27July2015

हे कसले प्रतिनिधी!
तिकडे संसदेचे आणि इकडे विधानसभेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्या उच्च सभागृहांचे कामकाज पाहिल्यानंतर सुजाण मतदाराला उबग यावा असे चित्र आहे. उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनास, व एरवीही वर्षातून चार वेळा ग्रामपातळीवर ग्रामस्थांच्या सभा होतात. एक सोपस्कार म्हणून तो उरकला जातो, त्या गोंधळगाड्यातून नागरिकांना काय मिळते; हा प्रश्न विचारू नये. लोकशाही कार्यपद्धतीत चर्चा व विचारमंथन यांचा सराव होण्यासाठी तो अगदी प्राथमिक पातळीचा प्रयोग, निरुपयोगी असला तरी चालू ठेवणे श्रेयस्कर आहे. तथापि उच्चस्तरीय सभागृहांत आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे आणि जसे वागत आहेत, त्यावरून त्यांना ग्रामसभेइतकेही गांभीर्य व परिस्थितीचे भान नाही असे लक्षात येते. चाळीतल्या कजाग बायांचे भांडण तिथे दिसू लागले आहे.

सरकार पक्षाचा कारभार व धोरणे सर्वमंगल आहेत असे कुणी म्हणणार नाही. भा.ज.पक्षाचे सरकार केंद्रात आणि बऱ्याच राज्यांत सत्तेवर आहे; त्याचप्रमाणे केरळ-पूर्वांचल-बंगाल-ओरिसा-तामीळनाकेंद्धं-र्त्त्ूद्धॅिींज्ञ््-र्थ्ंगी्-ओर्र्द्धीं%ी-र्डीमुंर्ण्ी वगैरे राज्यांत काँग्रेस किंवा इतर पक्षांचीही सत्ता आहे. काही अपवाद वगळता कोणत्याच सरकारबद्दल जनता समाधानी नसते. ती समाधानी होण्यासाठी जी कल्याणकारी धोरणे आखायची, नियम करायचे, प्रणाली ठरवायची त्यासाठी एक प्रक्रिया असते, ती आपल्या राज्यघटनेने ठरवून दिली आहे. ती सांभाळण्याची शपथ घेऊनही अरेरावी मागण्यांसाठी संसद डोक्यावर घेणाऱ्या काँग्रेसच्या लोकांना सांसदीय वृत्ती कशाशी खातात हे तरी ठाऊक आहे काय? राज्यसभेत मनमोहनसिंग आहेत त्यानी ही रणनीती संमत केली आहे काय? इकडे मुंबई विधिमंडळात `राष्ट्नीय' व `राष्ट्न्वादी' अशी नावे असणाऱ्या काँग्रेसजनांनी कुठे आरक्षणासाठी धनगरी वेष घेतला, कधी `चिक्की चिक्की' असा गजर करत पाकिटे वाटली, कधी टाळचिपळया घेऊन विडंबन-कविता म्हणत सभागृहाबाहेर भजन केले, तर कधी निव्वळ ओरडा माजविला. मतदारांची याइतकी केविलवाणी मन:स्थिती कधी कोणत्या विरोधी पक्षाने जगात केली असेल असे वाटत नाही. दररोज सुमारे ९ कोटि रुपये संसदेसाठी खर्च होतात, त्याबदली आपण या राज्यासाठी काय देत आहोत याचे भान नसावे? त्याउलट कोण कुठला वड्न; तो केवळ सोनिया गांधींचा जावई म्हणून त्याने व्हॉटसअप वर काहीतरी लिहिले तर संसद-सदस्यांचा अपमान म्हणून भाजपवाला खासदार हक्कभंग प्रस्ताव देतो. जावई वड्न तर आपल्या सुदैवाने खासदार नाहीत, एक नागरिक तर आहेत. त्यांना संसद सदस्यांबद्दल काही बोलायचा हक्क तर आहेच. प्रस्तुतचे लेखन हेसुद्धा मग यांचा हक्कभंग ठरेल. यांनी कसाही अशोभनीय धिंगाणा घालावा, आणि त्याबद्दल बाहेरच्या कुणा नागरिकाने त्याविरुद्ध ब्र उच्चारू नये, ही इंदिराजींची आणिबाणी नव्हे किंवा हा चीन देश नव्हे.

