संपादकीय
आवाज बंद करावा
गरजेपेक्षा कोणतीही गोष्ट जास्त झाली की त्याचेे प्रदूषण होते. आजकाल पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल बराच आरडाओरडा होतो. तो गैर नाहीच, पण त्यात मुख्यत: हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण लक्षात घेतले जाते. त्या मानाने प्रकाश आणि ध्वनीचे प्रदूषण फारसे मनावर घेतले जात नाही. परंतु तेही तितकेच हानीकारक आहे. ते रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे आहेत, पण आपल्याकडे कायदे हे पाळण्यासाठी असतात, हे मुळी कोणी मानतच नाही. येत्या अुत्सवांच्या काळात ध्वनीप्रदूषणाचा जो बेफाम अत्याचार चालतो, त्याच्या विरोधात अुच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. तरीही त्याचा अंमल होत नसेल तर मग पोलीस आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे स्वयंघोषित पुढारी यांना ताब्यात घेण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. आितके अराजक आहे असे अजून तरी म्हणवत नाही, पण त्या दिशेने वाटचाल आहे. ती थांबायला हवी अशी अपेक्षा आहे.
ध्वनीवर्धकाचा शेाध लागला, आणि त्याचा अुपयोग योग्य कारणासाठी होत होता, तोवर ती सोय ठरली. परंतु सध्याच्या काळात या साधनाने शब्दश: अुच्छाद मांडला आहे. कारणपरत्वेे काही मंगल वाद्यांचे सूर माणसाला आनंददायी वाटतात हे तर खरेच आहे. पण मंगल स्वर कशाला म्हणायचे हे ज्याच्या त्याच्या आवडीने ठरणार. कुणाला बिस्मिल्लाखानची शहनाआी तल्लीन करते, तर कुणाला झिंगझिंग झिंगाट यात गोडी वाटते. तो भेद आणि त्याचे स्वातंत्र्य कोणी नाकारत नाही. पण जे कुणाला अैकायचे नसेल ते त्याच्या कानाशी ठणकारत ठेवणे, हे अतिक्रमण कशासाठी ? हा आपण आितरांवर अन्याय अत्याचार करतो आहोत, हे तर त्यांच्या गावीही नसते. हल्ली प्रत्येक ठिकाणी नवसंगीताचे कारंजे अुडत असतात, ते ज्यांचे त्यांना लखलाभ असोत पण त्याने सामाजिक शांतता धोक्यात येते, पर्यावरणाचा नाश होतो, बालकांवर दुष्परिणाम होतो, माणसांच्या मनांवर आघात होअून मेंदूचे आजार अुद्भवतात ही शास्त्राधारित संकटमालिका लक्षात घ्यायलाच हवी.
गाण्याच्या तालावर श्रम हलके होतात, पण ते त्या व्यक्तीपुरते मर्यादित राहायला हवे. गॅरेज असो, मंगलसोहळा असो, रिक्षा असो, मिरवणूक असो, अुत्सव असो, पूजा असो... सगळीकडून सतत ध्धब्ब ध्धब्ब ध्धब्ब असा पोटात गोळे आणणारा मोठा ध्वनी येत राहिला तर माणसांचे स्वास्थ्य बिघडते, संतुलन बिघडते. ते तसे बिघडवायचे असाच हेतू असेल तर तो पोलीसांनी रोखायला नको? हे कानठळी आवाज साऱ्या आसमंताला वैताग आणतात, पण ते पोलीसांना अैकू जात नाहीत. त्यांना सांगू गेेले तर म्हणतात, तक्रार लिहून द्या, मग कारवाआी करतो. कारवाआी म्हणजे काय? -तर तक्रार करणाऱ्याचे नाव त्या गुन्हेगाराला सांगतो, आणि त्यांची परस्पर `लावून देतो'. हा पोलिसी अन्याय आहे.
ध्वनी प्रदूषणात कोणत्याही धर्माचे, व्यवसायाचे, गावाचे लोक अपवाद नाहीत हे आणखी आश्चर्य आहे. त्यावर अुपाय कायद्याचा असला पाहिजे त्याअैवजी तो तितक्याच सडेतोड अन्यायाचा असतो. म्हणजे गणपतीची पूजा पहाटेपासून ओरडत ठेवणाऱ्या मंडळाला सांगायला गेले तर ते वर्षभर दिलेली बांग टर्रेबाजीत अैकवतात. आंबेडकर, शिवाजी महाराज, दत्त, कोणाचीही असल्यातून सुटका नाही. त्या बाबतीत आपण धर्मनिरपेक्षता सांभाळून आहोत. ज्ञानेश्वरीच्या पारायणात पहाटेच्या काकड्यापासून मध्यानरात्रीच्या शेजारतीपर्यंत, दहा मैलांत अशांतता पसरविणाऱ्या पीडादायक संतांना आवरायला नको का ? ते काम प्रशासनाचे आहे, ते करत नाही म्हणून न्यायालयात जावे लागले.
