लोकशाही यशस्वी कशी होआील ?
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, पिळलेला वर्ग असता कामा नये, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. अेकीकडे ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत, आणि दुसरीकडे जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे असे वर्ग समाजात असता कामा नयेत. त्या व्यवस्थेत, पद्धतीत व विभाजनात समाजाच्या रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात. ते दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होआील. वर्गावर्गात खोलवर रुजलेली फाटाफूट हाच लोकशाहीच्या यशातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे.
लोकशाहीत नेमके काय घडते? दबलेल्यांना, पिळलेल्यांना व मानवी हक्कांपासून वंचित केलेल्यांना, जे ओझ्याचे बैल आहेत त्यांना; विशेषाधिकारी लोकांसारखाच मतदानाचा अधिकार असतो. विशेषाधिकारी लोेक, ज्यांना विशेषाधिकार नसतो अशा लोकांपेक्षा संख्येने कमी असतात. लोकशाहीत बहुसंख्याकांचा कायदा हाच निर्णायक मानला जातो. त्यामुळे अल्पसंख्याक विशेषाधिकारी लोकांनी जर त्यांच्या खास हक्कांंचा स्वेच्छेने व राजीखुशीने त्याग केला नाही तर विशेषाधिकारी लोक व सर्वसामान्य जनता यांच्यात निर्माण होणाऱ्या दरीने लोकशाहीचा नाश होआील.
जगातील वेगवेगळया लोकशाहीच्या आितिहासाची तपासणी केली तर असे आढळेल की, सामाजिक विषमता हे लोकशाहीच्या नाशाला महत्वाचे असे अेक कारण आहे.
लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजासाठी दुसरी आवश्यक गोष्ट म्हणजे, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. पक्षपद्धतीच्या विरुध्द असणारे सर्व, आणि जे विरोधी पक्षाच्याच विरोधी आहेत अशा सर्वांना, लोकशाही संकल्पनेचा पूर्णपणे अपसमज झालेला आहे. मला असे वाटते की लोकशाही म्हणजे नकारशक्ती आहे. आनुवंशिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहेे, त्यांच्या अधिकारावर कोठेतरी केव्हातरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही. स्वयंसत्ताक राज्यव्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची अेकवेळ नियुक्ती झाल्यानंतर अनुवांशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणूूनच तो राज्य करतो. राजाच्या सत्तेला आव्हान करणारा नकाराधिकार कोणाहीजवळ नसतो. परंतु लोकशाहीत जे सत्तेवर असतात त्यांना प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेसमोर जाअून जनतेला विचारावे लागते की, जनतेच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांच्या नियत जीवनात बदल घडविण्यासाठी सत्ता व अधिकार संपादण्यास ते लायक आहेत काय? -यालाच मी नकाराधिकार म्हणतो.
सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांच्या शेवटी जनतेपर्यंत जावे, व मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसावे अेवढ्या पंचवार्षिक नकाराधिकाराने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकसत्तेच्या पाच वर्षांच्या दीर्घकालीन नकाराधिकाराशीच केवळ शासनाची बांधिलकी नसते, तर तत्काळ नकाराधिकाराचीही लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जेे शासनाला तिथल्या तिथे तत्काळ आव्हान करू शकतील अशा लोकांची संसदेत फार आवश्यकता असते. लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा अधिकार लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो, व त्याला संसदेत आव्हान करता येते. त्यामुळे विरोधी पक्ष ही संकल्पना किती महत्वाची आहे याची जाणीव होआील.
जिला लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पूर्वावर्ती शर्त म्हणता येआील अशी तिसरी शर्त आहे, आणि ती म्हणजे कायदा व प्रशासन या संदर्भात सर्वांना सारखी समानता. प्रशासनात समानतेची वागणूक ही बाब फार महत्वाची आहे. शासनाचे मुख्य कार्य प्रशासनात ढवळाढवळ करणे किंवा भेदभाव करणे हे नसून धोरण निश्चित करण्याचे असते. त्या मूलभूत बाबतीत न्याय देण्यास आपण दुरावलो आहेात.
यशस्वी लोकशाहीच्या कामकाजाची चौथी पूर्वावर्ती शर्र्त म्हणजे संवैधानिक नैतिकता. संविधानाबद्दल पुष्कळसे लोक अतिअुत्साही दिसतात. मला तर त्या गोष्टीची भीती वाटते. आपले संविधान म्हणजे वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा आहे. ज्याला संवैधानिक नैतिकता म्हणतो ते त्यावरील मांस आहे. आिंग्लंडमध्ये त्यास संविधानाचे संकेत म्हणतात. लोकांनी या खेळाच्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर आले असले तरी अल्पमतवाल्यांना स्वत:बद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. आपली मुस्कटदाबी केली जाते किंवा त्यांना डावपेचाने मार दिला जातोय, अशी अल्पमतवाल्यांची भावना होता कामा नये. लोकशाहीप्रमाणे ज्यावेळेस कामकाज चाललेले असते आणि ज्या बहुमतातील लोकांवर ती अवलंबून असते, त्यावेळेस बहुमतातील लोकांनी जुलमी पद्धतीने वागता कामा नये.
समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक असते. दुर्र्दैवाने आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी लोकशाहीच्या या पैलूचा विचार केलेला नाही. `नीतिशास्त्र हे राजकारणापासून काहीतरी वेगळे आहे, आपण राजकारण शिकू शकतो तथापि नीतिशास्त्रासंबंधी काहीही जाणत नसलो तरी चालेल, कारण राजकारण जणू काही नीतिशास्त्राशिवाय काम करू शकते' हे अेक थक्क करून सोडणारे विधान आहे. लोकशाहीत काय घडते? -मुक्त शासन असे लोकशाहीसंबंधाने बोलले जाते. `मुक्त शासन' म्हणजे समाजजीवनाच्या भव्य दृष्टिकोणातून, लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रगतीसाठी मोकळे सोडणे होय. कायदा करणाऱ्याला अशी खात्री पाहिजे की, कायदा यशस्वी होण्यासाठी समाजामध्ये पुरेसे नैतिक अधिष्ठान आहे. लोकशाहीच्या या पैलूचा अुल्लेख करणारा माझ्या मते लास्की हाच अेक माणूस आहे. त्याने त्याच्या अेका पुस्तकात असे ठाम सांगितलेे आहे की, `लोकशाहीत नैतिक सुस्थिती नेहमीच ग्राह्य मानावी लागते.' नैतिक सुस्थिती नसेल तर, - आज आपल्या देशात होताहेत त्याप्रमाणे - लोकशाहीचे तुकडे तुकडे होतील.
