वाङ्मय विकास
त्यांनी ८५ वर्षांपूर्वी मांडलेले विचार आजही समयोचित बोधप्रद आहेत, येत्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या संदर्भाने त्या भाषणाचा गोषवारा-
मराठी वाङ्मयाची सध्याची प्रकृती व परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. या अनावस्थेची कारणे अनेक आहेत. त्यांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे वाङ्मय-प्रसारासंबंधी आमचे प्रयत्न जितके साक्षेपाने व्हावयास पाहिजेत, तितके ते होत नाहीत. कोणत्याही वाङ्मयाचा उत्कर्ष दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो. उत्कृष्ट वाङ्मय निर्माण होणे, आणि वाङ्मयाचा सत्वर व सर्वत्र प्रसार होणे. या दोन्ही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत.
आम्ही पाररतंत्र्यात असल्याने ही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे. गेल्या शतका-दीडशतकात इंग्रजी लोकांचे साम्राज्य अवघ्या भूमंडलावर पसरल्यामुळे त्यांच्या भाषेला परम भाग्याचे दिवस लाभले आहेत. जगातील सारस्वतांमध्ये इंग्रजी वाङ्मय सर्वोच्च स्थानी विराजमान असून मानवजातीच्या ज्ञानात त्याने विलक्षण व महत्वाची भर घातली आहे. अशा सर्वांगसुंदर वैभवसंपन्न वाङ्मयापुढे मराठीचे वाङ्मय फिके, तुच्छ वाटावे यात काही नवल आहे का?
सुधारलेले पश्चिमात्य जग आणि आमच्यात आकाशपाताळाचे अंतर आहे. वाङ्मय-व्यवसाय जो आमच्याकडे आहे तो सध्याच्या परिस्थितीत तरारणे अशक्य आहे. तो तग धरणेही कठीणच आहे. आमच्या लेखक-प्रकाशक यांच्या बाबतीतला जो कटू अनुभव येतो, तो काही अगदीच वावगा किंवा आश्चर्यजनक नाही. तथापि आपल्या स्वाधीन नसलेल्या दैवगतीला बगल देऊन, हाती असलेल्या साधनांचा उपयोग करून घ्यावयास पाहिजे.
आपण महाराष्ट्नीय लोक दैवाधीन झालो आहोत. प्रयत्न करणे आपण सोडले आहे. प्रयत्नात खोट ठेवून दैवाला दोष देणे आपल्याला उत्तम साधते. आम्हा महाराष्ट्नीयांना व्यापारी दृष्टी व चातुर्य यांचे वावडे आहे. इतर व्यापार धंद्यांतही आम्ही कितीतरी मागे आहोत. लेखकाने म्हणावे, मी केवळ हौसेखातर वाङ्मयसेवा करतो. प्रकाशकाने म्हणावे, वाङ्मय प्रकाशन हा जुगार आहे. मुद्रकाने म्हणावे, सरकारी कायद्याचे किटाळ माझ्यावर न येईल एवढ्यापुरते मी पाहणार आणि दाम घेऊन पुस्तक छापणार. पुस्तक विक्रेत्याने म्हणावे कमिशन किती चढ देता बोला; रोखीची बात बोलू नका. या लोकांना धन नको असते असे नाही. परंतु ते सहकार्य केल्यानेच मिळणार आहे.
कोणत्याही व्यवसायाची उभारणी श्रमविभागाच्या तत्वावर झाल्यास त्याची भरभराट सुलभ जाते आणि प्रत्येकाचे श्रम, काल व धन वाचते. अर्थशास्त्राचा हा नियम वाङ्मय व्यवसायासही लागू आहे. लेखक, प्रकाशक, मुद्रक व पुस्तक विक्रेते हे परस्परांस पूरक होणे व एकमेकांना सहकार्य देणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. खरे व स्पष्ट बोलावयाचे म्हणजे या धंद्यात पडलेल्या लोकांमध्ये कर्तव्यविन्मुखता, अप्रामाणिकता, उदासीनता व स्वार्थपरता हे दोष ठळकपणे वसत आहेत. गुणग्राहकता, सहानुभूती, सहृदयता, दूरदृष्टी, सारासार विचार आणि कळकळ यांचाही अभाव असतो.
