घाबरावे ते किती!
पावसानं झोेडपलं आणि राजानं मारलं तर दाद कुठं मागायची; असा अगतिक प्रश्न विचारला जात असे. काळानुसार तो गैरलागू ठरेल असे आजही वाटण्याचे कारण नाही, कारण त्यातील तात्पर्यभाव कायमचाच लागू पडणार असतो. तथापि वास्तवात आजच्या काळात पावसानं झोडपण्याआधी हवामानखात्यानं नुसती चाहूल दिली तरी लोक नुकसान-भरपाआी मागू लागतात, आणि राजानं केवळ पाणीपट्टी-वीजपट्टी मागितली तरी त्याचं सरकार अुलथून टाकू म्हणतात. हे स्वस्त लोकशाही प्रशासन आपल्याला महागात पडेल हे तर खरेच आहे; पण अजून तरी तितकी भीषण परिस्थिती आल्याचे दिसत नाही. तोपर्यंत राजाने -म्हणजे सरकारने, काही कायदेकानू केले आणि ते व्यक्तिगत कुणावर अन्यायकारक ठरले तरी त्याबद्दल कुठे दाद मागता येत नाही; -मागून फारसा अुपयोग होत नाही. लोकशाही शासन व्यवस्थेचे बंधनच असे असते की तसा मनमानी अन्याय सरकारला करता येत नाही. बहुजनांच्या म्हणजेच राष्ट्नच्या सर्वंकष हितासाठी काही निर्णय घ्यावे लागले तरीही त्यातून कुणावर व्यक्तिगतही अन्याय होअू नये अशी काळजी केली जाते. राजरोस बेधडक मनमानी करणारी सुलतानशाही आजच्या जगात चालत नाही.
आजच्या सरकारने संसदेपुढे नवे विधेयक फायनान्शियल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट आिन्शुरन्स (अेफ आर डी आय) या नावाने आणले आहे, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले की कुणाही खातेदाराचे बँकेतले पैसे सरकार अरेरावीने परस्पर काढून घेअू शकेल, आणि त्या खातेदारास वाजवत बसावे लागेल असा काहीतरी समज पसरून लोकांना घाबरविले जात आहे. वास्तविक या विधेयकाच्या नावातून तसा काही अर्थही डोकावत नाही; अुलट जे लोक कोेणत्याही अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थेत पैसे गुंतवितात त्यांच्या पैशाचे संरक्षण करणे हे त्या नावात तरी अनुस्यूत आहे. अेल आय सी, म्युच्युअल फंड, बँकेतील ठेवी, कर्जे देणाऱ्या अन्य काही कंपन्या, रोखे, विकासपत्रे... वगैरे कितीतरी मार्गांनी लोक आपली बचत गुंतवत असतात. त्यांना भविष्याची तरतूद करायची असते, किंवा आज पैसे गुंतवून त्याचा परतावा अधिक मिळवायचा असतो. त्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात हा हेतू त्या कायद्याचा सांगितला जातोे.
वास्तविक हे विधेयक आजच्या मोदी सरकारने संसदेपुढे आणले असले तरी त्याबाबतचा विचार कित्येक वर्षांपूर्वीचा आहे. आजच्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आर्थिक वैधानिक सुधारणाविषयक आयोगाने अशा रिझोल्यूशन कार्पोरेशन (नियामक मंडळ)ची स्थापना करण्यास सुचविले होते. ही बाब २०११-१३ दरम्यानची आहे. आपल्याकडे आर्थिक खुलीकरणाचे युग नव्याने आले, (तेही आता जुने झाले) त्यानंतर कर्जे आणि ते पेलण्याची क्षमता यांबाबत पुष्कळशी बंधने आणि नियम आले. पूर्वी बँका आणि पतसंस्थाही येणे राहिलेले -थकलेले कर्ज, आपल्या मालमत्तेत (अॅसेट)दाखवत असत. त्यास नॉन प्रॉडक्टिव्ह अॅसेट (अेन पी अे)म्हणतात. त्याचे प्रमाण ठराविक मर्यादेत नसेल तर बँकांवर बंधने येअू लागली. रिझर्व बँक त्याबाबत कठोर झाली, आणि काही बँकांनी तशी चापलूसी केली होती, त्या झोपल्या. तरीही त्यांतील ठेवीदारांचे पैसे फारसे डुबले नाहीत. कारण रिझर्व बँकेने त्या बुडत्या बँकांचे विलीनीकरण दुसऱ्या -त्यातल्या त्यात, सक्षम बँकेत केले. पण त्यास काही काळ गेला. ठेवीदारांना काळजी लागून राहिली होती, ते स्वाभाविकच होते. अेखादी बँक किंवा कंपनी दिवाळयात निघते, कोणी व्यापारी दिवाळे काढून पळून जातो, तर काही बनचुके अुद्योगपती लोकांचे पैसे बुडवितात. आपल्याकडे ज्या कंपन्या चांगल्या म्हटल्या जातात, त्यांचाही अनुभव लोकांचे पैसे तंगविण्याचा येतो. शेअर बाजाराची गोष्ट वेगळी. कारण तिथे त्या शेअरच्या प्रमाणात भागधारकाची `मालकी' त्या कंपनीत असते, आणि कंपनीच्या नफ्यातोट्याला तो भागधारकही जबाबदार मानला जातोे. पण आितर ठिकाणी जास्तीच्या फायद्याचे आमिष दाखवून, जाहिरात करून लोकांचे पैसे ठेवींच्या रूपाने -म्हणजे अुसनवारी किंवा कर्जस्वरूपाने ओढले जातात; आणि ते सरळ लफंगेगिरीने किंवा गैरव्यवस्थापनामुळे बुडतात. विशेषत: बँकेत ठेवलेले पैसे सामान्य लोकांना फार सुरक्षित वाटतात. आपल्याला बऱ्यापैकी व्याजाचे अुत्पन्न मिळावे पण मूळ रक्कम सुरक्षित राहावी; म्हणून बहुतांश लोक पैसे बँकेत ठेवतात.
सरकारच्याच लोकानुनयी कारभाराचा किंवा गैरशिस्तीचा परिणाम म्हणून गेल्या दहा पंधरा वर्षांत बँकांची कर्जे थकण्याचे किंवा बुडण्याचे प्रमाण खूप वाढलेले आहे. ज्यांना कर्जे दिली त्यांची पात्रता पाहिलेली नाही, वसूलीचे पुरेसे प्रयत्न नाहीत, कर्मचाऱ्यांची अकार्यक्षमता आहे, कर्जमाफी सवलती यांच्यासाठी दबाव आहे, अेकूणच आर्थिक बंभोले कारभार असल्यामुळे बँका -विशेषत: अवाढव्य आकाराच्या सरकारी बँका संकटात आल्या आहेत. त्यांचे भांडवल कमी, आणि तोटा जास्त झाला आहे. म्हणजे भांडवल मोडून खाण्याचा प्रकार चालला आहे. त्या बँका वाचवायच्या असतील तर त्या बुडीत रकमेची तरतूद करून त्याची भरपाआी बँकेच्या भांडवलात केली पाहिजे. ती कुठून करणार? सरकारजवळ आज आर्थिक स्थिती बरी आहे, पण ती या कारणासाठी रिकामी केली तर घोळ होणार. मग पुन्हा अशी वेळ आली तर काय होणार? लोकांचे पैसे सुरक्षित कसे होणार? म्हणून हे विधेयक मांडून तसा कायदा करण्याचा हा बेत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणा -महामंडळ, तयार करून त्याच्याकडे आर्थिक नियंत्रण सोपविले जावे अशी तरतूद कायद्याने होअू शकेल.
नव्या विधेयकाने असा अेक समज पसरला आहे की, बँकांनी दिलेली कर्जे बुडली तर बँका वाचविण्यासाठी सरकार लोकांच्या ठेवी कायद्यानेच वापरू शकेल. थोडक्यात म्हणजे ठेवीदारांना टाळया वाजवत बसावे लागेल. अशी घबराट पसरणे म्हणजे सरकारवरचा किंवा बँका वगैरे यंत्रणांवरचा विश्वास अुडणे आहे. तो अुडणार असेल, किंवा मुळातच तोे नसेल तर अुगीच घाबरून पळापळ करण्यानेही काही साधणार नाही. या बँकेतील ठेवी काढून त्या बँकेत ठेवण्याने काय होणार? सगळयाच बँकांवर रिझर्व बँकेचा अधिकार चालतो. खाजगी कुठेतरी पतसंस्था वगैरे शोधून, तिथे पैसे ठेवले तर काय घडते ते कित्येकांनी अनुभवलेलेे आहेच. राहता राहिले पोस्ट. तिथे बिचारे व्याज कमी, पण विश्वास वाटत असतो. तथापि पोस्टही सरकारीच असते. सरकारला करायचेच असेल तर तिथलेही पैसे पळविता येतील. जाणार कुठे?
अशा घाबरण्याला काहीही अर्थ नसतो. आपल्याकडे घटनात्मक लोकशाही आहे. सरकारला असे आततायी पाअूल अुचलता येत नाही. कोणत्याही सरकारवरही अनेक बंधने असतात. सरकारच कठोर झाले तर काहीही घडेल, अशा दुर्दैवी प्रसंगीही आपल्याच पैशाची काळजी घेअून कोणी ते घरी पोचते करेल हे होत नसते. समजा आपली ठेव सुरक्षित आहे, पण रुपयाचे अवमूल्यन केले तर? कालच्या दराने कमावलेेले पैसे आज सरकारी कायद्याने कमी झाल्यासारखेच की! कित्येकांनी १०-१२ टक्के दराच्या आशेने बँकांतून ठेवी गुंतविल्या, आता दर सहा टक्क्यांशी आला आहे. याला कुणाचा काही आिलाज नसतो. सारी स्थिती साऱ्यांच्याबरोबर सोसावी लागते. कधी भोगावी लागते, कधी अुपभोगायला मिळते.
तशी वेळ येअू नये याची काळजी घेणे वेगळे, आणि घबराट करणे वेगळे. बँकांची अेटीअेम फोडून पैसे पळविले जातात. किंवा आपल्या खात्यावरचे पैसे अल्लाद हाआीक करतात. लॉकरमधून दागिने गुल होतात. मृत्यू क्लेशकारी असला तरी त्या विम्याचे पैसे देताना कंपन्या तंगवतात. तसा फटका अेखाद्याला बसतो, पण म्हणून त्या सोयी वापरूच नयेत असे म्हणता येत नाही. काही गोष्टी अपघाताने घडतात. रेल्वेच्या अपघातांत बऱ्याचदा आिंजिनच्या जवळचाच डबा घसरतो, असा कोणी शेाध लावला तर मग पुढच्या डब्यात कधी बसायचेच नाही, याला घबराट म्हणतात. जेव्हा पैसा मिळतो, तेव्हाच काळजी सुरू होत असतेे; पण तो मिळवला पाहिजे जपून वापरला पाहिजे, जपून ठेवला पाहिजे. हे सारे खरे असले तरी अुगीच सरकारच्या कायद्याबाहेर आपल्याला कुठे जाता येत नाही हे पक्के समजून घ्यावे. आिथे धोका भासतो, म्हणून स्विस बँकेत पैसे ठेवण्याचीही आता (आपल्याला) सोय राहिलेली नाही ना! किंवा तांदुळाच्या डब्यात बंडल ठेवावे तर सरकार त्याच्या अधिकारात नोटा रद्द करू शकते, मग काय करणार?
