वाद
आपल्या नित्य घरगुती व्यवहारांत काही गोष्टी करण्याबाबतची बंधने परंपरेने चालू आहेत. त्याला काही विज्ञानाचा आधार आहे, की केवळ रूढ परंपरेचा, असा प्रश्न पडतो. असे काही (अ)व्यवहार, त्याविषयी माहितगारांनी खुलासा करावा.
* अमावास्येला शुभ कामाची सुरुवात करत नाहीत. * बांगडी फुटली म्हणायचं नाही, वाढवली म्हणायचं. * मंगळसूत्र तुटलं म्हणायचं नाही, वाढलं म्हणायचं.
* जुन्या केरसुण्या, खराटे जाळायचे नाहीत.
* महिलांनी नारळ फोडू (वाढवू) नये.
*`नारळ फोडणे' याला `वाढवणे' म्हणतात.
* महिलांनी तुळस तोडू नये.
* सोमवारी तूप कढवत नाहीत
* शनिवारी फुटाणे खायचे नाहीत.
* सोमवारी शिवण-टिपण करत नाहीत.
या प्रकारे कित्येक प्रघात असतात. ते स्थल व कालानुसार बदलतही असतात. त्यांना फारसा शास्त्रार्थ नसतो. `शास्त्रात् रूढिर्बलीयसि ।' असे म्हणतात. कधीतरी कुणालातरी काहीतरी अनुभव येतो, त्यावरून ठोकताळा बसतो, आख्यायिका बनते, दृढ होते. संतोषी माता या चित्रपटास खूप यश मिळाले, ती आपल्याकडे स्थिर झाली. मार्गशीर्षातले गुरुवार अलीकडे सुरू झाले. त्यामागे कारणे शोधत बसलो तर काय हाती लागणार?
स्त्रियांनी नारळ `वाढवू' नये, कुणी सांगितलं? - कुणीही नाही. फोडला तर काय होईल? फुटेल! पण कुणाची घट्ट समजूत असेल तर असूदे. त्यास विज्ञान पढवायला गेलो तर तो नारळाऐवजी आपले डोके `वाढवेल'. ज्या गोष्टी अप्रिय, त्या अशुभ `मानल्या' जातात. ``तिन्हीसांजेला भांडू नये'' असं सांगतात. मग दिवसा भांडलं तर चालतं का? - पण आधीच तिन्हीसांजेची भयप्रद कातरवेळ, पूर्वी दिवे मिणमिणत. अशा वेळी भांडण्यातून आणखी काही अभद्र घडू नये, ही मानसिकता असते. तूप कढविणे, नवी घडी मोडणे, केस कापणे.... अशा अनंत समजुती, शास्त्राच्या आधारे बाष्कळच! पण मानसिक श्रद्धेच्या आधाराने उपयुक्त!! `भांडू नये' हे सर्वकाळी सत्यच आहे, पण निदान तिन्हीसांजेची वेळ टाळली गेली तर तेवढा श्रद्धेचा उपयोगच म्हणायचा. पुरुषांची बरोबरी म्हणून हल्ली स्त्रिया पुरुषी वागतातच, मग नारळ फोडू नये असे म्हणणे किती टिकणार? आता त्या अंत्यविधीही करू लागल्या. ते कालानुसार बदलणारच. रूढीचा प्रभाव असतोच, पण रूढी बदलते! जिजाबाई, झाशीवाली, ताराबाई, मादाम कामा वगैरे रणरागिणी म्हणतात. पण त्याच काळात स्त्रियांनी सोप्यावरही यायचं नाही, असं मानत. स्त्रियांनी नारळ वाढवायचा नाही? - यांनी तर शत्रूची डोकी `वाढवली' ना!!
हे असले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे यांना अंत नसतो? `का' याला उत्तर समर्थ नसेल तर तो प्रश्न निरर्थक. रूढीच ती, - पाळली काय आणि न पाळली काय!
प्रजेला प्रशासनाची गरज
दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याचे नियम सात वर्षांच्या प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर जाहीर करण्यात आले. यामधूनच शासनाची अनास्था दिसून येते. `प्रजेला प्रशासनाची गरज सातत्याने भासेल अशा पद्धतीनं राजाचं वर्तन असलं पाहिजे' असे राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्यांनी सांगून ठेवलं आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी या चाणक्यनीतीची पुरेपूर अंमलबजावणी केेलेली आहे. प्रजेला प्रशासनाची गरज तर सतत वाटली पाहिजे मात्र उपयोग फारसा होऊ नये! आणि महत्त्वाचं म्हणजे कोणताही प्रश्न सुटू नये! अशाच प्रकारे शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा काम करतात. जिल्हाधिकारी, प्रांत किंवा महापालिकेत नियमितपणे पार पाडला जाणारा `लोकशाही दिना'चा फार्स हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.
मुळात शासन यंत्रणेबद्दलच्या नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी असा एखादा `दिन' कशासाठी पाळावा लागतो? अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी रोज जे काम करणं आवश्यक आहे, त्यासाठी महिन्यातला एखादा दिवस ठरवायचा कशासाठी? जे प्रश्न चुटकीसरशी जागेवर सोडवायचे, त्यासाठी अर्ज मागायचे, पुरावे गोळा करायचे, अहवाल बनवायचे आणि नंतर `विचाराधीन' आहे अशी उत्तरे पाठवायची. वर्षानुवर्षे असे दरबार भरवून लोकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, सुटत नाहीत. सण-समारंभ आणि `दिन' आपल्याकडे खूप आहेत. प्रत्यक्ष कामापेक्षा अशा उत्सवी वातावरणातच सगळया यंत्रणेचा वेळ जातो, लोकशाही दिनाची त्यामध्ये भर पडते एवढेच. `सेवा' हा शब्द केवळ कागदोपत्री न ठेवता व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे; लोकांची तेवढीच अपेक्षा आहे.