वाङ्मय व्यवसाय हा काही निरक्षर लोकांनी हाती धरण्याचा व्यवसाय नव्हे. यात विद्येचा व ज्ञानाचा थोडा तरी संस्कार झालेला असलाच पाहिजे. म्हणजे सुशिक्षितांनी अनुसरण्याचा हा मार्ग. असे असता त्यात आम्हा लोकांची दानत निरक्षर लोकांहूनही खोटी असावी, ही मोठ्या खेदाची गोष्ट नव्हे काय? शालोपयोगी व धार्मिक वाङ्मयास जरा बरे दिवस आहेत. बाकीचा वाङ्मय प्रांत मनाला खिन्नता आणणारा आहे. परंतु नव्या पिढीने इकडे लक्ष देऊन आपला पराक्रम दाखविला पाहिजे. तरुण लोकांनी समाजास अत्यंत उपयोगी व लोकशिक्षणाचे अंग असलेला वाङ्मय-व्यवसाय नव्या दृष्टीने हाती धरला पाहिजे. त्यास जुन्या खोडांकडून जोराचा प्रतिकार होईल. वाङ्मय व्यवसायाचा भविष्यकाल मोठा आशाजनक व उत्साहवर्धक आहे. मात्र आपली जबाबदारी सावधानतेने ओळखून घ्यावी.
लेखक हा सुविद्य, बहुश्रुत, अभ्यासी, स्वभावाभिमानी, सवंग लोकप्रीतीला बळी न पडणारा, अनेक वाङ्मयांशी परिचय असलेला, समाजोपयोगी व लोकानुरंजन करणारे वाङ्मय निर्माण करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा, कष्टाला न कंटाळणारा असला पाहिजे. प्रकाशक हा धनिक, गुणग्राहक, प्रामाणिक, व्यवसायचतुर, वाङ्मयाभिमानी वेळेची किंमत जाणणारा असला पाहिजे. मुद्रक हा मुद्रणकलेचा जाणकार, कलेचा भोक्ता, सुधारणांचा चाहता, व्यवहारास चोख, कर्तव्यनिष्ठ, वेळेचे महत्व जाणणारा पाहिजे. तर पुस्तक विक्रेता हा प्रकाशकाप्रमाणेच; यांच्या अंगी बरेच सद्गुण पाहिजेत.
भविष्यकाली ग्रंथविक्रीचे प्रमाण नक्कीच वाढेल अशी शुभाशा धरण्यास काहीच हरकत नाही. आमच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा वाढत जातील दारिद्य्राचे प्रमाण कमी होत जाईल. काळानुसार शिक्षणाचे प्रमाणही वाढेल व निरक्षरता ओसरत जाईल. वाचकवर्गाची संख्या वाढून ग्रंथविक्रीस साह्य पोचेल. आहे ही निराशाजनक परिस्थिती पुढेही राहील असे मानण्याचे बिलकूल कारण नाही. जिज्ञासा ही मनुष्यमात्रात उपजत असली तरी तिच्या पोटीच जन्मास येणारी ज्ञानलालसा ही प्रयत्नाने निर्माण होते किंवा करावी लागते. वाङ्मयाची आवड ही त्यापुढची पायरी आहे. आमच्या समाजास ती कमी आहे.
अमेरिका हे `धनकनकसंपन्न' राष्ट्न्! असे असता एक अमेरिकन दोन डॉलरच्या सिगारेट ओढीत असता पुस्तकांकरिता फक्त एक सेंट खर्च करतो, जो अनुभव अमेरिकनांचा तोच इंग्रजांचा. खाणे, पिणे, चैन, दारू यात एक इंग्रज सहा पौंड उडवतो, मग पुस्तकाकरिता एक शिलिंग खर्च करतो! म्हणजे अमेरिकन सात रुपयांच्या चैनीमागे अर्धाआणा वाङ्मयाप्रीत्यर्थ खर्च करतो, तर इंग्रज पाऊणशे रुपयामागे फक्त बारा आणे खर्च करतो!!! तात्पर्य, पुस्तक विकत घेऊन वाचणे हे धनाढ्य अमेरिकनासही थोडे जड, खर्चाचे व उधळेपणाचे वाटते! आमच्या लोकांचे प्रमाण इतके हास्यास्पद असेल असे मला वाटत नाही. कितीतरी शाळामास्तर किंवा कारकून पंधरा वीस रुपड्यांवर प्रपंच करीत असता, एखाददुसरे मासिक घेतात व वर्षाकाठी दोन रुपये तरी पुस्तकाकरिता खर्च करतात.