महाराष्ट्नच्या विधानसभेत विरोधी काँग्रेसने धनगर आरक्षण, राष्ट्न्वादीने रस्त्यावरचे गणपती, शिवसनेने दहीहंडी असले विषय लावून धरले आहेत. तेही विषय अधिक जिव्हाळयाचे असतील तर हरकत नाही पण त्याचे धोरण व नियमकायदे ठरविण्यासाठीच तर संसदीय प्रक्रिया असते. नवे नियम करणे किंवा जुने बदलणे यासाठी अभ्यासपूर्वक विधेयक मांडावे लागते, त्यावर चर्चा व्हावी लागते, सर्वांगाने विचार करून त्याचा मसुदा पारित करून त्यावर राज्यपालांची सही... वगैरे सगळे त्या आंबेडकरांनी कधीचेच लिहून ठेवले आहे. पण एरवी केवळ शाहू-आंबेडकरांचा जप करणारे हे बनेल राजकारणी, पायऱ्यांवर बसून टाळ वाजवत असतील तर त्या महामहिम घटनाकारानी कोणता पर्याय द्यावा?

कुठल्या चित्रपट-महाविद्यालयावर प्राचार्य कोण याविषयी विद्यार्थी दंगा घालतात. त्यास वाटेल त्या राजकारणाचे रंग चढतात. कुणावरही आरोप करण्यात तर निव्वळ बेछूटपणा असतो. चर्चा नकोच असेल तर सभागृहाचे प्रतिनिधित्व कशाला? खरोखरीचा अतिरेकी गुन्हा घडलाच तर गुन्हेगाराला फाशी देण्यास पंधरा-वीस वर्षे जातात पण इथे कुठल्या दिग्विजयी सिंगाने किंवा जितेंद्राने बेताल आरोप करताच पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामाच द्यायचा? इतके सोपे असेल तर या सर्वांवर मतदारानी व ज्येष्ठ श्रेष्ठींनीही इतके आरोप केलेत की त्या सर्वांनी हिमालयात किंवा सिंधुसागरात जावे! ती आदर्श पद्धत तरी घालून द्यावी.

या सर्व परिस्थितीवर उपाय काय? सामान्य जनता काय करू शकते? ही वेदनामय स्थिती आणणारा स्थितीचा बलात्कार सहन करणेच भाग आहे. त्या आततायी प्रतिनिधींना तूर्त बेहोषी आली आहे, तोवर जनतेचा आक्रोश त्यांना ऐकू जाणार नाही. पण त्यांचा तो उन्माद कधीतरी उतरेल तेव्हा या अटळतेतून हतबल न होता जनतेने नव्या जीवनाला सामोरे जावे लागेल. शक्य झाले तर या नरपुंगवांची समाजात अप्रतिष्ठा होईल इतके तरी पाहिलेच पाहिजे. प्राप्त स्थितीतून नीर-क्षीराचा विवेक करत आपल्यातही आपली मते, विचार, पर्याय, उपाय पारखून घेता येतील. `सारेच वाईट' असा त्रागा करून तरी काय होणार? काही चांगले शोधत राहिले तर तेही सापडेलच.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ुठल्याही सत्कार-समारंभ पुरस्कार यांस जाती-ज्ञातीची झालर जोडूनच पाहिले जाते. पण राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, अंतर्मुखतेने केलेला विचार व सामाजिक मूल्ये सर्वसामान्यांपुढे मांडण्याचे काम विचारवंतांनी करायलाच हवे.