- विवेक ढापरे (मोबा.७५८८२२११४४)
२८६, शुक्रवार पेठ, कराड
सनातन बडवेगिरी
पंढरपूरचे बडवे, उत्पात आणि इतर सर्व सेवेकऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाला. हा निर्णय कालानुरूप आहे. बडवे व अन्य मंडळींच्या उत्पन्नाचा आणि फुकाच्या मोठेपणाचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांची कुरबूर व्यक्त होत राहणे स्वाभाविक आहे. `बडवेगिरी' हा शब्दच ज्यामुळे रूढ झाला ती त्यांची देवस्थानविषयक वृत्ती ही सेवाभावी न राहता प्रवृत्ती बनली होती हे स्पष्ट करतो. वारकऱ्यांना पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे दर्शन मनोभावे घेता येणे हे व्यवहारत: शक्य नाही. कारण एकादशीला जमणारी संख्या आणि एकूण वेळ संख्या हीसुद्धा मेळ न बसणारी बाब आहे. एका सेकंदात एक भक्त म्हटला तरी ७२ हजार भक्तांना दर्शन २० तासात होऊ शकते. त्यामुळे व्यवस्थेच्या दृष्टीने बडवे लोकांनी भक्ताचे डोके धरून पायरीवर आपटणे आणि त्याला ढकलून देणे हे ओघानेच येते. त्याला `बडवेगिरी' म्हणता येणार नाही. दुसरा पर्याय कोणता?
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देवळातून बडवे निघून जातील पण देवालयाची व्यवस्था करण्यासाठी वेगळी समिती येईल. या समितीचे सदस्य आणि त्यांनी नेमलेले सेवेकरी यांनाही तीच प्रवृत्ती अंगी बाणवावी लागेल हे उघड आहे. म्हणजेच वारकऱ्यांच्या दृष्टीने, हे बडवे जाऊन दुसरे येतील इतकाच काय तो फरक. काही काळाने नवे बडवे मातले तर त्यांच्याही विरोधात पुन्हा कोर्टबाजी करावीच लागेल. कारण पांडुरंग चिरंतन आहे तितकेच त्याचे भक्तही चिरंतन आहेत आणि त्यांची व्यवस्था ठेवण्यासाठी जी काही यंत्रणा निर्माण होईल ती माणसांचीच असल्यामुळे त्यांची ती अरेरावी चिरंतनच असणार आहे. एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे किंवा मंत्र्याकडे हेलपाटे घालणाऱ्या रयतेला तोच बडवेगिरीचा अनुभव सरकारी कारकुनाकडून किंवा शिपायाकडून येत असतो.
या संदर्भात बडवे मंडळींच्या बाजूने दु:ख व्यक्त करताना काही ज्येष्ठ मंडळींनी असे म्हटले आहे की, कोण्या एका इतिहासाच्या काळी बडवे लोकांनी पांडुरंगाची सेवा केली आणि आक्रमकापासून त्याचे रक्षण केले; त्या पुण्याईबद्दल त्यांना मिळालेले सन्मान आणि उत्पन्नाचे मार्ग काढून घेणे गैर आहे. ही त्यांची बाजू आजच्या काळाचाच नव्हे तर सामान्य तर्काचा विचार केला तरीही टिकणारी नाही. कोणे एके काळी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात भाग घेतला म्हणून त्यांच्या वारसांना पेट्नेल पंप द्यावा अशी मागणी होणे किंवा त्यांचे मानधन वारसाहक्काने चालू ठेवणे हे जसे अत्यंत चुकीचे आहे तसेच बडव्यांचे ऐतिहासिक पुण्याईवर दावा सांगणे पटणारे नाही. मुळात देवाला पुजारी लागतो हेच भारतीय तत्त्वज्ञानाला पटणारे नाही. पंढरीचा महिमा अनेक संतांनी सांगितला असला तरी ते पंढरीच्या वारीला आजच्या गर्दीत बसने किंवा दिंडीने गेले नसते हे त्यांचे साहित्य सांगते. `तीर्थी धोंडा पाणी, देव रोकडा सज्जनी' असे त्यांनी सांगून ठेवल्यानंतर पंढरीच्या असो किंवा शिर्डी-तिरुपती असो; देवाला भेटण्यासाठी तिथेच जावे लागते हे निश्चित असेल तर पुजारी आणि तथाकथित सेवेकरी यांची मुजोरी अटळ असते. इतक्या संख्येने भक्तगण गोळा झाल्यानंतर त्यांची व्यवस्था, भक्तांच्या समाधानाचे काही सोपस्कार आणि त्याला अनुसरून येणारा दांभिकपणा हा सगळा ऐहिक उत्पन्नाच्या बाजूलाच झुकत असतो. आणि त्याचे नुकसान झाले तर तो चटका सहन करणे कठीण जाणार असते.
सध्या दिल्लीमध्ये `आप 'नावाच्या राजकीय पक्षाकडून जनतेला जो अनुभव येत आहे तोच तीर्थस्थानाच्या सेवेकऱ्याकडून भक्तांना येण्याची खात्री वाटते. शिपाई किंवा सेवेकरी बदलला म्हणून त्याच्या वृत्तीत सेवाभाव येतोच असे नाही. आणि तो येत असेल तर तो त्या दगडी देवाची सेवा करण्याऐवजी दु:खी-पीडितांची सेवा करण्यात अधिक आनंद मानेल. त्यामुळे बडवे लोकांच्या विरोधात न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्व वारकऱ्यांच्या बाजूचा आहे असे म्हणणे ही स्वत:शी प्रतारणाच ठरेल. याच न्यायालयाला काही काळानंतर आजच्या समितीने नेमलेल्या सेवेकऱ्यांविरुद्ध तोच निर्णय घ्यावा लागेल हे मनुष्यस्वभावानुसारच घडणार आहे. आणि त्याही वेळी या नवनिर्मित बडव्यांच्या उत्पन्नाचा आणि `माना'चा प्रश्न असल्यामुळे त्यांचाही विरोधच होईल.
