संपादकीय
आंधळयासी जन अवघेचि आंधळे । आपणासि डोळे दृष्टी नाही ।
रोग्या विषतुल्य लागे हे मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाही ।
तुका म्हणे शुद्ध नाही तो आपण । तया त्रिभुवन अवघे खोटे ।।
गेल्या ११-१३ मार्च ला दिल्लीत श्रीश्री रविशंकर जी यांच्या `जगण्याच्या कले'चा महामहोभव्य मेळावा भरला होता. त्या निमित्ताने लक्षावधी लोक दिल्लीच्या यमुनातीरी जमले, त्यांनी काही सांस्कृतिक कार्यक्रम केले, प्रवचने केली, सीताराम सीताराम चा जप केला, अध्यात्मदर्शन घडवले. भारतीय संस्कृती फार महान असल्याचा नवा साक्षात्कार साऱ्या जगाला या महामेळाव्याने झाला असेल तर माहीत नाही. त्यांच्या या मेळाव्याचा जो काही उद्देश असेल तो यशस्वी झाला असावा अशी सदीच्छा दूर बसून करायला हरकत नाही. एक तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर साऱ्या जगभरातून लोक एकत्र आणणे हीच कठीण गोष्ट आहे. त्यांची सारी व्यवस्था करणे हे तर आव्हानच. तसा काही स्वार्थ नसताना इतक्या संख्येने लोक आपापला कामधंदा सोडून येतात त्यामागची प्रेरणाही अजब आहे. आपल्याकडे यात्रा जत्रा किंवा अगदी मोदी-सोनियांच्या सभांनाही माणसे दिवसच्या दिवस घालवून उन्हापावसात गोळा होतात. त्यामागचे तर्कशास्त्र एखाद्या संशोधकाचे डोके खाणारेच आहे. ते असो.
आर्ट ऑफ लिव्हिंग' हे विदेशी भाषेतील नाव तर भारतीय संस्कृतीच्या कौतुक सोडळयाशी विसंगत वाटते, पण साऱ्या जगाला एका फ्यामिलीत बांधायचे असल्यामुळे ते घेतले असल्यास हरकत नाही, आणि हरकत घेणारे तरी आपण कोण? तेच नाव `जीवनविद्या' म्हणून एका पंथथाकडे आहेच. हा आध्यात्मिक वाटणारा पंथ अलीकडे गावोगावी प्रगटू लागला आहेे. लोकांना एकत्र करून योग, ध्यान, व्यायाम, प्रार्थना अशी संथा देण्याने जे होईल ते चांगलेच होईल. जगाला ताकत दिसायची तर मोठ्या संख्येने लोक एकत्र करावे लागतात यातही वाद नाही. पण यमुनेच्या तीरावर हा कार्यक्रम घेण्याने राष्ट्नीय हरित आयोग (एन जी टी)या सरकारीच संस्थेने आक्षेप घेतला होता, तो डावलला गेला हे काही बरे घडले नाही. म्हटले तर आर्ट वाल्यांनी त्यासाठी लागू करण्यात आलेला ५कोटिचा जबर दंडही भरण्याची तयारी केली, त्यामुळे आता हे कायद्याचे कृत्य झाले, म्हणून समाधान करून घ्यावे लागेल. आधी रविशंकरजींनी तो दंडही भरण्यास नकार दिला होता, ते विसरून जाऊ. पण भारताची सांस्कृतिक महत्ता जगापुढे मांडताना या कार्यक्रमासाठी त्यानी अपराध मान्य म्हणून दंड भरला, हे आपण कितपत मान्य करायचे हा प्रश्न पडतो.
