sept2015

आजचे शिक्षण 
आणि पालकांची जबाबदारी
- शामराव बा.टोणपे
    कनिष्ठ प्राथमिक शिक्षणासाठी पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देताना बालकाची सहा वर्षे पूर्ण झाली असावीत. त्यावेळी त्याची आकलनक्षमता पुरेशी असते आणि मेंदूचीही वाढ झालेली असते. हल्लीच्या काळात त्याच्या फारच अगोदर म्हणजे मूल जेमतेम तीन वर्षांचे झाल्यावर त्याच्या शालीय शिक्षणाची सुरुवात करण्याची घाई पालकांना झालेली असते. तीन वर्षे पूर्ण होताच मुलाच्या शिक्षणाला सुरुवात करण्याने बरेच अन्यायी गोंधळ होत असतात. आपण मुलाच्या शिक्षणाची घाई केल्यामुळे मुलाचे शिक्षण लवकर उरकेल अशी कल्पना करता कामा नये. आपण रेल्वे स्थानकावर लवकर गेलो तर रेल्वेगाडी लवकर येते, असा काही प्रकार नसतो. मराठी माध्यमाची बालवाडी किंवा इंग्रजी माध्यमातील नर्सरी, केजी१, केजी२ असे छोटे वर्ग सध्या बहुसंख्य शाळांमधून चालविले जातात. माध्यम मराठी असो अथवा इंग्रजी असो, या छोट्या वर्गांमध्ये बालकांना अनौपचारिक शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. या तीन वर्गांतील मुले आनंदाने हसतखेळत राहिली पाहिजेत. त्यांना शाळेत जाण्याविषयी आवड निर्माण व्हायला हवी. प्रत्यक्षात मात्र पालकांच्या विचित्र हट्टाग्रहामुळे प्रारंभापासून त्या तीनही वर्गात औपचारिक पुस्तकी शिक्षणाची सुरुवात होते. मुलांना बाराखडी किंवा इंग्रजी अक्षरे, शिवाय गणितसुद्धा शिकविण्याची धांदल उठते. मुले अशा शिक्षणाला शारीरिकदृष्ट्या व बौध्दिकदृष्ट्या पुरेशी तयार झालेली नसतात. त्यामुळे इतक्या लहानपणी त्यांच्यावर औपचारिक शिक्षण लादणे ही गोष्ट बालकांच्या हिताची निश्चितच नाही. वास्तव असे आहे की, पालकांनी आपल्या बालकांचे बालपण हिरावून घेतलेले आहे. अनेक शिक्षणतज्ज्ञांचे असे ठाम मत आहे की, बालकाची सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावरच औपचारिक शिक्षण सुरू झाले पाहिजे! पण पालकांच्या मनात असलेल्या भ्रामक स्पर्धेमुळे हे तज्ज्ञांचे सल्ले बाजूला पडत असतात.
साधारणत: शेजारपाजारच्या मातांची बालके एकाच वयोगटातील असतील तर या मातांचीच आपसात स्पर्धा सुरू होते. `तिचं मूल पालथं पडू लागलं, माझं अजून का नाही?', `तिचं रांगायला-बसायला लागलं, माझं अजून पालथं होईना.' असल्या विचित्र विचारसरणीतून  मातांचीच घालमेल सुरू होते. मूल मोठे होत जाईल तशी त्यांच्यातील स्पर्धावृत्ती वाढीला लागते. पुढची पायरी म्हणून आपले मूल जेमतेम दीडदोन वर्षांचे होईपर्यंतच शाळेचा शोध सुरू होतो. भपकेबाज शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर लवकरच, आपले भोकाड पसरणारे आणि भेदरलेले मूल त्या शाळेत बळजबरीने ढकलले जाते. बाळाच्या संवेदनशील मनाचा विचार करण्याच्या मन:स्थितीत कोणीच असत नाहीत. पालकांच्या असल्या मनोवृत्तीमुळे शाळासुद्धा `मागणी तसा पुरवठा' करण्यासाठी सज्ज होतात. तिथे मुलांचे गणवेश, टाय-बूट, इतर साज-सजावट यांची चलती असते. मुलाचे मानसशास्त्र आणि त्याचे बालपण याचा कोणी विचारच करत नाही.
प्रत्येक पालकाला असे वाटू लागते की, प्ले ग्रुपमध्ये दाखल केलेले आपले मूल दररोज कसून अभ्यास करणार, झटपट मोठे होणार आणि अतिशय बुद्धिमान म्हणून जगात गाजणार. अशा मुलांच्या बुद्धीचा विकास तर राहोच पण मुलांच्या साध्या शारीरिक गरजासुद्धा शिक्षणाच्या असल्या सोसापायी पूर्ण होत नाहीत. लहान मुलांच्या बहुतांश शाळा सकाळच्या वेळेत असतात. बालकाला झोपेतून उठवून, त्याला तयार करून शाळेत पाठवणे ही भयंकरच मोठी जबाबदारी होऊन बसते. त्याची शी झालीय की नाही, खाणे झाले आहे की नाही, मुख्य म्हणजे पूर्ण झोप झाली आहे की नाही हेसुद्धा पाहिले जात नाही. भराभर आवरून त्याला नटवून शाळेत सोडून येणं आणि शिक्षकांच्या ताब्यात देणं हेच पालकांचे इतिकर्तव्य होते. अशा वेळी मूल विरोधासाठी कितीही रडत असले तरी त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. मुलाचे शिक्षण आनंददायी होण्याऐवजी दु:ख पर्यवसायी होते आणि मुलाला शिक्षणाविषयी, शाळेविषयी आणि आईविषयीसुद्धा तिटकारा वाटू लागतो. कालांतराने तोही दृढ होतो. नाइलाजच असेल त्यावेळी कधीतरी ही मुले रडण्याचेही बंद करतात. कारण रडून दु:ख व्यक्त केले तरी या जाचातून सुटका नाही हे ती मुलेसुद्धा समजून घेतात. मुले संवेदनशील असतात पण पालक मुर्दाड बनतात. या सगळयांतून पालक, शिक्षक आणि ती शिक्षणपद्धती काय साधत असतात? औपचारिक शिक्षणासाठी अवेळी शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या कोवळया मनावर होणाऱ्या बळजबरीचे दीर्घकालीन परिणाम झाल्याशिवाय राहात नाहीत. फळ झाडावर पाडाला न येता जबरदस्तीने पिकविले तर ते बेचव होणार, कदाचित नासून जाणार!
***
धर्म संस्थापनार्थाय...
भारत हा उत्सवप्रिय देश आहे हे मान्य आहे. गणपती, नवरात्र, दहीहंडी असल्या उत्सवांनी सगळे सामाजिक जीवन काळजीत बुडविले आहे. ते कमी म्हणून की काय कुंभमेळा गाजतो आहे. काळानुसार समाजात योग्य ते बदल व्हावेत त्याऐवजी जुन्या कधीकाळच्या परंपरा मांगल्याचे प्रतीक म्हणून सांभाळल्या जाण्याऐवजी उपद्रवकारी धिंगाणा असे स्वरूप उत्सवांना आले आहे. ते रोखण्याची जबाबदारी वास्तविक समाजाची म्हणजेच समाजातील शहाण्यासुरत्या लोकांची आहे. प्रत्येकवेळी प्रशासन आणि न्याययंत्रणा पुरे पडणार नाही.