काही फेसबुकवाले न्यायालयाची ही धर्मातील ढवळाढवळ म्हणू लागले आहेत. भारतीय न्यायालयाला धर्मात लक्ष घालण्याचे कारण नाही, परंतु धर्माने गैरव्यवस्था निर्माण केली असेल तर त्याची मात्र दखल घ्यावीच लागेल. कारण धर्म हा सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी असतो. ती चांगली व्यवस्था धर्माच्या आधारे निर्माण झाली म्हणून बिघडत नाही. त्याठिकाणी न्यायालय किंवा सरकार लक्ष घालणार नाही. उद्या पंढरपूरच्या गर्दीत काही गैरप्रकार घडला तर सरकार किंवा न्यायालय यांनी धार्मिक क्षेत्रात ढवळाढवळ नको असे म्हणून चालणार नाही. कारण धर्म हा समाजासाठी असतो आणि सामाजिक नियंत्रण करणे हाच शासनव्यवस्थेचा एक भाग असतो. बडवे किंवा बडवेगिरीवर नियंत्रण ठेवणे हे न्यायालयाचे काम आहे. ते इतर धर्मियांच्या बाबतीत घडत नसेल तर ती त्रुटी आहे. परंतु आपल्या धर्माविरुद्ध न्यायालयाने घेतलेला निर्णय त्याच्या अधिकाराची मर्यादा ठरत नसते. पंढरीचा विठ्ठल बडव्यांपासून मुक्त झाला असे निश्चितच होणार नाही. त्याला मुक्त करायचे असेल तर भक्तांनी त्या कर्मकांडापासून मुक्त होणे आवश्यक आहे.
***
स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम राजकारण
- प्रा.डॉ.महेबूब सय्यद
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात फाळणीचे तथाकथित पाप डोक्यावर घेऊन मुस्लिम समाजमन वावरू लागले. सर्वसामान्य मुसलमानांचा फाळणीशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नव्हता. कारण मतदानाचा अधिकार एकूण मुस्लिम संख्येच्या अवघ्या १५% मुस्लिमांना होता. पण या निर्णयाला संपूर्ण मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा आहे, असे भासविले गेले. काश्मीरमधील मुस्लिम बहुसंख्यांनी आपले नाते धर्मांध पाकिस्तानशी न जोडता धर्मनिरपेक्ष भारताशी जोडले, हा इतिहास आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातही मुस्लिम लीग संपूर्ण भारतीय मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व कधीही करत नव्हती. त्याही काळात जमाते उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वायव्य सरहद्द प्रांत, खुदाई खिदमतगार, शिक्षा पौलिटिकल कॉन्फरन्स, मजलीस ए इस्लाम, ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फरन्स, कृषक प्रजा पार्टी, अंजूमन ए वतन इत्यादी विविध संघटना आणि पक्ष मुस्लिमांमध्ये होते. हे सर्वच पक्ष आणि संघटना द्वि राष्ट्न्वादाच्या विरोधात होते. पण हा गैरसमज राहिला की, भारताच्या फाळणीला संपूर्ण मुस्लिम समाजाची मान्यता आहे.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सर्व मुस्लिम एक आहेत असे मानले जाते. इस्लामची पाळेमुळे अरबस्तानात असली तरी इथल्या मुस्लिम समाजाची सांस्कृतिक पाळेमुळे भारतीय मातीशी इमान राखून आहेत. मुस्लिम काही परकीय देशातून इथे आलेले नाहीत, तर ते इथलेच आहेत. त्यांचे धर्मांतर झालेले आहे. पण जातिनिर्मूलन झाले नाही. त्यांचा व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाशी जखडली गेलेली जात तीच राहिली. उदा.हिंदू असताना तो माळी किंवा कोष्टी होता, तर मुस्लिम झाल्यानंतर तो बागवान किंवा अन्सारी/जुलाह बनला. त्याची उपासनापद्धती बदलली पण जीवनपद्धत बदलणे शक्य नव्हते. तात्पर्य मुस्लिमांची अखिल भारतीय पातळीवर एकच एक प्रतिमा मानणे गैर आहे. भारतीय मुस्लिम हा जात, वर्ग, प्रदेश, भाषा, वंश इत्यादींमध्ये इतरांसारखाच विभाजित आहे. मुस्लिम इतरांसारखेच वेगवेगळया राजकीय पक्षात विखुरले गेले.
१९६२ नंतर देशभर, विशेषत: उत्तर भारतात सांप्रदायिक वातावरण तणावपूर्ण बनले. एकतर्फी दंगलींनी मुस्लिमांना मुळापासून हलवून सोडले. काँग्रेससोबत राहून आपले जीवित सुरक्षित राहू शकत नाही ही भावना मुस्लिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली. १९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था दयनीय झाली. या काळात इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन नेतृत्वाने तथाकथित मुस्लिम अनुनयाला सुरुवात केली. १९७७ च्या दरम्यान दिल्लीच्या शाही मशिदीचे इमाम अब्दुल्ला बुखारी राजकारणात ओढले गेले. १९८० च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी दिल्लीच्या जामा मशिदीत गेल्या. त्यानंतर इमाम अब्दुल्ला बुखारींकडे जाणाऱ्या राजकीय नेत्यांची रांगच लागली. चांदणी चौकातून निवडणूक लढविणारे जनसंघाचे उमेदवार सिकंदर बख्त यांनीही इमाम बुखारी यांचा पाठिंबा आणि आशीर्वाद घेतले होते. १९७५ पूर्वी इमाम बुखारी देशात तर सोडा पण उत्तर प्रदेशातसुद्धा कुणाला फारसे परिचित नव्हते, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मुसलमानांचे नेते म्हणून अधिमान्यता देण्याचे पाप काँग्रेससह सर्वच भांडवली राजकीय पक्षांचे आहे.