आपल्याकडे असा दंड भरून कायद्याची नियमितता सांभाळण्याचा प्रघात आहे. नुकताच घरबांधणीच्या संबंधात जो कायदा झाला आहे, त्यात आतापर्यंत झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड भरून घेऊन नियमित करण्यात येणारच आहेत. नदीचे पाणी उपसून त्यावर उसासारखे पीक घ्यायचे असेल तर पाटबंधारे खात्याचा परवाना घ्यावा लागतो. तो कायद्यानुसार न घेता उसाची लागवड करतात. त्यासाठी पाणीपट्टी आणि दंड नियमितपणे घेतला जातो. भरमसाठ पाणी उपसून नद्या कोरड्या होतात, पण दंडासह सरकारला पैसे भरायचे आणि साखर कारखाने चालवायचे असा सर्रास प्रघात आहे. म्हणजे पाणी उपसण्याला नावापुरती बंदी असते, रीतसर दंड भरून वाटेल तेवढे पाणी उपसून ऊस पिकवायला हरकत नसते. पर्यावरण विभाग किंवा त्यातले तज्ज्ञ लोक यांना शास्त्रोक्त कायद्याचे विचारले तर नद्यांतून फार थोडी वाळू काढता येईल. इतकी थोडी की त्यावर पाचपन्नास घरे बांधता येतील. पण शासकीय वाळूच्या दरावर नियमांनुसार दंड भरला की इतकी वाळू उपसता येते की, पैसे गोळा करण्यासही खोरेच वापरावे लागते. म्हणजे अपराध करणे आणि त्याबद्दल जो काही कायद्यानुसार दंड असेल तो भरून सारा व्यवहार नियमित करून घेणे हे नियमितच झाले आहे. यमुनाकाठचा सांस्कृतिक महोत्सव त्याच रीतीने कायदेशीर झाला आहे, त्याचे समर्थन कायद्याच्या भाषेत करताही येईल, पण सामाान्य जनांची ही बेकायदा कायदेपालनाची वाट त्यांनीही चालावी याचा मनात कुठेतरी चरा उमटल्याशिवाय राहात नाही.
यात दुसरा एक विचार आहे की जो त्या बेकायद्याच्या बाजूने मांडता येईल. एरवी हा पंथ सामाजिक कार्यांसाठी पुढे असतो. धर्म आणि त्याची कर्र्मकांडे यांचे फारसे अवडंबर न माजविता स्वच्छता, वृक्षलागवड वगैरे कार्यक्रम आखून त्या संदर्भात जनजागृतीसाठी ती मंडळी प्रयत्नशील असतात. त्यांनी दिल्लीत काय किंवा अन्य कुठेही एवढा मेळावा घेतला असता तरी त्या परिसरावर त्याचा परिणाम होणार होताच. पंढरीची वारी काय किंवा रोम-मक्केची यात्रा काय, हा प्रश्न निर्माण होणे अटळ असते. इतक्या लोकांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी जमिनीचे सपाटीकरण, झुडपेतोड वगैरे प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्या कराव्याच लागणार. त्यांंना विरोध करणाऱ्यांना तशी त्यांची गरज भागविणारी पर्यायी जागा सुचवता आली पाहिजे. हा मेळावाच कशाला घ्यावा असा आडमुठा प्रश्न विचारण्याचे कारण नाही. तो प्रश्न विचारणारा प्रत्येेकजण त्याच्या इच्छेच्या काहीतरी कारणाने अन्यत्र कुठेतरी तशी गर्दी घडवून आणत असतो. `इकडे दुष्काळ असताना...' असे म्हणण्याला कधी अर्थ नसतो. एकतर तशा आपत्तींचे येणे-निवारणे चालूच असते, त्यासाठी जन पळभर म्हणतील हाय हाय! जग थांबत नसते. दुसरे म्हणजे दुष्काळाच्या निवारणासाठी त्या धार्मिक आध्यात्मिक संघटनाही मोठी ताकत उभारून ती कारणी लावत असतात, त्यावेळी बोलघेवडे विरोधक पुढे येेत नसतात. तिसरे म्हणजे यमुनाकाठी या गर्दीने जी काही अव्यवस्था मागे राहील, ती निस्तरूनच ही मंडळी परत जातील अशी शक्यता खूप आहे. या भव्य मेळाव्यानंतर ती जागा घाणेघाण होती असे तर कुठेही म्हटले गेले नाही.
