वैद्यकीय व्यवसायाच्या प्रकृतीची काळजी
आजच्या काळात हॉटेल टाकण्यासाठी आपण आचारी असण्याची गरज नसते; त्याचप्रमाणे कुणाला रुग्णालय सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी डॉक्टर असण्याची गरज नाही. साधारण लोकांना हे माहिती नसेल पण, मोठ्या उद्योगपतींना पक्के ठाऊक आहे. म्हणून तर अशा काही बड्या मंडळींनी टोलेजंग हॉस्पीटल सुरू केली, आणि रुग्णसेवेचा `मनी मेकिंग बिझनेस' बनविला. त्या रुग्णालयातून यापूर्वीही उच्च श्रीमंत वर्ग जात होताच, पण अलीकडे उदयास आलेला नव मध्यमवर्ग या मंडळींनी पकडला आहे. जागतिकीकरणामुळे आणि नव्या युगामुळे सगळयांचाच आर्थिक स्तर वाढला आहे. त्यातही नवश्रीमंत मध्यमवर्गाकडे भरपूर पैसा येत आहे. शिवाय क्रॅशलेस मेडीक्लेम कंपन्यांनी त्यांच्याभोवती जाळे गुंफायला पद्धतशीर सुरुवात केली. नवे नवे आजार आणि मरणाच्या भीतीचे मार्केटिंग सुरू झाले. साधारणत: १९९२ पासून असल्या आरोग्यविषयक बाबतीत अनारोग्याचे वातावरण येत गेले आहे.
मोठ्या कार्पोरेट हॉस्पिटलचा डोलारा सांभाळायचा तर त्याची काटेकोर देखभाल करावी लागते, त्याचा प्रचंड खर्च येतो. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सोयीसवलती आणि चांगला पगार द्यावा लागतो. संडासापासून स्वागतकक्षापर्यंत सगळे चकाचक ठेवावे लागते. त्यासाठी मग पेशंट जास्त आले पाहिजेत. असे गिऱ्हाईक पकडण्यासाठी बाजारातील कौशल्ये वापरण्याची पद्धत आली. अशा मोठ्या रुग्णालयांची रंगीबेरंगी माहितीपत्रके गावोगावी वाटली जाऊ लागली. पेशंट पकडण्यासाठी मोफत तपासणी शिबिरे भरू लागली. काळजी घ्यायला हवी म्हणून लोकांच्या अकारण तपासण्या गरज नसताना करून घेण्याच्या सूचना सुरू झाल्या. चांगले खाते पिते लोकही `जरा सगळया बॉडीचं चेकअप करा बघू!' असे म्हणत सापळयात येऊ लागले. या रुग्णालयांचे जनसंपर्क अधिकारी गावोगावच्या डॉक्टरांकडे हेलपाटे मारून त्यांना कमीशनचे आमिष देऊ लागले. अलीकडच्या काळात तर कुठल्या तरी वाडी वस्तीवरचा पेशंट थेट गाडी करून पुण्यामुंबईच्या भारीपैकी रुग्णालयात येऊ लागला आणि `म्हातारीच्या इलाजासाठी वावर इकलं, पण तिला नीटच करून आणली.' हे अभिमानाने सांगू लागला.
याशिवाय व्हीआरएस घेतलेले किंवा पोरंबाळं आयटी-फायटी मध्ये असलेले नववृद्ध नव मध्यमवर्गी लोक शुगर आणि कॉलेस्ट्नॅल मेंटेंन करण्यासाठी कार्पोरेट दवाखान्यातच येऊ लागले.