१९८० च्या निवडणुकीत सर्वात जास्त म्हणजे ३७ मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. अब्दुल गफूर किंवा बॅ.अब्दुल रहेमान अंतुलेसारखे काही मुख्यमंत्री झालेले दिसतात. हा काळ भाजपाच्या पं.दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानवतावाद किंवा अटलबिहारी वाजपेयींच्या गांधीवादी समाजवादाचा होता. १९८६ ला शहाबानो प्रकरण घडले. सुरुवातीला काँग्रेसने आरिफ मोहम्मद खान यांच्या नेतृत्वाखाली उदारमतवादी मुस्लिमांना पाठबळ दिले. पण याच काळात आसाममध्ये निवडणुका झाल्या त्यामध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. त्याचे खापर शहाबानो केसवर फोडण्यात आले. शहाबानो केसचा निकाल फिरवण्यात आला. याची तीव्र प्रतिक्रिया बहुसंख्यांकांमध्ये उमटली. `सरकार मुस्लिमांना घाबरते, त्यांचे लाड करते, त्यांचे लांगूलचालन करते' इत्यादी स्वरूपाचा विखारी प्रचार सुरू झाला. बिथरलेेले हिंदू जनमानस आपल्या विरोधात जाऊ नये म्हणून राजीव गांधींनी हिंदू जमातवाद्यांपुढे लोटांगण घालण्याची तयारी केली. ३६ वर्षे न्यायालयात पडून असलेल्या बाबरी मशिदीच्या संदर्भात १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी न्यायालयाने कुलूप खोलण्याचा आदेश दिला. त्या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर झाले.
बाबरी मशिद पाडणे आणि देशभर उसळलेल्या मुस्लिमविरोधी दंग्यामुळे मुस्लिम मानस प्रक्षुब्ध होते. पण ते काहीच करू शकत नव्हते. कारण स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे पक्ष, त्यांचे नेते व स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते यांचा व्यवहार अत्यंत जातीयवादी स्वरूपाचा राहिला. १९९२ ते २००२ या कालखंडात मुस्लिम आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागत होते. पण न्याय मिळत नाही हे पाहून छोट्या मोठ्या गुन्हगारी घटना घडवत होते.
१९९२-९३ च्या मुंबई दंगलीनंतर नेमल्या गेलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाने या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. पण `श्रीकृष्ण आयोगाची अंमलबजावणी करू' असे म्हणत सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्न्वादीच्या सरकारने काहीही केले नाही हे वास्तव आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडून त्यांचा भ्रमनिरास झाला. ते लोकशाही प्रक्रियेपासून बाजूला फेकले जाऊ लागले. तत्पूर्वी ओ.बी.सी.चळवळ किंवा दलित-मुस्लिम सुरक्षा महासंघ (शब्बीर अन्सारी, विलास सोनवणे, कपिल पाटील, हाजी मस्तान व प्रा.जोगेंद्र कवाडे इत्यादी) अशा पद्धतीने मुस्लिमांचा संसदीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होता. पण हा प्रयत्न फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही.
२००२ च्या गुजरातमधील नरसंहाराने मुस्लिम मुळापासून उखडले गेले. तत्पूर्वीच्या दंगलींमध्ये राज्यसंस्था मुस्लिमांच्या प्राणांचे आणि साधनसंपत्तीचे रक्षण करीत नव्हती ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याचबरोबर ती हिंदूंनाही फारशी मदत करीत नसे. दंगलीमध्ये दोन्ही समूह समोरासमोर येऊन भिडत. पोलीस, सरकार तटस्थ असे. मुसलमानांचे जे मित्र मानले जात त्यांच्याही मनात, `झाले ते वाईट झाले, पण मुसलमानांना धडा शिकवायला हवा होता' अशी भावना निर्माण करण्यात संघ परिवार यशस्वी ठरला. पूर, आग किंवा भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पुढाकार घेणाऱ्या कोणत्याही सरकारने एखादे मुस्लिमबहुल गाव/खेडे/शहर दत्तक घेतले नाही. कोणत्याही औद्योगिक घराण्याने या भीषण हत्त्याकांडानंतर पीडितांसाठी मदत केंद्रे स्थापित केली नाहीत. जणू काही मुसलमान या देशाचे नागरिकच नाहीत असा विचार आणि व्यवहार या देशातील विविध पक्ष संघटनांचा/राज्य व केंद्र सरकारचा राहिला आहे. या सर्वांचे अत्यंत दूरगामी परिणाम केवळ मुस्लिमांवर नव्हे तर भारतीय जनमानसांवर होणार आहेत.
मुस्लिम जनमानस आज एका मुस्लिम राजकीय पक्षाच्या दिशेने निघालेले दिसते. म्हणूनच मुंबईचा अत्तराचा व्यापारी असलेला बद्रुद्दीन अकमल आसाममध्ये प्रचंड यश मिळवू शकतो किंवा गेली अनेक वर्षे हैद्राबादमध्ये सीमित असलेली इत्तेहादुल मुस्लमिन नांदेड मनपामध्ये १७ नगरसेवक निवडून आणू शकते. जमाते इस्लामी हिंदने वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आहे. देशभरातील बारा राज्यांत या पक्षाच्या शाखा स्थापन झाल्या आहेत. मुस्लिमांना संघटित करणे, त्याआधारे मुस्लिम सौदाशक्ती वाढविणे, राज्य आणि राष्ट्नीय पातळीवर काही मागण्या मान्य करवून घेणे असे त्यांचे धोरण दिसते.
५४५ लोकसभा मतदारसंघापैकी ७२ लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की जेथे कोणाला निवडून द्यायचे हे मुस्लिम ठरवतात तर १०२ लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की ज्या ठिकाणी मुस्लिम हे इतरांना पाडू शकतात. म्हणून ज्या राजकीय पक्षाला या देशावर सत्ता गाजवायची आहे त्यांना मुस्लिमांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. पण हा विचार केवळ संसदीय राजकारणापुरता केला जाऊ नये. संसदीय राजकारणासोबत लोकशाही प्रक्रियेमध्ये त्यांना सामावून घ्यावे लागेल. त्यासाठी दोन्ही धर्मातील जात जमातवादी आणि धर्मांध शक्तींना जनतेपासून अलग पाडावे लागेल, त्याचबरोबर खराखुरा जनतेचा पर्याय उभारावा लागेल. भक्कम एकजूट बांधावी लागेल. ही एकजूट जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात निर्माण करावी लागेल. त्यामध्ये केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे तर सर्वसामान्य भारतीयांचेही हित आहे. हे जेवढे लवकर आपल्या ध्यानात येईल तेवढ्या लवकर आपला विकास होईल.