आपल्याकडे हे प्रकार चालू आहेत तोवरच हजयात्रेतील चेंगराचेंगरीची बातमी येऊन थडकली. सातआठशे लोकांना प्राण गमवावे लागले आणि तितकीच माणसे जखमी झाली. गणपती विसर्जनाच्या वेळी काही माणसे बुडून मेली, दहीहंडीत काहीजणांनी हातपाय मोडून घेतले. गणपतीच्या आवाजांनी कित्येकांना बहिरेपण आणले आहे. धर्माच्या नावाखाली असल्या रानटीपणाला कशी काय जागा मिळते हे सामाजिक आश्चर्यच म्हणावे लागेल. प्रशासनाने याला आवर घालायचा म्हटले तर ते प्रशासन ज्यांच्या हाती असते ते राजकीय पक्ष धर्मरक्षणासाठी म्हणून फणा काढून उभे राहतात आणि `उत्सव दणक्यात होणार' अशी आरोळी ठोकतात. जी माणसे मेली किंवा जखमी झाली त्यांना त्या दणकेबाज आरोळयांनी काय दिले हा प्रश्न उभारतो. त्याहीपेक्षा जाणारी माणसे गेली तरी उरलेल्या समाजापुढे कोणत्या प्रकारची अमानवी व्यवस्था शिल्लक ठेवली आहे हा विचार निदान भविष्यकाळासाठी तरी केला पाहिजे.