जेवढा तुमच्याकडे पैसा जास्त तेवढे मोठे हॉस्पिटल आवश्यक वाटू लागले. मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा अभिमान वाटू लागला. गावात आणि आपल्या गोतावळयात त्याची प्रतिष्ठा मिरवू लागली. त्यामुळे इतरांनाही छोट्या रुग्णालयात दाखल होण्याची लाज वाटू लागली. त्यातही विमा वगैरे उतरलेला असेल तर बोलायलाच नको. आपल्याला कमी पैशात उपचार हवेत तर छोट्या रुग्णालयात असलेल्या परिस्थितीशी थोडं जुळवून घेतले पाहिजे. ते बाजूलाच राहाते आणि `तुमच्याकडे आलोय म्हणजे तुमच्यावर उपकारच करतोय' अशी अस्सल गिऱ्हाईकी भावना डॉक्टरांच्या बाबतीत उद्भवू लागली आहे. त्यातूनही पेशंटचे काही बरे वाईट झाले तर मारणे, धमकावणे, काचा फोडणे हे सुरू झाले. मग धंदेवाईक कार्पोरेट लॉबीने औषधी कंपन्या आणि सरकार यांना हाताशी धरले. औषधांच्या किंमतीतून आपले नुकसान भरून निघावे असा गाळा ठेवण्याची युक्ती करावी लागली. तसेच आपल्या पथ्यावरचे कायदे आणि नियम करून घेण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू झाला.
ग्राहक संरक्षण कायद्याने तर डॉक्टर मंडळी खूपच सावधपणे वागू लागली. पेशंटला पूर्णत: तपासून आजाराचे निदान करण्याची पद्धत मागे पडली, आणि सगळा व्यवहार पुरावे जमा करण्याकडे वळू लागला. त्यातूनच यंत्राने करण्याच्या तपासण्यांना महत्व आले. कुठलीही तपासणी मागे राहू नये यासाठी पेशंटवर भार वाढू लागला. `अलीकडे थोडीशी चक्कर जाणवते' एवढे पेशंटने म्हणायचा अवकाश; त्याला स्ट्न्ेस टेस्ट, कार्डीओग्राम यांची चक्कर सुरू होते. यामुळे उपचारांचे खर्च वाढत जातात. त्याचा परिणाम म्हणून डॉक्टरांबद्दल संशय वाढत चालला आणि डॉक्टरांचाही समाजावरचा विश्वास कमी झाला. लोक हल्ली कुठल्याही डॉक्टरवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सेकंड आणि थर्डसुद्धा ओपिनियन घेतात.
हे सगळे मोठमोठ्या हॉस्पिटलच्या बाबतीत होत चालले, तरीही छोट्या आणि मध्यम अशा रुग्णालयांतून खात्रीशीर आणि कमी पैशात सहजसेवा मिळत होती. पण अशा विश्वासार्ह रुग्णालयांनाही सी ई ए -क्लिनीकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट लागू झाला. या कायद्यानुसार ज्या अटी नियम निकष सांगण्यात आले ते युरोप अमेरिकेतल्या तोडीचे होते. तिथल्या जीवनाचे परिमाण (स्टॅंडर्ड) वेगळे असते; ते जसेच्या तसे आपल्याकडे लागू केले गेले. त्यानुसार रुग्णालयाच्या भोवती जागा किती हवी, स्वच्छतागृहे कशी असावीत, एका पेशंटसाठी किती चौरस जागा हवी हे सांगितले गेले. हे सर्व सांभाळायचे तर प्रचंड खर्च करावा लागेल, छोट्या दवाखान्यात डॉक्टरच्या खुर्चीसमोर बसून पेशंट आपली नाडी डॉक्टरच्या हाती देत होता, तसे नव्या कायद्यात कसे बसणार?
यावरून एक समांतर उदाहरण आठवले. आपल्याकडे काही दशकांपूर्वी आंतरिक तळमळीतून मुलांना शिकवण्यासाठी काही शिक्षकांनी आयुष्ये वाहिली. अशा जुन्या प्रतिष्ठित शाळांना नवा शिक्षणविषयक बदल करावा लागतो आहे. शालेय शिक्षणविभाग या शाळांची तपासणी करून, त्या शाळेत मुलांसाठी चकचकीत प्रसाधनगृहे हवीत, खिचडी शिजवायला नेटके स्वयंपाकघर हवे, वायुवीजनासाठी प्रशस्त जागा हवी इत्यादी सूचना करतो. ते ऐकल्यानंतर एक संस्थाचालक म्हणाले की, `मुले जेवायला आणि शी-शू करायलाच शाळेत येतात असे हल्लीच्या कायद्याला वाटत असावे; त्यासाठी सगळी यंत्रणा राबते. शिकवणे बाजूलाच राहाते'.