केवळ ग्रंथ छापून किंवा त्यांच्या जाहिराती देऊन किंवा दुकानात पुस्तके मांडून काम भागणार नाही. यापलिकडे लोकांच्या मनापर्यंत जाऊन भिडणारे प्रयत्न झाले पाहिजेत. ग्रंथवाचनाची गोडी विद्यार्थीदशेत असतानाच लागते. चार इयत्तेपर्यंत शिक्षण झाले की, त्यांची बुद्धी थोडी थोडी विकास पावू लागते. बालवाङ्मय हे स्वतंत्र प्रकारचे, सुशिक्षणास पोषक, शीलवर्धक आणि मनोरंजक असेच असले पाहिजे व तेच मुलांच्या हातात पडले पाहिजे, म्हणून वडील माणसांनी आपल्या बालबालकांची वाचनप्रियता उमगून तिला वळण द्यावे.
घटनाकार डॉ.बाबासाहेब
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आणि भारताला एक स्वतंत्र देश म्हणून आपल्या पायावर उभे करण्यात खूप लोाकांचा मोलाचा वाटा आहे. अशाच थोर व्यक्तींपैकी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे संविधानाचे शिल्पकार होते.
एप्रिल १९४६मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना महत्वाचे काम करावयाचे होते. स्वतंत्र होणाऱ्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले. भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स.१९०९च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. २६ नोव्हेंबर १९४९ला संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. १९१९चा `माँटेग्यू चेम्सफर्ड' कायदा महत्वाचा आहे. हा १९१९चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ.बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. ज्या मागण्या बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९च्या `माँटेग्यू चेम्सफर्ड' सुधारणा कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
इ.स.१९२७ ला सायमन कमिशन भारतात आले. बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी काय केले पाहिजे, यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी मार्गदर्शन केले होते. इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत, या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे, प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळाची रचना कशी असावी हे पटवून दिले. महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथे गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक तरतूदींसंबंधाने खडाजंगी झाली. गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५च्या कायद्यात झाले. याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.
भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स कमिशन(त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. परत १९४६ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. या सर्व इतिहासात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मोठे योगदान आहे. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. १७ डिसेंबर १९४६ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. आंबेडकर यांनी सुरुवातीलाच उल्लेख केला की, `माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. सभागृह अवाक् होऊन एकाग्रचित्त झाले होते. सभागृहातील एकही सदस्य यांच्या भाषणाच्यावेळी हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळयांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. सदस्यांनी डॉ.आंबेडकर यांच्या विद्वत्तेपुढे मान झुकविली.
फाळणी झाली. आंबेडकर यांचा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते. शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधानसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते.
संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून हा मसुदा सादर करणे आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री.टी.टी.कृष्णम्माचारी, यांनी एका भाषणात प्रतिपादन केले की, `संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने राजीनामा दिला, एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही. एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले, एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती. शेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांवर आले. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्य पार पाडले. यात तीळमात्रही शंका नाही.'
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे स्वातंत्र्य, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्नची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा हक्क या संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस प्राप्त करून दिला आहे.
-अॅड.संदेश भिमराव भंडारे,(सदस्य, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समतिी सांगली(महाराष्ट्न् शासन) (मूळ लेखाचा संक्षेप)
ही सर्वांची जबाबदारी!
