न्याय समजून घ्यावा लागतो
कोणत्याही मानवी समाजाच्या परस्पर व्यवहारांना नियंत्रित ठेवून ते सुरळीत चालू राहण्यासाठी काही व्यवस्था असावी लागते, ती राज्ययंत्रणा राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार चालते. त्यातही काही वाद उत्पन्न होतात; ते सोडविण्यासाठी न्यायालय स्थापन करावे लागते. कायदे करणारे विधिमंडळ श्रेष्ठ, की त्यानुसार निर्णय देणारे न्यायालय श्रेष्ठ; असा एक मुद्दा पुष्कळदा चर्चेत असतो. त्याशिवाय सामान्य मााणसाला तर प्रशासनातील तलाठी किंवा पोलिस श्रेेष्ठ वाटतो. ती व्यवस्थेची तिसरी बाजू असते.
हे सर्व वास्तव असले तरी, एकदा न्यायालयाने योग्यायोग्यतेचा निर्णय दिल्यावर तो शिरसावंद्य मानून प्रत्यक्षात आणणे हा सभ्यसंस्कृतीचा एक पैलू आहे. आजकाल तोही कालबाह्य ठरतो, ही चिंता करण्याजोगी गोष्ट आहे. श्री.नरेंद्र मोदींवर काँग्रेस पक्ष व तथाकथित पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष लोकांनी आपल्या धर्मसापेक्ष बुद्धीने वाटेल तसे आरोप केले, न्यायालयात ते टिकले नाहीत. सलमानखान निर्दोष ठरला. असे सर्वच निर्णय एका बाजूला न पटणारे असतात पण ते मान्य करायचे असतात. नर्मदेच्या धरणाची उंची वाढविण्याविरोधात मेधा पाटकर इरेसरीने लढल्या पण सर्वोच्च न्यायालयातही हरल्यावर त्यानी न्यायालयीन निर्णयावरच अनुदार उद्गार काढले - ते त्यांना भोवलेही! पण यात मुद्दा असा की, सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या संविधानानुसार केेलेला निर्णय न्याय्य असतो हे समजून घ्यावेच लागते. अयोध्येतील मंदिराच्या प्रश्नात न्यायालयाचाच निकाल मानावा लागेल, अन्यथा झुंडशाहीने हा प्रश्न कधीच निकालात निघेल.
ज्योती सिंग नावाच्या मुलीवर जो क्रूर प्रसंग गुदरला, त्याचे गांभीर्य कमी नाही. त्यातील गुन्हेगारास शिक्षा होण्याने, झालेला अपराध कमी होणार नसतो; तरीही ज्याला भोगावे लागते त्याचे अल्प समाधान होते, ही मानववृत्ती आहे. पण इथे ज्योती सिंग प्रकरणात तो गुन्हेगार, `प्रौढपण' येण्याचे वय ठरलेले असल्यामुळे किशोरवयीन ठरविला गेला; त्यामुळे शिक्षेतून सुटून त्यास `सुधारगृहा'त पाठविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात माणसे रस्त्यावर उतरली, पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल झाल्या. इतकेच नव्हे तर `असा प्रसंग कोणा मोठ्या व्यक्तीच्या मुलीबाबत घडला असता तर हाच निकाल झाला असता काय?'-असा फारच अनुचित प्रश्न विचारला गेला, आणि त्यास यथास्थित प्रसिद्धीही मिळाली. हा प्रश्न सल उमटविणारा असला तरी तो सामाजिक सभ्यतेच्या दृष्टीने गिळावा लागतो याचे भान आले पाहिजे.
हे भान राजकीय शासन व अराजकीय प्रशासन यांच्याबाबतीत हल्ली नेहमीच सुटते. म्हणजे कोणताही मंत्री व राजकीय नेता हा एक तर पूजनीय असतो किंवा दंडनीय असतो, असेच त्यांचे विरोधक मानतात. सोनिया गांधी या देशात आल्या, त्या काही या भूमीचे प्रेम म्हणून नव्हे. पण कर्मधर्मसंयोगाने त्या फारच उच्चपदी बसल्या, या देशाची सून म्हणून वागल्या वगैरे सगळे मान्य केले तरी या विशाल देशाचा कारभार चालविणारे प्रधानमंत्रीपद घेण्यास त्याची पात्रता पाहिली जायला हवी. ती न पाहता केवळ लांगूलचालन करून त्यांची किंवा त्यांच्या बालकाची पूजा बांधायचे धाडस दाखवले जाते. त्याचप्रमाणे कोणी प्रशासकीय नोकर फक्त चांगला किंवा फक्त वाईट असा असत नाही. या दोनही बाबतीत अनुकूल किंवा प्रतिकूल ओरड करणे सभ्यतेचे नसले तरीही ते बेकायदेशीर किंवा लोकशाहीविरोधी ठरत नाही.
न्यायदानाची बाब तशी नाही. कोण चूक आणि कोण बरोबर हे केवळ आरडाओरड वा बहुमत यांवर ठरत नाही. घटनादत्त कायद्यानुसार त्यासंबंधीचा निर्णय न्यायालय करते. तो कोणत्या तरी एकाच बाजूचा असणार. त्याविरोधात वरच्या न्यायालयात जाता येते, पण सर्वोच्च न्यायालयात जे म्हणतील ते मुकाटपणी मानलेच पाहिजे. ज्योती सिंग या मुलीवर अत्याचार घडला त्यावेळी तो पोरगा `सज्ञान वयाचा' नव्हता हे जर सत्य आहे, तर न्यायालय काय करणार? न्यायालय मानवतेचा, क्रूरतेचा, असाहायतेचा, सहानुभूतीचा विचार करू शकत नाही. ते पोरगं लोकांच्या हाती सापडतं तर त्यास ठेचून मारले असते पण ती स्थिती कायदा-व्यवस्थेची नव्हे, तर अराजकतेची होय! याच प्रकारचे अनेक अन्याय आपल्या डोळयापुढे घडत असतात, कधीतरी आपल्यासुद्धा नशीबाला येत असतात. पण ते भोगावे लागतात. ते भोगण्यातसुद्धा सामाजिक सभ्यतेचे व घटनादत्त कायद्याचे भान दिसते.
आपण म्हणू तो आणि तोच न्याय, असा नवमतवाद आजकाल बोकाळत असून त्यांचेच मान्य केले तर देशात सहिष्णुता वाढणार असे सर्वांनी म्हणावे! इथली न्यायालयेसुद्धा असहिष्णू आहेत असेही तिस्ता सेटलवाड, अरुंधती राय वगैरे विचारवंत बायका म्हणतील! ज्योती सिंगवर झालेला अत्याचार किंचितमात्र क्षम्य नाही. न्यायालयानी त्या आरोपीस क्षमा केलेली नाही, तर कमी वयाचा फायदा त्यास कायद्याने मिळाला आहे. यापुढे असा प्रकार होऊ नये ही जबाबदारी न्यायालयाची नव्हे, तर कायदेमंडळाची आहे. ती त्यांनी कायदा घाईघाईने बदलून पार पाडली. पण त्याहीपेक्षा ती जबाबदारी समाजाचीसुद्धा आहे. कुणी सांगावे, त्या पोराला देहदंड झालाच असता तर तसल्या नवनवमतवादी सहिष्णूंनीच त्याचा बचाव करण्यासाठी मानवाधिकारासारखा काहीतरी दांडू हाती घेतला असता. राजापुढे गोंड्याची टोपी नाचवायची, ती काढून घेतली तर `राजा असहिष्णू भिकारी' म्हणायचे, आणि टोपी अंगावर भिरकावली तर `राजा भ्याला' म्हणत ढुमढुमाक वाजवायचे. हे लोकशाहीचे, कायद्याचे व सभ्यतेचेही भान नव्हे.
ज्योती सिंगच्या आईबापाची व नातलगांची वेदना कुणाचाही थरकाप उडवणारी आहे. पण गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा होऊ शकत नाही म्हणून महिला आयोगसुद्धा मेणबत्तीछाप मोर्चे घेऊन रस्त्यावर येण्याला अर्थ नाही. हे आयोगसुद्धा न्यायिक यंत्रणा असते. कायदेशीर न्याय कसा होतो हे त्यांना ठाऊक आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध या आयोगिनी रस्त्यावर येतात हे अजब आहे. केजरीवाल, बेदीबाई वगैरे प्रशासकीय अधिकारी आण्णा हजारेंच्या उकळत्या आंदोलनात शिरले, तसाच हा प्रकार. हजारेंचा लोकपाल अजूनी जन्मलाही नाही तोवर ही मंडळी आपापल्या राजकीय कट्टी धरून बसल्या. त्यांचे भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन परिस्थितीने गिळले.
एकदा इथली व्यवस्था मानायची म्हटले की त्याच व्यवस्थेतून कधी न्याय - कधी अन्याय होत असतो. कायदा बदलता येतो, त्यासाठीही काही व्यवस्था आहेच. पण ती न जुमानता कायदेमंडळात अश्लाघ्य धिंगाणा घालायचा आणि त्या कायद्याने काही अन्याय्य वाटणारा निकाल दिला की झुंडशाही पसरायची हे चालत नसते. एखाद्या थोर विचारवंताने हल्ली इथे फारच असहिष्णुता वाढली म्हणून देश सोडण्याची भाषा करावी अशी फ्याशन आहे; त्याच भंपक त्राग्याने न्यायासनांच्या निर्णयावर संतापून त्या सहिष्णू विचारवंतांनी इथले अंथरूणतांब्या आवरायला हरकत नाही.
***
नैसर्गिकऐवजी कृत्रिम
वीस एक वर्षांपूर्वी आपल्याकडे नैसर्गिक प्रसुती होण्याचे प्रमाण चांगल्यापैकी होते. पण गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती अगदी उलट झाली आहे. `सिझेरियन' किंवा `सी-सेक्शन' होण्याचे प्रमाण जास्त आणि नैसर्गिक प्रसुती होण्याचे प्रमाण कमी. इतर सस्तन भावंडांप्रमाणेच माणूसही अगदी अलीकडेपर्यंत नैसर्गिक पद्धतीनेच अपत्याला जन्म देत होता. या प्रक्रियेत गुंतागुंत झाली तर कधी माता दगावत असे तर कधी मूल दगावत असे. या समस्येवर उपाय म्हणून १९व्या शतकाच्या मध्यावर शस्त्रक्रिया करून बाळाची आणि आईची सुटका केली जाऊ लागली. ज्या प्रसुती सुकर आहेत त्यांच्या बाबतीत शस्त्रक्रियेचा पर्याय निवडणे नैतिकदृष्ट्या अनुचित मानले जाई. कुठलेही आधुनिक तंत्र त्याच्या फायद्याबरोबरच काही तोटेदेखील घेऊन येत असते. या शस्त्रक्रियेचा अभ्यास असे सांगतो की, ही शस्त्रक्रिया स्त्रियांना कमजोर करणारी असते. मोठे धोकेही संभवतात. काही स्त्रियांच्या मूत्राशयाला जंतुसंसर्ग होऊन त्याला इजा होते. मातेच्या पोटी नैसर्गिकरित्या जन्म घेणाऱ्या अपत्यांच्या तुलनेत शस्त्रक्रियेद्वारे या जगात प्रवेशलेल्या अपत्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता कमी असते असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे प्रतिपादन आहे. शस्त्रक्रियेमध्ये भुलीची जी औषधे, वेदनाशामक औषधे आणि सिंथेटिक ऑक्सिटोनिन यांचा वापर केला जातो, त्यामुळे हे आजार होण्याची दाट शक्यता असते. अपत्यांच्या जन्मासाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय योजला जातो, त्यांना सुरक्षाकवच मिळत नाही. नैसर्गिकरित्या जन्मणारे मूल हे कवच लपेटूनच या जगात प्रवेश करते. त्याला जन्मजात मिळालेले हे वरदान असते. काहींचे म्हणणे असेही आहे की, नैसर्गिक प्रसुतीमध्ये बाळ आणि आई यांच्यामध्ये तत्काळ जवळीकीचे बंध निर्माण होतात. या विविध प्रतिपादनांची शहानिशा अद्यापि व्हावयाची आहे.
कुणालाही असेच वाटेल की, कुठलीही स्त्री प्रसुतीसाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय शक्यतो निवडणारच नाही. परंतु वास्तव परिस्थिती याच्याबरोबर अगदी उलट आहे. `सिझेरियन'चा पर्याय निवडणाऱ्या गरोदर स्त्रियांचे एकूणातील प्रमाण जगभरात सर्वत्रच लक्षणीयरित्या वाढल्याचे ध्यानात येते. स्वीडनमध्ये १२ टक्के, अमेरिका ३२ टक्के, इराण ४१ टक्के आणि ब्राझील ५२ टक्के असल्याचे दिसते. भारतात हे प्रमाण राष्ट्नीय पातळीवर सरासरीने नऊ टक्के असले तरी राज्याराज्यांत तफावत अनुभवास येते. तामिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये सिझेरियनद्वारे प्रसुती होण्याचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत उंचावलेले आहे. सिझेरियनचे हे वाढते प्रमाण एक प्रकारे धोकादायक कलच दर्शवते.
एक तर या शस्त्रक्रियेला नैसर्गिक प्रसुतीच्या दुप्पट खर्च येतो, त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांची प्रवृत्ती शस्त्रक्रिया करण्याकडे अधिक प्रमाणात असते. दुसरे म्हणजे आजकालचे प्रसुतीतज्ज्ञ हे पर्यायी उपचारपद्धतींमध्ये पारंगत नसतात. त्यामुळे जरा अवघड परिस्थिती दिसली की ते लागलीच शस्त्रक्रियेचा आधार घेतात. तिसरे महत्त्वाचे कारण सांपत्तिक स्थिती उत्तम असणाऱ्या स्त्रिया प्रसुतीच्या वेदनांमधून लवकरात लवकर सुटका करून घेण्यासाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय निवडतात. आजकाल बऱ्याच स्त्रियांना पहिले अपत्य वयाच्या तिशीमध्ये होते. त्यामुळे त्यांना प्रसुतीच्या वेळी कोणताही धोका पत्करायचा नसतो.
या शस्त्रक्रियेशी संबंधित काही तोटेही तज्ज्ञ ध्यानात आणून देतात. सध्या समाजात `निसर्ग विरुद्ध तंत्र' असा नवा वाद सुरू आहे. नैसर्गिक पद्धतीचा पुरस्कार करणारे लोक `तंत्राच्या आहारी गेलेले' म्हणून इतरांना नावे ठेवतात तर तंत्राचा पुरस्कार करणारे इतरांना `जुन्याचा आग्रह धरणारे' म्हणून हिणवतात. या गुंतागुंतीत ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी भर घातली आहे. तेथील एका महिलेची प्रसुती डॉक्टरने शस्त्रक्रियेची गरज असतानाही नैसर्गिक पद्धतीने केली. प्रसुतीदरम्यान तिने आपले मूल गमावले. परिणामी न्यायालयाने या प्रकाराला चशवळलरश्र झरींशीपरश्रळीाअसे नाव देत आदेश काढला की, ``यापुढे ब्रिटनमधील सर्व डॉक्टरांनी दोन्ही पर्यायांचे फायदे आणि तोटे रुग्णाला समजावून सांगावेत. बाळाची होणारी आईच याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल.'' भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांत या व्यवसायाचे खाजगीकरण होत आहेच. शिवाय तिथे शिक्षणाचे प्रमाणही कमी आहे. अशा ठिकाणी या निर्णयातून काय साध्य होणार? लोकांना आज कौशल्यपूर्ण रीतीने प्रसुती करणाऱ्या डॉक्टरांपेक्षा तंत्रज्ञानावर आणि ते वापरणाऱ्या तज्ज्ञांवर जास्त विश्वास आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्याला प्रसुतीगृहांचे योग्य व्यवस्थापन करावी लागेल. या विषयातील विज्ञान आणि राजकारण याविषयी लोकांचे प्रबोधन करणे हा आणखी एक उपाय आहे. त्यातून काही निष्पन्न होण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल तरी नवीन पिढ्यांचा त्यातून फायदाच होणार आहे.
८९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलन पिंपरी-चिंचवड, पुणे येथे होत आहे. `पूर्वीची वाचनसंस्कृती आज राहिली नाही', `पूर्वीचे साहित्यिक आज नाहीत', `पूर्वीची शानदार मराठी भाषा संकटात आहे'.... इत्यादी तक्रारींचे सूर ऐकू येत असले तरी त्या `कोणे एके काळी' फार काही वेगळी स्थिती होती अशातला भाग नाही. ९० वर्षांपूर्वी संमेलनाच्या अध्यक्षानी व्यक्त केलेली मते, आजच्या संदर्भातीलच वाटतील.
मराठी भाषा संवर्धन : वैयक्तिक आणि संघटित प्रयत्न
- माधवराव विनायक किबे
साहित्यसंमेलनाची परंपरा १८७८ साली सुरू झाली. अनेक साहित्यिक मुद्द्यांची चर्चा संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणांमधून झाली आहे.