कायद्याप्रमाणे सर्व निकष पाळायचे असतील तर छोट्या रुग्णालयांना ते शक्य होत नाही. परिणामी उपचारांचा खर्च अवाच्या सवा वाढतो मग समाजाच्या टीकेेचे धनी डॉक्टरच होतात. गुणवत्तेवर डॉक्टरी शिक्षण घेतले तरी बराच खर्च होतो. केवळ मर्यादित पदवी पुरत नाही. स्पेशल काहीतरी शिक्षण घ्यायचे तर वेळ आणि पैसा खर्च होतोच. इतके केल्यानंतर हे सगळे धोके पत्करून स्वत:चे छोटे रुग्णालय सुरू करण्याची हिंमत बांधणे कठीण असते, त्यापेक्षा कुठल्यातरी उद्योगपतीच्या कार्पोरेट रुग्णालयाला जाऊन मिळणे हे सोयीचे ठरते. कदाचित् कुणाचा तोच हेतू आणि डाव असू शकेल. कदाचित् स्थितीचा नाइलाज असेल.
कॉर्पोरेट रुग्णालयात डॉक्टर हे एक प्यादे म्हणून वापरले जाते. तिथे राहायचे असेल तर कंपनीने दिलेली उद्दिष्टेे महिन्याच्या महिन्याला पूर्ण करावी लागतात. हॉस्पिटलला किती बिझनेस करून दिला, यावरती डॉक्टरचे भवितव्य ठरते. बऱ्या केलेल्या पेशंटचे बिल किती करायचे ते डॉक्टरांच्या हातात नसते, तिथे त्या कंपनीचे आर्थिक सूत्रधार असतात. लोकांना वाटते तिथे डॉक्टर लुटतात, पण व्यवस्थापनाकडून तेच लुटले जात असतात. कित्येक स्पेशालिस्ट किंवा सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांनाही कार्पोरेट रुग्णालयाशिवाय पर्याय राहिलेला नसतो.
वास्तविक ही सगळी व्यवस्था आपणच तर जन्माला घातली आहे. छोटे दवाखाने, छोटी शुश्रुषागृहे, फॅमिली डॉक्टर या सगळया संकल्पना बळी गेल्या आहेत. प्रत्येकानेच त्यासाठी हातभार लावले आहेत. छोट्या रुग्णालयांना मेडीक्लेमवाले दारात उभे करीत नाहीत. तरीही डिजीटल व्यवहारांसाठी आता असल्या गोष्टी आवश्यक होणार आहेत. मग कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना शरण जावे लागेल.
डॉक्टर होण्यासाठीच मोठा खर्च करून आणि परिस्थितीचा चिमटा पसरून `तू समाजाची सेवा कर' असे म्हणता येईल का? व्यापारी दराने वीज-पाणी लागते, कर भरावे लागतात, यंत्रसामग्री महाग होत जाते. त्याचा परिणाम बिलावर होऊ देता कामा नये, हे कसे चालेल? डॉक्टर लोकांनी खोऱ्याने पैसे ओढावेत असे होत असेल का? कुठेही पैशाविना पान हालत नाही परंतु डॉक्टरांनी मात्र सेवाच करावी अशी अपेक्षा असते. डॉक्टरही समाजाचाच भाग असल्यामुळे समाजाची मानसिकता आणि नैतिकता डॉक्टरांतही झिरपत असते. पेशंटला चांगले उपचार दिले तर तो खूश होत नाही; त्याला उत्तम सोयीसुविधा दवाखान्यातही हव्या असतात. हळूहळू सगळयाच व्यवसायात ही परिस्थिती येत चालली आहे. वैद्यक क्षेत्राइतकेच शिक्षणक्षेत्राचेही चारित्र्यहनन होत चालले आहे. उत्तम आरोग्यसेवा ही समाजाची गरज आहे. तसेच उत्तम शिक्षण हीसुद्धा गरज आहे. किंबहुना उत्तम भाजी बाजार, उत्तम किराणा दुकान हीसुद्धा गरजच असते, परंतु आपल्याकडे पैसा वाढत चालला, तसतशी चांगल्याची व्याख्या बदलत चालली आहे. या सगळयांतून खऱ्या चांगल्या व्यवस्था डबघाईला येतील आणि छोटी रुग्णालयेसुद्धा अंथरुणाला खिळून जातील.