भारत हा देश सर्वधर्मसमभाव जागविणारा असल्याचे ढोल सगळेचजण स्वत:च्या दंभापोटी वाजवत राहतात. सर्व धर्मांच्याच नव्हे तर समस्त सृष्टीच्या बाबतीत समभाव बाळगणारा मानवधर्म हाच खरे तर या भूमीचा खरा कर्तव्यधर्म आहे. हिंदूवाद हा वास्तविक समभावाचाच आहे. पण पुष्कळ हिंदूंना सर्वधर्मसमभाव म्हटले की ते इतर धर्मीयांचे लांगुलचालन वाटते. हिंदू हा धर्म नव्हेच तर ती जीवनपद्धती असून इतर लोक पंथ या अर्थी धर्म ही संज्ञा वापरतात असे बड्या बड्या हिंदूवाद्यांचे म्हणणे असते. ते जर त्यांना खरेच तसे वाटत असेल तर इतर सर्व धर्मांच्या समवेत आपल्या धर्माची सांगड कशासाठी घालावी? कित्येक गावांमधून गणपतीउत्सवातला आवाज कमी करण्याबद्दल तक्रार झाली की `मग मशिदीचे भोंगे का काढत नाही' असे उलट उत्तर येते. त्याबाबतीत तरी इतरांशी समभाव कशाला ठेवावा?

कुंभमेळयासाठी शासनाने गोदावरी पात्रात धरणाचे पाणी सोडून फार मोठा अन्याय केला आहे. कुंभमेळा हा कितीही लोकांच्या श्रद्धेचा विषय असला तरी निरपेक्ष शासनाने असल्या धार्मिक लुडबुडीत पडायला नको होते. दुष्काळ समोर दिसत असताना धरणातील पाणी कुठल्या उघड्याबंब गोसाव्यांच्या डुबक्यांसाठी सोडले जावे यात धर्मही नाही आणि समभावही नाही. असलाच तर चुकीच्या प्रथांमध्ये समभाव दिसतो. रस्त्यात गणपती बसवायचा की नाही यासाठी बैठका आणि सामोपचाराचे प्रयत्न जारी ठेवण्यात कायद्याची आच नसून निव्वळ लोकानुनय आहे. अनुनय करायचाच असेल तर तो कुणाचा करावा हेही समजत नसेल तर ते सरकार, ते प्रशासन आणि तो समाज कोणत्याही धर्माचा मानता येणार नाही. कारण धर्माची चाडच या मंडळींना नाही.

धर्मासंबंधी अकारण गर्व आणि अस्मिता जागवून लोकांना पेटविणे सोपे असते. छत्रपतींचे नाव घेतले की कुठल्याही किडकुळया माणसाची छाती हिंदुपदपातशाहीची भाषा सुस्कारू लागते. छत्रपतींचे राजकारण आणि छत्रपतींचे प्रशासन त्यांच्या तीर्थरूपांनी कधीही वाचलेले नसते. छत्रपतींच्या प्रशासनाची सूत्रे अनेक कागदोपत्रातून व्यक्त झालेली आहेत. त्यातल्या कशाशीही छत्रपतींचे नाव घेऊन बगावत करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला घेणे नाही. परंतु समाजात कमालीचे अस्वास्थ्य माजविण्यासाठी ही मंडळी धर्माच्या उत्सवांचा आधार घेतात हे क्लेषकारक आहे.