मुंबई येथे १९२६ साली भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष माधवराव विनायक किबे यांच्या भाषणातील काही विचार...
मराठीत दैनिकांची, साप्ताहिकांची, मासिकांची व पुस्तकांची दिवसेंदिवस संख्येने सारखी वाढ होत आहे हे खरे. याबरोबरच छापखान्यांची संख्याही वाढत आहे; वाचकवर्गही वाढत आहे हेही कबूल आहे. पण त्या प्रमाणात उत्कृष्ट प्रतीचे वाङ्मय मराठीत निर्माण होत आहे असे म्हणता येत नाही ही फार खेदाची गोष्ट आहे. स्थलकालनिरपेक्ष अशा जातीचे वाङ्मय जोपर्यंत मराठीत भरपूर प्रमाणात पैदा होत नाही, तोपर्यंत मराठी भाषेची स्थिती समाधानकारक आहे असे म्हणता यायचे नाही. मधूनमधून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या प्रतीचे, चांगल्या जातीचे वाङ्मयात्मक ग्रंथ उपलब्ध झाल्याने मराठी भाषेची स्थिती स्पृहणीय मानता येणार नाही. उत्कृष्ट अथवा पहिल्या प्रतीच्या वाङ्मयाची एक कसोटी अशी आहे की, त्याची इतर भाषांत भाषांतरे होणे, संस्कृतिभिन्न, कालभिन्न, देशभिन्न लोकांना ते वाचण्याची लालसा उत्पन्न होणे ही उत्कट वाङ्मयाची एक खरी कसोटी आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास मराठीला खालीच मान घालावी लागेल. उलट, अलीकडे प्रसिद्ध होणाऱ्या सारस्वताकडे दृष्टी टाकल्यास त्यापैकी बराचसा भाग परभाषापुष्टच असलेला आढळून येतो. स्वतंत्र प्रतिभेने निर्माण होणारे वाङ्मय फारच कमी आढळते ही स्थिती शोचनीय होय.
आणखीही एका दृष्टीने वाङ्मयाच्या अभिवृद्धीचे मोजमाप करता येण्यासारखे आहे. वास्तविक वाङ्मयाला विषयांच्या अनंत शाखा असतात. विविधता हे त्याचे अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचे अंग आहे. याही दृष्टीने पाहिल्यास मराठीसंबंधी आपली निराशाच होते. निव्वळ मराठीतूनच एखाद्या विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान करून घेण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन कोणी जर त्या मार्गाने प्रयत्न करू लागला, तर काही थोडे विषय खेरीज करून त्याची पूर्ण निराशाच होईल. निरनिराळया विषयांचा सूक्ष्म आणि विस्तृत अभ्यास होऊन त्यावर अभियुक्त ग्रंथरचना होणे मराठीच्या प्रगतीला अगत्याचे आहे. या गोष्टीकडे आपल्या विद्वानांचे अजून जावे तितके लक्ष गेलेले दिसत नाही. या दिशेने मधूनमधून काही तुरळक प्रयत्न होत असलेले दिसत असले तरी ते केवळ प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. त्यांनी नवीन मार्गाची नुसती पाऊलवाट टाकली आहे इतकेच काय ते त्याविषयी म्हणता येईल. परंतु या पाऊलवाटेची राजमार्गात परिणती होणे जरूर आहे.
सारांश हा की विदग्धता आणि विविधता या ज्या वाङ्मयाच्या दोन बाजू, या दोन्ही बाजंूनी मराठी भाषेची जितकी स्पृहणीय स्थिती असावयास पाहिजे तितकी नाही. आपल्या मातृभाषेतील या गोष्टींची उणीव भरून काढण्याचे सामर्थ्य महाराष्ट्नीय विद्वानांच्या अंगी नाही असे नाही. ज्यांची तुलना परदेशीय पंडितांशी नि:शंकपणे करता येईल असे अनेक विद्वान मराठीला लाभलेले आहेत, हे तिचे खरोखर भाग्यच होय. तिचे दुर्भाग्य हेच की तिच्या वाङ्मयात्मक हीन स्थितीविषयी ते उदासीन अगर बेफिकीर आहेत. हे औदासीन्य नष्ट झाले तर प्रौढ आणि प्रगल्भ अशा परदेशीय भाषांच्या पंक्तीला तिला अल्प काळात बसता येणे अशक्य नाही.
भाषेच्या अभिवृद्धीचे धोरण त्या भाषेच्या व्यापाशी संबंधित आहे. प्रस्तुत तिचा व्यावहारिक उपयोग संकुचित स्थितीत आहे. मराठी साम्राज्य ज्या काळी सर्व भारत खंडावर पसरले होते, त्यावेळी तिचा व्याप फार वाढला होता व पत्रव्यवहाराच्या रूपाने उच्च दर्जाचे राजकीय वाङ्मय निर्माण झाले होते. परकीय लोकही तिचा अभ्यास करीत असत. त्या काळी छापखाने अस्तित्वात नसल्याने अल्पावकाशात बव्हर्थ दाखविणारी जी कविता तिचे साहित्य झपाट्याने निर्माण झाले. पानिपतचे दु:खदायी वृत्त ज्या पत्राने महाराष्ट्नत कळविले ते पत्र ही एक कविताच होती. सध्याच्या व्यवहारात मराठीचा व्याप इंग्रजीत प्रावीण्य संपादन करू लागल्याने संकुचित झाला आहे.
सध्या मराठी भाषेत जी बजबजपुरी माजली आहे, तिला आळा घालणे जरूर आहे. लोकांच्या वाचनभिरुचीस अनिष्ट असे वळण लागत आहे. बुद्धिमत्तेचा अपव्यय होत आहे. उच्चप्रतीच्या ग्रंथकारांना वाव मिळेनासा झाला आहे. अर्थात ही स्थिती चालू राहू देणे कोणासही इष्ट वाटणार नाही. ``मासिक किंवा एखादे वर्तमानपत्र चालविणे हे अलीकडे एक चरितार्थाचे सन्मान्य साधन होऊन बसले आहे; आणि म्हणूनच त्यांना इतका भर आला आहे. बरे, एखादे मासिक एकदा काढले म्हणजे ते चाललेच पाहिजे म्हणून त्याच्या बोचणीने कसे तरी मारूनमुटकून लेखकही तयार करणे भाग पडते. याप्रमाणे नियतकालिकांचे चालक व लेखक यांच्यामध्ये एक तऱ्हेचा सिद्धसाधकांचा लपंडाव चाललेला असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. लेखक म्हणविणारे लौकिक साधून घेतात व मासिकांचे चालक चरितार्थाचा लाभ करून घेतात. सध्या चालू असलेल्या शेकडो नियतकालिकांच्या चालकांपैकी बरेचसे लोक इतके अशिक्षित व कोत्या बुद्धीचे आहेत की त्यांच्या (मठ्ठ) डोक्यातून प्रसवणाऱ्या उपहासास्पद कल्पना बहुजन समाजाची अभिरुची बिघडविण्यास कारणीभूत होऊ लागल्या आहेत.'' हे जे उद्गार काही वर्षांपूर्वी एका लेखकाने काढले होते ते आजही बहुतांशी यथार्थच आहेत.
वास्तविक पाहता संपादकांचा दर्जा फारच श्रेष्ठ प्रतीचा आहे. त्याची जबाबदारी अत्यंत मोठी आहे आणि त्याचे कर्तव्य अतिशय पवित्र आणि थोर आहे. नियतकालिकांचा संपादक म्हणजे एक वरिष्ठ पदवीचा अध्यापकच होय. आबालवृद्ध सर्व वयांच्या व वर्गाच्या लोकांचा तो एक वैद्य व महनीय गुरू आहे. तो लोकांचा मार्गदर्शक व स्वयंसिद्ध नेता आहे. नित्यनैमित्तिक उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर त्याला लोकमत तयार करावयाचे असते. हे काम वाटते अथवा दिसते तितके सोपे खास नाही. वर सांगितलेल्या प्रकारची अव्यवस्था हे सवंग संपादकत्वाचे फळ आहे. काही सन्मान्य अपवाद वगळल्यास योग्य प्रकारच्या संपादकांची आपल्यात फार उणीव आहे. असेही कित्येकदा पाहण्यात आले आहे की, लेखकाच्या विश्वविद्यालयीन पदव्यांच्या शिफारशीवरून त्याच्या पोरकट व बाष्कळ लेखांनाही प्रसिद्धी मिळते. या योगाने लेखकाची किंमत जी काय कमी व्हायची ती तर होतेच, पण त्याच्याबरोबर संपादकही हीनच ठरतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
संपादकाप्रमाणेच टीकाकारांनाही उद्देशून दोन शब्द लिहिणे आवश्यक वाटते. मम्मटाने काव्यनिर्मितीचे जे हेतू दिले आहेत त्यात `यश' म्हणजे कीर्तीला पहिले स्थान दिले आहे. येथे आम्ही काव्यात गद्यग्रंथांचाही समावेश करतो. केवळ अर्थलाभाच्या लोभामुळे ग्रंथ लिहिण्यास प्रवृत्त होणारे अभियुक्त ग्रंथकार फारच थोडे सापडतील. आपल्याला परमेश्वराच्या कृपेने प्राप्त झालेले जे नैसर्गिक गुण ते लोकांत प्रकट करून दाखविण्याची मनुष्यमात्रास स्वाभाविक इच्छा असते. आपल्या गुणांची चहा व्हावी अशी ज्याला त्याला अनिवार लालसा असते, आणि त्याप्रमाणे आपापल्या अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येकजण धडपडत असतो. विषयास जाणणाऱ्या सहृदय परीक्षकाकडून निष्पक्षपाताने व निर्मत्सरपणाने परीक्षा झाल्यास प्रतिकूल टीकाही गं्रथकारास प्रोत्साहक होते. स्तुतीच तेवढी आपल्या वाट्यास यावी, गुण तेवढेच लोकांनी पाहावे, दोषाकडे दृष्टीच देऊ नये, असे वास्तविक कोणत्याच ग्रंथकाराच्या मनात नसते. शुद्ध बुद्धीने प्रेरित झालेली व सहृदयतेने केलेली प्रतिकूल टीकाही शिरसा मान्य करण्यास कोणीही ग्रंथकार तयार होईल.
तथापि एका दृष्टीने मराठी भाषेची स्थिती फारच उत्साहजनक व स्पृहणीय आहे. पहिली गोष्ट अशी, की कोणत्याही विषयात इतरांना हार जाणार नाहीत असे पंडित मराठीला लाभले आहेत. दुसरे म्हणजे हिंदी भाषेपेक्षाही मराठी वाचकवर्ग कदाचित अधिक विस्तृत, अधिक प्रौढ व गुणावगुणांची अधिक योग्य परीक्षा करणारा असा आहे. तिसरे असे की हिंदुस्थानातील विस्ताराने, वैभवाने व विद्येने जे संस्थानिक श्रेष्ठ प्रतीचे मानले जातात त्यांतील प्रमुख असे संस्थानिक मराठीच्या वाट्याला आले आहेत. त्यातही विशेष उत्साहाची गोष्ट ही, की आपल्या मातृभाषेच्या ऋणाची जाणीव व ते ऋण आपापल्या परीने फेडण्याची इच्छाही त्यांच्या ठायी पूर्णपणे जागृत आहे. कोणी मराठीच्या नावाने काही रक्कम वेगळी काढून ठेवून तिच्या व्याजातून मराठी भाषेत चांगल्या चांगल्या गं्रथांची भर घालण्याची खटपट करीत आहेत; तर कोणी प्रत्यही प्रसिद्ध होणाऱ्या उच्च प्रतीच्या वाङ्मयाद्वारे मराठीची सेवा करणाऱ्या ग्रंथकारांस त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे पारितोषिके देऊन होतकरू ग्रंथकारास प्रोत्साहन देत आहेत. अशा रीतीने जो तो आपापल्या परीने मराठी भाषेची सेवा करण्यास झटत असता संमेलनाची अशी हेळसांड व्हावी, साहित्य परिषदेने रिकामा काळ घालवावा, मराठी भाषेने परकीय भाषेच्या भिक्षेवरच पुष्ट होण्याची अपेक्षा धरावी इत्यादी गोष्टी खरोखर उद्वेगजनक होत.
महाराष्ट्नच्या बुद्धिमत्तेस संख्येने व गुणाने साजतील अशा ग्रंथांची मराठी भाषेत उणीव राहावी ही आपणास खाली पाहावयास लावणारी गोष्ट आहे. एखाद्या जिज्ञासूने अथवा अभ्यासकाने केवळ मराठी भाषेतूनच एखाद्या शास्त्राचा, कलेचा अथवा विषयाचा अभ्यास करण्याचे मनात आणल्यास, त्याला अवश्य अशी साधनसामग्री उपलब्ध करून देणारी, त्याला मधूनमधून मार्ग दर्शविणारी एखादीही संस्था महाराष्ट्नत असू नये ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. वास्तविक हे काम महाराष्ट्न् साहित्य परिषदेसारख्या संस्थेचे आहे. महाराष्ट्न् साहित्य परिषद ही अखिल महाराष्ट्नची आहे. तिच्यावर प्रत्येक महाराष्ट्नीयाचा सारखाच हक्क आहे. तिला दिवसेंदिवस अधिकाधिक कार्य करण्याची पात्रता आणून देणे हे प्रत्येक महाराष्ट्नीयाचे पवित्र कर्तव्य आहे. महाराष्ट्न् साहित्य परिषद ही एक वैभवशाली संस्था व्हावी, जगातील साहित्यविषयक नमुनेदार संस्थांच्या योग्यतेची व्हावी, यासाठी प्रत्येक महाराष्ट्नीयाने झटले पाहिजे. क्षुद्र विचारांना थारा न देता तिची निरपेक्ष सेवा करण्याचे व्रत प्रत्येक महाराष्ट्नभिमान्याने आचरिले पाहिजे.
(संदर्भ-मराठी साहित्य संमेलन : अध्यक्षीय भाषणे, खंड पहिला,
महाराष्ट्न् साहित्य परिषद प्रकाशन, सप्टेंबर १९७१, पृष्ठ १०४ ते ११०)
`अंतर्नाद'च्या सौजन्याने...
स्वस्थता लाभण्यासाठी जागरूकता वाढवावी
लोहो परीसा रूसले, सोनेपणासी मूकले ।
येथे कोणाचे काय गेले, ज्याचे तेणे अनहित केले ।
गंगा आली आळशावरी, आळशी देखुनी पळे दुरी ।
- तुकाराम
`समाज-जागरण' ही संकल्पना आपल्याकडे सध्या अत्यंत चुकीच्या अर्थाने घेतली जात आहे. समाजाला उपद्रवी कटकट-गोंगाट करून, लोकांना स्वस्थ झोपू द्यायचे नाही असे समजून सक्तीचे जागरण घडविले जात आहे. धार्मिक निमित्तांनी आवाजांची पातळी कधीचीच सोडली आहे, त्याचप्रमाणे मोर्चे-रहदारी-विजययात्रा-लग्ने-मस्तीफेऱ्मैंद्धॅज्ञ्ें-द्धीर्र्ध्ीद्धु-िींझ्र्द्गर्द्गीडॅर्द्धी-्गॅण्ें-म%ॅडुत्र्ेंद्बॅ यांच्याही कारणांनी लोकांचे जागरण चालू असते. अनेकजण त्याच उद्देशाने मुद्दाम प्रयत्न करत असतात. रेल्वे प्रवासात शयनयानातील शयनावर झोपू देत नाहीत. कधीतरी मध्यरात्री तिकीटतपासनीस येऊन जागे करतो; अधल्यामधल्या स्टेशनवर अचानक झुंबड घुसते; वऱ्हाड-यात्रेकरूंचा गट असेल तर तो रात्रभर कलकलाट करतो.
वास्तविक ही असभ्य, असंस्कृत, नियमबाह्य प्रवृत्ती कमी होण्यासाठी लोकांचे मानसिक जागरण करायला हवे. ते करण्यासाठी जे कोणी मन:पूर्वक प्रयत्न करतात, त्यांच्याकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करण्याची रीत आहे. माणसाचे स्वास्थ्य टिकून त्याला सुखाची झोप कशी मिळवता येईल यांसाठी काही समस्यांचे निराकरण करणारा प्रबोधनवर्ग ओसाड राहतो. जे कोणी थोडेजण येतात, तेही त्या जागृती-वर्गातच झोपतात. त्यांना बाहेरच्या जगात एवढे जागरण होत असावे, की या जागरणवर्गात सुखाची झोप मिळते.