-(डॉ.सचिन लांडगे यांनी इंटरनेटवरून प्रसारित केलेल्या लेखावर आधारित, अजय भोसरेकर लातूर यांच्या सौजन्याने)
संविधान हाडीमासी जुळावे
भारत स्वतंत्र झाल्यावर राज्यघटना तयार केली गेली, तिचा मसुदा घटना समितीपुढे ठेवला गेला तो २६ नोव्हेंबरचा दिवस गेल्या महिन्यात संविधानदिन म्हणून साजरा झाला, आणि भारताचे ते संविधान लागू करण्याचा दिवस पुढच्या महिन्यात २६ जानेवारीला आहे.काँग्रेसचे अधिवेशन १९२९साल अखेरीस लाहोरला भरले होते, त्याच्या अध्यक्षपदी पं.नेहरू होते. त्यांनी भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी त्या अधिवेशनात केली. आितकेच नव्हे तर पुढच्याच महिन्यात शेवटच्या रविवारी सर्व देशभर तिरंगा फडकवूून ध्वजवंदन करावे असे त्यांनी जनतेला आवाहन केले. पुढच्या महिन्याचा तो रविवार म्हणजे २६ जानेवारीचा दिवस. त्यानंतरच्या २० वर्षांनी, आपले प्रजासत्ताक अंमलात येण्यासाठी तोच दिवस -२६ जानेवारी - मुक्रर करण्यात आला. नोव्हेंबरनंतरचे मधले दोन महिने त्यासंदर्भात विचारविनिमयासाठी ठेवले गेले होते.
तात्पर्य असे की, भारतीय राज्यघटना म्हणजे कुणीतरी काहीतरी कायदेनियम लिहून ठेवले आहेत, आणि ते सोयीनुसार लागू केले जातात -असे अुथळ प्रकरण नाही. -तर `आम्ही भारताचे लोक अेकसमयावच्छेदेकरून (सॉलेमली) जाहीर करतो-' असे नमूद करत ती राज्यघटना आपण भारतीय नागरिकांनी आपल्या स्वत:लाच स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून समर्पित केलेली आहे, आितके तिचे पावित्र्य आहे.
या दिवसाचे स्मरण करून घटनेचे महत्व ठसविणे आज कधी नव्हे आितके आवश्यक बनले आहे. राज्यघटना म्हणजे निवडणुका, प्रतिनिधित्व, समानता, कायदे, विधिमंडळ, राज्यांना विशेष दर्जा... अशा अनेक बाबी तशा सामान्य जनांच्या आकलनाच्या बाहेर असतात. पण रोजच्या जीवनात समोर येणारे प्रसंग आणि नागरिकांची वर्तणूक घटनेशी बांधील असतात, -असले पाहिजेत याची काळजी आपण `भारताचे नागरिक' जबाबदारीने पार पाडत नाही. अेरवी तीनचार जणांचे टोळके अेकाच फटफटीवर स्वार होअून बेहाय धावते, आणि पोलीस दिसला तर खाली अुतरते; -किंवा त्याला चिरीमिरी देअून निघून जाते... याला घटनात्मक वागणे म्हणत नाहीत. आपण हरहमेशा घटनाभंग करीत असतो. असे प्रसंग सतत सभोवार घडत असतात, त्यामुळे अेका कोण्या दिवसाला त्या पावित्र्याचे स्मरण करण्याने निदान त्यामागचे गांभिर्य कुणाच्या तरी ध्यानी येआील. अेरवी असे दिवस केवळ `साजरे' करणे ही आपली खासीयत आहे.