(`जीवनमार्ग' संक्षेप)
आपल्या नित्य घरगुती व्यवहारांत काही गोष्टी करण्याबाबतची बंधने परंपरेने चालू आहेत. त्याला काही विज्ञानाचा आधार आहे, की केवळ रूढ परंपरेचा, असा प्रश्न पडतो. असे काही (अ)व्यवहार, त्याविषयी माहितगारांनी खुलासा करावा.
* अमावास्येला शुभ कामाची सुरुवात करत नाहीत. * बांगडी फुटली म्हणायचं नाही, वाढवली म्हणायचं. * मंगळसूत्र तुटलं म्हणायचं नाही, वाढलं म्हणायचं.
* जुन्या केरसुण्या, खराटे जाळायचे नाहीत.
* महिलांनी नारळ फोडू (वाढवू) नये.
*`नारळ फोडणे' याला `वाढवणे' म्हणतात.
* महिलांनी तुळस तोडू नये.
* सोमवारी तूप कढवत नाहीत
* शनिवारी फुटाणे खायचे नाहीत.
* सोमवारी शिवण-टिपण करत नाहीत.
या प्रकारे कित्येक प्रघात असतात. ते स्थल व कालानुसार बदलतही असतात. त्यांना फारसा शास्त्रार्थ नसतो. `शास्त्रात् रूढिर्बलीयसि ।' असे म्हणतात. कधीतरी कुणालातरी काहीतरी अनुभव येतो, त्यावरून ठोकताळा बसतो, आख्यायिका बनते, दृढ होते. संतोषी माता या चित्रपटास खूप यश मिळाले, ती आपल्याकडे स्थिर झाली. मार्गशीर्षातले गुरुवार अलीकडे सुरू झाले. त्यामागे कारणे शोधत बसलो तर काय हाती लागणार?
स्त्रियांनी नारळ `वाढवू' नये, कुणी सांगितलं? - कुणीही नाही. फोडला तर काय होईल? फुटेल! पण कुणाची घट्ट समजूत असेल तर असूदे. त्यास विज्ञान पढवायला गेलो तर तो नारळाऐवजी आपले डोके `वाढवेल'. ज्या गोष्टी अप्रिय, त्या अशुभ `मानल्या' जातात. ``तिन्हीसांजेला भांडू नये'' असं सांगतात. मग दिवसा भांडलं तर चालतं का? - पण आधीच तिन्हीसांजेची भयप्रद कातरवेळ, पूर्वी दिवे मिणमिणत. अशा वेळी भांडण्यातून आणखी काही अभद्र घडू नये, ही मानसिकता असते. तूप कढविणे, नवी घडी मोडणे, केस कापणे.... अशा अनंत समजुती, शास्त्राच्या आधारे बाष्कळच! पण मानसिक श्रद्धेच्या आधाराने उपयुक्त!! `भांडू नये' हे सर्वकाळी सत्यच आहे, पण निदान तिन्हीसांजेची वेळ टाळली गेली तर तेवढा श्रद्धेचा उपयोगच म्हणायचा. पुरुषांची बरोबरी म्हणून हल्ली स्त्रिया पुरुषी वागतातच, मग नारळ फोडू नये असे म्हणणे किती टिकणार? आता त्या अंत्यविधीही करू लागल्या. ते कालानुसार बदलणारच. रूढीचा प्रभाव असतोच, पण रूढी बदलते! जिजाबाई, झाशीवाली, ताराबाई, मादाम कामा वगैरे रणरागिणी म्हणतात. पण त्याच काळात स्त्रियांनी सोप्यावरही यायचं नाही, असं मानत. स्त्रियांनी नारळ वाढवायचा नाही? - यांनी तर शत्रूची डोकी `वाढवली' ना!!
हे असले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे यांना अंत नसतो? `का' याला उत्तर समर्थ नसेल तर तो प्रश्न निरर्थक. रूढीच ती, - पाळली काय आणि न पाळली काय!
प्रजेला प्रशासनाची गरज
दप्तर दिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याचे नियम सात वर्षांच्या प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर जाहीर करण्यात आले. यामधूनच शासनाची अनास्था दिसून येते. `प्रजेला प्रशासनाची गरज सातत्याने भासेल अशा पद्धतीनं राजाचं वर्तन असलं पाहिजे' असे राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्यांनी सांगून ठेवलं आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी या चाणक्यनीतीची पुरेपूर अंमलबजावणी केेलेली आहे. प्रजेला प्रशासनाची गरज तर सतत वाटली पाहिजे मात्र उपयोग फारसा होऊ नये! आणि महत्त्वाचं म्हणजे कोणताही प्रश्न सुटू नये! अशाच प्रकारे शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा काम करतात. जिल्हाधिकारी, प्रांत किंवा महापालिकेत नियमितपणे पार पाडला जाणारा `लोकशाही दिना'चा फार्स हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.
मुळात शासन यंत्रणेबद्दलच्या नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी असा एखादा `दिन' कशासाठी पाळावा लागतो? अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी रोज जे काम करणं आवश्यक आहे, त्यासाठी महिन्यातला एखादा दिवस ठरवायचा कशासाठी? जे प्रश्न चुटकीसरशी जागेवर सोडवायचे, त्यासाठी अर्ज मागायचे, पुरावे गोळा करायचे, अहवाल बनवायचे आणि नंतर `विचाराधीन' आहे अशी उत्तरे पाठवायची. वर्षानुवर्षे असे दरबार भरवून लोकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, सुटत नाहीत. सण-समारंभ आणि `दिन' आपल्याकडे खूप आहेत. प्रत्यक्ष कामापेक्षा अशा उत्सवी वातावरणातच सगळया यंत्रणेचा वेळ जातो, लोकशाही दिनाची त्यामध्ये भर पडते एवढेच. `सेवा' हा शब्द केवळ कागदोपत्री न ठेवता व्यवहारात आणण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे; लोकांची तेवढीच अपेक्षा आहे.