शासन, विद्यापीठे, आध्यात्मिक संस्था, आरोग्यसंघटना, व्यवस्थापनतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था वगैरे अनेकजण अनेक मार्गांनी जनजागरणाचे प्रयत्न करीत असतात पण त्याची जनांत कुणाला गरज वाटत नाही, कारण त्यांना जागृत व्हायचेच नसते. थंडीच्या दिवसात दिवस उगवला तरी डोक्यावरचे पांघरूण न काढता मुटकुळे करून पडावेसे वाटते, तशातला तो प्रकार. कर्तव्यकर्मासाठी घराबाहेर जायची वेळ झाली, किंवा त्याच्याच हिताची गरम न्याहरी तयार ठेवून जागृतीच्या हाका मारल्या तरी त्यास ओ सुद्धा न देता मुटकुळयाचे पाय आणखीच आकसतात. कारण तो जागाच असतो, - त्याला जागृत व्हायचे नसते. दुसऱ्यासाठी नव्हे, स्वत:साठीसुद्धा काही करायचे नसते; आपल्या फायद्याचेसुद्धा काहीही आत्ता नको, असे त्यास वाटत असते.
शिवाजी विद्यापीठाशी जितकी महाविद्यालये संलग्न आहेत, त्यांच्यातून `अग्रणी' म्हणून(लीड कॉलेज) त्या त्या परिसरातील एका महाविद्यालयाकडे संयोजनाची जबाबदारी देऊन एक योजना केलेली असते. त्या परिसरातील दहा महाविद्यालयांतून प्रत्येकी दहा मुलेमुली यांच्यासाठी एका पूर्ण दिवसाची एका विषयावर कार्यशाळा होते. त्याकरिता अभ्यासक्रमाशी संलग्न पण बाहेरचा प्रचलित विषय दिला जातो- उदा.किरकोळ विक्रीत विदेशी गुंतवणूक, ग्राहक संरक्षण, अर्थसाक्षरता, सायबर गुन्हे... वगैरे. दुपारचे भोजन-चहा इत्यादीसह मुलांसाठी सगळी व्यवस्था असते. प्रत्येक महाविद्यालय आपल्यातील फक्त दहा `सिन्सीयर' मुला-मुलींची निवड करते. इतकेही करून अपेक्षित शंभरपैकी जेमतेम वीसपंचवीसजण `सिन्सिअरली' उपस्थित राहतात. प्राध्यापक आणि संबंधित मंडळी जेवण, व एकूण ह्या कार्यक्रमाची मौज अनुभवतात. विद्यापीठाचा खर्च, आयोजनाचा व्याप, वक्त्यांचा अभ्यास-गृहपाठ, पुष्कळसे फुकट जाते. जागरूकतेसाठीच्या हाकांचा उपयोग होत नाही.
हे एक उदाहरण झाले. `राष्ट्नीय सेवा योजना' ही तशीच एक उत्सवी व कागदोपत्री परंपरा बनू लागली आहे. पूर्वी सेवादलाचे व रा.स्व.संघाचे अभ्यासवर्ग व कँप असत. `भारत सेवक समाज'ही शिबिरे घेत असे. त्या धर्तीवर हे `कँप' व्हायला हवेत. ग्रामीण जनतेशी समरस होण्यासाठी आज त्याचा कितीसा उपयोग होतो; याचे उत्तर समाधानकारक नाही. कारण जागृतीच्या प्रयत्नांस प्रतिसाद पुरेसा नाही.
ज्ञातिबांधवांचे संघटन व्हावे, एकत्व रुजावे, स्वत: समर्थ व्हावे त्याचबरोबर समाजाभिमुखता असावी, अशा उद्देशाने पुष्कळ ठिकाणी प्रयत्न चालू झालेले आहेत. सामाजिक समस्या कमी करण्याचाही त्यात उद्देश असतो, असलाच पाहिजे. पण त्यासाठी धडपड करणाऱ्यांपुढेच मोठी समस्या ही असते की, त्यांच्या कुलबंधूंतही त्या प्रयत्नांबद्दल अनास्था असते. एखादी ज्ञातिसंघटना ठामपणे लोकाकर्षक भासवायची असेल तर मग `आमच्यावर भयंकर अत्याचार झालेत-' असे आक्रंदत आरक्षण किंवा अनुदान अशा मागण्या रेटत राहावे लागते. कुलसंमेलनासही कुणी पुढारी किंवा सेलिब्रेटी आणला तर तेवढ्यापुरती गर्दी जमते. विधायक समावेशक शक्तीसाठी ज्या सामर्थ्याची उपासना करायची त्याबाबतीत मात्र उदासीनता असते. त्याविषयी चर्चासुद्धा करायला कुणी थांबत नाही. अशा संघटना अविवेकी उपद्रवी पद्धतींपासून दूर ठेवायच्या असतील तर मात्र त्यांस `मुलांचा सत्कार', `तिळगूळ समारंभ', `वधुवर सूचक मंडळ'... यापुढे सरकता येत नाही.
पूर्वी प्रवचन, कीर्तन किंवा भारूड-गोंधळ हेसुद्धा लोकजागृतीचे काही मार्ग होते. प्रौढ मंडळी त्याचा आस्वाद घेत काही शिकत असे. अशा कार्यक्रमांच्या मंडपात बसण्याला हल्ली गावंढळ म्हणतात. मग आयोजकांनी दुसऱ्या गावाच्या टोकाला ऐकू जाईल इतक्या कर्कश्शपणे साऱ्याच लोकांना जागरण घडवावे लागते. पोथी पारायणांतून तर उपटसुंभ हभप लोकांची वर्दळ वाढल्यामुळे पहाटेच्या काकड्यापासून मध्यरात्रीच्या शेजारतीपर्यंत गाव जागेच राहते.
शासनसुद्धा बचतगट, कन्या वाचवा, साक्षरता, कुटिरोद्योग, कृषीसंवर्धन, वृक्षलागवड, जलसंधारण अशा कित्येक विषयांबाबतीत लोकशिक्षण व जनजागृतीसाठी योजना करते. पण त्यांतून केवळ माध्यानभोजन व आर्थिक खिचडी एवढेच साध्य होते. याशिवाय काही उच्चभ्रू क्लब आणि मंडळे काहीतरी `सेमिनार्स' `समीट' वगैरे म्हणतात. त्यांतून त्यांचा वेळ-पैसा-श्रम जेवढे खर्ची पडते त्या तुलनेत साध्य किती होते ते कुणी फार शोधण्याची गरज नाही.
एकूणातच समाजस्थिती अशी आली आहे की, सामाजिक दृष्ट्या सर्वच समाजगट उदासीन-किंबहुना निद्रिस्त भासत आहेत. स्वत:ला काही समस्येने घेरले तरच मग सर्व समाजघटकांनी आपल्यासाठी धावून यायला हवे असे प्रत्येकाला वाटणार. पण त्यासाठी प्रत्येकजण समस्येत पिचण्याचीच वेळ यायला हवी काय? परिस्थितीच हाताबाहेर गेली, आज कामावर न जाण्याने नोकरीच जाईल असा प्रसंग आला, किंवा वाढून ठेवलेले गरम ताट निघून जाऊन पुन्हा दिवसभरात मिळणारच नाही अशी वेळ आली तर मात्र अशी माणसे खडबडून जागी होतात. इतकेच नव्हे तर मग जे कधीपासून यांच्या जागृतीसाठी धडपडत होते त्यांच्यावरच करवादून ओरडतात, ``अहो काय हे! आम्हाला वेळेवरच जागं करून उठवायचं नाही का?''
सुसंस्कृत सभ्य समाजाची एकरसता, एकत्व दिसण्यासाठी शारीरिक स्वस्थता आणि मानसिक जागरूकता असावी लागते. समाज सुरक्षित राहण्यासाठी केवळ सैनिक जागा असून भागत नाही; प्रत्येक नागरिक `आतून जागृत' असावा लागतो.
***
विशेष संपादकीय
प्रजा हाच की वत्स भू-धेनुकेचा । नृपा तू करी फार सांभाळ त्याचा ।
स्व-वत्साचिया जाण वात्सल्य योगे । अभीष्टार्थ देईल हे भूमि वेगे ।।
- वामन पंडित
माणूस समूहरूपात राहू लागला, ती त्याला गरज वाटू लागली, तेव्हापासून त्याचे प्रशासन लोकशाही-प्रजासत्ताक असेच असणार आहे. परंतु लोकशाहीच्या नावाखाली सत्तासंघर्ष करून, एका झुंडीने सर्व सत्ता बळकावून स्वार्थकारण करण्यालाही `लोकशाही' म्हणण्याची प्रथा आहे. भारतात दीडशे वर्षे इंग्रज होता, त्यास आपण पारतंत्र्य म्हणतो. पण इथे जो अरेरावी अंमल चालविला जात होता, त्यामागे इंग्लंडमधील पार्लमेंटची ख्यातनाम लोकशाही होती. तिथे प्रजेने निवडून दिलेला पंतप्रधान, इथे आपल्यावर हुकमी सत्ता गाजवत होता; आणि इथे आैंध, कोल्हापूर, बडोदे, म्हैसूर अशा राजांच्या लोकाभिमुख शासनावर त्यांच्या लोकशाही झंुडगिरीचा अंकुश गाजवत होता. जर्मनीत हिटलर सत्तेवर आला तोही लोकशाही मार्गाने; आणि रशिया-चीन या देशांत एकाच पक्षाची हुकुमशाही पुरेपूर क्रूरतेने प्रजेवर लादून राज्य करत असताना, त्यांनी स्वत:ला प्रजातंत्र -रीपब्लिक म्हणवले.
आपल्याकडे मधू दंडवते हे सर्वमान्य लोकप्रतिनिधी म्हणून नावाजले गेले. ते थोर विचारवंत, सच्चे कार्यकर्ते, उत्तम संसदपटु व अभ्यासू प्रशासक होते. `स्वत:चा सहकारी' कारखाना किंवा विद्यापीठ चालवून, त्यामार्फत मतदारसंघातल्या लोकांना रोजगार दिल्याचा डंका पिटणारे ते प्रतिनिधी नव्हते; किंवा हाती आलेल्या मंत्रीपदाच्या आधारे त्या विभागाच्या सगळया योजना आपल्या गावाकडे वळवण्याची व पळवण्याची कर्तबगारी त्यांच्याकडे नव्हती. पण त्यामुळेच ते राजापूरच्या निवडणुकीत हरले. तिथल्या मतदारांचे म्हणणे असे की, `दंडवतेंनी आमच्यासाठी काय केलं?' बोरिवलीत राम नाईक यांच्यासारखा तितकाच श्रेष्ठ सांसद, गोविंदा नावाच्या एका अगदीच `गोविंदा' नटाकडून हरला. स्वत: आंबेडकर हेसुद्धा काँग्रेसी `मुत्सद्देगिरी'मुळे निवडणूक हरले होते. खूप मोठ्या, श्रेष्ठ, वगैरे आपल्या लोकशाहीने सध्या जी झुंडगिरी, ग्रामपंचायत वा साहित्यसंमेलनापासून सर्वत्र चालविली आहे, ती पाहू गेल्यास प्रजातंत्र नेमके कुठे हसते आणि कुठे फसते याचा स्पष्ट बोध होईल.
या प्रकारची लोकशाही असून, तशी एक राज्यव्यवस्था आपण कोठून बाहेरून आणली आहे हाही समज खरा नाही. मानवी समूहाची प्रजातंत्र ही मूलभूत आणि मूल्यभूत गरज असते. आपल्या वेदकालापूर्वीपासून प्रजातंत्री राज्य यांविषयी चिंतन मांडले गेले आहे, म्हणून त्यांविषयीचा ऊहापोह वेदांमध्ये अंतर्भूत आहे. पृथ्वीतलावरती देशोदेशी विविध काळांत ज्या राजवटी आल्या आणि गेल्या, त्या सर्वांच्या बाबतींत ते निष्कर्ष लागू होऊ शकतात. आपल्या ६६ वर्षांच्या गणराज्यातील नागरिक हे जर प्रजा व राज्यकर्ते यांच्यातील संबंध नीट जाणून घेतील तर वेदमंत्र आणि आपली राज्यघटना यांच्यातील मानवी व्यवहारांचे साधर्म्य आजही लक्षात येऊ शकेल.
भारतीय संस्कृती' या १९५२ सालच्या ग्रंथात पं.श्रीपाद दामोदर सातवळेकर यांनी त्यासंबंधी विश्लेषण करताना म्हटले आहे की -
` सभाच मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने । येना संगच्छा उपमा स शिक्षात् चारु वदानि पतिर: संगतेषु । (अथर्व,८ ।१२ ।१)
`सभा व समिति प्रजापतींच्या दोन मुली आहेत. सभा म्हणजे ग्रामसभा व समिति म्हणजे राष्ट्नीय सभा किंवा प्रातिनिधिक सभा. या दोनही सभा राजाला(संविधाने) उत्तम माहिती देत असतात. या सभेचे सभासद हे राजाचे(पितर:) पितर, राजाला पितृवत् पूज्य आहेत. ज्या सभासदांशी राजा विचारविनिमय करील त्या सभासदाने (मा उपशिक्षात्) मला -राजाला योग्य शिक्षण द्यावे. हे पितृस्थानीय सभासद हो! मी राजा, या सभांमध्ये चांगले असेल तेच बोलेन.'
हे राजाचे भाषण आहे. ग्रामपंचायत व राष्ट्न्सभा या प्रजापतींच्या -राजाच्या दुहिता आहेत. राजाला मुलीसारख्या आहेत. कारण त्या राजाच्या आज्ञापत्रकाने निर्माण होत असतात. या राजाच्या मुलीसारख्या असल्यामुळे राजाने त्यांचे संरक्षण करावे, व यापेक्षा अधिक त्यांच्यावर अधिकार राजाला चालविता येणार नाही. (दुहिता दूरे हिता) मुलगी दूर असलेली हितकर. बापाने मुलीचे पालनपोषण तेवढे करावे, यापेक्षा तिच्यावर त्याला अधिकार चालविता येणार नाही.
राजसभेचे सभासद हे या राजाचे -या प्रजापतीचे पितर आहेत. जर लोकनियुक्त प्रजापति असेल तर लोक त्याची निवडणूक करून त्याला उत्पन्न करीत असल्याने ते त्याचे पितर होतात. हे सदस्य राजाला सल्लामसलत देत असल्यामुळे राजाचे हे शिक्षकही असतात. येथे प्रजापति हा प्रजेचा पालनकर्ता राजा. ग्रामसभा व राष्ट्न्समिति या दोन त्याच्या मुली, या समितीचे सभासद हे राजाचे निवडणुकीने निर्माते असल्याने त्याचे पितर व योग्य सल्लामसलत देत असल्याने हेच सदस्य राजाचे शिक्षक आहेत, हे या मंत्रावरून ठरले. हा संबंध मनन करण्याजोगा आहे.
वेदमंत्रांचा अर्थ आपण पाहू लागलो तर तो आशय राजकीय क्षेत्रात जाऊ लागला असे दिसत आहे.
पिता यत्स्यां दुहितरमधिष्कन्
क्ष्मय रेत: संजग्मानो निर्विचन् ।
स्वाध्यो%जनयन् ब्रह्म देवा
वास्तोष्पतिं व्रतपां गिरतक्षन् ।। (ऋग्वेद १०-६१-७)
या मंत्रात चार महत्त्वाचे विचार आहेत ते असे -
१) प्रजापतीने आपल्या दुहितेवर आक्रमण केेले
२) तेव्हा मातृभूमीशी (मातृभूमीतील जनतेशी) त्याचा संघर्ष झाला, त्यात प्रजापतीचे वीर्य पडून गेले.
३) तेव्हा स्वाध्यायशील ज्ञानी लोकांनी नवी घोषणा केली
४) नियमांचे पालन करणारा दुसरा राष्ट्न्पति त्या लोकांनी बनविला.
हे राजा व प्रजा यांच्या संघर्षाचे वर्णन स्पष्ट आहे व (व्रतपां वास्तोष्पतिं गिरतक्षम्) नियमाप्रमाणे चालणाऱ्या दुसऱ्या नव्या राजाला त्यांनी निवडून तयार केला. यावरून पहिला राजा नियमाप्रमाणे चालणारा नव्हता, तो सभासमितिवर आक्रमण करी, त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे न चालता आपल्या आज्ञेप्रमाणे सभा-समिति चालावी असे आग्रह धरी, हेच त्याचे आपल्या मुलींवरील आक्रमण होय. (अकृतं वै प्रजापति: करीति) कोणत्याही राजाने आजपर्यंत केले नाही असे अयोग्य आचरण प्रजापति करीत आहे. याचे पारिपत्य करण्यासाठी या प्रजेने(या घोरतमा: तन्ध: आसन् ता एकधा समभरन्) आपल्यामध्ये जी धिप्पाड शरीरे होती त्यांचा एक संघ बनवला व त्याला सांगितले की हा राजा करू नये ते करीत आहे. यासाठी याला ठार कर. याप्रमाणे त्या संघाने त्या प्रजापतीला जखमी केले व इकडे (व्रतपां वास्तोष्पतिं निरतक्षन्) प्रजासमितीच्या नियमांप्रमाणे चालणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्न्पतीला लोकांनी निर्माण केले.
