अन्नसुरक्षेचा बारीपाडा मार्ग
बारीपाडा हे महाराष्ट्नतले एक छोटेसे गाव (ता.साक्री, जि.धुळे) पलीकडे गुजरातचा डांग जिल्हा. शासन जेव्हा अन्नसुरक्षेच्या विधेयकाची तयारी करत होतं, तेव्हा हे गाव वेगळयाच गडबडीत होतं. गेली दहा वर्षे वनभाज्यांची पाककला स्पर्धा या गावात आयोजित केली जाते. यावर्षी १८० स्त्रियांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. गावाची लोकसंख्या जेमतेम ७००. गावात शंभरच्या जवळपास घरे. जवळपासच्या वाडी-वस्त्यांमधील स्त्रियांनीही या स्पर्धेत उत्साहाने भाग घेतला. शहरी लोकांना माहीत नसलेल्या जवळपास २७ भाज्या या बायकांनी शोधून काढल्या व त्या शिजवून स्पर्धेत मांडल्या.
एका म्हाताऱ्या बाईला मी अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत विचारले. ती माझ्याकडे बघतच राहिली. तिने साधा प्रश्न केला `काय देऊन राहिले भाऊ त्यात?' मी पोपटपंची केल्याप्रमाणे `१ रुपयाला ज्वारी/बाजरी, २ रुपयाला गहू, ३ रुपयाला तांदूळ' असं सांगितलं. म्हातारी हसून म्हणाली, `ज्वारी आमी खाईना, गहू जमत नाई. त्यो तसला तांदूळ आमी खाईना.' तांदळात नाही म्हणण्यासारखं काय आहे? बाजूला उभ्या असलेल्या एका तरुण पोरानं समजावून सांगितलं, ``साहेब, यांच्याकडे जो तांदूळ होतो त्याला आंबेमोहोरासारखा घमघम वास येतो. त्याचं नाव इंद्रायणी. हा तांदूळ हे लोक शेतात स्वत:पुरता घेतात. बाहेर फारसा विकतही नाहीत.''
मी त्या तरुणाला विचारले, ``गावात इतर गोरगरीब असतील ना, त्यांना तर हे अन्न फायद्याचे ठरेल.'' त्या तरुणाने मला हाताला धरून जवळच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या एका सभागृहात नेले. अतिशय चांगले बांधलेले सभागृह. तिथे विविध माहितीचे फ्लेक्स लावून ठेवलेले. गावची लोकसंख्या, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या, असली बरीच माहिती होती. एका ओळीनं माझे डोळे खाडकन उघडले. तिथे लिहिलं होतं, `दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या - शून्य!' या छोट्या गावात, दोन मजली इमारत नाही! ग्रामपंचायतीचे सभागृह, शाळेच्या खोल्या सोडल्या तर एकही सिमेंटची इमारत नाही, तिथे हे गाव अभिमानाने सांगते आहे की आमच्याकडे कोणीही दरिद्री नाही! तिकडे दिल्लीला `सगळा भारत कसा दरिद्री आहे आणि कसा भुकेने मरत आहे, त्याला कसे जगवले पाहिजे' असं सांगत आहेत आणि इकडे एक छोटेसे गाव अभिमानाने सांगत आहे की `आमच्या गावात दारिद्र्यरेषेखाली कुणीच नाही.'
गावात चौथीपर्यंत शाळा. शाळेत जाणं प्रत्येक लहान मुलाला अनिवार्य. गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकाला गावानं ५ हजार रुपयाचा दंड ठरवून दिला आहे. इथे नोकरी करायला दांडीबहाद्दर मास्तर घाबरतात. गावात सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते. नाले व्यवस्थित काढलेले. कुठेही घाणकचरा साठलेला नाही.
अंगणवाडी सेविका किंवा ग्रामसेवक यांचे मोबाईल नंबर पंचायतीच्या भिंतीवर ठळकपणे लिहून ठेवलेले. सर्व योजनांची, निधीची माहिती लिहून ठेवलेली. मी विचारले, ``याची काय गरज?'' माझ्यासोबतचा तरुण पोरगा म्हणाला, ``कुनीबी फोन लावून इचारू शकतो ना भाऊ'' इकडे दिल्लीला संसदेत विरोधीपक्षांनी गोंधळ घालावा म्हणून सत्ताधारीच प्रयत्न करतात. कारण काय, तर गोंधळात महत्त्वाची विधेयके पटापट मंजूर करून घेता येतात. चर्चा होऊ देण्यापेक्षा गुपचूप वाच्यता न होऊ देता काम करण्यावर दिल्लीच्या राजकारणाचा भर; तर इथे एक छोटं गाव आपला कारभार स्वच्छंदपणे गावकऱ्यांसमोर मांडून पारदर्शी पद्धतीनं काम करत आहे. एखाद्या गावात जैवविविधता किती आहे, म्हणजे झाडे, पशू, पक्षी, सजीव या परिसरात आढळतात याची नोंद करण्याचा एक मोठा प्रकल्प शासनानं हाती घेतला आहेे. त्यासाठी महाराष्ट्न् राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाचे रमेश मुंगीकर मुद्दाम या गावात येऊन लोकांशी संवाद साधताना मी पाहिले. कारण विचारले असता ते म्हणाले की, `गेल्या नऊ वर्षांपासून अशी नोंद ठेवणारे बारीपाडा हे महाराष्ट्नतले एकमेव गाव आहे.'