लोकशाहीला `लोेकनिष्ठे'ची फार आवश्यकता असते. सर्वच देशांमध्ये अन्याय असतो, पण त्याची तीव्रता सर्व ठिकाणी सारखी नसते. काही देशांत अन्यायाची तीव्रता फार कमी असते, तर काही ठिकाणी लोक अन्यायाखाली अक्षरश: चिरडले आहेत. `लोकनिष्ठा' म्हणजे सर्व अन्यायांच्या विरोधात अुभी राहणारी कर्तव्यनिष्ठा होय. अन्याय कोणावर होतोय ही गोष्ट गौण आहे. कोणी अेखाद्या अन्यायाखाली भरडलेला असो अगर नसो, अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या माणसाच्या मुक्तीसाठी मदत करण्याची लोकशाहीतल्या प्रत्येकाची तयारी असली पाहिजे.
आपली सर्वसाधारण धारणा अशी आहे की, आपल्यास स्वातंत्र्य मिळाले आहे; लोकशाहीला पोषक असे संविधान मिळालेले आहे; आपणास यापेक्षा आता काय हवे? आता कार्यभाग संपलेला आहे असे समजून आपण विश्रांती घेतली पाहिजे..... अशा प्रकारच्या शिष्ट भावनेविरुध्द मला ताकीद देणे भाग आहे! कर्तव्य संपलेले नाही, त्यास आता कुठे सुरुवात झालेली आहे. तुम्हास याचे स्मरण ठेवावे लागेल की, लोकशाहीचे रोपटे सर्वच ठिकाणी वाढत नाही. आपल्या भवितव्यासंबंधी आपण फारच सावध आणि फारच समजूतदार राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या मार्गातील काही दगडधोंडे व शिला दूर करण्याच्या कामी आपण काही ठाम कार्यक्रम घेणार आहेात का नाही, याचा गंभीर विचार करावा लागेल.
(पुना डिस्टि्न्क्ट लॉ लायब्ररीत `लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पूर्वावर्ती शर्ती' यावर केलेल्या भाषणातून: २२ डिसेंबर १९५२)
संपादकीय
स्वातंत्र्य : संकल्पना आणि वास्तव
भारताला अलीकडच्या काळातील -किंवा अद्यतन राजकीय स्वातंंत्र्य १५ऑगस्ट १९४७ला मिळाले. `आपला स्वातंत्र्यदिन चिरायू होेवो' असे बरेचजण म्हणतात. आपल्याला ७०वर्षांपूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य चिरायू होवो, अशी प्रत्येकाची भावना असणारच, पण स्वातंत्र्यदिन चिरायूू होत नसतो. अुगवलेला दिवस मावळणारच असतो, तो दिन चोवीस तासांचाच असणार, तो चिरायू होअू शकत नाही. अुलट त्या दिवशी अुन्मळून येणारे देशप्रेम आणि राष्ट्न्भावना कायमची टिकवून ठेवणे हे कोणाच्या सदीच्छांवर अवलंबून नसते, तर प्रत्येक देशवासीयाच्या मनावर आणि वागण्यावर ते असते. देशाला अेक व्यक्तिमत्व असते, ते त्याच्या नागरिकांमुळे लाभत असते. म्हणून देशाचे स्वातंत्र्य चिरकाल टिकण्यासाठी त्याच्या नागरिकांना भावनिक स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळत राहिली पाहिजे.
स्वातंत्र्य समता बंधुता ही मूलतत्वे आपल्याला फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या सेनापतींनी दिली, असा अेक समज करून देण्यात आलेेला असतो. मुळात त्या क्रांतीच्या काळातच तिथल्या राजकुळाला फरपटत रस्त्यावर आणले होते असे जर आितिहास सांगत असेल तर, त्यांच्याकडून समता आणि बंधुता यांच्याबद्दलचे आख्यान आपण किती अैकावे? आपलाच आितिहास आणि परंपरा यांबद्दल ज्यांना दु:स्वास असतो, त्या `विचारवंता'नी तसे खुशाल मानत राहावे! स्वातंत्र्य ही संकल्पना केवळ राजकीय कारणापुरती मर्यादित नसते. तर ती मनाची अेक अुच्चस्तरीय अवस्था, तशी अनुभूती असते. आजच्या काळाचे अुदाहरण द्यायचे तर अेक पक्ष सत्तेवरून जाअून दुसरा आला तर लोकांना `परिवर्तन' जाणवत नसते, फार तर त्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा त्याच्या लाभार्थींना ते जाणवेल. सामान्य लोकांंच्या मनांत जो कारभार अपेक्षित असतो, तो असलाच तर प्रत्यक्षात त्यांनाच जाणवतो. त्याच्यासाठी प्रचारही करावा लागत नाही. पण जो सत्ताबदल होतो, त्यालाच `परिवर्तन' म्हणण्यावर राजकीय मंडळी समाधानी असतात. सामान्य जनांस अपेक्षित परिवर्तन वेगळेच असते.
याच प्रकारे आपल्या स्वातंत्र्याच्या आणि आपल्या लोकशाहीच्या वास्तवाचे परीक्षण आपल्याला करता आले पाहिजे; आणि जर कुठे आपण कमी पडत असू तर त्यात सुधारणा केली पाहिजे. चारशे वर्षांपूर्वी आदिलशाही राज्यातील अेका छोट्या जहागिरीत स्वातंत्र्याचा तो अनुभव शिवाजी राजाने सामान्यजनांस दिला. त्या काळात आकाराने व तालेवारीने त्यांच्यापेक्षाही मोठ्या असणाऱ्या काही जहागिऱ्या होत्या. आदिलशहाने त्यांना जी अधिकार-गादी दिली होती, तशीच ती शहाजीराजांंच्या छोट्या जहागिरीलाही दिली होती. पण आितर जहागिरीत स्वातंत्र्याचा नव्हे तर गुलामीचा अनुभव होता, आणि शिवाजीराजाचे `स्वराज्य' होते, ते श्रींचे राज्य होते. तिथे स्वातंत्र्य राजकीय होते असे नाही. किंबहुना बादशहाने मनांत आणले असते तर बालशिवाजीला बाजूला करून त्याचे `राज्य' संपवून टाकता आले असते. तथापि स्वातंत्र्याची प्रजेच्या मनांतील संकल्पना शिवाजीच्या अेका जहागिरीत वास्तवात आलेली होती, पण राजावर अंमल मात्र बादशाही होता. तो झुगारून देण्याचे कार्य त्यानी तोरण्यापासून केले, ते राजकीय स्वातंत्र्य होते. पण त्याआधी त्यांच्या पुणे - सुपे राज्यांत लोकांना `स्वातंत्र्य' होते.