चालू वर्षी गणपतीच्या उत्सवात पुष्कळ प्रमाणात ध्वनीवर्धकावर चांगला परिणाम झाला आहे हे जाणवते. पण ते कमी प्रमाण समाधान मानण्यासारखे नाही. हा उपद्रव विज्ञानाच्या विरुद्ध असेल तर तो कोण करते आणि किती प्रमाणात करते हा प्रश्नच येता कामा नये. त्याचा समूळ उच्छेद होण्यासाठी समाजातल्याच धुरिणांनी झटले पाहिजे. उलट तेच तर असल्या उन्मादाला भरीस घालतात आणि दुर्दैव म्हणजे शासन तिथे नमते. एकटे न्यायालय कुठे कुठे म्हणून पुरणार? न्यायालयाने कडक धोरण स्वीकारले तरीसुद्धा गावोगावीचा गोंगाट थांबलेला नाही हा तर सार्वत्रिक अनुभव आहे. पाण्यावर न्यायालयानेच बंधने घालूनसुद्धा शाही स्नानाची जाहिरात आमचे सर्वधर्मसमभावी सरकार कुंभ की भुंकार उघड माथ्याने करत आहे हेही अजब वाटण्यासारखे आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नेपाळसारखे छोटे राज्य जगातील एकमेव हिंदू राज्य म्हणून आजवर आपल्याकडे गाजते ठेवले होते, तिथेही आता नव्या काळाला अनुसरून धर्मनिरपेक्ष घटना अस्तित्वात आली आहे. जगाच्या पाठीवर जिथे इस्लामी देश म्हणून नांदतात तिथली परिस्थिती काय आहे याचा विचार करूनच त्यांची बरोबरी केलेली बरी. पश्चिमेला बहुतांशी राष्ट्न्े िख्र्चाश्न आहेत. ते लोक धर्माच्या बाबतीत फारसे संवेदनशील नाहीत. पैशाची आणि स्वार्थाची बाब पुढे आली तर त्यांच्या िख्र्तासी सूत्राप्रमाणे कोणीही कधी करुणा दाखविल्याचा अनुभव नाही. िख्र्तासी बहुसंख्येमुळे त्यांनी  िख्र्तासची शिकवणूक अंगी बाणवली आहे असेही म्हणता  येत नाही. भारतातही हिंदूंची बहुसंख्या असूनसुद्धा विशाल आणि उदारमतवादी धर्मसिद्धांत आणि स्थलकालपरिस्थितीची सापेक्षता इथल्या भूमीत कुठेही दिसून येत नाही. बाष्कळ रूढी आणि कालबाह्य परंपरा यांना कवटाळून समाजाला उपद्रव करण्याची राक्षसी परंपरा कोणत्याही भूमीत चालू देता कामा नये. यासाठी सरकारचे प्रयत्न योग्य दिशेने चाललेले नाहीत. कुठले तरी नवसाला पावणारे गल्लोगल्लीचे राजे आणि दुष्काळी कर्जमाफी मागणारे जाणते राजे आपापल्या भक्तांना कसचे पावणार! एक राजकीय पक्ष जाऊन दुसरा सत्तेवर आला म्हणून त्यांची पोपटपंची बदलली एवढेच. म्हणजे कावळयांचे आवाज ऐकण्याऐवजी करकोचांचे ऐकू येऊ लागले. प्रत्यक्ष कारभारात फारसा बदल दिसत नाही. महाराष्ट्न्भूषण पुरस्कार, कुंभमेळा, सिनेमाची कला शिकविणारे कॉलेज, क्रिकेटचे अध्यक्षपद असल्या निरर्थक उद्योगात शासन अडकले आहे. इथेच राजकीय अधर्माची सुरुवात आहे. धर्म संस्थापनेसाठी आता बहुधा योगेश्वराचीच करुणा भाकावी लागेल.