या गावानं तब्बल ११०० एकर जंगल राखलं आहे. सकाळी एका घरात मला चहा पिण्यासाठी बोलावलं. घरच्या माणसानं मला आत, अगदी स्वयंपाकघरात येण्यास सांगितलं. त्या छोट्या खोलीत मला वाटलं चहा चुलीवर उकळत असेल. तर तिथे गॅस चालू होता. या गावानं ११०० एकर जंगल राखलं म्हणून यांना विशेष योजनेखाली एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळतात.
या गावाच्या या आगळया वेगळया कहाणीमागचे नायक चैतराम पवार फारसं काहीच न बोलता शांतपणे सर्वत्र फिरून कामं होत आहेत की नाहीत हे पाहात होते. त्यांना काही विचारलं की हसून अतिशय मोजकं बोलून ते पुढे कामाला निघून जायचे.
वनभाज्यांच्या पाककला स्पर्धेसाठी जवळपासच्या भागातून हजार एक नागरिक तिथे जमले होते. सर्वांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून या गावाने ३० रुपये इतके अल्प शुल्क आकारले होते. चैतराम पवारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हेडगेवार रुग्णालयाचे डॉ.आनंद फाटक, समरसता मंचाचे रमेश पांडव यासारख्या लोकांनीही रांगा लावून ही ३० रुपयांची कुपनं घेतली. या आगळया वेगळया कार्यक्रमाचे शुटिंग करायला आलेले एबीपी माझाचे मिलिंद भागवत आणि त्यांच्या सगळया टिमनेही कुपनं घेतली. नागलीची भाकरी, तुरीचे वरण, तेर नावाची वनभाजी व त्या भागातील प्रसिद्ध इंद्रायणी तांदळाचा सुवासिक भात असं जेवण सगळयांसाठी तिथल्या बायकांनी शिजवलं होतं.
कार्यक्रम आटोपला. जवळच्या आंब्याखाली आम्ही बसून होतो. जवळच तिथले गावकरी दिवसभराचा आढावा घेत होते. एकूण ४०७ लोकांनी कुपनं घेतली आणि ताटं मात्र ५०० च्या पुढे गेली होती. `कुपन न घेता कोण जेवलं?' असं मी विचारता ते गावकरी काही बोलेनात. मला वाटले गावातील काही लोक, कार्यकर्ते असतील. पण मला कळले की गावातील एकही माणूस जेवायच्या ठिकाणी आला नव्हता. ते तर बिचारे आपल्या घरीच जेवले होते. मला दिवसभर साथ करणाऱ्या तरुण मुलाला मी जरा बाजूला घेतले. हळू आवाजात विचारले, `काय रे, कोण होते हे फुकटे जेवणारे?' त्या पोरानं जे उत्तर दिलं त्यानं अन्नसुरक्षेच्या भिकेची खरी गरज कुणाला आहे हे अगदी स्पष्टपणे उघड झालं. तो तरुण म्हणाला, ``अहो साहेब, हे जे शासनाचे लोक आले होते ना, वन विभागाचे, पोलिसांचे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे, ते सगळे फुकट जेवून गेले.''
ज्याला गरीब समजून त्याच्यासाठी कळवळा दाखवला जात आहे, तो सामान्य गरीब आदिवासी अतिशय स्वाभिमानी आहे. तो कधीही भीकमाग्या योजनांची मागणी करीत नाही. पण या गरिबांचा कळवळा दाखवून ज्यांना आपली पोटं भरायची आहेत, त्यांनीच या योजना आणल्या आहेत हे या गावानं काहीच न बोलता आपल्या कृतीनं दाखवून दिलं.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,
पिनाक, २४४, समर्थनगर,
औरंगाबाद ४३१००१
(पुनर्प्रकाशित)
***
निवडणूक सुधारणांचे स्वागत
येत्या निवडणुकीतील मतदानयंत्रावर `कोणताही उमेदवार पसंत नाही' असे मत नोंदविता येणार आहे. याहीपुढची एक पायरी म्हणजे प्रत्येक मताची कागदोपत्री नोंद त्याच यंत्रावर करण्यात येईल. मतदान केल्याबद्दलची कागदी पोच मतदाराला देण्यात यावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. ही तरतूद झाली म्हणजे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा परिपूर्ण झाली अशातला भाग नाही. त्या सूचना अंमलात आणताना काही अडचणी येणार, काही दुरुस्त्या कराव्या लागणार हे तर स्वाभाविकच आहे. पण त्या निमित्ताने न्यायालयांवर `राज्य चालविण्या'चा आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे तो गैर आहे.
वास्तविक भारतातील निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करायला हव्यात हे प्रत्येक संबंधित घटक गेल्या कित्येक वर्षांपासून म्हणत आला आहे. केंद्र सरकारची ती निश्चितपणे जबाबदारी होती, पण पंधरावीस वर्षांत त्यासंबंधी काहीही घडले नाही. त्यामुळे विधिमंडळासारख्या पवित्र ठिकाणी गुंडदंडेली मातली, आणि सरळ साधी शहाणी माणसे नागरिकत्त्वाची प्राथमिक जबाबदारी, मतदान याही गोष्टींकडे पाठ फिरवू लागली. `हुशार-शहाण्या-बुद्धिमान लोकांनी राजकारणात आले पाहिजे' असे जरी कुणी संभावित सोदेगिरीने म्हटले तरी राजकारण हे सर्वस्वी त्याज्य मानेल तोच अभिजन, असा चमत्कारिक समज रूढ झाला. या समस्येवर उपाय म्हणून पहिली गोष्ट उमेदवारांची पात्रता व दुसरी निवडणूक सुधारणा याशिवाय पर्यायच नव्हता.