- विवेक ढापरे (मोबा.७५८८२२११४४)
२८६, शुक्रवार पेठ, कराड
सनातन बडवेगिरी
पंढरपूरचे बडवे, उत्पात आणि इतर सर्व सेवेकऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाला. हा निर्णय कालानुरूप आहे. बडवे व अन्य मंडळींच्या उत्पन्नाचा आणि फुकाच्या मोठेपणाचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांची कुरबूर व्यक्त होत राहणे स्वाभाविक आहे. `बडवेगिरी' हा शब्दच ज्यामुळे रूढ झाला ती त्यांची देवस्थानविषयक वृत्ती ही सेवाभावी न राहता प्रवृत्ती बनली होती हे स्पष्ट करतो. वारकऱ्यांना पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे दर्शन मनोभावे घेता येणे हे व्यवहारत: शक्य नाही. कारण एकादशीला जमणारी संख्या आणि एकूण वेळ संख्या हीसुद्धा मेळ न बसणारी बाब आहे. एका सेकंदात एक भक्त म्हटला तरी ७२ हजार भक्तांना दर्शन २० तासात होऊ शकते. त्यामुळे व्यवस्थेच्या दृष्टीने बडवे लोकांनी भक्ताचे डोके धरून पायरीवर आपटणे आणि त्याला ढकलून देणे हे ओघानेच येते. त्याला `बडवेगिरी' म्हणता येणार नाही. दुसरा पर्याय कोणता?
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देवळातून बडवे निघून जातील पण देवालयाची व्यवस्था करण्यासाठी वेगळी समिती येईल. या समितीचे सदस्य आणि त्यांनी नेमलेले सेवेकरी यांनाही तीच प्रवृत्ती अंगी बाणवावी लागेल हे उघड आहे. म्हणजेच वारकऱ्यांच्या दृष्टीने, हे बडवे जाऊन दुसरे येतील इतकाच काय तो फरक. काही काळाने नवे बडवे मातले तर त्यांच्याही विरोधात पुन्हा कोर्टबाजी करावीच लागेल. कारण पांडुरंग चिरंतन आहे तितकेच त्याचे भक्तही चिरंतन आहेत आणि त्यांची व्यवस्था ठेवण्यासाठी जी काही यंत्रणा निर्माण होईल ती माणसांचीच असल्यामुळे त्यांची ती अरेरावी चिरंतनच असणार आहे. एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे किंवा मंत्र्याकडे हेलपाटे घालणाऱ्या रयतेला तोच बडवेगिरीचा अनुभव सरकारी कारकुनाकडून किंवा शिपायाकडून येत असतो.
या संदर्भात बडवे मंडळींच्या बाजूने दु:ख व्यक्त करताना काही ज्येष्ठ मंडळींनी असे म्हटले आहे की, कोण्या एका इतिहासाच्या काळी बडवे लोकांनी पांडुरंगाची सेवा केली आणि आक्रमकापासून त्याचे रक्षण केले; त्या पुण्याईबद्दल त्यांना मिळालेले सन्मान आणि उत्पन्नाचे मार्ग काढून घेणे गैर आहे. ही त्यांची बाजू आजच्या काळाचाच नव्हे तर सामान्य तर्काचा विचार केला तरीही टिकणारी नाही. कोणे एके काळी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात भाग घेतला म्हणून त्यांच्या वारसांना पेट्नेल पंप द्यावा अशी मागणी होणे किंवा त्यांचे मानधन वारसाहक्काने चालू ठेवणे हे जसे अत्यंत चुकीचे आहे तसेच बडव्यांचे ऐतिहासिक पुण्याईवर दावा सांगणे पटणारे नाही. मुळात देवाला पुजारी लागतो हेच भारतीय तत्त्वज्ञानाला पटणारे नाही. पंढरीचा महिमा अनेक संतांनी सांगितला असला तरी ते पंढरीच्या वारीला आजच्या गर्दीत बसने किंवा दिंडीने गेले नसते हे त्यांचे साहित्य सांगते. `तीर्थी धोंडा पाणी, देव रोकडा सज्जनी' असे त्यांनी सांगून ठेवल्यानंतर पंढरीच्या असो किंवा शिर्डी-तिरुपती असो; देवाला भेटण्यासाठी तिथेच जावे लागते हे निश्चित असेल तर पुजारी आणि तथाकथित सेवेकरी यांची मुजोरी अटळ असते. इतक्या संख्येने भक्तगण गोळा झाल्यानंतर त्यांची व्यवस्था, भक्तांच्या समाधानाचे काही सोपस्कार आणि त्याला अनुसरून येणारा दांभिकपणा हा सगळा ऐहिक उत्पन्नाच्या बाजूलाच झुकत असतो. आणि त्याचे नुकसान झाले तर तो चटका सहन करणे कठीण जाणार असते.
सध्या दिल्लीमध्ये `आप 'नावाच्या राजकीय पक्षाकडून जनतेला जो अनुभव येत आहे तोच तीर्थस्थानाच्या सेवेकऱ्याकडून भक्तांना येण्याची खात्री वाटते. शिपाई किंवा सेवेकरी बदलला म्हणून त्याच्या वृत्तीत सेवाभाव येतोच असे नाही. आणि तो येत असेल तर तो त्या दगडी देवाची सेवा करण्याऐवजी दु:खी-पीडितांची सेवा करण्यात अधिक आनंद मानेल. त्यामुळे बडवे लोकांच्या विरोधात न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्व वारकऱ्यांच्या बाजूचा आहे असे म्हणणे ही स्वत:शी प्रतारणाच ठरेल. याच न्यायालयाला काही काळानंतर आजच्या समितीने नेमलेल्या सेवेकऱ्यांविरुद्ध तोच निर्णय घ्यावा लागेल हे मनुष्यस्वभावानुसारच घडणार आहे. आणि त्याही वेळी या नवनिर्मित बडव्यांच्या उत्पन्नाचा आणि `माना'चा प्रश्न असल्यामुळे त्यांचाही विरोधच होईल.