या विधेयकात ज्या तरतुदी मांडल्या आहेत त्याही जशाच्या तशा मंजूर होतील असे नाही. संसदेत त्यांवर सखोल चर्चा होआील. दुरुस्त्या येतील. नव्या योजनेत अपवादात्मक भलत्या कठीण प्रसंगी काही रकमेवर पाणी सोडावे लागलेच तरी बरीच रक्कम वाचेल अशी तरतूद आहे. अेखादी बँक बुडली, अवसायानात गेली तरी त्यातील पैसे टांगून राहतात, त्यास संरक्षण मिळेल.
अेक गोष्ट शंभर टक्के खरी मानली पाहिजे की, आजच्या काळात कोणतेही सरकार नागरिकांचे पैसे असे धडधडीत लुंगावू शकत नाही. आणि त्याने ठरविलेच तर आपण वाचू शकत नाही. त्यामुळे अुगीच नसत्या संकटांना घाबरून, साठविलेल्या पैशाचे डबोले काखोटीला मारून पळत सुटण्याचे तसे काही कारण दिसत नाही. आर्थिक सावधगिरी सदैव असलीच पाहिजे, पण त्यात अर्थसाक्षरताही पाहिजे. आपल्याकडे सही करण्याआितपत साक्षरताच ६५ टक्के आहे; मग या आर्थिक क्षेत्राविषयी समजून घेणारे कमीच. काहीजण घाबरल्या आवाजात कुणीतरी तज्ज्ञ व्यक्तीने याचा खुलासा केला पाहिजे असा सूर काढतो. वास्तविक या संदर्भात साक्षात अर्थमंत्र्यांनी या विधेयकाची भूमिका अनेकदा मांडली आहे. त्यांच्यापेक्षा तज्ज्ञ कुठून आणि कोण आणायचा? त्यांतून आपल्या राजकारण्यांना दुसऱ्या कोणी काही केले की ते पेटविण्याची खोड असते. अशांतून लोकांत पळापळ अुडविणे सोपे होते. नवे विधेयक अैकून आपल्या बँकांतील पैशांबाबत होणारी घाबरचर्चा हा त्यातलाच प्रकार न ठरो.
संपादकीय
धर्म करी त्याला उधळा म्हणती । न केल्या बोलती पोट-पोशा ।
आचार करिता म्हणती हा पसारा । न करिता नरा निंदिताती ।
बहु बोलो जाता म्हणती वाचाळ । न बोलता सकळ म्हणती गर्वी ।।
-तुकाराम
चांगला विरोधक हवा!
गेल्या महिन्यातील अपेक्षांप्रमाणे गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला सत्ता मिळाली, आणि त्यांची मंत्रीमंडळे स्थानापन्न झाली आहेत. आपली लोकशाही फार मोठी म्हणून तिचा अुदोअुदो होतो. त्याचे दृश्य रूप आपल्याला निवडणुकींपुरते तरी स्पष्ट दिसते. मतदानातून प्रतिनिधी निवडले जातात आणि त्यांच्या हाती कारभार सोपविला जातो. ही प्रक्रिया केंद्रापासून अगदी गावपातळीच्या सहकारी संस्थेपर्यंत चांगले बस्तान बसवून आहे. राष्ट्न्पतीही त्याच प्रक्रियेतून निवडला जातो. तशी प्रक्रियासुद्धा अनेक देशांतून राबविली जात नाही. काही ठिकाणी लोकशाहीचे ढोंग असते, तर काही देशांत अेकच पक्ष निवडणूक खेळतो. आपल्या देशातील लोकांची मानसिकता सामाजिक दृष्टीने लोकशाहीशी सुसंगत नाही; पण राजकीय दृष्टींनी लोकशाही चांगली रुजली आहे हे सत्य आहे.
ज्यांना कुणाला काहीतरी चिडचिडायचे असते त्यांनी ते करावे, त्याला कधीच अर्थ नसतो. साऱ्या जगात आज आिलेक्ट्नॅनिक्सची साधने विकसित होअून वापरली जात आहेत. त्यात अचूकता आणि पारदर्शकता असते, म्हणून त्याचा प्रसार होत आहे. पुढची पिढी तर त्यातच जगते आहे. आपल्या मतदानासाठी आिलेक्टॉनिक्सची आी व्ही अेम यंत्रे वापरली जाअू लागली आहेत, त्यावर जी टीका झाली, ती अश्लाघ्य म्हणण्याच्या लायकीची होती. गुजरातमध्ये त्या यंत्रात चापलुसी झाल्याचे संशय व्यक्त होत राहिले, आणि `जर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाले तर तो आीव्हीअेम चा घोटाळा म्हणावा लागेल' अशी विधाने केली गेली. या विधानाचा व्यत्यास असा होतो की `जर विरोधकांना बहुमत मिळाले तर तो घोटाळा नव्हे,ते सत्य!' या प्रकारची निरर्गल बोलणी अेकवेळ हार्दिक पटेल यांस माफ करता येतील, पण आपल्या अजितदादा पवार यांनीही ते म्हणावे याचा मनस्वी खेद आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने हिमाचलची सत्ता गमावली त्याचे त्यांना फारसे वाआीट वाटले नाही पण गुजरातेत
जास्तीच्या जागा मिळाल्या याचा आनंद त्यांच्यासह साऱ्यांनीच व्यक्त केला, ही मौज आहे. तिकडे अेक आख्खे राज्य गेले, पण आिकडे जागा वाढल्या हे जर यश मानायचे तर, राहुलजी पडले तरी त्यांचे नाक वर राहिल्याबद्दल कौतुक करायला हरकत नाही. या निवडणुकींमुळे जवळजवळ साऱ्या देशभरात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्थापन झाली आहे, आणि आपल्या स्वातंत्र्यानंतर हा मोठाच राजकीय झोका मिळालेला आहे. याचे परिणाम दोनच पक्षांपुरते मर्यादित राहाणार नाहीत. तर आपल्या लोकशाही मूल्यांचाही कस येत्या काळात लागेल.
केवळ अेक पक्ष जाअून दुसरा आला की राजकीय पुढारी वा आमदार खासदार आपापल्या स्तुती-निंदेचे रतीब घालू लागतात, पण सामान्य सुज्ञ नागरिक या राजकीय अुलथापालथींचा विचार अधिक प्रगल्भतेने करीत असतो. आपल्या राजकीय पुढाऱ्यांना त्या सामान्य नागरिकांआितकाही पोच नसतो हे आजपर्यंतच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच सामान्यजनांची नस कळणे आजच्या राजकारण्यांना शक्य झालेले नाही हे अुघड दिसते. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या यशात त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांपेक्षा आणि कर्तबगारीपेक्षा काँग्रेस पक्षाचे दुबळेपण हेसुध्दा महत्वाचे कारण झाले आहे. लोकांना केवळ गांधीजींचे नाव आकर्षित करत नाही. ते करत असते तर दोन्ही पक्ष ते तर जपत होतेच. गांधीजींचे नाव घेण्याचा कुणाला अधिकार आहे यावरही संघर्ष अुभा राहत असतो. पण लोक आितके येडेभोळे राहिलेले नाहीत. लोकांना काम दिसले पाहिजे. ते करणारे लोक हवे आहेत. काँग्रेसने त्या बाबतीत फार निराशा केली, म्हणून मोदींचा पर्याय लोक स्वीकारून पाहात आहेत.
लोकांना स्वार्थ तर असतोच, तो चुकत नाही. पण तो तरी कोण साधून देआील याचेही आडाखे असतात. हार्दिक पटेलने आरक्षणाचे भूत अुभे केले म्हणून त्याच्यामागे लोक गेले नाहीत; पटेलांना आरक्षण नको होते असेही म्हणता येत नाही; पण हार्दिकच नाही तर त्याचा देव आला तरी ते मिळू शकत नाही हे लोकांना कळून आले. घटनेत तशी तरतूद होअू शकत नाही हे अुघड दिसत असताना काँंग्रेस ती मागणी झुलवत ठेवते हे लोकांना कळून आले. आपल्याकडे मराठा, धनगर वगैरे समाज, तसेच तिकडे जाट, गुज्जर वगैरे लोक आरक्षणाचा मुद्दा काढून लोकांचे व्यवहार वेठीला धरत असतात, त्यांनी तरी हे समजून घ्यायला हवे. त्या मागणीवरून आंदोलने करण्यातून लोकमत आपल्याकडे वळेल हा भ्रम टिकणार नाही, हे हार्दिकच्या पटेल आंदोलनावरून स्पष्ट दिसते आहे. आितकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हेसुध्दा शेतकऱ्यांना मनापासून पटलेले नाही हेही वास्तव आहे. आता जर तशी माफी मिळालीच तर कोणी सोडणार नाही, कारण तितपत स्वार्थ हा मनुष्यस्वभाव असतो.पण खाजगीत माणसाची नीती बोलते, ती अशा अनैतिक सवलतींच्या विरोधी आहे. तोही या संस्कारी समाजाचा स्वभाव आहे.
याचा अर्थ भारतीय जनता पक्ष फारच चांगले काही करून दाखवेल असे म्हणवत नाही. शेवटी फार चांगले म्हणजे तरी काय असते. अच्छे दिन आनेवाले है ही आशा जागवत ठेवण्यालाही महत्व असते, प्रत्यक्ष साऱ्या माणसांचे सारे मनोरथ पूर्ण होण्याचा दिवस कधीच अुगवत नसतो. त्यांसाठी प्रयत्न करण्याची अुमेद वाढत राहणे म्हणजेही अच्छे दिन म्हणता येते. जर कुणाला अंथरुणात लोळत पडूनही दुपारचा घास मिळण्याची सोय मिळत असेल तर तो माणूस रोगग्रस्त होआील. तशी सोय कोणतेच सरकार देअू शकत नाही. लोकशाहीत अधिक चांगला कारभार शहाण्यांच्या बहुमताने चालत राहणे, आितकेच अपेक्षित असते. बहुमताचा कारभार चांगला राहण्याला चांगला विरोेधी पक्ष गरजेचा असतो. ती त्रुटी भारताच्या राजकारणात आहे.
काँग्रेस पक्षातली नुकतीच झालेली अध्यक्षीय निवड त्याचेच द्योतक आहे. राहुल गांधीना त्यांच्या पक्षात चांगला विरोधक नाही हे त्या पक्षातही लोकशाही असल्याचे लक्षण नाही. आपल्याकडे तर मोदींना कुणी त्यांच्या पक्षातील नेत्याने नावे ठेवली तर पक्ष फुटला असे माध्यमांनाही वाटते. आपल्या लोकशाहीच्याच त्या मर्यादा आहेत. विधायक विरोध ही बाब लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांपेक्षा अधिक मोलाची असते; तीच आपल्याकडे रुजलेली नाही. सत्ता गेली की सत्ताधाऱ्यांचा तळतळाट होतो. आपल्यापेक्षा दुसऱ्यातील दोेष जास्त अुगाळले जातात. परवाच्या प्रचारात ते घडले, ते तिरस्कार करण्याजोेगे होते. दुसऱ्याच्या गटारातील पाणी तपासत बसणारा हा विरोध लोकशाहीला फार मारक आहे. आपण हरणार म्हटले की आयोग दोषी; आपल्याला शिक्षा झाली की न्यायालय विकले गेलेले; आपण किंचाळत राहण्याला बंदी घातली की अभिव्यक्तीची गळचेपी.... असल्या रडक्या सडक्या राजकारणाने आिथल्या लोकशाहीला खरा धोका निर्माण केला आहे. अनुभवी आणि जाणत्या म्हणविणाऱ्या राजकारण्यांनीही त्याचा प्रत्यय द्यावा ही सुज्ञजनांची खंत आहे.