ब्रिटिश काळात सारा देश पारतंत्र्यात होताच, पण जी संस्थाने होती, त्यांपैकी बडोद्याच्या सयाजीरावांचे नाव का घेतले जाते? त्यांच्यावर अंमल आिंग्रजांचा होता, देशावर राजकीय पारतंत्र्य होतेच. पण तरीही बडोद्याच्या सामान्य जनतेला स्वातंत्र्याचे लाभ मिळत होते. त्यांंना त्यांच्या अेका मर्यादेत स्वातंत्र्याची अनुभूती येत होती. महाराष्ट्नतून किंवा देशभरांतून व्युत्पन्न माणसे आपले भवितव्य घडविण्यासाठी बडोद्याला जात होती. तिथे राजकीय पारतंत्र्यच होते, पण त्या परतंंत्र राजेशाहीने लोकांना लोकशाही स्वातंत्र्याचा अनुभव दिला होता. लोकांना हे राज्य `आपले' वाटत होते. शिवाजीराजा तर त्या काळाच्या रिवाजाप्रमाणे सरंजामदार परंपरागत राजा होता, पण त्याला आजही `लोकराजा' म्हटले जाते. त्याची निवड आजच्या लोकशाहीतील निवडणुकीने झालेेली नव्हती. पण त्याचे राज्य लोकांचे, लोकांसाठी होते.
याअुलट आपल्याला सत्तर वर्षांपूर्वी जे स्वातंत्र्य मिळाले, ते केवळ राजकीय स्वातंत्र्य ठरते. तेही निर्विवाद महत्वाचे व आदरणीयच आहे. पण या स्वतंत्र देशातही चाळीस वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीने जयप्रकाशांपासून कित्येक ज्येष्ठ लोकांस दीड वर्ष तुरुंगात टाकले होते. त्यावेळी तुरुंगात असलेले लोक स्वातंत्र्यात होते म्हणावेत की पारतंत्र्यात ? सामान्य लोक तुरुंगात नव्हते, पण हडेलहप्पी राज्यपध्दत पारतंत्र्यी होती. तरीही आणीबाणी अुठल्यावर त्यास कुणी स्वातंत्र्यदिन म्हटले नाही, कारण आपल्या देशावर त्याही काळात लोकांनी निवडून दिलेले राज्यकर्ते होते. आपले स्वातंत्र्य राजकीय होते.
याचा अर्थ असा लावता येआील की, राज्यकर्ते जर हे जाअून ते आले, तर केवळ स्वतंत्र झालो असे आपण मानतो. अर्थात ही गोष्ट अगदी खरी आहे की, आपल्या स्वातंत्र्यानंतर आपण राज्यघटना तयार केली, त्यानुसार लोकांच्या आिच्छेने कारभार करण्याचा संकल्प केला, आणि घटनेच्या चौकटीत राहून त्याचा अंमलही सुरू केला. ही घटना लोकांची आहे, असे आपण म्हणतो. घटनेच्या पहिल्याच वाक्यात `आम्ही भारताचे लोक अेकत्रितपणे असे अुद्घोषित करतो की...(वुआी द पीपल ऑफ आिंडिया सॉलेमली डिक्लेअर दॅट..)' असे म्हटले आहे; आणि त्याच्या शेवटी `...ही राज्यघटना आम्ही आमच्याच प्रति अर्पण करतो.' असे नमूद केले आहे. मुद्द्याची गोेष्ट अशी आहे की, त्या अुद्घोषणेशी आपण किती आणि कसे बांधील राहू त्यावरती आपल्याला स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळू शकेल. अेरवी राज्य आिंग्रजाचे, की गांधी-नेहरूंचे, की मोदींचे की आणखी कोणाचे याच्याशी देशातल्या शेवटच्या माणसाला फार काही कर्तव्य असतेे अशातला भाग नाही. `आम्ही भारतीय लोक..' अेकमेकाच्या सुखदु:खात सोबत राहून मुक्त स्वातंत्र्याचा मुक्त श्वास घेअू शकतो काय, असा प्रश्न असतो.
स्वतंत्र देशात सारे ज्ञानेश्वर तुकाराम राहतील असे नाही. तिथे संतसज्जन असतील, तसेच साव, चोर, पोलीस, लेखक, नट, पुढारी, फेरीवाले....सगळे असणार आहेत. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्यावर समाधान नसते, तर त्या सर्वांच्याच मनांतील सद्भावनांस स्वातंत्र्य हवे असते. चोराला चोरी करावी लागू नये अशी परिस्थिती हवी, पण तशी बुद्धी झाली तर शंभरदा विचार करावा लागेल असा लोकतंत्राचा धाक हवा. त्यासाठी शिपाआी न्यायालय तुरुंग या साऱ्याची गरज आहे. तुरुंगात अडकण्याचे पारतंत्र्यच अधिक सुखाचे वाटावे अशी स्थिती असेल तर बाह्यात्कारी स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. असे आंंतर्बाह्य स्वातंत्र्य ही माणसाची मानसिक भूक आहे. मनुष्यत्वाचे ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. माणसाला त्या मनुष्यत्वाने जगता येण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे. कुठल्या तरी भ्रष्टाने झेंडा फडकवावा आणि पोराटोरांनी मास्तरांच्या भीतीने बदाक बदाक ढोल बडवत प्रभातफेरी काढावी; असला दिन चिरायू कशाला व्हावा? त्यातून स्वातंत्र्याच्या मनोभावनांची अुर्मी जागृत झाली तर ती मात्र चिरायूू राहायला हवी.