कै.नारायण हरी आपटे हे १ व २ डिसेंबर १९३३ला बडोदा येथे भरलेल्या मराठी वाङ्मय परिषद, तिसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.त्यांनी ८५ वर्षांपूर्वी मांडलेले विचार आजही समयोचित बोधप्रद आहेत, येत्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या संदर्भाने त्या भाषणाचा गोषवारा-
मराठी वाङ्मयाची सध्याची प्रकृती व परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. या अनावस्थेची कारणे अनेक आहेत. त्यांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे वाङ्मय-प्रसारासंबंधी आमचे प्रयत्न जितके साक्षेपाने व्हावयास पाहिजेत, तितके ते होत नाहीत. कोणत्याही वाङ्मयाचा उत्कर्ष दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो. उत्कृष्ट वाङ्मय निर्माण होणे, आणि वाङ्मयाचा सत्वर व सर्वत्र प्रसार होणे. या दोन्ही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत.
आम्ही पाररतंत्र्यात असल्याने ही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे. गेल्या शतका-दीडशतकात इंग्रजी लोकांचे साम्राज्य अवघ्या भूमंडलावर पसरल्यामुळे त्यांच्या भाषेला परम भाग्याचे दिवस लाभले आहेत. जगातील सारस्वतांमध्ये इंग्रजी वाङ्मय सर्वोच्च स्थानी विराजमान असून मानवजातीच्या ज्ञानात त्याने विलक्षण व महत्वाची भर घातली आहे. अशा सर्वांगसुंदर वैभवसंपन्न वाङ्मयापुढे मराठीचे वाङ्मय फिके, तुच्छ वाटावे यात काही नवल आहे का?
सुधारलेले पश्चिमात्य जग आणि आमच्यात आकाशपाताळाचे अंतर आहे. वाङ्मय-व्यवसाय जो आमच्याकडे आहे तो सध्याच्या परिस्थितीत तरारणे अशक्य आहे. तो तग धरणेही कठीणच आहे. आमच्या लेखक-प्रकाशक यांच्या बाबतीतला जो कटू अनुभव येतो, तो काही अगदीच वावगा किंवा आश्चर्यजनक नाही. तथापि आपल्या स्वाधीन नसलेल्या दैवगतीला बगल देऊन, हाती असलेल्या साधनांचा उपयोग करून घ्यावयास पाहिजे.
आपण महाराष्ट्नीय लोक दैवाधीन झालो आहोत. प्रयत्न करणे आपण सोडले आहे. प्रयत्नात खोट ठेवून दैवाला दोष देणे आपल्याला उत्तम साधते. आम्हा महाराष्ट्नीयांना व्यापारी दृष्टी व चातुर्य यांचे वावडे आहे. इतर व्यापार धंद्यांतही आम्ही कितीतरी मागे आहोत. लेखकाने म्हणावे, मी केवळ हौसेखातर वाङ्मयसेवा करतो. प्रकाशकाने म्हणावे, वाङ्मय प्रकाशन हा जुगार आहे. मुद्रकाने म्हणावे, सरकारी कायद्याचे किटाळ माझ्यावर न येईल एवढ्यापुरते मी पाहणार आणि दाम घेऊन पुस्तक छापणार. पुस्तक विक्रेत्याने म्हणावे कमिशन किती चढ देता बोला; रोखीची बात बोलू नका. या लोकांना धन नको असते असे नाही. परंतु ते सहकार्य केल्यानेच मिळणार आहे.
कोणत्याही व्यवसायाची उभारणी श्रमविभागाच्या तत्वावर झाल्यास त्याची भरभराट सुलभ जाते आणि प्रत्येकाचे श्रम, काल व धन वाचते. अर्थशास्त्राचा हा नियम वाङ्मय व्यवसायासही लागू आहे. लेखक, प्रकाशक, मुद्रक व पुस्तक विक्रेते हे परस्परांस पूरक होणे व एकमेकांना सहकार्य देणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. खरे व स्पष्ट बोलावयाचे म्हणजे या धंद्यात पडलेल्या लोकांमध्ये कर्तव्यविन्मुखता, अप्रामाणिकता, उदासीनता व स्वार्थपरता हे दोष ठळकपणे वसत आहेत. गुणग्राहकता, सहानुभूती, सहृदयता, दूरदृष्टी, सारासार विचार आणि कळकळ यांचाही अभाव असतो.