- दी.ज.डोंगरे, विश्रामबाग (सांगली)

संमेलनात वाचकाला स्थान हवे
विश्व साहित्य संमेलन अंदमानला होणार ही आनंदाची आणि अभिमानास्पद गोष्ट आहे. सावरकर या शब्दाचं वावडं (अॅलर्जी) असणारे काहीजण मुक्ताफळे उधळणारच!
साहित्य संमेलनात तेच ते राजकारणी, लेखक कवी आणि त्यांचा गोतावळा दिसत असतो. अशा संमेलनांत सजग वाचकांचा जाणीवपूर्वक अंतर्भाव करावयास हवा. जी वाचनालये शासन अनुदानित आहेत त्यांनी आपला सजग वाचक निवडून त्याला संमेलनासाठी पाठविले पाहिजे. सजग वाचक निवडीचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली जावीत. सजग वाचकाला आर्थिक सहकार्यही (वा सवलती) शासनाने करावे. अशा सजग वाचकांपैकी सर्वोत्कृष्ट पाचजण निवडून त्यांचा संमेलनात यथोचित सत्कार करावा. वाचकांची उपस्थिती संमेलनाचा गुणात्मक दर्जा वाढवेल! साहित्यप्रेमी नागरिकांनी याबाबत आग्रह धरावा. शेवटी `काय म्हणतं' यापेक्षा `कोण म्हणतं' यावर परिणाम अवलंबून असतो.
- मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)
मोबा. ९४२२३८१७८०
अकबर सहिष्णु?
जुलै अंकातील अकबराचे उदात्तीकरण करणारा लेख वाचून आश्चर्य वाटले. यापूर्वीच अन्य एका नियतकालिकात अकबराची कुकृत्ये वाचली होती, त्यामुळे संभ्रमित झालो. संभ्रम दूर करावा ही विनंती.
- अशोक तेलंग, हरीपूर(सांगली)

इस्लाम `तो' नव्हे
१३ जुलै अंकातील परधर्म सहिष्णुतेबद्दल लेख वाचला. दुसऱ्याचा द्वेष करा, कत्तल करा असे इस्लामसह कोणताही धर्म शिकवत नाही. हे तत्त्व पाळत नाहीत ते इस्लामही मानत नाहीत. इस्लाम या शब्दाचा अर्थच धर्म, जे धर्म(नियम) पाळतात ते मुस्लिम व इतर काफर(आस्तिक आणि नास्तिक).
दंगलबाज व अतिरेकी यांना मुस्लिम तरी कसे मानावे? सर्वसामान्य कोट्यवधी मुस्लिम खऱ्या धर्माचे आचरण करत असतात. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातही स्वराज्यनिष्ठ मुस्लिम होते. पाकिस्तानबरोबर झालेल्या तिन्ही युद्धात भारत देशासाठी मुस्लिम सैनिक शहीद झाले आहेत. अनेक दंगलींमध्ये हिंदू व मुस्लिम दोन्ही कुटुंबियांनी आपल्या जिवावर उदार होऊन दुसऱ्या धर्मीयांना आधार दिला आहे. अशा लोकांना प्रसिद्धी मिळणे व त्यांचे अनुकरण होणे आवश्यक असते. पण स्वत:ची सिंहासने शाबूत ठेवण्यासाठी धडपडणारे धर्ममार्तंड व त्यांचे बगलबच्चे तसे होऊ न देता सतत द्वेषाचीच आग भडकवत असतात.
- विलास फडके, जांभूळगाव (कान्हे)
फोन - ९४२११७०११५

मातृभूमीत सुख नाहीच?
`माझा मुलगा अमेरिकेत आहे', `माझी मुलगी इंग्लंडमध्ये शिकते', `जावई अस्ट्न्ेिलॉयाचा आहे' असे सांगणे आता अभिमानाचे राहिले नाही. पुढारलेल्या देशांत सध्या मंदीची लाट असल्याने त्यांना परदेशी लोक नकोसे झाले आहेत. इंग्लंडने परदेशी लोकांना स्थायिक होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नियम कडक केले आहेत. तिथल्या कंपन्याही स्थानिक नागरिकांना नोकऱ्या देणे पसंत करू लागल्या आहेत. शिवाय `परदेशी लोकांमुळे स्थानिक लोकांना बेकार राहावे लागते' हा आक्षेप आहेच. त्यामुळे स्थानिकांचा रोष पत्करून असुरक्षित होते.
