सुशासन की अनुनय
दहीहंडीच्या निमित्ताने काही वादविवाद झाले, कोर्टबाजी झाली, त्यांचा थोडासा परिणाम झाला. तथापि धार्मिक उत्सवांच्या नावावर जी झुंडगोंधळाची लाट यायची ती आलीच. असल्या प्रकारांमुळे गावे-शहरे सर्वार्थाने प्रदूषित होत असताना, त्यांच्या खेळांत आमदार-खासदार पुढाकार घेत असल्याचे पाहून हसायचे की रडायचे? नगरपालिका, प्रशासन, नियम-कायदा, पोलिस, न्यायालय इत्यादी सगळया घटनात्मक यंत्रणा कोलून लावणाऱ्या लोकांवर कोण, कसा वचक ठेवणार आहे? राज्यघटना व त्याआधारे अस्तित्त्वात आलेले नियम झुगारून देणारे पुढारी, तोंड वर करून पुन्हा आंबेडकर-शाहूंचे नाव घेतात हे अजब आहे.
सरकाराला तर हल्ली नको ती कामे अंगावर ओढवून घेण्याची कंड सुटली असावी. साहित्य चळवळी, दहीहंडी, गणपती, पंढरीची वारी, पर्युषण, इफ्तार पार्टी यांत सरकारने वास्तविक लक्ष घालू नये. सार्वजनिक जागा, सार्वजनिक पैसा, सार्वजनिक यंत्रणांचे श्रम आणि मुख्य म्हणजे सार्वजनिक कामांचा वेळ यांचा धडधडीत गैरवापर सर्रास चालू आहे. दुष्काळ, नक्षलवाद, विचारवंतांचे खून, मूलभूत सुविधांची टंचाई हे भीषण प्रश्न कोण हाताळणार? राजकीय पक्षही तसल्या आक्रस्ताळया भूमिकेतून आंदोलन करत आहेत. भीषण प्रश्नांचे गांभीर्य त्याना लक्षात येत नसावे. भूषणपुरस्कार म्हटला की सगळया जाणत्या राजांनी सरसावायचे, आणि ज्ञानपीठ म्हटले की सगळया धर्ममार्तण्डानी उठायचे; हे कसले राज्य?- कसले राज्यकारण? मांस खायचे की नाही, हा काय प्रश्न आहे? पण त्यात अख्खी राज्ये गुंतून पडत असल्याचे दिसते.
नागरिकांचे जीवन सुखावह व्हावे यासाठी `सरकार' नावाची यंत्रणा ग्रामपातळीपासून असते. नागरिकांना त्यासाठी स्वातंत्र्य द्यायचे, पण स्वैरतेवर कायद्याची बंधने घालावी लागतात. तेच तर सरकारचे काम असते. इथे तर स्वैरताच मुक्त आहे, पण स्वातंत्र्याचा कोंडमारा होतो. त्यास नागरिक, गल्लीपुंड, त्यांचे आमदार, आणि प्रधानमंत्र्यांपर्यंत कुणीही रोखूच शकत नाही काय? अतिरेक्याला फाशी दिले तरी इथे विचारवंतांचा कलह माजतो, मग कोणत्या गुन्हेगाराला कशी शिक्षा द्यायची हे तरी स्पष्ट होऊद्या. दाभोलकरांचा खुनी सापडतच नाही, उद्या सापडला तर सगळया न्यायिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण होण्याची शक्यता किती? न्याय तरी कुणाकुणाचा करायचा? अतिरेक्याला कणव दाखविण्याइतके आपण `सुसंस्कृत' असू, तर मग दहीहंडी-डॉल्बी वाल्यांचे तर या `साहसी खेळा'बद्दल सत्कारच करायला हवेत. त्यापुढे मग आपल्यासारखे रस्त्यात थुंकणे, फटफटीवर तिघेजण बसणे, खाजगी गाड्या रस्त्यात उभ्या करणे हे तर गुन्हेच नव्हेत... आज ते गुन्हे तरी कोण मानतो? कायद्याचे राज्य होण्याऐवजी ते पळवाटांचे झाले आणि नियमांऐवजी अपवादच बोकाळले आहेत.