वाङ्मय व्यवसाय हा काही निरक्षर लोकांनी हाती धरण्याचा व्यवसाय नव्हे. यात विद्येचा व ज्ञानाचा थोडा तरी संस्कार झालेला असलाच पाहिजे. म्हणजे सुशिक्षितांनी अनुसरण्याचा हा मार्ग. असे असता त्यात आम्हा लोकांची दानत निरक्षर लोकांहूनही खोटी असावी, ही मोठ्या खेदाची गोष्ट नव्हे काय? शालोपयोगी व धार्मिक वाङ्मयास जरा बरे दिवस आहेत. बाकीचा वाङ्मय प्रांत मनाला खिन्नता आणणारा आहे. परंतु नव्या पिढीने इकडे लक्ष देऊन आपला पराक्रम दाखविला पाहिजे. तरुण लोकांनी समाजास अत्यंत उपयोगी व लोकशिक्षणाचे अंग असलेला वाङ्मय-व्यवसाय नव्या दृष्टीने हाती धरला पाहिजे. त्यास जुन्या खोडांकडून जोराचा प्रतिकार होईल. वाङ्मय व्यवसायाचा भविष्यकाल मोठा आशाजनक व उत्साहवर्धक आहे. मात्र आपली जबाबदारी सावधानतेने ओळखून घ्यावी.
लेखक हा सुविद्य, बहुश्रुत, अभ्यासी, स्वभावाभिमानी, सवंग लोकप्रीतीला बळी न पडणारा, अनेक वाङ्मयांशी परिचय असलेला, समाजोपयोगी व लोकानुरंजन करणारे वाङ्मय निर्माण करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा, कष्टाला न कंटाळणारा असला पाहिजे. प्रकाशक हा धनिक, गुणग्राहक, प्रामाणिक, व्यवसायचतुर, वाङ्मयाभिमानी वेळेची किंमत जाणणारा असला पाहिजे. मुद्रक हा मुद्रणकलेचा जाणकार, कलेचा भोक्ता, सुधारणांचा चाहता, व्यवहारास चोख, कर्तव्यनिष्ठ, वेळेचे महत्व जाणणारा पाहिजे. तर पुस्तक विक्रेता हा प्रकाशकाप्रमाणेच; यांच्या अंगी बरेच सद्गुण पाहिजेत.
भविष्यकाली ग्रंथविक्रीचे प्रमाण नक्कीच वाढेल अशी शुभाशा धरण्यास काहीच हरकत नाही. आमच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा वाढत जातील दारिद्य्राचे प्रमाण कमी होत जाईल. काळानुसार शिक्षणाचे प्रमाणही वाढेल व निरक्षरता ओसरत जाईल. वाचकवर्गाची संख्या वाढून ग्रंथविक्रीस साह्य पोचेल. आहे ही निराशाजनक परिस्थिती पुढेही राहील असे मानण्याचे बिलकूल कारण नाही. जिज्ञासा ही मनुष्यमात्रात उपजत असली तरी तिच्या पोटीच जन्मास येणारी ज्ञानलालसा ही प्रयत्नाने निर्माण होते किंवा करावी लागते. वाङ्मयाची आवड ही त्यापुढची पायरी आहे. आमच्या समाजास ती कमी आहे.
अमेरिका हे `धनकनकसंपन्न' राष्ट्न्! असे असता एक अमेरिकन दोन डॉलरच्या सिगारेट ओढीत असता पुस्तकांकरिता फक्त एक सेंट खर्च करतो, जो अनुभव अमेरिकनांचा तोच इंग्रजांचा. खाणे, पिणे, चैन, दारू यात एक इंग्रज सहा पौंड उडवतो, मग पुस्तकाकरिता एक शिलिंग खर्च करतो! म्हणजे अमेरिकन सात रुपयांच्या चैनीमागे अर्धाआणा वाङ्मयाप्रीत्यर्थ खर्च करतो, तर इंग्रज पाऊणशे रुपयामागे फक्त बारा आणे खर्च करतो!!! तात्पर्य, पुस्तक विकत घेऊन वाचणे हे धनाढ्य अमेरिकनासही थोडे जड, खर्चाचे व उधळेपणाचे वाटते! आमच्या लोकांचे प्रमाण इतके हास्यास्पद असेल असे मला वाटत नाही. कितीतरी शाळामास्तर किंवा कारकून पंधरा वीस रुपड्यांवर प्रपंच करीत असता, एखाददुसरे मासिक घेतात व वर्षाकाठी दोन रुपये तरी पुस्तकाकरिता खर्च करतात.