हे वर्णन वैदिक लोकशाही राज्यशासनाचा फार मोठा सिद्धांत व्यक्त करीत आहे. तो हा -
१) प्रजापति म्हणजे प्रजेचे पालन करणारा राजा
२) त्याला सभा व समिति अशा दोन लोकसभा सल्लामसलत देणाऱ्या असत.
३) राजाने या निर्माण कराव्या व त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे राज्य करावे. या सभांच्या सभासदांचा अधिकार पिता व गुरू याप्रमाणे आहे व राजाने तसे या सदस्यांना मानले पाहिजे.
४) एखादा राजा या लोकसभांचे ठराव धाब्यावर बसवीत असेल व त्यांना जुमानीत नसेल तर -
५) लोकसभेचे सदस्य अशा राजाला वैधही करीत व
६) नवा राजा निर्माण करीत व पहिल्याला पदच्युत करीत
लोकसभेचा व त्या सभेच्या सदस्यांचा हा अधिकार होता. प्रजापतीची दुहिता ही `लोकसभा व लोकसमिति' आहे व या लोकसमितीच्या सदस्यांचा अधिकार पहिल्या अध्यक्षाला पदच्युत करून त्याच्या जागी नव्या नियमांचे योग्य रितीने पालन करणाऱ्या राष्ट्न्पतीची नियुक्ती करण्याचा असे. अशा रीतीने नवा राष्ट्न्पति निर्माण केला असे वर ऋग्वेद मंत्रात स्पष्टपणाने सांगितले आहे. (क्ष्मय संजग्मान:) पूर्वीचा राजा मातृभूमीशी अर्थात् जनतेशी संघर्ष करू लागला. त्या संघर्षात तो निर्वीर्य ठरला. जनतेच्या कोपापुढे राजा टिकणार कसा? जनतेच्या कोपाने राजाचा बळी घेतला. संघटित राष्ट्नने राजाला ठार केले व त्याच्या जागी नवा राजा निर्माण करून बसविला.
`प्रजापति' ही एक वैदिक कालामध्ये राज्यशासन संस्था होती. त्या राज्यशासनामध्ये प्रजापतींच्या जागी उत्तम शासन निवडून दिला जात असे. एक वेळ अशा रीतीने निवडलेला प्रजापति काही कारणाने स्वार्थी बनला व लोकसभा व राष्ट्न्समितीचे आदेशा गुंडाळून ठेवून आपल्या इच्छेस येईल त्याप्रमाणे राज्य करू लागला. हे याचे करणे त्या काळच्या धुरीणांना पसंत पडले नाही. लोकसभेने त्यास पदच्युत केले व दुसरा प्रजापति निर्माण केला. नियमाप्रमाणे चालेन अशी त्याच्याकडून प्रतिज्ञा करून घेतली व त्यास प्रजापतिसंस्थेच्या अध्यक्षाच्या जागी स्थानापन्न केले.
वैदिक काळातील लोकशाही किंवा जानराज्य असे हे राज्यशासन होते. अध्यक्षाला पदच्युत करण्याचा अधिकार जनतेचे नेते अशा रीतीने गाजवीत होते. अर्थात् यावेळी हे प्रजापतिसंस्थेचे जिवंत राजकारण होते. आमचे आज स्वराज्य सुरू आहे. आमची राज्यशासनाची घटना नुकतीच सुरू झाली आहे. या घटनेप्रमाणे निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. अशा वेळी ही तत्त्वे आजही आपणास मार्गदर्शक होण्यासारखी आहेत.
म्हणून आपली शुद्ध वैदिक काळातील संस्कृति राजाला निर्माण करणे हे प्रजेच्या अधिकारातील आहे असे सांगत आहे, हे तत्त्व आजही आपणास उपयोगी होण्यासारखे आहे.'
***
....... स्मार्ट होऊया, नखरेल नको .......
- विवेक ढापरे, कराड
वृत्तपत्रात अलीकडेच एक बातमी प्रसिद्ध झाली. डोंबिवली शहरातील मध्यवर्ती रस्त्यात काही तरुण मुले-अर्थातच मुलींसह, सुसाट वेगाने दुचाकी चालवत असत. त्यांना शे-दोनशे रहिवाशांनी रोखले व पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही तरुण मंडळी उर्मट बोलली. अलीकडच्या काळात अशा सुसाटबहाद्दरांना `स्मार्ट' म्हटले जाते. मुलगा किंवा मुलगी स्मार्ट दिसणेे म्हणजे नेमके काय? स्मार्टपणामध्ये बुद्धिमत्ता आणि संस्कार यांचा वाटा असतो की नाही? आपल्याकडे `स्मार्ट सिटी' अशी एक नवी योजना येऊ घातली आहे. त्याही बाबतीत हाच प्रश्न पडतो. स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? केवळ शहरांचा चकचकाट आणि भव्यता एवढेच अपेक्षित आहे की, त्या शहरातील माणसे शहाणी होणे गरजेचे आहे?
इंग्रजांनी आपल्यावर जो प्रभाव ठेवला आहे, त्यात इंग्रजी भाषा आणि पोशाखीपणा खूप जास्त राहिला आहे. स्मार्ट या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ `चलाख, चुणचुणीत किंवा हुशार' असा आहे. गावा-शहरांमध्ये जो बदल नव्या योजनेत अपेक्षित आहे त्यामध्ये अशी हुशारी किंवा चुणचुणीतपणा गृहीत धरलेला आहे की नाही याची शंका वाटते. शहरांमध्ये जुन्याची पाडापाडी व वाहनांची संख्यावाढ एवढ्याने स्मार्टपणा येणार आहे का? तरुणांना जसा केसाचा कोंबडा आणि पॅन्टची नळकांडी यातच स्मार्टपणा वाटतो तसे शहरांचे होता कामा नये. स्मार्टपणातून आपल्या गावाला आणि कुटुंबाला नेमका काय आणि कसा फायदा होणार आहे याची कल्पना नागरिकांना नाही. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा यांच्याविषयीचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत किंवा ते सुटण्याची काही दिशाही अद्यापि दिसत नाही. असे असताना स्मार्ट शहरांतून नेमकी कुणाची आणि कसली प्रगती साधली जाणार हा प्रश्नच आहे.
स्मार्ट शहर झाले तरी त्या शहरातील नागरिकांचा स्मार्टपणा वाढणे आवश्यक आहे. नागरिक स्मार्ट हवेत की नकोत? ज्या गावातील नागरिक स्मार्ट नसतील त्या गावाला स्मार्ट कसे म्हणायचे? परंतु नव्या लाटेत स्मार्ट नागरिक निर्माण करण्याची गरज कुणाला वाटतच नसावी. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मागे धावत असल्यामुळे ही नवी कल्पना प्रचलित होत आहे. स्मार्टफोन, स्मार्ट सिस्टीम, स्मार्ट अॅन्टेनाज, स्मार्ट टेक्नॉलॉजी... असे सगळे स्मार्ट शब्द नव्या पिढीइतकेच प्रौढांच्याही ओठावर आहेत. स्मार्ट हा शब्द इंटेलिजन्ट याच्याशी समांतर असला पाहिजे. आवश्यक ती सर्व व्यवस्था पुरवणारी यंत्रणा, आणि बुद्धिमत्ता वापरण्याची क्षमता यांचाही त्यात अंतर्भाव असला पाहिजे.
त्या दृष्टीने स्मार्ट नागरिक म्हणजे नेमके काय ते समजून घेतले पाहिजे. असा नागरिक स्वतंत्र निर्णय घेण्यास सक्षम असावा. नीती-अनीतीची, खऱ्याखोट्याची आणि सामाजिक हिताची त्याला जाण असली पाहिजे. आपले स्वत:चे आणि तितकेच इतरांचेही हित-अहित कशात आहे याचा निर्णय घेण्याची विवेकी पारख त्याच्याकडे असावी. त्याची नाळ या जन्मभूमीशी जुळलेली असली पाहिजे. त्याच्याकडे राष्ट्न्प्रेम हवे आणि देशाभिमानाची जागरूकताही हवी. ज्या देशातील नागरिकांना `कायद्याचे पालन करा, स्वच्छता पाळा, वाहतुकीचे नियम पाळा, पैसे खायला देऊ नका' हे सगळे जाहिरातींद्वारे वारंवार सांगावे लागते अशा नागरिकांना स्मार्ट म्हणता येणार नाही. राष्ट्नविषयी अभिमान, चारित्र्य, संविधानावर निष्ठा, मानवतेबद्दल कळवळा, पीडितांबद्दल सेवाभाव हे सारे, काही अंशी तरी नागरिकांमध्ये असले पाहिजे. तरच ते स्मार्ट म्हणण्याच्या लायकीचे होतील.
या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची स्थिती पारखली तर काय दिसते? अनेक प्रश्न आपणच निर्माण केले आहेत. निसर्गाचे संतुलन कोणी बिघडवले? काँक्रीटची जंगले कुणी निर्माण केली? सामाजिक जीवनात राजकारण कुणी आणले? शिक्षणाचे बाजारीकरण कुणी केले? भ्रष्टाचार कोण करतो? ज्यांनी हे सगळे तापत्रय आपल्या जीवनात आणले तेच लोक आता स्मार्ट सिटीचे नियोजन करीत आहेत. त्यात सगळया पक्षाचे आणि सगळया समाजाचे नेतेही आहेत आणि अनुयायीपण आहेत. कुठे कुणाच्यात उन्नीस-बीस असा फरक असेलही पण सगळे एका माळेतच दिसतात.
या किडलेल्या व्यवस्थेत कुठेतरी चांगुलपणा शोधावा लागतो. त्या चांगल्या व्यक्तिमत्त्वांनाही चांगले काही करण्यासाठी खूप झगडावे लागते. विघ्नसंतोषी धोरणाशी सारखा संबंध येतो. त्यामुळे सरकारी व्यवस्थासुद्धा खिळखिळी होऊन जाते. अस्थिरता माजते. पुष्कळ नेत्यांना अस्थिरता निर्माण करण्यातच असुरी आनंद असतो. `एक सडी मछली सारे तालाब को गंदा करें' असे म्हणतात. इथे तर डबकाभर पाण्यात सडलेल्या मासोळयाच जास्त आहेत. त्यामुळे चांगले होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनाही केवळ दुर्गंधी वाटणीला येते. ते सर्व कसे आणि कधी स्वच्छ करणार आहोत?
गंगा शुद्धीकरणाचा मोठा गाजावाजा झाला. वर्ष उलटून गेले पण अजूनही केवळ साऱ्या योजना कागदावर आणि तोंडातच आहेत. गंगेचे सोडा, प्रत्येक गावातील किंवा शाळा-वस्तीशेजारचे नालेसुद्धा अतिशय दूषित आणि धोकादायक आहेत. गंगाशुद्धीतील नियोजनच प्रत्यक्ष येण्याची वानवा दिसते, तर ते सर्व तत्वज्ञान या नदीनाल्यांपर्यंत कधी झिरपणार हा प्रश्न आहे. सहा पदरी महामार्ग ही आपली गरज आहे. पण आपल्या गावोगावच्या घरांभोवतीचे कचऱ्याचे ढीग सहा मजली होऊ लागले आहेत त्याचे काय? ते हटवण्यासाठी असे किती पैसे लागणार आहेत? पण ते हटवून गाव स्वच्छ करणारे स्मार्टपण आपल्याकडे नाही, तर कुठल्यातरी गावाबाहेर चौक आणि आयलंड उभारून गाव स्मार्ट कसे होणार असा प्रश्न पडतो.
सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांमध्ये अपहार चालू आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जिथल्या तिथेच आहेत. कायदा मोडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आपले उत्सव, सण आणि दंगेखोर कार्यक्रम कमी होत नाहीत. विजेचा झगमगाट, ध्वनीचे प्रदूषण, धूर-धूळ यांचे साम्राज्य, वाहनांची गर्दी या साऱ्यांतून निरामय आयुष्य नागरिकांना कधी मिळणार आहे? आपल्याला न्याय हवा असतो आणि अन्याय सहन होत नाही असे म्हणतो परंतु अन्याय करायला बाहेरचा कोण येतो? उलट न्यायालयांचाच अपमान करण्याची बेफिकीर वृत्ती विचारवंत म्हणविणाऱ्यांतसुद्धा वाढत आहे. कायदा करणारे, अंमल करणारे, निर्बंध घालणारे आणि आपण कायदा पाळणारे हे सर्वच जेव्हा हतबल होतात तेव्हा वातावरणातील एकूणच स्मार्टनेस हरवला आहे असे जाणवून मन खिन्न होते.
आपल्या शाळांना आयएसओ घेण्याचे फॅड आले आहे. नगरपालिकेच्या शाळांनी आयएसओ मिळविले आहेत. ते मिळविण्यासाठी शाळा रंगविण्यात येतात. कुठूनतरी आणून कुंड्या मांडल्या जातात. परीक्षणाच्या वेळेला चकमकाट होतो. परिसर सुशोभित होतो. प्रत्येक वर्गात माहितीचे फलक टांगले जातात. सारे काही टीपटाप दिसू लागते. मुलांना सर्व प्रश्न आधीच सांगून घोकून घेतलेले असतात. मुले उत्तरे देतात. सगळे रेकॉर्ड कागदोपत्री व्यवस्थित होते, सगळे छानछान होते आणि शाळेला आयएसओचा दर्जा मिळतो. वृत्तपत्रात बातम्या छापून येतात. सगळीकडे आनंदीआनंद आणि शाळाप्रमुखांचे सत्कारही होतात. हा सगळा माहोल मागे पडल्यानंतर त्या शाळेची पाहणी कोणीही जाणकाराने करावी म्हणजे त्या शाळेचा स्मार्टनेस सहज लक्षात येईल. सगळी परिस्थिती विपरित दिसू शकेल. शाळेला मिळालेला दर्जा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या रूपात झिरपला पाहिजे त्याऐवजी सगळे कसे शुष्क भासू लागते. याला स्मार्ट शाळा म्हणता येईल का? चारदोन वर्षांपूर्वी ज्या गावांनी `निर्मल ग्राम' म्हणून पुरस्कार घेऊन फोटो छापले, ती गावे आज कुणीही जाऊन पाहावीत.
आपल्याकडे अनेक मोठी आणि श्रीमंत देवस्थाने आहेत. खाजगी मालकीची मंदिरे आहेत त्यांनासुद्धा आता आयएसओचे डोहाळे लागतील. भाविकांची श्रद्धा, भक्तीभाव आणि देवळातले देवपण जाऊन भलत्याच गोष्टी स्मार्टपणाच्या नावाखाली येऊ शकतील. अशा स्मार्ट मंदिरांत प्रवेशद्वारीच्या दीपस्तंभाऐवजी स्मार्ट तरुणी स्वागताला उभ्या राहिल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. घराचे घरपण हे केवळ रंगरंगोटी, चकचकीत फरश्या आणि गुबगुबीत कोच यांवर नसते. तसेच आपल्या सर्व सामुदायिक जीवनाचे आहे. आपल्याला स्मार्टपण नेमके कशात आणायचे आहे हे नागरिकांनी ठरविले पाहिजे.
आपली शहरे या प्रकाराने वरकरणी स्मार्ट झाली तरी मूळच्या खेड्यांची अवस्था काय होईल? गांधी आणि विनोबांपासून सगळेजण खेडी विकसित करा म्हणून सांगत आले आहेत. खरा भारत खेड्यातच आहे असे आपण म्हणतो. आज त्याच्या नेमका उलट दिशेने कारभार चालू आहे. त्या शहरांची आणि अशा भकास खेड्यांची अवस्था काय होणार याची चिंता वाटते. स्मार्ट देशाचा आणि स्मार्ट गावातील स्मार्ट नागरिक आपल्याला व्हायचे असेल तर आधी स्वत: खरेखुरे स्मार्ट व्हायला पाहिजे. संविधानाविषयी आदर, कायद्यांचे पालन आणि परस्पर सहकार्य या गोष्टी स्मार्ट नागरिकांच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत. चारित्र्यसंपन्न आणि सशक्त नागरिकच स्मार्ट शहर उभे करू शकतात. असे स्मार्ट नागरिक ज्या गावात राहात असतील ते शहरच स्मार्ट सिटी म्हणविले जाईल. त्याकरिता वेगळी पाडापाडी, वेगळया बिल्डिंगा, वेगळे चौक यांची गरज आणि पैसे आवश्यक नाही. स्मार्ट बुद्धी येण्यासाठी आपली इच्छा पुरेशी आहे. अशा स्मार्ट वसाहतींसाठी राज्यकर्त्यांना आणि आपल्यालाही बुद्धी होवो अशी भाबडी अपेक्षा; -कारण आमच्याकडे तितका स्मार्टपणा कुठला?