वाटेचा वाटसरू दुपारच्या वेळी त्याच्याजवळची शिदोरी खाऊ म्हणत असेल, तर त्याला कुठेतरी रस्त्याकडेला झाडसावली उपलब्ध असायला हवी. ती नसेल तर बाजूच्या सरकारी इमारतीच्या सावलीत तो बसला तर विनापरवाना तसे आत येणे हा अपराध म्हणावा काय? आपली शिदोरी संपल्यावर त्याने तिथल्या नळाचे पाणी पिणे ओघानेच येते. बसती जागा त्याने साफसूफ करून तिथल्या सरकारी नोकराचे आभार मानून पुढचा रस्ता धरला तर ते दंडनीय अतिक्रमण होईल काय? आधीच्या उदाहरणातील ऊसबागायतदार, किंवा वाळूउपसे यांच्यात आणि या पांथस्थाच्या वागणुकीतील सूक्ष्म भेद लक्षात घ्यायला हवा. तो लक्षांत घेऊनसुध्दा आध्यामिक वा सांस्कृतिक संघटनेला तसे वागण्याचा अधिकार पोचतो का, हा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या हितसंबंधावर सोडावा लागतो. एकीकडे काळाबाजार करून मिळालेला पैसा दुष्काळी भागातील पाणपोयीसाठी वापरला तर त्याचे मोल कसे करायचे? सरकारला कर भरलाच पाहिजे, पण त्या करातून मिळणारा पैसा जर सरकारी भ्रष्टाचारात संपत असेल तर, कर भरण्याचे टाळून धर्मादाय पाणपोयी घालणाऱ्याचे समर्थन करण्याची वेळ येते, तशीे इथे आपली स्थिती होऊ शकेल.
एरवी तिथे काय घडले, काय घडते, ही बुवाबाजी आहे का, त्यातून काय साधणार, त्यांना पैसा कोठून येतो,..या प्रकारचे प्रश्न जाहीरपणे विचारण्याचा तसा कुणालाही अधिकार नाही. प्रत्येक संघटनेचे काही गुणदोष असतात. दोष कमी करून माणसातील मनुष्यत्व जागविण्याचे प्रयत्न अशा काही कार्यांतून होत असतील तर उगीच बाहेरच्यांनी नाके मुरडावीत असेे नव्हे. त्या त्या सार्वजनिक संघटनेचे तत्वज्ञान, स्वरूपज्ञान, आणि प्रयोजनज्ञान करून घेणाऱ्यांनाच त्याविषयी काही बोलता येईल.
कोकण
मी नुकताच कोकणात जाऊन आलो.कोकणातील खेडेगावात वस्ती कमी होत चालली आहे. जनावरांची संख्या पण कमी झाली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी डोंगरात आहेत.जिथे ट्न्ॅक्टर जात नाही, त्या शेतकऱ्याकडे एक दोन बैल आहेत. दुभती जनावरे जवळजवळ नाहीत. सर्व कोकणात दूध कोल्हापूर, सांगली, कराड भागांतून पुरविले जाते.
मंेढ्यांचे कळप आता दिसत नाहीत. त्यामुळे पशुसंवर्धनाचे सर्व कार्यक्रम आता बदलावे लागतील. काही ठिकाणी गायींचे वाटप सरकारकडून सुरू आहे. शेतकऱ्यांना गायी देताना गायीची चूण लहान, वजन जास्तीत जास्त २००किलो, दिवसाकाठी ४-५ लिटर दूध, अशा गायींचे वाटप करावे. दुर्गम भागातील लोक आता शहरांत राहतात. रत्नागिरी, चिपळूण, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली ही शहरे वाढत आहेत. तिथे घरकामासाठी हे शेतकरी जातात. शेती लावणीखाली आणत नाहीत. गावकरी काही प्रकल्पांमुळे बेघर होणार आहेत, त्यांची वस्ती ह्या रिकाम्या जागेवर करावी. आर्मीच्या शिपायांना बक्षीस म्हणून शेती द्यावयाची असते त्यांना कोकणातील सरकारी जमिनीचे वाटप करावे. कोकणात वीज व पाणी बऱ्यापैकी आहे. रस्तेपण झाले आहेत. म्हणून कोकणातील शेतकऱ्यांनी मुंबई व पुणे इथे न जाता व कोकणातील इतर शहरांत न येता `कोकणात' राहावे.देशी क कोंबडी पालन हा कोकणासाठी उत्तम धंदा आहे.कोकणातील वातावरणात त्या उत्तम वाढतात. ह्या धंद्याची सुरुवात अगदी कमी पैशानी करता येते.