तरीही लोकमत चोखपणे व्यक्त करणारी निवडणूक आपल्या देशात पार पडते हे विशेष समाधानाचे आहे. लोकशाहीत लोक शहाणे होणे ही तर पहिली अट यशस्वितेसाठी आहे. आपल्याकडे लोक आजपर्यंत निरक्षरच होते, आता निदान चार परीक्षा देण्याअेवढे शिकले आहेत. शहाणपण दूर असले तरी वाटचाल तशी आहे. त्यायोगे सच्चे लोकतंत्र विकसित होत जाआील अशी आशा निर्माण होअू शकते. कोणत्याही मार्गाने निवडून आलेले समर्थ लोक, प्रतिष्ठा पावत नसतात. आिस्रायलच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्न् संघटनेत अमेरिका अेकटी पडली, त्याला अमेरिकन लोकांनीही अच्छे दिन म्हटलेले नाही. असल्या हुंबपणातून कोणालाही आपला सुखी प्रपंच होणे नकोच असते. कर्ज बुडवून आलेली संपन्नता आपल्या लोकांस मनातून नको असते. म्हणून राजकारणातही त्या नैतिक मतांचा आदर करून चांगल्या कारभाराचा आणि विधायक विरोधाचा नवा अध्याय भारतीय लोकशाहीत लिहिला जावा. निवडणुका होत राहतील, कुणाचा तरी जय-पराजय होआील; पण जो कोणी त्या खेळात सहभागी होणार असेल त्याची खिलाडू नियत मतदारांनी मोजली पाहिजे अेवढे जरी या धामधुमीतून पटले तर बरे!
ज्यांची मते ठरलेलीच असतात त्यांनी आपापली बाजू दडपत राहावे असे चालत नाही. त्यामुळे लोकप्रबोधन होण्याऐवजी लोकांच्यात चिडचिड व अविश्वास वाढतो. त्या संदर्भात गुजरातच्या निकालावेळी सोशलमिडियावर येणारी प्रतिक्रिया बोलकी आहे-
काँग्रेसपक्ष जिंकला तर -
लोकशाहीचा विजय
धर्मनिरपेक्षतेचा विजय
सवधर्मसमभावाचा विजय
मानवतावादाचा विजय
जीएसटी फेल
नोटबंदी फेल
मोदी लाट संपली
मस्ती उतरवली
परतीचा पाऊस
२०१९च्या पराभवाची सुरुवात
मतदार परिपप् झाला
राहुल गांधी याच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब
राहुल गांधी हेच आवडते नेतृत्व
मोदींचा पराभव
हिंदुत्वाचा पराभव
हिंदुत्व नाकारले
मोदींनी राजीनामा द्यावा
काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन.... इत्यादी
भाजप जिंकला तर - एकमेव प्रतिक्रिया
भाजपने इव्हीएम मध्ये घोटाळा केला.
आजारी पडलो तर मेलो!
वैद्यकीय व्यवसायात प्रकृतीची काळजी' हा लेख आवडला. वाढत्या स्पर्धा, व त्यांतून औषधी कंपन्याचे नवीन फंडे, परदेशी कंपन्यांचा दबाव, किरकोळ विक्रीसाठी विदेशी कंपन्यांना परवाने अशा कारणांनी व्यवसायाची वाढ करण्याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी कोणतेही मार्ग काढतात. शिवाय त्यांसाठी वाढते प्रशासनिक खर्चही आहेत. विक्रेत्यांना ठराविक अुद्दिष्ट दिले जाते, ते काहीही करून ओलांडलेच पाहिजे. यांमुळे सामान्य रुग्ण मात्र अडचणीत येत आहे. विमा कंपन्या आणि कार्पोरेट रुग्णालये यांचे साटेलोटे असणार, त्यामुळे बिले भरमसाट येअू लागली आहेत. साधारण मध्यम गावांतही आजारी पडले तर पाचपन्नास हजाराचे बिल भरूनच बाहेर यावे लागते.....हे सारे प्रश्न मांडणारा आपला अंक आितरांहून वेगळा आहे; त्याचे कारण या प्रकारचे प्रबोधन त्यात असते. धन्यवाद.
-अशोक म. बोडस, कराड फोन-९७६६०३९६६६
आम्ही करतो
डिसेंबरमधल्या अंकात सायकलप्रसारावर लेख आहे. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी मी काही आठवडे फ्रान्समध्ये राहिलो होतो. त्यावेळी मी काँ येथील युनिव्हर्सल सेंट्न्ल हॉस्पिटलमध्ये नियमित जात असे. तिथे चारपाच मोठे शल्यविशारद(सर्जन) -स्वत:कडे तीनचार गाड्या असूनही चारपाच किलोमीटरचे अंतर सायकलवरून येत, त्यांना त्यात काही कमीपणा वाटत नव्हता.
त्या अंकात दुसरा अेक लेख लखनसिंह कटरे यांचा आहे. `निर्दोष प्रयत्नांस शिक्षाच?' हा त्यांचा अनुभव आहे. मी देवगड येथे गेली ६१ वर्षे वैद्यकी करीत आहे. दहा वर्षांचा अेक अनाथ मुलगा माझ्या पाहण्यात आला. त्याला आआीवडीलभाअू कुणी नव्हते. आमच्या आिथून सुमारे ३० किमीवर त्याचे गाव. आम्ही त्याला आमच्या घरी ठेवून घेतले. त्याचा सांभाळ मुलाप्रमाणेच केला. त्याच्या नावाने बँकेत ठेव रक्कम ठेवली. त्याच्या वारसा हक्काचा तपास करून त्याच्या गावी पडक्या झोपडीच्या जागी स्लॅबचे घर त्याला बांधून दिले. अष्टौप्रहर तो आमच्या घरी आमचा म्हणून राहिला. आम्ही अुभयता थकत चाललो म्हणून त्याला कोल्हापूर येथे चांगली नोकरी मिळवून दिली आहे. तोही तितक्याच प्रेमाने आमच्याशी वागतो. आणखी अेकदोन हरिजन मुलींना अशाच प्रकारे आम्ही मोठे केले आहे. त्या आमच्यातल्याच झाल्या आहेत.
समाजकार्याची प्रौढी मिरविणाऱ्या अेका पुढाऱ्याला मी बजावले, `आम्ही नुसती भाषणे देत बसत नाही, किंवा पेटवत नाही. प्रत्यक्षात कसे वागतो ते पहा.'
-भा.वा.आठवले, देवगड, फोन ९४२२४ ३५३३८
आम्ही महाराज पाहिले
आपल्या अंकात गगनगिरी महाराजांबद्दलची माहिती वाचली. आम्ही १५-२० वर्षांपूर्वी त्यांचे दर्शन घेतले होते. ते साध्या खाटेवर बसलेले होते. त्यांनी आम्हा भाविकांना आशीर्वाद दिला. त्या अंकात दत्त अवताराबद्दलही माहिती आहे, ती वेगळी कळली.
-देवदत्त दोडके,८८ व्ही नरेंद्रनगर, नागपूर
सहकार्य मिळते, याचना नको
आरक्षणाबद्दलच आपली मते फार स्पष्ट आहेत, ती पटतात. आरक्षण द्यायचे कारण असेल तर दिले पाहिजे, पण ते मागणे म्हणजे वेगळी याचना आहे. मी शासकीय अपंग बालकगृहात अेक वर्ष होेतो. मला तिथून कृत्रिम पाय मिळणार होता. त्या संस्थेत आम्हाला ध्येय शिकविले होेते की, `दया नको, संधी द्या'. मी पांगळा आहे म्हणून मला काही न करता जेवायला द्या... असले आरक्षण मला स्वत:ला कधीच पसंत नव्हते व नाही. शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाच आहे, त्यामुळे आपली मुलेमाणसे बाहेरच्या जगातल्या कसाला टिकत नाहीत. त्यात पुन्हा आरक्षणाची लालूच आहे. पुढे जायचे तर सहकार्य मागणे योग्य आहे. स्वाभिमान सोडून मागणी कशाला मागावी? आरक्षणासाठी शक्तीप्रदर्शनाचे मोर्चे काढतात, ही तर गंमत आहे. लाखोंनी समाज अेकत्र जमतो, कोट्यवधीचा खर्च होतो. नासधूसही होअू शकते, लोकांना त्रास होतो, हे सारे चुकीचे घातक वाटते. अेवढी शक्ती असणाऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी कशी करावी? यात समग्र देशाचा विचार कोण करणार?
-नारायण ग.केळकर, सांगली फोन-८८८८७३४८७८
आरोग्याचे अतिज्ञान
आपल्या अंकात डॉक्टरी व्यवसायातील अपप्रवृत्तींबद्दल चांगला लेख आहे. त्या बेजबाबदार वस्तुस्थितीला जबाबदार कोण हा प्रश्न कठीण आहे. पण त्याचबरोबर आणखी अेक पैलू लक्षात आणून दिला पाहिजे, तो असा की, हल्ली सगळीकडे आरोग्यविषयक ज्ञानाचे मोफत वाटप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कुणी विचारो वा न विचारो सगळया प्रकारच्या माध्यमांतून सल्ले आणि माहिती ओसंडून वाहात असते. त्यात कुणाचा ताळमेळ नसतो. अेका वेळी अेक सल्ला अैकला-वाचला जातो, पण दुसरीकडे दुसऱ्याला दुसराच सल्ला मिळालेला असतो. अेकानं म्हणावं,`पाणी भरपूर प्यावं', तर दुसऱ्या `तज्ज्ञा'नं सांगावं, `पाणी बेतानं प्यावं.' कुठंतरी छापतात, सकाळी दूध प्यावं. दुसरीकडं वाचतो, रात्री दूध प्यावं. तिसरा म्हणतो, फार दूध पिअू नये. त्यातच हल्ली कृत्रिम दूध, रासायनिक प्रक्रियेची फळं - भाज्या मिळतात; त्या खाअू नये म्हणतात. या भरमसाट सल्ल्यांमुळं माणूस प्रत्येक घास संशयानेच खाअू लागलाय.
फार दूर नाही, पाचपन्नास वर्षांपूर्वीचं ज्यांना आठवत असेल त्यानी मोठ्या लोकांंची अशी चर्चा कधी अैकली काय? कार्ब्स, फॅट्स, क्रॅलरीज, फायबर हे शब्द आपल्या आआी वडिलांनी कधी अुच्चारल्याचं माहीत नाही. थंडीच्या किंवा पावसाच्या दिवसांत गरम मेतकूट तूपभात, किंवा घडीची तेल लावलेली पोळी होती. चपातीला तेल जादा लागतं, आणि गहू महाग होता. म्हणून ज्वारी-बाजरी-नाचणी हे खाण्यात होतं. चपाती -म्हणजे हल्ली पोळी म्हणतात ती, छोट्या सणाला किंवा अमावास्या पौर्णिमेला वगैरे कधीतरी. अेरवी भाजी आमटी भाकरी हे खाणे. सुटी रविवार असेल तर पोहे अुपमा असेल, किंवा मग लाहीपीठ, मूगपीठ, मक्याची कणसं, अुसळी, धिरडी असलं काहीतरी होतं. खेळायला बाहेर पडताना खिशात किंवा ओट्यात शेंगा भरल्या की चंगळ. जेवणात भात-ताक-पापड, खिचडी, तांदळाची अुकड-आंबोळी असे आणि त्या त्या ऋतूप्रमाणे सोलाणा, रताळी, कडाकणी, धपाटे, सांजा, भरीत, कडबू, पिठले.... कायबाय शिजत भाजत असे.