आपल्या राज्यघटनेने सप्त स्वातंत्र्ये दिली आहेत. ती कोण आणि कशासाठी अुपभोगते आहे, ते महत्वाचे. स्वातंत्र्यात स्वत:वर बंधने जास्त असतात. ती नसली तर स्वैराचार घडतो. गृहलक्ष्मीशी प्रतारणा करून बाहेरख्याली करण्यावर कधी बंधन घालता येत नसते, पण म्हणून त्याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत तर स्वैराचार म्हणतात. तो टाळण्यासाठी बंधने पाळावी लागतात, त्या बंधयुक्त समाजाला स्वतंत्र म्हणतात.विधिमंडळासारख्या प्रतिष्ठेच्या सभागृहाचा वापर केवळ आपापले भत्ते वाढवून घेण्यापुरता होतो, आणि अेरवी तिथे हजर राहिलेच तर चिखलफेक होते त्यास `लोकशाही स्वातंत्र्य' म्हणताना जीभ जडावते असा अनुभव सामान्य विचारी जनतेचा आहे.
आपल्याला खरे स्वातंत्र्य साकार करायचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्य सत्तर वर्षांपूर्वी मिळाले, पण मनुष्यत्वाच्या धारणेत अनुस्यूत असणारे, आणि राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार म्हणून नमूद केलेले स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवायचे आणि टिकवायचे प्रयत्न चिरंतन जारी ठेवावे लागतात. तसे प्रच्छन्न स्वातंत्र्याचे वारे आपल्या भूमीत सदैव वाहात राहायला हवेत; म्हणजे मग स्वातंत्र्यदिन मावळला तरी स्वातंत्र्य चिरायू होआील!
मालक देशपांडे
१५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्य चेतना पर्वाच्या निमित्ताने एका स्वातंत्र्य सैनिकाचा परिचय)
पाटण तालुक्यातील जुन्या पिढीतील जेष्ठ काँगे्रस कार्यकर्ते, स्वातंत्र्य सैनिक आणि भूमिगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे साहायक, मार्गदर्शक म्हणून कै. व्यंकटेश अंताजी देशपांडे उर्फ मालक देशपांडे यांचे कार्य संस्मरणीय आहे.
त्यांचा जन्म दि.७-१०-१९१० चा लहानपणीच आई-वडिलांचे निधन झाले व खडतर परिस्थितीत त्यांनी प्राथमिक शिक्षण म्हासोली (आजोळी), आैंध संस्थानात व माध्यमिक शिक्षण टिळक हायस्कूल, कराड येथे घेतले. ते यशवंतराव चव्हाण यांचे सहाध्यायी होते.
विद्यार्थी दशेतच ते देशप्रेमाने भारून चळवळीत भाग घेऊ लागले. १९३० पासून ते पाटणला आपली शेतीवाडी व देशपांडे-कुलकर्णी वतनाचे काम पाहात, पण त्यांचे सारे लक्ष काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे करणे, गांधी-नेहरूंच्या आदेशंाप्रमाणे परकीय सत्तेविरुद्ध जनमत तयार करणे, चळवळी करणे यातच होते. ब्रिटिश काळात अंतर्गत स्वायतता कायद्याप्रमाणे ज्या असेंब्ली व मध्यवर्ती कायदे मंडळाच्या निवडणुका १९३४ व, १९३७ साली झाल्या, त्यात मालकांनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार (भाऊसो सोमण, जेधे-गाडगीळ, हिरे) यांचा हिरिरीने प्रचार केला. मसूर परिषद, कराडला झाली बॅ.युसूफ मेहेरअल्लींची परिषद, लोकसेवा संघ, १९३६ चे फैजपूर काँग्रेस अधिवेशन यांमधून त्यांच्यातील काँग्रस कार्यकर्ता घडला. विहे-तांबवे येथे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भव्य मिरवणूक, सभा (१९३५), व विहे गावी झालेली मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांची सभा (१९३७) यातही मालक देशपांडे यांचा मोठा सहभाग हेाता.
१९३७ साली पाटण येथे स्वत:च्या घरीच तालुका काँग्रेस कमिटीची स्थापना कै. मालक देशपांडे यांनी केली. क्रांतीवीर (कै.) बर्डे मास्तर हे त्या निमित्ताने पाटण येथे आले होते. मालकांनी १९३७ ते १९४५ तालुका काँग्रसचे चिटणीस म्हणून काम केले. तत्कालीन अनेक नेत्यांशी त्यांचा निकट संपर्क होता. `करेंगे या मरेंगे' या म. गांधींच्या प्रसिद्ध घोषणेनंतर दि २४ ऑगस्ट १९४२ रोजी पाटण तालुक्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी मामलेदार कचेरीवर मोठा मोर्चा नेला व तिरंगी झेंडा फडकाविला. या मोहिमेचे यशस्वी नेतृत्व कै. मालक देशपांडे व (कै.) बुवा म्हावशीकर यांनी केले होते. त्याबद्दल मालकांना १ वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला.
१९४६ मध्ये देशभक्त भूमिगत (फरारी) असतांना म्हावशी येथे साने गुरुजींची प्रचंड सभा यशस्वीपणे घेऊन मालक देशपांडे यांनी आपल्या संघटना कौशल्याची चुणूक दाखविली. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत, लोकनेते कै. बाळासाहेब देसाई यांच्या प्रचाराची सूत्रे मालकांनी सांभाळली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी विधायक कार्यात स्वत:ला वाहून घेतले. चोपडी या खेडेगावी आपली शेती करीत त्यांनी लहान-मोठी विकासकामे ग्रामस्थांबरोबर राहून केली. पाटणमध्ये गजरामाता सोसायटीचे संचालक, कै.नागोजीराव पाटणकर स्मारक वाचनालयाचे पहिले सचिव, माने देशमुख विद्यालयाची स्थापना इ. कामात त्यांचा सहभाग होता.
त्यांचे व्यक्तिमत्व कणखर, स्पष्ट व करारी होते. ते तत्वनिष्ठ होते व अनेकांना मार्गदर्शक, प्रेरणादायी होते. स्वभावत: ते संगीतप्रेमी, कलेचे जाणकार रसिक होते. बहुजन समाजात ते अखेरपर्यंत सन्मानाने वावरले. दि. ४-९-१९९८ रोजी त्यांचे निधन झाले. काँग्रसचे कार्य म्हणजे हाल अपेष्टा, तुरुंगवास, दंडशिक्षा व त्याग असे समीकरण होते, त्या काळात मालक देशपांडे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत स्वातंत्र्य चळवळीचे संघटन व नेतृत्व केले.