परदेशी जाणारी मुलं व त्यांचे पालक यांना काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात.
* परदेशी जाणारे लोक जर हुशार असतात तर यांना `मेक इन इंडिया' हे धोरण म्हणून जाहीर करणाऱ्या भारतात आपले कर्तृत्व दाखवता येणार नाही का?
* मुलांना परदेशी पाठवणे म्हणजे त्यांना दुसऱ्या देशाला दत्तक देण्यासारखेच नव्हे काय? पालकांच्या उतारवयाला आधार व मालमत्तेचे संवर्धन करणारे वारस किंवा म्हातारपणाची काठी आपणहून आपल्या हाताने गमावण्यासारखे नव्हे काय?
* परदेशात भारतीय माणसाच्या बायकोने नोकरी न केलेली आर्थिकदृष्ट्या कितपत चालू शकेल?
* ज्या मुलींना माहेरी कामवाल्या बाई, गडीमाणूस अशी सवय झालेली असते त्या मुली तिथे मात्र भांडी घासणे, झाडलोट करणे या गोष्टीत सुख मानतात व तिथल्याच `कार्यसंस्कृती'चे कौतुक सांगतात?
* परदेशातील व देशातील डॉक्टर वा इंजिनियर यांच्या तुलनेत खुशालीची राहाणी कोणाची असते? `इतरां'चा विचार कुठे होऊ शकतो?
* आज `मेक इन इंडिया' धोरणामुळे उद्योगाची दारे सताड उघडली गेली आहेत, त्याचा फायदा देशातच राहून हुषार मुलांनी का घेऊ नये?
.... अशा प्रश्नांचा विचार केल्यावर परदेशी जाऊन राहणे कितपत व्यवहार्य असते, याचा बुद्धिवंतांनी विचार करावा.
- प्रसाद भावे, सातारा (मोबा.९८२२२८४२८७)

शेतकऱ्यांनो, जमिनी विकू नका!
आज दिवसेंदिवस शेतीखालील क्षेत्र कमी होत चाललं आहे. आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणाही ही गोष्ट आहे. आज सिमेंट क्राँक्रिटची जंगले जागोजागी दिसतात तसेच औद्योगिक वापर, `सेझ', या कारणांमुळे लागवडीखालील क्षेत्र घटत चाललं आहे. एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, भुकेसाठी अन्नाशिवाय कोणताही पर्याय नाही; आणि धान्य कोणत्याही कारखान्यात तयार केलं जात नाही. त्यासाठी शेतीच करावी लागते. शेती हा शुद्ध पर्यावरण आणि समतोल सृष्टीचक्राचा भाग आहे. आपली संस्कृती सांगते की, `जगा आणि जगू द्या' आपली संपूर्ण व्यवस्था शेतीच्या माध्यमातूनच नावारूपाला येऊ शकते.
आज सरासरी ७०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. एखादी इंडस्ट्नी बंद पडली म्हणून मोठा परिणााम होत नाही पण शेतकऱ्यांनी उत्पादनच घ्यायचं नाही असं ठरवलं तर काय परिणाम होतील? आपण जेव्हा शेती करतो तेव्हा एक सामाजिक जबाबदारी पार पाडत असतो. स्वत: स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी असतोच, पण सृष्टीचक्रातील पशूपक्षी, प्राणी, जीवजंतू यांनाही जगवून पुण्य कमावत असतो. चंगळवाद आणि अय्याशी वृत्तीमुळे आपण समृद्ध वनसंपत्तीचा नाश केला. पुढचं पाऊल म्हणजे आपली मजल आता जमिनी विकण्याच्या विचारापर्यंत पोहोचली. जमिनी विकून कुणीही सावकार होत नाही. या जमिनी आपल्या पूर्वजांनी संघर्ष करून मिळवल्या, कसल्या आणि टिकवल्या. का टिकवल्या? तर आपली पुढची पिढी सुखसमृद्धीत राहावी हा हेतू होता. त्या काळी त्यांच्यासमोरसुद्धा खूप समस्या, अती दारिद्र्य होतं पण त्यांची शेतीप्रती निष्ठा होती. आज आपण या विचारांपासून दूरदूर चाललो आहोत.