सरकार किंवा संसदेच्या कामात न्यायालय अधिक्षेप करत असल्याची ठराविक ओरड होऊ लागली आहे. घटनेप्रमाणे राज्य चालायचे तर लोकप्रतिनिधित्व जबाबदार असलेच पाहिजे. संसदेत अनेक विधेयके वर्षानुवर्षे धूळ खात पडली आहेत, त्यावर चर्चासुद्धा होत नाही. अण्णा हजारेंचा लोकपाल कितीसा उपयुक्त ठरेल याबद्दल शंकाच आहे; पण त्यांच्या आंदोलनावेळी सादर झालेले ते थातुरमातुर विधेयक आज कुठे चर्चेतही नाही. तथापि संसद-सदस्यांचे भत्ते-पगार-प्रवासखर्च वगैरेंत भरमसाठ वाढ पटापट होऊन जाते, आणि बाकीचा वेळ गोंधळ-धिंगाणा-तहकुबी यात संपतो. संसदेची हीच कार्यपद्धती रूढ असेल तर तिचे अधिकार सर्वोच्च ठेवण्याचे कारणच नाही. नैतिक तर नाहीच, पण `संसदधार्जिणे' लोक समजतात, तसे ते कायदेशीर वा घटनात्मकही नाही.
घटनेने राज्यव्यवस्थेचे जे तीन स्तंभ मानलेले आहेत, ते स्वायत्त आणि परस्परपूरक आहेत. श्रेष्ठ-कनिष्ठ नाहीत. विधिमंडळ-कार्यकारी मंडळ-न्यायमंडळ यापैकी कोणीही सार्वभौम नाही. त्यांना कोणाला बेलगाम अधिकार व सर्वोच्च स्थान दिलेले नाही. त्या यंत्रणा परस्परपूरक असतात. केवळ या तीनच नव्हेत, त्यांपैकी कुणीही नियुक्त केलेल्या तात्कालिक किंवा प्रासंगिक किंवा कारणार्थ अशा यंत्रणाही स्वायत्त असतात. निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, मानव हक्क आयोग, क्रॅग या व्यवस्था केंद्रशासन-म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या संसदच - नियुक्त करते. पण या आयोगांच्या अखत्यारीतच मंत्र्यांना - प्रधानमंत्र्यांनाही - काम करावे लागते. बेकायदेशीर असेल तर प्रधानमंत्र्याची खुर्ची निवडणूक आयोग फेकून देऊ शकेल. त्याचप्रमाणे एखादा संसदीय मंत्री कुणा आदिवासीची एकरभर जमीन हडपू पाहात असेल तर त्यास कार्यकारी मंडळाचा तलाठीसुद्धा रोखू शकतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात तलाठीच काय, पण सचिवसुद्धा मंत्र्याला सामील होऊन आदिवासीला हुसकतो, ते अर्थातच घटनाबाह्य ठरते. त्यास अपवाद मानले जाते.
अपवादात्मक गैरप्रकार हेच जेव्हा सर्रास रूढ होऊन तोच व्यवहार ठरू लागतो, तेव्हा त्या व्यवस्थात सुधारणा करणे अटळ असते. ही ज्यांची जबाबदारी असते, त्यांनी जर टाळाटाळ केली तर त्यास पूरक असणाऱ्या दुसऱ्या स्तंभाने तो भार पेलला पाहिजे. ते एकमेकाच्या अधिकारावर आक्रमण नव्हे, पायमल्ली नव्हे; तर ती घटनादत्त जबाबदारीच आहे; कर्तव्य आहे. प्रचलीत कायद्याचा आधार प्रशासन व न्याययंत्रणेला, चांगले काम करण्यास पुरेसा ठरतो, किंवा प्रचलीत न्यायसंस्थेची प्रक्रिया चांगल्या कामासाठी संसदेला पुरेशी असते. वस्तूचा दुरुपयोगच करायचा झाला तर, उलथण्याने खून पाडता येतो. सध्याचे विधिमंडळ किंवा प्रशासन तेच करते आहे; त्यात कसले श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व!
नेहमीच्या व्यवहारातील एक उदाहरण द्यायचे तर वैद्यकक्षेत्रातील देता येईल. अॅलोपथी शिकणारे डॉक्टर खेड्यापाड्यात जात नाहीत. इंजेक्शन देणे हा उपचार त्यांना आपल्या अधिकाराचा वाटतो, ते खरेही आहे. पण आयुर्वेद वा होमिओ वाल्यांनी खेड्यात काम करताना इंजेक्शन दिले की, यांना तो आपला हक्कभंग वाटतो. वेगळया शाखेच्या वैद्यकाने इंजेक्शन देण्यात काही धोके आहेतच, पण अॅलोपथीवाल्यांनी ते धोके पुढे करत सामान्य खेडूतांना सुविधांपासून अडवून धरायचे, हे नैतिक नव्हे, न्याय्य नव्हे आणि घटनात्मकही नव्हे. त्या सर्व उपचारपद्धती, रुग्णहिताच्या दृष्टीने परस्पर-पूरक असल्या पाहिजेत; त्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व कसले? त्याचप्रमाणे निवडणूक सुधारणा संसदेने केल्या तर उत्तमच होते. पण त्यांनी वर्षातले चार सहा दिवसही सांसदीय काम करायचे नाही, आणि `न्यायालयापेक्षा संसद श्रेष्ठ' म्हणून वाद काढायचा हेच घटनाबाह्य आहे.