इथे सरकारचे खरे कर्तव्य असते. राजकीय पक्षाच्या संघटनांस लोकांची काळजीच असेल तर त्यांनी लोकांचे हित जाणून काम करायला हवे. लोकांच्या मागण्या तात्कालिक असतात, त्यामागे सरकारने धावूच नये. लोकहिताचे कार्य दीर्घकालीन असते, ते कार्य सामाजिक संघटनांनी करायचे व सरकारने घटनेशी व कायद्याशी बांधील राहून त्या संघटनांच्या पाठीशी राहायचे ही योग्य रीत आहे. मांसविक्री, मंत्र्याच्या पदव्या, कुठल्या नटीचे अपराध, संमेलने-उद्घाटने-गाव महोत्सव यांत शासकीय वेळ-पैसा जातो. एकदा `रस्त्यावर अतिक्रमण करायचे नाही' एवढे म्हटले की दहिहंडी-दिवाळी-फेरीवाले-गाड्यावाले सगळयांना चाप लावावा. `स्पीकर नाही' एवढे म्हटले की त्यात अपवाद कशाला? लोकांच्या तात्पुरत्या भावना सांभाळायच्या असतील तर सरकार कशाला? ते तर गुंडगुन्हेगारही सांभाळतात. तात्कालिक अप्रियतेला इतके भिऊन सुसंस्कृत समाज भयमुक्त स्वतंत्र होणेच शक्य नाही.
समाज परिवर्तनशील असतो. जुन्या प्रथा सहजी नष्ट होत नाहीत, त्याचप्रमाणे नव्याची ओढही असते. त्यापैकी लोकहिताला अयोग्य असेल ते बाजूला करावे यासाठी कठोर व्हावे लागते. रस्त्यात दहीहंडी अयोग्य, आणि अथर्वशीर्ष योग्य, असे नाही. मशिदींवरचे किंवा वरातींचे, आरतीचे ध्वनिवर्धक चालू देऊ नयेत. प्रत्येकवेळी न्यायालयात जाणे हा काय न्याय झाला? जर लोकानुनय प्रभावी ठरत असेल तर हे राज्य कुचकामी होईल. भणंगझुंडी वाढतील. आज सर्वत्र तेच होताना दिसते. पक्ष कोणताही असो, त्याला असे स्वस्ताकर्षण असेल तर तो पक्ष सुखाचे राज्य करण्यास अयोग्यच. अयोग्य राज्यांत झुंडगर्दी मातली, ती अस्वस्थता अधिक अराजकी वाटते!
पेसमेकरबद्दल महत्त्वाचे
- वसंत आपटे (द्वारा-आपले जग)
माझ्या आईचे निर्वाण अगदी सहजत: झाले, त्यावेळची एक आठवण मी सांगितली होती. त्याविषयी तपशील असा की, आईला मरणपूर्व काही वर्षे हृदयस्पंदनाचा त्रास होता, त्यासाठी तिला पेसमेकर नावाचे उपकरण बसवले होते. पेसमेकर म्हणजे बॅटरी असलेली एक चपटी डबी, ती छातीशी त्वचेच्या आत बसवून हृदयाला जोडतात. हृदयाची स्पंदने क्षीण होत असतील तर हे साधन ऊर्जा पुरवते.
आई गेल्यावर हे किंमती उपकरण काढून घ्यावे असे डॉक्टरना सांगितले. पण संसर्गाच्या भीतीने ते अन्य कुणास बसविता येत नसल्यामुळे ते काढायचे तरी कशाला, असा एक सूर त्या अंत्यसमयी होताच. माझे मत असे की, ज्या कुणास असे नवे उपकरण घेणे कुवतीबाहेर असेल अशा रुग्णाला, - संसर्गाचा धोका पत्करूनही - हे बसवता येईल, म्हणून ते काढून घ्यावे! तसे ते काढून डॉक्टरांकडे दिले. त्याचा उपयोग कदाचित् कुणाला झालाही असेल; ठाऊक नाही.
ही गोष्ट या अंकातून प्रसिद्ध झाली. ती वाचून लंडनला असलेले डॉ.रवींद्र व्ही. आपटे यांचे सविस्तर पत्र आले. त्यातला मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात -
`मी सर्जन-डॉक्टर आहे. इथे इंग्लंडमध्ये प्रेत दहन करायचे (क्रीमेइशन) असेल तर पेसमेकर काढणे आवश्यक असते. कारण त्यात असलेल्या `बॅटरी'मुळे, ते शरीरातून काढून मगच दहनाची परवानगी मिळते. ते जर काढले नाही तर स्फोटक बॉम्बप्रमाणे उडून, हानी किंवा कोणी जखमी होण्याची ताकत त्या `बॅटरी'त असते. तेव्हा त्याबाबत जागृती करावी. पुढच्या काळात अशी घटना होण्याची शक्यता टाळायला हवी. आपल्याकडे सरसकट प्रेत जाळतात, म्हणून पेसमेकर काढून घेण्याची काळजी घ्यायलाच हवी.इकडे इंग्लंडमध्ये जमीनक्षेत्र कमी आहे. निधनानंतर प्रेत पुरण्याची पद्धत आहे. पण हल्ली जागा कमी पडत असल्यामुळे, प्रेत पुरण्याच्या जागेसाठी खूप किंमत मोजावी लागते; म्हणून आजकाल प्रेत जाळण्याची (क्रीमेइशन) प्रथा वाढली आहे. अशा वेळी योग्य काळजी घेतात.