आपण तसेच दरिद्री-दुर्बळ शेतकरी राहावे, असे मी कधीच म्हणणार नाही. आपण सकारात्मक विचारांनी चाललो तर बरंच काही करण्यासाठी सरकार आपल्या पाठीशी उभे आहे. शासनाच्या शेतीविषयक विविध योजना आपल्याला यश समृद्धीचा मार्ग सुकर करून देतील. शेतकऱ्यांसाठी म्हणण्यापेक्षा शेती करणाऱ्यांसाठी, जवळपास ५५ योजना आहेत. निव्वळ अनुदानाचा विचार न करता सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवला तर यश दूर नाही.
एक उदाहरण म्हणून उल्लेख करावासा वाटतो. फळबाग लागवडीच्या १०० टक्के अनुदान योजनेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट केला. जी यंत्रसामुग्री आपण घाटमाथ्यावर पाहात होतो, ती राष्ट्नीय फलोत्पादन अभियानामुळे आज अभिमानानं आणि समाधानानं कोकणातल्या शेतात वापरू शकतो. आगामी वीस वर्षांचा विचार केल्यास चौपदरी महामार्ग, विमानतळ, सीवर्ल्ड प्रकल्प तसेच पर्यटन प्रकल्प कुणाला समृद्ध करणार आहेत? तर ते फक्त कष्ट करणाऱ्या कोकणातल्या शेतकऱ्याला! जैन, टाटा, रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपन्या कोकणात फळप्रक्रिया उद्योगासाठी पाय रोवत आहेत. या साऱ्या शेतीच्या उज्ज्वल भविष्याच्या खुणा आहेत. या सगळयाचा भरीव फायदा जेव्हा आपली शेती करण्याची आस्था वाढेल तेव्हाच होणार आहे. कष्टाशिवाय आणि त्यागाशिवाय काही मिळणार नाही. कमीजास्त फरकाने असेच अनुकूल बदल सर्व प्रांतात होत आहेत. आत्महत्त्या-कर्ज-वगैरे नकारात्मक चित्र रंगवू नये.
या सगळयाचा लाभ जर घेता येत नसेल तर किमान आपली पडीक जमीन न विकता त्याठिकाणी वनशेतीतूनही समृद्धी साधता येते. खूप दूर नाही, येणाऱ्या दहा वर्षांनंतर `ज्याची जमीन त्यालाच जगण्याचा अधिकार' अशी वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!
आपण शेतकरी आहोत याचा आपल्याला कमीपणा न वाटता अभिमान वाटला पाहिजे.
- श्री.संतोष गाडगीळ, वेतोरे (जि.सिंधुदुर्ग) मोबा.९४०५४९०५८   (`कुशाग्रसिंधू')

...... प्रतिक्रिया ......