हे सगळं कधी बोअर झालं नाही, ते खाअून काय होआील याचं कधी भय वाटलं नाही. हॉटेलं फारशी नव्हती, आणि तिथं जाण्यात चांगल्या घरच्या लोकांना कमीपणा वाटायचा, पैसेही नसायचे. त्यामुळे प्रत्येक सणाला त्या पदार्थांची अपूर्वाआी होती. गोडधोड खाताना सगळेजण ताव मारायचे. ते खाताना फॅट्स-कॉलेस्टोराल, शुगर हे कुणाच्या डोक्यात नव्हतं. खाताना ती चर्चा नसायची. मनातही येत नसायचं. चवीनं खायचं, सगळयांनी मिळून सगळं खायचं. अेकमेकांसाठी थांबायचं, पानात वाढलेलं सगळं खायचं.त्यात काळानुसार फरक पडणारच. कोणी म्हणतात की, पूर्वी अेकजण जरी यायचा असला तर घरातले बाकीचे पाचसहा जण त्याला थांबायचे; आता तसे थांबत नाहीत...सगळे बाहेरून जेवूनच येतात! कुणी म्हणतात की, काही कार्य घरी असेल तर घरच्या बायका पंगत वाढत, आणि बाहेरच्या बाया नाचगाण्याला बोलावीत; आता घरच्या बायका नाचतात आणि वाढायला बाहेरच्या बाया येतात!
हल्ली आरोग्यासाठी काळजी फारच वाढली. कोणताही पदार्थ पुढे आला की तो खाअू की नको याचीच भीती. हेे खाल्लं तर किती क्रॅलऱ्या वाढणार, ते खाल्लं तर किती साखर वाढते असे प्रश्न. मग त्यासाठी किती अेक्झरसाआीज वाढवावा लागेल याची गणितं सुरू. व्यायाम करून आनंद मिळतो, शक्ती वाढते; ते दूर राहून आपल्याला काहीतरी होणार या भीतीनं `वॉक' घ्यायला जाणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे.. त्यात ही माध्यमं फुकटचे सल्ले देण्याला तत्परच असतात. डॉक्टरांची भेट, आणि खाद्यपदार्थांच्या कृती सगळया चॅनलांवर, रविवारच्या पुरवण्यांतून ओतत असतात. त्यात काही रोगांची लक्षणंही अशी देतात की, त्याची चाहूल आपल्याला ते वाचत असतानाच लागते, आणि मग समोर काहीही खाणं आलं तरी धाडस होत नाही. आपल्याला सांभाळूनच राहायला हवं असा धाक वाटतो.
पुष्कळांना त्यातलं काहीही होत नसतं, पण असले सल्ले अैकून, वाचून जर कधी पायाला मुंग्या आल्या तरी आत कुठंतरी पीं पीं पीं वाजायला लागतं. नसते रोग आठवतात, मन खचू लागतं. आता काय खायचं नाही याची यादी तयार होत जाते. जेवणाची वर्दी आली तरी ते पीं पीं वाढू लागतं. त्यासाठी अेक अुपाय असा सुचतो की, ते सल्ले कानावर पडू नयेत याची काळजी घ्यावी. पुरवण्या बंद कराव्यात. फेसबुक वॉट्सअॅपच्या आरोग्यपोस्ट बंद कराव्यात. कुणी सांगतं ओट्स खा, कोण म्हणतं तूप खा, कोणी म्हणतं तूप फार वाआीट. केळं खा, पेरू नको, भात हवाच, दाणे जपून...! रात्री जेवावं, रात्री खाअू नये...आितके सल्ले अैकून वाचून माणसं निरोगी ठणठणीत आहेत म्हणावं तर तेही नाही. साखरवाले, रक्तदाबवाले, सांधेवाले वाढत आहेत. हृदय तर कधी बंद पडेल सांगवत नाही. अशा वेळी, तूप गेलं तेल लावत- असं म्हणायचं?
कडकडून भूक लागेल असं काम करावं, समोर येआील ते आनंदानं खावं, आणि दमून छान झोपावं हे साधं तत्व सांगणारा आरोग्यसल्ला दुर्मीळ झालाय. आता भूक लागली तरी क्रॅलऱ्या मोजत बसणारेच जास्त झालेत. खाण्यातला आनंद सरलाय. लग्नासारख्या मेजवानीत कुणाला ताटाशी मांडी ठोकून बसता येत नाही, अेकत्र बसून मजेत जेवता येत नाही. शेपन्नास पदार्थ असतात, ते हारीने मांडून ठेवतात, आपण प्लेट घेअून प्रत्येकाशी जायचं. पण हे चालत नाही, ते चावत नाही, त्यात तेल जास्त, त्यानं साखर वाढेल, यानं पित्त होते, यात फायबर नाही....असं मनात मोजत पुढंपुढं सरकावं लागतं. दैवानं दिलं आणि कर्मानं नेलं अशी पाळी आपल्या आरोग्याच्या काळजीनं पुढ्यात वाढून ठेवली आहे. त्यात रुग्णालयांचे व्यवहार ते तसे. तुम्हीच सांगा, कसं जगणार? न झालेल्या आजारानं कण्हत कण्हत ना!!
आता कुठे दाद मिळेल?
मी आयुर्विमा मंडळाची (अेल आय सी) जीवन सरल पॉलिसी घेतली होती. वर्षाला ४९हजार असे दहा हप्ते, अेकूण ४.९०लाख असे १० वर्षे भरल्यावर १० लाख रुपयेे मिळणार असे अेजंटने सांगितले. अेल आय सी च्या माहितीपत्रकात तसा अुल्लेख आहे. मुदतीनंतर विम्याची रक्कम + लॉयल्टी अॅडिशन मिळणार असे माहितीपत्रकात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात पॉलिसीवर मात्र, मृत्यू झाल्यास १० लाख ,व जिवंत राहिल्यास १,२२,३६० मिळणार असे लिहिले आहे. म्हणजे भरलेल्या रकमेच्या फक्त २५%हून कमी पैसे मिळणार. लोकांच्या मरणाचा धंदा असे विम्याच्या कंपनीला म्हणतात, पण आिथे तर विमाधारक मरायलाच पाहिजे अशी त्यांची कल्पना दिसते.
ही वस्तुस्थिती विमा देताना लपवून ठेवली, म्हणून मी कोल्हापूरच्या ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्याचा निकाल २७-०२-१७ला लागला. त्यात मी भरलेले सर्व -म्हणजे ३,१८,५००रुपये व्याजासह परत करण्याचा आदेश अेल आय सीला देण्यात आला. पण या निकालाविरुध्द अपील करून, हे पैसे देता येत नाहीत असे अेल आय सी कळविते. मी ६९वर्षाचा आहे. म्हातारपणाची तरतूद म्हणून पॉलिसी घेतली, पण त्यात फसवणूक झाली म्हणून कोर्टात गेलो. तिथे निकाल मिळूनही माझे पैसे परत मिळत नाहीत, यावरून विमा मंडळाची मानसिकता दिसून येते. त्यांची शक्ती मोठी आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकतात. मी कुठे टिकणार? माझ्या हयातीत हे पैसे मिळणार कसे? हत्तीविरुध्द ही मुंगीची लढाआी कोण जिंकणार?
हा प्रश्न मला प्रातिनिधिक म्हणून मांडायचा आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघ, ग्राहक पंचायत, राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्था यांनी असे प्रश्न हातात घ्यायला हवेत. न्यायालयाचे निर्णयही टांगून ठेवले तर सामान्य नागरिकांनी कुणाचा विश्वास धरायचा?
-पदमचंद रुणवाल, जयसिंगपूर (जि.कोल्हापूर) फोन : ०२३२२-२२५५३५ २२५०११
वही
आपल्या बालपणापासून म्हातारपणापर्यंत आपली सोबत करणारी अेकमेव गोष्ट म्हणजे वही. वहीचे अनेक प्रकार तुम्ही पाहिले असतील. शाळेत जाताना छोट्या पानांची - अभ्यास टिपण्याची वही; तर कॉलेजात जाताना मोठ्या पानांची वही. काहीजणांचे जर्नलही! कधी संपूर्ण कोऱ्या कागदांची तर कधी अेकरेघी, कधी दुरेघी, कधी तीन रेघी, कधी चौरेघी. अेखादी चौकोन आखलेली, तर कधी जाड कागदाची चित्रकलेची. जाळीदार चौकड्या आखलेली आलेखाची. कधी लहानमोठ्या जुन्या गरीब कागदांची घरी शिवलेली वही! गृहपाठासाठी, निबंधांसाठी, अुताऱ्यासाठी, नोट्स लिहिण्यासाठी प्रत्येक कामासाठी वेगळी. कॉलेजच्या वयात अेखादे चिठोरे लिहिण्यासाठी... आणि अेका बोटावर तोल सांभाळत गिरक्या देण्यासाठीसुध्दा.
वय वाढले की वहीची डायरी होते. कधी ती खिशात मावणारी तर कधी जाडजूड गुळगुळीत अक्कडबाज पानांची. तारीख वार तिथी सण सुविचार, यांशिवाय पोस्ट-बँक ही माहिती मध्यमवर्गी डायरीत असते. विमानांच्या वेळा शेअरची माहिती कसलीली क ोष्टके यांची रेलचेल सामावणारी वही आपले मोठेपण सांभाळून कुणाच्या तरी अॅटॅचीत विसावते. दुकानदारांकडे लाल कापडाचे आवरण असलेली वही आता कमी झाली पण कीर्दखतावणी चुकलेली नाही.
नव्या वहीचा नवा वास सगळयांना आवडतो. मुखपृष्ठावरचे चित्र पोरांना आवडतेच, पूर्वी शिवाजी- गणपती असत आता छोटा भीम असेल. शेवटच्या पृष्ठी वेळापत्रक हवेच. वहीवरती चित्र असले तरी ते झाकून टाकणारे वेष्टण (कव्हर) चढवायचे, -शक्यतो रुक्ष खाकी रंगाचे. आता काही मोठ्या घरच्या वह्या प्लॅस्टिकमध्ये गुरफटून घेतात. त्यावर नाव पत्ता चिकटवतात.
वहीचा अुपयोग तरी किती! कुणाला शिकण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, हिशेब ठेवण्यासाठी, विचार संग्रहित करण्यासाठी. साहित्यिकांस, आितिहासकारांस, गवळी-वाण्यांस, कारखानदारांस वही लागतेच. शिवाय ती जतन करून ठेवायची असते. पूर्वीच्या वह्या तर दस्तावेज बनून आपली विद्वत्ता पेलत असतात. बखरींच्या रूपांतील वह्यांना किती महत्व आले. ऋषिमुनींनी भूर्जपत्रांवर शास्त्रे पुराणे लिहिली, संहिता लिहिल्या. अुपयोग तोच. आजच्या वहीचा आकार छोट्या आगपेटीआितकाही असेल, पण आकाशाचा कागद, समुद्राची शाआी, आणि वृक्षांची लेखणी, असलाही विचार कुणीतरी आपल्या वहीतच लिहिला. मुळात वहीचाही जन्म वृक्षांपासून - म्हणजे पंचतत्वांतून होतो; परमतत्वाची नोंद करण्यास वहीचेच साधन, म्हणजे परमेशाचाच मूर्त अवतार. म्हणून तर वहीपूजन केले जाते!
माणसाचे वहीसारखेच आहे ना? नव्या वहीचे कौतुक, पण शेवट मात्र रद्दीत. मधल्या काळाला किती महत्व आहे, अुपयोगी पडलो तर! मनुष्यजन्माच्या नोंदी जपून ठेवल्या तर कालांतराने तो दस्तावेजही ठरला पाहिजे, नाहीतर मग रद्दी! कदाचित तान्ह्या बाळासाठी त्याच्या आआीला अुपयोगी....!