या गोष्टींविरुध्द बरेच नागरिक व संघटना कोर्टात गेल्या. त्यावर अुच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच अंतीम निकाल दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ``ध्वनीप्रदूषण नियमांचे अुल्लंघन म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेच अुल्लंघन आहे. त्यासाठी नागरिक फौजदारी दावा करू शकतात, आणि नुकसान भरपाआी मागू शकतात. ध्वनीप्रदूषणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाआी करावी.'' धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी ध्वनीयंत्रांचा वापर करण्यास न्यायालयाने रोखले आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा आधार घेअून कोणताही धर्म अथवा पंथ ध्वनिवर्धकाचा वापर करू शकत नाही असे बजावले आहे. ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करणे प्रत्येक धर्माला लागू आहे. ध्वनीचे मापन करण्याची साधने पोलीसांकडे असली पाहिजेत, ती सरकारने पुरवायलाच हवीत.
या निकालाआितकाच महत्वाचा आणखी अेक विषय म्हणजे दहीहंडीला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. याही प्रकारात जे गैर शिरले होते, त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नव्हता. तो धोकादायी खेळ म्हणून त्यास मान्यता देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.जास्तीत जास्त चार थर आणि १८वयाखालील मुलांस बंदी हे त्यात महत्वाचे आहे. मंडप घालण्यास किंवा अशा प्रकारचे `साहसी खेळ' करण्यास रस्ते अडविण्याचे कारण नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. धर्माने परस्पर सामंजस्य वाढण्याअैवजी अुपद्रव वाढत चालला आहे, तो रोखण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या निकालांचे अेकीकडे समाधान वाटत असताना आमदार मंत्री आणि साक्षात मुख्यमंत्री अशा साऱ्यांनी त्याबद्दल रोष व नाराजी व्यक्त केली आहे, याचे वैषम्य वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय `दुर्दैवी' असल्याचे मुख्यमंत्री कसे काय म्हणू शकतात ? `दहीहंडी बंद करणाऱ्या न्यायालयाने सीमाप्रश्नात लक्ष घालावे', ही शिवसेनेच्या मंत्र्याची प्रतिक्रिया सरळ मनाची नाही. शरद पवाराना वयोमानाप्रमाणे क्रिकेट मंडळातून जावे लागणार हे मान्य करताना त्यांनीही, न्यायाधीशांच्या वयाचा अुल्लेख करून फट्कारले होते. ही लागट भाषा पुष्कळांना करता येते. आपल्या हितसंबंधांच्या आड आले की त्यांना ती सुचते, यात भाषाप्रभुत्व नसून वथवथाट आहे. त्यात न्यायाचा आदर नाही. मुख्यमंत्र्यांंनी तसल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात हे क्लेषकारक आहे. न्यायालयीन निर्णयांचा तो त्यांच्या स्तरावरचा अनादरच आहे. तो क्षम्य नाही.
दहीहंडी - गणपती -दिवाळी हे सारे अुत्सव धार्मिक आहेत, तितकेच ते सामाजिक आहेत. त्यांत समाज सहभागी व्हावा तो त्याच्या आनंदासाठी. त्यातील कोणत्याही बाबीमुळे कुणालाही अुपद्रव होत असेल तर तो सामाजिक राहात नाही, तर हितसंबंधी होतो. पूर्वीच्या काळी ज्या प्रथांची गरज होती, त्यांची आज नाही. नाग सापांंची किंवा बैलांची पूजा करण्यात धर्म आहे, तितकाच तो त्या सजीवांचे संवर्धन करण्यात आहे. बैलपशूंची संख्या कमी होत चालली आहे. अेकेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आणि आपण मात्र त्यांच्या पूजनाची अुत्सवापुरती सगळी धार्मिक कर्मकांडे माजवितो आहोत. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी त्यांची जपणूक करायला हवी त्याअैवजी त्या प्राण्यांचे हाल होत असतात, आणि त्यास धर्माचा आधार घेअू पाहतात. आजच्या पर्र्यावरणीय कायद्यानुसार अशा `नसत्या' खेळांना रोखले की सारे लोकनेते सरसावतात हे अजब आहे. आजच्या लोक-अनुनयासाठी ते राजकारणी, लोकहिताचे व पुढच्या पिढ्यांचे नुकसान करीत असतात. दहीहंडीविरोधात न्यायालयाचा निर्णय झाल्यावर मुख्यमंत्र्यानी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती लोकहिताअैवजी अनहितकारी लोकानुनयाचे अुदाहरण आहे.