आपल्या गेल्या महिन्यातील अंकात राजीव साने यांचे `भूमीअधिग्रहणातून समृद्धीकडे' आणि `ती विद्याच नव्हे' हे दोन लेख वाचले. ते वास्तवाला धरून आहेत. भूमी अधिग्रहण करणे शासनाला आवश्यकच असते. मात्र तिथे सुरू होणाऱ्या उद्योगांत ग्रस्त लोकांना नोकऱ्या देऊन समृद्ध करण्यापेक्षा जमिनीच्या किंमतीपैकी काही रक्कम कंपनीचा शेअर म्हणून समजावी म्हणजे जमीनधारकास नफ्यातही सहभागी करून घेता येईल आणि ती व्यक्ती स्वत:च्या जागेतील उद्योगाचा एक भाग बनेल. ते अधिक आनंदाचे ठरेल. पैसा हातात आला तरी तो वापरायचा कसा हे अनेक लोकांना कळत नाही, गुंतवणूक समजत नाही. त्यामुळे तो पैसा व्यसनात जातो किंवा काही लोक त्यास लुबाडतात. त्यानंतर मग जमीन गेली म्हणून फक्त राजकारणाला खाद्य मिळते व बोंब सुरू होते. ७०% लोक कृषी उत्पन्नावर जगत असताना त्या क्षेत्रात २०% उत्पादन निघते याचा अर्थ ७०% कार्यशक्ती केवळ २०% उत्पन्नासाठी खर्च पडते आहे. ही चिंतेची बाब आहे. हे बदलणे काळाची आणि देशाची गरज आहे.
`दिल है छोटासा' हे संपादकीय वाचले. आपणच खरोखरी दिल छोटा करतो आहोत असे वाटते. आपल्याकडे थोडासा धीर असेल तर `चाँद तारों को छूने की आशा' असते. आपला देश पश्चिमेप्रमाणे बुद्धिवादी व सुसंस्कृत असे मानलं जात नाही. अशा जनतेला सोबत घेऊन जाताना लोकांची संगत किती लाभेल याबद्दल शंका असते. अशा जनतेला जागृत करून त्यांना पुढे नेणे हे कठीण काम शिवाय आपल्या इथे चीनसारखी हुकुमशाही नाही. राहुल गांधीसारखा सुशिक्षित म्हणविणारा लोकप्रतिनिधीसुद्धा भरकट बडबड करतो इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत राज्य चालविणे हे आव्हान आहे. या सर्व पृष्ठभूमीचा विचार करणे आवश्यक ठरते. प्रधानमंत्री मोदी यांचे पक्षकार्यकर्तेही जबाबदारीने वागत-बोलत नाहीत. अशा वेळी एका वर्षात फार मोठ्या बदलाची अपेक्षा करणे योग्य नाही. शिवाय आधीच्या सरकारचा भ्रष्टाचार मोडून काढायचा, राज्यशकट आखणारी यंत्रणाही सांभाळायची हे सर्व जलद होणे परमेश्वरालाही शक्य नाही. शिवाजी महाराजांचे त्यांच्या काळातील आव्हान आणि आजच्या काळातील मोदींपुढचे आव्हान यांची तुलना करता परिस्थिती खूपच वेगळी असली तरी त्या समस्यांची तीव्रता सारखीच आहे. अच्छे दिनची पहाटतरी होत आहे असे जाणवते.
विचार हे सूक्ष्म बीज असते. आचरणाचा ओलावा त्यास मिळाला की ते वटवृक्षाप्रमाणे फोफावते. त्याची योग्यता तपासणेही आवश्यक आहे. अन्यथा त्या बीजापासून अतिरेकी विषवृक्षही फोफावू शकतात. आपल्या अंकाची वैचारिक दिशा योग्य आहे. इतरत्र वैज्ञानिक प्रगतीला नावे ठेवत पण त्यांच्याच आधाराने लोकांची दिशाभूल करणारे आध्यात्मिक प्रवचनकार पंडित वगैरे पाहिले की दांभिकतेची शिसारी येते. धार्मिक म्हणून प्रसारात असणारे अंकही पोकळ पांडित्य आणि निरर्थक विचार यांनी चुकीचे वाटू लागतात. जुन्या किर्लोस्कर अंकातून सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध प्रकाशित झाले होते. ते पुन:प्रकाशित झाल्यास वाचकांना लाभ होईल.