पुण्या-मुबंईतील चाकरमान्यांनी निवृत्तीनंतर जे कोकणातील रहिवासी आहेत त्यांनी कोकणात जावे, आपली घरे उभारावीत व आजूबाजूची जी आपली जमीन आहे ती कसावी. एक दोन गाई पाळाव्यात. घराच्या आवारात कडीलिंब, शेवगा , कागदी लिंबे व एक दोन माड फणस व २-३ आंब्याची कलमे लावून ग्रामीण जीवनाचा लाभ घ्यावा.
मी ग्रामीण अमेरिका हे डॉ. चौबल याचे पुस्तक नुकतेच वाचले. पशुवैद्यक पदवी मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयातून पास होऊन ते गुजरातमध्ये काही फॉर्मवर नोकरी करून अमेरिकेत प्रयोगशाळेत नोकरीसाठी गेले. ही प्रयोगशाळा ग्रामीण भागात आहे. तिथे ते, त्याची पत्नी व मुलगा राहतात. ग्रामीण जीवन अमेरिकेमध्ये आपल्या भारतासारखेच आहे.चार भागात शेतकरी पाळतो,शेती करतो व निसर्ग सुंदर सुखाने राहतो.वाहन म्हणून घोडा गाडी वापरतो व बाजारासाठी मोठ्या गावात जाऊन परत घरी येतो. म्हणून आपल्या कोकणातसुद्धा असे राहता येईल. महाराष्ट्न् सरकारने कृ षी व पशुसंवर्धन प्रयोगशाळा कोकणात काढाव्यात. सहकारी दूध डेअरी काढून पनीर बनवायचे कारखाने कोकणातील दुर्गम भागातच काढावेत. स्वित्झर्लंडमध्ये चीजचे कारखाने शहरापासून बरेच लांब जंगलातच आहेत. तिथेच दुग्धशास्त्र कॉलेजसुद्धा आहे.मुलांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी लहान लहान घरे आहेत. उत्तम रस्ते असल्यामुळे आपण शहरापासून लांब राहतो अशी भावनासुद्धा निर्माण होत नाही. असेच सौंदर्य कोकणात यावे ही इच्छा.
- डॉ. राम नेने, गोरेगाव(प), मुंबई (फोन:०२२- २८७३२९९०)
आंधळयासी जन अवघेचि आंधळे । आपणासि डोळे दृष्टी नाही ।
रोग्या विषतुल्य लागे हे मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाही ।
तुका म्हणे शुद्ध नाही तो आपण । तया त्रिभुवन अवघे खोटे ।।
गेल्या ११-१३ मार्च ला दिल्लीत श्रीश्री रविशंकर जी यांच्या `जगण्याच्या कले'चा महामहोभव्य मेळावा भरला होता. त्या निमित्ताने लक्षावधी लोक दिल्लीच्या यमुनातीरी जमले, त्यांनी काही सांस्कृतिक कार्यक्रम केले, प्रवचने केली, सीताराम सीताराम चा जप केला, अध्यात्मदर्शन घडवले. भारतीय संस्कृती फार महान असल्याचा नवा साक्षात्कार साऱ्या जगाला या महामेळाव्याने झाला असेल तर माहीत नाही. त्यांच्या या मेळाव्याचा जो काही उद्देश असेल तो यशस्वी झाला असावा अशी सदीच्छा दूर बसून करायला हरकत नाही. एक तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर साऱ्या जगभरातून लोक एकत्र आणणे हीच कठीण गोष्ट आहे. त्यांची सारी व्यवस्था करणे हे तर आव्हानच. तसा काही स्वार्थ नसताना इतक्या संख्येने लोक आपापला कामधंदा सोडून येतात त्यामागची प्रेरणाही अजब आहे. आपल्याकडे यात्रा जत्रा किंवा अगदी मोदी-सोनियांच्या सभांनाही माणसे दिवसच्या दिवस घालवून उन्हापावसात गोळा होतात. त्यामागचे तर्कशास्त्र एखाद्या संशोधकाचे डोके खाणारेच आहे. ते असो.