घटनापालनाचे दोन प्रकार मानता येतील. अेक म्हणजे आपल्यास घालून दिलेल्या नियमांचे आपणहून किंवा सक्तीने पालन करणे आणि दुसरे म्हणजे ते स्वयंस्फूर्त करणे. शिवाय काही नियमकायदे दुसऱ्याच्या हक्कांवर गदा आणू शकतात म्हणून ते अंमलात आणण्यावर कुणा रक्षकाची नजर असते; आपण ते मुकाट्याने पाळतो. पण बरेच नियमकायदे असे आहेत की ते आपण राजरोस हक्क असल्याप्रमाणे सरसहा मोडतो. दारू पिण्यावर बंदी असते तरी ती विनापरवाना पिणारे कित्येक घरांत आहेत; पण त्यांचा अुपद्रव घरच्यांव्यतिरिक्त बाहेरच्या कुणाला तसा होत नाही. ध्वनिवर्धक लावायला बंदी असली तरी ढणाणा बोंबले लावण्याने आितरांना अुपद्रव होतो, तरीही ते घडतच असते. लग्नाची वरात किंवा शुभदिवसाची शोभायात्रा, भले कितीही कौतुकाची असो -आजच्या काळात कित्येकांच्या व्यवहारांत अडथळे आणणारी, -म्हणून घटनाबाह्य आहे. या मिरवणुकीसाठी लोकमत लक्षात घेअून पोलिसांची परवानगी दिली जाते; पण त्याने लोकांना अुपद्रव थांबत नाही. कधीकाळी गावे छोटी होती, रहदारी माफक होती, लोकांना सोयसवड होती, अशा गोष्टींचे अप्रूप होते, देवदर्शनासाठी गावाबाहेर जावे लागत होते... त्या काळात रस्त्याने मिरवत जाण्याची हौस करायला नियम गरजेचा नव्हता. पण आज शालू-फेटे घुमवत भांगडा करणाऱ्यांचे नृत्य, तुंबलेल्या रहदारीने कशासाठी सहन करावे? जरी ते नियमानुसार परवानगी घेअून असले तरी ते घटनात्मक नाही. कारण ते आितरांस अुपद्रवी आहे.
आपण रांगेत अुभे राहण्याला शिकलोच नाही. तेवढ्याने कितीजणांस किती प्रकारचा त्रास होतो, याची सर्वांना कल्पना आहे. रस्त्यात फेरीवाले बसतात हा काहींच्या `राज'कारणाचा विषय झाला आहे. मुळात रस्त्यावरची वस्तू विकत घेणे हेच घटनाबाह्य आहे ना! छोट्या विक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय करण्याला घटनेचे बंधन नाही, पण त्यांनी तो नियमानेच करावा हे घटनापालन होते. त्यांनी नियम मोडावा आणि आपण त्यांना प्रोत्साहन द्यावे याने आपण जबाबदार नागरिक कसे होतो? त्यांना हटविण्यासाठी पोलीसांची गरज नाही. रस्त्यात लग्नाचा मांडव घालणे घटनात्मक ठरेल का? -मग त्या लग्नात आपण सहभागी होण्याने घटनापालन होणार नाही. आपल्या लक्षातही न येणाऱ्या अशा कितीतरी गोष्टी आपण घटनाबाह्य करीत असतो. आणि दुर्दैवाने गप्पा मारतो ते समान नागरिकत्वाच्या कायद्यासाठी घटनेत तरतूद करण्याच्या!! पाणी-वीज यांची थकबाकी बुडवणे, बँकेची कर्जे बुडवणे हे सुद्धा असंवैधानिक आहे; मग तो मल्ल्या असो वा सामान्य शेतकरी.
भारताची राज्यघटना कुणीतरी लिहिली आणि ती आपल्याला पाळायला लावतात असा काही प्रकार नाही. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य ही संकल्पनाच आपल्या दैनंदिन व्यवहारांशी येअून भिडणारी आहे. आिथे राज्यघटना लोकांनी तयार केली व ती स्वत:लाच अर्पण केली आहे. त्यातील नियम कायदे संकेत पाळणारे वेगळे कोण आहेत? या सगळया संकल्पनांचा भावार्थ लक्षात न घेता आपण स्वत: जे वागतो ते फार काटेकोर नियमाचे असते असा आपला गोड गैरसमज असतो. घटनेचे पालन करणे म्हणजे ध्वजवंदन करण्यासाठी आवर्जून जाणे. ते करण्यासाठी सरकारला आदेश काढावा लागतो, आणि केवळ सरकारी नोकर तो आदेश नाआिलाजाने, सुटी बुडल्याचा सुतकी चेहरा करून पाळतात हे घटनेवर विश्वास आणि श्रध्दा असल्याचे लक्षण नव्हे.