- विद्या ह. दिवेकर, फोन : ९९६०४५२८४१
वाटेगाव (ता.वाळवा)


नाशिक रोडचे छात्रपूर्व प्रशिक्षण कंेद्र
`सीडीएस' परीक्षेच्या पूर्वतयारीची उत्तम संधी
- सतीश लळीत, उपसंचालक(माहिती), नाशिक
भूदल, हवाईदल आणि नौदल या सशस्त्र सैन्यदलांमध्ये सेवा करणे ही सन्मानाची आणि गौरवाची बाब आहे. महाराष्ट्नला मोठी शौर्यपरंपराही आहे, सैन्यदलांमध्ये मराठी लोक कमी का? मराठी मुलांसाठी एक स्वतंत्र संस्था नाशिकला कार्यरत आहे. केवळ महाराष्ट्नीय युवक-युवतींसाठीच प्रवेश राखीव असलेली ही संस्था म्हणजे नाशिक रोडचे छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र.
नवी दिल्ली येथील संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) दरवर्षी संरक्षण दलामधील अधिकारी पदांसाठी `कंबाइंर्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस' म्हणजेच `सीडीएस' ही परीक्षा घेतली जाते. देशभरातून हजारो विद्यार्थी आपल्या ज्ञानाचा कस लावून संरक्षण दलात सेवेची संधी अजमावून पाहतात. या परीक्षेत यशस्वी व्हायचे असेल तर योग्य मार्गदर्शनाची आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. म्हणून महाराष्ट्नीय युवक-युवतींसाठी हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
यावर्षीची सीडीएस परीक्षा १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आहे. याबाबतची जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज आयोगाला पोचण्याची मुदत १४ ऑगस्ट २०१५ ही आहे. या परीक्षेद्वारे तिन्ही सेनादलांमध्ये कायमस्वरूपी आणि अल्पमुदतीच्या कमिशण्ड अधिकाऱ्यांची विविध प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवड होते आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी अधिकारी बनतात. इंडियन मिलिटरी अकादमी, नौदल अकादमी, हवाईदल अकादमी, ऑफिसर्स ट्न्ेिंनग अकादमीमध्ये या क्रॅडेट अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.
यासाठी पहिली पायरी सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही आहे. यावर्षीच्या सीडीएस परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींसाठी या केंद्रात प्रवेश देण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता, वयोमर्यादा यादृष्टीने ज्या युवक-युवती पात्र आहेत, आणि ज्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरला आहे असे इच्छुक यासाठी पात्र असतील. या प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी वस्तुनिष्ठ लेखी परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल आणि गुणवत्तेनुसार छात्रांची निवड प्रशिक्षणासाठी केली जाईल.
* महाराष्ट्नीय युवक युवतींनाच प्रवेश
* लेखी व तोंेडी परीक्षा-३० जुलै २०१५.
* प्रशिक्षण कालावधी - ४ ऑगस्ट ते १७ ऑक्टोबर २०१५
* प्रशिक्षण पूर्णत: मोफत
* प्रशिक्षणादरम्यान निवास,भोजनाची मोफत सोय.
* परीक्षेची तारीख - १ नोव्हेंबर २०१५
* ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत - १४ नोव्हेंबर २०१५
* संकेतस्थळ -
र्ुुु.ीिलीेपश्रळपश.पळल.ळप
ऑनलाईन अर्ज भरून त्याची प्रिंट घेऊन, मूळ प्रमाणपत्रे, गुणपत्रिका यासह दि.३० जुलै २०१५ रोजी नाशिक रोड येथील छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्रात मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे. सर्व पात्रता धारण करतो याची खात्री करावी. मूळ प्रमाणपत्रे आणि आयोगाकडे केलेल्या अर्जाची प्रिंट आणणे अनिवार्य आहे. निवड झालेल्या युवक युवतींना ४ ऑगस्ट ते १७ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत परीक्षापूर्व प्रशिक्षण दिले जाईल.

अधिक माहिती केंद्राचे प्रभारी अधिकारी
लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) दि.रा.गोडबोले
छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर
नाशिक रोड
फोन(०२५३)२४५१०३१, २४५१०३२