-तवर गल्ल्ली, शुक्रवार पेठ, कऱ्हाड (मोबा. ७५८८२२११४४)
कोणत्याही मानवी समाजाच्या परस्पर व्यवहारांना नियंत्रित ठेवून ते सुरळीत चालू राहण्यासाठी काही व्यवस्था असावी लागते, ती राज्ययंत्रणा राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार चालते. त्यातही काही वाद उत्पन्न होतात; ते सोडविण्यासाठी न्यायालय स्थापन करावे लागते. कायदे करणारे विधिमंडळ श्रेष्ठ, की त्यानुसार निर्णय देणारे न्यायालय श्रेष्ठ; असा एक मुद्दा पुष्कळदा चर्चेत असतो. त्याशिवाय सामान्य मााणसाला तर प्रशासनातील तलाठी किंवा पोलिस श्रेेष्ठ वाटतो. ती व्यवस्थेची तिसरी बाजू असते.
हे सर्व वास्तव असले तरी, एकदा न्यायालयाने योग्यायोग्यतेचा निर्णय दिल्यावर तो शिरसावंद्य मानून प्रत्यक्षात आणणे हा सभ्यसंस्कृतीचा एक पैलू आहे. आजकाल तोही कालबाह्य ठरतो, ही चिंता करण्याजोगी गोष्ट आहे. श्री.नरेंद्र मोदींवर काँग्रेस पक्ष व तथाकथित पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष लोकांनी आपल्या धर्मसापेक्ष बुद्धीने वाटेल तसे आरोप केले, न्यायालयात ते टिकले नाहीत. सलमानखान निर्दोष ठरला. असे सर्वच निर्णय एका बाजूला न पटणारे असतात पण ते मान्य करायचे असतात. नर्मदेच्या धरणाची उंची वाढविण्याविरोधात मेधा पाटकर इरेसरीने लढल्या पण सर्वोच्च न्यायालयातही हरल्यावर त्यानी न्यायालयीन निर्णयावरच अनुदार उद्गार काढले - ते त्यांना भोवलेही! पण यात मुद्दा असा की, सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या संविधानानुसार केेलेला निर्णय न्याय्य असतो हे समजून घ्यावेच लागते. अयोध्येतील मंदिराच्या प्रश्नात न्यायालयाचाच निकाल मानावा लागेल, अन्यथा झुंडशाहीने हा प्रश्न कधीच निकालात निघेल.
ज्योती सिंग नावाच्या मुलीवर जो क्रूर प्रसंग गुदरला, त्याचे गांभीर्य कमी नाही. त्यातील गुन्हेगारास शिक्षा होण्याने, झालेला अपराध कमी होणार नसतो; तरीही ज्याला भोगावे लागते त्याचे अल्प समाधान होते, ही मानववृत्ती आहे. पण इथे ज्योती सिंग प्रकरणात तो गुन्हेगार, `प्रौढपण' येण्याचे वय ठरलेले असल्यामुळे किशोरवयीन ठरविला गेला; त्यामुळे शिक्षेतून सुटून त्यास `सुधारगृहा'त पाठविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात माणसे रस्त्यावर उतरली, पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल झाल्या. इतकेच नव्हे तर `असा प्रसंग कोणा मोठ्या व्यक्तीच्या मुलीबाबत घडला असता तर हाच निकाल झाला असता काय?'-असा फारच अनुचित प्रश्न विचारला गेला, आणि त्यास यथास्थित प्रसिद्धीही मिळाली. हा प्रश्न सल उमटविणारा असला तरी तो सामाजिक सभ्यतेच्या दृष्टीने गिळावा लागतो याचे भान आले पाहिजे.
हे भान राजकीय शासन व अराजकीय प्रशासन यांच्याबाबतीत हल्ली नेहमीच सुटते. म्हणजे कोणताही मंत्री व राजकीय नेता हा एक तर पूजनीय असतो किंवा दंडनीय असतो, असेच त्यांचे विरोधक मानतात. सोनिया गांधी या देशात आल्या, त्या काही या भूमीचे प्रेम म्हणून नव्हे. पण कर्मधर्मसंयोगाने त्या फारच उच्चपदी बसल्या, या देशाची सून म्हणून वागल्या वगैरे सगळे मान्य केले तरी या विशाल देशाचा कारभार चालविणारे प्रधानमंत्रीपद घेण्यास त्याची पात्रता पाहिली जायला हवी. ती न पाहता केवळ लांगूलचालन करून त्यांची किंवा त्यांच्या बालकाची पूजा बांधायचे धाडस दाखवले जाते. त्याचप्रमाणे कोणी प्रशासकीय नोकर फक्त चांगला किंवा फक्त वाईट असा असत नाही. या दोनही बाबतीत अनुकूल किंवा प्रतिकूल ओरड करणे सभ्यतेचे नसले तरीही ते बेकायदेशीर किंवा लोकशाहीविरोधी ठरत नाही.
न्यायदानाची बाब तशी नाही. कोण चूक आणि कोण बरोबर हे केवळ आरडाओरड वा बहुमत यांवर ठरत नाही. घटनादत्त कायद्यानुसार त्यासंबंधीचा निर्णय न्यायालय करते. तो कोणत्या तरी एकाच बाजूचा असणार. त्याविरोधात वरच्या न्यायालयात जाता येते, पण सर्वोच्च न्यायालयात जे म्हणतील ते मुकाटपणी मानलेच पाहिजे. ज्योती सिंग या मुलीवर अत्याचार घडला त्यावेळी तो पोरगा `सज्ञान वयाचा' नव्हता हे जर सत्य आहे, तर न्यायालय काय करणार? न्यायालय मानवतेचा, क्रूरतेचा, असाहायतेचा, सहानुभूतीचा विचार करू शकत नाही. ते पोरगं लोकांच्या हाती सापडतं तर त्यास ठेचून मारले असते पण ती स्थिती कायदा-व्यवस्थेची नव्हे, तर अराजकतेची होय! याच प्रकारचे अनेक अन्याय आपल्या डोळयापुढे घडत असतात, कधीतरी आपल्यासुद्धा नशीबाला येत असतात. पण ते भोगावे लागतात. ते भोगण्यातसुद्धा सामाजिक सभ्यतेचे व घटनादत्त कायद्याचे भान दिसते.
आपण म्हणू तो आणि तोच न्याय, असा नवमतवाद आजकाल बोकाळत असून त्यांचेच मान्य केले तर देशात सहिष्णुता वाढणार असे सर्वांनी म्हणावे! इथली न्यायालयेसुद्धा असहिष्णू आहेत असेही तिस्ता सेटलवाड, अरुंधती राय वगैरे विचारवंत बायका म्हणतील! ज्योती सिंगवर झालेला अत्याचार किंचितमात्र क्षम्य नाही. न्यायालयानी त्या आरोपीस क्षमा केलेली नाही, तर कमी वयाचा फायदा त्यास कायद्याने मिळाला आहे. यापुढे असा प्रकार होऊ नये ही जबाबदारी न्यायालयाची नव्हे, तर कायदेमंडळाची आहे. ती त्यांनी कायदा घाईघाईने बदलून पार पाडली. पण त्याहीपेक्षा ती जबाबदारी समाजाचीसुद्धा आहे. कुणी सांगावे, त्या पोराला देहदंड झालाच असता तर तसल्या नवनवमतवादी सहिष्णूंनीच त्याचा बचाव करण्यासाठी मानवाधिकारासारखा काहीतरी दांडू हाती घेतला असता. राजापुढे गोंड्याची टोपी नाचवायची, ती काढून घेतली तर `राजा असहिष्णू भिकारी' म्हणायचे, आणि टोपी अंगावर भिरकावली तर `राजा भ्याला' म्हणत ढुमढुमाक वाजवायचे. हे लोकशाहीचे, कायद्याचे व सभ्यतेचेही भान नव्हे.
ज्योती सिंगच्या आईबापाची व नातलगांची वेदना कुणाचाही थरकाप उडवणारी आहे. पण गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा होऊ शकत नाही म्हणून महिला आयोगसुद्धा मेणबत्तीछाप मोर्चे घेऊन रस्त्यावर येण्याला अर्थ नाही. हे आयोगसुद्धा न्यायिक यंत्रणा असते. कायदेशीर न्याय कसा होतो हे त्यांना ठाऊक आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध या आयोगिनी रस्त्यावर येतात हे अजब आहे. केजरीवाल, बेदीबाई वगैरे प्रशासकीय अधिकारी आण्णा हजारेंच्या उकळत्या आंदोलनात शिरले, तसाच हा प्रकार. हजारेंचा लोकपाल अजूनी जन्मलाही नाही तोवर ही मंडळी आपापल्या राजकीय कट्टी धरून बसल्या. त्यांचे भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन परिस्थितीने गिळले.
एकदा इथली व्यवस्था मानायची म्हटले की त्याच व्यवस्थेतून कधी न्याय - कधी अन्याय होत असतो. कायदा बदलता येतो, त्यासाठीही काही व्यवस्था आहेच. पण ती न जुमानता कायदेमंडळात अश्लाघ्य धिंगाणा घालायचा आणि त्या कायद्याने काही अन्याय्य वाटणारा निकाल दिला की झुंडशाही पसरायची हे चालत नसते. एखाद्या थोर विचारवंताने हल्ली इथे फारच असहिष्णुता वाढली म्हणून देश सोडण्याची भाषा करावी अशी फ्याशन आहे; त्याच भंपक त्राग्याने न्यायासनांच्या निर्णयावर संतापून त्या सहिष्णू विचारवंतांनी इथले अंथरूणतांब्या आवरायला हरकत नाही.
***
नैसर्गिकऐवजी कृत्रिम
वीस एक वर्षांपूर्वी आपल्याकडे नैसर्गिक प्रसुती होण्याचे प्रमाण चांगल्यापैकी होते. पण गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती अगदी उलट झाली आहे. `सिझेरियन' किंवा `सी-सेक्शन' होण्याचे प्रमाण जास्त आणि नैसर्गिक प्रसुती होण्याचे प्रमाण कमी. इतर सस्तन भावंडांप्रमाणेच माणूसही अगदी अलीकडेपर्यंत नैसर्गिक पद्धतीनेच अपत्याला जन्म देत होता. या प्रक्रियेत गुंतागुंत झाली तर कधी माता दगावत असे तर कधी मूल दगावत असे. या समस्येवर उपाय म्हणून १९व्या शतकाच्या मध्यावर शस्त्रक्रिया करून बाळाची आणि आईची सुटका केली जाऊ लागली. ज्या प्रसुती सुकर आहेत त्यांच्या बाबतीत शस्त्रक्रियेचा पर्याय निवडणे नैतिकदृष्ट्या अनुचित मानले जाई. कुठलेही आधुनिक तंत्र त्याच्या फायद्याबरोबरच काही तोटेदेखील घेऊन येत असते. या शस्त्रक्रियेचा अभ्यास असे सांगतो की, ही शस्त्रक्रिया स्त्रियांना कमजोर करणारी असते. मोठे धोकेही संभवतात. काही स्त्रियांच्या मूत्राशयाला जंतुसंसर्ग होऊन त्याला इजा होते. मातेच्या पोटी नैसर्गिकरित्या जन्म घेणाऱ्या अपत्यांच्या तुलनेत शस्त्रक्रियेद्वारे या जगात प्रवेशलेल्या अपत्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता कमी असते असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे प्रतिपादन आहे. शस्त्रक्रियेमध्ये भुलीची जी औषधे, वेदनाशामक औषधे आणि सिंथेटिक ऑक्सिटोनिन यांचा वापर केला जातो, त्यामुळे हे आजार होण्याची दाट शक्यता असते. अपत्यांच्या जन्मासाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय योजला जातो, त्यांना सुरक्षाकवच मिळत नाही. नैसर्गिकरित्या जन्मणारे मूल हे कवच लपेटूनच या जगात प्रवेश करते. त्याला जन्मजात मिळालेले हे वरदान असते. काहींचे म्हणणे असेही आहे की, नैसर्गिक प्रसुतीमध्ये बाळ आणि आई यांच्यामध्ये तत्काळ जवळीकीचे बंध निर्माण होतात. या विविध प्रतिपादनांची शहानिशा अद्यापि व्हावयाची आहे.
कुणालाही असेच वाटेल की, कुठलीही स्त्री प्रसुतीसाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय शक्यतो निवडणारच नाही. परंतु वास्तव परिस्थिती याच्याबरोबर अगदी उलट आहे. `सिझेरियन'चा पर्याय निवडणाऱ्या गरोदर स्त्रियांचे एकूणातील प्रमाण जगभरात सर्वत्रच लक्षणीयरित्या वाढल्याचे ध्यानात येते. स्वीडनमध्ये १२ टक्के, अमेरिका ३२ टक्के, इराण ४१ टक्के आणि ब्राझील ५२ टक्के असल्याचे दिसते. भारतात हे प्रमाण राष्ट्नीय पातळीवर सरासरीने नऊ टक्के असले तरी राज्याराज्यांत तफावत अनुभवास येते. तामिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये सिझेरियनद्वारे प्रसुती होण्याचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत उंचावलेले आहे. सिझेरियनचे हे वाढते प्रमाण एक प्रकारे धोकादायक कलच दर्शवते.
एक तर या शस्त्रक्रियेला नैसर्गिक प्रसुतीच्या दुप्पट खर्च येतो, त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांची प्रवृत्ती शस्त्रक्रिया करण्याकडे अधिक प्रमाणात असते. दुसरे म्हणजे आजकालचे प्रसुतीतज्ज्ञ हे पर्यायी उपचारपद्धतींमध्ये पारंगत नसतात. त्यामुळे जरा अवघड परिस्थिती दिसली की ते लागलीच शस्त्रक्रियेचा आधार घेतात. तिसरे महत्त्वाचे कारण सांपत्तिक स्थिती उत्तम असणाऱ्या स्त्रिया प्रसुतीच्या वेदनांमधून लवकरात लवकर सुटका करून घेण्यासाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय निवडतात. आजकाल बऱ्याच स्त्रियांना पहिले अपत्य वयाच्या तिशीमध्ये होते. त्यामुळे त्यांना प्रसुतीच्या वेळी कोणताही धोका पत्करायचा नसतो.
या शस्त्रक्रियेशी संबंधित काही तोटेही तज्ज्ञ ध्यानात आणून देतात. सध्या समाजात `निसर्ग विरुद्ध तंत्र' असा नवा वाद सुरू आहे. नैसर्गिक पद्धतीचा पुरस्कार करणारे लोक `तंत्राच्या आहारी गेलेले' म्हणून इतरांना नावे ठेवतात तर तंत्राचा पुरस्कार करणारे इतरांना `जुन्याचा आग्रह धरणारे' म्हणून हिणवतात. या गुंतागुंतीत ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी भर घातली आहे. तेथील एका महिलेची प्रसुती डॉक्टरने शस्त्रक्रियेची गरज असतानाही नैसर्गिक पद्धतीने केली. प्रसुतीदरम्यान तिने आपले मूल गमावले. परिणामी न्यायालयाने या प्रकाराला चशवळलरश्र झरींशीपरश्रळीाअसे नाव देत आदेश काढला की, ``यापुढे ब्रिटनमधील सर्व डॉक्टरांनी दोन्ही पर्यायांचे फायदे आणि तोटे रुग्णाला समजावून सांगावेत. बाळाची होणारी आईच याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल.'' भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांत या व्यवसायाचे खाजगीकरण होत आहेच. शिवाय तिथे शिक्षणाचे प्रमाणही कमी आहे. अशा ठिकाणी या निर्णयातून काय साध्य होणार? लोकांना आज कौशल्यपूर्ण रीतीने प्रसुती करणाऱ्या डॉक्टरांपेक्षा तंत्रज्ञानावर आणि ते वापरणाऱ्या तज्ज्ञांवर जास्त विश्वास आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्याला प्रसुतीगृहांचे योग्य व्यवस्थापन करावी लागेल. या विषयातील विज्ञान आणि राजकारण याविषयी लोकांचे प्रबोधन करणे हा आणखी एक उपाय आहे. त्यातून काही निष्पन्न होण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल तरी नवीन पिढ्यांचा त्यातून फायदाच होणार आहे.
८९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलन पिंपरी-चिंचवड, पुणे येथे होत आहे. `पूर्वीची वाचनसंस्कृती आज राहिली नाही', `पूर्वीचे साहित्यिक आज नाहीत', `पूर्वीची शानदार मराठी भाषा संकटात आहे'.... इत्यादी तक्रारींचे सूर ऐकू येत असले तरी त्या `कोणे एके काळी' फार काही वेगळी स्थिती होती अशातला भाग नाही. ९० वर्षांपूर्वी संमेलनाच्या अध्यक्षानी व्यक्त केलेली मते, आजच्या संदर्भातीलच वाटतील.
मराठी भाषा संवर्धन : वैयक्तिक आणि संघटित प्रयत्न
- माधवराव विनायक किबे
साहित्यसंमेलनाची परंपरा १८७८ साली सुरू झाली. अनेक साहित्यिक मुद्द्यांची चर्चा संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणांमधून झाली आहे.