तान्ही बाळे न्यायालयात
गणपती व इतर उत्सवांतील ध्वनीचे प्रदूषण हा भारतातील लोकांपुढे महाबिकट प्रश्न होऊन बसला आहे. गेली पन्नास-साठ वर्षे या प्रदूषणाने प्रशासन व्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांचे डोके उठवले आहे पण त्यास उत्तर सापडत नाही. कायद्याने हा प्रश्न संपत नाही असा अनुभव आहे. कोर्टाने कसाही निर्णय दिला तरी कुठल्या तरी वस्तीपाड्यावर कोकलणारी गाणी, प्रार्थना आणि फटाके रोखता येत नाहीत. ज्यांची वये आज ज्येष्ठत्त्वाकडे गेली आहेत त्यांच्या तरुणपणातील हे पाप आता पुढच्या पिढीला उपद्रव करीत आहे.

आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. प्रशासन व्यवस्थेसाठी राज्यघटना असते आणि त्यायोगे सुशासन आणि कायदा राबविला जातो. नागरिकांना काही अधिकार मिळतात हे सर्व खरे असले तरी, राज्यघटना कोणत्याही नागरिकाचे कर्तव्य ठरवू सांगू शकत नाही. नागरिकांनी आपली कर्तव्ये स्वयंस्फूर्त समजून घेऊन तशी वर्तणूक ठेवली पाहिजे. तिथेच आपण भारतीय नागरिक कमी पडतो आहोत. त्यामुळेच गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत सगळयाच बाबतीत प्रदूषणाचा प्रश्न भयंकर स्वरूप धारण करीत आहे. घटनेने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे तसाच तो शांततेने जगण्याचा असला पाहिजे. वास्तविक `शांततेने आणि स्वस्थतेने जगणे' हे राज्यघटनेत नमूद केलेले नाही पण ते गृहीत आहे. त्याची ही मागणी शासनाकडे कोर्टामार्फत करावी अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. ज्येष्ठांना नव्हे तर तरुण पिढीलाही जे सुचले नाही ते तान्ह्या बालकांनी केले आहे.

ध्वनीक्षेपक, फटाके आणि इतर अनेक प्रकारच्या ध्वनीप्रदूषणाविरुद्ध विशेषत: वायूप्रदूषण आणि विषारी वायू तयार करणाऱ्या फटाक्यांविरुद्ध ही बालके सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. ही बालके सहा महिने आणि चौदा महिने अशा वयांची आहेत. न्यायालयाच्या नियमाप्रमाणे अज्ञान बालकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकाराच्या रक्षणासाठी आपला हितचिंतक किंवा निकटचा मित्र यांना प्रतिनिधीत्व देता येते. या नियमानुसार अर्जुन गोपाल आणि आरव भांडारी या बालकांच्या पित्यांनी बालकांचे निकटचे मित्र म्हणून त्यांच्या वतीने याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.

याचिकेचा निकाल लगेच मिळेल असे नाही आणि तो काय लागणार याचाही तर्क करता येईल. मुद्दा असा की इतक्या तान्ह्या बालकांनी स्वत:वर होणाऱ्या अन्यायासाठी समाजातल्या प्रौढ लोकांना कोर्टात खेचले आहे. हा केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट नव्हे तर उगवत्या पिढीने साऱ्या समाजावर केलेला प्रहार आहे. कोणत्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने होणाऱ्या महाभयंकर आवाजांनी बालकांचे आयुष्य धोक्यात येत आहे, याची लाज या मूर्ख समाजाला वाटत नाही हे या प्रकरणावरून लक्षात येते. सभ्य, सुसंस्कृत जीवनाच्या अपेक्षेने ही बालके जन्माला आली आहेत. पण जन्मत:च त्यांना स्वत:च्या स्वस्थ आणि शांत आयुष्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते आहे हे कोणत्याही समाजाला शोभादायक नाही एवढा बोध तरी मोठ्या वयाच्या लोकांनी घ्यायला हवा.