दुसऱ्याला लवमात्र अुपद्रव न देता आपण आपल्याआितकेच आितरांचे हित पाहाणे याला घटनापालन म्हणतात. ते बिंबविण्यासाठी असे दिवस साजरे होणे आवश्यक ठरते. हात अुंचावून शपथ घेणे यात ज्यांना बालिशपणा वाटतो, अशा प्रगल्भांनी तीच शपथ मनोमनही घ्यायला हरकत नाही. ती न घेतली तरी चालेल, पाळली मात्र पाहिजेच. अन्यथा केवळ घटनेचे घटनाकारांचे पोवाडे गायचे आणि आपण स्वैर वागायचे; यामुळे घटनाभंगच होत असतो, आणि तो तर गुन्हाच आहे.
धडा घेऊया
पश्चिमी देशांत सक्रीय असणाऱ्या `आिंटरनॅशनल अेज्युकेशन स्टँडर्ड्स' या संघटनेने, भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनच शाळा-महाविद्यालयांचे परीक्षण केले, त्याचे अहवाल प्रसिध्द झाले, ते मान खाली घालायला लावणारे आहेत. भारतीय संस्थांनी जी पाहाणी केली, त्यांमध्ये प्रथम फाऊंडेशन, सेवा भारती, श्रीविद्या निकेतन, असर, सेवा सहयोग अशा संघटना आहेत; त्यांच्याबद्दल संशय घेण्याजोगे तर काही नाही.
८वीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या शासकीय धोरणामुळे दयनीय परिस्थिती झाली आहे असे दिसते. प्रथम फाऊंडेशनच्या अेका पदाधिकाऱ्याने म्हटले की, परदेशी शिक्षण तज्ज्ञांच्या समवेत काम करून त्यांच्यासमोर आपल्या शाळा कॉलेजांची निरीक्षणे मांडताना मनाला अतिशय यातना होत असत. महाराष्ट्नतील सर्व जिल्ह्यांत ४६०० शाळांना त्यांनी भेटी दिल्या, १३ हजार पालकांच्या मुलाखती घेतल्या, १९,७०० घरी नीट चौकशी केली. म्हणजे त्यांची पाहाणी वरवरची नव्हती.
गणिताच्या नावाने सार्वत्रिक बिकट स्थिती आहे. वाचता-लिहिताच येत नाही. आितिहास भूगोलाचा गंधही नाही, शुध्दलेखन- व्याकरण फारच दूर राहिले, असे ६०टक्के प्रमाण आहे. १ ते १०० संख्या न म्हणता येणारे ७ वीच्या पुढेही गेले आहेत. परीक्षाच नसल्यामुळे प्रगतीचे मोजमाप नाही. `विद्यार्थी नापास होअू नये असे पाहावे' -याचा अर्थ `नापास करू नये' असा सरसकट घेतला गेला आहे.
अध्यापन हे महत्वाचे कौशल्य आहे , ते सहजी आत्मसात करता येत नाही; हे शासनकर्त्यांना आणि समाजालाही ध्यानी आलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेण्यास कुणी अडविलेलेे नाही, पण आपण काय शिकविले हे पाहायला कोण मागणार? `पुढे द्या ढकलून'.. हे त्या मानाने फार सोपे व सोयीचे. तेच चालू आहे. शिक्षणपध्दतीचे दोष आहेत हे मात्र सारेच म्हणतात; शिक्षक, पालक, संस्थाचालक यांची तितकीच जबाबदारी आहे हे कोणी मान्य करत नाही असे दिसून येते. देशातील ९० टक्के प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर निकृष्ट आहे, हे कटू सत्य भीषण वाटते.