मुंबई येथे १९२६ साली भरलेल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष माधवराव विनायक किबे यांच्या भाषणातील काही विचार...
मराठीत दैनिकांची, साप्ताहिकांची, मासिकांची व पुस्तकांची दिवसेंदिवस संख्येने सारखी वाढ होत आहे हे खरे. याबरोबरच छापखान्यांची संख्याही वाढत आहे; वाचकवर्गही वाढत आहे हेही कबूल आहे. पण त्या प्रमाणात उत्कृष्ट प्रतीचे वाङ्मय मराठीत निर्माण होत आहे असे म्हणता येत नाही ही फार खेदाची गोष्ट आहे. स्थलकालनिरपेक्ष अशा जातीचे वाङ्मय जोपर्यंत मराठीत भरपूर प्रमाणात पैदा होत नाही, तोपर्यंत मराठी भाषेची स्थिती समाधानकारक आहे असे म्हणता यायचे नाही. मधूनमधून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या प्रतीचे, चांगल्या जातीचे वाङ्मयात्मक ग्रंथ उपलब्ध झाल्याने मराठी भाषेची स्थिती स्पृहणीय मानता येणार नाही. उत्कृष्ट अथवा पहिल्या प्रतीच्या वाङ्मयाची एक कसोटी अशी आहे की, त्याची इतर भाषांत भाषांतरे होणे, संस्कृतिभिन्न, कालभिन्न, देशभिन्न लोकांना ते वाचण्याची लालसा उत्पन्न होणे ही उत्कट वाङ्मयाची एक खरी कसोटी आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास मराठीला खालीच मान घालावी लागेल. उलट, अलीकडे प्रसिद्ध होणाऱ्या सारस्वताकडे दृष्टी टाकल्यास त्यापैकी बराचसा भाग परभाषापुष्टच असलेला आढळून येतो. स्वतंत्र प्रतिभेने निर्माण होणारे वाङ्मय फारच कमी आढळते ही स्थिती शोचनीय होय.
आणखीही एका दृष्टीने वाङ्मयाच्या अभिवृद्धीचे मोजमाप करता येण्यासारखे आहे. वास्तविक वाङ्मयाला विषयांच्या अनंत शाखा असतात. विविधता हे त्याचे अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचे अंग आहे. याही दृष्टीने पाहिल्यास मराठीसंबंधी आपली निराशाच होते. निव्वळ मराठीतूनच एखाद्या विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान करून घेण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन कोणी जर त्या मार्गाने प्रयत्न करू लागला, तर काही थोडे विषय खेरीज करून त्याची पूर्ण निराशाच होईल. निरनिराळया विषयांचा सूक्ष्म आणि विस्तृत अभ्यास होऊन त्यावर अभियुक्त ग्रंथरचना होणे मराठीच्या प्रगतीला अगत्याचे आहे. या गोष्टीकडे आपल्या विद्वानांचे अजून जावे तितके लक्ष गेलेले दिसत नाही. या दिशेने मधूनमधून काही तुरळक प्रयत्न होत असलेले दिसत असले तरी ते केवळ प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. त्यांनी नवीन मार्गाची नुसती पाऊलवाट टाकली आहे इतकेच काय ते त्याविषयी म्हणता येईल. परंतु या पाऊलवाटेची राजमार्गात परिणती होणे जरूर आहे.
सारांश हा की विदग्धता आणि विविधता या ज्या वाङ्मयाच्या दोन बाजू, या दोन्ही बाजंूनी मराठी भाषेची जितकी स्पृहणीय स्थिती असावयास पाहिजे तितकी नाही. आपल्या मातृभाषेतील या गोष्टींची उणीव भरून काढण्याचे सामर्थ्य महाराष्ट्नीय विद्वानांच्या अंगी नाही असे नाही. ज्यांची तुलना परदेशीय पंडितांशी नि:शंकपणे करता येईल असे अनेक विद्वान मराठीला लाभलेले आहेत, हे तिचे खरोखर भाग्यच होय. तिचे दुर्भाग्य हेच की तिच्या वाङ्मयात्मक हीन स्थितीविषयी ते उदासीन अगर बेफिकीर आहेत. हे औदासीन्य नष्ट झाले तर प्रौढ आणि प्रगल्भ अशा परदेशीय भाषांच्या पंक्तीला तिला अल्प काळात बसता येणे अशक्य नाही.
भाषेच्या अभिवृद्धीचे धोरण त्या भाषेच्या व्यापाशी संबंधित आहे. प्रस्तुत तिचा व्यावहारिक उपयोग संकुचित स्थितीत आहे. मराठी साम्राज्य ज्या काळी सर्व भारत खंडावर पसरले होते, त्यावेळी तिचा व्याप फार वाढला होता व पत्रव्यवहाराच्या रूपाने उच्च दर्जाचे राजकीय वाङ्मय निर्माण झाले होते. परकीय लोकही तिचा अभ्यास करीत असत. त्या काळी छापखाने अस्तित्वात नसल्याने अल्पावकाशात बव्हर्थ दाखविणारी जी कविता तिचे साहित्य झपाट्याने निर्माण झाले. पानिपतचे दु:खदायी वृत्त ज्या पत्राने महाराष्ट्नत कळविले ते पत्र ही एक कविताच होती. सध्याच्या व्यवहारात मराठीचा व्याप इंग्रजीत प्रावीण्य संपादन करू लागल्याने संकुचित झाला आहे.
सध्या मराठी भाषेत जी बजबजपुरी माजली आहे, तिला आळा घालणे जरूर आहे. लोकांच्या वाचनभिरुचीस अनिष्ट असे वळण लागत आहे. बुद्धिमत्तेचा अपव्यय होत आहे. उच्चप्रतीच्या ग्रंथकारांना वाव मिळेनासा झाला आहे. अर्थात ही स्थिती चालू राहू देणे कोणासही इष्ट वाटणार नाही. ``मासिक किंवा एखादे वर्तमानपत्र चालविणे हे अलीकडे एक चरितार्थाचे सन्मान्य साधन होऊन बसले आहे; आणि म्हणूनच त्यांना इतका भर आला आहे. बरे, एखादे मासिक एकदा काढले म्हणजे ते चाललेच पाहिजे म्हणून त्याच्या बोचणीने कसे तरी मारूनमुटकून लेखकही तयार करणे भाग पडते. याप्रमाणे नियतकालिकांचे चालक व लेखक यांच्यामध्ये एक तऱ्हेचा सिद्धसाधकांचा लपंडाव चाललेला असतो असे म्हणावयास हरकत नाही. लेखक म्हणविणारे लौकिक साधून घेतात व मासिकांचे चालक चरितार्थाचा लाभ करून घेतात. सध्या चालू असलेल्या शेकडो नियतकालिकांच्या चालकांपैकी बरेचसे लोक इतके अशिक्षित व कोत्या बुद्धीचे आहेत की त्यांच्या (मठ्ठ) डोक्यातून प्रसवणाऱ्या उपहासास्पद कल्पना बहुजन समाजाची अभिरुची बिघडविण्यास कारणीभूत होऊ लागल्या आहेत.'' हे जे उद्गार काही वर्षांपूर्वी एका लेखकाने काढले होते ते आजही बहुतांशी यथार्थच आहेत.
वास्तविक पाहता संपादकांचा दर्जा फारच श्रेष्ठ प्रतीचा आहे. त्याची जबाबदारी अत्यंत मोठी आहे आणि त्याचे कर्तव्य अतिशय पवित्र आणि थोर आहे. नियतकालिकांचा संपादक म्हणजे एक वरिष्ठ पदवीचा अध्यापकच होय. आबालवृद्ध सर्व वयांच्या व वर्गाच्या लोकांचा तो एक वैद्य व महनीय गुरू आहे. तो लोकांचा मार्गदर्शक व स्वयंसिद्ध नेता आहे. नित्यनैमित्तिक उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर त्याला लोकमत तयार करावयाचे असते. हे काम वाटते अथवा दिसते तितके सोपे खास नाही. वर सांगितलेल्या प्रकारची अव्यवस्था हे सवंग संपादकत्वाचे फळ आहे. काही सन्मान्य अपवाद वगळल्यास योग्य प्रकारच्या संपादकांची आपल्यात फार उणीव आहे. असेही कित्येकदा पाहण्यात आले आहे की, लेखकाच्या विश्वविद्यालयीन पदव्यांच्या शिफारशीवरून त्याच्या पोरकट व बाष्कळ लेखांनाही प्रसिद्धी मिळते. या योगाने लेखकाची किंमत जी काय कमी व्हायची ती तर होतेच, पण त्याच्याबरोबर संपादकही हीनच ठरतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
संपादकाप्रमाणेच टीकाकारांनाही उद्देशून दोन शब्द लिहिणे आवश्यक वाटते. मम्मटाने काव्यनिर्मितीचे जे हेतू दिले आहेत त्यात `यश' म्हणजे कीर्तीला पहिले स्थान दिले आहे. येथे आम्ही काव्यात गद्यग्रंथांचाही समावेश करतो. केवळ अर्थलाभाच्या लोभामुळे ग्रंथ लिहिण्यास प्रवृत्त होणारे अभियुक्त ग्रंथकार फारच थोडे सापडतील. आपल्याला परमेश्वराच्या कृपेने प्राप्त झालेले जे नैसर्गिक गुण ते लोकांत प्रकट करून दाखविण्याची मनुष्यमात्रास स्वाभाविक इच्छा असते. आपल्या गुणांची चहा व्हावी अशी ज्याला त्याला अनिवार लालसा असते, आणि त्याप्रमाणे आपापल्या अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थितीप्रमाणे प्रत्येकजण धडपडत असतो. विषयास जाणणाऱ्या सहृदय परीक्षकाकडून निष्पक्षपाताने व निर्मत्सरपणाने परीक्षा झाल्यास प्रतिकूल टीकाही गं्रथकारास प्रोत्साहक होते. स्तुतीच तेवढी आपल्या वाट्यास यावी, गुण तेवढेच लोकांनी पाहावे, दोषाकडे दृष्टीच देऊ नये, असे वास्तविक कोणत्याच ग्रंथकाराच्या मनात नसते. शुद्ध बुद्धीने प्रेरित झालेली व सहृदयतेने केलेली प्रतिकूल टीकाही शिरसा मान्य करण्यास कोणीही ग्रंथकार तयार होईल.
तथापि एका दृष्टीने मराठी भाषेची स्थिती फारच उत्साहजनक व स्पृहणीय आहे. पहिली गोष्ट अशी, की कोणत्याही विषयात इतरांना हार जाणार नाहीत असे पंडित मराठीला लाभले आहेत. दुसरे म्हणजे हिंदी भाषेपेक्षाही मराठी वाचकवर्ग कदाचित अधिक विस्तृत, अधिक प्रौढ व गुणावगुणांची अधिक योग्य परीक्षा करणारा असा आहे. तिसरे असे की हिंदुस्थानातील विस्ताराने, वैभवाने व विद्येने जे संस्थानिक श्रेष्ठ प्रतीचे मानले जातात त्यांतील प्रमुख असे संस्थानिक मराठीच्या वाट्याला आले आहेत. त्यातही विशेष उत्साहाची गोष्ट ही, की आपल्या मातृभाषेच्या ऋणाची जाणीव व ते ऋण आपापल्या परीने फेडण्याची इच्छाही त्यांच्या ठायी पूर्णपणे जागृत आहे. कोणी मराठीच्या नावाने काही रक्कम वेगळी काढून ठेवून तिच्या व्याजातून मराठी भाषेत चांगल्या चांगल्या गं्रथांची भर घालण्याची खटपट करीत आहेत; तर कोणी प्रत्यही प्रसिद्ध होणाऱ्या उच्च प्रतीच्या वाङ्मयाद्वारे मराठीची सेवा करणाऱ्या ग्रंथकारांस त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे पारितोषिके देऊन होतकरू ग्रंथकारास प्रोत्साहन देत आहेत. अशा रीतीने जो तो आपापल्या परीने मराठी भाषेची सेवा करण्यास झटत असता संमेलनाची अशी हेळसांड व्हावी, साहित्य परिषदेने रिकामा काळ घालवावा, मराठी भाषेने परकीय भाषेच्या भिक्षेवरच पुष्ट होण्याची अपेक्षा धरावी इत्यादी गोष्टी खरोखर उद्वेगजनक होत.
महाराष्ट्नच्या बुद्धिमत्तेस संख्येने व गुणाने साजतील अशा ग्रंथांची मराठी भाषेत उणीव राहावी ही आपणास खाली पाहावयास लावणारी गोष्ट आहे. एखाद्या जिज्ञासूने अथवा अभ्यासकाने केवळ मराठी भाषेतूनच एखाद्या शास्त्राचा, कलेचा अथवा विषयाचा अभ्यास करण्याचे मनात आणल्यास, त्याला अवश्य अशी साधनसामग्री उपलब्ध करून देणारी, त्याला मधूनमधून मार्ग दर्शविणारी एखादीही संस्था महाराष्ट्नत असू नये ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. वास्तविक हे काम महाराष्ट्न् साहित्य परिषदेसारख्या संस्थेचे आहे. महाराष्ट्न् साहित्य परिषद ही अखिल महाराष्ट्नची आहे. तिच्यावर प्रत्येक महाराष्ट्नीयाचा सारखाच हक्क आहे. तिला दिवसेंदिवस अधिकाधिक कार्य करण्याची पात्रता आणून देणे हे प्रत्येक महाराष्ट्नीयाचे पवित्र कर्तव्य आहे. महाराष्ट्न् साहित्य परिषद ही एक वैभवशाली संस्था व्हावी, जगातील साहित्यविषयक नमुनेदार संस्थांच्या योग्यतेची व्हावी, यासाठी प्रत्येक महाराष्ट्नीयाने झटले पाहिजे. क्षुद्र विचारांना थारा न देता तिची निरपेक्ष सेवा करण्याचे व्रत प्रत्येक महाराष्ट्नभिमान्याने आचरिले पाहिजे.
(संदर्भ-मराठी साहित्य संमेलन : अध्यक्षीय भाषणे, खंड पहिला,
महाराष्ट्न् साहित्य परिषद प्रकाशन, सप्टेंबर १९७१, पृष्ठ १०४ ते ११०)
`अंतर्नाद'च्या सौजन्याने...
स्वस्थता लाभण्यासाठी जागरूकता वाढवावी
लोहो परीसा रूसले, सोनेपणासी मूकले ।
येथे कोणाचे काय गेले, ज्याचे तेणे अनहित केले ।
गंगा आली आळशावरी, आळशी देखुनी पळे दुरी ।
- तुकाराम
`समाज-जागरण' ही संकल्पना आपल्याकडे सध्या अत्यंत चुकीच्या अर्थाने घेतली जात आहे. समाजाला उपद्रवी कटकट-गोंगाट करून, लोकांना स्वस्थ झोपू द्यायचे नाही असे समजून सक्तीचे जागरण घडविले जात आहे. धार्मिक निमित्तांनी आवाजांची पातळी कधीचीच सोडली आहे, त्याचप्रमाणे मोर्चे-रहदारी-विजययात्रा-लग्ने-मस्तीफेऱ्मैंद्धॅज्ञ्ें-द्धीर्र्ध्ीद्धु-िींझ्र्द्गर्द्गीडॅर्द्धी-्गॅण्ें-म%ॅडुत्र्ेंद्बॅ यांच्याही कारणांनी लोकांचे जागरण चालू असते. अनेकजण त्याच उद्देशाने मुद्दाम प्रयत्न करत असतात. रेल्वे प्रवासात शयनयानातील शयनावर झोपू देत नाहीत. कधीतरी मध्यरात्री तिकीटतपासनीस येऊन जागे करतो; अधल्यामधल्या स्टेशनवर अचानक झुंबड घुसते; वऱ्हाड-यात्रेकरूंचा गट असेल तर तो रात्रभर कलकलाट करतो.
वास्तविक ही असभ्य, असंस्कृत, नियमबाह्य प्रवृत्ती कमी होण्यासाठी लोकांचे मानसिक जागरण करायला हवे. ते करण्यासाठी जे कोणी मन:पूर्वक प्रयत्न करतात, त्यांच्याकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करण्याची रीत आहे. माणसाचे स्वास्थ्य टिकून त्याला सुखाची झोप कशी मिळवता येईल यांसाठी काही समस्यांचे निराकरण करणारा प्रबोधनवर्ग ओसाड राहतो. जे कोणी थोडेजण येतात, तेही त्या जागृती-वर्गातच झोपतात. त्यांना बाहेरच्या जगात एवढे जागरण होत असावे, की या जागरणवर्गात सुखाची झोप मिळते.