न्यायालयाने स्वत:च्या अखत्यारीत त्या मतदान सुधारणांचा `अध्यादेश' काढलेला नाही. कोणा नागरिकांनी त्या संदर्भात याचिकांच्या रूपाने प्रचलित घटनेनुसारच न्याय मागितलेला असतो. त्याच्या अर्जावरती न्यायालय निर्णय देते. अर्थात असा निर्णय जरी `मतदान पद्धतीतील सुधारणा' वाटत असला तरी तेवढ्याने सगळा आनंदीआनंद होईल असे नाही. एखादे अनुकूल पाऊल म्हणून अशा काही बदलाकडे पाहायला हवे. याही निर्णयातून काही प्रश्न उद्भवतील. उदाहरणार्थ `उमेदवारांपैकी कोणीही पसंत नाही' असे बटण दाबण्याची तरतूद केली तरी, जिथे एकच (अविरोध) उमेदवार असेल तर? तोही पसंत नाही म्हणायचे कसे? कधी? कारण मतदान तर होणारच नाही. परंतु हे अपवादात्मक असते. तेवढ्यावरून सगळा बदल वेडेपणाचा ठरविण्याचा उतावीळपणा करू नये.
लोक अडाणी, उदासीन असतील तर लोकशाहीला खरा धोका असतो. लोकशाही केवळ आमदार-खासदारांची नसते. ग्रामपंचायत, छोटी सहकारी संस्था, आपले घर अशा प्रत्येक स्तरावर लोकशाही नांदती राहायलाच हवी. आणि त्यासाठी प्रत्येक घटकाचा सहभाग मिळायला हवा. त्या दृष्टीने ज्या सुधारणा व बदल येतील त्यांचे स्वागत व्हायला हवे. ते बदल कोणी केले, त्यांचा अधिकार काय हे प्रश्न चूक ठरतात. लोकहिताचे काम करणे हा अधिकार राबवावा, त्यावरती वादंग होत नाही.
***
जय श्रमदेवी
तुम्ही उभे राहिलात, तर प्रश्न खाली बसतील!
सातारा (कोरेगाव) तालुक्यातील एक छोटे गाव पळशी. गावालगत वसना नदी. नदीवरच सुळकेश्वर नावाचा पेशवेकालीन दगडी बंधारा आहे. बंधारा दोनशे वर्षांपूर्वीचा. मातीने, गाळाने भरून गेला. बंधारा २५० मीटर लांब व १५० मीटर रुंद, जमिनीपासून २५ फूट उंच आहे. बंधाऱ्याकडे ना शासनाचे लक्ष, ना गावकऱ्यांचे! बंधाऱ्याचे ठिकाणी मुलांचे खेळाचे मैदान झालेले. पावसाळयात या बंधाऱ्यावरून पाणी वाहून जात असे. पाणी साठत नव्हते. पावसाळयात वाहणारी ही नदी बाकी दिवसात कोरडी. यावर्षी दुष्काळामुळे शासनाला जाग आली आणि गावातील लोकांनाही! सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही जाग आली. गाळाने भरलेला बंधारा मोकळा केला तर वर्षभर पुरेल एवढे पाणी साठू शकते. गावातील कार्यकर्ते श्री.मुकुंद आफळे, भरत गायकवाड, श्री.पिसाळ व अन्य, कलेक्टरना भेटले. कलेक्टरनी व जलसंधारण मंत्री मा.शशिकांत शिंदे (पालकमंत्री) त्यांनीही या कामाला परवानगी दिली.
जलसंधारण खात्यातून निवृत्त झालेले साताऱ्याचे अभियंता श्री.विजय पंडित यांची भेट घेऊन मदत करण्याचे आवाहन केले. श्री.विजय पंडित यांनी तांत्रिक आणि शासकीय कामे पुरी केली. अपेक्षित खर्च ५० ते ६० लाख रुपये होता. शासनाने दिलेली परवानगी लोकसहभागातून बंधारा गाळमुक्त करण्याची होती. जे.सी.बी.मालक, डंपर मालक, ट्न्ॅक्टर मालक या सर्वांची भेट घेऊन काही मशिनरी मोफत, काही मशिनरी डिझेल घालून, तर काही कमी भाड्यात मिळवण्यात यश आले. मूळचे ५० ते ६० लाखांचे बजेट १६ लाखांपर्यंत खाली आले. हे काम पंधरा दिवसात संपवण्याचा निर्धार झाला पण १६ लाख कसे उभे करणार? राष्ट्नीय स्वयंसेवक जनकल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ११ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. उर्वरीत रक्कम आयडीबीआय बँक व शासनाने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले.
३१ मे ला सर्व कार्यकर्ते मशिनरीसह सकाळी ६ वाजता नदीकाठी जमले. श्री.विजय पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू झाले. सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत काम चालायचे. २५ मजूरांची चहा, न्याहरी, जेवणाची सोय गावाने केली. आश्चर्य असे की, १५ जूनला बंधारा गाळमुक्त झाला. पहिला पाऊस झाला. बंधारा पाण्याने भरला. ४ लाख लिटर पाणी साठले. तितकेच पाणी बंधाऱ्यावरून वाहात होते. आता पळशी गावाची ३०० हेक्टर जमीन बारमाही पाण्याची होऊन शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेऊ शकतील.
रा.स्व.संघाच्या जनकल्याण समितीने आर्थिक मदत दिली म्हणून गावकऱ्यांनी २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी जलपूजनाचा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कार्यक्रम केला. रा.स्व.जनकल्याण समितीचे आभार मानले. ज्यांनी ज्यांनी या कामाला मदत केली त्या सर्वांचा सत्कार करण्यात आला.