-ए. व्ही. देशपांडे, पाटण (जि-सातारा)
फोन नं.- (०२३७२) २८३१६८
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, पिळलेला वर्ग असता कामा नये, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. अेकीकडे ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत, आणि दुसरीकडे जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे असे वर्ग समाजात असता कामा नयेत. त्या व्यवस्थेत, पद्धतीत व विभाजनात समाजाच्या रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात. ते दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होआील. वर्गावर्गात खोलवर रुजलेली फाटाफूट हाच लोकशाहीच्या यशातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे.
लोकशाहीत नेमके काय घडते? दबलेल्यांना, पिळलेल्यांना व मानवी हक्कांपासून वंचित केलेल्यांना, जे ओझ्याचे बैल आहेत त्यांना; विशेषाधिकारी लोकांसारखाच मतदानाचा अधिकार असतो. विशेषाधिकारी लोेक, ज्यांना विशेषाधिकार नसतो अशा लोकांपेक्षा संख्येने कमी असतात. लोकशाहीत बहुसंख्याकांचा कायदा हाच निर्णायक मानला जातो. त्यामुळे अल्पसंख्याक विशेषाधिकारी लोकांनी जर त्यांच्या खास हक्कांंचा स्वेच्छेने व राजीखुशीने त्याग केला नाही तर विशेषाधिकारी लोक व सर्वसामान्य जनता यांच्यात निर्माण होणाऱ्या दरीने लोकशाहीचा नाश होआील.
जगातील वेगवेगळया लोकशाहीच्या आितिहासाची तपासणी केली तर असे आढळेल की, सामाजिक विषमता हे लोकशाहीच्या नाशाला महत्वाचे असे अेक कारण आहे.
लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजासाठी दुसरी आवश्यक गोष्ट म्हणजे, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. पक्षपद्धतीच्या विरुध्द असणारे सर्व, आणि जे विरोधी पक्षाच्याच विरोधी आहेत अशा सर्वांना, लोकशाही संकल्पनेचा पूर्णपणे अपसमज झालेला आहे. मला असे वाटते की लोकशाही म्हणजे नकारशक्ती आहे. आनुवंशिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहेे, त्यांच्या अधिकारावर कोठेतरी केव्हातरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही. स्वयंसत्ताक राज्यव्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची अेकवेळ नियुक्ती झाल्यानंतर अनुवांशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणूूनच तो राज्य करतो. राजाच्या सत्तेला आव्हान करणारा नकाराधिकार कोणाहीजवळ नसतो. परंतु लोकशाहीत जे सत्तेवर असतात त्यांना प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेसमोर जाअून जनतेला विचारावे लागते की, जनतेच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांच्या नियत जीवनात बदल घडविण्यासाठी सत्ता व अधिकार संपादण्यास ते लायक आहेत काय? -यालाच मी नकाराधिकार म्हणतो.
सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांच्या शेवटी जनतेपर्यंत जावे, व मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसावे अेवढ्या पंचवार्षिक नकाराधिकाराने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकसत्तेच्या पाच वर्षांच्या दीर्घकालीन नकाराधिकाराशीच केवळ शासनाची बांधिलकी नसते, तर तत्काळ नकाराधिकाराचीही लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जेे शासनाला तिथल्या तिथे तत्काळ आव्हान करू शकतील अशा लोकांची संसदेत फार आवश्यकता असते. लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा अधिकार लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो, व त्याला संसदेत आव्हान करता येते. त्यामुळे विरोधी पक्ष ही संकल्पना किती महत्वाची आहे याची जाणीव होआील.
जिला लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पूर्वावर्ती शर्त म्हणता येआील अशी तिसरी शर्त आहे, आणि ती म्हणजे कायदा व प्रशासन या संदर्भात सर्वांना सारखी समानता. प्रशासनात समानतेची वागणूक ही बाब फार महत्वाची आहे. शासनाचे मुख्य कार्य प्रशासनात ढवळाढवळ करणे किंवा भेदभाव करणे हे नसून धोरण निश्चित करण्याचे असते. त्या मूलभूत बाबतीत न्याय देण्यास आपण दुरावलो आहेात.
यशस्वी लोकशाहीच्या कामकाजाची चौथी पूर्वावर्ती शर्र्त म्हणजे संवैधानिक नैतिकता. संविधानाबद्दल पुष्कळसे लोक अतिअुत्साही दिसतात. मला तर त्या गोष्टीची भीती वाटते. आपले संविधान म्हणजे वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा आहे. ज्याला संवैधानिक नैतिकता म्हणतो ते त्यावरील मांस आहे. आिंग्लंडमध्ये त्यास संविधानाचे संकेत म्हणतात. लोकांनी या खेळाच्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर आले असले तरी अल्पमतवाल्यांना स्वत:बद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. आपली मुस्कटदाबी केली जाते किंवा त्यांना डावपेचाने मार दिला जातोय, अशी अल्पमतवाल्यांची भावना होता कामा नये. लोकशाहीप्रमाणे ज्यावेळेस कामकाज चाललेले असते आणि ज्या बहुमतातील लोकांवर ती अवलंबून असते, त्यावेळेस बहुमतातील लोकांनी जुलमी पद्धतीने वागता कामा नये.
समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक असते. दुर्र्दैवाने आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी लोकशाहीच्या या पैलूचा विचार केलेला नाही. `नीतिशास्त्र हे राजकारणापासून काहीतरी वेगळे आहे, आपण राजकारण शिकू शकतो तथापि नीतिशास्त्रासंबंधी काहीही जाणत नसलो तरी चालेल, कारण राजकारण जणू काही नीतिशास्त्राशिवाय काम करू शकते' हे अेक थक्क करून सोडणारे विधान आहे. लोकशाहीत काय घडते? -मुक्त शासन असे लोकशाहीसंबंधाने बोलले जाते. `मुक्त शासन' म्हणजे समाजजीवनाच्या भव्य दृष्टिकोणातून, लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रगतीसाठी मोकळे सोडणे होय. कायदा करणाऱ्याला अशी खात्री पाहिजे की, कायदा यशस्वी होण्यासाठी समाजामध्ये पुरेसे नैतिक अधिष्ठान आहे. लोकशाहीच्या या पैलूचा अुल्लेख करणारा माझ्या मते लास्की हाच अेक माणूस आहे. त्याने त्याच्या अेका पुस्तकात असे ठाम सांगितलेे आहे की, `लोकशाहीत नैतिक सुस्थिती नेहमीच ग्राह्य मानावी लागते.' नैतिक सुस्थिती नसेल तर, - आज आपल्या देशात होताहेत त्याप्रमाणे - लोकशाहीचे तुकडे तुकडे होतील.