-कमलाकर गुरसाळे, (हॉस्पिटल) कऱ्हाड फोन : ९८९०० ७०९००
पावसानं झोेडपलं आणि राजानं मारलं तर दाद कुठं मागायची; असा अगतिक प्रश्न विचारला जात असे. काळानुसार तो गैरलागू ठरेल असे आजही वाटण्याचे कारण नाही, कारण त्यातील तात्पर्यभाव कायमचाच लागू पडणार असतो. तथापि वास्तवात आजच्या काळात पावसानं झोडपण्याआधी हवामानखात्यानं नुसती चाहूल दिली तरी लोक नुकसान-भरपाआी मागू लागतात, आणि राजानं केवळ पाणीपट्टी-वीजपट्टी मागितली तरी त्याचं सरकार अुलथून टाकू म्हणतात. हे स्वस्त लोकशाही प्रशासन आपल्याला महागात पडेल हे तर खरेच आहे; पण अजून तरी तितकी भीषण परिस्थिती आल्याचे दिसत नाही. तोपर्यंत राजाने -म्हणजे सरकारने, काही कायदेकानू केले आणि ते व्यक्तिगत कुणावर अन्यायकारक ठरले तरी त्याबद्दल कुठे दाद मागता येत नाही; -मागून फारसा अुपयोग होत नाही. लोकशाही शासन व्यवस्थेचे बंधनच असे असते की तसा मनमानी अन्याय सरकारला करता येत नाही. बहुजनांच्या म्हणजेच राष्ट्नच्या सर्वंकष हितासाठी काही निर्णय घ्यावे लागले तरीही त्यातून कुणावर व्यक्तिगतही अन्याय होअू नये अशी काळजी केली जाते. राजरोस बेधडक मनमानी करणारी सुलतानशाही आजच्या जगात चालत नाही.
आजच्या सरकारने संसदेपुढे नवे विधेयक फायनान्शियल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट आिन्शुरन्स (अेफ आर डी आय) या नावाने आणले आहे, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले की कुणाही खातेदाराचे बँकेतले पैसे सरकार अरेरावीने परस्पर काढून घेअू शकेल, आणि त्या खातेदारास वाजवत बसावे लागेल असा काहीतरी समज पसरून लोकांना घाबरविले जात आहे. वास्तविक या विधेयकाच्या नावातून तसा काही अर्थही डोकावत नाही; अुलट जे लोक कोेणत्याही अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थेत पैसे गुंतवितात त्यांच्या पैशाचे संरक्षण करणे हे त्या नावात तरी अनुस्यूत आहे. अेल आय सी, म्युच्युअल फंड, बँकेतील ठेवी, कर्जे देणाऱ्या अन्य काही कंपन्या, रोखे, विकासपत्रे... वगैरे कितीतरी मार्गांनी लोक आपली बचत गुंतवत असतात. त्यांना भविष्याची तरतूद करायची असते, किंवा आज पैसे गुंतवून त्याचा परतावा अधिक मिळवायचा असतो. त्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात हा हेतू त्या कायद्याचा सांगितला जातोे.
वास्तविक हे विधेयक आजच्या मोदी सरकारने संसदेपुढे आणले असले तरी त्याबाबतचा विचार कित्येक वर्षांपूर्वीचा आहे. आजच्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आर्थिक वैधानिक सुधारणाविषयक आयोगाने अशा रिझोल्यूशन कार्पोरेशन (नियामक मंडळ)ची स्थापना करण्यास सुचविले होते. ही बाब २०११-१३ दरम्यानची आहे. आपल्याकडे आर्थिक खुलीकरणाचे युग नव्याने आले, (तेही आता जुने झाले) त्यानंतर कर्जे आणि ते पेलण्याची क्षमता यांबाबत पुष्कळशी बंधने आणि नियम आले. पूर्वी बँका आणि पतसंस्थाही येणे राहिलेले -थकलेले कर्ज, आपल्या मालमत्तेत (अॅसेट)दाखवत असत. त्यास नॉन प्रॉडक्टिव्ह अॅसेट (अेन पी अे)म्हणतात. त्याचे प्रमाण ठराविक मर्यादेत नसेल तर बँकांवर बंधने येअू लागली. रिझर्व बँक त्याबाबत कठोर झाली, आणि काही बँकांनी तशी चापलूसी केली होती, त्या झोपल्या. तरीही त्यांतील ठेवीदारांचे पैसे फारसे डुबले नाहीत. कारण रिझर्व बँकेने त्या बुडत्या बँकांचे विलीनीकरण दुसऱ्या -त्यातल्या त्यात, सक्षम बँकेत केले. पण त्यास काही काळ गेला. ठेवीदारांना काळजी लागून राहिली होती, ते स्वाभाविकच होते. अेखादी बँक किंवा कंपनी दिवाळयात निघते, कोणी व्यापारी दिवाळे काढून पळून जातो, तर काही बनचुके अुद्योगपती लोकांचे पैसे बुडवितात. आपल्याकडे ज्या कंपन्या चांगल्या म्हटल्या जातात, त्यांचाही अनुभव लोकांचे पैसे तंगविण्याचा येतो. शेअर बाजाराची गोष्ट वेगळी. कारण तिथे त्या शेअरच्या प्रमाणात भागधारकाची `मालकी' त्या कंपनीत असते, आणि कंपनीच्या नफ्यातोट्याला तो भागधारकही जबाबदार मानला जातोे. पण आितर ठिकाणी जास्तीच्या फायद्याचे आमिष दाखवून, जाहिरात करून लोकांचे पैसे ठेवींच्या रूपाने -म्हणजे अुसनवारी किंवा कर्जस्वरूपाने ओढले जातात; आणि ते सरळ लफंगेगिरीने किंवा गैरव्यवस्थापनामुळे बुडतात. विशेषत: बँकेत ठेवलेले पैसे सामान्य लोकांना फार सुरक्षित वाटतात. आपल्याला बऱ्यापैकी व्याजाचे अुत्पन्न मिळावे पण मूळ रक्कम सुरक्षित राहावी; म्हणून बहुतांश लोक पैसे बँकेत ठेवतात.
सरकारच्याच लोकानुनयी कारभाराचा किंवा गैरशिस्तीचा परिणाम म्हणून गेल्या दहा पंधरा वर्षांत बँकांची कर्जे थकण्याचे किंवा बुडण्याचे प्रमाण खूप वाढलेले आहे. ज्यांना कर्जे दिली त्यांची पात्रता पाहिलेली नाही, वसूलीचे पुरेसे प्रयत्न नाहीत, कर्मचाऱ्यांची अकार्यक्षमता आहे, कर्जमाफी सवलती यांच्यासाठी दबाव आहे, अेकूणच आर्थिक बंभोले कारभार असल्यामुळे बँका -विशेषत: अवाढव्य आकाराच्या सरकारी बँका संकटात आल्या आहेत. त्यांचे भांडवल कमी, आणि तोटा जास्त झाला आहे. म्हणजे भांडवल मोडून खाण्याचा प्रकार चालला आहे. त्या बँका वाचवायच्या असतील तर त्या बुडीत रकमेची तरतूद करून त्याची भरपाआी बँकेच्या भांडवलात केली पाहिजे. ती कुठून करणार? सरकारजवळ आज आर्थिक स्थिती बरी आहे, पण ती या कारणासाठी रिकामी केली तर घोळ होणार. मग पुन्हा अशी वेळ आली तर काय होणार? लोकांचे पैसे सुरक्षित कसे होणार? म्हणून हे विधेयक मांडून तसा कायदा करण्याचा हा बेत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणा -महामंडळ, तयार करून त्याच्याकडे आर्थिक नियंत्रण सोपविले जावे अशी तरतूद कायद्याने होअू शकेल.
नव्या विधेयकाने असा अेक समज पसरला आहे की, बँकांनी दिलेली कर्जे बुडली तर बँका वाचविण्यासाठी सरकार लोकांच्या ठेवी कायद्यानेच वापरू शकेल. थोडक्यात म्हणजे ठेवीदारांना टाळया वाजवत बसावे लागेल. अशी घबराट पसरणे म्हणजे सरकारवरचा किंवा बँका वगैरे यंत्रणांवरचा विश्वास अुडणे आहे. तो अुडणार असेल, किंवा मुळातच तोे नसेल तर अुगीच घाबरून पळापळ करण्यानेही काही साधणार नाही. या बँकेतील ठेवी काढून त्या बँकेत ठेवण्याने काय होणार? सगळयाच बँकांवर रिझर्व बँकेचा अधिकार चालतो. खाजगी कुठेतरी पतसंस्था वगैरे शोधून, तिथे पैसे ठेवले तर काय घडते ते कित्येकांनी अनुभवलेलेे आहेच. राहता राहिले पोस्ट. तिथे बिचारे व्याज कमी, पण विश्वास वाटत असतो. तथापि पोस्टही सरकारीच असते. सरकारला करायचेच असेल तर तिथलेही पैसे पळविता येतील. जाणार कुठे?
अशा घाबरण्याला काहीही अर्थ नसतो. आपल्याकडे घटनात्मक लोकशाही आहे. सरकारला असे आततायी पाअूल अुचलता येत नाही. कोणत्याही सरकारवरही अनेक बंधने असतात. सरकारच कठोर झाले तर काहीही घडेल, अशा दुर्दैवी प्रसंगीही आपल्याच पैशाची काळजी घेअून कोणी ते घरी पोचते करेल हे होत नसते. समजा आपली ठेव सुरक्षित आहे, पण रुपयाचे अवमूल्यन केले तर? कालच्या दराने कमावलेेले पैसे आज सरकारी कायद्याने कमी झाल्यासारखेच की! कित्येकांनी १०-१२ टक्के दराच्या आशेने बँकांतून ठेवी गुंतविल्या, आता दर सहा टक्क्यांशी आला आहे. याला कुणाचा काही आिलाज नसतो. सारी स्थिती साऱ्यांच्याबरोबर सोसावी लागते. कधी भोगावी लागते, कधी अुपभोगायला मिळते.
तशी वेळ येअू नये याची काळजी घेणे वेगळे, आणि घबराट करणे वेगळे. बँकांची अेटीअेम फोडून पैसे पळविले जातात. किंवा आपल्या खात्यावरचे पैसे अल्लाद हाआीक करतात. लॉकरमधून दागिने गुल होतात. मृत्यू क्लेशकारी असला तरी त्या विम्याचे पैसे देताना कंपन्या तंगवतात. तसा फटका अेखाद्याला बसतो, पण म्हणून त्या सोयी वापरूच नयेत असे म्हणता येत नाही. काही गोष्टी अपघाताने घडतात. रेल्वेच्या अपघातांत बऱ्याचदा आिंजिनच्या जवळचाच डबा घसरतो, असा कोणी शेाध लावला तर मग पुढच्या डब्यात कधी बसायचेच नाही, याला घबराट म्हणतात. जेव्हा पैसा मिळतो, तेव्हाच काळजी सुरू होत असतेे; पण तो मिळवला पाहिजे जपून वापरला पाहिजे, जपून ठेवला पाहिजे. हे सारे खरे असले तरी अुगीच सरकारच्या कायद्याबाहेर आपल्याला कुठे जाता येत नाही हे पक्के समजून घ्यावे. आिथे धोका भासतो, म्हणून स्विस बँकेत पैसे ठेवण्याचीही आता (आपल्याला) सोय राहिलेली नाही ना! किंवा तांदुळाच्या डब्यात बंडल ठेवावे तर सरकार त्याच्या अधिकारात नोटा रद्द करू शकते, मग काय करणार?
या विधेयकात ज्या तरतुदी मांडल्या आहेत त्याही जशाच्या तशा मंजूर होतील असे नाही. संसदेत त्यांवर सखोल चर्चा होआील. दुरुस्त्या येतील. नव्या योजनेत अपवादात्मक भलत्या कठीण प्रसंगी काही रकमेवर पाणी सोडावे लागलेच तरी बरीच रक्कम वाचेल अशी तरतूद आहे. अेखादी बँक बुडली, अवसायानात गेली तरी त्यातील पैसे टांगून राहतात, त्यास संरक्षण मिळेल.