शासन, विद्यापीठे, आध्यात्मिक संस्था, आरोग्यसंघटना, व्यवस्थापनतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था वगैरे अनेकजण अनेक मार्गांनी जनजागरणाचे प्रयत्न करीत असतात पण त्याची जनांत कुणाला गरज वाटत नाही, कारण त्यांना जागृत व्हायचेच नसते. थंडीच्या दिवसात दिवस उगवला तरी डोक्यावरचे पांघरूण न काढता मुटकुळे करून पडावेसे वाटते, तशातला तो प्रकार. कर्तव्यकर्मासाठी घराबाहेर जायची वेळ झाली, किंवा त्याच्याच हिताची गरम न्याहरी तयार ठेवून जागृतीच्या हाका मारल्या तरी त्यास ओ सुद्धा न देता मुटकुळयाचे पाय आणखीच आकसतात. कारण तो जागाच असतो, - त्याला जागृत व्हायचे नसते. दुसऱ्यासाठी नव्हे, स्वत:साठीसुद्धा काही करायचे नसते; आपल्या फायद्याचेसुद्धा काहीही आत्ता नको, असे त्यास वाटत असते.
शिवाजी विद्यापीठाशी जितकी महाविद्यालये संलग्न आहेत, त्यांच्यातून `अग्रणी' म्हणून(लीड कॉलेज) त्या त्या परिसरातील एका महाविद्यालयाकडे संयोजनाची जबाबदारी देऊन एक योजना केलेली असते. त्या परिसरातील दहा महाविद्यालयांतून प्रत्येकी दहा मुलेमुली यांच्यासाठी एका पूर्ण दिवसाची एका विषयावर कार्यशाळा होते. त्याकरिता अभ्यासक्रमाशी संलग्न पण बाहेरचा प्रचलित विषय दिला जातो- उदा.किरकोळ विक्रीत विदेशी गुंतवणूक, ग्राहक संरक्षण, अर्थसाक्षरता, सायबर गुन्हे... वगैरे. दुपारचे भोजन-चहा इत्यादीसह मुलांसाठी सगळी व्यवस्था असते. प्रत्येक महाविद्यालय आपल्यातील फक्त दहा `सिन्सीयर' मुला-मुलींची निवड करते. इतकेही करून अपेक्षित शंभरपैकी जेमतेम वीसपंचवीसजण `सिन्सिअरली' उपस्थित राहतात. प्राध्यापक आणि संबंधित मंडळी जेवण, व एकूण ह्या कार्यक्रमाची मौज अनुभवतात. विद्यापीठाचा खर्च, आयोजनाचा व्याप, वक्त्यांचा अभ्यास-गृहपाठ, पुष्कळसे फुकट जाते. जागरूकतेसाठीच्या हाकांचा उपयोग होत नाही.
हे एक उदाहरण झाले. `राष्ट्नीय सेवा योजना' ही तशीच एक उत्सवी व कागदोपत्री परंपरा बनू लागली आहे. पूर्वी सेवादलाचे व रा.स्व.संघाचे अभ्यासवर्ग व कँप असत. `भारत सेवक समाज'ही शिबिरे घेत असे. त्या धर्तीवर हे `कँप' व्हायला हवेत. ग्रामीण जनतेशी समरस होण्यासाठी आज त्याचा कितीसा उपयोग होतो; याचे उत्तर समाधानकारक नाही. कारण जागृतीच्या प्रयत्नांस प्रतिसाद पुरेसा नाही.
ज्ञातिबांधवांचे संघटन व्हावे, एकत्व रुजावे, स्वत: समर्थ व्हावे त्याचबरोबर समाजाभिमुखता असावी, अशा उद्देशाने पुष्कळ ठिकाणी प्रयत्न चालू झालेले आहेत. सामाजिक समस्या कमी करण्याचाही त्यात उद्देश असतो, असलाच पाहिजे. पण त्यासाठी धडपड करणाऱ्यांपुढेच मोठी समस्या ही असते की, त्यांच्या कुलबंधूंतही त्या प्रयत्नांबद्दल अनास्था असते. एखादी ज्ञातिसंघटना ठामपणे लोकाकर्षक भासवायची असेल तर मग `आमच्यावर भयंकर अत्याचार झालेत-' असे आक्रंदत आरक्षण किंवा अनुदान अशा मागण्या रेटत राहावे लागते. कुलसंमेलनासही कुणी पुढारी किंवा सेलिब्रेटी आणला तर तेवढ्यापुरती गर्दी जमते. विधायक समावेशक शक्तीसाठी ज्या सामर्थ्याची उपासना करायची त्याबाबतीत मात्र उदासीनता असते. त्याविषयी चर्चासुद्धा करायला कुणी थांबत नाही. अशा संघटना अविवेकी उपद्रवी पद्धतींपासून दूर ठेवायच्या असतील तर मात्र त्यांस `मुलांचा सत्कार', `तिळगूळ समारंभ', `वधुवर सूचक मंडळ'... यापुढे सरकता येत नाही.
पूर्वी प्रवचन, कीर्तन किंवा भारूड-गोंधळ हेसुद्धा लोकजागृतीचे काही मार्ग होते. प्रौढ मंडळी त्याचा आस्वाद घेत काही शिकत असे. अशा कार्यक्रमांच्या मंडपात बसण्याला हल्ली गावंढळ म्हणतात. मग आयोजकांनी दुसऱ्या गावाच्या टोकाला ऐकू जाईल इतक्या कर्कश्शपणे साऱ्याच लोकांना जागरण घडवावे लागते. पोथी पारायणांतून तर उपटसुंभ हभप लोकांची वर्दळ वाढल्यामुळे पहाटेच्या काकड्यापासून मध्यरात्रीच्या शेजारतीपर्यंत गाव जागेच राहते.
शासनसुद्धा बचतगट, कन्या वाचवा, साक्षरता, कुटिरोद्योग, कृषीसंवर्धन, वृक्षलागवड, जलसंधारण अशा कित्येक विषयांबाबतीत लोकशिक्षण व जनजागृतीसाठी योजना करते. पण त्यांतून केवळ माध्यानभोजन व आर्थिक खिचडी एवढेच साध्य होते. याशिवाय काही उच्चभ्रू क्लब आणि मंडळे काहीतरी `सेमिनार्स' `समीट' वगैरे म्हणतात. त्यांतून त्यांचा वेळ-पैसा-श्रम जेवढे खर्ची पडते त्या तुलनेत साध्य किती होते ते कुणी फार शोधण्याची गरज नाही.
एकूणातच समाजस्थिती अशी आली आहे की, सामाजिक दृष्ट्या सर्वच समाजगट उदासीन-किंबहुना निद्रिस्त भासत आहेत. स्वत:ला काही समस्येने घेरले तरच मग सर्व समाजघटकांनी आपल्यासाठी धावून यायला हवे असे प्रत्येकाला वाटणार. पण त्यासाठी प्रत्येकजण समस्येत पिचण्याचीच वेळ यायला हवी काय? परिस्थितीच हाताबाहेर गेली, आज कामावर न जाण्याने नोकरीच जाईल असा प्रसंग आला, किंवा वाढून ठेवलेले गरम ताट निघून जाऊन पुन्हा दिवसभरात मिळणारच नाही अशी वेळ आली तर मात्र अशी माणसे खडबडून जागी होतात. इतकेच नव्हे तर मग जे कधीपासून यांच्या जागृतीसाठी धडपडत होते त्यांच्यावरच करवादून ओरडतात, ``अहो काय हे! आम्हाला वेळेवरच जागं करून उठवायचं नाही का?''
सुसंस्कृत सभ्य समाजाची एकरसता, एकत्व दिसण्यासाठी शारीरिक स्वस्थता आणि मानसिक जागरूकता असावी लागते. समाज सुरक्षित राहण्यासाठी केवळ सैनिक जागा असून भागत नाही; प्रत्येक नागरिक `आतून जागृत' असावा लागतो.
***
विशेष संपादकीय
प्रजा हाच की वत्स भू-धेनुकेचा । नृपा तू करी फार सांभाळ त्याचा ।
स्व-वत्साचिया जाण वात्सल्य योगे । अभीष्टार्थ देईल हे भूमि वेगे ।।
- वामन पंडित
माणूस समूहरूपात राहू लागला, ती त्याला गरज वाटू लागली, तेव्हापासून त्याचे प्रशासन लोकशाही-प्रजासत्ताक असेच असणार आहे. परंतु लोकशाहीच्या नावाखाली सत्तासंघर्ष करून, एका झुंडीने सर्व सत्ता बळकावून स्वार्थकारण करण्यालाही `लोकशाही' म्हणण्याची प्रथा आहे. भारतात दीडशे वर्षे इंग्रज होता, त्यास आपण पारतंत्र्य म्हणतो. पण इथे जो अरेरावी अंमल चालविला जात होता, त्यामागे इंग्लंडमधील पार्लमेंटची ख्यातनाम लोकशाही होती. तिथे प्रजेने निवडून दिलेला पंतप्रधान, इथे आपल्यावर हुकमी सत्ता गाजवत होता; आणि इथे आैंध, कोल्हापूर, बडोदे, म्हैसूर अशा राजांच्या लोकाभिमुख शासनावर त्यांच्या लोकशाही झंुडगिरीचा अंकुश गाजवत होता. जर्मनीत हिटलर सत्तेवर आला तोही लोकशाही मार्गाने; आणि रशिया-चीन या देशांत एकाच पक्षाची हुकुमशाही पुरेपूर क्रूरतेने प्रजेवर लादून राज्य करत असताना, त्यांनी स्वत:ला प्रजातंत्र -रीपब्लिक म्हणवले.
आपल्याकडे मधू दंडवते हे सर्वमान्य लोकप्रतिनिधी म्हणून नावाजले गेले. ते थोर विचारवंत, सच्चे कार्यकर्ते, उत्तम संसदपटु व अभ्यासू प्रशासक होते. `स्वत:चा सहकारी' कारखाना किंवा विद्यापीठ चालवून, त्यामार्फत मतदारसंघातल्या लोकांना रोजगार दिल्याचा डंका पिटणारे ते प्रतिनिधी नव्हते; किंवा हाती आलेल्या मंत्रीपदाच्या आधारे त्या विभागाच्या सगळया योजना आपल्या गावाकडे वळवण्याची व पळवण्याची कर्तबगारी त्यांच्याकडे नव्हती. पण त्यामुळेच ते राजापूरच्या निवडणुकीत हरले. तिथल्या मतदारांचे म्हणणे असे की, `दंडवतेंनी आमच्यासाठी काय केलं?' बोरिवलीत राम नाईक यांच्यासारखा तितकाच श्रेष्ठ सांसद, गोविंदा नावाच्या एका अगदीच `गोविंदा' नटाकडून हरला. स्वत: आंबेडकर हेसुद्धा काँग्रेसी `मुत्सद्देगिरी'मुळे निवडणूक हरले होते. खूप मोठ्या, श्रेष्ठ, वगैरे आपल्या लोकशाहीने सध्या जी झुंडगिरी, ग्रामपंचायत वा साहित्यसंमेलनापासून सर्वत्र चालविली आहे, ती पाहू गेल्यास प्रजातंत्र नेमके कुठे हसते आणि कुठे फसते याचा स्पष्ट बोध होईल.
या प्रकारची लोकशाही असून, तशी एक राज्यव्यवस्था आपण कोठून बाहेरून आणली आहे हाही समज खरा नाही. मानवी समूहाची प्रजातंत्र ही मूलभूत आणि मूल्यभूत गरज असते. आपल्या वेदकालापूर्वीपासून प्रजातंत्री राज्य यांविषयी चिंतन मांडले गेले आहे, म्हणून त्यांविषयीचा ऊहापोह वेदांमध्ये अंतर्भूत आहे. पृथ्वीतलावरती देशोदेशी विविध काळांत ज्या राजवटी आल्या आणि गेल्या, त्या सर्वांच्या बाबतींत ते निष्कर्ष लागू होऊ शकतात. आपल्या ६६ वर्षांच्या गणराज्यातील नागरिक हे जर प्रजा व राज्यकर्ते यांच्यातील संबंध नीट जाणून घेतील तर वेदमंत्र आणि आपली राज्यघटना यांच्यातील मानवी व्यवहारांचे साधर्म्य आजही लक्षात येऊ शकेल.
भारतीय संस्कृती' या १९५२ सालच्या ग्रंथात पं.श्रीपाद दामोदर सातवळेकर यांनी त्यासंबंधी विश्लेषण करताना म्हटले आहे की -
` सभाच मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने । येना संगच्छा उपमा स शिक्षात् चारु वदानि पतिर: संगतेषु । (अथर्व,८ ।१२ ।१)
`सभा व समिति प्रजापतींच्या दोन मुली आहेत. सभा म्हणजे ग्रामसभा व समिति म्हणजे राष्ट्नीय सभा किंवा प्रातिनिधिक सभा. या दोनही सभा राजाला(संविधाने) उत्तम माहिती देत असतात. या सभेचे सभासद हे राजाचे(पितर:) पितर, राजाला पितृवत् पूज्य आहेत. ज्या सभासदांशी राजा विचारविनिमय करील त्या सभासदाने (मा उपशिक्षात्) मला -राजाला योग्य शिक्षण द्यावे. हे पितृस्थानीय सभासद हो! मी राजा, या सभांमध्ये चांगले असेल तेच बोलेन.'
हे राजाचे भाषण आहे. ग्रामपंचायत व राष्ट्न्सभा या प्रजापतींच्या -राजाच्या दुहिता आहेत. राजाला मुलीसारख्या आहेत. कारण त्या राजाच्या आज्ञापत्रकाने निर्माण होत असतात. या राजाच्या मुलीसारख्या असल्यामुळे राजाने त्यांचे संरक्षण करावे, व यापेक्षा अधिक त्यांच्यावर अधिकार राजाला चालविता येणार नाही. (दुहिता दूरे हिता) मुलगी दूर असलेली हितकर. बापाने मुलीचे पालनपोषण तेवढे करावे, यापेक्षा तिच्यावर त्याला अधिकार चालविता येणार नाही.
राजसभेचे सभासद हे या राजाचे -या प्रजापतीचे पितर आहेत. जर लोकनियुक्त प्रजापति असेल तर लोक त्याची निवडणूक करून त्याला उत्पन्न करीत असल्याने ते त्याचे पितर होतात. हे सदस्य राजाला सल्लामसलत देत असल्यामुळे राजाचे हे शिक्षकही असतात. येथे प्रजापति हा प्रजेचा पालनकर्ता राजा. ग्रामसभा व राष्ट्न्समिति या दोन त्याच्या मुली, या समितीचे सभासद हे राजाचे निवडणुकीने निर्माते असल्याने त्याचे पितर व योग्य सल्लामसलत देत असल्याने हेच सदस्य राजाचे शिक्षक आहेत, हे या मंत्रावरून ठरले. हा संबंध मनन करण्याजोगा आहे.
वेदमंत्रांचा अर्थ आपण पाहू लागलो तर तो आशय राजकीय क्षेत्रात जाऊ लागला असे दिसत आहे.
पिता यत्स्यां दुहितरमधिष्कन्
क्ष्मय रेत: संजग्मानो निर्विचन् ।
स्वाध्यो%जनयन् ब्रह्म देवा
वास्तोष्पतिं व्रतपां गिरतक्षन् ।। (ऋग्वेद १०-६१-७)
या मंत्रात चार महत्त्वाचे विचार आहेत ते असे -
१) प्रजापतीने आपल्या दुहितेवर आक्रमण केेले
२) तेव्हा मातृभूमीशी (मातृभूमीतील जनतेशी) त्याचा संघर्ष झाला, त्यात प्रजापतीचे वीर्य पडून गेले.
३) तेव्हा स्वाध्यायशील ज्ञानी लोकांनी नवी घोषणा केली
४) नियमांचे पालन करणारा दुसरा राष्ट्न्पति त्या लोकांनी बनविला.
हे राजा व प्रजा यांच्या संघर्षाचे वर्णन स्पष्ट आहे व (व्रतपां वास्तोष्पतिं गिरतक्षम्) नियमाप्रमाणे चालणाऱ्या दुसऱ्या नव्या राजाला त्यांनी निवडून तयार केला. यावरून पहिला राजा नियमाप्रमाणे चालणारा नव्हता, तो सभासमितिवर आक्रमण करी, त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे न चालता आपल्या आज्ञेप्रमाणे सभा-समिति चालावी असे आग्रह धरी, हेच त्याचे आपल्या मुलींवरील आक्रमण होय. (अकृतं वै प्रजापति: करीति) कोणत्याही राजाने आजपर्यंत केले नाही असे अयोग्य आचरण प्रजापति करीत आहे. याचे पारिपत्य करण्यासाठी या प्रजेने(या घोरतमा: तन्ध: आसन् ता एकधा समभरन्) आपल्यामध्ये जी धिप्पाड शरीरे होती त्यांचा एक संघ बनवला व त्याला सांगितले की हा राजा करू नये ते करीत आहे. यासाठी याला ठार कर. याप्रमाणे त्या संघाने त्या प्रजापतीला जखमी केले व इकडे (व्रतपां वास्तोष्पतिं निरतक्षन्) प्रजासमितीच्या नियमांप्रमाणे चालणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्न्पतीला लोकांनी निर्माण केले.
