article from Sampadkiya book

न्यायदान न्याय्य मानावे 

दोन संघांतील खेळाचा सामना कठोर संघर्ष असेल तर इरेसरीने खेळला जातो, त्यात कितीही खिलाडूपणा असला तरी पंच आवश्यक आणि अटळ असतो. तथापि एकदा पंचाचे अस्तित्व मान्य केल्यावर त्याचा निर्णय स्वीकारला गेलाच पाहिजे. एखाद्या वेळेस पंच पक्षपात करण्याचा संभव असतो तर एखाद्या वेळी त्याची चूकभूलही असू शकते. अशा अन्याय्य प्रसंगीसुद्धा तो न्यायच असल्याचे गृहीत धरावे लागते. जरी तो निकाल मान्य नसला तरीही त्याविरुद्ध चडफडाट किंवा बडबडाट करण्याचा असभ्यपणा क्षम्य नसतो.
साध्या खेळातही ही सहजीवी माणुसकी जपावी लागते, प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या बाबतीत तर त्याचे कठोर पालन जिवापाड केले पाहिजे. लोकशाही कायदेमंडळाने आखून दिलेली चौकट सांभाळण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. न्यायाधीश हासुद्धा माणूसच आहे आणि त्याच्याही मर्यादा अथवा दोष `चुकीचा न्याय' करणे शक्य असते. तरीसुद्धा तो न्याय न्याय्यच म्हटला पाहिजे. दोन्ही पक्षांना स्वत:ची बाजूच योग्य वाटत असते म्हणून तर संघर्ष उभा राहतो आणि न्याय मागून निवाडा करावा लागतो. अर्थात निकाल काहीही लागला तरी एका बाजूला तो न पटणारा असणारच. तसे झाले तर वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद असते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निर्णय केला की मग मात्र या देशातला कोणताही संघर्ष बिनातक्रार - विनात्रागा संंपला पाहिजे. तरच समाजातली सामायिक सुव्यवस्था टिकेल. न्यायालयाने आपल्या बाजूने निर्णय द्यावा यासाठी उपलब्ध साधने, पुरावे अथवा नाट्यमय वाक्पटुत्त्व यांचा वापर करायला बंदी नाही... किंबहुना एखाद्याला तशी गरज असेल तर त्याच्यासाठी वकील पुरवण्याची सोय न्यायालयच करते.
आपल्याकडे राज्यघटनेचा एरवी उदोउदो करत असताना, त्याच घटनेने दिलेल्या न्यायव्यवस्थेवर अश्लाघ्य टीका करण्याची नवी `सामाजिकता' उपजू लागली आहे. नर्मदा नदीवरचा सरदार प्रकल्प चूक की बरोबर यात विवाद असू शकतो. तीन राज्यातील सिंचनाची गरज भागविण्याचा अट्टहास एका बाजूला, तर पर्यावरण आणि विस्थापित यांच्या काळजीने होणारा विरोध दुसऱ्या बाजूला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने धरण होण्याच्या व त्याची उंचीही वाढविण्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर मेधा पाटकर व अरुंधती राय यांनी कजागपणा केला. त्यास न्यायाची चाड मानायची का? त्यांची तळमळ समजू शकते, आणि सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वासूनच त्यांनी तिथे दाद मागितली, पण तो न्याय विरोधात गेल्यावर त्यांनी `अन्याय अन्याय' म्हणत उसळावे हे अजब आहे! रामजन्मभूमी असो किंवा बेळगाव असो, न्यायालय श्रेष्ठ असल्याचे प्रत्येकाने मान्य करावेच लागेल.
खैरलांजी येथे झालेल्या हत्त्या आणि अत्याचार प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देणारा न्याय नागपूरच्या खंडपीठाने दिला आहे; त्याविरुद्ध ऐकू येणारी ओरड ही अकारण विद्वेष व अवमान पसरविणारी आहे. कोणतीही सामाजिक संघटना अथवा सरकार-पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. तसे जावे की नाही हा वेगळा विषय आहे, पण जाण्याला हरकत नाही; तो त्यासंबंधी कोणाचाही हक्क आहे. खैरलांजीत पोळलेल्या काहींनी सरकारवरच अविश्वास दाखवून स्वतंत्र दाद मागायचे ठरविले आहे, त्यालाही हरकत नाही. यातील कोणताही विचार पुढे नेता येईल अशी कायदेशीर न्यायव्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यावरती ठाम विश्वास बाळगूनच ती प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. आरोपींना जन्मठेपेऐवजी फाशी व्हावी असे फिर्यादींना वाटणे अस्वाभाविक नाही. पण न जाणो उद्या आधीचा निकाल पार बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना मोकळेच सोडले तरीही निष्ठेने व श्रद्धेने तो `न्याय'च म्हटले पाहिजे. हे न्यायतत्त्वच मान्य न करता `आमच्याच मनाजोगा निर्णय म्हणजे न्याय' असे कुणी म्हणणे लोकशाही घटनादत्त न्यायबुद्धीच्या विपरीत ठरेल.