हा सर्व गोंधळ-गोंगाट आपल्या पाच हजार वर्षांच्या सांस्कृतिक जीवनातील धर्मप्रियतेचा आविष्कार आहे, असे तोंड वर करून सांगणारा समाज, उगवत्या पिढीवर केवढा अन्याय करीत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. याचिकाकर्त्यांनी या धर्मदुष्ट अन्यायावरही बोट ठेवले आहे. ज्यांची वये नुसतीच वाढली आहेत त्यांच्या कानाचे आणि मेंदूचे जे काय व्हायचे ते होऊन त्यांचे वेडेपण अधिकच वाढेल. परंतु उगवत्या पिढीच्या पुढे आपण काय ठेवणार आहोत याचा तरी विचार यापुढे करायला हवा. बालकांची ही याचिका न्यायालयात कशी ऐकली जाते हा उत्सुकतेचा विषय आहे. सहानुभूतीने आणि कायद्याच्या चौकटीत घटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईलच पण पुन्हा प्रश्न उभा राहतो की न्यायालयाचा निर्णय तरी आपण मनावर घेणार आहोत का? उद्या कदाचित न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊन, या प्रदूषणाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे सांगितले तरी ते आदेश प्रशासन जुमानणार आहे का, हाही प्रश्न आजच्या काळात पुढे उभा राहतो.
कारण ध्वनीच्या विरुद्ध कायदा आज अस्तित्वात आहे आणि तो सरसकट मोडला जात आहे, हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाला ऐकू येत असतेच. कायदे करणारे आमदार खासदारही आपल्या गल्लीबोळातील धार्मिक उत्सवांत बेधुंद आवाज उठवत असतात आणि कायद्याचे रक्षक असणारे पोलीस हा गोंगाट ऐकून घेत असतात हे सरसकट चित्र आहे. कोणी नागरिकाने त्याविरुद्ध तक्रार केलीच तर त्याचे नाव कायदा मोडणारांकडे कळवून उघड भांडण लावण्याचा उद्योग पोलीसच करतात. त्यामुळे या सर्वांविरुद्ध नागरिक तक्रार करू इच्छित असले तरी त्यांना मुकाट्याने अन्याय सोसावा लागतो. वास्तविक अशा वेळी आपण होऊन (स्यू मोटो) वाट्टेल तेवढे गुन्हे पोलीसांना रोखता येणे शक्य आहे. परंतु कायद्याचे राज्य सांभाळण्याऐवजी कायदा मोडूनच साऱ्यांना त्रास देणाऱ्या विकृतपणात नागरिक-नेते व पोलीसही सहभागी असतात.

याचा परिणाम अनेक प्रकारच्या सामाजिक आणि मानसिक समस्या उद्भवण्यात झाला आहे. माणसे चिडचिडी होतात, बहिरी होतात, वेडी होतात हे सगळे ठाऊक असूनसुद्धा लोकांना त्रास देण्यातच ज्यांना आनंद वाटतो अशा हिणकस उत्सवांना रोखण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित करून दिली पाहिजे आणि त्याविरुद्ध जनजागृतीही प्रशासनव्यवस्थेने करीत राहिले पाहिजे. थोडेसे कठोर राहिले तर ध्वनीप्रदूषण, रस्त्यात थुंकणे, रहदारीचे नियंत्रण असले क्षुल्लक प्रश्न अल्पकाळातच सुटतील. पण तेवढीही जबाबदारी प्रशासन घेत नाही आणि त्याचा एकूण परिणाम म्हणून संपूर्ण समाज अत्यंत विस्कळीत झालेला दिसतो.