आर्ट ऑफ लिव्हिंग' हे विदेशी भाषेतील नाव तर भारतीय संस्कृतीच्या कौतुक सोडळयाशी विसंगत वाटते, पण साऱ्या जगाला एका फ्यामिलीत बांधायचे असल्यामुळे ते घेतले असल्यास हरकत नाही, आणि हरकत घेणारे तरी आपण कोण? तेच नाव `जीवनविद्या' म्हणून एका पंथथाकडे आहेच. हा आध्यात्मिक वाटणारा पंथ अलीकडे गावोगावी प्रगटू लागला आहेे. लोकांना एकत्र करून योग, ध्यान, व्यायाम, प्रार्थना अशी संथा देण्याने जे होईल ते चांगलेच होईल. जगाला ताकत दिसायची तर मोठ्या संख्येने लोक एकत्र करावे लागतात यातही वाद नाही. पण यमुनेच्या तीरावर हा कार्यक्रम घेण्याने राष्ट्नीय हरित आयोग (एन जी टी)या सरकारीच संस्थेने आक्षेप घेतला होता, तो डावलला गेला हे काही बरे घडले नाही. म्हटले तर आर्ट वाल्यांनी त्यासाठी लागू करण्यात आलेला ५कोटिचा जबर दंडही भरण्याची तयारी केली, त्यामुळे आता हे कायद्याचे कृत्य झाले, म्हणून समाधान करून घ्यावे लागेल. आधी रविशंकरजींनी तो दंडही भरण्यास नकार दिला होता, ते विसरून जाऊ. पण भारताची सांस्कृतिक महत्ता जगापुढे मांडताना या कार्यक्रमासाठी त्यानी अपराध मान्य म्हणून दंड भरला, हे आपण कितपत मान्य करायचे हा प्रश्न पडतो.
आपल्याकडे असा दंड भरून कायद्याची नियमितता सांभाळण्याचा प्रघात आहे. नुकताच घरबांधणीच्या संबंधात जो कायदा झाला आहे, त्यात आतापर्यंत झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड भरून घेऊन नियमित करण्यात येणारच आहेत. नदीचे पाणी उपसून त्यावर उसासारखे पीक घ्यायचे असेल तर पाटबंधारे खात्याचा परवाना घ्यावा लागतो. तो कायद्यानुसार न घेता उसाची लागवड करतात. त्यासाठी पाणीपट्टी आणि दंड नियमितपणे घेतला जातो. भरमसाठ पाणी उपसून नद्या कोरड्या होतात, पण दंडासह सरकारला पैसे भरायचे आणि साखर कारखाने चालवायचे असा सर्रास प्रघात आहे. म्हणजे पाणी उपसण्याला नावापुरती बंदी असते, रीतसर दंड भरून वाटेल तेवढे पाणी उपसून ऊस पिकवायला हरकत नसते. पर्यावरण विभाग किंवा त्यातले तज्ज्ञ लोक यांना शास्त्रोक्त कायद्याचे विचारले तर नद्यांतून फार थोडी वाळू काढता येईल. इतकी थोडी की त्यावर पाचपन्नास घरे बांधता येतील. पण शासकीय वाळूच्या दरावर नियमांनुसार दंड भरला की इतकी वाळू उपसता येते की, पैसे गोळा करण्यासही खोरेच वापरावे लागते. म्हणजे अपराध करणे आणि त्याबद्दल जो काही कायद्यानुसार दंड असेल तो भरून सारा व्यवहार नियमित करून घेणे हे नियमितच झाले आहे. यमुनाकाठचा सांस्कृतिक महोत्सव त्याच रीतीने कायदेशीर झाला आहे, त्याचे समर्थन कायद्याच्या भाषेत करताही येईल, पण सामाान्य जनांची ही बेकायदा कायदेपालनाची वाट त्यांनीही चालावी याचा मनात कुठेतरी चरा उमटल्याशिवाय राहात नाही.