केवळ ग्रंथ छापून किंवा त्यांच्या जाहिराती देऊन किंवा दुकानात पुस्तके मांडून काम भागणार नाही. यापलिकडे लोकांच्या मनापर्यंत जाऊन भिडणारे प्रयत्न झाले पाहिजेत. ग्रंथवाचनाची गोडी विद्यार्थीदशेत असतानाच लागते. चार इयत्तेपर्यंत शिक्षण झाले की, त्यांची बुद्धी थोडी थोडी विकास पावू लागते. बालवाङ्मय हे स्वतंत्र प्रकारचे, सुशिक्षणास पोषक, शीलवर्धक आणि मनोरंजक असेच असले पाहिजे व तेच मुलांच्या हातात पडले पाहिजे, म्हणून वडील माणसांनी आपल्या बालबालकांची वाचनप्रियता उमगून तिला वळण द्यावे.
घटनाकार डॉ.बाबासाहेब
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आणि भारताला एक स्वतंत्र देश म्हणून आपल्या पायावर उभे करण्यात खूप लोाकांचा मोलाचा वाटा आहे. अशाच थोर व्यक्तींपैकी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे संविधानाचे शिल्पकार होते.
एप्रिल १९४६मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना महत्वाचे काम करावयाचे होते. स्वतंत्र होणाऱ्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले. भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स.१९०९च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. २६ नोव्हेंबर १९४९ला संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. १९१९चा `माँटेग्यू चेम्सफर्ड' कायदा महत्वाचा आहे. हा १९१९चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ.बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. ज्या मागण्या बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९च्या `माँटेग्यू चेम्सफर्ड' सुधारणा कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
इ.स.१९२७ ला सायमन कमिशन भारतात आले. बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी काय केले पाहिजे, यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी मार्गदर्शन केले होते. इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत, या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे, प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळाची रचना कशी असावी हे पटवून दिले. महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथे गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक तरतूदींसंबंधाने खडाजंगी झाली. गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५च्या कायद्यात झाले. याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.
भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स कमिशन(त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. परत १९४६ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. या सर्व इतिहासात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मोठे योगदान आहे. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. १७ डिसेंबर १९४६ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. आंबेडकर यांनी सुरुवातीलाच उल्लेख केला की, `माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. सभागृह अवाक् होऊन एकाग्रचित्त झाले होते. सभागृहातील एकही सदस्य यांच्या भाषणाच्यावेळी हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळयांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. सदस्यांनी डॉ.आंबेडकर यांच्या विद्वत्तेपुढे मान झुकविली.
फाळणी झाली. आंबेडकर यांचा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते. शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधानसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते.
संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून हा मसुदा सादर करणे आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री.टी.टी.कृष्णम्माचारी, यांनी एका भाषणात प्रतिपादन केले की, `संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने राजीनामा दिला, एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही. एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले, एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती. शेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांवर आले. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्य पार पाडले. यात तीळमात्रही शंका नाही.'
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे स्वातंत्र्य, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्नची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा हक्क या संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस प्राप्त करून दिला आहे.
-अॅड.संदेश भिमराव भंडारे,(सदस्य, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समतिी सांगली(महाराष्ट्न् शासन) (मूळ लेखाचा संक्षेप)
BetMGM launches retail sports betting in Las Vegas
ReplyDelete› sport › betting › bet › sport 울산광역 출장마사지 › betting › bet Mar 11, 2021 — Mar 11, 속초 출장안마 2021 BetMGM will launch retail sports betting in Las Vegas in late October. The 시흥 출장안마 sportsbook 광명 출장마사지 app will 사천 출장마사지 be available in retail stores for