काही फेसबुकवाले न्यायालयाची ही धर्मातील ढवळाढवळ म्हणू लागले आहेत. भारतीय न्यायालयाला धर्मात लक्ष घालण्याचे कारण नाही, परंतु धर्माने गैरव्यवस्था निर्माण केली असेल तर त्याची मात्र दखल घ्यावीच लागेल. कारण धर्म हा सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी असतो. ती चांगली व्यवस्था धर्माच्या आधारे निर्माण झाली म्हणून बिघडत नाही. त्याठिकाणी न्यायालय किंवा सरकार लक्ष घालणार नाही. उद्या पंढरपूरच्या गर्दीत काही गैरप्रकार घडला तर सरकार किंवा न्यायालय यांनी धार्मिक क्षेत्रात ढवळाढवळ नको असे म्हणून चालणार नाही. कारण धर्म हा समाजासाठी असतो आणि सामाजिक नियंत्रण करणे हाच शासनव्यवस्थेचा एक भाग असतो. बडवे किंवा बडवेगिरीवर नियंत्रण ठेवणे हे न्यायालयाचे काम आहे. ते इतर धर्मियांच्या बाबतीत घडत नसेल तर ती त्रुटी आहे. परंतु आपल्या धर्माविरुद्ध न्यायालयाने घेतलेला निर्णय त्याच्या अधिकाराची मर्यादा ठरत नसते. पंढरीचा विठ्ठल बडव्यांपासून मुक्त झाला असे निश्चितच होणार नाही. त्याला मुक्त करायचे असेल तर भक्तांनी त्या कर्मकांडापासून मुक्त होणे आवश्यक आहे.
***
स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम राजकारण
- प्रा.डॉ.महेबूब सय्यद
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात फाळणीचे तथाकथित पाप डोक्यावर घेऊन मुस्लिम समाजमन वावरू लागले. सर्वसामान्य मुसलमानांचा फाळणीशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नव्हता. कारण मतदानाचा अधिकार एकूण मुस्लिम संख्येच्या अवघ्या १५% मुस्लिमांना होता. पण या निर्णयाला संपूर्ण मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा आहे, असे भासविले गेले. काश्मीरमधील मुस्लिम बहुसंख्यांनी आपले नाते धर्मांध पाकिस्तानशी न जोडता धर्मनिरपेक्ष भारताशी जोडले, हा इतिहास आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातही मुस्लिम लीग संपूर्ण भारतीय मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व कधीही करत नव्हती. त्याही काळात जमाते उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वायव्य सरहद्द प्रांत, खुदाई खिदमतगार, शिक्षा पौलिटिकल कॉन्फरन्स, मजलीस ए इस्लाम, ऑल इंडिया मोमीन कॉन्फरन्स, कृषक प्रजा पार्टी, अंजूमन ए वतन इत्यादी विविध संघटना आणि पक्ष मुस्लिमांमध्ये होते. हे सर्वच पक्ष आणि संघटना द्वि राष्ट्न्वादाच्या विरोधात होते. पण हा गैरसमज राहिला की, भारताच्या फाळणीला संपूर्ण मुस्लिम समाजाची मान्यता आहे.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सर्व मुस्लिम एक आहेत असे मानले जाते. इस्लामची पाळेमुळे अरबस्तानात असली तरी इथल्या मुस्लिम समाजाची सांस्कृतिक पाळेमुळे भारतीय मातीशी इमान राखून आहेत. मुस्लिम काही परकीय देशातून इथे आलेले नाहीत, तर ते इथलेच आहेत. त्यांचे धर्मांतर झालेले आहे. पण जातिनिर्मूलन झाले नाही. त्यांचा व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाशी जखडली गेलेली जात तीच राहिली. उदा.हिंदू असताना तो माळी किंवा कोष्टी होता, तर मुस्लिम झाल्यानंतर तो बागवान किंवा अन्सारी/जुलाह बनला. त्याची उपासनापद्धती बदलली पण जीवनपद्धत बदलणे शक्य नव्हते. तात्पर्य मुस्लिमांची अखिल भारतीय पातळीवर एकच एक प्रतिमा मानणे गैर आहे. भारतीय मुस्लिम हा जात, वर्ग, प्रदेश, भाषा, वंश इत्यादींमध्ये इतरांसारखाच विभाजित आहे. मुस्लिम इतरांसारखेच वेगवेगळया राजकीय पक्षात विखुरले गेले.
१९६२ नंतर देशभर, विशेषत: उत्तर भारतात सांप्रदायिक वातावरण तणावपूर्ण बनले. एकतर्फी दंगलींनी मुस्लिमांना मुळापासून हलवून सोडले. काँग्रेससोबत राहून आपले जीवित सुरक्षित राहू शकत नाही ही भावना मुस्लिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली. १९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था दयनीय झाली. या काळात इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन नेतृत्वाने तथाकथित मुस्लिम अनुनयाला सुरुवात केली. १९७७ च्या दरम्यान दिल्लीच्या शाही मशिदीचे इमाम अब्दुल्ला बुखारी राजकारणात ओढले गेले. १९८० च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी दिल्लीच्या जामा मशिदीत गेल्या. त्यानंतर इमाम अब्दुल्ला बुखारींकडे जाणाऱ्या राजकीय नेत्यांची रांगच लागली. चांदणी चौकातून निवडणूक लढविणारे जनसंघाचे उमेदवार सिकंदर बख्त यांनीही इमाम बुखारी यांचा पाठिंबा आणि आशीर्वाद घेतले होते. १९७५ पूर्वी इमाम बुखारी देशात तर सोडा पण उत्तर प्रदेशातसुद्धा कुणाला फारसे परिचित नव्हते, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मुसलमानांचे नेते म्हणून अधिमान्यता देण्याचे पाप काँग्रेससह सर्वच भांडवली राजकीय पक्षांचे आहे.