अेक गोष्ट शंभर टक्के खरी मानली पाहिजे की, आजच्या काळात कोणतेही सरकार नागरिकांचे पैसे असे धडधडीत लुंगावू शकत नाही. आणि त्याने ठरविलेच तर आपण वाचू शकत नाही. त्यामुळे अुगीच नसत्या संकटांना घाबरून, साठविलेल्या पैशाचे डबोले काखोटीला मारून पळत सुटण्याचे तसे काही कारण दिसत नाही. आर्थिक सावधगिरी सदैव असलीच पाहिजे, पण त्यात अर्थसाक्षरताही पाहिजे. आपल्याकडे सही करण्याआितपत साक्षरताच ६५ टक्के आहे; मग या आर्थिक क्षेत्राविषयी समजून घेणारे कमीच. काहीजण घाबरल्या आवाजात कुणीतरी तज्ज्ञ व्यक्तीने याचा खुलासा केला पाहिजे असा सूर काढतो. वास्तविक या संदर्भात साक्षात अर्थमंत्र्यांनी या विधेयकाची भूमिका अनेकदा मांडली आहे. त्यांच्यापेक्षा तज्ज्ञ कुठून आणि कोण आणायचा? त्यांतून आपल्या राजकारण्यांना दुसऱ्या कोणी काही केले की ते पेटविण्याची खोड असते. अशांतून लोकांत पळापळ अुडविणे सोपे होते. नवे विधेयक अैकून आपल्या बँकांतील पैशांबाबत होणारी घाबरचर्चा हा त्यातलाच प्रकार न ठरो.
संपादकीय
धर्म करी त्याला उधळा म्हणती । न केल्या बोलती पोट-पोशा ।
आचार करिता म्हणती हा पसारा । न करिता नरा निंदिताती ।
बहु बोलो जाता म्हणती वाचाळ । न बोलता सकळ म्हणती गर्वी ।।
-तुकाराम
चांगला विरोधक हवा!
गेल्या महिन्यातील अपेक्षांप्रमाणे गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला सत्ता मिळाली, आणि त्यांची मंत्रीमंडळे स्थानापन्न झाली आहेत. आपली लोकशाही फार मोठी म्हणून तिचा अुदोअुदो होतो. त्याचे दृश्य रूप आपल्याला निवडणुकींपुरते तरी स्पष्ट दिसते. मतदानातून प्रतिनिधी निवडले जातात आणि त्यांच्या हाती कारभार सोपविला जातो. ही प्रक्रिया केंद्रापासून अगदी गावपातळीच्या सहकारी संस्थेपर्यंत चांगले बस्तान बसवून आहे. राष्ट्न्पतीही त्याच प्रक्रियेतून निवडला जातो. तशी प्रक्रियासुद्धा अनेक देशांतून राबविली जात नाही. काही ठिकाणी लोकशाहीचे ढोंग असते, तर काही देशांत अेकच पक्ष निवडणूक खेळतो. आपल्या देशातील लोकांची मानसिकता सामाजिक दृष्टीने लोकशाहीशी सुसंगत नाही; पण राजकीय दृष्टींनी लोकशाही चांगली रुजली आहे हे सत्य आहे.
ज्यांना कुणाला काहीतरी चिडचिडायचे असते त्यांनी ते करावे, त्याला कधीच अर्थ नसतो. साऱ्या जगात आज आिलेक्ट्नॅनिक्सची साधने विकसित होअून वापरली जात आहेत. त्यात अचूकता आणि पारदर्शकता असते, म्हणून त्याचा प्रसार होत आहे. पुढची पिढी तर त्यातच जगते आहे. आपल्या मतदानासाठी आिलेक्टॉनिक्सची आी व्ही अेम यंत्रे वापरली जाअू लागली आहेत, त्यावर जी टीका झाली, ती अश्लाघ्य म्हणण्याच्या लायकीची होती. गुजरातमध्ये त्या यंत्रात चापलुसी झाल्याचे संशय व्यक्त होत राहिले, आणि `जर भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाले तर तो आीव्हीअेम चा घोटाळा म्हणावा लागेल' अशी विधाने केली गेली. या विधानाचा व्यत्यास असा होतो की `जर विरोधकांना बहुमत मिळाले तर तो घोटाळा नव्हे,ते सत्य!' या प्रकारची निरर्गल बोलणी अेकवेळ हार्दिक पटेल यांस माफ करता येतील, पण आपल्या अजितदादा पवार यांनीही ते म्हणावे याचा मनस्वी खेद आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने हिमाचलची सत्ता गमावली त्याचे त्यांना फारसे वाआीट वाटले नाही पण गुजरातेत
जास्तीच्या जागा मिळाल्या याचा आनंद त्यांच्यासह साऱ्यांनीच व्यक्त केला, ही मौज आहे. तिकडे अेक आख्खे राज्य गेले, पण आिकडे जागा वाढल्या हे जर यश मानायचे तर, राहुलजी पडले तरी त्यांचे नाक वर राहिल्याबद्दल कौतुक करायला हरकत नाही. या निवडणुकींमुळे जवळजवळ साऱ्या देशभरात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्थापन झाली आहे, आणि आपल्या स्वातंत्र्यानंतर हा मोठाच राजकीय झोका मिळालेला आहे. याचे परिणाम दोनच पक्षांपुरते मर्यादित राहाणार नाहीत. तर आपल्या लोकशाही मूल्यांचाही कस येत्या काळात लागेल.
केवळ अेक पक्ष जाअून दुसरा आला की राजकीय पुढारी वा आमदार खासदार आपापल्या स्तुती-निंदेचे रतीब घालू लागतात, पण सामान्य सुज्ञ नागरिक या राजकीय अुलथापालथींचा विचार अधिक प्रगल्भतेने करीत असतो. आपल्या राजकीय पुढाऱ्यांना त्या सामान्य नागरिकांआितकाही पोच नसतो हे आजपर्यंतच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच सामान्यजनांची नस कळणे आजच्या राजकारण्यांना शक्य झालेले नाही हे अुघड दिसते. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या यशात त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांपेक्षा आणि कर्तबगारीपेक्षा काँग्रेस पक्षाचे दुबळेपण हेसुध्दा महत्वाचे कारण झाले आहे. लोकांना केवळ गांधीजींचे नाव आकर्षित करत नाही. ते करत असते तर दोन्ही पक्ष ते तर जपत होतेच. गांधीजींचे नाव घेण्याचा कुणाला अधिकार आहे यावरही संघर्ष अुभा राहत असतो. पण लोक आितके येडेभोळे राहिलेले नाहीत. लोकांना काम दिसले पाहिजे. ते करणारे लोक हवे आहेत. काँग्रेसने त्या बाबतीत फार निराशा केली, म्हणून मोदींचा पर्याय लोक स्वीकारून पाहात आहेत.
लोकांना स्वार्थ तर असतोच, तो चुकत नाही. पण तो तरी कोण साधून देआील याचेही आडाखे असतात. हार्दिक पटेलने आरक्षणाचे भूत अुभे केले म्हणून त्याच्यामागे लोक गेले नाहीत; पटेलांना आरक्षण नको होते असेही म्हणता येत नाही; पण हार्दिकच नाही तर त्याचा देव आला तरी ते मिळू शकत नाही हे लोकांना कळून आले. घटनेत तशी तरतूद होअू शकत नाही हे अुघड दिसत असताना काँंग्रेस ती मागणी झुलवत ठेवते हे लोकांना कळून आले. आपल्याकडे मराठा, धनगर वगैरे समाज, तसेच तिकडे जाट, गुज्जर वगैरे लोक आरक्षणाचा मुद्दा काढून लोकांचे व्यवहार वेठीला धरत असतात, त्यांनी तरी हे समजून घ्यायला हवे. त्या मागणीवरून आंदोलने करण्यातून लोकमत आपल्याकडे वळेल हा भ्रम टिकणार नाही, हे हार्दिकच्या पटेल आंदोलनावरून स्पष्ट दिसते आहे. आितकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हेसुध्दा शेतकऱ्यांना मनापासून पटलेले नाही हेही वास्तव आहे. आता जर तशी माफी मिळालीच तर कोणी सोडणार नाही, कारण तितपत स्वार्थ हा मनुष्यस्वभाव असतो.पण खाजगीत माणसाची नीती बोलते, ती अशा अनैतिक सवलतींच्या विरोधी आहे. तोही या संस्कारी समाजाचा स्वभाव आहे.
याचा अर्थ भारतीय जनता पक्ष फारच चांगले काही करून दाखवेल असे म्हणवत नाही. शेवटी फार चांगले म्हणजे तरी काय असते. अच्छे दिन आनेवाले है ही आशा जागवत ठेवण्यालाही महत्व असते, प्रत्यक्ष साऱ्या माणसांचे सारे मनोरथ पूर्ण होण्याचा दिवस कधीच अुगवत नसतो. त्यांसाठी प्रयत्न करण्याची अुमेद वाढत राहणे म्हणजेही अच्छे दिन म्हणता येते. जर कुणाला अंथरुणात लोळत पडूनही दुपारचा घास मिळण्याची सोय मिळत असेल तर तो माणूस रोगग्रस्त होआील. तशी सोय कोणतेच सरकार देअू शकत नाही. लोकशाहीत अधिक चांगला कारभार शहाण्यांच्या बहुमताने चालत राहणे, आितकेच अपेक्षित असते. बहुमताचा कारभार चांगला राहण्याला चांगला विरोेधी पक्ष गरजेचा असतो. ती त्रुटी भारताच्या राजकारणात आहे.
काँग्रेस पक्षातली नुकतीच झालेली अध्यक्षीय निवड त्याचेच द्योतक आहे. राहुल गांधीना त्यांच्या पक्षात चांगला विरोधक नाही हे त्या पक्षातही लोकशाही असल्याचे लक्षण नाही. आपल्याकडे तर मोदींना कुणी त्यांच्या पक्षातील नेत्याने नावे ठेवली तर पक्ष फुटला असे माध्यमांनाही वाटते. आपल्या लोकशाहीच्याच त्या मर्यादा आहेत. विधायक विरोध ही बाब लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांपेक्षा अधिक मोलाची असते; तीच आपल्याकडे रुजलेली नाही. सत्ता गेली की सत्ताधाऱ्यांचा तळतळाट होतो. आपल्यापेक्षा दुसऱ्यातील दोेष जास्त अुगाळले जातात. परवाच्या प्रचारात ते घडले, ते तिरस्कार करण्याजोेगे होते. दुसऱ्याच्या गटारातील पाणी तपासत बसणारा हा विरोध लोकशाहीला फार मारक आहे. आपण हरणार म्हटले की आयोग दोषी; आपल्याला शिक्षा झाली की न्यायालय विकले गेलेले; आपण किंचाळत राहण्याला बंदी घातली की अभिव्यक्तीची गळचेपी.... असल्या रडक्या सडक्या राजकारणाने आिथल्या लोकशाहीला खरा धोका निर्माण केला आहे. अनुभवी आणि जाणत्या म्हणविणाऱ्या राजकारण्यांनीही त्याचा प्रत्यय द्यावा ही सुज्ञजनांची खंत आहे.