- शरद छत्रे (मोबा.९४२३०२३८०८ )
श्रीपाद सहनिवास, १०५५/१ के, गावभाग, अंकली रोड, सांगली ४१६४१६
बारीपाडा हे महाराष्ट्नतले एक छोटेसे गाव (ता.साक्री, जि.धुळे) पलीकडे गुजरातचा डांग जिल्हा. शासन जेव्हा अन्नसुरक्षेच्या विधेयकाची तयारी करत होतं, तेव्हा हे गाव वेगळयाच गडबडीत होतं. गेली दहा वर्षे वनभाज्यांची पाककला स्पर्धा या गावात आयोजित केली जाते. यावर्षी १८० स्त्रियांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. गावाची लोकसंख्या जेमतेम ७००. गावात शंभरच्या जवळपास घरे. जवळपासच्या वाडी-वस्त्यांमधील स्त्रियांनीही या स्पर्धेत उत्साहाने भाग घेतला. शहरी लोकांना माहीत नसलेल्या जवळपास २७ भाज्या या बायकांनी शोधून काढल्या व त्या शिजवून स्पर्धेत मांडल्या.
एका म्हाताऱ्या बाईला मी अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत विचारले. ती माझ्याकडे बघतच राहिली. तिने साधा प्रश्न केला `काय देऊन राहिले भाऊ त्यात?' मी पोपटपंची केल्याप्रमाणे `१ रुपयाला ज्वारी/बाजरी, २ रुपयाला गहू, ३ रुपयाला तांदूळ' असं सांगितलं. म्हातारी हसून म्हणाली, `ज्वारी आमी खाईना, गहू जमत नाई. त्यो तसला तांदूळ आमी खाईना.' तांदळात नाही म्हणण्यासारखं काय आहे? बाजूला उभ्या असलेल्या एका तरुण पोरानं समजावून सांगितलं, ``साहेब, यांच्याकडे जो तांदूळ होतो त्याला आंबेमोहोरासारखा घमघम वास येतो. त्याचं नाव इंद्रायणी. हा तांदूळ हे लोक शेतात स्वत:पुरता घेतात. बाहेर फारसा विकतही नाहीत.''
मी त्या तरुणाला विचारले, ``गावात इतर गोरगरीब असतील ना, त्यांना तर हे अन्न फायद्याचे ठरेल.'' त्या तरुणाने मला हाताला धरून जवळच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या एका सभागृहात नेले. अतिशय चांगले बांधलेले सभागृह. तिथे विविध माहितीचे फ्लेक्स लावून ठेवलेले. गावची लोकसंख्या, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या, असली बरीच माहिती होती. एका ओळीनं माझे डोळे खाडकन उघडले. तिथे लिहिलं होतं, `दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या - शून्य!' या छोट्या गावात, दोन मजली इमारत नाही! ग्रामपंचायतीचे सभागृह, शाळेच्या खोल्या सोडल्या तर एकही सिमेंटची इमारत नाही, तिथे हे गाव अभिमानाने सांगते आहे की आमच्याकडे कोणीही दरिद्री नाही! तिकडे दिल्लीला `सगळा भारत कसा दरिद्री आहे आणि कसा भुकेने मरत आहे, त्याला कसे जगवले पाहिजे' असं सांगत आहेत आणि इकडे एक छोटेसे गाव अभिमानाने सांगत आहे की `आमच्या गावात दारिद्र्यरेषेखाली कुणीच नाही.'
गावात चौथीपर्यंत शाळा. शाळेत जाणं प्रत्येक लहान मुलाला अनिवार्य. गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकाला गावानं ५ हजार रुपयाचा दंड ठरवून दिला आहे. इथे नोकरी करायला दांडीबहाद्दर मास्तर घाबरतात. गावात सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते. नाले व्यवस्थित काढलेले. कुठेही घाणकचरा साठलेला नाही.
अंगणवाडी सेविका किंवा ग्रामसेवक यांचे मोबाईल नंबर पंचायतीच्या भिंतीवर ठळकपणे लिहून ठेवलेले. सर्व योजनांची, निधीची माहिती लिहून ठेवलेली. मी विचारले, ``याची काय गरज?'' माझ्यासोबतचा तरुण पोरगा म्हणाला, ``कुनीबी फोन लावून इचारू शकतो ना भाऊ'' इकडे दिल्लीला संसदेत विरोधीपक्षांनी गोंधळ घालावा म्हणून सत्ताधारीच प्रयत्न करतात. कारण काय, तर गोंधळात महत्त्वाची विधेयके पटापट मंजूर करून घेता येतात. चर्चा होऊ देण्यापेक्षा गुपचूप वाच्यता न होऊ देता काम करण्यावर दिल्लीच्या राजकारणाचा भर; तर इथे एक छोटं गाव आपला कारभार स्वच्छंदपणे गावकऱ्यांसमोर मांडून पारदर्शी पद्धतीनं काम करत आहे. एखाद्या गावात जैवविविधता किती आहे, म्हणजे झाडे, पशू, पक्षी, सजीव या परिसरात आढळतात याची नोंद करण्याचा एक मोठा प्रकल्प शासनानं हाती घेतला आहेे. त्यासाठी महाराष्ट्न् राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाचे रमेश मुंगीकर मुद्दाम या गावात येऊन लोकांशी संवाद साधताना मी पाहिले. कारण विचारले असता ते म्हणाले की, `गेल्या नऊ वर्षांपासून अशी नोंद ठेवणारे बारीपाडा हे महाराष्ट्नतले एकमेव गाव आहे.'