१९८० च्या निवडणुकीत सर्वात जास्त म्हणजे ३७ मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. अब्दुल गफूर किंवा बॅ.अब्दुल रहेमान अंतुलेसारखे काही मुख्यमंत्री झालेले दिसतात. हा काळ भाजपाच्या पं.दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानवतावाद किंवा अटलबिहारी वाजपेयींच्या गांधीवादी समाजवादाचा होता. १९८६ ला शहाबानो प्रकरण घडले. सुरुवातीला काँग्रेसने आरिफ मोहम्मद खान यांच्या नेतृत्वाखाली उदारमतवादी मुस्लिमांना पाठबळ दिले. पण याच काळात आसाममध्ये निवडणुका झाल्या त्यामध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. त्याचे खापर शहाबानो केसवर फोडण्यात आले. शहाबानो केसचा निकाल फिरवण्यात आला. याची तीव्र प्रतिक्रिया बहुसंख्यांकांमध्ये उमटली. `सरकार मुस्लिमांना घाबरते, त्यांचे लाड करते, त्यांचे लांगूलचालन करते' इत्यादी स्वरूपाचा विखारी प्रचार सुरू झाला. बिथरलेेले हिंदू जनमानस आपल्या विरोधात जाऊ नये म्हणून राजीव गांधींनी हिंदू जमातवाद्यांपुढे लोटांगण घालण्याची तयारी केली. ३६ वर्षे न्यायालयात पडून असलेल्या बाबरी मशिदीच्या संदर्भात १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी न्यायालयाने कुलूप खोलण्याचा आदेश दिला. त्या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर झाले.
बाबरी मशिद पाडणे आणि देशभर उसळलेल्या मुस्लिमविरोधी दंग्यामुळे मुस्लिम मानस प्रक्षुब्ध होते. पण ते काहीच करू शकत नव्हते. कारण स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे पक्ष, त्यांचे नेते व स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते यांचा व्यवहार अत्यंत जातीयवादी स्वरूपाचा राहिला. १९९२ ते २००२ या कालखंडात मुस्लिम आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागत होते. पण न्याय मिळत नाही हे पाहून छोट्या मोठ्या गुन्हगारी घटना घडवत होते.
१९९२-९३ च्या मुंबई दंगलीनंतर नेमल्या गेलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाने या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. पण `श्रीकृष्ण आयोगाची अंमलबजावणी करू' असे म्हणत सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्न्वादीच्या सरकारने काहीही केले नाही हे वास्तव आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडून त्यांचा भ्रमनिरास झाला. ते लोकशाही प्रक्रियेपासून बाजूला फेकले जाऊ लागले. तत्पूर्वी ओ.बी.सी.चळवळ किंवा दलित-मुस्लिम सुरक्षा महासंघ (शब्बीर अन्सारी, विलास सोनवणे, कपिल पाटील, हाजी मस्तान व प्रा.जोगेंद्र कवाडे इत्यादी) अशा पद्धतीने मुस्लिमांचा संसदीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होता. पण हा प्रयत्न फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही.
२००२ च्या गुजरातमधील नरसंहाराने मुस्लिम मुळापासून उखडले गेले. तत्पूर्वीच्या दंगलींमध्ये राज्यसंस्था मुस्लिमांच्या प्राणांचे आणि साधनसंपत्तीचे रक्षण करीत नव्हती ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याचबरोबर ती हिंदूंनाही फारशी मदत करीत नसे. दंगलीमध्ये दोन्ही समूह समोरासमोर येऊन भिडत. पोलीस, सरकार तटस्थ असे. मुसलमानांचे जे मित्र मानले जात त्यांच्याही मनात, `झाले ते वाईट झाले, पण मुसलमानांना धडा शिकवायला हवा होता' अशी भावना निर्माण करण्यात संघ परिवार यशस्वी ठरला. पूर, आग किंवा भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पुढाकार घेणाऱ्या कोणत्याही सरकारने एखादे मुस्लिमबहुल गाव/खेडे/शहर दत्तक घेतले नाही. कोणत्याही औद्योगिक घराण्याने या भीषण हत्त्याकांडानंतर पीडितांसाठी मदत केंद्रे स्थापित केली नाहीत. जणू काही मुसलमान या देशाचे नागरिकच नाहीत असा विचार आणि व्यवहार या देशातील विविध पक्ष संघटनांचा/राज्य व केंद्र सरकारचा राहिला आहे. या सर्वांचे अत्यंत दूरगामी परिणाम केवळ मुस्लिमांवर नव्हे तर भारतीय जनमानसांवर होणार आहेत.
मुस्लिम जनमानस आज एका मुस्लिम राजकीय पक्षाच्या दिशेने निघालेले दिसते. म्हणूनच मुंबईचा अत्तराचा व्यापारी असलेला बद्रुद्दीन अकमल आसाममध्ये प्रचंड यश मिळवू शकतो किंवा गेली अनेक वर्षे हैद्राबादमध्ये सीमित असलेली इत्तेहादुल मुस्लमिन नांदेड मनपामध्ये १७ नगरसेवक निवडून आणू शकते. जमाते इस्लामी हिंदने वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आहे. देशभरातील बारा राज्यांत या पक्षाच्या शाखा स्थापन झाल्या आहेत. मुस्लिमांना संघटित करणे, त्याआधारे मुस्लिम सौदाशक्ती वाढविणे, राज्य आणि राष्ट्नीय पातळीवर काही मागण्या मान्य करवून घेणे असे त्यांचे धोरण दिसते.
५४५ लोकसभा मतदारसंघापैकी ७२ लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की जेथे कोणाला निवडून द्यायचे हे मुस्लिम ठरवतात तर १०२ लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की ज्या ठिकाणी मुस्लिम हे इतरांना पाडू शकतात. म्हणून ज्या राजकीय पक्षाला या देशावर सत्ता गाजवायची आहे त्यांना मुस्लिमांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. पण हा विचार केवळ संसदीय राजकारणापुरता केला जाऊ नये. संसदीय राजकारणासोबत लोकशाही प्रक्रियेमध्ये त्यांना सामावून घ्यावे लागेल. त्यासाठी दोन्ही धर्मातील जात जमातवादी आणि धर्मांध शक्तींना जनतेपासून अलग पाडावे लागेल, त्याचबरोबर खराखुरा जनतेचा पर्याय उभारावा लागेल. भक्कम एकजूट बांधावी लागेल. ही एकजूट जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात निर्माण करावी लागेल. त्यामध्ये केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे तर सर्वसामान्य भारतीयांचेही हित आहे. हे जेवढे लवकर आपल्या ध्यानात येईल तेवढ्या लवकर आपला विकास होईल.
(`जीवनमार्ग' संक्षेप)
Comments
Post a Comment