भूदान पदयात्रेतील मंतरलेले दिवस !
डिसेंबर १९५६. मी आठवीत होतो. गुहागर येथील श्री गोपाळकृष्ण विद्यामंदिर या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.गो.श्री.सोमण यांच्या आग्रहावरून आम्ही पाच-सात विद्यार्थी आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान पदयात्रेत सामील होण्यासाठी दाभोळमार्गे दापोली येथे पोचलो. दापोलीला केळुसकर हॉटेलजवळ एक चर्च होते, त्याच्या शेजारी आमची व्यवस्था केली होती. अतिशय भाग्याची गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी ज्यांना कोकणचे गांधी म्हटले जायचे, ते पूज्य अप्पासाहेब पटवर्धन, तसेच अच्युतराव पटवर्धन, रावसाहेब पटवर्धन, दादा धर्माधिकारी, एस.एम.जोशी इत्यादी महान नेत्यांची भाषणे ऐकायला मिळाली. त्यांचा अल्पसा का होईना सहवास लाभला, त्यांच्याशी बोलायला मिळाले. हे सुवर्णाचे क्षण म्हणता येतील. त्यांचे विचार समजून घ्यायचे ते वय नव्हते, परंतु एक वेगळा अनुभव निश्चित मिळाला.
पूज्य अप्पासाहेब पटवर्धन हे बोलताना सतत टकळीवर सूत कातत असत. ही सर्व माणसे नि:स्पृह, निगर्वी आणि निष्ठावान समाजसेवक. भूदानविषयक शिबीरात आमचे जीवन जरा खडतरच होते. सकाळी ४ वाजता उठवीत. प्रभात फेरी असायची. गोपुरी पद्धतीचे संडास मी तेथे प्रथम पाहिले. दोघादोघांना एकेक तालुका पदयात्रेसाठी वाटून दिला. माझ्याबरोबर सुमारे २०-२१ वर्षे वयाचे श्री.शिवराम जाधव होते. (जे नंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन झाले.) आम्ही दापोलीहून खेडला आलो. रोज सुमारे ७ ते ८ मैल चालायचे. अंथरुण, पांघरूण, पेळू, टकळी असे साहित्य बरोबर होते. मला चालायची अजिबात सवय नव्हती. मी हट्टाने आलो असल्यामुळे काही बोलता येईना.
पहिल्याच दिवशी कसोटीचा प्रसंग उद्भवला. खेड तालुक्यातील शिवतर या गावी आम्ही गेलो. प्रत्येक गावात सरपंचांकडे जेवण्याची, राहण्याची व्यवस्था होती. आम्हाला कळले की सरपंच तालुक्याला गेले आहेत, ते घरी काहीही बोलले नव्हते. दुपारची वेळ. पोटात कावळे ओरडू लागले होते. आजूबाजूला हॉटेल नाही. आम्ही बरोबर काही घेतले नव्हते. माझा केविलवाणा चेहरा पाहून जाधवकाकांनी एका छोट्या दुकानातून गूळ आणि शेंगदाणे घेतले. एका घरामधून पाणी मागून घेतले आणि जवळच्या मारुतीच्या मंदिरात जाऊन गूळ-शेंगदाण्याचा यथेच्छ आहार केला. `आपण उगाच आलो'असे वाटायला लागले पण जाधवकाकांनी धीर दिला. त्या देवळातच थोडी विश्रांती घेतली आणि काही लोकांना सभेसाठी बोलावून घेतले. लोक बिचकत बिचकत आले. शिवराम जाधवांनी त्यांना भूदानाचे महत्त्व पटवून दिले आणि आम्ही त्यांना एक गाणे म्हणावयास सांगितले. इतक्या वर्षांनंतरही ते गाणे मला पाठ आहे -
सबै भूमी गोपालकी । नव्या युगाचा मंत्र हाच की, सबै भूमी गोपालकी ।
भारतवर्षामध्ये यापुढे ऐषआरामी जिणे नको ।
गरीब श्रीमंतीचा झगडा भारतात व्हायला नको ।
कष्टाची भाकरी सुखाची, कसेल त्याची जमीन । कसेल त्याची जमीन ।
या दिवसात भाजीमध्ये तिखट-मीठ न घालता भाजी खायची सवय करावी लागली. तिखटामुळे राग येतो आणि मिठामुळे जिभेचे लाड होतात!!
रागावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक प्रसंग लगेचच आला. आम्ही शिवतरहून वांगी या गावाकडे जायला निघालो. वाटेत चहा पिण्यासाठी थांबलो. शेजारी एक गृहस्थ बसले होते. प्रश्नोत्तरांना सुरुवात केली. जाधवकाकांनी सांगितले, `जे भूमीहीन आहेत त्यांना देण्यासाठी ज्यांच्याजवळ आवश्यकतेपेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांनी थोडीशी जमीन दान म्हणून द्यावी....' फुकट जमीन द्यावी असे ऐकल्याबरोबर तो गृहस्थ एकदम तडकला. म्हणाला, `तुमच्या बापाची जमीन आहे का?' आम्ही खूप समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. तिखट का खायचे नाही याचा अनुभव आम्हाला पुरेपूर आला.
यानंतर अनेक वर्षे गेली. सांगली येथे आचार्य विनोबा भावे यांचे स्वीय साहाय्यक आले होते. योगायोगाने त्या ठिकाणी सर्वोदयी कार्यकर्ते गोविंदराव शिंदे आले होते. हे शिंदे दापोली येथे `त्या' शिबीराचे संयोजक होते. इतक्या वर्षांनंतर मी त्यांना ओळखल्यावर त्यांना अतिशय आनंद झाला. ते पनवेल येथे कुष्ठरोग्यांसाठी आश्रम चालवीत असत. आता गोविंदरावांनाही जाऊन दोनचार वर्षे झाली. माझ्यावर अगदी किशोरवयात या लोकांचे संस्कार झाल्याने माझा स्वभाव नम्र, उदारचरित बनला असे मी स्वत:शी समजून आहे.आजच्या पिढीतील मुलांना `भूदान चळवळ' हा शब्दही माहीत नसेल. ऋषितुल्य आचार्य विनोबा भावे यांच्या अलौकिक कार्याला माझा थोडाफार हात लागला, यासारखी पुण्यकारक दुसरी गोष्ट नाही. खरोखरच ते मंतरलेले दिवस होते!
- मधुकर पांडुरंग खरे, ९७७, `रमानंत' सत्तीकर गल्ली, गावभाग, सांगली (मोबा. ९४०३७२५४४८)
३७० वे कलम
विशेष लाभ जनतेला की अब्दुल्लांना
साधारणत: असे मानले जाते की, निवडणुकांच्या धामधुमीत पुढारी मंडळी जे काही बोलतात, आश्वासने-घोषणा घुसवतात, ते गांभीर्याने घ्यायचे नसते. परंतु पक्षांचे जाहीरनामे लिखित-मुद्रित स्वरूपात प्रसिद्ध होत असतात. त्यातील संकल्प त्या पक्षांची अधिकृत कार्यदिशा असते. त्या घोषणा प्रत्यक्षात न आल्या तर बोल लावता येतो, परंतु त्या जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे पक्षाची कृती सुरू झाली तर तेच स्वाभाविक बांधील नव्हे काय? भाजपाला लोकांनी घवघवीत यश दिले, म्हणजेच त्यांच्या जाहीरनाम्यास पाठिंबा दिला आहे.
भा.ज.पा.ने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, `घटनेच्या ३७० व्या कलमासंबंधी आमचा पक्ष सर्व बाजूंशी चर्चा करेल, हे कलम रद्द करण्यास पक्ष वचनबद्ध आहे.' भाजपा सत्तेवर येताच त्यांनी वादग्रस्त विधाने उतावीळपणे सुरू केली असे नव्हे. राजनाथसिंह यांनी म्हटले की, `या कलमातील तरतुदींमुळे तेथील लोकांचा काही फायदा झाला, की नुकसान झाले याबद्दल सार्वत्रिक चर्चा व्हायला हवी. अशी शक्यता आहे की, या `विशेष तरतुदीं'चा लाभ फक्त अब्दुल्ला कुटुंब आणि त्यांच्या मोजक्या व्यवसायिक मित्रपरिवारास होत राहिला. पण ते साऱ्या काश्मिरी जनतेच्या हिताचे रचीव कारण पुढे करत आहेत.