या गावानं तब्बल ११०० एकर जंगल राखलं आहे. सकाळी एका घरात मला चहा पिण्यासाठी बोलावलं. घरच्या माणसानं मला आत, अगदी स्वयंपाकघरात येण्यास सांगितलं. त्या छोट्या खोलीत मला वाटलं चहा चुलीवर उकळत असेल. तर तिथे गॅस चालू होता. या गावानं ११०० एकर जंगल राखलं म्हणून यांना विशेष योजनेखाली एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळतात.
या गावाच्या या आगळया वेगळया कहाणीमागचे नायक चैतराम पवार फारसं काहीच न बोलता शांतपणे सर्वत्र फिरून कामं होत आहेत की नाहीत हे पाहात होते. त्यांना काही विचारलं की हसून अतिशय मोजकं बोलून ते पुढे कामाला निघून जायचे.
वनभाज्यांच्या पाककला स्पर्धेसाठी जवळपासच्या भागातून हजार एक नागरिक तिथे जमले होते. सर्वांच्या जेवणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून या गावाने ३० रुपये इतके अल्प शुल्क आकारले होते. चैतराम पवारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हेडगेवार रुग्णालयाचे डॉ.आनंद फाटक, समरसता मंचाचे रमेश पांडव यासारख्या लोकांनीही रांगा लावून ही ३० रुपयांची कुपनं घेतली. या आगळया वेगळया कार्यक्रमाचे शुटिंग करायला आलेले एबीपी माझाचे मिलिंद भागवत आणि त्यांच्या सगळया टिमनेही कुपनं घेतली. नागलीची भाकरी, तुरीचे वरण, तेर नावाची वनभाजी व त्या भागातील प्रसिद्ध इंद्रायणी तांदळाचा सुवासिक भात असं जेवण सगळयांसाठी तिथल्या बायकांनी शिजवलं होतं.
कार्यक्रम आटोपला. जवळच्या आंब्याखाली आम्ही बसून होतो. जवळच तिथले गावकरी दिवसभराचा आढावा घेत होते. एकूण ४०७ लोकांनी कुपनं घेतली आणि ताटं मात्र ५०० च्या पुढे गेली होती. `कुपन न घेता कोण जेवलं?' असं मी विचारता ते गावकरी काही बोलेनात. मला वाटले गावातील काही लोक, कार्यकर्ते असतील. पण मला कळले की गावातील एकही माणूस जेवायच्या ठिकाणी आला नव्हता. ते तर बिचारे आपल्या घरीच जेवले होते. मला दिवसभर साथ करणाऱ्या तरुण मुलाला मी जरा बाजूला घेतले. हळू आवाजात विचारले, `काय रे, कोण होते हे फुकटे जेवणारे?' त्या पोरानं जे उत्तर दिलं त्यानं अन्नसुरक्षेच्या भिकेची खरी गरज कुणाला आहे हे अगदी स्पष्टपणे उघड झालं. तो तरुण म्हणाला, ``अहो साहेब, हे जे शासनाचे लोक आले होते ना, वन विभागाचे, पोलिसांचे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे, ते सगळे फुकट जेवून गेले.''
ज्याला गरीब समजून त्याच्यासाठी कळवळा दाखवला जात आहे, तो सामान्य गरीब आदिवासी अतिशय स्वाभिमानी आहे. तो कधीही भीकमाग्या योजनांची मागणी करीत नाही. पण या गरिबांचा कळवळा दाखवून ज्यांना आपली पोटं भरायची आहेत, त्यांनीच या योजना आणल्या आहेत हे या गावानं काहीच न बोलता आपल्या कृतीनं दाखवून दिलं.
- श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,
पिनाक, २४४, समर्थनगर,
औरंगाबाद ४३१००१
(पुनर्प्रकाशित)
***
निवडणूक सुधारणांचे स्वागत
येत्या निवडणुकीतील मतदानयंत्रावर `कोणताही उमेदवार पसंत नाही' असे मत नोंदविता येणार आहे. याहीपुढची एक पायरी म्हणजे प्रत्येक मताची कागदोपत्री नोंद त्याच यंत्रावर करण्यात येईल. मतदान केल्याबद्दलची कागदी पोच मतदाराला देण्यात यावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. ही तरतूद झाली म्हणजे संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा परिपूर्ण झाली अशातला भाग नाही. त्या सूचना अंमलात आणताना काही अडचणी येणार, काही दुरुस्त्या कराव्या लागणार हे तर स्वाभाविकच आहे. पण त्या निमित्ताने न्यायालयांवर `राज्य चालविण्या'चा आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे तो गैर आहे.
वास्तविक भारतातील निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करायला हव्यात हे प्रत्येक संबंधित घटक गेल्या कित्येक वर्षांपासून म्हणत आला आहे. केंद्र सरकारची ती निश्चितपणे जबाबदारी होती, पण पंधरावीस वर्षांत त्यासंबंधी काहीही घडले नाही. त्यामुळे विधिमंडळासारख्या पवित्र ठिकाणी गुंडदंडेली मातली, आणि सरळ साधी शहाणी माणसे नागरिकत्त्वाची प्राथमिक जबाबदारी, मतदान याही गोष्टींकडे पाठ फिरवू लागली. `हुशार-शहाण्या-बुद्धिमान लोकांनी राजकारणात आले पाहिजे' असे जरी कुणी संभावित सोदेगिरीने म्हटले तरी राजकारण हे सर्वस्वी त्याज्य मानेल तोच अभिजन, असा चमत्कारिक समज रूढ झाला. या समस्येवर उपाय म्हणून पहिली गोष्ट उमेदवारांची पात्रता व दुसरी निवडणूक सुधारणा याशिवाय पर्यायच नव्हता.