लोकशाहीला `लोेकनिष्ठे'ची फार आवश्यकता असते. सर्वच देशांमध्ये अन्याय असतो, पण त्याची तीव्रता सर्व ठिकाणी सारखी नसते. काही देशांत अन्यायाची तीव्रता फार कमी असते, तर काही ठिकाणी लोक अन्यायाखाली अक्षरश: चिरडले आहेत. `लोकनिष्ठा' म्हणजे सर्व अन्यायांच्या विरोधात अुभी राहणारी कर्तव्यनिष्ठा होय. अन्याय कोणावर होतोय ही गोष्ट गौण आहे. कोणी अेखाद्या अन्यायाखाली भरडलेला असो अगर नसो, अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या माणसाच्या मुक्तीसाठी मदत करण्याची लोकशाहीतल्या प्रत्येकाची तयारी असली पाहिजे.
आपली सर्वसाधारण धारणा अशी आहे की, आपल्यास स्वातंत्र्य मिळाले आहे; लोकशाहीला पोषक असे संविधान मिळालेले आहे; आपणास यापेक्षा आता काय हवे? आता कार्यभाग संपलेला आहे असे समजून आपण विश्रांती घेतली पाहिजे..... अशा प्रकारच्या शिष्ट भावनेविरुध्द मला ताकीद देणे भाग आहे! कर्तव्य संपलेले नाही, त्यास आता कुठे सुरुवात झालेली आहे. तुम्हास याचे स्मरण ठेवावे लागेल की, लोकशाहीचे रोपटे सर्वच ठिकाणी वाढत नाही. आपल्या भवितव्यासंबंधी आपण फारच सावध आणि फारच समजूतदार राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या मार्गातील काही दगडधोंडे व शिला दूर करण्याच्या कामी आपण काही ठाम कार्यक्रम घेणार आहेात का नाही, याचा गंभीर विचार करावा लागेल.
(पुना डिस्टि्न्क्ट लॉ लायब्ररीत `लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पूर्वावर्ती शर्ती' यावर केलेल्या भाषणातून: २२ डिसेंबर १९५२)
संपादकीय
स्वातंत्र्य : संकल्पना आणि वास्तव
भारताला अलीकडच्या काळातील -किंवा अद्यतन राजकीय स्वातंंत्र्य १५ऑगस्ट १९४७ला मिळाले. `आपला स्वातंत्र्यदिन चिरायू होेवो' असे बरेचजण म्हणतात. आपल्याला ७०वर्षांपूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य चिरायू होवो, अशी प्रत्येकाची भावना असणारच, पण स्वातंत्र्यदिन चिरायूू होत नसतो. अुगवलेला दिवस मावळणारच असतो, तो दिन चोवीस तासांचाच असणार, तो चिरायू होअू शकत नाही. अुलट त्या दिवशी अुन्मळून येणारे देशप्रेम आणि राष्ट्न्भावना कायमची टिकवून ठेवणे हे कोणाच्या सदीच्छांवर अवलंबून नसते, तर प्रत्येक देशवासीयाच्या मनावर आणि वागण्यावर ते असते. देशाला अेक व्यक्तिमत्व असते, ते त्याच्या नागरिकांमुळे लाभत असते. म्हणून देशाचे स्वातंत्र्य चिरकाल टिकण्यासाठी त्याच्या नागरिकांना भावनिक स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळत राहिली पाहिजे.
स्वातंत्र्य समता बंधुता ही मूलतत्वे आपल्याला फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या सेनापतींनी दिली, असा अेक समज करून देण्यात आलेेला असतो. मुळात त्या क्रांतीच्या काळातच तिथल्या राजकुळाला फरपटत रस्त्यावर आणले होते असे जर आितिहास सांगत असेल तर, त्यांच्याकडून समता आणि बंधुता यांच्याबद्दलचे आख्यान आपण किती अैकावे? आपलाच आितिहास आणि परंपरा यांबद्दल ज्यांना दु:स्वास असतो, त्या `विचारवंता'नी तसे खुशाल मानत राहावे! स्वातंत्र्य ही संकल्पना केवळ राजकीय कारणापुरती मर्यादित नसते. तर ती मनाची अेक अुच्चस्तरीय अवस्था, तशी अनुभूती असते. आजच्या काळाचे अुदाहरण द्यायचे तर अेक पक्ष सत्तेवरून जाअून दुसरा आला तर लोकांना `परिवर्तन' जाणवत नसते, फार तर त्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा त्याच्या लाभार्थींना ते जाणवेल. सामान्य लोकांंच्या मनांत जो कारभार अपेक्षित असतो, तो असलाच तर प्रत्यक्षात त्यांनाच जाणवतो. त्याच्यासाठी प्रचारही करावा लागत नाही. पण जो सत्ताबदल होतो, त्यालाच `परिवर्तन' म्हणण्यावर राजकीय मंडळी समाधानी असतात. सामान्य जनांस अपेक्षित परिवर्तन वेगळेच असते.
याच प्रकारे आपल्या स्वातंत्र्याच्या आणि आपल्या लोकशाहीच्या वास्तवाचे परीक्षण आपल्याला करता आले पाहिजे; आणि जर कुठे आपण कमी पडत असू तर त्यात सुधारणा केली पाहिजे. चारशे वर्षांपूर्वी आदिलशाही राज्यातील अेका छोट्या जहागिरीत स्वातंत्र्याचा तो अनुभव शिवाजी राजाने सामान्यजनांस दिला. त्या काळात आकाराने व तालेवारीने त्यांच्यापेक्षाही मोठ्या असणाऱ्या काही जहागिऱ्या होत्या. आदिलशहाने त्यांना जी अधिकार-गादी दिली होती, तशीच ती शहाजीराजांंच्या छोट्या जहागिरीलाही दिली होती. पण आितर जहागिरीत स्वातंत्र्याचा नव्हे तर गुलामीचा अनुभव होता, आणि शिवाजीराजाचे `स्वराज्य' होते, ते श्रींचे राज्य होते. तिथे स्वातंत्र्य राजकीय होते असे नाही. किंबहुना बादशहाने मनांत आणले असते तर बालशिवाजीला बाजूला करून त्याचे `राज्य' संपवून टाकता आले असते. तथापि स्वातंत्र्याची प्रजेच्या मनांतील संकल्पना शिवाजीच्या अेका जहागिरीत वास्तवात आलेली होती, पण राजावर अंमल मात्र बादशाही होता. तो झुगारून देण्याचे कार्य त्यानी तोरण्यापासून केले, ते राजकीय स्वातंत्र्य होते. पण त्याआधी त्यांच्या पुणे - सुपे राज्यांत लोकांना `स्वातंत्र्य' होते.