तुमच्या आईच्या निधनानंतर तिला `नेण्या'पूर्वी काही वेळ थांबावे लागले, त्या वेळेत ताणही थोडा कमी होण्यासाठी तुम्ही तिथल्या सर्वांसाठी कॉफी मागविली असे लिहिलेत. तसेच इंग्लंडमध्ये दिसते. अंत्यविधी (फ्यूनरल) झाल्यावर सर्वजण, मृताच्या घरी जमतात, तिथे सर्वांना खाण्यासाठी काही पदार्थ (स्नॅक्स) ठेवलेलेच असतात. दु:खी वातावरण हलके व्हावे असा हेतू असेल! ही प्रथा चांगली आहे, तुम्ही (१६ वर्षांपूर्वी) ती प्रत्यक्षात आणली, असे घडावे. तुम्ही कॉफी मागवलीत, तसे आपल्याकडे सर्वत्र व्हायला हरकत नाही. आपण विचारी, व्यवहारी, विवेकी लोकांनी अशा सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. (दु:खभावना असतातच, पण व्यवहारही असतो!)
- रवींद्र आपटे
....... दक्षिणेतील मराठी ........
- वि. बा. मराठे, अनगोळ
चित्रापुरी कानडा(क्रॅनरा) भागातील सारस्वतांची बोली - `दिपावलि आय्लि! ह्या वॅळारी भायर दिव्यां प्रकाशु कर्तनाचि भित्तरी हृदयांतुंयि प्रकाशु कोरूक प्रयत्न कोर्काति! व..... तशीच भिन्न भिन्न मतं आश्शिल्तरि एक समाजु ह्या भावनेने परस्पर प्रेम सहकार वगैरे कोरूक प्रयत्न कल्यारि संघटन साध्य जात्ता!'
मलबार-कोजी कडील बोली - `देवळांतु विशेष विशेष वोडि चित्राणि अस्स. ते देवळाार आयरंगाल मांटव विशेष जीवन विचित्र केल. हें सर्व दिकून आम्मी विस्मय पावले. उपरांत अनेक जीव जंतुक विशेष सवई दिकुन आश्चर्य पावले.' (अधिक माहिती `सारस्वत भूषण' ग्रंथांत)
गोमांतक-मलबार कोचीनपर्यंतच्या सलग पश्चिम किनारपट्टीतील कोंकणीची ही रूपे. मराठीपासून फारसा फरक नाही. ब्राह्मणांप्रमाणेच मराठी क्षत्रिय घराण्यांनीही पोर्तुगीजांशी झुंज देत असता मालवण सावंतवाडीपासून पूर्वेस बेळगावपर्यंतचा प्रदेश व्यापला,-राज्यकर्ते या नात्याने. त्यांचेच अवशेष नागसावंत, फोंडासावंत, हेरेकर भोसले, जांबोटकर, सरदेसाई, उचगांवकर देसाई, बाळेकुंद्रीकर जाधव वगैरे खानदानी जहागीरदार घराणी होत.
घाटांतील सुलभ वाहतूकमार्गांच्या सोयीमुळे भौगोलिक दृष्टीने दक्षिण कोंकण व गोव्याचा बेळगावशीच प्रमुखत्वाने निकट संबंध होत आला.
पंधराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत बेळगाव भागात अस्सल मराठीचाच प्रचार होता. त्यानंतर बेळगावचा संबंध, मराठीच्या आणि मराठ्यांच्या पुरस्कर्त्या विजापूरच्या आदिलशाही बादशहाच्या राज्यात दोनशे वर्षे विशेषत्वाने आला. त्यानंतर मराठे व पेशवे यांच्या मराठी स्वराज्यात बेळगावचा सर्वच प्रदेश अंतर्भूत झाला. इंग्रजांनी १८१८ मध्ये बेळगावचा किल्ला घेतल्यानंतर सर्वच महाराष्ट्न् इंग्रजांकित झाला; अंकित लोकांची मनेही जिंकण्याकरिता इंग्रजांनी सर्वत्र मराठी शिक्षणाच्या शाळा स्थापन करण्यास आरंभ केला. बेळगावात पहिली मराठी शाळा सरकारने सन १८३० साली उघडली, आणि दुसरी शाळा उघडली १८३७ मध्ये, ती कानडी शाळा.