सरकार किंवा संसदेच्या कामात न्यायालय अधिक्षेप करत असल्याची ठराविक ओरड होऊ लागली आहे. घटनेप्रमाणे राज्य चालायचे तर लोकप्रतिनिधित्व जबाबदार असलेच पाहिजे. संसदेत अनेक विधेयके वर्षानुवर्षे धूळ खात पडली आहेत, त्यावर चर्चासुद्धा होत नाही. अण्णा हजारेंचा लोकपाल कितीसा उपयुक्त ठरेल याबद्दल शंकाच आहे; पण त्यांच्या आंदोलनावेळी सादर झालेले ते थातुरमातुर विधेयक आज कुठे चर्चेतही नाही. तथापि संसद-सदस्यांचे भत्ते-पगार-प्रवासखर्च वगैरेंत भरमसाठ वाढ पटापट होऊन जाते, आणि बाकीचा वेळ गोंधळ-धिंगाणा-तहकुबी यात संपतो. संसदेची हीच कार्यपद्धती रूढ असेल तर तिचे अधिकार सर्वोच्च ठेवण्याचे कारणच नाही. नैतिक तर नाहीच, पण `संसदधार्जिणे' लोक समजतात, तसे ते कायदेशीर वा घटनात्मकही नाही.
घटनेने राज्यव्यवस्थेचे जे तीन स्तंभ मानलेले आहेत, ते स्वायत्त आणि परस्परपूरक आहेत. श्रेष्ठ-कनिष्ठ नाहीत. विधिमंडळ-कार्यकारी मंडळ-न्यायमंडळ यापैकी कोणीही सार्वभौम नाही. त्यांना कोणाला बेलगाम अधिकार व सर्वोच्च स्थान दिलेले नाही. त्या यंत्रणा परस्परपूरक असतात. केवळ या तीनच नव्हेत, त्यांपैकी कुणीही नियुक्त केलेल्या तात्कालिक किंवा प्रासंगिक किंवा कारणार्थ अशा यंत्रणाही स्वायत्त असतात. निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, मानव हक्क आयोग, क्रॅग या व्यवस्था केंद्रशासन-म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या संसदच - नियुक्त करते. पण या आयोगांच्या अखत्यारीतच मंत्र्यांना - प्रधानमंत्र्यांनाही - काम करावे लागते. बेकायदेशीर असेल तर प्रधानमंत्र्याची खुर्ची निवडणूक आयोग फेकून देऊ शकेल. त्याचप्रमाणे एखादा संसदीय मंत्री कुणा आदिवासीची एकरभर जमीन हडपू पाहात असेल तर त्यास कार्यकारी मंडळाचा तलाठीसुद्धा रोखू शकतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात तलाठीच काय, पण सचिवसुद्धा मंत्र्याला सामील होऊन आदिवासीला हुसकतो, ते अर्थातच घटनाबाह्य ठरते. त्यास अपवाद मानले जाते.
अपवादात्मक गैरप्रकार हेच जेव्हा सर्रास रूढ होऊन तोच व्यवहार ठरू लागतो, तेव्हा त्या व्यवस्थात सुधारणा करणे अटळ असते. ही ज्यांची जबाबदारी असते, त्यांनी जर टाळाटाळ केली तर त्यास पूरक असणाऱ्या दुसऱ्या स्तंभाने तो भार पेलला पाहिजे. ते एकमेकाच्या अधिकारावर आक्रमण नव्हे, पायमल्ली नव्हे; तर ती घटनादत्त जबाबदारीच आहे; कर्तव्य आहे. प्रचलीत कायद्याचा आधार प्रशासन व न्याययंत्रणेला, चांगले काम करण्यास पुरेसा ठरतो, किंवा प्रचलीत न्यायसंस्थेची प्रक्रिया चांगल्या कामासाठी संसदेला पुरेशी असते. वस्तूचा दुरुपयोगच करायचा झाला तर, उलथण्याने खून पाडता येतो. सध्याचे विधिमंडळ किंवा प्रशासन तेच करते आहे; त्यात कसले श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व!
नेहमीच्या व्यवहारातील एक उदाहरण द्यायचे तर वैद्यकक्षेत्रातील देता येईल. अॅलोपथी शिकणारे डॉक्टर खेड्यापाड्यात जात नाहीत. इंजेक्शन देणे हा उपचार त्यांना आपल्या अधिकाराचा वाटतो, ते खरेही आहे. पण आयुर्वेद वा होमिओ वाल्यांनी खेड्यात काम करताना इंजेक्शन दिले की, यांना तो आपला हक्कभंग वाटतो. वेगळया शाखेच्या वैद्यकाने इंजेक्शन देण्यात काही धोके आहेतच, पण अॅलोपथीवाल्यांनी ते धोके पुढे करत सामान्य खेडूतांना सुविधांपासून अडवून धरायचे, हे नैतिक नव्हे, न्याय्य नव्हे आणि घटनात्मकही नव्हे. त्या सर्व उपचारपद्धती, रुग्णहिताच्या दृष्टीने परस्पर-पूरक असल्या पाहिजेत; त्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व कसले? त्याचप्रमाणे निवडणूक सुधारणा संसदेने केल्या तर उत्तमच होते. पण त्यांनी वर्षातले चार सहा दिवसही सांसदीय काम करायचे नाही, आणि `न्यायालयापेक्षा संसद श्रेष्ठ' म्हणून वाद काढायचा हेच घटनाबाह्य आहे.