वास्तविक न्यायालयाने धाडसी खेळाला किंवा गणपतीच्या अुत्सवाला बंदी घातलेली नाही. मंगल वाद्ये ज्यांना जी वाजवायची असतील ती वाजवून सदैव अैकत बसायला बंदी नाही. प्रश्न आहे तो लोकांसाठी असलेल्या रस्त्यांचा, सामुदायिक वापरातील जागांचा, लोकांना होणाऱ्या अुपद्रवाचा. भर रस्त्यात मांडव घालून रात्रंदिवस ओरडा करत राहण्याला मुख्यमंत्र्यांचा पांठिंबा होता असे वाटत नव्हते. गावाबाहेर, वस्तीपासून दूर माळावर कुणी दहीहंडीचा `धोकादायक खेळ' मांडला तर अेकवेळ काहीतरी समर्थन त्यास मिळविता येआील. तिथेही कित्येक सजीव पशुपक्ष्यांच्या अस्तित्वाला त्याचा त्रासच होआील, पण मानवी स्वार्थाच्या तात्कालिक फायद्यासाठी तेही `मानवी' म्हणता येआील, परंतु आजच्या विकासमार्गासाठी आपण जी जीवनशैली स्वीकारली आहे, त्यात हे असले अुत्सव कसे बसणार आहेत ? आजच्या शहरांत शाळा, ऑफीसे, रहदारी, घरेवस्त्या यांच्या दृष्टीने त्या प्रथा चुकीच्या आहेत हे मुख्यमंत्र्यानी व नेत्यांनी लोकांना समजून द्यायला हवे. त्याअैवजी हेच जर सर्र्वोच्च न्यायालयाबद्दल नाराजी दाखवू लागले तर देवच त्यांना माफ करो !
आवाज बंद करावा
गरजेपेक्षा कोणतीही गोष्ट जास्त झाली की त्याचेे प्रदूषण होते. आजकाल पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल बराच आरडाओरडा होतो. तो गैर नाहीच, पण त्यात मुख्यत: हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण लक्षात घेतले जाते. त्या मानाने प्रकाश आणि ध्वनीचे प्रदूषण फारसे मनावर घेतले जात नाही. परंतु तेही तितकेच हानीकारक आहे. ते रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे आहेत, पण आपल्याकडे कायदे हे पाळण्यासाठी असतात, हे मुळी कोणी मानतच नाही. येत्या अुत्सवांच्या काळात ध्वनीप्रदूषणाचा जो बेफाम अत्याचार चालतो, त्याच्या विरोधात अुच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. तरीही त्याचा अंमल होत नसेल तर मग पोलीस आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे स्वयंघोषित पुढारी यांना ताब्यात घेण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. आितके अराजक आहे असे अजून तरी म्हणवत नाही, पण त्या दिशेने वाटचाल आहे. ती थांबायला हवी अशी अपेक्षा आहे.
ध्वनीवर्धकाचा शेाध लागला, आणि त्याचा अुपयोग योग्य कारणासाठी होत होता, तोवर ती सोय ठरली. परंतु सध्याच्या काळात या साधनाने शब्दश: अुच्छाद मांडला आहे. कारणपरत्वेे काही मंगल वाद्यांचे सूर माणसाला आनंददायी वाटतात हे तर खरेच आहे. पण मंगल स्वर कशाला म्हणायचे हे ज्याच्या त्याच्या आवडीने ठरणार. कुणाला बिस्मिल्लाखानची शहनाआी तल्लीन करते, तर कुणाला झिंगझिंग झिंगाट यात गोडी वाटते. तो भेद आणि त्याचे स्वातंत्र्य कोणी नाकारत नाही. पण जे कुणाला अैकायचे नसेल ते त्याच्या कानाशी ठणकारत ठेवणे, हे अतिक्रमण कशासाठी ? हा आपण आितरांवर अन्याय अत्याचार करतो आहोत, हे तर त्यांच्या गावीही नसते. हल्ली प्रत्येक ठिकाणी नवसंगीताचे कारंजे अुडत असतात, ते ज्यांचे त्यांना लखलाभ असोत पण त्याने सामाजिक शांतता धोक्यात येते, पर्यावरणाचा नाश होतो, बालकांवर दुष्परिणाम होतो, माणसांच्या मनांवर आघात होअून मेंदूचे आजार अुद्भवतात ही शास्त्राधारित संकटमालिका लक्षात घ्यायलाच हवी.