पूर्वी या देशांत गावठी शाळा गावोगावी असून लोक आपल्या मुलांस व्यवहारोपयोगी लिहिणे, वाचणे व हिशोब शिकविण्याकरिता पंतोजी ठेवीत; ब्राह्मणांच्या वस्तीत वैदिकांच्या वेदशाळा, पाठशाळा वगैरे असत. गावोगावचे ब्राह्मण, जोशी, कुलकर्णी वगैरे मंडळीही शिक्षणदानाचे कार्य करीत. मंगळूर, कोची, कुमठा, कारवार वगैरे दक्षिण उत्तर कानडी (क्रॅनरा) ते कोचीनपर्यंत शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण वगैरे सामाजिक बाबतीत गेल्या पाचशे वर्षांपासून कोकणी, विशेषत: सारस्वत ब्राह्मणांनी फार मोठी कामगिरी केली आहे. बेळगाव येथे इ.स.११०२ पूर्वी `सारस्वत महोदय' सोमेश्वर पंडित हे विद्वान सारस्वत ब्राह्मण एक विद्याश्रम चालवीत; त्यांचा एक कर्नाटकी शिष्य `मल्लिकार्जुन भट्ट' यांचे नाव प्राचीन कर्नाटक वाङ्मयात आढळते.
तेराव्या शतकात देवगिरी यादवांचा सचिवोत्तम हेमाद्री उर्फ हेमाडपंत याने राजदरबारात मराठी भाषेचा प्रवेश करविण्याचे श्रेय मिळविले. तिच्या उत्कर्षासाठी आपल्या हयातीत अत्यंत परिश्रम केले. राजकीय व खासगी पत्रव्यवहार अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर करता यावा म्हणून मोडी लिपी त्याने प्रचारात आणली. सन १२५३ ते १३२० पर्यंत बेळगाव देवगिरी यादवांच्या ताब्यात होते. राजाश्रय व लोकाश्रय मिळवून वऱ्हाडात, महाराष्ट्नत आणि दक्षिणेतही शेकडो देवालये यानेच बांधविली. या देवस्थानांतून सार्वजनिक पाठशाळा अगर विद्याश्रम चालविले जात असत.
इंग्रजांचा अंमल आल्यावर सरकारी शाळा होऊ लागल्या, तशा गावठी शाळा बंद पडू लागल्या. ``त्यावेळी (म्हणजे १८२३) एकदोन वर्षेपर्यंत सर्व लोक अशी कल्पना आपल्या मनांत करू लाकले की आमच्या मुलांस शिकविण्याचे सरकारास इतके काय अगत्य आहे! तेव्हा या धूर्त इंग्रज सरकारचा यात काहीतरी मतलब असावा. आमच्या मुलांस हुशार करून त्यास पुढे बाटवावे असा सर्वांचा तर्क धावत होता. म्हणोन ते आपली मुले या शाळांस पाठविण्यात मोठा संशय घेत होते.'' (दादोबांचे आत्मचरित्र) १८६३मध्येही तीच तक्रार होती. १ जुलै १८६३ च्या शालापत्रकात एका असि.मास्तराने `सरकारी शाळेपेक्षा गावठी शाळेत विशेष फायदा नसून लोक गावठी शाळेतच आपली मुले का पाठवितात' याची चिकित्सा केली आहे. सरकारच्या बरोबरीने किंबहुना सरकारच्याही अगोदर मिशनऱ्यांनी भराभर शाळा उघडण्यास सुरुवात केली होती.
सन १८८२ पर्यंत बेळगावात सरकारी ८ व खासगी ९ अशा एकूण १७ शाळा असून त्यात एकूण २०५० विद्यार्थी होते. १८५७ साली (मुंबई) युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली, पण बेळगावच्या सरदार्स हायस्कूलमधून व इलाख्यातील इतर हायस्कूलमधूनही मॅटि्न्कच्या परीक्षेस प्रथम १८६३ मध्ये विद्यार्थी बसले. १ ऑगस्ट १८६३च्या शालापत्रकात पुढील माहिती दिली आहे. `सन१८६३ सालातील `मात्रिक्यूलेशन' या नावाची परीक्षा झाली, तीत १४८ उमेदवार आले होते त्यापैकी ५६ पसंत झाले.' `बी.ए.-बाचेलर आव आर्टस्', ही पदवी मिळविण्याकरिता सहा असामी आले होते, पैकी ३ पसंत होऊन त्यास ती पदवी मिळाली.'
सरदार हायस्कूलमधून वीस वर्षांत एकूण १५० विद्यार्थी पास झाले व मिशन हायस्कूलमधून तेरा वर्षांत एकूण ४६ विद्यार्थी मॅटि्न्क पास झाले.