न्यायालयाने स्वत:च्या अखत्यारीत त्या मतदान सुधारणांचा `अध्यादेश' काढलेला नाही. कोणा नागरिकांनी त्या संदर्भात याचिकांच्या रूपाने प्रचलित घटनेनुसारच न्याय मागितलेला असतो. त्याच्या अर्जावरती न्यायालय निर्णय देते. अर्थात असा निर्णय जरी `मतदान पद्धतीतील सुधारणा' वाटत असला तरी तेवढ्याने सगळा आनंदीआनंद होईल असे नाही. एखादे अनुकूल पाऊल म्हणून अशा काही बदलाकडे पाहायला हवे. याही निर्णयातून काही प्रश्न उद्भवतील. उदाहरणार्थ `उमेदवारांपैकी कोणीही पसंत नाही' असे बटण दाबण्याची तरतूद केली तरी, जिथे एकच (अविरोध) उमेदवार असेल तर? तोही पसंत नाही म्हणायचे कसे? कधी? कारण मतदान तर होणारच नाही. परंतु हे अपवादात्मक असते. तेवढ्यावरून सगळा बदल वेडेपणाचा ठरविण्याचा उतावीळपणा करू नये.
लोक अडाणी, उदासीन असतील तर लोकशाहीला खरा धोका असतो. लोकशाही केवळ आमदार-खासदारांची नसते. ग्रामपंचायत, छोटी सहकारी संस्था, आपले घर अशा प्रत्येक स्तरावर लोकशाही नांदती राहायलाच हवी. आणि त्यासाठी प्रत्येक घटकाचा सहभाग मिळायला हवा. त्या दृष्टीने ज्या सुधारणा व बदल येतील त्यांचे स्वागत व्हायला हवे. ते बदल कोणी केले, त्यांचा अधिकार काय हे प्रश्न चूक ठरतात. लोकहिताचे काम करणे हा अधिकार राबवावा, त्यावरती वादंग होत नाही.
***
जय श्रमदेवी
तुम्ही उभे राहिलात, तर प्रश्न खाली बसतील!
सातारा (कोरेगाव) तालुक्यातील एक छोटे गाव पळशी. गावालगत वसना नदी. नदीवरच सुळकेश्वर नावाचा पेशवेकालीन दगडी बंधारा आहे. बंधारा दोनशे वर्षांपूर्वीचा. मातीने, गाळाने भरून गेला. बंधारा २५० मीटर लांब व १५० मीटर रुंद, जमिनीपासून २५ फूट उंच आहे. बंधाऱ्याकडे ना शासनाचे लक्ष, ना गावकऱ्यांचे! बंधाऱ्याचे ठिकाणी मुलांचे खेळाचे मैदान झालेले. पावसाळयात या बंधाऱ्यावरून पाणी वाहून जात असे. पाणी साठत नव्हते. पावसाळयात वाहणारी ही नदी बाकी दिवसात कोरडी. यावर्षी दुष्काळामुळे शासनाला जाग आली आणि गावातील लोकांनाही! सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही जाग आली. गाळाने भरलेला बंधारा मोकळा केला तर वर्षभर पुरेल एवढे पाणी साठू शकते. गावातील कार्यकर्ते श्री.मुकुंद आफळे, भरत गायकवाड, श्री.पिसाळ व अन्य, कलेक्टरना भेटले. कलेक्टरनी व जलसंधारण मंत्री मा.शशिकांत शिंदे (पालकमंत्री) त्यांनीही या कामाला परवानगी दिली.
जलसंधारण खात्यातून निवृत्त झालेले साताऱ्याचे अभियंता श्री.विजय पंडित यांची भेट घेऊन मदत करण्याचे आवाहन केले. श्री.विजय पंडित यांनी तांत्रिक आणि शासकीय कामे पुरी केली. अपेक्षित खर्च ५० ते ६० लाख रुपये होता. शासनाने दिलेली परवानगी लोकसहभागातून बंधारा गाळमुक्त करण्याची होती. जे.सी.बी.मालक, डंपर मालक, ट्न्ॅक्टर मालक या सर्वांची भेट घेऊन काही मशिनरी मोफत, काही मशिनरी डिझेल घालून, तर काही कमी भाड्यात मिळवण्यात यश आले. मूळचे ५० ते ६० लाखांचे बजेट १६ लाखांपर्यंत खाली आले. हे काम पंधरा दिवसात संपवण्याचा निर्धार झाला पण १६ लाख कसे उभे करणार? राष्ट्नीय स्वयंसेवक जनकल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ११ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. उर्वरीत रक्कम आयडीबीआय बँक व शासनाने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले.
३१ मे ला सर्व कार्यकर्ते मशिनरीसह सकाळी ६ वाजता नदीकाठी जमले. श्री.विजय पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू झाले. सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत काम चालायचे. २५ मजूरांची चहा, न्याहरी, जेवणाची सोय गावाने केली. आश्चर्य असे की, १५ जूनला बंधारा गाळमुक्त झाला. पहिला पाऊस झाला. बंधारा पाण्याने भरला. ४ लाख लिटर पाणी साठले. तितकेच पाणी बंधाऱ्यावरून वाहात होते. आता पळशी गावाची ३०० हेक्टर जमीन बारमाही पाण्याची होऊन शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेऊ शकतील.
रा.स्व.संघाच्या जनकल्याण समितीने आर्थिक मदत दिली म्हणून गावकऱ्यांनी २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी जलपूजनाचा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कार्यक्रम केला. रा.स्व.जनकल्याण समितीचे आभार मानले. ज्यांनी ज्यांनी या कामाला मदत केली त्या सर्वांचा सत्कार करण्यात आला.
- शरद छत्रे (मोबा.९४२३०२३८०८ )
श्रीपाद सहनिवास, १०५५/१ के, गावभाग, अंकली रोड, सांगली ४१६४१६
Comments
Post a Comment