हे वर्णन वैदिक लोकशाही राज्यशासनाचा फार मोठा सिद्धांत व्यक्त करीत आहे. तो हा -
१) प्रजापति म्हणजे प्रजेचे पालन करणारा राजा
२) त्याला सभा व समिति अशा दोन लोकसभा सल्लामसलत देणाऱ्या असत.
३) राजाने या निर्माण कराव्या व त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे राज्य करावे. या सभांच्या सभासदांचा अधिकार पिता व गुरू याप्रमाणे आहे व राजाने तसे या सदस्यांना मानले पाहिजे.
४) एखादा राजा या लोकसभांचे ठराव धाब्यावर बसवीत असेल व त्यांना जुमानीत नसेल तर -
५) लोकसभेचे सदस्य अशा राजाला वैधही करीत व
६) नवा राजा निर्माण करीत व पहिल्याला पदच्युत करीत
लोकसभेचा व त्या सभेच्या सदस्यांचा हा अधिकार होता. प्रजापतीची दुहिता ही `लोकसभा व लोकसमिति' आहे व या लोकसमितीच्या सदस्यांचा अधिकार पहिल्या अध्यक्षाला पदच्युत करून त्याच्या जागी नव्या नियमांचे योग्य रितीने पालन करणाऱ्या राष्ट्न्पतीची नियुक्ती करण्याचा असे. अशा रीतीने नवा राष्ट्न्पति निर्माण केला असे वर ऋग्वेद मंत्रात स्पष्टपणाने सांगितले आहे. (क्ष्मय संजग्मान:) पूर्वीचा राजा मातृभूमीशी अर्थात् जनतेशी संघर्ष करू लागला. त्या संघर्षात तो निर्वीर्य ठरला. जनतेच्या कोपापुढे राजा टिकणार कसा? जनतेच्या कोपाने राजाचा बळी घेतला. संघटित राष्ट्नने राजाला ठार केले व त्याच्या जागी नवा राजा निर्माण करून बसविला.
`प्रजापति' ही एक वैदिक कालामध्ये राज्यशासन संस्था होती. त्या राज्यशासनामध्ये प्रजापतींच्या जागी उत्तम शासन निवडून दिला जात असे. एक वेळ अशा रीतीने निवडलेला प्रजापति काही कारणाने स्वार्थी बनला व लोकसभा व राष्ट्न्समितीचे आदेशा गुंडाळून ठेवून आपल्या इच्छेस येईल त्याप्रमाणे राज्य करू लागला. हे याचे करणे त्या काळच्या धुरीणांना पसंत पडले नाही. लोकसभेने त्यास पदच्युत केले व दुसरा प्रजापति निर्माण केला. नियमाप्रमाणे चालेन अशी त्याच्याकडून प्रतिज्ञा करून घेतली व त्यास प्रजापतिसंस्थेच्या अध्यक्षाच्या जागी स्थानापन्न केले.
वैदिक काळातील लोकशाही किंवा जानराज्य असे हे राज्यशासन होते. अध्यक्षाला पदच्युत करण्याचा अधिकार जनतेचे नेते अशा रीतीने गाजवीत होते. अर्थात् यावेळी हे प्रजापतिसंस्थेचे जिवंत राजकारण होते. आमचे आज स्वराज्य सुरू आहे. आमची राज्यशासनाची घटना नुकतीच सुरू झाली आहे. या घटनेप्रमाणे निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. अशा वेळी ही तत्त्वे आजही आपणास मार्गदर्शक होण्यासारखी आहेत.
म्हणून आपली शुद्ध वैदिक काळातील संस्कृति राजाला निर्माण करणे हे प्रजेच्या अधिकारातील आहे असे सांगत आहे, हे तत्त्व आजही आपणास उपयोगी होण्यासारखे आहे.'
***
....... स्मार्ट होऊया, नखरेल नको .......
- विवेक ढापरे, कराड
वृत्तपत्रात अलीकडेच एक बातमी प्रसिद्ध झाली. डोंबिवली शहरातील मध्यवर्ती रस्त्यात काही तरुण मुले-अर्थातच मुलींसह, सुसाट वेगाने दुचाकी चालवत असत. त्यांना शे-दोनशे रहिवाशांनी रोखले व पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही तरुण मंडळी उर्मट बोलली. अलीकडच्या काळात अशा सुसाटबहाद्दरांना `स्मार्ट' म्हटले जाते. मुलगा किंवा मुलगी स्मार्ट दिसणेे म्हणजे नेमके काय? स्मार्टपणामध्ये बुद्धिमत्ता आणि संस्कार यांचा वाटा असतो की नाही? आपल्याकडे `स्मार्ट सिटी' अशी एक नवी योजना येऊ घातली आहे. त्याही बाबतीत हाच प्रश्न पडतो. स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे? केवळ शहरांचा चकचकाट आणि भव्यता एवढेच अपेक्षित आहे की, त्या शहरातील माणसे शहाणी होणे गरजेचे आहे?
इंग्रजांनी आपल्यावर जो प्रभाव ठेवला आहे, त्यात इंग्रजी भाषा आणि पोशाखीपणा खूप जास्त राहिला आहे. स्मार्ट या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ `चलाख, चुणचुणीत किंवा हुशार' असा आहे. गावा-शहरांमध्ये जो बदल नव्या योजनेत अपेक्षित आहे त्यामध्ये अशी हुशारी किंवा चुणचुणीतपणा गृहीत धरलेला आहे की नाही याची शंका वाटते. शहरांमध्ये जुन्याची पाडापाडी व वाहनांची संख्यावाढ एवढ्याने स्मार्टपणा येणार आहे का? तरुणांना जसा केसाचा कोंबडा आणि पॅन्टची नळकांडी यातच स्मार्टपणा वाटतो तसे शहरांचे होता कामा नये. स्मार्टपणातून आपल्या गावाला आणि कुटुंबाला नेमका काय आणि कसा फायदा होणार आहे याची कल्पना नागरिकांना नाही. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा यांच्याविषयीचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत किंवा ते सुटण्याची काही दिशाही अद्यापि दिसत नाही. असे असताना स्मार्ट शहरांतून नेमकी कुणाची आणि कसली प्रगती साधली जाणार हा प्रश्नच आहे.
स्मार्ट शहर झाले तरी त्या शहरातील नागरिकांचा स्मार्टपणा वाढणे आवश्यक आहे. नागरिक स्मार्ट हवेत की नकोत? ज्या गावातील नागरिक स्मार्ट नसतील त्या गावाला स्मार्ट कसे म्हणायचे? परंतु नव्या लाटेत स्मार्ट नागरिक निर्माण करण्याची गरज कुणाला वाटतच नसावी. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मागे धावत असल्यामुळे ही नवी कल्पना प्रचलित होत आहे. स्मार्टफोन, स्मार्ट सिस्टीम, स्मार्ट अॅन्टेनाज, स्मार्ट टेक्नॉलॉजी... असे सगळे स्मार्ट शब्द नव्या पिढीइतकेच प्रौढांच्याही ओठावर आहेत. स्मार्ट हा शब्द इंटेलिजन्ट याच्याशी समांतर असला पाहिजे. आवश्यक ती सर्व व्यवस्था पुरवणारी यंत्रणा, आणि बुद्धिमत्ता वापरण्याची क्षमता यांचाही त्यात अंतर्भाव असला पाहिजे.
त्या दृष्टीने स्मार्ट नागरिक म्हणजे नेमके काय ते समजून घेतले पाहिजे. असा नागरिक स्वतंत्र निर्णय घेण्यास सक्षम असावा. नीती-अनीतीची, खऱ्याखोट्याची आणि सामाजिक हिताची त्याला जाण असली पाहिजे. आपले स्वत:चे आणि तितकेच इतरांचेही हित-अहित कशात आहे याचा निर्णय घेण्याची विवेकी पारख त्याच्याकडे असावी. त्याची नाळ या जन्मभूमीशी जुळलेली असली पाहिजे. त्याच्याकडे राष्ट्न्प्रेम हवे आणि देशाभिमानाची जागरूकताही हवी. ज्या देशातील नागरिकांना `कायद्याचे पालन करा, स्वच्छता पाळा, वाहतुकीचे नियम पाळा, पैसे खायला देऊ नका' हे सगळे जाहिरातींद्वारे वारंवार सांगावे लागते अशा नागरिकांना स्मार्ट म्हणता येणार नाही. राष्ट्नविषयी अभिमान, चारित्र्य, संविधानावर निष्ठा, मानवतेबद्दल कळवळा, पीडितांबद्दल सेवाभाव हे सारे, काही अंशी तरी नागरिकांमध्ये असले पाहिजे. तरच ते स्मार्ट म्हणण्याच्या लायकीचे होतील.
या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची स्थिती पारखली तर काय दिसते? अनेक प्रश्न आपणच निर्माण केले आहेत. निसर्गाचे संतुलन कोणी बिघडवले? काँक्रीटची जंगले कुणी निर्माण केली? सामाजिक जीवनात राजकारण कुणी आणले? शिक्षणाचे बाजारीकरण कुणी केले? भ्रष्टाचार कोण करतो? ज्यांनी हे सगळे तापत्रय आपल्या जीवनात आणले तेच लोक आता स्मार्ट सिटीचे नियोजन करीत आहेत. त्यात सगळया पक्षाचे आणि सगळया समाजाचे नेतेही आहेत आणि अनुयायीपण आहेत. कुठे कुणाच्यात उन्नीस-बीस असा फरक असेलही पण सगळे एका माळेतच दिसतात.
या किडलेल्या व्यवस्थेत कुठेतरी चांगुलपणा शोधावा लागतो. त्या चांगल्या व्यक्तिमत्त्वांनाही चांगले काही करण्यासाठी खूप झगडावे लागते. विघ्नसंतोषी धोरणाशी सारखा संबंध येतो. त्यामुळे सरकारी व्यवस्थासुद्धा खिळखिळी होऊन जाते. अस्थिरता माजते. पुष्कळ नेत्यांना अस्थिरता निर्माण करण्यातच असुरी आनंद असतो. `एक सडी मछली सारे तालाब को गंदा करें' असे म्हणतात. इथे तर डबकाभर पाण्यात सडलेल्या मासोळयाच जास्त आहेत. त्यामुळे चांगले होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनाही केवळ दुर्गंधी वाटणीला येते. ते सर्व कसे आणि कधी स्वच्छ करणार आहोत?
गंगा शुद्धीकरणाचा मोठा गाजावाजा झाला. वर्ष उलटून गेले पण अजूनही केवळ साऱ्या योजना कागदावर आणि तोंडातच आहेत. गंगेचे सोडा, प्रत्येक गावातील किंवा शाळा-वस्तीशेजारचे नालेसुद्धा अतिशय दूषित आणि धोकादायक आहेत. गंगाशुद्धीतील नियोजनच प्रत्यक्ष येण्याची वानवा दिसते, तर ते सर्व तत्वज्ञान या नदीनाल्यांपर्यंत कधी झिरपणार हा प्रश्न आहे. सहा पदरी महामार्ग ही आपली गरज आहे. पण आपल्या गावोगावच्या घरांभोवतीचे कचऱ्याचे ढीग सहा मजली होऊ लागले आहेत त्याचे काय? ते हटवण्यासाठी असे किती पैसे लागणार आहेत? पण ते हटवून गाव स्वच्छ करणारे स्मार्टपण आपल्याकडे नाही, तर कुठल्यातरी गावाबाहेर चौक आणि आयलंड उभारून गाव स्मार्ट कसे होणार असा प्रश्न पडतो.
सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांमध्ये अपहार चालू आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जिथल्या तिथेच आहेत. कायदा मोडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आपले उत्सव, सण आणि दंगेखोर कार्यक्रम कमी होत नाहीत. विजेचा झगमगाट, ध्वनीचे प्रदूषण, धूर-धूळ यांचे साम्राज्य, वाहनांची गर्दी या साऱ्यांतून निरामय आयुष्य नागरिकांना कधी मिळणार आहे? आपल्याला न्याय हवा असतो आणि अन्याय सहन होत नाही असे म्हणतो परंतु अन्याय करायला बाहेरचा कोण येतो? उलट न्यायालयांचाच अपमान करण्याची बेफिकीर वृत्ती विचारवंत म्हणविणाऱ्यांतसुद्धा वाढत आहे. कायदा करणारे, अंमल करणारे, निर्बंध घालणारे आणि आपण कायदा पाळणारे हे सर्वच जेव्हा हतबल होतात तेव्हा वातावरणातील एकूणच स्मार्टनेस हरवला आहे असे जाणवून मन खिन्न होते.
आपल्या शाळांना आयएसओ घेण्याचे फॅड आले आहे. नगरपालिकेच्या शाळांनी आयएसओ मिळविले आहेत. ते मिळविण्यासाठी शाळा रंगविण्यात येतात. कुठूनतरी आणून कुंड्या मांडल्या जातात. परीक्षणाच्या वेळेला चकमकाट होतो. परिसर सुशोभित होतो. प्रत्येक वर्गात माहितीचे फलक टांगले जातात. सारे काही टीपटाप दिसू लागते. मुलांना सर्व प्रश्न आधीच सांगून घोकून घेतलेले असतात. मुले उत्तरे देतात. सगळे रेकॉर्ड कागदोपत्री व्यवस्थित होते, सगळे छानछान होते आणि शाळेला आयएसओचा दर्जा मिळतो. वृत्तपत्रात बातम्या छापून येतात. सगळीकडे आनंदीआनंद आणि शाळाप्रमुखांचे सत्कारही होतात. हा सगळा माहोल मागे पडल्यानंतर त्या शाळेची पाहणी कोणीही जाणकाराने करावी म्हणजे त्या शाळेचा स्मार्टनेस सहज लक्षात येईल. सगळी परिस्थिती विपरित दिसू शकेल. शाळेला मिळालेला दर्जा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या रूपात झिरपला पाहिजे त्याऐवजी सगळे कसे शुष्क भासू लागते. याला स्मार्ट शाळा म्हणता येईल का? चारदोन वर्षांपूर्वी ज्या गावांनी `निर्मल ग्राम' म्हणून पुरस्कार घेऊन फोटो छापले, ती गावे आज कुणीही जाऊन पाहावीत.
आपल्याकडे अनेक मोठी आणि श्रीमंत देवस्थाने आहेत. खाजगी मालकीची मंदिरे आहेत त्यांनासुद्धा आता आयएसओचे डोहाळे लागतील. भाविकांची श्रद्धा, भक्तीभाव आणि देवळातले देवपण जाऊन भलत्याच गोष्टी स्मार्टपणाच्या नावाखाली येऊ शकतील. अशा स्मार्ट मंदिरांत प्रवेशद्वारीच्या दीपस्तंभाऐवजी स्मार्ट तरुणी स्वागताला उभ्या राहिल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. घराचे घरपण हे केवळ रंगरंगोटी, चकचकीत फरश्या आणि गुबगुबीत कोच यांवर नसते. तसेच आपल्या सर्व सामुदायिक जीवनाचे आहे. आपल्याला स्मार्टपण नेमके कशात आणायचे आहे हे नागरिकांनी ठरविले पाहिजे.
आपली शहरे या प्रकाराने वरकरणी स्मार्ट झाली तरी मूळच्या खेड्यांची अवस्था काय होईल? गांधी आणि विनोबांपासून सगळेजण खेडी विकसित करा म्हणून सांगत आले आहेत. खरा भारत खेड्यातच आहे असे आपण म्हणतो. आज त्याच्या नेमका उलट दिशेने कारभार चालू आहे. त्या शहरांची आणि अशा भकास खेड्यांची अवस्था काय होणार याची चिंता वाटते. स्मार्ट देशाचा आणि स्मार्ट गावातील स्मार्ट नागरिक आपल्याला व्हायचे असेल तर आधी स्वत: खरेखुरे स्मार्ट व्हायला पाहिजे. संविधानाविषयी आदर, कायद्यांचे पालन आणि परस्पर सहकार्य या गोष्टी स्मार्ट नागरिकांच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत. चारित्र्यसंपन्न आणि सशक्त नागरिकच स्मार्ट शहर उभे करू शकतात. असे स्मार्ट नागरिक ज्या गावात राहात असतील ते शहरच स्मार्ट सिटी म्हणविले जाईल. त्याकरिता वेगळी पाडापाडी, वेगळया बिल्डिंगा, वेगळे चौक यांची गरज आणि पैसे आवश्यक नाही. स्मार्ट बुद्धी येण्यासाठी आपली इच्छा पुरेशी आहे. अशा स्मार्ट वसाहतींसाठी राज्यकर्त्यांना आणि आपल्यालाही बुद्धी होवो अशी भाबडी अपेक्षा; -कारण आमच्याकडे तितका स्मार्टपणा कुठला?
-तवर गल्ल्ली, शुक्रवार पेठ, कऱ्हाड (मोबा. ७५८८२२११४४)
Comments
Post a Comment