ एकत्र येण्याला सुरुवात झाली आहे. एखादा प्रश्न मनांत भणभणत असतो तेव्हा तो सोडविण्याच्या उद्देशाने काही व्यक्ती एकत्र येऊन संस्था स्थापन करतात. अपंगांसाठी, महिलांसाठी, रुग्णांसाठी, पर्यावरण-पुस्तक-बालक-कला... नानाविध गरजूंच्या हितासाठी या संस्थांच्या माध्यमांतून कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असतात. परंतु व्यक्तींच्या एकत्रीकरणातून समस्या निवारणासाठी तयार होणारी संस्था हीच एक समस्या होऊ शकते. अनेक ढोंगी वा बनावट संस्थांचा उपद्रव समाजाला होत असतो. त्याचप्रमाणे एखादी संस्था उपद्रवी आंदोलने करून इतर समाजाला वेठीला धरते असाही अनुभव असतो. शिवाय `चांगल्या संस्था' असा ज्यांचा उल्लेख होत असतो, त्यांच्या काही अंगभूतच समस्या असतात. एकांगीपणा, एकाण्डेपणा, अव्यवस्था, गैरमेळ, आर्थिक टंचाई, प्रशिक्षण व सल्लामसलतीची त्रुटी इत्यादी दुर्गुण वागवत राहण्यामुळे प्रयत्न निष्फळ ठरू लागतात. व त्यातून कार्यकर्ते निराश होतात, विस्कळीत होतात. संस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीतील अपयशापेक्षा समाजाची ती मानसिकता धोक्याची असते. त्यासाठी व्यक्तींच्या एकत्रीकरणाइतकेच त्या संस्थांचे - काही किमान समान कार्यक्रमांसाठी - एकत्र येणे फार आवश्यक असते.
राजकारणाने व राजकारण्यांनी आज सारे प्रशासन प्रभावित केले आहे. तो प्रभाव सामाजिकतेकडे, लोककल्याणाकडे झुकविण्याची नितांत गरज आहे. ते साध्य करण्यासाठी सामाजिक प्रवृत्तीच्या कार्यकर्त्यांनी व त्यांच्या संस्थांनी परस्पर संपर्कातून आपले बळ वाढविलेच पाहिजे.
Comments
Post a Comment