यात दुसरा एक विचार आहे की जो त्या बेकायद्याच्या बाजूने मांडता येईल. एरवी हा पंथ सामाजिक कार्यांसाठी पुढे असतो. धर्म आणि त्याची कर्र्मकांडे यांचे फारसे अवडंबर न माजविता स्वच्छता, वृक्षलागवड वगैरे कार्यक्रम आखून त्या संदर्भात जनजागृतीसाठी ती मंडळी प्रयत्नशील असतात. त्यांनी दिल्लीत काय किंवा अन्य कुठेही एवढा मेळावा घेतला असता तरी त्या परिसरावर त्याचा परिणाम होणार होताच. पंढरीची वारी काय किंवा रोम-मक्केची यात्रा काय, हा प्रश्न निर्माण होणे अटळ असते. इतक्या लोकांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी जमिनीचे सपाटीकरण, झुडपेतोड वगैरे प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्या कराव्याच लागणार. त्यांंना विरोध करणाऱ्यांना तशी त्यांची गरज भागविणारी पर्यायी जागा सुचवता आली पाहिजे. हा मेळावाच कशाला घ्यावा असा आडमुठा प्रश्न विचारण्याचे कारण नाही. तो प्रश्न विचारणारा प्रत्येेकजण त्याच्या इच्छेच्या काहीतरी कारणाने अन्यत्र कुठेतरी तशी गर्दी घडवून आणत असतो. `इकडे दुष्काळ असताना...' असे म्हणण्याला कधी अर्थ नसतो. एकतर तशा आपत्तींचे येणे-निवारणे चालूच असते, त्यासाठी जन पळभर म्हणतील हाय हाय! जग थांबत नसते. दुसरे म्हणजे दुष्काळाच्या निवारणासाठी त्या धार्मिक आध्यात्मिक संघटनाही मोठी ताकत उभारून ती कारणी लावत असतात, त्यावेळी बोलघेवडे विरोधक पुढे येेत नसतात. तिसरे म्हणजे यमुनाकाठी या गर्दीने जी काही अव्यवस्था मागे राहील, ती निस्तरूनच ही मंडळी परत जातील अशी शक्यता खूप आहे. या भव्य मेळाव्यानंतर ती जागा घाणेघाण होती असे तर कुठेही म्हटले गेले नाही.
वाटेचा वाटसरू दुपारच्या वेळी त्याच्याजवळची शिदोरी खाऊ म्हणत असेल, तर त्याला कुठेतरी रस्त्याकडेला झाडसावली उपलब्ध असायला हवी. ती नसेल तर बाजूच्या सरकारी इमारतीच्या सावलीत तो बसला तर विनापरवाना तसे आत येणे हा अपराध म्हणावा काय? आपली शिदोरी संपल्यावर त्याने तिथल्या नळाचे पाणी पिणे ओघानेच येते. बसती जागा त्याने साफसूफ करून तिथल्या सरकारी नोकराचे आभार मानून पुढचा रस्ता धरला तर ते दंडनीय अतिक्रमण होईल काय? आधीच्या उदाहरणातील ऊसबागायतदार, किंवा वाळूउपसे यांच्यात आणि या पांथस्थाच्या वागणुकीतील सूक्ष्म भेद लक्षात घ्यायला हवा. तो लक्षांत घेऊनसुध्दा आध्यामिक वा सांस्कृतिक संघटनेला तसे वागण्याचा अधिकार पोचतो का, हा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या हितसंबंधावर सोडावा लागतो. एकीकडे काळाबाजार करून मिळालेला पैसा दुष्काळी भागातील पाणपोयीसाठी वापरला तर त्याचे मोल कसे करायचे? सरकारला कर भरलाच पाहिजे, पण त्या करातून मिळणारा पैसा जर सरकारी भ्रष्टाचारात संपत असेल तर, कर भरण्याचे टाळून धर्मादाय पाणपोयी घालणाऱ्याचे समर्थन करण्याची वेळ येते, तशीे इथे आपली स्थिती होऊ शकेल.
एरवी तिथे काय घडले, काय घडते, ही बुवाबाजी आहे का, त्यातून काय साधणार, त्यांना पैसा कोठून येतो,..या प्रकारचे प्रश्न जाहीरपणे विचारण्याचा तसा कुणालाही अधिकार नाही. प्रत्येक संघटनेचे काही गुणदोष असतात. दोष कमी करून माणसातील मनुष्यत्व जागविण्याचे प्रयत्न अशा काही कार्यांतून होत असतील तर उगीच बाहेरच्यांनी नाके मुरडावीत असेे नव्हे. त्या त्या सार्वजनिक संघटनेचे तत्वज्ञान, स्वरूपज्ञान, आणि प्रयोजनज्ञान करून घेणाऱ्यांनाच त्याविषयी काही बोलता येईल.