गाण्याच्या तालावर श्रम हलके होतात, पण ते त्या व्यक्तीपुरते मर्यादित राहायला हवे. गॅरेज असो, मंगलसोहळा असो, रिक्षा असो, मिरवणूक असो, अुत्सव असो, पूजा असो... सगळीकडून सतत ध्धब्ब ध्धब्ब ध्धब्ब असा पोटात गोळे आणणारा मोठा ध्वनी येत राहिला तर माणसांचे स्वास्थ्य बिघडते, संतुलन बिघडते. ते तसे बिघडवायचे असाच हेतू असेल तर तो पोलीसांनी रोखायला नको? हे कानठळी आवाज साऱ्या आसमंताला वैताग आणतात, पण ते पोलीसांना अैकू जात नाहीत. त्यांना सांगू गेेले तर म्हणतात, तक्रार लिहून द्या, मग कारवाआी करतो. कारवाआी म्हणजे काय? -तर तक्रार करणाऱ्याचे नाव त्या गुन्हेगाराला सांगतो, आणि त्यांची परस्पर `लावून देतो'. हा पोलिसी अन्याय आहे.
ध्वनी प्रदूषणात कोणत्याही धर्माचे, व्यवसायाचे, गावाचे लोक अपवाद नाहीत हे आणखी आश्चर्य आहे. त्यावर अुपाय कायद्याचा असला पाहिजे त्याअैवजी तो तितक्याच सडेतोड अन्यायाचा असतो. म्हणजे गणपतीची पूजा पहाटेपासून ओरडत ठेवणाऱ्या मंडळाला सांगायला गेले तर ते वर्षभर दिलेली बांग टर्रेबाजीत अैकवतात. आंबेडकर, शिवाजी महाराज, दत्त, कोणाचीही असल्यातून सुटका नाही. त्या बाबतीत आपण धर्मनिरपेक्षता सांभाळून आहोत. ज्ञानेश्वरीच्या पारायणात पहाटेच्या काकड्यापासून मध्यानरात्रीच्या शेजारतीपर्यंत, दहा मैलांत अशांतता पसरविणाऱ्या पीडादायक संतांना आवरायला नको का ? ते काम प्रशासनाचे आहे, ते करत नाही म्हणून न्यायालयात जावे लागले.
या गोष्टींविरुध्द बरेच नागरिक व संघटना कोर्टात गेल्या. त्यावर अुच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच अंतीम निकाल दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ``ध्वनीप्रदूषण नियमांचे अुल्लंघन म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेच अुल्लंघन आहे. त्यासाठी नागरिक फौजदारी दावा करू शकतात, आणि नुकसान भरपाआी मागू शकतात. ध्वनीप्रदूषणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाआी करावी.'' धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी ध्वनीयंत्रांचा वापर करण्यास न्यायालयाने रोखले आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा आधार घेअून कोणताही धर्म अथवा पंथ ध्वनिवर्धकाचा वापर करू शकत नाही असे बजावले आहे. ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करणे प्रत्येक धर्माला लागू आहे. ध्वनीचे मापन करण्याची साधने पोलीसांकडे असली पाहिजेत, ती सरकारने पुरवायलाच हवीत.