(बेळगाव समाचार मधून साभार)
दहीहंडीच्या निमित्ताने काही वादविवाद झाले, कोर्टबाजी झाली, त्यांचा थोडासा परिणाम झाला. तथापि धार्मिक उत्सवांच्या नावावर जी झुंडगोंधळाची लाट यायची ती आलीच. असल्या प्रकारांमुळे गावे-शहरे सर्वार्थाने प्रदूषित होत असताना, त्यांच्या खेळांत आमदार-खासदार पुढाकार घेत असल्याचे पाहून हसायचे की रडायचे? नगरपालिका, प्रशासन, नियम-कायदा, पोलिस, न्यायालय इत्यादी सगळया घटनात्मक यंत्रणा कोलून लावणाऱ्या लोकांवर कोण, कसा वचक ठेवणार आहे? राज्यघटना व त्याआधारे अस्तित्त्वात आलेले नियम झुगारून देणारे पुढारी, तोंड वर करून पुन्हा आंबेडकर-शाहूंचे नाव घेतात हे अजब आहे.
सरकाराला तर हल्ली नको ती कामे अंगावर ओढवून घेण्याची कंड सुटली असावी. साहित्य चळवळी, दहीहंडी, गणपती, पंढरीची वारी, पर्युषण, इफ्तार पार्टी यांत सरकारने वास्तविक लक्ष घालू नये. सार्वजनिक जागा, सार्वजनिक पैसा, सार्वजनिक यंत्रणांचे श्रम आणि मुख्य म्हणजे सार्वजनिक कामांचा वेळ यांचा धडधडीत गैरवापर सर्रास चालू आहे. दुष्काळ, नक्षलवाद, विचारवंतांचे खून, मूलभूत सुविधांची टंचाई हे भीषण प्रश्न कोण हाताळणार? राजकीय पक्षही तसल्या आक्रस्ताळया भूमिकेतून आंदोलन करत आहेत. भीषण प्रश्नांचे गांभीर्य त्याना लक्षात येत नसावे. भूषणपुरस्कार म्हटला की सगळया जाणत्या राजांनी सरसावायचे, आणि ज्ञानपीठ म्हटले की सगळया धर्ममार्तण्डानी उठायचे; हे कसले राज्य?- कसले राज्यकारण? मांस खायचे की नाही, हा काय प्रश्न आहे? पण त्यात अख्खी राज्ये गुंतून पडत असल्याचे दिसते.
नागरिकांचे जीवन सुखावह व्हावे यासाठी `सरकार' नावाची यंत्रणा ग्रामपातळीपासून असते. नागरिकांना त्यासाठी स्वातंत्र्य द्यायचे, पण स्वैरतेवर कायद्याची बंधने घालावी लागतात. तेच तर सरकारचे काम असते. इथे तर स्वैरताच मुक्त आहे, पण स्वातंत्र्याचा कोंडमारा होतो. त्यास नागरिक, गल्लीपुंड, त्यांचे आमदार, आणि प्रधानमंत्र्यांपर्यंत कुणीही रोखूच शकत नाही काय? अतिरेक्याला फाशी दिले तरी इथे विचारवंतांचा कलह माजतो, मग कोणत्या गुन्हेगाराला कशी शिक्षा द्यायची हे तरी स्पष्ट होऊद्या. दाभोलकरांचा खुनी सापडतच नाही, उद्या सापडला तर सगळया न्यायिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण होण्याची शक्यता किती? न्याय तरी कुणाकुणाचा करायचा? अतिरेक्याला कणव दाखविण्याइतके आपण `सुसंस्कृत' असू, तर मग दहीहंडी-डॉल्बी वाल्यांचे तर या `साहसी खेळा'बद्दल सत्कारच करायला हवेत. त्यापुढे मग आपल्यासारखे रस्त्यात थुंकणे, फटफटीवर तिघेजण बसणे, खाजगी गाड्या रस्त्यात उभ्या करणे हे तर गुन्हेच नव्हेत... आज ते गुन्हे तरी कोण मानतो? कायद्याचे राज्य होण्याऐवजी ते पळवाटांचे झाले आणि नियमांऐवजी अपवादच बोकाळले आहेत.