ब्रिटिश काळात सारा देश पारतंत्र्यात होताच, पण जी संस्थाने होती, त्यांपैकी बडोद्याच्या सयाजीरावांचे नाव का घेतले जाते? त्यांच्यावर अंमल आिंग्रजांचा होता, देशावर राजकीय पारतंत्र्य होतेच. पण तरीही बडोद्याच्या सामान्य जनतेला स्वातंत्र्याचे लाभ मिळत होते. त्यांंना त्यांच्या अेका मर्यादेत स्वातंत्र्याची अनुभूती येत होती. महाराष्ट्नतून किंवा देशभरांतून व्युत्पन्न माणसे आपले भवितव्य घडविण्यासाठी बडोद्याला जात होती. तिथे राजकीय पारतंत्र्यच होते, पण त्या परतंंत्र राजेशाहीने लोकांना लोकशाही स्वातंत्र्याचा अनुभव दिला होता. लोकांना हे राज्य `आपले' वाटत होते. शिवाजीराजा तर त्या काळाच्या रिवाजाप्रमाणे सरंजामदार परंपरागत राजा होता, पण त्याला आजही `लोकराजा' म्हटले जाते. त्याची निवड आजच्या लोकशाहीतील निवडणुकीने झालेेली नव्हती. पण त्याचे राज्य लोकांचे, लोकांसाठी होते.
याअुलट आपल्याला सत्तर वर्षांपूर्वी जे स्वातंत्र्य मिळाले, ते केवळ राजकीय स्वातंत्र्य ठरते. तेही निर्विवाद महत्वाचे व आदरणीयच आहे. पण या स्वतंत्र देशातही चाळीस वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीने जयप्रकाशांपासून कित्येक ज्येष्ठ लोकांस दीड वर्ष तुरुंगात टाकले होते. त्यावेळी तुरुंगात असलेले लोक स्वातंत्र्यात होते म्हणावेत की पारतंत्र्यात ? सामान्य लोक तुरुंगात नव्हते, पण हडेलहप्पी राज्यपध्दत पारतंत्र्यी होती. तरीही आणीबाणी अुठल्यावर त्यास कुणी स्वातंत्र्यदिन म्हटले नाही, कारण आपल्या देशावर त्याही काळात लोकांनी निवडून दिलेले राज्यकर्ते होते. आपले स्वातंत्र्य राजकीय होते.
याचा अर्थ असा लावता येआील की, राज्यकर्ते जर हे जाअून ते आले, तर केवळ स्वतंत्र झालो असे आपण मानतो. अर्थात ही गोष्ट अगदी खरी आहे की, आपल्या स्वातंत्र्यानंतर आपण राज्यघटना तयार केली, त्यानुसार लोकांच्या आिच्छेने कारभार करण्याचा संकल्प केला, आणि घटनेच्या चौकटीत राहून त्याचा अंमलही सुरू केला. ही घटना लोकांची आहे, असे आपण म्हणतो. घटनेच्या पहिल्याच वाक्यात `आम्ही भारताचे लोक अेकत्रितपणे असे अुद्घोषित करतो की...(वुआी द पीपल ऑफ आिंडिया सॉलेमली डिक्लेअर दॅट..)' असे म्हटले आहे; आणि त्याच्या शेवटी `...ही राज्यघटना आम्ही आमच्याच प्रति अर्पण करतो.' असे नमूद केले आहे. मुद्द्याची गोेष्ट अशी आहे की, त्या अुद्घोषणेशी आपण किती आणि कसे बांधील राहू त्यावरती आपल्याला स्वातंत्र्याची अनुभूती मिळू शकेल. अेरवी राज्य आिंग्रजाचे, की गांधी-नेहरूंचे, की मोदींचे की आणखी कोणाचे याच्याशी देशातल्या शेवटच्या माणसाला फार काही कर्तव्य असतेे अशातला भाग नाही. `आम्ही भारतीय लोक..' अेकमेकाच्या सुखदु:खात सोबत राहून मुक्त स्वातंत्र्याचा मुक्त श्वास घेअू शकतो काय, असा प्रश्न असतो.
स्वतंत्र देशात सारे ज्ञानेश्वर तुकाराम राहतील असे नाही. तिथे संतसज्जन असतील, तसेच साव, चोर, पोलीस, लेखक, नट, पुढारी, फेरीवाले....सगळे असणार आहेत. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्यावर समाधान नसते, तर त्या सर्वांच्याच मनांतील सद्भावनांस स्वातंत्र्य हवे असते. चोराला चोरी करावी लागू नये अशी परिस्थिती हवी, पण तशी बुद्धी झाली तर शंभरदा विचार करावा लागेल असा लोकतंत्राचा धाक हवा. त्यासाठी शिपाआी न्यायालय तुरुंग या साऱ्याची गरज आहे. तुरुंगात अडकण्याचे पारतंत्र्यच अधिक सुखाचे वाटावे अशी स्थिती असेल तर बाह्यात्कारी स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. असे आंंतर्बाह्य स्वातंत्र्य ही माणसाची मानसिक भूक आहे. मनुष्यत्वाचे ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. माणसाला त्या मनुष्यत्वाने जगता येण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे. कुठल्या तरी भ्रष्टाने झेंडा फडकवावा आणि पोराटोरांनी मास्तरांच्या भीतीने बदाक बदाक ढोल बडवत प्रभातफेरी काढावी; असला दिन चिरायू कशाला व्हावा? त्यातून स्वातंत्र्याच्या मनोभावनांची अुर्मी जागृत झाली तर ती मात्र चिरायूू राहायला हवी.