खैरलांजी अथवा तत्सम अमानुष प्रकरणे घडणे हे लांच्छन आहे. परंतु ते घडल्यानंतर त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा यासाठी करायला हवी की तसे प्रकार पुन्हा घडू नयेत. तसले अमानुषी विचार निर्माण झाले तरी ते अनुसरण्याची छाती होऊ नये अशी जरब वाटावी, हा आधीच्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याचा उद्देश असतो. एरवी गेलेले जीव आणि अब्रू कोणत्याही शिक्षेने भरून येणारी नसते. भोपाळ दुर्घटना घडून इतकी वर्षे उलटल्यावर त्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर अशीच टीका होत राहिली. ज्यांना भोगावे लागले त्यांचे चटके तीव्र आहेतच, पण आज वृद्धत्त्वाने झुकलेल्या युनियन कार्बाईडच्या पदाधिकाऱ्यांना लटकावून काय साधणार होते? मात्र न्यायदान करणाऱ्या पीठासनाला, त्यानेच वायूगळती केल्याप्रमाणे सर्वत्र धारेवर धरले गेले. हा न्यायसंस्थेवर विश्वास नव्हे.
आजचे न्यायदान हे मुख्यत: कागदी आधारावर चालते. ते आधार भक्कम असल्याची खात्री न्यायालयात होते. तिथे सामाजिक न्याय, नैतिक-भावनिक वगैरे विचार सहसा करता येत नाही. एखाद्या पीडिताविषयी न्यायाधीशाच्या मनात कळवळा असू शकेल किंवा अन्य काही हितसंबंधही असतील; तथापि त्यापैकी कशालाही त्याचा निर्णय स्पर्शत नसतो असे गृहीत असते. एकदा ही व्यवस्था सार्वत्रिक व्यवहाराची म्हणून संमत केल्यानंतर उगीच दिखाऊ आंदोलने आणि राणा भीमदेवी भाषा करणे निषेधार्ह आहे. उघड उघड जिथे अन्याय `स्पष्ट भासतो' तरी तो न्यायासनापुढे सिद्ध व्हावाच लागतो. प्रशासन किंवा कठोर पोलिससुद्धा गुन्हेगाराला परस्पर शिक्षा करू शकत नाहीत. या तत्त्वांचे अतिरेकी तोटे पुष्कळदा अनुभवता येतात. तरीही त्यांना ठोकरण्याची प्रथा कदापि पडू नये. लेनच्या पुस्तकावरील बंदी न्यायालयाने उठवली त्यावरचा त्रागा गावोगावी पुतळे जाळून व्यक्त झाला. वास्तविक बंदी उठविली ती न्यायाधीशांनी! एखाद्या न्यायदानात खुनी माणूस निर्दोष सुटला तर बाहेर येताच त्यास कुणी गोळी घालावी हे सकृद्दर्शनी `बरं झालं' तरी त्यास राक्षसी पद्धत म्हणतात. ती मानवी व्यवहारात कदापि अपेक्षित नाही.
म्हणूनच लेनचे पुस्तक असो, भोपाळ प्रकरण असो, खैरलांजी असो.... न्यायासनावर टीका करताना निदान शहाण्या-सुरत्या माणसांनी, नेत्या-पित्यांनी जिभेचे आणि कृतीचे तांडव सांभाळायला हवे. रामभूमी, सीमाभाग अशा बाबतीत भविष्यात हा प्रसंग दोन्हींपैकी एका बाजूवर येणारच आहे. त्यावेळी खरी कसोटी लागेल. देशाचे शासन-प्रशासन आणि न्याययंत्रणा आपल्या ताब्यात येऊन ६३ वर्षे झाली. सामुदायिक शिस्तीचा, लोकशाही वृत्तीचा आणि `न्याया'प्रती विश्वासाचा प्रगट आविष्कार होणे आवश्यक आहे. क्रीडा मैदानात कसून कौशल्य दाखवावेच लागते. तरीही तिथे एकाची हार निश्चित असते. परंतु हरलो तर पंचाला शिव्या किंवा काचांचा चुरा होणार असेल तर त्या संघाने घरात बसून चटणी कुटावी हे बरे! `आपण म्हणू तसाच न्याय' न म्हणता `जो न्याय होईल तो आपलासा करू' असे म्हणावे लागेल, तरच ६३ वर्षांचे आपले स्वातंत्र्य उचित म्हणायचे.