तरीही लोकमत चोखपणे व्यक्त करणारी निवडणूक आपल्या देशात पार पडते हे विशेष समाधानाचे आहे. लोकशाहीत लोक शहाणे होणे ही तर पहिली अट यशस्वितेसाठी आहे. आपल्याकडे लोक आजपर्यंत निरक्षरच होते, आता निदान चार परीक्षा देण्याअेवढे शिकले आहेत. शहाणपण दूर असले तरी वाटचाल तशी आहे. त्यायोगे सच्चे लोकतंत्र विकसित होत जाआील अशी आशा निर्माण होअू शकते. कोणत्याही मार्गाने निवडून आलेले समर्थ लोक, प्रतिष्ठा पावत नसतात. आिस्रायलच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्न् संघटनेत अमेरिका अेकटी पडली, त्याला अमेरिकन लोकांनीही अच्छे दिन म्हटलेले नाही. असल्या हुंबपणातून कोणालाही आपला सुखी प्रपंच होणे नकोच असते. कर्ज बुडवून आलेली संपन्नता आपल्या लोकांस मनातून नको असते. म्हणून राजकारणातही त्या नैतिक मतांचा आदर करून चांगल्या कारभाराचा आणि विधायक विरोधाचा नवा अध्याय भारतीय लोकशाहीत लिहिला जावा. निवडणुका होत राहतील, कुणाचा तरी जय-पराजय होआील; पण जो कोणी त्या खेळात सहभागी होणार असेल त्याची खिलाडू नियत मतदारांनी मोजली पाहिजे अेवढे जरी या धामधुमीतून पटले तर बरे!
ज्यांची मते ठरलेलीच असतात त्यांनी आपापली बाजू दडपत राहावे असे चालत नाही. त्यामुळे लोकप्रबोधन होण्याऐवजी लोकांच्यात चिडचिड व अविश्वास वाढतो. त्या संदर्भात गुजरातच्या निकालावेळी सोशलमिडियावर येणारी प्रतिक्रिया बोलकी आहे-
काँग्रेसपक्ष जिंकला तर -
लोकशाहीचा विजय
धर्मनिरपेक्षतेचा विजय
सवधर्मसमभावाचा विजय
मानवतावादाचा विजय
जीएसटी फेल
नोटबंदी फेल
मोदी लाट संपली
मस्ती उतरवली
परतीचा पाऊस
२०१९च्या पराभवाची सुरुवात
मतदार परिपप् झाला
राहुल गांधी याच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब
राहुल गांधी हेच आवडते नेतृत्व
मोदींचा पराभव
हिंदुत्वाचा पराभव
हिंदुत्व नाकारले
मोदींनी राजीनामा द्यावा
काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन.... इत्यादी
भाजप जिंकला तर - एकमेव प्रतिक्रिया
भाजपने इव्हीएम मध्ये घोटाळा केला.
आजारी पडलो तर मेलो!
वैद्यकीय व्यवसायात प्रकृतीची काळजी' हा लेख आवडला. वाढत्या स्पर्धा, व त्यांतून औषधी कंपन्याचे नवीन फंडे, परदेशी कंपन्यांचा दबाव, किरकोळ विक्रीसाठी विदेशी कंपन्यांना परवाने अशा कारणांनी व्यवसायाची वाढ करण्याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. त्यासाठी कोणतेही मार्ग काढतात. शिवाय त्यांसाठी वाढते प्रशासनिक खर्चही आहेत. विक्रेत्यांना ठराविक अुद्दिष्ट दिले जाते, ते काहीही करून ओलांडलेच पाहिजे. यांमुळे सामान्य रुग्ण मात्र अडचणीत येत आहे. विमा कंपन्या आणि कार्पोरेट रुग्णालये यांचे साटेलोटे असणार, त्यामुळे बिले भरमसाट येअू लागली आहेत. साधारण मध्यम गावांतही आजारी पडले तर पाचपन्नास हजाराचे बिल भरूनच बाहेर यावे लागते.....हे सारे प्रश्न मांडणारा आपला अंक आितरांहून वेगळा आहे; त्याचे कारण या प्रकारचे प्रबोधन त्यात असते. धन्यवाद.
-अशोक म. बोडस, कराड फोन-९७६६०३९६६६
आम्ही करतो
डिसेंबरमधल्या अंकात सायकलप्रसारावर लेख आहे. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी मी काही आठवडे फ्रान्समध्ये राहिलो होतो. त्यावेळी मी काँ येथील युनिव्हर्सल सेंट्न्ल हॉस्पिटलमध्ये नियमित जात असे. तिथे चारपाच मोठे शल्यविशारद(सर्जन) -स्वत:कडे तीनचार गाड्या असूनही चारपाच किलोमीटरचे अंतर सायकलवरून येत, त्यांना त्यात काही कमीपणा वाटत नव्हता.
त्या अंकात दुसरा अेक लेख लखनसिंह कटरे यांचा आहे. `निर्दोष प्रयत्नांस शिक्षाच?' हा त्यांचा अनुभव आहे. मी देवगड येथे गेली ६१ वर्षे वैद्यकी करीत आहे. दहा वर्षांचा अेक अनाथ मुलगा माझ्या पाहण्यात आला. त्याला आआीवडीलभाअू कुणी नव्हते. आमच्या आिथून सुमारे ३० किमीवर त्याचे गाव. आम्ही त्याला आमच्या घरी ठेवून घेतले. त्याचा सांभाळ मुलाप्रमाणेच केला. त्याच्या नावाने बँकेत ठेव रक्कम ठेवली. त्याच्या वारसा हक्काचा तपास करून त्याच्या गावी पडक्या झोपडीच्या जागी स्लॅबचे घर त्याला बांधून दिले. अष्टौप्रहर तो आमच्या घरी आमचा म्हणून राहिला. आम्ही अुभयता थकत चाललो म्हणून त्याला कोल्हापूर येथे चांगली नोकरी मिळवून दिली आहे. तोही तितक्याच प्रेमाने आमच्याशी वागतो. आणखी अेकदोन हरिजन मुलींना अशाच प्रकारे आम्ही मोठे केले आहे. त्या आमच्यातल्याच झाल्या आहेत.
समाजकार्याची प्रौढी मिरविणाऱ्या अेका पुढाऱ्याला मी बजावले, `आम्ही नुसती भाषणे देत बसत नाही, किंवा पेटवत नाही. प्रत्यक्षात कसे वागतो ते पहा.'
-भा.वा.आठवले, देवगड, फोन ९४२२४ ३५३३८
आम्ही महाराज पाहिले
आपल्या अंकात गगनगिरी महाराजांबद्दलची माहिती वाचली. आम्ही १५-२० वर्षांपूर्वी त्यांचे दर्शन घेतले होते. ते साध्या खाटेवर बसलेले होते. त्यांनी आम्हा भाविकांना आशीर्वाद दिला. त्या अंकात दत्त अवताराबद्दलही माहिती आहे, ती वेगळी कळली.
-देवदत्त दोडके,८८ व्ही नरेंद्रनगर, नागपूर
सहकार्य मिळते, याचना नको
आरक्षणाबद्दलच आपली मते फार स्पष्ट आहेत, ती पटतात. आरक्षण द्यायचे कारण असेल तर दिले पाहिजे, पण ते मागणे म्हणजे वेगळी याचना आहे. मी शासकीय अपंग बालकगृहात अेक वर्ष होेतो. मला तिथून कृत्रिम पाय मिळणार होता. त्या संस्थेत आम्हाला ध्येय शिकविले होेते की, `दया नको, संधी द्या'. मी पांगळा आहे म्हणून मला काही न करता जेवायला द्या... असले आरक्षण मला स्वत:ला कधीच पसंत नव्हते व नाही. शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाच आहे, त्यामुळे आपली मुलेमाणसे बाहेरच्या जगातल्या कसाला टिकत नाहीत. त्यात पुन्हा आरक्षणाची लालूच आहे. पुढे जायचे तर सहकार्य मागणे योग्य आहे. स्वाभिमान सोडून मागणी कशाला मागावी? आरक्षणासाठी शक्तीप्रदर्शनाचे मोर्चे काढतात, ही तर गंमत आहे. लाखोंनी समाज अेकत्र जमतो, कोट्यवधीचा खर्च होतो. नासधूसही होअू शकते, लोकांना त्रास होतो, हे सारे चुकीचे घातक वाटते. अेवढी शक्ती असणाऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी कशी करावी? यात समग्र देशाचा विचार कोण करणार?
-नारायण ग.केळकर, सांगली फोन-८८८८७३४८७८
आरोग्याचे अतिज्ञान
आपल्या अंकात डॉक्टरी व्यवसायातील अपप्रवृत्तींबद्दल चांगला लेख आहे. त्या बेजबाबदार वस्तुस्थितीला जबाबदार कोण हा प्रश्न कठीण आहे. पण त्याचबरोबर आणखी अेक पैलू लक्षात आणून दिला पाहिजे, तो असा की, हल्ली सगळीकडे आरोग्यविषयक ज्ञानाचे मोफत वाटप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कुणी विचारो वा न विचारो सगळया प्रकारच्या माध्यमांतून सल्ले आणि माहिती ओसंडून वाहात असते. त्यात कुणाचा ताळमेळ नसतो. अेका वेळी अेक सल्ला अैकला-वाचला जातो, पण दुसरीकडे दुसऱ्याला दुसराच सल्ला मिळालेला असतो. अेकानं म्हणावं,`पाणी भरपूर प्यावं', तर दुसऱ्या `तज्ज्ञा'नं सांगावं, `पाणी बेतानं प्यावं.' कुठंतरी छापतात, सकाळी दूध प्यावं. दुसरीकडं वाचतो, रात्री दूध प्यावं. तिसरा म्हणतो, फार दूध पिअू नये. त्यातच हल्ली कृत्रिम दूध, रासायनिक प्रक्रियेची फळं - भाज्या मिळतात; त्या खाअू नये म्हणतात. या भरमसाट सल्ल्यांमुळं माणूस प्रत्येक घास संशयानेच खाअू लागलाय.
फार दूर नाही, पाचपन्नास वर्षांपूर्वीचं ज्यांना आठवत असेल त्यानी मोठ्या लोकांंची अशी चर्चा कधी अैकली काय? कार्ब्स, फॅट्स, क्रॅलरीज, फायबर हे शब्द आपल्या आआी वडिलांनी कधी अुच्चारल्याचं माहीत नाही. थंडीच्या किंवा पावसाच्या दिवसांत गरम मेतकूट तूपभात, किंवा घडीची तेल लावलेली पोळी होती. चपातीला तेल जादा लागतं, आणि गहू महाग होता. म्हणून ज्वारी-बाजरी-नाचणी हे खाण्यात होतं. चपाती -म्हणजे हल्ली पोळी म्हणतात ती, छोट्या सणाला किंवा अमावास्या पौर्णिमेला वगैरे कधीतरी. अेरवी भाजी आमटी भाकरी हे खाणे. सुटी रविवार असेल तर पोहे अुपमा असेल, किंवा मग लाहीपीठ, मूगपीठ, मक्याची कणसं, अुसळी, धिरडी असलं काहीतरी होतं. खेळायला बाहेर पडताना खिशात किंवा ओट्यात शेंगा भरल्या की चंगळ. जेवणात भात-ताक-पापड, खिचडी, तांदळाची अुकड-आंबोळी असे आणि त्या त्या ऋतूप्रमाणे सोलाणा, रताळी, कडाकणी, धपाटे, सांजा, भरीत, कडबू, पिठले.... कायबाय शिजत भाजत असे.