या कलमातील तरतुदींमुळे जो भेदभाव वाढतो, त्यात तेथील सामान्य जनता भरडली जात आहे. देशातील इतर साऱ्या सामान्य नागरिकांस जे साधे अधिकार मिळतात, त्यांपासून काश्मिरी लोकांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. विशेषत: दलित व मागास वर्गाला ज्या सोयीसवलती असतात, त्या काश्मिरमध्ये नाहीत. तेथील जनतेचे ३७० च्या आधारे होणारे नुकसान अब्दुल्ला पितापुत्रांना दिसत नाही का? पण हे कलम राहिलेच पाहिजे म्हणून ते इरेला पडतात, हा अडेलपणा का? मुख्यमंत्री ओमर तर तंबी देतात की, केंद्रात कुणी पक्ष, कसल्याही बहुमतात येवो; त्यांना या ३७० कलमास हातच लावता येणार नाही. जर त्यासाठी सरकारने घटनात्मक नियमांचाही प्रयोग करू पाहिला तर त्यांना (अब्दुल्ला परिवार) जम्मू काश्मिर हा भारताचा भाग राहील की नाही याचा नवा विचार करावा लागेल. तर त्यांचे पिताश्री गरजतात की, `माझ्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेतोवर मी ३७० वे कलम रद्द होऊ देणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचा एक कार्यकर्ता जिवंत असेतोवर ३७०व्या कलमाकडे कुणी नजर उचलून पाहणार नाही.'
फारुख अब्दुल्ला केंद्रात मंत्री होते.घटनेतील तरतूदी व बदल यांविषयी त्यांचेच म्हणणे रेटून चालविण्याचा दुराग्रह ते उच्चारू शकतात कसे? काश्मिरात त्यांनीही मोदी व भाजपा विरोधात प्रचार केला, आणि मोदी प्रधानमंत्री होणे म्हणजे ३७० रद्द होणे असे ते सांगत राहिले. तरीही त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला एकही जागा लोकांनी दिली नाही; म्हणजेच तेथील लोकांचे वेगळे म्हणणे आहे असे अब्दुल्लांनी समजूच नये? उलट जनता त्या सरंजामदारांस उघड प्रश्न विचारू लागली आहे की, या तरतुदींचा लाभ गेल्या ६० वर्षांत काय व कुणाला झाला? या प्रश्नाला या परिवाराकडे उत्तर नाही. कारण त्यांच्यापुरता जो लाभ झाला आहे, तो त्यांस उघड सांगता येत नाही. मग हे पिता-पुत्र आता धमक्या देऊ लागले आहे. त्यांची आवडती धमकी म्हणजे `आम्ही पाकिस्तानात जाऊ!' त्यांना मुजफ्फराबादमार्गे (पाकव्याप्त काश्मिर) सहज जाता येईल. कदाचित त्याच उद्देशाने त्यांनी श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरू करण्याचा हट्ट धरला होता की काय? पाकिस्तानातून येणे जाणे इतके सहजसोपे असेल तर घुसखोरीचा आजार वाढणारच.
यात पुन्हा मुस्लिमांतील शिया-सुन्नी वादाचा एक पैलू आहे. सरंजामी पाकिस्तानात कश्मिरी भाषक मुस्लिमांना काहीही स्थान नाही हे या अब्दुल्लांना माहीत आहे. फाळणीच्या वेळी जे शिया पंथी पाकिस्तानात राहिले, त्यांना आज तिथे मारपीटसुद्धा होते, तेही आता हिंदुस्थानकडे डोळे लावून बसलेत. जम्मू-कश्मिरातील गिलगीट-बल्तीस्तान येथील लोक या `पाकिस्तानवाद्यां'पासून सुटका होण्यासाठी धडपडत आहेत. शेख अब्दुलाने पुष्कळांना पाकिस्तानात पिटाळले, तिथे त्यांची अवस्था सर्वांना ठाऊक आहे. पण ही फारुख-ओमर मंडळी ३७० कलमाचे निमित्त काढून पाकिस्तानकडे पळू पाहतात!! - बाकी काही नाही, पण काश्मिरातील लोकच आता त्यांना जाब विचारू लागल्यामुळे हे `ब्लॅकमेल'तंत्र त्यांनी सुरू केले आहे. स्वाभाविकच काँग्रेस-समाजवादी वगैरे `धर्मनिरपेक्ष' मंडळ त्यांच्या बाजूने आरडाओरड करू लागले आहे.
मोदी सरकार तर सत्तेवर आले. त्यांचे एक मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग हे स्वत: काश्मिरातील उधमपूरचे आहेत. त्यांनी `हे ३७० वे कलम रद्द करण्याविषयी चर्चा व्हायला हवी' अशी पहिली पायरी ओलांडली. तेवढ्यावरती अब्दुल्ला परिवार किती आकांडतांडव करतो, - की त्यांनीच जाहीर केल्याप्रमाणे पाकिस्तानात जातो, हे पाहायचे. या प्रश्नावर तेथील जनता, भारतीय संसद, राजनीतिज्ञ आणि घटनातज्ज्ञ हे सर्व घटक काय म्हणतात ते लक्षात घेऊनच पावले उचलायला हवीत.
- डॉ.कुलदीपचन्द अग्निहोत्री,
व्हाईस चेअरमन, पंजाब एज्यु.बोर्ड
(हिंदुस्थान समाचार वृत्तसेवा)
स्मृतींची उचकी नव्हे, ठसका
श्री.नरेंद्र मोदींचे मंत्रीमंडळ झाल्यावर मुख्य गोष्ट लक्षात येते, ती त्या मंत्र्यांच्या वयाची. आत्तापर्यंत काही सन्मान्य अपवाद वगळता, सगळे मंत्री व प्रधान `झालेले' पाहण्याची सवय प्रजेला झाली होती. शंकरदयाळ शर्मा, वाजपेयी (उत्तरार्ध)-राव-रेड्डी - अशी मंडळी कीव उत्पन्न करत. मनमोहनजी हा तर पाहणाऱ्यांच्या डोळयांवर अत्याचार होता. त्या मानाने मोदी मंडळ प्रसन्न-तरतरीत आहे. वयोगट ३८ ते ६५ हा अगदी आदर्श म्हणता येईल. त्यांच्या पात्रतेविषयी चर्चा नंतर.
यापैकी स्मृती ईरानी यांच्याकडे मनुष्यबळ संसाधन हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि फारच मोठे खाते सोपविले आहे. त्यांचा अनुभव आणि शिक्षण याबद्दल शंका उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. कारण आयआयएम, आयआयटी, विद्यापीठे इथपासून बालवाडीपर्यंत आख्खा शिक्षण विभाग या खात्यात समाविष्ट असतो. शिवाय एसएससी बोर्डस्, एनसीईआरटी, एनएसएस, विविध संशोधन व प्रशिक्षण विभाग इत्यादी पसारा आटोक्यात ठेवणे सोपे नाही. त्यातच त्यांचे स्वत:चे जेमतेम शिक्षणही मनात भीती उत्पन्न केल्याशिवाय राहात नाही. कारण भारताचे मनुष्यबळ हे त्याचे सामर्थ्य आहे आणि ते उत्तम घडविण्यासाठी ते समर्थ हाती असले पाहिजे ही रास्त अपेक्षा आहे.
पूर्वी इंदिरा गांधींविरुद्ध लढून एका लाटेत त्यांना हरविले एवढ्याच कर्तबगारीच्या पुण्याईवर राजनारायण नावाचे एक अजब प्रकरण देशाचे आरोग्यमंत्री बनले होते. त्याच न्यायाने या स्मृती ईरानी केवळ राहुल गांधींशी अमेठीत लढल्या एवढ्याने त्यांची पुण्याई इतकी वाढली असे वाटत नाही. याचे कारण इतकेच की, त्यावेळी खिचडी पक्ष होता आणि चरणसिंग नावाचे दुसरे एक गजब राजनारायणांचे गॉडफादर होते. आज नरेंद्र मोदींच्या हाती अधिकार एकवटले असल्यामुळे त्यांनी तो रेटून गाजविला असला तरी मुळात चरणसिंगाइतके मोदी `हे' नव्हेत. त्यांनी या खात्याची व्याप्ती, जबाबदारी, परिणाम यांच्याइतकाच स्मृती ईरानींच्या पात्रतेचा विचार निश्चितपणे केलेला असणार. आजवरची त्यांची कार्यपद्धती तसा तर्क करते.