इथे सरकारचे खरे कर्तव्य असते. राजकीय पक्षाच्या संघटनांस लोकांची काळजीच असेल तर त्यांनी लोकांचे हित जाणून काम करायला हवे. लोकांच्या मागण्या तात्कालिक असतात, त्यामागे सरकारने धावूच नये. लोकहिताचे कार्य दीर्घकालीन असते, ते कार्य सामाजिक संघटनांनी करायचे व सरकारने घटनेशी व कायद्याशी बांधील राहून त्या संघटनांच्या पाठीशी राहायचे ही योग्य रीत आहे. मांसविक्री, मंत्र्याच्या पदव्या, कुठल्या नटीचे अपराध, संमेलने-उद्घाटने-गाव महोत्सव यांत शासकीय वेळ-पैसा जातो. एकदा `रस्त्यावर अतिक्रमण करायचे नाही' एवढे म्हटले की दहिहंडी-दिवाळी-फेरीवाले-गाड्यावाले सगळयांना चाप लावावा. `स्पीकर नाही' एवढे म्हटले की त्यात अपवाद कशाला? लोकांच्या तात्पुरत्या भावना सांभाळायच्या असतील तर सरकार कशाला? ते तर गुंडगुन्हेगारही सांभाळतात. तात्कालिक अप्रियतेला इतके भिऊन सुसंस्कृत समाज भयमुक्त स्वतंत्र होणेच शक्य नाही.
समाज परिवर्तनशील असतो. जुन्या प्रथा सहजी नष्ट होत नाहीत, त्याचप्रमाणे नव्याची ओढही असते. त्यापैकी लोकहिताला अयोग्य असेल ते बाजूला करावे यासाठी कठोर व्हावे लागते. रस्त्यात दहीहंडी अयोग्य, आणि अथर्वशीर्ष योग्य, असे नाही. मशिदींवरचे किंवा वरातींचे, आरतीचे ध्वनिवर्धक चालू देऊ नयेत. प्रत्येकवेळी न्यायालयात जाणे हा काय न्याय झाला? जर लोकानुनय प्रभावी ठरत असेल तर हे राज्य कुचकामी होईल. भणंगझुंडी वाढतील. आज सर्वत्र तेच होताना दिसते. पक्ष कोणताही असो, त्याला असे स्वस्ताकर्षण असेल तर तो पक्ष सुखाचे राज्य करण्यास अयोग्यच. अयोग्य राज्यांत झुंडगर्दी मातली, ती अस्वस्थता अधिक अराजकी वाटते!
पेसमेकरबद्दल महत्त्वाचे
- वसंत आपटे (द्वारा-आपले जग)
माझ्या आईचे निर्वाण अगदी सहजत: झाले, त्यावेळची एक आठवण मी सांगितली होती. त्याविषयी तपशील असा की, आईला मरणपूर्व काही वर्षे हृदयस्पंदनाचा त्रास होता, त्यासाठी तिला पेसमेकर नावाचे उपकरण बसवले होते. पेसमेकर म्हणजे बॅटरी असलेली एक चपटी डबी, ती छातीशी त्वचेच्या आत बसवून हृदयाला जोडतात. हृदयाची स्पंदने क्षीण होत असतील तर हे साधन ऊर्जा पुरवते.
आई गेल्यावर हे किंमती उपकरण काढून घ्यावे असे डॉक्टरना सांगितले. पण संसर्गाच्या भीतीने ते अन्य कुणास बसविता येत नसल्यामुळे ते काढायचे तरी कशाला, असा एक सूर त्या अंत्यसमयी होताच. माझे मत असे की, ज्या कुणास असे नवे उपकरण घेणे कुवतीबाहेर असेल अशा रुग्णाला, - संसर्गाचा धोका पत्करूनही - हे बसवता येईल, म्हणून ते काढून घ्यावे! तसे ते काढून डॉक्टरांकडे दिले. त्याचा उपयोग कदाचित् कुणाला झालाही असेल; ठाऊक नाही.
ही गोष्ट या अंकातून प्रसिद्ध झाली. ती वाचून लंडनला असलेले डॉ.रवींद्र व्ही. आपटे यांचे सविस्तर पत्र आले. त्यातला मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतात -
`मी सर्जन-डॉक्टर आहे. इथे इंग्लंडमध्ये प्रेत दहन करायचे (क्रीमेइशन) असेल तर पेसमेकर काढणे आवश्यक असते. कारण त्यात असलेल्या `बॅटरी'मुळे, ते शरीरातून काढून मगच दहनाची परवानगी मिळते. ते जर काढले नाही तर स्फोटक बॉम्बप्रमाणे उडून, हानी किंवा कोणी जखमी होण्याची ताकत त्या `बॅटरी'त असते. तेव्हा त्याबाबत जागृती करावी. पुढच्या काळात अशी घटना होण्याची शक्यता टाळायला हवी. आपल्याकडे सरसकट प्रेत जाळतात, म्हणून पेसमेकर काढून घेण्याची काळजी घ्यायलाच हवी.इकडे इंग्लंडमध्ये जमीनक्षेत्र कमी आहे. निधनानंतर प्रेत पुरण्याची पद्धत आहे. पण हल्ली जागा कमी पडत असल्यामुळे, प्रेत पुरण्याच्या जागेसाठी खूप किंमत मोजावी लागते; म्हणून आजकाल प्रेत जाळण्याची (क्रीमेइशन) प्रथा वाढली आहे. अशा वेळी योग्य काळजी घेतात.