हे सगळं कधी बोअर झालं नाही, ते खाअून काय होआील याचं कधी भय वाटलं नाही. हॉटेलं फारशी नव्हती, आणि तिथं जाण्यात चांगल्या घरच्या लोकांना कमीपणा वाटायचा, पैसेही नसायचे. त्यामुळे प्रत्येक सणाला त्या पदार्थांची अपूर्वाआी होती. गोडधोड खाताना सगळेजण ताव मारायचे. ते खाताना फॅट्स-कॉलेस्टोराल, शुगर हे कुणाच्या डोक्यात नव्हतं. खाताना ती चर्चा नसायची. मनातही येत नसायचं. चवीनं खायचं, सगळयांनी मिळून सगळं खायचं. अेकमेकांसाठी थांबायचं, पानात वाढलेलं सगळं खायचं.त्यात काळानुसार फरक पडणारच. कोणी म्हणतात की, पूर्वी अेकजण जरी यायचा असला तर घरातले बाकीचे पाचसहा जण त्याला थांबायचे; आता तसे थांबत नाहीत...सगळे बाहेरून जेवूनच येतात! कुणी म्हणतात की, काही कार्य घरी असेल तर घरच्या बायका पंगत वाढत, आणि बाहेरच्या बाया नाचगाण्याला बोलावीत; आता घरच्या बायका नाचतात आणि वाढायला बाहेरच्या बाया येतात!
हल्ली आरोग्यासाठी काळजी फारच वाढली. कोणताही पदार्थ पुढे आला की तो खाअू की नको याचीच भीती. हेे खाल्लं तर किती क्रॅलऱ्या वाढणार, ते खाल्लं तर किती साखर वाढते असे प्रश्न. मग त्यासाठी किती अेक्झरसाआीज वाढवावा लागेल याची गणितं सुरू. व्यायाम करून आनंद मिळतो, शक्ती वाढते; ते दूर राहून आपल्याला काहीतरी होणार या भीतीनं `वॉक' घ्यायला जाणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे.. त्यात ही माध्यमं फुकटचे सल्ले देण्याला तत्परच असतात. डॉक्टरांची भेट, आणि खाद्यपदार्थांच्या कृती सगळया चॅनलांवर, रविवारच्या पुरवण्यांतून ओतत असतात. त्यात काही रोगांची लक्षणंही अशी देतात की, त्याची चाहूल आपल्याला ते वाचत असतानाच लागते, आणि मग समोर काहीही खाणं आलं तरी धाडस होत नाही. आपल्याला सांभाळूनच राहायला हवं असा धाक वाटतो.
पुष्कळांना त्यातलं काहीही होत नसतं, पण असले सल्ले अैकून, वाचून जर कधी पायाला मुंग्या आल्या तरी आत कुठंतरी पीं पीं पीं वाजायला लागतं. नसते रोग आठवतात, मन खचू लागतं. आता काय खायचं नाही याची यादी तयार होत जाते. जेवणाची वर्दी आली तरी ते पीं पीं वाढू लागतं. त्यासाठी अेक अुपाय असा सुचतो की, ते सल्ले कानावर पडू नयेत याची काळजी घ्यावी. पुरवण्या बंद कराव्यात. फेसबुक वॉट्सअॅपच्या आरोग्यपोस्ट बंद कराव्यात. कुणी सांगतं ओट्स खा, कोण म्हणतं तूप खा, कोणी म्हणतं तूप फार वाआीट. केळं खा, पेरू नको, भात हवाच, दाणे जपून...! रात्री जेवावं, रात्री खाअू नये...आितके सल्ले अैकून वाचून माणसं निरोगी ठणठणीत आहेत म्हणावं तर तेही नाही. साखरवाले, रक्तदाबवाले, सांधेवाले वाढत आहेत. हृदय तर कधी बंद पडेल सांगवत नाही. अशा वेळी, तूप गेलं तेल लावत- असं म्हणायचं?
कडकडून भूक लागेल असं काम करावं, समोर येआील ते आनंदानं खावं, आणि दमून छान झोपावं हे साधं तत्व सांगणारा आरोग्यसल्ला दुर्मीळ झालाय. आता भूक लागली तरी क्रॅलऱ्या मोजत बसणारेच जास्त झालेत. खाण्यातला आनंद सरलाय. लग्नासारख्या मेजवानीत कुणाला ताटाशी मांडी ठोकून बसता येत नाही, अेकत्र बसून मजेत जेवता येत नाही. शेपन्नास पदार्थ असतात, ते हारीने मांडून ठेवतात, आपण प्लेट घेअून प्रत्येकाशी जायचं. पण हे चालत नाही, ते चावत नाही, त्यात तेल जास्त, त्यानं साखर वाढेल, यानं पित्त होते, यात फायबर नाही....असं मनात मोजत पुढंपुढं सरकावं लागतं. दैवानं दिलं आणि कर्मानं नेलं अशी पाळी आपल्या आरोग्याच्या काळजीनं पुढ्यात वाढून ठेवली आहे. त्यात रुग्णालयांचे व्यवहार ते तसे. तुम्हीच सांगा, कसं जगणार? न झालेल्या आजारानं कण्हत कण्हत ना!!
आता कुठे दाद मिळेल?
मी आयुर्विमा मंडळाची (अेल आय सी) जीवन सरल पॉलिसी घेतली होती. वर्षाला ४९हजार असे दहा हप्ते, अेकूण ४.९०लाख असे १० वर्षे भरल्यावर १० लाख रुपयेे मिळणार असे अेजंटने सांगितले. अेल आय सी च्या माहितीपत्रकात तसा अुल्लेख आहे. मुदतीनंतर विम्याची रक्कम + लॉयल्टी अॅडिशन मिळणार असे माहितीपत्रकात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात पॉलिसीवर मात्र, मृत्यू झाल्यास १० लाख ,व जिवंत राहिल्यास १,२२,३६० मिळणार असे लिहिले आहे. म्हणजे भरलेल्या रकमेच्या फक्त २५%हून कमी पैसे मिळणार. लोकांच्या मरणाचा धंदा असे विम्याच्या कंपनीला म्हणतात, पण आिथे तर विमाधारक मरायलाच पाहिजे अशी त्यांची कल्पना दिसते.
ही वस्तुस्थिती विमा देताना लपवून ठेवली, म्हणून मी कोल्हापूरच्या ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्याचा निकाल २७-०२-१७ला लागला. त्यात मी भरलेले सर्व -म्हणजे ३,१८,५००रुपये व्याजासह परत करण्याचा आदेश अेल आय सीला देण्यात आला. पण या निकालाविरुध्द अपील करून, हे पैसे देता येत नाहीत असे अेल आय सी कळविते. मी ६९वर्षाचा आहे. म्हातारपणाची तरतूद म्हणून पॉलिसी घेतली, पण त्यात फसवणूक झाली म्हणून कोर्टात गेलो. तिथे निकाल मिळूनही माझे पैसे परत मिळत नाहीत, यावरून विमा मंडळाची मानसिकता दिसून येते. त्यांची शक्ती मोठी आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकतात. मी कुठे टिकणार? माझ्या हयातीत हे पैसे मिळणार कसे? हत्तीविरुध्द ही मुंगीची लढाआी कोण जिंकणार?
हा प्रश्न मला प्रातिनिधिक म्हणून मांडायचा आहे. ज्येष्ठ नागरिक संघ, ग्राहक पंचायत, राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्था यांनी असे प्रश्न हातात घ्यायला हवेत. न्यायालयाचे निर्णयही टांगून ठेवले तर सामान्य नागरिकांनी कुणाचा विश्वास धरायचा?
-पदमचंद रुणवाल, जयसिंगपूर (जि.कोल्हापूर) फोन : ०२३२२-२२५५३५ २२५०११
वही
आपल्या बालपणापासून म्हातारपणापर्यंत आपली सोबत करणारी अेकमेव गोष्ट म्हणजे वही. वहीचे अनेक प्रकार तुम्ही पाहिले असतील. शाळेत जाताना छोट्या पानांची - अभ्यास टिपण्याची वही; तर कॉलेजात जाताना मोठ्या पानांची वही. काहीजणांचे जर्नलही! कधी संपूर्ण कोऱ्या कागदांची तर कधी अेकरेघी, कधी दुरेघी, कधी तीन रेघी, कधी चौरेघी. अेखादी चौकोन आखलेली, तर कधी जाड कागदाची चित्रकलेची. जाळीदार चौकड्या आखलेली आलेखाची. कधी लहानमोठ्या जुन्या गरीब कागदांची घरी शिवलेली वही! गृहपाठासाठी, निबंधांसाठी, अुताऱ्यासाठी, नोट्स लिहिण्यासाठी प्रत्येक कामासाठी वेगळी. कॉलेजच्या वयात अेखादे चिठोरे लिहिण्यासाठी... आणि अेका बोटावर तोल सांभाळत गिरक्या देण्यासाठीसुध्दा.
वय वाढले की वहीची डायरी होते. कधी ती खिशात मावणारी तर कधी जाडजूड गुळगुळीत अक्कडबाज पानांची. तारीख वार तिथी सण सुविचार, यांशिवाय पोस्ट-बँक ही माहिती मध्यमवर्गी डायरीत असते. विमानांच्या वेळा शेअरची माहिती कसलीली क ोष्टके यांची रेलचेल सामावणारी वही आपले मोठेपण सांभाळून कुणाच्या तरी अॅटॅचीत विसावते. दुकानदारांकडे लाल कापडाचे आवरण असलेली वही आता कमी झाली पण कीर्दखतावणी चुकलेली नाही.
नव्या वहीचा नवा वास सगळयांना आवडतो. मुखपृष्ठावरचे चित्र पोरांना आवडतेच, पूर्वी शिवाजी- गणपती असत आता छोटा भीम असेल. शेवटच्या पृष्ठी वेळापत्रक हवेच. वहीवरती चित्र असले तरी ते झाकून टाकणारे वेष्टण (कव्हर) चढवायचे, -शक्यतो रुक्ष खाकी रंगाचे. आता काही मोठ्या घरच्या वह्या प्लॅस्टिकमध्ये गुरफटून घेतात. त्यावर नाव पत्ता चिकटवतात.
वहीचा अुपयोग तरी किती! कुणाला शिकण्यासाठी, शिकविण्यासाठी, हिशेब ठेवण्यासाठी, विचार संग्रहित करण्यासाठी. साहित्यिकांस, आितिहासकारांस, गवळी-वाण्यांस, कारखानदारांस वही लागतेच. शिवाय ती जतन करून ठेवायची असते. पूर्वीच्या वह्या तर दस्तावेज बनून आपली विद्वत्ता पेलत असतात. बखरींच्या रूपांतील वह्यांना किती महत्व आले. ऋषिमुनींनी भूर्जपत्रांवर शास्त्रे पुराणे लिहिली, संहिता लिहिल्या. अुपयोग तोच. आजच्या वहीचा आकार छोट्या आगपेटीआितकाही असेल, पण आकाशाचा कागद, समुद्राची शाआी, आणि वृक्षांची लेखणी, असलाही विचार कुणीतरी आपल्या वहीतच लिहिला. मुळात वहीचाही जन्म वृक्षांपासून - म्हणजे पंचतत्वांतून होतो; परमतत्वाची नोंद करण्यास वहीचेच साधन, म्हणजे परमेशाचाच मूर्त अवतार. म्हणून तर वहीपूजन केले जाते!
माणसाचे वहीसारखेच आहे ना? नव्या वहीचे कौतुक, पण शेवट मात्र रद्दीत. मधल्या काळाला किती महत्व आहे, अुपयोगी पडलो तर! मनुष्यजन्माच्या नोंदी जपून ठेवल्या तर कालांतराने तो दस्तावेजही ठरला पाहिजे, नाहीतर मग रद्दी! कदाचित तान्ह्या बाळासाठी त्याच्या आआीला अुपयोगी....!
-कमलाकर गुरसाळे, (हॉस्पिटल) कऱ्हाड फोन : ९८९०० ७०९००
Comments
Post a Comment