लालबहादुर शास्त्री हे नेहरूंनंतर प्रधानमंत्री झाले, तेव्हा अशीच भीती जनतेला वाटली होती. इंदिरा गांधींनाही गूँगी गुडिया म्हणून हिणवले गेले, आणि लोकानुनयासाठी तिला खुर्चीत ठेवून आपण राज्य करू, अशी खुशीची गाजरे खाणाऱ्या त्यावेळच्या काँग्रेसी बुजुर्गांनी `शी इज द ओन्ली मॅन' अशी कबूली नंतर दिली होती. ही उदाहरणे फार मोठी आहेत, पण वास्तव आहेत. त्या आधारे निदान भल्यासाठी प्रार्थना तरी करायला हरकत नाही.
दुसरा एक मुद्दा असा की, आज नव्या मंत्र्याच्या शिक्षणाबद्दल शंका घेणाऱ्यांनी जे डॉक्टर-इंजिनियरचे शिक्षण घेतले असेल, ते महाराष्ट्नत तरी सहज उपलब्ध करून देणारे वसंतदादा पाटील हे अल्पशिक्षित होते. त्यांनी उद्योगखातेही सांभाळले, आणि मुख्यमंत्रीपदही भूषविले. म्हणजे शिक्षणविषयक धोरण ठरविण्यासाठी किंवा कर्तबगारीसाठी शिक्षणाची पदवी हवी असे मुळीच नाही. महाराष्ट्नतील सर्वात मोठी रयत शिक्षण संस्था स्थापणारे कर्मवीर यांचे शिक्षण किती, हा प्रश्नही कधी उपस्थित झाला नाही. त्याउलट आजकाल ज्यांनी शिक्षण संस्थांची संस्थाने उभी केली आहेत, त्यांचे खरेखुरे शिक्षण किती हा प्रश्न मात्र अगतिक बनवितो. त्यांनी जरी डॉक्टरेट पदव्या परस्परांना दिल्या-घेतल्या तरी, त्या मोजून त्यांना `खूप शिकलेले' असे कोणी मानते काय हाही प्रश्नच असतो. स्वत:च मंत्री झाल्यावर टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी अशा चार पदव्या घेणे स्मृतीबाइंर्ना तरी काय अवघड आहे? पण त्यावरून त्यांचे शिक्षण मोजायचे का? लालूप्रसाद वकिलीचे पदवीधारक आहेत, त्यांना एकेकाळी `मॅनेजमेंट गुरू' केल्याचा उन्माद अनुभवता आला. स्मृतीबाइंर्ना तितके शिक्षण नाही हे एका परीने बरे!
विमानउड्डाण मंत्री होण्यासाठी पायलट असण्याची गरज नाही, किंवा संरक्षणमंत्री होण्यासाठी बंदूक चालविता यायला हवी असेही नाही; हे जरी खरे असले तरी तसे शिक्षणाच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही. कारण शिक्षण हे माणसाच्या परिपप्तेसाठी आवश्यक आहे, आणि शिक्षणाचे खाते परिपक्व मंत्र्याच्याच हाती असले पाहिजे. इथे दुसरी बाजू पुढे येते की, परिपप्तेसाठी लागणारे शिक्षण पदवीतूनच मिळते काय; किंबहुना पदवीतून शिक्षण मिळते का? आधी दिलेली उदाहरणे, त्यात भर घालून वाढविता येतील व आजच्या पदवीवरती काहीही अवलंबून नाही असे ठाम म्हणता येईल. बाष्कळ पदव्या धारण करणाऱ्यांपेक्षा आजच्या काळात बारावी झालेल्या अर्धशिक्षितांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्यामुळे त्यांचेच प्रतिनिधित्त्व नव्या शिक्षणमंत्री करतील असेही मानून घेता येईल. शिवाय आजपर्यंत केंद्र वा राज्य सरकारचे इतके शिक्षणमंत्री झाले ते सगळे तथाकथित उच्चशिक्षित होतेच. कुणी साने गुरुजींचा शिष्य म्हणवीत असे, कुणी विनोबांचा, कुणी ऑक्सफर्ड-केंब्रिजवाला तर कुणी बोर्डिंगात शिकलेला. पण या इतक्या पंडितांनी शिक्षण या विषयाचे काय लोणचे केले, ते तर आपण पाहतो आहोत. मग या नव्या बाइंर्ना अल्पशिक्षित, अननुभवी म्हणून हिणवत आणखी गोंधळ होण्याची भीती आजच कशाला? मनमोहनसिंग जागतिक अर्थशास्त्रज्ञ असूनही अर्थव्यवस्था ढेपाळली, आणि शरद पवार शेतीतज्ज्ञ असूनही शेतीचे खत झाले. स्वत: मोदी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी प्रथमच `केबिन' पाहिली,
हे सर्व लक्षात घेतल्यावर स्मृती ईरानींचे नसलेले शिक्षण बाहेर काढण्याचे कारण नाही. तरीही त्यांचे इतके महत्त्वाचे मंत्रीपद त्या क्षेत्राचा रक्तदाब वाढविणारे आहे. कदाचित त्यांना खुर्चीत बसवून इतर कुणी - कदाचित स्वत: पंतप्रधान - खाते चालवेल अशीही योजना असेल. आतापर्यंतच्या मोदंीच्या उमेदी वाटचालीवरून आणि इतरांच्या भीषण अनुभवावरून, ईरानीबाइंर्कडे मनुष्यबळ खाते देण्याचा निर्णय धक्कादायक वाटत असला तरी तो चुकून काहीतरीच झाला असे नाही. जो झालाच आहे तो यशस्वी ठरो अशी देवी शारदेकडे प्रार्थना करून वर्षभरात काय होते याची वाट पाहायची.
हे `पाथेय' अनुचित आहे
आपल्या एप्रिल २०१४ च्या अंकात शेवटच्या पानावर जनरल नाथूसिंग यांना केंद्रस्थानी ठेवून लिहिलेले एक टिपण आपण कुठल्या तरी `पाथेय कण' या १-२-१४ रोजी प्रकाशितातून घेतले आहे. त्यावर माझे मत -
१) प्रधानमंत्री पं.नेहरूंना `आपणास पंतप्रधान म्हणून किती अनुभव आहे' असे विचारणारे नाथूसिंग हे लेखकाला `हिरो' वाटतात. आठवण निवृत्त भूदल प्रमुख व्ही.के.सिंग यांच्या पुस्तकातून घेतल्याचा उल्लेख आहे. व्ही.के.सिंग यांचे वय पाहता ते या तथाकथित प्रसंगी हजर असण्याची शक्यता शून्य आहे. (प्रसंग १५-८-१९४७ च्या आसपासचा हे स्पष्टच आहे.) ब्रिटिश सैन्यशिस्तीत वाढलेला एक ज्येष्ठ अधिकारी मतभेद स्पष्टपणे मांडेल पण भाषा उद्धट असणार नाही. मुळात हा प्रसंग घडला असेलच तर सर्वप्रथम कुणी, कुठे नोंदला याचा उल्लेख आवश्यक आहे.
२) नाथूसिंग यांनी `इथे २५ वर्षांचा अनुभव असलेले सेनाधिकारी आहेत, तेव्हा ब्रिटिश अधिकारी कशाला' असा प्रश्न उपस्थित केला व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या आग्रहामुळे नेहरूंनी ब्रिटिश अधिकारी सेवेत राहू दिले असा सूर लेखाचा आहे. भारतीय भूदलात अधिकारी श्रेणी (कमिशण्ड ऑफीसर) याला सुरुवातच पहिल्या महायुद्धानंतर झाली, म्हणजे १९२१ नंतर. त्यामुळे असे फार कमी संख्येने अधिकारी घेतले जात. दुसरे महायुद्ध पेटले १९३९ मध्ये. तोपर्यंत वरच्या श्रेणीत (मेजर जनरल व पुढे )कुणीही भारतीय नव्हता. मध्यपूर्व ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) इथे बजावलेल्या कामगिरीमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांना नेहमीपेक्षा जरा जलद बढत्या मिळाल्या. स्वातंत्र्यानंतर ही गती काही काळ आणखी वाढली. मात्र फक्त भारतच नव्हे तर १५-८-१९४७ नंतर काही काळ पाकिस्तानचेही भूदलप्रमुख ब्रिटिशच होते. इथे माऊंटबॅटन कुठे आले? खूप वरिष्ठ पातळीवरून (स्टाफ) संरक्षण प्रश्नाचे विविध पैलू हाताळणे व मैदानी युुद्धात कर्तबगारी, या स्वतंत्र गोष्टी आहेत. तेव्हा यात टीका करण्यासारखे काही नाही. भूदल सोडा, नौदलात ब्रिटिश अधिकारी स्तरावर भारतीयांना प्रवेशच देत नसत. त्यामुळे पहिले भारतीय नौदलप्रमुख रिअर अॅडमिरल रामदास कटारी हे पन्नाशीच्या दशकाच्या मध्याला त्या स्थानी पोचू शकले.
३) जनरल करीअप्पा हे १५-०१-१९४६ रोजी सरसेनापती झाले हा उल्लेख पूर्णपणे चुकीचा आहे. भारताचे सरसेनापती असे -
फिल्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेक (२०-०६-१९४३ ते १४-०८-१९४७), जनरल लॉकहार्ट (१५-०८-१९४७ ते ३१-१२-१९४७ आजारामुळे निवृत्ती),
जनरल बुचर (०१-०१-१९४८ ते १४-०१-१९४९), करिअप्पा (१५-०१-१९४९ ते १४-०१-१९५३)
अशी ही मालिका आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर १९४६ला नाथूसिंग भूदल प्रमुख होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. करिअप्पांना भूदलप्रमुख करण्याच्या चर्चेत ले.ज.महाराजा राजेंद्रसिंहजी यांना तोंडी विचारणा झाली होती. मात्र `नवीन राष्ट्न् घडवताना सांप्रत वरिष्ठता हाच निकष असावा, तेव्हा करिअप्पाच योग्य' असे उत्तर त्यांनी दिले. १९५३ साली करिअप्पांच्या निवृत्तीनंतर जनरल राजेंद्रसिंगजी भूदल प्रमुख झाले.
४) हैद्राबाद मुक्तीसंदर्भातल्या मोहीमेच्या आखणीचे श्रेय लेखात नाथूसिंग यांना दिले आहे. या आखणीचा पहिला आविष्कार दक्षिण भागाचे (सदर्न कमांड) मुख्य ले.ज.सर एरिक एन. गोडार्ड यांनी तयार केला. तो स्वीकारला गेला. त्याचे नाव `ऑपरेशन पोलो'. या आखणीला भूदल प्रमुख ज.बुचर व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मंजुरी दिली. पावसाळा संपल्यावर मोहीम हाती घेण्याचे ठरले. (सल्ला मेजर जनरल चौधरी यांचा) गोडार्ड यांच्या निवृत्तीनंतर वर उल्लेखित राजेंद्रसिंहजी दक्षिण विभागाचे मुख्य झाले(३ मे १९४८). १३ सप्टंेबर १९४८ ला भारतीय सेना मेजर जनरल चौधरींच्या आधिपत्याखाली हैद्राबादेत शिरली. हैद्राबाद १७ सप्टेंबर १९४८ ला शरण आले. हे चौधरी भारत-चीन सीमायुद्ध संपल्यावर (१९६२) भारताचे भूदल प्रमुख झाले. नाथूसिंग या घडामोडींमध्ये असतीलही, पण केंद्रस्थानी नव्हते. लेखातले उल्लेख बरोबर नाहीत.
५) सैन्यसंख्या २५ लाखांहून कमी करून १५ लाख हा नेहरूंचा आदेश १९४८ नव्हे तर १६-०९-१९४७ चा आहे. हे छापताना (.) देणे राहिलेले दिसते. आकडे अडीच लाख व दीड लाख हे सत्याच्या जवळ. (खरी संख्या २ लाख ८० हजार) (२५ / १५ नव्हे २.५ व १.५) संरक्षण बजेट ४५ कोटि व भूदल २५ लाख हे गणितच असंभाव्य आहे.
- विश्वास दांडेकर, `मालवती' १७ कांगा कॉलनी, सातारा
फोन (०२१६२) २३५२५४
(नाथूसिंग यांच्या बाणेदारपणाचे विशेष वाटले, म्हणून तो लेख छापला गेला. श्री.विश्वास दांडेकर यांच्या अभ्यासू मताचा नम्र आदर - आपले जग)
शर्यती बंद, रेस चालू?
परवाच विनोबांची आठवण निघाली. गांधींच्या इतकेच त्यांचे कार्यही थोर. व्यक्तीही अलौकिक. प्रायोपवेशनाने मृत्यू. भाषाप्रभू.. काय आणि किती सांगावे. `गीताई', `गीता प्रवचने' व `मधुकर' प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिकाने वाचलीच पाहिजेत. आता वर्धेस त्यांच्या आश्रमात कोण असतात? त्यांचे कोणी शिष्य आहेत का? वाचकांनी माहिती द्यावी.
बैलांच्या शर्यती, सापांचे खेळ यांवर बंदी घातली. छान झाले. पण घोड्यांच्या शर्यतीवर बंदी का नाही? खुलासा व्हावा.
- सतीश पटवर्धन, कागवाड
मराठे प्रतिष्ठानच्या `हितगुज'चा शंभरावा अंक
मराठे कुलबांधवांचे (यात खंबोटे, विद्वांस, चक्रदेव यांचा समावेश आहे) प्रतिष्ठान मुंबई येथे कार्यरत आहे. `हितगुज' हे प्रतिष्ठानचे मुखपत्र तीन महिन्यांनी प्रसिद्ध होते. `हितगुज'चा शंभरावा अंक डिसेंबर २०१४ मध्ये प्रसिद्ध होणार आहे. वाचकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून सूचना चांगल्या ठरतील त्यांना पारितोषिके आहेत. आजीव सभासद वर्गणी पाठवावी अशी प्रतिष्ठानतर्फे विनंती.
संपर्क : ८/१३, सहकारनगर, वडाळा, मुंबई ४०००३१
- वि. म. मराठे, सांगली
पंचांगाचा संस्कार
एप्रिल महिन्यात पंचांगाविषयी उत्तम माहिती मिळाली. मी लहानपणी खेड (चिपळूण) येथे मराठी शाळेत शिकत होते. सगळया मुली प्रार्थनेच्या वेळी उंचीप्रमाणे उभ्या राहात. समोर सर्व बाई उभ्या राहून, दररोज वेगळी प्रार्थना ५ मुली सांगत, ती सर्वजणी म्हणत. त्यानंतर पंचांग सांगत. तिथी, वार, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त हे सांगत. त्यानंतर एक श्लोक सांगून सर्वजणी सुरात म्हणत. हेडबाई श्रीमती शांता परांजपे व इतर बाइंर्ना नमस्कार करून मग ओळीने वर्गात जायचे. त्याचा परिणाम म्हणजे वडील माणसांना नमस्कार करणे अथवा तिथी-सण इ.विषयी आमच्या घरी आज वेगळे सांगावे लागत नाही.
- मालती दातार, बेळगुंदी (बेळगाव)
मोदींसमोरील आव्हाने
पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी केलेले भाषण ऐकताना डोळे पाणावले. त्यांनी केलेले अपार कष्ट ऐकून-पाहून अचंबा वाटत असे. आता त्यांच्यासमोर खूप आव्हाने आणि अपेक्षा आहेत. पक्षांतर्गत काही अतृप्त नेते आहेत. त्याचप्रमाणे सत्ता गेल्यामुळे चडफडणारे काँग्रेस नेतेही आहेत.
अकारण टीका करणारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोक कधी समाधानी नसतातच. या सर्वांना एकत्र चालविणे मोदींना कसे जमते पहावयाचे. मोदी गुजरातचे असले तरी आता वाराणसीचे म्हणून प्रधानमंत्री झाले म्हणजे पुन्हा हे पद उत्तरप्रदेशला मिळाले. शरद पवारांच्या रूपाने मराठी पंतप्रधान होईल ही अपेक्षा दिवसेंदिवस दुरावत चालली आहे. मोदी लाटेने त्यांचीही पार ससेहोलपट झाली. आता पवार त्या खुर्चीवर पोचणे अशक्यच आहे. शपथविधी समारंभात त्यांना तिसऱ्या रांगेत खुर्ची होती. नवाज शरीफ त्यांच्या दिल्ली बैठकीत नरम पडल्याचे भासले. संघर्षापेक्षा संवादाने प्रश्न सोडवता येतील असे तेही म्हणू लागले आहेत. भारतीयांनी परदेशी ठेवलेले पैसे, दाऊद इब्राहीम इ.तस्कर, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, याशिवाय समान कायदा, काश्मीर, गंगा शुद्धीकरण अशी अनेक आव्हाने पेलावी लागतील. शेवटी सामान्य माणसाची अपेक्षा अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याचे सुख मिळावे ही असतेच.
- श्री.शं.फडके, मडगाव (गोवा)
डिसेंबर १९५६. मी आठवीत होतो. गुहागर येथील श्री गोपाळकृष्ण विद्यामंदिर या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.गो.श्री.सोमण यांच्या आग्रहावरून आम्ही पाच-सात विद्यार्थी आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान पदयात्रेत सामील होण्यासाठी दाभोळमार्गे दापोली येथे पोचलो. दापोलीला केळुसकर हॉटेलजवळ एक चर्च होते, त्याच्या शेजारी आमची व्यवस्था केली होती. अतिशय भाग्याची गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी ज्यांना कोकणचे गांधी म्हटले जायचे, ते पूज्य अप्पासाहेब पटवर्धन, तसेच अच्युतराव पटवर्धन, रावसाहेब पटवर्धन, दादा धर्माधिकारी, एस.एम.जोशी इत्यादी महान नेत्यांची भाषणे ऐकायला मिळाली. त्यांचा अल्पसा का होईना सहवास लाभला, त्यांच्याशी बोलायला मिळाले. हे सुवर्णाचे क्षण म्हणता येतील. त्यांचे विचार समजून घ्यायचे ते वय नव्हते, परंतु एक वेगळा अनुभव निश्चित मिळाला.
पूज्य अप्पासाहेब पटवर्धन हे बोलताना सतत टकळीवर सूत कातत असत. ही सर्व माणसे नि:स्पृह, निगर्वी आणि निष्ठावान समाजसेवक. भूदानविषयक शिबीरात आमचे जीवन जरा खडतरच होते. सकाळी ४ वाजता उठवीत. प्रभात फेरी असायची. गोपुरी पद्धतीचे संडास मी तेथे प्रथम पाहिले. दोघादोघांना एकेक तालुका पदयात्रेसाठी वाटून दिला. माझ्याबरोबर सुमारे २०-२१ वर्षे वयाचे श्री.शिवराम जाधव होते. (जे नंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन झाले.) आम्ही दापोलीहून खेडला आलो. रोज सुमारे ७ ते ८ मैल चालायचे. अंथरुण, पांघरूण, पेळू, टकळी असे साहित्य बरोबर होते. मला चालायची अजिबात सवय नव्हती. मी हट्टाने आलो असल्यामुळे काही बोलता येईना.
पहिल्याच दिवशी कसोटीचा प्रसंग उद्भवला. खेड तालुक्यातील शिवतर या गावी आम्ही गेलो. प्रत्येक गावात सरपंचांकडे जेवण्याची, राहण्याची व्यवस्था होती. आम्हाला कळले की सरपंच तालुक्याला गेले आहेत, ते घरी काहीही बोलले नव्हते. दुपारची वेळ. पोटात कावळे ओरडू लागले होते. आजूबाजूला हॉटेल नाही. आम्ही बरोबर काही घेतले नव्हते. माझा केविलवाणा चेहरा पाहून जाधवकाकांनी एका छोट्या दुकानातून गूळ आणि शेंगदाणे घेतले. एका घरामधून पाणी मागून घेतले आणि जवळच्या मारुतीच्या मंदिरात जाऊन गूळ-शेंगदाण्याचा यथेच्छ आहार केला. `आपण उगाच आलो'असे वाटायला लागले पण जाधवकाकांनी धीर दिला. त्या देवळातच थोडी विश्रांती घेतली आणि काही लोकांना सभेसाठी बोलावून घेतले. लोक बिचकत बिचकत आले. शिवराम जाधवांनी त्यांना भूदानाचे महत्त्व पटवून दिले आणि आम्ही त्यांना एक गाणे म्हणावयास सांगितले. इतक्या वर्षांनंतरही ते गाणे मला पाठ आहे -
सबै भूमी गोपालकी । नव्या युगाचा मंत्र हाच की, सबै भूमी गोपालकी ।
भारतवर्षामध्ये यापुढे ऐषआरामी जिणे नको ।
गरीब श्रीमंतीचा झगडा भारतात व्हायला नको ।
कष्टाची भाकरी सुखाची, कसेल त्याची जमीन । कसेल त्याची जमीन ।
या दिवसात भाजीमध्ये तिखट-मीठ न घालता भाजी खायची सवय करावी लागली. तिखटामुळे राग येतो आणि मिठामुळे जिभेचे लाड होतात!!
रागावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक प्रसंग लगेचच आला. आम्ही शिवतरहून वांगी या गावाकडे जायला निघालो. वाटेत चहा पिण्यासाठी थांबलो. शेजारी एक गृहस्थ बसले होते. प्रश्नोत्तरांना सुरुवात केली. जाधवकाकांनी सांगितले, `जे भूमीहीन आहेत त्यांना देण्यासाठी ज्यांच्याजवळ आवश्यकतेपेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांनी थोडीशी जमीन दान म्हणून द्यावी....' फुकट जमीन द्यावी असे ऐकल्याबरोबर तो गृहस्थ एकदम तडकला. म्हणाला, `तुमच्या बापाची जमीन आहे का?' आम्ही खूप समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. तिखट का खायचे नाही याचा अनुभव आम्हाला पुरेपूर आला.
यानंतर अनेक वर्षे गेली. सांगली येथे आचार्य विनोबा भावे यांचे स्वीय साहाय्यक आले होते. योगायोगाने त्या ठिकाणी सर्वोदयी कार्यकर्ते गोविंदराव शिंदे आले होते. हे शिंदे दापोली येथे `त्या' शिबीराचे संयोजक होते. इतक्या वर्षांनंतर मी त्यांना ओळखल्यावर त्यांना अतिशय आनंद झाला. ते पनवेल येथे कुष्ठरोग्यांसाठी आश्रम चालवीत असत. आता गोविंदरावांनाही जाऊन दोनचार वर्षे झाली. माझ्यावर अगदी किशोरवयात या लोकांचे संस्कार झाल्याने माझा स्वभाव नम्र, उदारचरित बनला असे मी स्वत:शी समजून आहे.आजच्या पिढीतील मुलांना `भूदान चळवळ' हा शब्दही माहीत नसेल. ऋषितुल्य आचार्य विनोबा भावे यांच्या अलौकिक कार्याला माझा थोडाफार हात लागला, यासारखी पुण्यकारक दुसरी गोष्ट नाही. खरोखरच ते मंतरलेले दिवस होते!
- मधुकर पांडुरंग खरे, ९७७, `रमानंत' सत्तीकर गल्ली, गावभाग, सांगली (मोबा. ९४०३७२५४४८)
३७० वे कलम
विशेष लाभ जनतेला की अब्दुल्लांना
साधारणत: असे मानले जाते की, निवडणुकांच्या धामधुमीत पुढारी मंडळी जे काही बोलतात, आश्वासने-घोषणा घुसवतात, ते गांभीर्याने घ्यायचे नसते. परंतु पक्षांचे जाहीरनामे लिखित-मुद्रित स्वरूपात प्रसिद्ध होत असतात. त्यातील संकल्प त्या पक्षांची अधिकृत कार्यदिशा असते. त्या घोषणा प्रत्यक्षात न आल्या तर बोल लावता येतो, परंतु त्या जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे पक्षाची कृती सुरू झाली तर तेच स्वाभाविक बांधील नव्हे काय? भाजपाला लोकांनी घवघवीत यश दिले, म्हणजेच त्यांच्या जाहीरनाम्यास पाठिंबा दिला आहे.
भा.ज.पा.ने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, `घटनेच्या ३७० व्या कलमासंबंधी आमचा पक्ष सर्व बाजूंशी चर्चा करेल, हे कलम रद्द करण्यास पक्ष वचनबद्ध आहे.' भाजपा सत्तेवर येताच त्यांनी वादग्रस्त विधाने उतावीळपणे सुरू केली असे नव्हे. राजनाथसिंह यांनी म्हटले की, `या कलमातील तरतुदींमुळे तेथील लोकांचा काही फायदा झाला, की नुकसान झाले याबद्दल सार्वत्रिक चर्चा व्हायला हवी. अशी शक्यता आहे की, या `विशेष तरतुदीं'चा लाभ फक्त अब्दुल्ला कुटुंब आणि त्यांच्या मोजक्या व्यवसायिक मित्रपरिवारास होत राहिला. पण ते साऱ्या काश्मिरी जनतेच्या हिताचे रचीव कारण पुढे करत आहेत.
या कलमातील तरतुदींमुळे जो भेदभाव वाढतो, त्यात तेथील सामान्य जनता भरडली जात आहे. देशातील इतर साऱ्या सामान्य नागरिकांस जे साधे अधिकार मिळतात, त्यांपासून काश्मिरी लोकांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. विशेषत: दलित व मागास वर्गाला ज्या सोयीसवलती असतात, त्या काश्मिरमध्ये नाहीत. तेथील जनतेचे ३७० च्या आधारे होणारे नुकसान अब्दुल्ला पितापुत्रांना दिसत नाही का? पण हे कलम राहिलेच पाहिजे म्हणून ते इरेला पडतात, हा अडेलपणा का? मुख्यमंत्री ओमर तर तंबी देतात की, केंद्रात कुणी पक्ष, कसल्याही बहुमतात येवो; त्यांना या ३७० कलमास हातच लावता येणार नाही. जर त्यासाठी सरकारने घटनात्मक नियमांचाही प्रयोग करू पाहिला तर त्यांना (अब्दुल्ला परिवार) जम्मू काश्मिर हा भारताचा भाग राहील की नाही याचा नवा विचार करावा लागेल. तर त्यांचे पिताश्री गरजतात की, `माझ्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेतोवर मी ३७० वे कलम रद्द होऊ देणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचा एक कार्यकर्ता जिवंत असेतोवर ३७०व्या कलमाकडे कुणी नजर उचलून पाहणार नाही.'
फारुख अब्दुल्ला केंद्रात मंत्री होते.घटनेतील तरतूदी व बदल यांविषयी त्यांचेच म्हणणे रेटून चालविण्याचा दुराग्रह ते उच्चारू शकतात कसे? काश्मिरात त्यांनीही मोदी व भाजपा विरोधात प्रचार केला, आणि मोदी प्रधानमंत्री होणे म्हणजे ३७० रद्द होणे असे ते सांगत राहिले. तरीही त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला एकही जागा लोकांनी दिली नाही; म्हणजेच तेथील लोकांचे वेगळे म्हणणे आहे असे अब्दुल्लांनी समजूच नये? उलट जनता त्या सरंजामदारांस उघड प्रश्न विचारू लागली आहे की, या तरतुदींचा लाभ गेल्या ६० वर्षांत काय व कुणाला झाला? या प्रश्नाला या परिवाराकडे उत्तर नाही. कारण त्यांच्यापुरता जो लाभ झाला आहे, तो त्यांस उघड सांगता येत नाही. मग हे पिता-पुत्र आता धमक्या देऊ लागले आहे. त्यांची आवडती धमकी म्हणजे `आम्ही पाकिस्तानात जाऊ!' त्यांना मुजफ्फराबादमार्गे (पाकव्याप्त काश्मिर) सहज जाता येईल. कदाचित त्याच उद्देशाने त्यांनी श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरू करण्याचा हट्ट धरला होता की काय? पाकिस्तानातून येणे जाणे इतके सहजसोपे असेल तर घुसखोरीचा आजार वाढणारच.
यात पुन्हा मुस्लिमांतील शिया-सुन्नी वादाचा एक पैलू आहे. सरंजामी पाकिस्तानात कश्मिरी भाषक मुस्लिमांना काहीही स्थान नाही हे या अब्दुल्लांना माहीत आहे. फाळणीच्या वेळी जे शिया पंथी पाकिस्तानात राहिले, त्यांना आज तिथे मारपीटसुद्धा होते, तेही आता हिंदुस्थानकडे डोळे लावून बसलेत. जम्मू-कश्मिरातील गिलगीट-बल्तीस्तान येथील लोक या `पाकिस्तानवाद्यां'पासून सुटका होण्यासाठी धडपडत आहेत. शेख अब्दुलाने पुष्कळांना पाकिस्तानात पिटाळले, तिथे त्यांची अवस्था सर्वांना ठाऊक आहे. पण ही फारुख-ओमर मंडळी ३७० कलमाचे निमित्त काढून पाकिस्तानकडे पळू पाहतात!! - बाकी काही नाही, पण काश्मिरातील लोकच आता त्यांना जाब विचारू लागल्यामुळे हे `ब्लॅकमेल'तंत्र त्यांनी सुरू केले आहे. स्वाभाविकच काँग्रेस-समाजवादी वगैरे `धर्मनिरपेक्ष' मंडळ त्यांच्या बाजूने आरडाओरड करू लागले आहे.
मोदी सरकार तर सत्तेवर आले. त्यांचे एक मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग हे स्वत: काश्मिरातील उधमपूरचे आहेत. त्यांनी `हे ३७० वे कलम रद्द करण्याविषयी चर्चा व्हायला हवी' अशी पहिली पायरी ओलांडली. तेवढ्यावरती अब्दुल्ला परिवार किती आकांडतांडव करतो, - की त्यांनीच जाहीर केल्याप्रमाणे पाकिस्तानात जातो, हे पाहायचे. या प्रश्नावर तेथील जनता, भारतीय संसद, राजनीतिज्ञ आणि घटनातज्ज्ञ हे सर्व घटक काय म्हणतात ते लक्षात घेऊनच पावले उचलायला हवीत.
- डॉ.कुलदीपचन्द अग्निहोत्री,
व्हाईस चेअरमन, पंजाब एज्यु.बोर्ड
(हिंदुस्थान समाचार वृत्तसेवा)
स्मृतींची उचकी नव्हे, ठसका
श्री.नरेंद्र मोदींचे मंत्रीमंडळ झाल्यावर मुख्य गोष्ट लक्षात येते, ती त्या मंत्र्यांच्या वयाची. आत्तापर्यंत काही सन्मान्य अपवाद वगळता, सगळे मंत्री व प्रधान `झालेले' पाहण्याची सवय प्रजेला झाली होती. शंकरदयाळ शर्मा, वाजपेयी (उत्तरार्ध)-राव-रेड्डी - अशी मंडळी कीव उत्पन्न करत. मनमोहनजी हा तर पाहणाऱ्यांच्या डोळयांवर अत्याचार होता. त्या मानाने मोदी मंडळ प्रसन्न-तरतरीत आहे. वयोगट ३८ ते ६५ हा अगदी आदर्श म्हणता येईल. त्यांच्या पात्रतेविषयी चर्चा नंतर.
यापैकी स्मृती ईरानी यांच्याकडे मनुष्यबळ संसाधन हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि फारच मोठे खाते सोपविले आहे. त्यांचा अनुभव आणि शिक्षण याबद्दल शंका उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. कारण आयआयएम, आयआयटी, विद्यापीठे इथपासून बालवाडीपर्यंत आख्खा शिक्षण विभाग या खात्यात समाविष्ट असतो. शिवाय एसएससी बोर्डस्, एनसीईआरटी, एनएसएस, विविध संशोधन व प्रशिक्षण विभाग इत्यादी पसारा आटोक्यात ठेवणे सोपे नाही. त्यातच त्यांचे स्वत:चे जेमतेम शिक्षणही मनात भीती उत्पन्न केल्याशिवाय राहात नाही. कारण भारताचे मनुष्यबळ हे त्याचे सामर्थ्य आहे आणि ते उत्तम घडविण्यासाठी ते समर्थ हाती असले पाहिजे ही रास्त अपेक्षा आहे.
पूर्वी इंदिरा गांधींविरुद्ध लढून एका लाटेत त्यांना हरविले एवढ्याच कर्तबगारीच्या पुण्याईवर राजनारायण नावाचे एक अजब प्रकरण देशाचे आरोग्यमंत्री बनले होते. त्याच न्यायाने या स्मृती ईरानी केवळ राहुल गांधींशी अमेठीत लढल्या एवढ्याने त्यांची पुण्याई इतकी वाढली असे वाटत नाही. याचे कारण इतकेच की, त्यावेळी खिचडी पक्ष होता आणि चरणसिंग नावाचे दुसरे एक गजब राजनारायणांचे गॉडफादर होते. आज नरेंद्र मोदींच्या हाती अधिकार एकवटले असल्यामुळे त्यांनी तो रेटून गाजविला असला तरी मुळात चरणसिंगाइतके मोदी `हे' नव्हेत. त्यांनी या खात्याची व्याप्ती, जबाबदारी, परिणाम यांच्याइतकाच स्मृती ईरानींच्या पात्रतेचा विचार निश्चितपणे केलेला असणार. आजवरची त्यांची कार्यपद्धती तसा तर्क करते.
लालबहादुर शास्त्री हे नेहरूंनंतर प्रधानमंत्री झाले, तेव्हा अशीच भीती जनतेला वाटली होती. इंदिरा गांधींनाही गूँगी गुडिया म्हणून हिणवले गेले, आणि लोकानुनयासाठी तिला खुर्चीत ठेवून आपण राज्य करू, अशी खुशीची गाजरे खाणाऱ्या त्यावेळच्या काँग्रेसी बुजुर्गांनी `शी इज द ओन्ली मॅन' अशी कबूली नंतर दिली होती. ही उदाहरणे फार मोठी आहेत, पण वास्तव आहेत. त्या आधारे निदान भल्यासाठी प्रार्थना तरी करायला हरकत नाही.
दुसरा एक मुद्दा असा की, आज नव्या मंत्र्याच्या शिक्षणाबद्दल शंका घेणाऱ्यांनी जे डॉक्टर-इंजिनियरचे शिक्षण घेतले असेल, ते महाराष्ट्नत तरी सहज उपलब्ध करून देणारे वसंतदादा पाटील हे अल्पशिक्षित होते. त्यांनी उद्योगखातेही सांभाळले, आणि मुख्यमंत्रीपदही भूषविले. म्हणजे शिक्षणविषयक धोरण ठरविण्यासाठी किंवा कर्तबगारीसाठी शिक्षणाची पदवी हवी असे मुळीच नाही. महाराष्ट्नतील सर्वात मोठी रयत शिक्षण संस्था स्थापणारे कर्मवीर यांचे शिक्षण किती, हा प्रश्नही कधी उपस्थित झाला नाही. त्याउलट आजकाल ज्यांनी शिक्षण संस्थांची संस्थाने उभी केली आहेत, त्यांचे खरेखुरे शिक्षण किती हा प्रश्न मात्र अगतिक बनवितो. त्यांनी जरी डॉक्टरेट पदव्या परस्परांना दिल्या-घेतल्या तरी, त्या मोजून त्यांना `खूप शिकलेले' असे कोणी मानते काय हाही प्रश्नच असतो. स्वत:च मंत्री झाल्यावर टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी अशा चार पदव्या घेणे स्मृतीबाइंर्ना तरी काय अवघड आहे? पण त्यावरून त्यांचे शिक्षण मोजायचे का? लालूप्रसाद वकिलीचे पदवीधारक आहेत, त्यांना एकेकाळी `मॅनेजमेंट गुरू' केल्याचा उन्माद अनुभवता आला. स्मृतीबाइंर्ना तितके शिक्षण नाही हे एका परीने बरे!
विमानउड्डाण मंत्री होण्यासाठी पायलट असण्याची गरज नाही, किंवा संरक्षणमंत्री होण्यासाठी बंदूक चालविता यायला हवी असेही नाही; हे जरी खरे असले तरी तसे शिक्षणाच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही. कारण शिक्षण हे माणसाच्या परिपप्तेसाठी आवश्यक आहे, आणि शिक्षणाचे खाते परिपक्व मंत्र्याच्याच हाती असले पाहिजे. इथे दुसरी बाजू पुढे येते की, परिपप्तेसाठी लागणारे शिक्षण पदवीतूनच मिळते काय; किंबहुना पदवीतून शिक्षण मिळते का? आधी दिलेली उदाहरणे, त्यात भर घालून वाढविता येतील व आजच्या पदवीवरती काहीही अवलंबून नाही असे ठाम म्हणता येईल. बाष्कळ पदव्या धारण करणाऱ्यांपेक्षा आजच्या काळात बारावी झालेल्या अर्धशिक्षितांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्यामुळे त्यांचेच प्रतिनिधित्त्व नव्या शिक्षणमंत्री करतील असेही मानून घेता येईल. शिवाय आजपर्यंत केंद्र वा राज्य सरकारचे इतके शिक्षणमंत्री झाले ते सगळे तथाकथित उच्चशिक्षित होतेच. कुणी साने गुरुजींचा शिष्य म्हणवीत असे, कुणी विनोबांचा, कुणी ऑक्सफर्ड-केंब्रिजवाला तर कुणी बोर्डिंगात शिकलेला. पण या इतक्या पंडितांनी शिक्षण या विषयाचे काय लोणचे केले, ते तर आपण पाहतो आहोत. मग या नव्या बाइंर्ना अल्पशिक्षित, अननुभवी म्हणून हिणवत आणखी गोंधळ होण्याची भीती आजच कशाला? मनमोहनसिंग जागतिक अर्थशास्त्रज्ञ असूनही अर्थव्यवस्था ढेपाळली, आणि शरद पवार शेतीतज्ज्ञ असूनही शेतीचे खत झाले. स्वत: मोदी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी प्रथमच `केबिन' पाहिली,
हे सर्व लक्षात घेतल्यावर स्मृती ईरानींचे नसलेले शिक्षण बाहेर काढण्याचे कारण नाही. तरीही त्यांचे इतके महत्त्वाचे मंत्रीपद त्या क्षेत्राचा रक्तदाब वाढविणारे आहे. कदाचित त्यांना खुर्चीत बसवून इतर कुणी - कदाचित स्वत: पंतप्रधान - खाते चालवेल अशीही योजना असेल. आतापर्यंतच्या मोदंीच्या उमेदी वाटचालीवरून आणि इतरांच्या भीषण अनुभवावरून, ईरानीबाइंर्कडे मनुष्यबळ खाते देण्याचा निर्णय धक्कादायक वाटत असला तरी तो चुकून काहीतरीच झाला असे नाही. जो झालाच आहे तो यशस्वी ठरो अशी देवी शारदेकडे प्रार्थना करून वर्षभरात काय होते याची वाट पाहायची.
हे `पाथेय' अनुचित आहे
आपल्या एप्रिल २०१४ च्या अंकात शेवटच्या पानावर जनरल नाथूसिंग यांना केंद्रस्थानी ठेवून लिहिलेले एक टिपण आपण कुठल्या तरी `पाथेय कण' या १-२-१४ रोजी प्रकाशितातून घेतले आहे. त्यावर माझे मत -
१) प्रधानमंत्री पं.नेहरूंना `आपणास पंतप्रधान म्हणून किती अनुभव आहे' असे विचारणारे नाथूसिंग हे लेखकाला `हिरो' वाटतात. आठवण निवृत्त भूदल प्रमुख व्ही.के.सिंग यांच्या पुस्तकातून घेतल्याचा उल्लेख आहे. व्ही.के.सिंग यांचे वय पाहता ते या तथाकथित प्रसंगी हजर असण्याची शक्यता शून्य आहे. (प्रसंग १५-८-१९४७ च्या आसपासचा हे स्पष्टच आहे.) ब्रिटिश सैन्यशिस्तीत वाढलेला एक ज्येष्ठ अधिकारी मतभेद स्पष्टपणे मांडेल पण भाषा उद्धट असणार नाही. मुळात हा प्रसंग घडला असेलच तर सर्वप्रथम कुणी, कुठे नोंदला याचा उल्लेख आवश्यक आहे.
२) नाथूसिंग यांनी `इथे २५ वर्षांचा अनुभव असलेले सेनाधिकारी आहेत, तेव्हा ब्रिटिश अधिकारी कशाला' असा प्रश्न उपस्थित केला व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या आग्रहामुळे नेहरूंनी ब्रिटिश अधिकारी सेवेत राहू दिले असा सूर लेखाचा आहे. भारतीय भूदलात अधिकारी श्रेणी (कमिशण्ड ऑफीसर) याला सुरुवातच पहिल्या महायुद्धानंतर झाली, म्हणजे १९२१ नंतर. त्यामुळे असे फार कमी संख्येने अधिकारी घेतले जात. दुसरे महायुद्ध पेटले १९३९ मध्ये. तोपर्यंत वरच्या श्रेणीत (मेजर जनरल व पुढे )कुणीही भारतीय नव्हता. मध्यपूर्व ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) इथे बजावलेल्या कामगिरीमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांना नेहमीपेक्षा जरा जलद बढत्या मिळाल्या. स्वातंत्र्यानंतर ही गती काही काळ आणखी वाढली. मात्र फक्त भारतच नव्हे तर १५-८-१९४७ नंतर काही काळ पाकिस्तानचेही भूदलप्रमुख ब्रिटिशच होते. इथे माऊंटबॅटन कुठे आले? खूप वरिष्ठ पातळीवरून (स्टाफ) संरक्षण प्रश्नाचे विविध पैलू हाताळणे व मैदानी युुद्धात कर्तबगारी, या स्वतंत्र गोष्टी आहेत. तेव्हा यात टीका करण्यासारखे काही नाही. भूदल सोडा, नौदलात ब्रिटिश अधिकारी स्तरावर भारतीयांना प्रवेशच देत नसत. त्यामुळे पहिले भारतीय नौदलप्रमुख रिअर अॅडमिरल रामदास कटारी हे पन्नाशीच्या दशकाच्या मध्याला त्या स्थानी पोचू शकले.
३) जनरल करीअप्पा हे १५-०१-१९४६ रोजी सरसेनापती झाले हा उल्लेख पूर्णपणे चुकीचा आहे. भारताचे सरसेनापती असे -
फिल्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेक (२०-०६-१९४३ ते १४-०८-१९४७), जनरल लॉकहार्ट (१५-०८-१९४७ ते ३१-१२-१९४७ आजारामुळे निवृत्ती),
जनरल बुचर (०१-०१-१९४८ ते १४-०१-१९४९), करिअप्पा (१५-०१-१९४९ ते १४-०१-१९५३)
अशी ही मालिका आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर १९४६ला नाथूसिंग भूदल प्रमुख होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. करिअप्पांना भूदलप्रमुख करण्याच्या चर्चेत ले.ज.महाराजा राजेंद्रसिंहजी यांना तोंडी विचारणा झाली होती. मात्र `नवीन राष्ट्न् घडवताना सांप्रत वरिष्ठता हाच निकष असावा, तेव्हा करिअप्पाच योग्य' असे उत्तर त्यांनी दिले. १९५३ साली करिअप्पांच्या निवृत्तीनंतर जनरल राजेंद्रसिंगजी भूदल प्रमुख झाले.
४) हैद्राबाद मुक्तीसंदर्भातल्या मोहीमेच्या आखणीचे श्रेय लेखात नाथूसिंग यांना दिले आहे. या आखणीचा पहिला आविष्कार दक्षिण भागाचे (सदर्न कमांड) मुख्य ले.ज.सर एरिक एन. गोडार्ड यांनी तयार केला. तो स्वीकारला गेला. त्याचे नाव `ऑपरेशन पोलो'. या आखणीला भूदल प्रमुख ज.बुचर व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मंजुरी दिली. पावसाळा संपल्यावर मोहीम हाती घेण्याचे ठरले. (सल्ला मेजर जनरल चौधरी यांचा) गोडार्ड यांच्या निवृत्तीनंतर वर उल्लेखित राजेंद्रसिंहजी दक्षिण विभागाचे मुख्य झाले(३ मे १९४८). १३ सप्टंेबर १९४८ ला भारतीय सेना मेजर जनरल चौधरींच्या आधिपत्याखाली हैद्राबादेत शिरली. हैद्राबाद १७ सप्टेंबर १९४८ ला शरण आले. हे चौधरी भारत-चीन सीमायुद्ध संपल्यावर (१९६२) भारताचे भूदल प्रमुख झाले. नाथूसिंग या घडामोडींमध्ये असतीलही, पण केंद्रस्थानी नव्हते. लेखातले उल्लेख बरोबर नाहीत.
५) सैन्यसंख्या २५ लाखांहून कमी करून १५ लाख हा नेहरूंचा आदेश १९४८ नव्हे तर १६-०९-१९४७ चा आहे. हे छापताना (.) देणे राहिलेले दिसते. आकडे अडीच लाख व दीड लाख हे सत्याच्या जवळ. (खरी संख्या २ लाख ८० हजार) (२५ / १५ नव्हे २.५ व १.५) संरक्षण बजेट ४५ कोटि व भूदल २५ लाख हे गणितच असंभाव्य आहे.
- विश्वास दांडेकर, `मालवती' १७ कांगा कॉलनी, सातारा
फोन (०२१६२) २३५२५४
(नाथूसिंग यांच्या बाणेदारपणाचे विशेष वाटले, म्हणून तो लेख छापला गेला. श्री.विश्वास दांडेकर यांच्या अभ्यासू मताचा नम्र आदर - आपले जग)
शर्यती बंद, रेस चालू?
परवाच विनोबांची आठवण निघाली. गांधींच्या इतकेच त्यांचे कार्यही थोर. व्यक्तीही अलौकिक. प्रायोपवेशनाने मृत्यू. भाषाप्रभू.. काय आणि किती सांगावे. `गीताई', `गीता प्रवचने' व `मधुकर' प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिकाने वाचलीच पाहिजेत. आता वर्धेस त्यांच्या आश्रमात कोण असतात? त्यांचे कोणी शिष्य आहेत का? वाचकांनी माहिती द्यावी.
बैलांच्या शर्यती, सापांचे खेळ यांवर बंदी घातली. छान झाले. पण घोड्यांच्या शर्यतीवर बंदी का नाही? खुलासा व्हावा.
- सतीश पटवर्धन, कागवाड
मराठे प्रतिष्ठानच्या `हितगुज'चा शंभरावा अंक
मराठे कुलबांधवांचे (यात खंबोटे, विद्वांस, चक्रदेव यांचा समावेश आहे) प्रतिष्ठान मुंबई येथे कार्यरत आहे. `हितगुज' हे प्रतिष्ठानचे मुखपत्र तीन महिन्यांनी प्रसिद्ध होते. `हितगुज'चा शंभरावा अंक डिसेंबर २०१४ मध्ये प्रसिद्ध होणार आहे. वाचकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून सूचना चांगल्या ठरतील त्यांना पारितोषिके आहेत. आजीव सभासद वर्गणी पाठवावी अशी प्रतिष्ठानतर्फे विनंती.
संपर्क : ८/१३, सहकारनगर, वडाळा, मुंबई ४०००३१
- वि. म. मराठे, सांगली
पंचांगाचा संस्कार
एप्रिल महिन्यात पंचांगाविषयी उत्तम माहिती मिळाली. मी लहानपणी खेड (चिपळूण) येथे मराठी शाळेत शिकत होते. सगळया मुली प्रार्थनेच्या वेळी उंचीप्रमाणे उभ्या राहात. समोर सर्व बाई उभ्या राहून, दररोज वेगळी प्रार्थना ५ मुली सांगत, ती सर्वजणी म्हणत. त्यानंतर पंचांग सांगत. तिथी, वार, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त हे सांगत. त्यानंतर एक श्लोक सांगून सर्वजणी सुरात म्हणत. हेडबाई श्रीमती शांता परांजपे व इतर बाइंर्ना नमस्कार करून मग ओळीने वर्गात जायचे. त्याचा परिणाम म्हणजे वडील माणसांना नमस्कार करणे अथवा तिथी-सण इ.विषयी आमच्या घरी आज वेगळे सांगावे लागत नाही.
- मालती दातार, बेळगुंदी (बेळगाव)
मोदींसमोरील आव्हाने
पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी केलेले भाषण ऐकताना डोळे पाणावले. त्यांनी केलेले अपार कष्ट ऐकून-पाहून अचंबा वाटत असे. आता त्यांच्यासमोर खूप आव्हाने आणि अपेक्षा आहेत. पक्षांतर्गत काही अतृप्त नेते आहेत. त्याचप्रमाणे सत्ता गेल्यामुळे चडफडणारे काँग्रेस नेतेही आहेत.
अकारण टीका करणारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोक कधी समाधानी नसतातच. या सर्वांना एकत्र चालविणे मोदींना कसे जमते पहावयाचे. मोदी गुजरातचे असले तरी आता वाराणसीचे म्हणून प्रधानमंत्री झाले म्हणजे पुन्हा हे पद उत्तरप्रदेशला मिळाले. शरद पवारांच्या रूपाने मराठी पंतप्रधान होईल ही अपेक्षा दिवसेंदिवस दुरावत चालली आहे. मोदी लाटेने त्यांचीही पार ससेहोलपट झाली. आता पवार त्या खुर्चीवर पोचणे अशक्यच आहे. शपथविधी समारंभात त्यांना तिसऱ्या रांगेत खुर्ची होती. नवाज शरीफ त्यांच्या दिल्ली बैठकीत नरम पडल्याचे भासले. संघर्षापेक्षा संवादाने प्रश्न सोडवता येतील असे तेही म्हणू लागले आहेत. भारतीयांनी परदेशी ठेवलेले पैसे, दाऊद इब्राहीम इ.तस्कर, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, याशिवाय समान कायदा, काश्मीर, गंगा शुद्धीकरण अशी अनेक आव्हाने पेलावी लागतील. शेवटी सामान्य माणसाची अपेक्षा अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याचे सुख मिळावे ही असतेच.
- श्री.शं.फडके, मडगाव (गोवा)
Comments
Post a Comment