तुमच्या आईच्या निधनानंतर तिला `नेण्या'पूर्वी काही वेळ थांबावे लागले, त्या वेळेत ताणही थोडा कमी होण्यासाठी तुम्ही तिथल्या सर्वांसाठी कॉफी मागविली असे लिहिलेत. तसेच इंग्लंडमध्ये दिसते. अंत्यविधी (फ्यूनरल) झाल्यावर सर्वजण, मृताच्या घरी जमतात, तिथे सर्वांना खाण्यासाठी काही पदार्थ (स्नॅक्स) ठेवलेलेच असतात. दु:खी वातावरण हलके व्हावे असा हेतू असेल! ही प्रथा चांगली आहे, तुम्ही (१६ वर्षांपूर्वी) ती प्रत्यक्षात आणली, असे घडावे. तुम्ही कॉफी मागवलीत, तसे आपल्याकडे सर्वत्र व्हायला हरकत नाही. आपण विचारी, व्यवहारी, विवेकी लोकांनी अशा सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. (दु:खभावना असतातच, पण व्यवहारही असतो!)
- रवींद्र आपटे
....... दक्षिणेतील मराठी ........
- वि. बा. मराठे, अनगोळ
चित्रापुरी कानडा(क्रॅनरा) भागातील सारस्वतांची बोली - `दिपावलि आय्लि! ह्या वॅळारी भायर दिव्यां प्रकाशु कर्तनाचि भित्तरी हृदयांतुंयि प्रकाशु कोरूक प्रयत्न कोर्काति! व..... तशीच भिन्न भिन्न मतं आश्शिल्तरि एक समाजु ह्या भावनेने परस्पर प्रेम सहकार वगैरे कोरूक प्रयत्न कल्यारि संघटन साध्य जात्ता!'
मलबार-कोजी कडील बोली - `देवळांतु विशेष विशेष वोडि चित्राणि अस्स. ते देवळाार आयरंगाल मांटव विशेष जीवन विचित्र केल. हें सर्व दिकून आम्मी विस्मय पावले. उपरांत अनेक जीव जंतुक विशेष सवई दिकुन आश्चर्य पावले.' (अधिक माहिती `सारस्वत भूषण' ग्रंथांत)
गोमांतक-मलबार कोचीनपर्यंतच्या सलग पश्चिम किनारपट्टीतील कोंकणीची ही रूपे. मराठीपासून फारसा फरक नाही. ब्राह्मणांप्रमाणेच मराठी क्षत्रिय घराण्यांनीही पोर्तुगीजांशी झुंज देत असता मालवण सावंतवाडीपासून पूर्वेस बेळगावपर्यंतचा प्रदेश व्यापला,-राज्यकर्ते या नात्याने. त्यांचेच अवशेष नागसावंत, फोंडासावंत, हेरेकर भोसले, जांबोटकर, सरदेसाई, उचगांवकर देसाई, बाळेकुंद्रीकर जाधव वगैरे खानदानी जहागीरदार घराणी होत.
घाटांतील सुलभ वाहतूकमार्गांच्या सोयीमुळे भौगोलिक दृष्टीने दक्षिण कोंकण व गोव्याचा बेळगावशीच प्रमुखत्वाने निकट संबंध होत आला.
पंधराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत बेळगाव भागात अस्सल मराठीचाच प्रचार होता. त्यानंतर बेळगावचा संबंध, मराठीच्या आणि मराठ्यांच्या पुरस्कर्त्या विजापूरच्या आदिलशाही बादशहाच्या राज्यात दोनशे वर्षे विशेषत्वाने आला. त्यानंतर मराठे व पेशवे यांच्या मराठी स्वराज्यात बेळगावचा सर्वच प्रदेश अंतर्भूत झाला. इंग्रजांनी १८१८ मध्ये बेळगावचा किल्ला घेतल्यानंतर सर्वच महाराष्ट्न् इंग्रजांकित झाला; अंकित लोकांची मनेही जिंकण्याकरिता इंग्रजांनी सर्वत्र मराठी शिक्षणाच्या शाळा स्थापन करण्यास आरंभ केला. बेळगावात पहिली मराठी शाळा सरकारने सन १८३० साली उघडली, आणि दुसरी शाळा उघडली १८३७ मध्ये, ती कानडी शाळा.