या निकालाआितकाच महत्वाचा आणखी अेक विषय म्हणजे दहीहंडीला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. याही प्रकारात जे गैर शिरले होते, त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नव्हता. तो धोकादायी खेळ म्हणून त्यास मान्यता देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.जास्तीत जास्त चार थर आणि १८वयाखालील मुलांस बंदी हे त्यात महत्वाचे आहे. मंडप घालण्यास किंवा अशा प्रकारचे `साहसी खेळ' करण्यास रस्ते अडविण्याचे कारण नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. धर्माने परस्पर सामंजस्य वाढण्याअैवजी अुपद्रव वाढत चालला आहे, तो रोखण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या निकालांचे अेकीकडे समाधान वाटत असताना आमदार मंत्री आणि साक्षात मुख्यमंत्री अशा साऱ्यांनी त्याबद्दल रोष व नाराजी व्यक्त केली आहे, याचे वैषम्य वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय `दुर्दैवी' असल्याचे मुख्यमंत्री कसे काय म्हणू शकतात ? `दहीहंडी बंद करणाऱ्या न्यायालयाने सीमाप्रश्नात लक्ष घालावे', ही शिवसेनेच्या मंत्र्याची प्रतिक्रिया सरळ मनाची नाही. शरद पवाराना वयोमानाप्रमाणे क्रिकेट मंडळातून जावे लागणार हे मान्य करताना त्यांनीही, न्यायाधीशांच्या वयाचा अुल्लेख करून फट्कारले होते. ही लागट भाषा पुष्कळांना करता येते. आपल्या हितसंबंधांच्या आड आले की त्यांना ती सुचते, यात भाषाप्रभुत्व नसून वथवथाट आहे. त्यात न्यायाचा आदर नाही. मुख्यमंत्र्यांंनी तसल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात हे क्लेषकारक आहे. न्यायालयीन निर्णयांचा तो त्यांच्या स्तरावरचा अनादरच आहे. तो क्षम्य नाही.
दहीहंडी - गणपती -दिवाळी हे सारे अुत्सव धार्मिक आहेत, तितकेच ते सामाजिक आहेत. त्यांत समाज सहभागी व्हावा तो त्याच्या आनंदासाठी. त्यातील कोणत्याही बाबीमुळे कुणालाही अुपद्रव होत असेल तर तो सामाजिक राहात नाही, तर हितसंबंधी होतो. पूर्वीच्या काळी ज्या प्रथांची गरज होती, त्यांची आज नाही. नाग सापांंची किंवा बैलांची पूजा करण्यात धर्म आहे, तितकाच तो त्या सजीवांचे संवर्धन करण्यात आहे. बैलपशूंची संख्या कमी होत चालली आहे. अेकेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आणि आपण मात्र त्यांच्या पूजनाची अुत्सवापुरती सगळी धार्मिक कर्मकांडे माजवितो आहोत. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी त्यांची जपणूक करायला हवी त्याअैवजी त्या प्राण्यांचे हाल होत असतात, आणि त्यास धर्माचा आधार घेअू पाहतात. आजच्या पर्र्यावरणीय कायद्यानुसार अशा `नसत्या' खेळांना रोखले की सारे लोकनेते सरसावतात हे अजब आहे. आजच्या लोक-अनुनयासाठी ते राजकारणी, लोकहिताचे व पुढच्या पिढ्यांचे नुकसान करीत असतात. दहीहंडीविरोधात न्यायालयाचा निर्णय झाल्यावर मुख्यमंत्र्यानी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती लोकहिताअैवजी अनहितकारी लोकानुनयाचे अुदाहरण आहे.
वास्तविक न्यायालयाने धाडसी खेळाला किंवा गणपतीच्या अुत्सवाला बंदी घातलेली नाही. मंगल वाद्ये ज्यांना जी वाजवायची असतील ती वाजवून सदैव अैकत बसायला बंदी नाही. प्रश्न आहे तो लोकांसाठी असलेल्या रस्त्यांचा, सामुदायिक वापरातील जागांचा, लोकांना होणाऱ्या अुपद्रवाचा. भर रस्त्यात मांडव घालून रात्रंदिवस ओरडा करत राहण्याला मुख्यमंत्र्यांचा पांठिंबा होता असे वाटत नव्हते. गावाबाहेर, वस्तीपासून दूर माळावर कुणी दहीहंडीचा `धोकादायक खेळ' मांडला तर अेकवेळ काहीतरी समर्थन त्यास मिळविता येआील. तिथेही कित्येक सजीव पशुपक्ष्यांच्या अस्तित्वाला त्याचा त्रासच होआील, पण मानवी स्वार्थाच्या तात्कालिक फायद्यासाठी तेही `मानवी' म्हणता येआील, परंतु आजच्या विकासमार्गासाठी आपण जी जीवनशैली स्वीकारली आहे, त्यात हे असले अुत्सव कसे बसणार आहेत ? आजच्या शहरांत शाळा, ऑफीसे, रहदारी, घरेवस्त्या यांच्या दृष्टीने त्या प्रथा चुकीच्या आहेत हे मुख्यमंत्र्यानी व नेत्यांनी लोकांना समजून द्यायला हवे. त्याअैवजी हेच जर सर्र्वोच्च न्यायालयाबद्दल नाराजी दाखवू लागले तर देवच त्यांना माफ करो !
Comments
Post a Comment