कोकण
मी नुकताच कोकणात जाऊन आलो.कोकणातील खेडेगावात वस्ती कमी होत चालली आहे. जनावरांची संख्या पण कमी झाली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी डोंगरात आहेत.जिथे ट्न्ॅक्टर जात नाही, त्या शेतकऱ्याकडे एक दोन बैल आहेत. दुभती जनावरे जवळजवळ नाहीत. सर्व कोकणात दूध कोल्हापूर, सांगली, कराड भागांतून पुरविले जाते.
मंेढ्यांचे कळप आता दिसत नाहीत. त्यामुळे पशुसंवर्धनाचे सर्व कार्यक्रम आता बदलावे लागतील. काही ठिकाणी गायींचे वाटप सरकारकडून सुरू आहे. शेतकऱ्यांना गायी देताना गायीची चूण लहान, वजन जास्तीत जास्त २००किलो, दिवसाकाठी ४-५ लिटर दूध, अशा गायींचे वाटप करावे. दुर्गम भागातील लोक आता शहरांत राहतात. रत्नागिरी, चिपळूण, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली ही शहरे वाढत आहेत. तिथे घरकामासाठी हे शेतकरी जातात. शेती लावणीखाली आणत नाहीत. गावकरी काही प्रकल्पांमुळे बेघर होणार आहेत, त्यांची वस्ती ह्या रिकाम्या जागेवर करावी. आर्मीच्या शिपायांना बक्षीस म्हणून शेती द्यावयाची असते त्यांना कोकणातील सरकारी जमिनीचे वाटप करावे. कोकणात वीज व पाणी बऱ्यापैकी आहे. रस्तेपण झाले आहेत. म्हणून कोकणातील शेतकऱ्यांनी मुंबई व पुणे इथे न जाता व कोकणातील इतर शहरांत न येता `कोकणात' राहावे.देशी क कोंबडी पालन हा कोकणासाठी उत्तम धंदा आहे.कोकणातील वातावरणात त्या उत्तम वाढतात. ह्या धंद्याची सुरुवात अगदी कमी पैशानी करता येते.
पुण्या-मुबंईतील चाकरमान्यांनी निवृत्तीनंतर जे कोकणातील रहिवासी आहेत त्यांनी कोकणात जावे, आपली घरे उभारावीत व आजूबाजूची जी आपली जमीन आहे ती कसावी. एक दोन गाई पाळाव्यात. घराच्या आवारात कडीलिंब, शेवगा , कागदी लिंबे व एक दोन माड फणस व २-३ आंब्याची कलमे लावून ग्रामीण जीवनाचा लाभ घ्यावा.
मी ग्रामीण अमेरिका हे डॉ. चौबल याचे पुस्तक नुकतेच वाचले. पशुवैद्यक पदवी मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयातून पास होऊन ते गुजरातमध्ये काही फॉर्मवर नोकरी करून अमेरिकेत प्रयोगशाळेत नोकरीसाठी गेले. ही प्रयोगशाळा ग्रामीण भागात आहे. तिथे ते, त्याची पत्नी व मुलगा राहतात. ग्रामीण जीवन अमेरिकेमध्ये आपल्या भारतासारखेच आहे.चार भागात शेतकरी पाळतो,शेती करतो व निसर्ग सुंदर सुखाने राहतो.वाहन म्हणून घोडा गाडी वापरतो व बाजारासाठी मोठ्या गावात जाऊन परत घरी येतो. म्हणून आपल्या कोकणातसुद्धा असे राहता येईल. महाराष्ट्न् सरकारने कृ षी व पशुसंवर्धन प्रयोगशाळा कोकणात काढाव्यात. सहकारी दूध डेअरी काढून पनीर बनवायचे कारखाने कोकणातील दुर्गम भागातच काढावेत. स्वित्झर्लंडमध्ये चीजचे कारखाने शहरापासून बरेच लांब जंगलातच आहेत. तिथेच दुग्धशास्त्र कॉलेजसुद्धा आहे.मुलांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी लहान लहान घरे आहेत. उत्तम रस्ते असल्यामुळे आपण शहरापासून लांब राहतो अशी भावनासुद्धा निर्माण होत नाही. असेच सौंदर्य कोकणात यावे ही इच्छा.
- डॉ. राम नेने, गोरेगाव(प), मुंबई (फोन:०२२- २८७३२९९०)
Comments
Post a Comment