पूर्वी या देशांत गावठी शाळा गावोगावी असून लोक आपल्या मुलांस व्यवहारोपयोगी लिहिणे, वाचणे व हिशोब शिकविण्याकरिता पंतोजी ठेवीत; ब्राह्मणांच्या वस्तीत वैदिकांच्या वेदशाळा, पाठशाळा वगैरे असत. गावोगावचे ब्राह्मण, जोशी, कुलकर्णी वगैरे मंडळीही शिक्षणदानाचे कार्य करीत. मंगळूर, कोची, कुमठा, कारवार वगैरे दक्षिण उत्तर कानडी (क्रॅनरा) ते कोचीनपर्यंत शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण वगैरे सामाजिक बाबतीत गेल्या पाचशे वर्षांपासून कोकणी, विशेषत: सारस्वत ब्राह्मणांनी फार मोठी कामगिरी केली आहे. बेळगाव येथे इ.स.११०२ पूर्वी `सारस्वत महोदय' सोमेश्वर पंडित हे विद्वान सारस्वत ब्राह्मण एक विद्याश्रम चालवीत; त्यांचा एक कर्नाटकी शिष्य `मल्लिकार्जुन भट्ट' यांचे नाव प्राचीन कर्नाटक वाङ्मयात आढळते.
तेराव्या शतकात देवगिरी यादवांचा सचिवोत्तम हेमाद्री उर्फ हेमाडपंत याने राजदरबारात मराठी भाषेचा प्रवेश करविण्याचे श्रेय मिळविले. तिच्या उत्कर्षासाठी आपल्या हयातीत अत्यंत परिश्रम केले. राजकीय व खासगी पत्रव्यवहार अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर करता यावा म्हणून मोडी लिपी त्याने प्रचारात आणली. सन १२५३ ते १३२० पर्यंत बेळगाव देवगिरी यादवांच्या ताब्यात होते. राजाश्रय व लोकाश्रय मिळवून वऱ्हाडात, महाराष्ट्नत आणि दक्षिणेतही शेकडो देवालये यानेच बांधविली. या देवस्थानांतून सार्वजनिक पाठशाळा अगर विद्याश्रम चालविले जात असत.
इंग्रजांचा अंमल आल्यावर सरकारी शाळा होऊ लागल्या, तशा गावठी शाळा बंद पडू लागल्या. ``त्यावेळी (म्हणजे १८२३) एकदोन वर्षेपर्यंत सर्व लोक अशी कल्पना आपल्या मनांत करू लाकले की आमच्या मुलांस शिकविण्याचे सरकारास इतके काय अगत्य आहे! तेव्हा या धूर्त इंग्रज सरकारचा यात काहीतरी मतलब असावा. आमच्या मुलांस हुशार करून त्यास पुढे बाटवावे असा सर्वांचा तर्क धावत होता. म्हणोन ते आपली मुले या शाळांस पाठविण्यात मोठा संशय घेत होते.'' (दादोबांचे आत्मचरित्र) १८६३मध्येही तीच तक्रार होती. १ जुलै १८६३ च्या शालापत्रकात एका असि.मास्तराने `सरकारी शाळेपेक्षा गावठी शाळेत विशेष फायदा नसून लोक गावठी शाळेतच आपली मुले का पाठवितात' याची चिकित्सा केली आहे. सरकारच्या बरोबरीने किंबहुना सरकारच्याही अगोदर मिशनऱ्यांनी भराभर शाळा उघडण्यास सुरुवात केली होती.
सन १८८२ पर्यंत बेळगावात सरकारी ८ व खासगी ९ अशा एकूण १७ शाळा असून त्यात एकूण २०५० विद्यार्थी होते. १८५७ साली (मुंबई) युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली, पण बेळगावच्या सरदार्स हायस्कूलमधून व इलाख्यातील इतर हायस्कूलमधूनही मॅटि्न्कच्या परीक्षेस प्रथम १८६३ मध्ये विद्यार्थी बसले. १ ऑगस्ट १८६३च्या शालापत्रकात पुढील माहिती दिली आहे. `सन१८६३ सालातील `मात्रिक्यूलेशन' या नावाची परीक्षा झाली, तीत १४८ उमेदवार आले होते त्यापैकी ५६ पसंत झाले.' `बी.ए.-बाचेलर आव आर्टस्', ही पदवी मिळविण्याकरिता सहा असामी आले होते, पैकी ३ पसंत होऊन त्यास ती पदवी मिळाली.'
सरदार हायस्कूलमधून वीस वर्षांत एकूण १५० विद्यार्थी पास झाले व मिशन हायस्कूलमधून तेरा वर्षांत एकूण ४६ विद्यार्थी मॅटि्न्क पास झाले.
(बेळगाव समाचार मधून साभार)
Comments
Post a Comment