निदान बालकांनी केेलेल्या याचिकेची लाज बाळगून तरी शहाण्या माणसांना हा शब्दाचा मार पुरेसा ठरायला हवा. पण ज्यांना तो मार मुर्दाडपणामुळे लागतच नाही त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर फटक्यांची शिक्षासुद्धा द्यायला हरकत नाही. यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या बालकांना `अज्ञान' तरी कसे म्हणावे? तीच तर जागरूक आहेत.
प्रश्न वाढवला कुणी
सप्टंेबर अंकातील जांभूळगावच्या श्री.विलास वि.फडके यांचे पत्र वाचले. त्यांची सर्व पत्रे व विचार पटतात. आपल्या देशात राहणाऱ्या बहुसंख्य मुसलमान व िख्र्चाश्नांचे पूर्वज केव्हातरी हिंदू होते. आपल्याच कर्मदरिद्री आणि कठोर व निष्ठुर धर्ममार्तंडांमुळे हे लोक परत येऊ शकले नाहीत.
शिवरायांचे सेनापती नेताजी पालकर व बजाजी निंबाळकर यांना इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागला. त्यांनी जेव्हा परत हिंदू धर्मात यायची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळी शिवरायांना धर्मसत्तेविरोधात कठोर पावले उचलावी लागली. सव्वाशे वर्षांपूर्वी काश्मीरमधील मुस्लिमांनी तेथील हिंदू राजाकडे आपल्या धर्मात परत यायची इच्छा व्यक्त केली. राजाने तयारी केली परंतु काश्मिरी पंडितांनी राजाला धमकी दिली की, हे लोक परत हिंदू धर्मात आले तर आपला धर्म भ्रष्ट होईल. आम्ही राजवाड्यासमोरील तलावात आत्महत्त्या करू. त्यांच्यापुढे राजाचा नाईलाज झाला आणि काश्मिरी मुसलमान मुसलमानच राहिले. पुढे किती भीषण प्रश्न निर्माण झाले ते आपण पाहतोच आहोत, अणि वर काश्मिरी पंडित विस्थापित झाले म्हणून तक्रार करीत आहोत. मराठ्यांनी उत्तर भारत काबीज केला. त्यासंबंधी आपल्या `सहा सोनेरी पाने' या पुस्तकात स्वा.सावरकर  म्हणतात, `उत्तर भारतातील मुसलमान मोठ्या आशेने मराठ्यांंकडे पाहात होते की, निदान आता तरी त्यांना परत आपल्या पूर्वीच्या धर्मात येता येईल, पण मराठ्यांनी त्यांची निराशा केली.'
ही इतिहासातील उदाहरणे झाली. मुंबईजवळ वसई गाव आहे. तिथले बहुसंख्य लोक िख्र्चाश्न आहेत. तेथील एक मित्र म्हणाला की, `१५०वर्षांपूर्वी येथे राहणारे आमचे पूर्वज ब्राह्मण होते. एके दिवशी कोणीतरी आवई उठवली की तुम्ही गावातल्या पाव टाकलेल्या विहिरीतील पाणी प्यायलात, त्यामुळे तुम्ही आता िख्र्चाश्न झालात. परत हिंदू धर्मात यायचा रस्ताच आमच्या पूर्वजांसमोर मोकळा ठेवला नाही आणि आता आमची परत हिंदू धर्मात यायची इच्छा नाही.'
- अभय दातार,
गिरगाव, मुंबई ४००००४


परिवर्तन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयर्लंडला भेट दिली. पंतप्रधानांचे उत्तम स्वागत संस्कृतमध्ये श्लोक सादर करून आयर्लंडमधील विद्यार्थ्यांनी केले. मा.पंतप्रधानांनी याबद्दल गौरवोद्गार काढले आणि भारतामध्ये हा प्रयत्न झाल्यास लगेच भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाईल अशी पुस्तीही जोडली.
तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने परंपरेला छेद देत देवपूजेसाठी ब्राह्मणेतर लोकांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात दोनशेजणांना तीन महिने प्रशिक्षण देण्याचे ठरविले आहे. या प्रशिक्षणानंतर वैदिक परंपरेच्या अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. नाशिक येथे अशीच प्रशिक्षणाची निवासी व्यवस्था असून दलित समाजातील तीस व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे.