भय नको,बदल हवा
नव्या जागतिक धोरणानुसार सर्व जगभर खुलीकरणाचे वारे सध्या वाहात आहेत. कोणत्याही देशामध्ये गुंतवणूक करून उत्पादन आणि व्यापार करण्याला खुलेपण येत आहे. आपल्या देशात मोठमोठे मॉल्स आणि किरकोळ विक्रीसाठी परदेशी कंपन्यांना परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय पुष्कळदा वादग्रस्त होतो आहे. त्यातले राजकारण सोडून दिले तरी, दळणवळणाची साधने आणि जागतिक आर्थिक नीती विचारात घेतली तर अशा प्रकारच्या मोठ्या व्यापारी संस्था-संघटनांना एकमेकांच्या देशात जाऊन व्यवसाय-धंदा करणे आवश्यकही बनले आहे. यापैकी सरकारी गोंधळ किंवा राजकारण बाजूला ठेवले तरी गावोगावच्या सामान्य व्यापाऱ्यांना खूप धास्ती आणि भय घातले गेले आहे. विदेशी कंपन्यांची मोठी दुकाने किरकोळ व्यापार करण्यासाठी गावोगावी आली तर, आपल्या इथला सामान्य व्यापारी संपून जाईल असे भय व्यापाऱ्यांनाही आतून वाटत असेल तर ते तितकेसे खरे नाही हे समजून घेतले पाहिजे.
कुठल्याही व्यवसायाच्या दोन गरजा असतात. एक म्हणजे भांडवल पुरवठा आणि दुसरी गरज सेवाभाव अशी असते. केवळ भांडवल गुंतवून एखाद्या पेठेत दुकान सुरू केले की गिऱ्हाईक मुकाट्याने दारात येते असा आजपर्यंतचा रिवाज होता. मालाची उपलब्धता आणि दळण-वळणाच्या सोयी कमी असल्यामुळे गावातला व्यापारी जे काही दुकानात विक्रीसाठी आणेल तेवढेच घरी घेऊन येण्याला ग्राहकाला पर्याय नव्हता. आता ग्राहक जागरूक झाला आहे आणि दळणवळणाच्या सोयीसुविधाही खूप वाढल्या आहेत. एखादी वस्तू आपल्या गावातल्या दुकानात मिळत नसेल तर शेजारच्या शहरात जाऊन ती मिळवून आणण्याला ग्राहक तयार आहे. त्यासाठी चार पैसे जास्त खर्च झाले तरी आनंदाने देण्यासाठी त्याच्या खिशात ते उपलब्ध आहेत. असे असताना गावच्या दुकानदाराने ती वस्तू ठेवणे हाच खरा व्यवसाय आहे. ज्या गावात जे खपते तेच विक्रीसाठी दुकानात मांडणे ही तर साधी दुकानदारी आहे. तालुक्याच्या गावात कुणी विमानाचे स्पेअरपार्टस् विक्रीसाठी ठेवत नाही. भांडवल गुंतवणूक ही प्रत्येक दुकानदार विचारपूर्वक करीतच असतो.
व्यवसायासाठी दुसरी जी गरज असते तिची मात्र टंचाई आपल्या देशात सर्वत्र आहे. ती गरज म्हणजे सेवाभाव आणि त्याच बाबतीत परदेशातून येणाऱ्या किरकोळ विक्रीच्या दुकानांशी आपली स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेत टिकू की नाही याचे भय बाळगावे, अशी स्थिती आपल्याकडील सेवाभावाची आहे. भारतातील मध्यमवर्गाकडे आणि कनिष्ठवर्गाकडे सुद्धा आजकाल खूप पैसे आहेत. त्याची क्रयशक्ती कित्येक पटींनी वाढली आहे. सर्वसाधारण महागाई वाढत चालली आहे असे जरी म्हटले तरी सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीचे धान्याचे किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे दर जितक्या पटीने वाढले त्याच्या कितीतरी जास्त पटीने प्रत्येकाची मिळकत वाढली आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा याच्या व्यतिरिक्त शिल्लक राहणारे हे पैसे जेव्हा बाजारात येतात त्यावेळी ग्राहकाच्या अपेक्षा साहजिकच वाढलेल्या असतात.
साधा गहू-तांदूळ घ्यायचा झाला तरी पूर्वी गावच्या दुकानदाराकडे असेल त्यातला माल घेऊन घरी येण्याची प्रवृत्ती होती. कारण खिशात पैसे कमी होते, उधारीची पद्धत होती, दुसरीकडे जाऊन वस्तू आणण्यासाठी सोयी नव्हत्या. आज याच्या उलट परिस्थिती आहे. असे असताना गावच्याच दुकानदाराकडे वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहक कशासाठी वाट पाहील? परदेशातून येणाऱ्या दुकानदार कंपन्यांनी हीच गोष्ट हेरली आहे. त्यांची नफेखोरी, साठेबाजी आणि व्यवसायनीती आपल्याकडील व्यवहारांपेक्षा फार काही शुद्ध-सात्विक वगैरे नाही. तेही लोक पैसा कमावण्यासाठीच आपल्या बाजारपेठेत येत आहेत. त्यांना विरोध करून ते थांबणार नाहीत हेही निश्चित आहे. गावात रिक्षा येऊ लागल्यावर टांगेवाल्यांनी त्यास विरोध करावा असे चालत नसते. सहा आसनी रिक्षा आल्यानंतर तीन आसनी रिक्षांनी विरोध करून झाला आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्या जीपगाड्यांच्या विरोधात एसटीवाल्यांनी काहूर उठवून झाले. ज्या एकेकाळी एसटी तोट्यात जाण्याचे कारण म्हणून अवैध वाहतूकीचा उल्लेख केला जात असे, ती अवैध वाहतूक आज कितीतरी वाढली आहे. तरीसुद्धा एसटीने नफा वाढत असल्याची सुवार्ता दिली आहे. याचा अर्थ अवैध वाहतुकीमुळे एसटीच्या धंद्यावर परिणाम नव्हता तर त्यांची सेवा चुकत होती.
बरोबर असाच प्रकार आपल्याकडील दुकानदारांचा होऊ शकतो. आपल्या इकडील ग्राहकांना गावचाच दुकानदार जवळचा वाटतो याबद्दल किंचितही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपला एक फॅमिली डॉक्टर असायला हवा, तसाच `फॅमिली दुकानदार' हवा. त्याला सोडून ग्राहक विदेशी साहेबाच्या दुकानात कशाला जाईल? परंतु त्याचबरोबर येणाऱ्या मोठ्या दुकानदारांची व्यवसायपद्धत आपण समजून घेतली पाहिजे. त्यांनी ग्राहकाचा सन्मान सर्वप्रथम प्राधान्यावर ठेवलेला असतो. आपल्याकडे `ग्राहकास गरज असेल तर तो आपल्या दारी येईल आणि त्याला मी माल विकतो म्हणजे त्याच्यावर उपकार करतो' असा एक चमत्कारिक फरक, तो लवकरात लवकर काढून टाकला पाहिजे. यापुढे विक्रीसाठी ग्राहकाच्या दारी जावे लागेल. हल्ली मोटरीचे उत्पादकही दारोदार `गाडी घेता का गाडी!' असे फिरत असतात, हे आपण पाहतो. पुस्तकांच्या दुकानात हल्ली पुस्तके खपत नाहीत, पण दारोदारी गेले तर हातोहात संपतात. दुकानात १०० ला असणारे पुस्तक घरी ५० रुपयात मिळते. ही वेळ आपल्या व्यवसायपद्धतीमुळे आली.
वॉलमार्ट या जगप्रसिद्ध साखळी दुकानांचे एक वैशिष्ट्य ऐकण्यात आले ते असे की, वॉलमार्टची जगभरातील दुकाने त्या देशातील एकाच वेळेला (समजू सकाळी ८) उघडली जातात. दुकान उघडण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना आत प्रवेश देताना तेथील सर्व कर्मचारी दोन रांगांत उभे राहून स्वागत करतात. याउलट आपल्याकडील दुकानदारांची पद्धत लक्षात घ्यावी. बंद दुकानावर दुकान उघडण्याची वेळ सहसा लिहिलेलीच नसते. ती जर ९ असेल तर त्यानंतर दहा मिनिटांनी आलेला ग्राहक दुकानचे शटर उघडण्याची वाट पाहात फूटपाथवर थांबलेला असतो. मालक किल्ल्या घेऊन दरवाजा उघडतो आणि नोकर सगळीकडे झाडू फडका मारू लागतो. दुकान उघडण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकावर पुरेसा धुरळा लोटल्यानंतर मालकाची पूजाअर्चा सुरू होते आणि चुकून एखाद्या ग्राहकाने `मालक, जरा लवकर माल द्या' असे म्हटलेच तर त्याच्यावर दुकानदाराने खेकसावे, अशी पद्धती आपल्याकडे सर्वत्र आहे. या पद्धतीचे भय आपल्याकडील दुकानदारांनी बाळगले पाहिजे. आपल्याकडील दुकाने कळकट, मेणचट, मालात भेसळ, लिहिलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी, बिलात गोंधळ अशा सर्व अव्यवसायिक नीतीबद्दल आतापर्यंत प्रसिद्ध झाली आहेत. अनेक प्रकारच्या विनोदी वाङ्मयातून असे प्रकार वर्णन केले गेले आहेत. अशा प्रवृत्तीने विदेशातील दुकानदारांची भीती बाळगलीच पाहिजे.
एका कुलगुरूंनी आपल्या व्याख्यानात सांगितलेला अनुभव इथे नमूद करता येईल. हे कुलगुरू जपानमध्ये गेले होते. त्यांनी एका पुस्तकाच्या दुकानात चौकशी केली. विक्रेत्याने त्यांना ओळखपाळख नसताना बसायला आसन दिले आणि आपल्या फडताळात शोधाशोध करून त्यांना हवे असलेले पुस्तक त्यांच्या हाती दिले. पुस्तकाची ती प्रत थोडी खराब होती म्हणून कुलगुरू महाशयांनी ती निदर्शनाला आणली. विक्रेत्याने पुन्हा शोधाशोध केली पण दुसरी प्रत मिळाली नाही. नाइलाजाने या कुलगुरूंनी ती प्रत घेण्याची तयारी दाखवली पण विक्रेता त्यास तयार नव्हता. त्याने सांगितले की, `तुम्ही भारतात परत पोचेपर्यंत मी दुसरी चांगली प्रत तुमच्या पत्त्यावर पाठवून देईन.' कुलगुरूंनी थोडासा आग्रह धरून `ही प्रत मला चालेल' असे म्हटले. परंतु विक्रेत्याचे म्हणणे असे की, `ही खराब प्रत तुम्ही नेण्यामुळे माझ्या देशाची इभ्रत खराब होईल म्हणून मी ती तुम्हास देणार नाही.' कुलगुरू महाशय परत भारतात पोचेपर्यंत दुसरी चांगली प्रत पोस्टाने त्यांच्या पत्त्यावर आलेली होती हे सांगायला नकोच.
या प्रकारची दुकानदारी आपल्या गावोगावच्या व्यापाऱ्यांनी अंगी बाणवली पाहिजे. स्पर्धा त्या प्रवृत्तीशी आहे. आजकाल ग्राहकास घरातही फारसा वेळ नाही. मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गातील महिला स्वयंपाकघरात पूर्वीइतका वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे धान्यातील निवड, दळप या प्रक्रिया दुकानदाराने पत्कराव्या लागतात. दुकानातून नेलेला तांदूळ थेट कुकरमध्ये घालणे आजकाल सोयीचे असते. त्याशिवाय पापड-लोणची किंवा तयार अन्नपदार्थ ही आजच्या सामान्य ग्राहकाचीसुद्धा गरज बनली आहे. या मालाच्या बाबतीत जितकी काळजी घेता येईल तितकी दुकानदारांनी घेतली पाहिजे. त्या मालाबद्दलचा विश्वास ग्राहकांना देता आला पाहिजे. तो एकदा नाहीसा झाला तर माल स्वस्त आहे म्हणून कोणी येणार नाही. मोठ्या कंपन्यांच्या मॉलमधील वस्तू स्वस्त पडत नाहीत, उलट त्यांच्या दुकानाची ऐश आणि व्यवस्थापन खूप खर्चिक असते. त्या मानाने आपल्याकडील सामान्य दुकानदाराचा खर्च फार कमी असतो. नोकर पगाराचा विचार केला तरी आपल्या नोकरापेक्षा तेथील पगार सरासरी चौपट असतो. तरीही आपल्या दुकानदाराने `परवडत नाही' चा सूर का लावावा? वस्तुस्थिती अशी आहे की अशा नम्रपणाने ग्राहकसेवा करणे हे त्याच्या प्रवृत्तीला परवडत नाही.
ज्यांनी पिढीजात दुकानदारी किंवा व्यवसाय केला आहे अशी कितीतरी घरे आपल्याकडे आहेत. संस्काराने त्यांच्या अंगी व्यापार-व्यवसाय मुरलेला असला पाहिजे. त्यांनी कोण कुठल्या विदेशी कंपन्यांची दुकानदारी आपल्याकडे येते म्हणून स्पर्धेची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. मोठ्या शहरांतील काही मॉल बंद पडण्याच्या मार्गात आहेत हेही लक्षात घ्यावे. आणि त्याची खरी कारणे शोधून काढावीत म्हणजे आपण उगीचच भीत आहोत हे कळून येईल. एकतर अशी मोठी दुकाने छोट्या गावातून येण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांचा हा पसारा छोट्या गावात मावणार नाही. तथापि त्या त्या गावच्या ग्राहकांची गरज तिथल्या व्यवसायिकांनी लक्षात घेतली तर त्यांना अशा मोठ्या कंपन्याचे भय बाळगण्याचे कारणच नाही. मोंगली फौजांच्या मोठ्या आक्रमणास शिवाजी महाराजांच्या छोट्या सैन्य तुकड्यांनी जेरीस आणले होते हे उदाहरण गावोगावच्या छोट्या व्यवसायिकांनी लक्षात घ्यायला हवे. आणि आपल्या पिढीजात अनुभवांच्या आधारावर योग्य ते बदल करून, या तथाकथित आक्रमणास परतवून लावले पाहिजे.
आंदोलनशरण शासन
`नवरात्र संपले, दसरा उजाडला. मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला, मोरू ऊठ. सोने वाट..' असा एक वाचनपाठ पन्नाससाठ वर्षांपूर्वी होता. नंतर काही विनोदी लेखकांनी या मोरूला त्या त्या काळात आपापल्या समस्या मांडण्यासाठी वापरले. हा बिचारा सामान्य माणूस समस्यांच्या गुंताळयातून बाहेर पडलेलाच नाही. आज त्या सामान्य बापाचा सामान्य मोरू वयाने खूप वाढल्यामुळे सोने वाटायला जाण्याऐवजी `ऊस आंदोलन बघ' असे आपल्या पोराला-नातवाला म्हणत असेल. कारण नवरात्र संपून दसरा उजाडला की सामान्य माणसाला ऊस आंदोलनाची धास्ती पडू लागली आहे. आंदोलनामुळे ज्या समस्या वाट्यास येतील त्या सोडविणारा कोणी नसल्यामुळे आंदोलनाची गंमत पाहणे एवढे त्याच्या हाती आहे.
साखर कारखान्यांनी एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्नचे रूप बदलले, त्याचबरोबर प्रवृत्तीही बदलली. उसाचा पैसा मिळत गेला, तसतसे फायदे खूप वाढले. शाळा कॉलेजे, गाड्याबंगले, सुखसुविधा झाल्या. त्याचबरोबर वाढलेल्या नुकसानीला आता तोंड द्यावे लागते आहे. पाण्याचा अतिरेक झाला. जमिनीला खारफुटी आली. रासायनिक खते-औषधांची घातक सवय लागली. त्याहीपेक्षा मोठा तोटा म्हणजे साऱ्या वर्तणुकीत एक प्रकारची टर्रेबाजी आली. शेती आणि शेतकरी हा जीवनदायी कृतज्ञतेचा विषय होण्याऐवजी तो राजकारण-बँका-लग्नांचा दणका-या दिशेला गेला. आर्थिक संपन्नता येण्यातून कर्जमाफीचे, विनाअनुदानी संस्थांचे, आणि बटबटीत शुभेच्छा फलकांचे स्तोम माजले. ऊस शेतकऱ्यांच्या सहभागाचा, सहकाराचा व सहकार्याचा घोष करत सरंजामी सम्राटगिरी सुरू झाली. नद्यांच्या वाहत्या पाण्याला मळीची दुर्गंधी आली. हे नुकसान प्रत्यक्ष लाभांपेक्षा ज्यास्त मोठे म्हणावे लागेल.
गेल्या दहावीस वर्षात मुक्त अर्थव्यवस्था, वेगवान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र या कारणांनी सर्व थरांत पैसा मातला. त्याबरोबर सगळयाच घटकांना आर्थिक महत्त्वाकांक्षेने ग्रासले. शेतकऱ्याला शासनाने आधार द्यावा हे निर्विवाद असले तरी, तो कोणता शेतकरी? शासनावर कुरघोडी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनानेच आधार द्यावा हे कसे म्हणता येईल? शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या म्हणून सहकारी संस्था व कारखाने उभे राहिले. तिथले राजकारण, भ्रष्टाचार, लबाड्या ही चित्रे इतकी स्पष्ट होती की कित्येक चित्रपट व गाण्यांतून त्याची वर्णने, गेली पाचपन्नास वर्षे केली जात आहेत. त्यावेळपासून कधी शेतकरी आंदोलने ऊसदरासाठी झाली नाहीत.
कोणत्याही कारणाने असोत, ती त्यावेळी झाली नाहीत अगर आता होत आहेत यात इतर घटकांचा दोष कोणता? विराट सभा, रास्ता रोको, मोर्चे या पद्धतींनी साऱ्या नागरिकांना व त्यांच्यासाठी चालणाऱ्या व्यवस्थांना किती काळ त्रास होणार आहे? आजवर ज्या साखर सम्राटांना डोक्यावर घेऊन मिरवले, त्यांनी केलेले अन्याय फसफसून वर येत आहेत. तर मग त्यांना डोक्यावरून फेकून द्यावे, दुसरे कोण संचालक मंडळ आणायचे ते आणावे. इथे तर एका खातेदाराला एक मत असते. कित्येक संस्थांमध्ये सत्तापालट झालेलेही आहेत. परंतु भारतीय लोकशाहीच्या पद्धतीने, हे जाऊन ते आले तरी सभासदांना समाधान मिळू देत नाहीत. तसे होण्याचा दोष समाजातल्या बाकी वर्गाला कशासाठी? शासनाने तरी काय करायचे? शेतकऱ्यांना ऊसदर कारखाना देणार, कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा. शासनही भागधारक. पण कारखानदार पुढारी हेच शासनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बसले आहेत, हेच खरे अवघड जागी दुखणे आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लागवड करावी, कुठल्या कारखान्यांचे शेअर्स घ्यावेत, कुणाला पीक द्यावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याविषयी कायदे व नियम बनविणारे त्यांचेच नेते आहेत. शेतकरी गरीब, अज्ञानी, शोषित...' ही कथा यांच्या बाबतीत कितपत खरी आहे? जनआंदोलन हा एक नवा प्रकार हल्ली बोकाळल्यामुळे ऊस शेतकऱ्यांच्या संघटित मागणीला यशही मिळू शकेल. मुंबईतील उच्चभ्रू लोकांनी अतिक्रमण करून बांधलेल्या क्रॅम्पाकोला वसाहतीला अभय देणारा निर्णय न्यायालयाने दिला होता, हा ज्याप्रमाणे `त्या निष्पाप रहिवाशांना' दिलासा मानला गेला; त्याचप्रमाणे शासन ऊसदर वाढवून देईल आणि मग `त्या गरीब बिचाऱ्या बळीराजाच्या ओठी दोन घास पडतील' असा समज पसरविला जाणार का? जनआंदोलनाचा रेटा आणि घटनात्मक न्याय यात फरक असेल तर प्राधान्याने स्वीकार कशाचा करायचा? अशा `जनआंदोलनांत' किती `जन' असतात? ऐन मोक्यावर अडविणारी आंदोलने `यशस्वी' झाली तर ते राज्यव्यवस्थेचे अपयशच ठरेल.
शासन अशा जनआंदोलनांपुढे दबून निवडणूक मतांना महत्त्व देईल, यात प्राप्तकाळीचा अव्यवहार नाही. परंतु या सगळयाशी संबंध नसलेल्यांवर जो अन्याय होतो, त्याचे काय? गेल्या दिवाळीत सगळे रस्ते बंद पाडणारी टायरजाळी आंदोलने झाली. कराडमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे घर, म्हणून परवा कराड शहराचे व्यवहार विस्कटले. जनतेचे किंवा शेतकऱ्यांचे किंवा आणखी कोणाचे प्रश्न सुटणार कुठे? विधानसभेत की रस्त्यांवर? रस्त्यावर उतरून कर्कश्शपणा करणे हा जर मार्ग असेल तर नेत्यांची आमदारकी-खासदारकी कशासाठी?
शेवटी ते सरकार असो, हे नेते असोत, शेतकरी असोत किंवा आदर्श व क्रॅम्पाकोलाचे रहिवासी असोत स्वत:च्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी इतरांना होणाऱ्या पीडेचा विचार करत नाहीत. नव्या काळात पैशाला प्राधान्य येण्याने काय दृश्य पुढे येईल याचा भरवसा वाटत नाही. आरक्षण, पर्यावरण, घाट रस्ते, झोपडपट्टी, पोषक आहार, पोलिसांना घरे.... हे प्रश्न, प्रश्न म्हणून येत नाहीत तर त्यांच्या प्रत्येक पर्यायी उत्तरात कुणाची तरी हितसंबंधी घोंगडी अडकलेली आहेत. पैसा वाढला तरी समृद्धी वाढत नाही असा त्याचा अर्थ वाटतो. बळीराजा, कृषिवल या शब्दांपेक्षा बागायतदार याला `अर्थ' प्राप्त होत आहे. तोच बहुधा शासनावर राज्य करेल. जनआंदोलनांचा तो प्रभाव खुल्या धोरणांना कदाचित अपेक्षितही नसावा. यामुळे प्रश्न ज्येष्ठांचा असो, डॉक्टरांचा, शिक्षकांचा, की अंगणवाडीचा - तीव्र जनआंदोलन हा कायदेमंडळातील चर्चात्मक निर्णयांना पर्याय, असा एक नवा पैलू व्यवहारात येईल असे दिसते.
ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अधिवेशन
महाराष्ट्न् ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होणार आहे. डामडौलात अधिवेशन होणार ही चांगली गोष्ट आहे. फार जास्त जाहिराती घेऊन जाहिरातीची स्मरणिका होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वार्षिक अधिवेशन घेतले जाते त्यावेळी मंत्री हजर राहतात व `ज्येष्ठांसाठी निरनिराळया सवलती दिल्या जातील' असे सांगितले जाते. त्याचा आढावा घ्यावा व त्याची माहिती स्मरणिकेत द्यावी. मध्यवर्ती शासनाने साठ वर्षे पण महाराष्ट्न् सरकार मात्र ६५ वर्षे वयाच्या व्यक्तींना ज्येष्ठ मानते याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.
प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यकारिणी सदस्याकडून किमान पंचवीस रुपये देणगी घ्यावी व अन्य सदस्यांकडून दहा रुपयेप्रमाणे देणगी घ्यावी. यामुळे फार मोठा निधी महासंघाला मिळेल.
स्मरणिकेत ज्येष्ठांच्या अडी-अडचणीसंबंधी विपुल लिखाण असावे. श्री.शरद पवार यांनी `ज्येष्ठांबाबत बरीच कामे करावयाची आहेत' असे सांगितले पण अंमलबजावणीकरिता महासंघाने शासनावर दबाव आणावा.
नियोजित स्मरणिकेत तपशीलवार माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे. त्रुटीही निदर्शनास आणल्या पाहिजेत. महाराष्ट्न् शासनाने १/१०/२०१३ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना ज्येष्ठांच्या हिताच्या योजना चालू करणे बंधनकारक झाले आहे. त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी जबाबदारी उचलली पाहिजे. आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधीतील ठराविक रक्कम ज्येष्ठांसाठी राखून ठेवावी. चांगले काम करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक संघांचा गौरव करावा. ज्येष्ठ नागरिक संघांनी कोणती कामे घ्यावीत यासंबंधी सविस्तर सूचना अंकात असाव्यात. प्रत्येक सदस्यापर्यंत अंक नाममात्र किंमतीला पोचवावा.
- श्रीधर मोडक (मोबा.९८९०६४७८३०)
जयसिंगपूर (जि.कोल्हापूर)
कसं थोपवायचं?
सध्या उत्तर कर्नाटकात मुलींना विकण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. गरीबी आहे म्हणून नव्हे, तर लोकांना आयते सगळे काही हवे. कष्ट करून जगण्याची प्रवृत्ती कमी होते आहे. राजकारण गावागावांत चुलीपर्यंत पोहोचले आहे. सगळीकडे अशांतीचे वातावरण! यामुळे परिस्थिती बदलते आहे. केवळ देवदासी मुलींना शिक्षण देणे एवढेच कार्य नाही. लोकांच्या अडचणी खूप असतात. त्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात आमचे संघटन बळकट आहे, यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांकडून सतत त्रास होत असतो. परंतु आम्ही कोणाच्या ताटाखालचे मांजर होत नाही. आलेल्या प्रसंगांना तोंड देत पुढची वाटचाल करतो आहे. कार्यकर्त्यांची फळी उत्तम आहे. अखेर हे कार्य त्यांनाच पुढे चालवायचे आहे. चळवळीत आणि संस्थेच्या कार्यात जवळच्या नातेवाईकांना घेत नाही. घरचे तर दूरच असतात. लोककल्याणाच्या कार्यात घराणेशाही असू नये, हा काही व्यवसाय नव्हे. `सेवा' या कार्यात `पावित्र्य' ठेवलेच पाहिजे.
- डॉ.भीमराव गस्ती,
१७९, मारुती गल्ली, यमनापूर, बेळगाव
मोबा.९७४०६३८९३०
ओढ...
माझ्या पिल्लाच्या बाबास,
...आज रविवार म्हणजे
आमचा बागकामाचा दिवस.
सकाळी सकाळीच...
(म्हणजे आमच्या सकाळी)
आम्ही आमची हत्यारे घेऊन
बागेत शिरलो.
बघितलं तर गवत आमची वाटच बघत होतं.
मोठं फुशारकीनं झिंज्या पसरून
उनाड मुलासारखं डुलत होतं.
मग आम्ही त्याचे केस विंचरले
मग कसं छान तेल लावून भांग पाडलेल्या
शामसारखं दिसायला लागलं.
मनूने तोवर माझ्यापुढे धावत धावत
गवतफुलं गोळा केली.
मला म्हणाली, `तू राक्षस आहेस,
गरलज्ञ रपव ींहश लशपीींरश्रज्ञ मधला,
ती सगळी फुलं बिचारी तुला घाबरतात.'
मग आम्ही सगळया काटक्या गोळा केल्या.
मागच्या दारी वाफ्यात
नवीन फुलं लावली आहेत
ती खूपच जोमानं वाढली आहेत.
तिथे खूप गर्दी झाली,
म्हणून तिथली छोटी रोपटी
दुसरीकडे हलवत होते.
मी नाजूक हाताने मुळं काढून ठेवत होते,
तर ही रडायला लागली.
का तर म्हणे मी त्यांना मारून टाकतीये
आणि त्यांना आता पुरावं लागेल.
मी म्हणाले, ``अगं पिल्लू, मी मारत नाहीये गं,
इथे खूप गर्दी झालीये ना,
मग इथली रोपं आपण पलीकडे लावूया.
म्हणजे तिथे पण छान फुले येतील.''
``पण ती मरणार नाहीत ना?''
``अगं नाही. अशी छोटी झाडं असली ना,
की ती लावू शकतो.
बघ यांची मुळं दिसतायत का?
खूप घट्ट नाही रुतलेली,
हलकेच काढून तिकडे लावू शकतो.''
खुलली बाई कळी आमची!
हुश्श! पटलं एकदाचं, असं म्हणेपर्यंत
पुढचा प्रश्न तयार होता.
``मम्मा, ते मोठं झाड आहे ना,
ते पण उचलून पलीकडे लावूया.
त्याची पानं खूप पडतात
आणि मग मला तिथे खेळता येत नाही.''
``अगं मोठं झाड कसं लावता येईल?
त्याची मुळं पाणी शोधत शोधत
खूप खूप खोल गेलेली असतात.
ते जर तू उपटलंस तर मात्र ते मरेल हां.''
``नको नको नको... मग ते राहू दे तिथेच
मी दुसरीकडे खेळेन.''
हुश्श...!
(थांबा थांबा, लगेच पुढचा प्रश्न आहेच)
``तू बागकाम कुठे शिकलीस?
आपल्या इंडियातल्या घरात बाग आहे?''
``नाही गं, तिथे फ्लॅटमध्ये
कुठे एवढी जागा.''
``मम्मा, आम्हाला शाळेत सांगितलं की,
आपल्या देशात खूप जागा आहे.
आपल्या देशात एवढी जागा आहे की,
आपण दुसऱ्या नंबरवर आहोत.''
``अगं `जागा' नाही गं,
लोकसंख्येत आपण दोन नंबरवर आहोत.''
``नाही गं जागा!
पहिला नंबर रशियाला मिळालाय.''
....... आणि मग माझ्या लक्षात आलं,
ती क्रॅनडाबद्दल बोलत होती,
आणि मी भारताबद्दल.
`आपला देश' म्हणजे भारताशिवाय
माझ्या डोक्यात काही येऊच शकत नाही.
मी कुठल्याही देशात असले तरी
`भारत माझा देश आहे..'
हे आपल्या डोक्यात इतकं कोरलंंय ना!
मग वाटलं,
तिची पण त्यात काही चूक नाही.
तिचं बालपण ज्या वातावरणात जातंय,
जी ते शाळेत ऐकते, शिकते,
त्यानुसार तिची धारणा होणार.
आपल्याला नाही का,
कितीही आलिशान घरात
आता राहात असलो तरी,
लपाछपी खेळलेला
जुना अंधारी वाडाच जवळचा वाटत?
तर असो. तूर्तास एवढेच.
(फक्त अजून एक)
रोपटं नाजूक असतानाच
दुसरीकडे लावलं पाहिजे रे....
एकदा वृक्ष झाला
की अवघड होऊन बसेल!
मग? जाऊया परत?
- तुझ्या पिल्लांची चिंतामग्न आई
(दीपा मिट्टीमनी, टोरंटो)
नव्या जागतिक धोरणानुसार सर्व जगभर खुलीकरणाचे वारे सध्या वाहात आहेत. कोणत्याही देशामध्ये गुंतवणूक करून उत्पादन आणि व्यापार करण्याला खुलेपण येत आहे. आपल्या देशात मोठमोठे मॉल्स आणि किरकोळ विक्रीसाठी परदेशी कंपन्यांना परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय पुष्कळदा वादग्रस्त होतो आहे. त्यातले राजकारण सोडून दिले तरी, दळणवळणाची साधने आणि जागतिक आर्थिक नीती विचारात घेतली तर अशा प्रकारच्या मोठ्या व्यापारी संस्था-संघटनांना एकमेकांच्या देशात जाऊन व्यवसाय-धंदा करणे आवश्यकही बनले आहे. यापैकी सरकारी गोंधळ किंवा राजकारण बाजूला ठेवले तरी गावोगावच्या सामान्य व्यापाऱ्यांना खूप धास्ती आणि भय घातले गेले आहे. विदेशी कंपन्यांची मोठी दुकाने किरकोळ व्यापार करण्यासाठी गावोगावी आली तर, आपल्या इथला सामान्य व्यापारी संपून जाईल असे भय व्यापाऱ्यांनाही आतून वाटत असेल तर ते तितकेसे खरे नाही हे समजून घेतले पाहिजे.
कुठल्याही व्यवसायाच्या दोन गरजा असतात. एक म्हणजे भांडवल पुरवठा आणि दुसरी गरज सेवाभाव अशी असते. केवळ भांडवल गुंतवून एखाद्या पेठेत दुकान सुरू केले की गिऱ्हाईक मुकाट्याने दारात येते असा आजपर्यंतचा रिवाज होता. मालाची उपलब्धता आणि दळण-वळणाच्या सोयी कमी असल्यामुळे गावातला व्यापारी जे काही दुकानात विक्रीसाठी आणेल तेवढेच घरी घेऊन येण्याला ग्राहकाला पर्याय नव्हता. आता ग्राहक जागरूक झाला आहे आणि दळणवळणाच्या सोयीसुविधाही खूप वाढल्या आहेत. एखादी वस्तू आपल्या गावातल्या दुकानात मिळत नसेल तर शेजारच्या शहरात जाऊन ती मिळवून आणण्याला ग्राहक तयार आहे. त्यासाठी चार पैसे जास्त खर्च झाले तरी आनंदाने देण्यासाठी त्याच्या खिशात ते उपलब्ध आहेत. असे असताना गावच्या दुकानदाराने ती वस्तू ठेवणे हाच खरा व्यवसाय आहे. ज्या गावात जे खपते तेच विक्रीसाठी दुकानात मांडणे ही तर साधी दुकानदारी आहे. तालुक्याच्या गावात कुणी विमानाचे स्पेअरपार्टस् विक्रीसाठी ठेवत नाही. भांडवल गुंतवणूक ही प्रत्येक दुकानदार विचारपूर्वक करीतच असतो.
व्यवसायासाठी दुसरी जी गरज असते तिची मात्र टंचाई आपल्या देशात सर्वत्र आहे. ती गरज म्हणजे सेवाभाव आणि त्याच बाबतीत परदेशातून येणाऱ्या किरकोळ विक्रीच्या दुकानांशी आपली स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेत टिकू की नाही याचे भय बाळगावे, अशी स्थिती आपल्याकडील सेवाभावाची आहे. भारतातील मध्यमवर्गाकडे आणि कनिष्ठवर्गाकडे सुद्धा आजकाल खूप पैसे आहेत. त्याची क्रयशक्ती कित्येक पटींनी वाढली आहे. सर्वसाधारण महागाई वाढत चालली आहे असे जरी म्हटले तरी सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीचे धान्याचे किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे दर जितक्या पटीने वाढले त्याच्या कितीतरी जास्त पटीने प्रत्येकाची मिळकत वाढली आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा याच्या व्यतिरिक्त शिल्लक राहणारे हे पैसे जेव्हा बाजारात येतात त्यावेळी ग्राहकाच्या अपेक्षा साहजिकच वाढलेल्या असतात.
साधा गहू-तांदूळ घ्यायचा झाला तरी पूर्वी गावच्या दुकानदाराकडे असेल त्यातला माल घेऊन घरी येण्याची प्रवृत्ती होती. कारण खिशात पैसे कमी होते, उधारीची पद्धत होती, दुसरीकडे जाऊन वस्तू आणण्यासाठी सोयी नव्हत्या. आज याच्या उलट परिस्थिती आहे. असे असताना गावच्याच दुकानदाराकडे वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहक कशासाठी वाट पाहील? परदेशातून येणाऱ्या दुकानदार कंपन्यांनी हीच गोष्ट हेरली आहे. त्यांची नफेखोरी, साठेबाजी आणि व्यवसायनीती आपल्याकडील व्यवहारांपेक्षा फार काही शुद्ध-सात्विक वगैरे नाही. तेही लोक पैसा कमावण्यासाठीच आपल्या बाजारपेठेत येत आहेत. त्यांना विरोध करून ते थांबणार नाहीत हेही निश्चित आहे. गावात रिक्षा येऊ लागल्यावर टांगेवाल्यांनी त्यास विरोध करावा असे चालत नसते. सहा आसनी रिक्षा आल्यानंतर तीन आसनी रिक्षांनी विरोध करून झाला आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्या जीपगाड्यांच्या विरोधात एसटीवाल्यांनी काहूर उठवून झाले. ज्या एकेकाळी एसटी तोट्यात जाण्याचे कारण म्हणून अवैध वाहतूकीचा उल्लेख केला जात असे, ती अवैध वाहतूक आज कितीतरी वाढली आहे. तरीसुद्धा एसटीने नफा वाढत असल्याची सुवार्ता दिली आहे. याचा अर्थ अवैध वाहतुकीमुळे एसटीच्या धंद्यावर परिणाम नव्हता तर त्यांची सेवा चुकत होती.
बरोबर असाच प्रकार आपल्याकडील दुकानदारांचा होऊ शकतो. आपल्या इकडील ग्राहकांना गावचाच दुकानदार जवळचा वाटतो याबद्दल किंचितही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपला एक फॅमिली डॉक्टर असायला हवा, तसाच `फॅमिली दुकानदार' हवा. त्याला सोडून ग्राहक विदेशी साहेबाच्या दुकानात कशाला जाईल? परंतु त्याचबरोबर येणाऱ्या मोठ्या दुकानदारांची व्यवसायपद्धत आपण समजून घेतली पाहिजे. त्यांनी ग्राहकाचा सन्मान सर्वप्रथम प्राधान्यावर ठेवलेला असतो. आपल्याकडे `ग्राहकास गरज असेल तर तो आपल्या दारी येईल आणि त्याला मी माल विकतो म्हणजे त्याच्यावर उपकार करतो' असा एक चमत्कारिक फरक, तो लवकरात लवकर काढून टाकला पाहिजे. यापुढे विक्रीसाठी ग्राहकाच्या दारी जावे लागेल. हल्ली मोटरीचे उत्पादकही दारोदार `गाडी घेता का गाडी!' असे फिरत असतात, हे आपण पाहतो. पुस्तकांच्या दुकानात हल्ली पुस्तके खपत नाहीत, पण दारोदारी गेले तर हातोहात संपतात. दुकानात १०० ला असणारे पुस्तक घरी ५० रुपयात मिळते. ही वेळ आपल्या व्यवसायपद्धतीमुळे आली.
वॉलमार्ट या जगप्रसिद्ध साखळी दुकानांचे एक वैशिष्ट्य ऐकण्यात आले ते असे की, वॉलमार्टची जगभरातील दुकाने त्या देशातील एकाच वेळेला (समजू सकाळी ८) उघडली जातात. दुकान उघडण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना आत प्रवेश देताना तेथील सर्व कर्मचारी दोन रांगांत उभे राहून स्वागत करतात. याउलट आपल्याकडील दुकानदारांची पद्धत लक्षात घ्यावी. बंद दुकानावर दुकान उघडण्याची वेळ सहसा लिहिलेलीच नसते. ती जर ९ असेल तर त्यानंतर दहा मिनिटांनी आलेला ग्राहक दुकानचे शटर उघडण्याची वाट पाहात फूटपाथवर थांबलेला असतो. मालक किल्ल्या घेऊन दरवाजा उघडतो आणि नोकर सगळीकडे झाडू फडका मारू लागतो. दुकान उघडण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकावर पुरेसा धुरळा लोटल्यानंतर मालकाची पूजाअर्चा सुरू होते आणि चुकून एखाद्या ग्राहकाने `मालक, जरा लवकर माल द्या' असे म्हटलेच तर त्याच्यावर दुकानदाराने खेकसावे, अशी पद्धती आपल्याकडे सर्वत्र आहे. या पद्धतीचे भय आपल्याकडील दुकानदारांनी बाळगले पाहिजे. आपल्याकडील दुकाने कळकट, मेणचट, मालात भेसळ, लिहिलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी, बिलात गोंधळ अशा सर्व अव्यवसायिक नीतीबद्दल आतापर्यंत प्रसिद्ध झाली आहेत. अनेक प्रकारच्या विनोदी वाङ्मयातून असे प्रकार वर्णन केले गेले आहेत. अशा प्रवृत्तीने विदेशातील दुकानदारांची भीती बाळगलीच पाहिजे.
एका कुलगुरूंनी आपल्या व्याख्यानात सांगितलेला अनुभव इथे नमूद करता येईल. हे कुलगुरू जपानमध्ये गेले होते. त्यांनी एका पुस्तकाच्या दुकानात चौकशी केली. विक्रेत्याने त्यांना ओळखपाळख नसताना बसायला आसन दिले आणि आपल्या फडताळात शोधाशोध करून त्यांना हवे असलेले पुस्तक त्यांच्या हाती दिले. पुस्तकाची ती प्रत थोडी खराब होती म्हणून कुलगुरू महाशयांनी ती निदर्शनाला आणली. विक्रेत्याने पुन्हा शोधाशोध केली पण दुसरी प्रत मिळाली नाही. नाइलाजाने या कुलगुरूंनी ती प्रत घेण्याची तयारी दाखवली पण विक्रेता त्यास तयार नव्हता. त्याने सांगितले की, `तुम्ही भारतात परत पोचेपर्यंत मी दुसरी चांगली प्रत तुमच्या पत्त्यावर पाठवून देईन.' कुलगुरूंनी थोडासा आग्रह धरून `ही प्रत मला चालेल' असे म्हटले. परंतु विक्रेत्याचे म्हणणे असे की, `ही खराब प्रत तुम्ही नेण्यामुळे माझ्या देशाची इभ्रत खराब होईल म्हणून मी ती तुम्हास देणार नाही.' कुलगुरू महाशय परत भारतात पोचेपर्यंत दुसरी चांगली प्रत पोस्टाने त्यांच्या पत्त्यावर आलेली होती हे सांगायला नकोच.
या प्रकारची दुकानदारी आपल्या गावोगावच्या व्यापाऱ्यांनी अंगी बाणवली पाहिजे. स्पर्धा त्या प्रवृत्तीशी आहे. आजकाल ग्राहकास घरातही फारसा वेळ नाही. मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गातील महिला स्वयंपाकघरात पूर्वीइतका वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे धान्यातील निवड, दळप या प्रक्रिया दुकानदाराने पत्कराव्या लागतात. दुकानातून नेलेला तांदूळ थेट कुकरमध्ये घालणे आजकाल सोयीचे असते. त्याशिवाय पापड-लोणची किंवा तयार अन्नपदार्थ ही आजच्या सामान्य ग्राहकाचीसुद्धा गरज बनली आहे. या मालाच्या बाबतीत जितकी काळजी घेता येईल तितकी दुकानदारांनी घेतली पाहिजे. त्या मालाबद्दलचा विश्वास ग्राहकांना देता आला पाहिजे. तो एकदा नाहीसा झाला तर माल स्वस्त आहे म्हणून कोणी येणार नाही. मोठ्या कंपन्यांच्या मॉलमधील वस्तू स्वस्त पडत नाहीत, उलट त्यांच्या दुकानाची ऐश आणि व्यवस्थापन खूप खर्चिक असते. त्या मानाने आपल्याकडील सामान्य दुकानदाराचा खर्च फार कमी असतो. नोकर पगाराचा विचार केला तरी आपल्या नोकरापेक्षा तेथील पगार सरासरी चौपट असतो. तरीही आपल्या दुकानदाराने `परवडत नाही' चा सूर का लावावा? वस्तुस्थिती अशी आहे की अशा नम्रपणाने ग्राहकसेवा करणे हे त्याच्या प्रवृत्तीला परवडत नाही.
ज्यांनी पिढीजात दुकानदारी किंवा व्यवसाय केला आहे अशी कितीतरी घरे आपल्याकडे आहेत. संस्काराने त्यांच्या अंगी व्यापार-व्यवसाय मुरलेला असला पाहिजे. त्यांनी कोण कुठल्या विदेशी कंपन्यांची दुकानदारी आपल्याकडे येते म्हणून स्पर्धेची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. मोठ्या शहरांतील काही मॉल बंद पडण्याच्या मार्गात आहेत हेही लक्षात घ्यावे. आणि त्याची खरी कारणे शोधून काढावीत म्हणजे आपण उगीचच भीत आहोत हे कळून येईल. एकतर अशी मोठी दुकाने छोट्या गावातून येण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांचा हा पसारा छोट्या गावात मावणार नाही. तथापि त्या त्या गावच्या ग्राहकांची गरज तिथल्या व्यवसायिकांनी लक्षात घेतली तर त्यांना अशा मोठ्या कंपन्याचे भय बाळगण्याचे कारणच नाही. मोंगली फौजांच्या मोठ्या आक्रमणास शिवाजी महाराजांच्या छोट्या सैन्य तुकड्यांनी जेरीस आणले होते हे उदाहरण गावोगावच्या छोट्या व्यवसायिकांनी लक्षात घ्यायला हवे. आणि आपल्या पिढीजात अनुभवांच्या आधारावर योग्य ते बदल करून, या तथाकथित आक्रमणास परतवून लावले पाहिजे.
आंदोलनशरण शासन
`नवरात्र संपले, दसरा उजाडला. मोरूचा बाप मोरूला म्हणाला, मोरू ऊठ. सोने वाट..' असा एक वाचनपाठ पन्नाससाठ वर्षांपूर्वी होता. नंतर काही विनोदी लेखकांनी या मोरूला त्या त्या काळात आपापल्या समस्या मांडण्यासाठी वापरले. हा बिचारा सामान्य माणूस समस्यांच्या गुंताळयातून बाहेर पडलेलाच नाही. आज त्या सामान्य बापाचा सामान्य मोरू वयाने खूप वाढल्यामुळे सोने वाटायला जाण्याऐवजी `ऊस आंदोलन बघ' असे आपल्या पोराला-नातवाला म्हणत असेल. कारण नवरात्र संपून दसरा उजाडला की सामान्य माणसाला ऊस आंदोलनाची धास्ती पडू लागली आहे. आंदोलनामुळे ज्या समस्या वाट्यास येतील त्या सोडविणारा कोणी नसल्यामुळे आंदोलनाची गंमत पाहणे एवढे त्याच्या हाती आहे.
साखर कारखान्यांनी एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्नचे रूप बदलले, त्याचबरोबर प्रवृत्तीही बदलली. उसाचा पैसा मिळत गेला, तसतसे फायदे खूप वाढले. शाळा कॉलेजे, गाड्याबंगले, सुखसुविधा झाल्या. त्याचबरोबर वाढलेल्या नुकसानीला आता तोंड द्यावे लागते आहे. पाण्याचा अतिरेक झाला. जमिनीला खारफुटी आली. रासायनिक खते-औषधांची घातक सवय लागली. त्याहीपेक्षा मोठा तोटा म्हणजे साऱ्या वर्तणुकीत एक प्रकारची टर्रेबाजी आली. शेती आणि शेतकरी हा जीवनदायी कृतज्ञतेचा विषय होण्याऐवजी तो राजकारण-बँका-लग्नांचा दणका-या दिशेला गेला. आर्थिक संपन्नता येण्यातून कर्जमाफीचे, विनाअनुदानी संस्थांचे, आणि बटबटीत शुभेच्छा फलकांचे स्तोम माजले. ऊस शेतकऱ्यांच्या सहभागाचा, सहकाराचा व सहकार्याचा घोष करत सरंजामी सम्राटगिरी सुरू झाली. नद्यांच्या वाहत्या पाण्याला मळीची दुर्गंधी आली. हे नुकसान प्रत्यक्ष लाभांपेक्षा ज्यास्त मोठे म्हणावे लागेल.
गेल्या दहावीस वर्षात मुक्त अर्थव्यवस्था, वेगवान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र या कारणांनी सर्व थरांत पैसा मातला. त्याबरोबर सगळयाच घटकांना आर्थिक महत्त्वाकांक्षेने ग्रासले. शेतकऱ्याला शासनाने आधार द्यावा हे निर्विवाद असले तरी, तो कोणता शेतकरी? शासनावर कुरघोडी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनानेच आधार द्यावा हे कसे म्हणता येईल? शेतकऱ्यांच्याच मालकीच्या म्हणून सहकारी संस्था व कारखाने उभे राहिले. तिथले राजकारण, भ्रष्टाचार, लबाड्या ही चित्रे इतकी स्पष्ट होती की कित्येक चित्रपट व गाण्यांतून त्याची वर्णने, गेली पाचपन्नास वर्षे केली जात आहेत. त्यावेळपासून कधी शेतकरी आंदोलने ऊसदरासाठी झाली नाहीत.
कोणत्याही कारणाने असोत, ती त्यावेळी झाली नाहीत अगर आता होत आहेत यात इतर घटकांचा दोष कोणता? विराट सभा, रास्ता रोको, मोर्चे या पद्धतींनी साऱ्या नागरिकांना व त्यांच्यासाठी चालणाऱ्या व्यवस्थांना किती काळ त्रास होणार आहे? आजवर ज्या साखर सम्राटांना डोक्यावर घेऊन मिरवले, त्यांनी केलेले अन्याय फसफसून वर येत आहेत. तर मग त्यांना डोक्यावरून फेकून द्यावे, दुसरे कोण संचालक मंडळ आणायचे ते आणावे. इथे तर एका खातेदाराला एक मत असते. कित्येक संस्थांमध्ये सत्तापालट झालेलेही आहेत. परंतु भारतीय लोकशाहीच्या पद्धतीने, हे जाऊन ते आले तरी सभासदांना समाधान मिळू देत नाहीत. तसे होण्याचा दोष समाजातल्या बाकी वर्गाला कशासाठी? शासनाने तरी काय करायचे? शेतकऱ्यांना ऊसदर कारखाना देणार, कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा. शासनही भागधारक. पण कारखानदार पुढारी हेच शासनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बसले आहेत, हेच खरे अवघड जागी दुखणे आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लागवड करावी, कुठल्या कारखान्यांचे शेअर्स घ्यावेत, कुणाला पीक द्यावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याविषयी कायदे व नियम बनविणारे त्यांचेच नेते आहेत. शेतकरी गरीब, अज्ञानी, शोषित...' ही कथा यांच्या बाबतीत कितपत खरी आहे? जनआंदोलन हा एक नवा प्रकार हल्ली बोकाळल्यामुळे ऊस शेतकऱ्यांच्या संघटित मागणीला यशही मिळू शकेल. मुंबईतील उच्चभ्रू लोकांनी अतिक्रमण करून बांधलेल्या क्रॅम्पाकोला वसाहतीला अभय देणारा निर्णय न्यायालयाने दिला होता, हा ज्याप्रमाणे `त्या निष्पाप रहिवाशांना' दिलासा मानला गेला; त्याचप्रमाणे शासन ऊसदर वाढवून देईल आणि मग `त्या गरीब बिचाऱ्या बळीराजाच्या ओठी दोन घास पडतील' असा समज पसरविला जाणार का? जनआंदोलनाचा रेटा आणि घटनात्मक न्याय यात फरक असेल तर प्राधान्याने स्वीकार कशाचा करायचा? अशा `जनआंदोलनांत' किती `जन' असतात? ऐन मोक्यावर अडविणारी आंदोलने `यशस्वी' झाली तर ते राज्यव्यवस्थेचे अपयशच ठरेल.
शासन अशा जनआंदोलनांपुढे दबून निवडणूक मतांना महत्त्व देईल, यात प्राप्तकाळीचा अव्यवहार नाही. परंतु या सगळयाशी संबंध नसलेल्यांवर जो अन्याय होतो, त्याचे काय? गेल्या दिवाळीत सगळे रस्ते बंद पाडणारी टायरजाळी आंदोलने झाली. कराडमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे घर, म्हणून परवा कराड शहराचे व्यवहार विस्कटले. जनतेचे किंवा शेतकऱ्यांचे किंवा आणखी कोणाचे प्रश्न सुटणार कुठे? विधानसभेत की रस्त्यांवर? रस्त्यावर उतरून कर्कश्शपणा करणे हा जर मार्ग असेल तर नेत्यांची आमदारकी-खासदारकी कशासाठी?
शेवटी ते सरकार असो, हे नेते असोत, शेतकरी असोत किंवा आदर्श व क्रॅम्पाकोलाचे रहिवासी असोत स्वत:च्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी इतरांना होणाऱ्या पीडेचा विचार करत नाहीत. नव्या काळात पैशाला प्राधान्य येण्याने काय दृश्य पुढे येईल याचा भरवसा वाटत नाही. आरक्षण, पर्यावरण, घाट रस्ते, झोपडपट्टी, पोषक आहार, पोलिसांना घरे.... हे प्रश्न, प्रश्न म्हणून येत नाहीत तर त्यांच्या प्रत्येक पर्यायी उत्तरात कुणाची तरी हितसंबंधी घोंगडी अडकलेली आहेत. पैसा वाढला तरी समृद्धी वाढत नाही असा त्याचा अर्थ वाटतो. बळीराजा, कृषिवल या शब्दांपेक्षा बागायतदार याला `अर्थ' प्राप्त होत आहे. तोच बहुधा शासनावर राज्य करेल. जनआंदोलनांचा तो प्रभाव खुल्या धोरणांना कदाचित अपेक्षितही नसावा. यामुळे प्रश्न ज्येष्ठांचा असो, डॉक्टरांचा, शिक्षकांचा, की अंगणवाडीचा - तीव्र जनआंदोलन हा कायदेमंडळातील चर्चात्मक निर्णयांना पर्याय, असा एक नवा पैलू व्यवहारात येईल असे दिसते.
ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अधिवेशन
महाराष्ट्न् ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होणार आहे. डामडौलात अधिवेशन होणार ही चांगली गोष्ट आहे. फार जास्त जाहिराती घेऊन जाहिरातीची स्मरणिका होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वार्षिक अधिवेशन घेतले जाते त्यावेळी मंत्री हजर राहतात व `ज्येष्ठांसाठी निरनिराळया सवलती दिल्या जातील' असे सांगितले जाते. त्याचा आढावा घ्यावा व त्याची माहिती स्मरणिकेत द्यावी. मध्यवर्ती शासनाने साठ वर्षे पण महाराष्ट्न् सरकार मात्र ६५ वर्षे वयाच्या व्यक्तींना ज्येष्ठ मानते याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.
प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यकारिणी सदस्याकडून किमान पंचवीस रुपये देणगी घ्यावी व अन्य सदस्यांकडून दहा रुपयेप्रमाणे देणगी घ्यावी. यामुळे फार मोठा निधी महासंघाला मिळेल.
स्मरणिकेत ज्येष्ठांच्या अडी-अडचणीसंबंधी विपुल लिखाण असावे. श्री.शरद पवार यांनी `ज्येष्ठांबाबत बरीच कामे करावयाची आहेत' असे सांगितले पण अंमलबजावणीकरिता महासंघाने शासनावर दबाव आणावा.
नियोजित स्मरणिकेत तपशीलवार माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे. त्रुटीही निदर्शनास आणल्या पाहिजेत. महाराष्ट्न् शासनाने १/१०/२०१३ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना ज्येष्ठांच्या हिताच्या योजना चालू करणे बंधनकारक झाले आहे. त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी जबाबदारी उचलली पाहिजे. आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधीतील ठराविक रक्कम ज्येष्ठांसाठी राखून ठेवावी. चांगले काम करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक संघांचा गौरव करावा. ज्येष्ठ नागरिक संघांनी कोणती कामे घ्यावीत यासंबंधी सविस्तर सूचना अंकात असाव्यात. प्रत्येक सदस्यापर्यंत अंक नाममात्र किंमतीला पोचवावा.
- श्रीधर मोडक (मोबा.९८९०६४७८३०)
जयसिंगपूर (जि.कोल्हापूर)
कसं थोपवायचं?
सध्या उत्तर कर्नाटकात मुलींना विकण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. गरीबी आहे म्हणून नव्हे, तर लोकांना आयते सगळे काही हवे. कष्ट करून जगण्याची प्रवृत्ती कमी होते आहे. राजकारण गावागावांत चुलीपर्यंत पोहोचले आहे. सगळीकडे अशांतीचे वातावरण! यामुळे परिस्थिती बदलते आहे. केवळ देवदासी मुलींना शिक्षण देणे एवढेच कार्य नाही. लोकांच्या अडचणी खूप असतात. त्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात आमचे संघटन बळकट आहे, यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांकडून सतत त्रास होत असतो. परंतु आम्ही कोणाच्या ताटाखालचे मांजर होत नाही. आलेल्या प्रसंगांना तोंड देत पुढची वाटचाल करतो आहे. कार्यकर्त्यांची फळी उत्तम आहे. अखेर हे कार्य त्यांनाच पुढे चालवायचे आहे. चळवळीत आणि संस्थेच्या कार्यात जवळच्या नातेवाईकांना घेत नाही. घरचे तर दूरच असतात. लोककल्याणाच्या कार्यात घराणेशाही असू नये, हा काही व्यवसाय नव्हे. `सेवा' या कार्यात `पावित्र्य' ठेवलेच पाहिजे.
- डॉ.भीमराव गस्ती,
१७९, मारुती गल्ली, यमनापूर, बेळगाव
मोबा.९७४०६३८९३०
ओढ...
माझ्या पिल्लाच्या बाबास,
...आज रविवार म्हणजे
आमचा बागकामाचा दिवस.
सकाळी सकाळीच...
(म्हणजे आमच्या सकाळी)
आम्ही आमची हत्यारे घेऊन
बागेत शिरलो.
बघितलं तर गवत आमची वाटच बघत होतं.
मोठं फुशारकीनं झिंज्या पसरून
उनाड मुलासारखं डुलत होतं.
मग आम्ही त्याचे केस विंचरले
मग कसं छान तेल लावून भांग पाडलेल्या
शामसारखं दिसायला लागलं.
मनूने तोवर माझ्यापुढे धावत धावत
गवतफुलं गोळा केली.
मला म्हणाली, `तू राक्षस आहेस,
गरलज्ञ रपव ींहश लशपीींरश्रज्ञ मधला,
ती सगळी फुलं बिचारी तुला घाबरतात.'
मग आम्ही सगळया काटक्या गोळा केल्या.
मागच्या दारी वाफ्यात
नवीन फुलं लावली आहेत
ती खूपच जोमानं वाढली आहेत.
तिथे खूप गर्दी झाली,
म्हणून तिथली छोटी रोपटी
दुसरीकडे हलवत होते.
मी नाजूक हाताने मुळं काढून ठेवत होते,
तर ही रडायला लागली.
का तर म्हणे मी त्यांना मारून टाकतीये
आणि त्यांना आता पुरावं लागेल.
मी म्हणाले, ``अगं पिल्लू, मी मारत नाहीये गं,
इथे खूप गर्दी झालीये ना,
मग इथली रोपं आपण पलीकडे लावूया.
म्हणजे तिथे पण छान फुले येतील.''
``पण ती मरणार नाहीत ना?''
``अगं नाही. अशी छोटी झाडं असली ना,
की ती लावू शकतो.
बघ यांची मुळं दिसतायत का?
खूप घट्ट नाही रुतलेली,
हलकेच काढून तिकडे लावू शकतो.''
खुलली बाई कळी आमची!
हुश्श! पटलं एकदाचं, असं म्हणेपर्यंत
पुढचा प्रश्न तयार होता.
``मम्मा, ते मोठं झाड आहे ना,
ते पण उचलून पलीकडे लावूया.
त्याची पानं खूप पडतात
आणि मग मला तिथे खेळता येत नाही.''
``अगं मोठं झाड कसं लावता येईल?
त्याची मुळं पाणी शोधत शोधत
खूप खूप खोल गेलेली असतात.
ते जर तू उपटलंस तर मात्र ते मरेल हां.''
``नको नको नको... मग ते राहू दे तिथेच
मी दुसरीकडे खेळेन.''
हुश्श...!
(थांबा थांबा, लगेच पुढचा प्रश्न आहेच)
``तू बागकाम कुठे शिकलीस?
आपल्या इंडियातल्या घरात बाग आहे?''
``नाही गं, तिथे फ्लॅटमध्ये
कुठे एवढी जागा.''
``मम्मा, आम्हाला शाळेत सांगितलं की,
आपल्या देशात खूप जागा आहे.
आपल्या देशात एवढी जागा आहे की,
आपण दुसऱ्या नंबरवर आहोत.''
``अगं `जागा' नाही गं,
लोकसंख्येत आपण दोन नंबरवर आहोत.''
``नाही गं जागा!
पहिला नंबर रशियाला मिळालाय.''
....... आणि मग माझ्या लक्षात आलं,
ती क्रॅनडाबद्दल बोलत होती,
आणि मी भारताबद्दल.
`आपला देश' म्हणजे भारताशिवाय
माझ्या डोक्यात काही येऊच शकत नाही.
मी कुठल्याही देशात असले तरी
`भारत माझा देश आहे..'
हे आपल्या डोक्यात इतकं कोरलंंय ना!
मग वाटलं,
तिची पण त्यात काही चूक नाही.
तिचं बालपण ज्या वातावरणात जातंय,
जी ते शाळेत ऐकते, शिकते,
त्यानुसार तिची धारणा होणार.
आपल्याला नाही का,
कितीही आलिशान घरात
आता राहात असलो तरी,
लपाछपी खेळलेला
जुना अंधारी वाडाच जवळचा वाटत?
तर असो. तूर्तास एवढेच.
(फक्त अजून एक)
रोपटं नाजूक असतानाच
दुसरीकडे लावलं पाहिजे रे....
एकदा वृक्ष झाला
की अवघड होऊन बसेल!
मग? जाऊया परत?
- तुझ्या पिल्लांची चिंतामग्न आई
(दीपा मिट्टीमनी, टोरंटो)
Comments
Post a Comment