आपल्या राज्यघटनेने सप्त स्वातंत्र्ये दिली आहेत. ती कोण आणि कशासाठी अुपभोगते आहे, ते महत्वाचे. स्वातंत्र्यात स्वत:वर बंधने जास्त असतात. ती नसली तर स्वैराचार घडतो. गृहलक्ष्मीशी प्रतारणा करून बाहेरख्याली करण्यावर कधी बंधन घालता येत नसते, पण म्हणून त्याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत तर स्वैराचार म्हणतात. तो टाळण्यासाठी बंधने पाळावी लागतात, त्या बंधयुक्त समाजाला स्वतंत्र म्हणतात.विधिमंडळासारख्या प्रतिष्ठेच्या सभागृहाचा वापर केवळ आपापले भत्ते वाढवून घेण्यापुरता होतो, आणि अेरवी तिथे हजर राहिलेच तर चिखलफेक होते त्यास `लोकशाही स्वातंत्र्य' म्हणताना जीभ जडावते असा अनुभव सामान्य विचारी जनतेचा आहे.
आपल्याला खरे स्वातंत्र्य साकार करायचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्य सत्तर वर्षांपूर्वी मिळाले, पण मनुष्यत्वाच्या धारणेत अनुस्यूत असणारे, आणि राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार म्हणून नमूद केलेले स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवायचे आणि टिकवायचे प्रयत्न चिरंतन जारी ठेवावे लागतात. तसे प्रच्छन्न स्वातंत्र्याचे वारे आपल्या भूमीत सदैव वाहात राहायला हवेत; म्हणजे मग स्वातंत्र्यदिन मावळला तरी स्वातंत्र्य चिरायू होआील!
मालक देशपांडे
१५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्य चेतना पर्वाच्या निमित्ताने एका स्वातंत्र्य सैनिकाचा परिचय)
पाटण तालुक्यातील जुन्या पिढीतील जेष्ठ काँगे्रस कार्यकर्ते, स्वातंत्र्य सैनिक आणि भूमिगत स्वातंत्र्य सैनिकांचे साहायक, मार्गदर्शक म्हणून कै. व्यंकटेश अंताजी देशपांडे उर्फ मालक देशपांडे यांचे कार्य संस्मरणीय आहे.
त्यांचा जन्म दि.७-१०-१९१० चा लहानपणीच आई-वडिलांचे निधन झाले व खडतर परिस्थितीत त्यांनी प्राथमिक शिक्षण म्हासोली (आजोळी), आैंध संस्थानात व माध्यमिक शिक्षण टिळक हायस्कूल, कराड येथे घेतले. ते यशवंतराव चव्हाण यांचे सहाध्यायी होते.
विद्यार्थी दशेतच ते देशप्रेमाने भारून चळवळीत भाग घेऊ लागले. १९३० पासून ते पाटणला आपली शेतीवाडी व देशपांडे-कुलकर्णी वतनाचे काम पाहात, पण त्यांचे सारे लक्ष काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे करणे, गांधी-नेहरूंच्या आदेशंाप्रमाणे परकीय सत्तेविरुद्ध जनमत तयार करणे, चळवळी करणे यातच होते. ब्रिटिश काळात अंतर्गत स्वायतता कायद्याप्रमाणे ज्या असेंब्ली व मध्यवर्ती कायदे मंडळाच्या निवडणुका १९३४ व, १९३७ साली झाल्या, त्यात मालकांनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार (भाऊसो सोमण, जेधे-गाडगीळ, हिरे) यांचा हिरिरीने प्रचार केला. मसूर परिषद, कराडला झाली बॅ.युसूफ मेहेरअल्लींची परिषद, लोकसेवा संघ, १९३६ चे फैजपूर काँग्रेस अधिवेशन यांमधून त्यांच्यातील काँग्रस कार्यकर्ता घडला. विहे-तांबवे येथे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भव्य मिरवणूक, सभा (१९३५), व विहे गावी झालेली मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांची सभा (१९३७) यातही मालक देशपांडे यांचा मोठा सहभाग हेाता.
१९३७ साली पाटण येथे स्वत:च्या घरीच तालुका काँग्रेस कमिटीची स्थापना कै. मालक देशपांडे यांनी केली. क्रांतीवीर (कै.) बर्डे मास्तर हे त्या निमित्ताने पाटण येथे आले होते. मालकांनी १९३७ ते १९४५ तालुका काँग्रसचे चिटणीस म्हणून काम केले. तत्कालीन अनेक नेत्यांशी त्यांचा निकट संपर्क होता. `करेंगे या मरेंगे' या म. गांधींच्या प्रसिद्ध घोषणेनंतर दि २४ ऑगस्ट १९४२ रोजी पाटण तालुक्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी मामलेदार कचेरीवर मोठा मोर्चा नेला व तिरंगी झेंडा फडकाविला. या मोहिमेचे यशस्वी नेतृत्व कै. मालक देशपांडे व (कै.) बुवा म्हावशीकर यांनी केले होते. त्याबद्दल मालकांना १ वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला.
१९४६ मध्ये देशभक्त भूमिगत (फरारी) असतांना म्हावशी येथे साने गुरुजींची प्रचंड सभा यशस्वीपणे घेऊन मालक देशपांडे यांनी आपल्या संघटना कौशल्याची चुणूक दाखविली. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत, लोकनेते कै. बाळासाहेब देसाई यांच्या प्रचाराची सूत्रे मालकांनी सांभाळली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी विधायक कार्यात स्वत:ला वाहून घेतले. चोपडी या खेडेगावी आपली शेती करीत त्यांनी लहान-मोठी विकासकामे ग्रामस्थांबरोबर राहून केली. पाटणमध्ये गजरामाता सोसायटीचे संचालक, कै.नागोजीराव पाटणकर स्मारक वाचनालयाचे पहिले सचिव, माने देशमुख विद्यालयाची स्थापना इ. कामात त्यांचा सहभाग होता.
त्यांचे व्यक्तिमत्व कणखर, स्पष्ट व करारी होते. ते तत्वनिष्ठ होते व अनेकांना मार्गदर्शक, प्रेरणादायी होते. स्वभावत: ते संगीतप्रेमी, कलेचे जाणकार रसिक होते. बहुजन समाजात ते अखेरपर्यंत सन्मानाने वावरले. दि. ४-९-१९९८ रोजी त्यांचे निधन झाले. काँग्रसचे कार्य म्हणजे हाल अपेष्टा, तुरुंगवास, दंडशिक्षा व त्याग असे समीकरण होते, त्या काळात मालक देशपांडे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत स्वातंत्र्य चळवळीचे संघटन व नेतृत्व केले.
-ए. व्ही. देशपांडे, पाटण (जि-सातारा)
फोन नं.- (०२३७२) २८३१६८
Comments
Post a Comment