ग्राहक भरडला जाऊ नये
भ्रष्टाचार खोलवर रुजला आहे. त्याला संपवण्यासाठी मोठी लढाई करावी लागणार आहे! एखाद्या निर्णयाने तो संपून जाईल अशी भाबडी आशा ठेवण्यात अर्थ नाही! भ्रष्टाचार अनादी कालापासून आहे; तो संपूर्ण नष्ट होण्याची शक्यता नाही. पण नियंत्रणात ठेवावाच लागेल! त्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील एक म्हणजे निर्मुद्रीकरण! इ-कॉमर्स, ऑनलाईन पेमेंट आदी आर्थिक व्यवहारांची संख्या वाढत आहे. परंतु त्या व्यवहारासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणी होऊन ग्राहकांचा खिसा रिकामा होत आहे, ही बाब ग्राहकांच्या दृष्टिकोणातून गंभीर आहे. सरकारने डिजिटल व्यवहार, क्रॅशलेस इकॉनॉमी, ऑनलाईन पेमेंट यांचा पुरस्कार सुरू केला आहे. त्यासाठी सरकार आग्रही आहे. मात्र छुप्या शुल्क आकारणीतून ग्राहकांची सुटका होणे आवश्यक आहे.
सर्वच समाजास डिजिटल(क्रॅशलेस) व्यवहाराकडे न्यायचे आहे. या व्यवहारामुळे शासनाला मोठा लाभ होत राहतो. नोटा छपाईचा खर्च वाचतो. बनावट नोटांच्या त्रासापासून मुक्तता मिळते. बँकिंग व्यवस्था सदृढ होते. रोजगारास चालना मिळते. व्यवहारांच्या नोंदी पारदर्शक राहात असल्याने काळया पैशास-समांतर अर्थ व्यवस्थेस प्रतिबंध होतो. शासनास कर रूपाने मिळणाऱ्या स्रोतांमध्ये वाढ होते. म्हणूनच शासन या व्यवहारांसाठी आग्रही आहे. पण प्रमुख अडथळा आहे तो मध्यस्थ खात असणाऱ्या दलालीचा! आज मुख्यत्वे व्हिसा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन संस्था या व्यवहारात अग्रेसर आहेत. प्रत्येक व्यवहारासाठी या कंपन्यांना शुल्क द्यावे लागते. दोन ते अडीच टक्के शुल्क, त्यांचा नफा प्रचंड प्रमाणात वाढवते; आणि ग्राहकास भर्दंड पडतो. हे शुल्क ग्राहक देत नसून विके्रता देतो. पण व्यापारी स्वत:च्या खिशातून देत नाही; किंमत वाढवतो.
२०००/- ची खरेदी क्रेडीट कार्डद्वारे केली; पण कमिशन द्यावे लागल्याने रु.१९६०/-च वस्तूरूपात मिळाले. कारण त्याला २% कमिशन द्यावे लागते. आज एकूण कार्ड पेमेंटचे जेवढे व्यवहार होतात, त्यामध्ये ९०% इतक्या आर्थिक मूल्यांचे व्यवहार मास्टर व व्हिसा या परदेशी(अमेरिकी) कंपन्यांच्या कार्डावर होतात. त्यांची दादागिरी चालते. या समस्येवर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या नावाची स्वत:च्या मालकीची संस्था सुरू केली. त्याद्वारे रूपे कार्ड प्रसृत केले आहे. हे कार्ड केवळ देशांतर्गत वापरता येते. त्यामुळे ते तुलनात्मक अधिक गतीने काम करते. त्यांचे व्यवहार खूपच अल्प किंमतीत होतात. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका हेच कार्ड आवर्जून देतात. कार्डांच्या संख्येचा विचार केल्यास सर्वाधिक वाटा (४३%) या रूपे कार्डांचा आहे. पण त्यावर केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचे आर्थिक मूल्य खूपच कमी आहे. कारण `रूपे'कार्ड धारकात दारिद्य्ररेषेखालील खातेदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जसजसे `रूपे'चे व्यवहार वाढतील, तसतसा या परदेशी कंपन्यांवरील स्पर्धात्मक दबाव वाढेल, सरकारने भारतापुरती कार्ड क्लिअरिंग यंत्रणा उभी करायला हवी. नोटाबंदीनंतर शासनाच्या तिजोरीत कररूपाने चांगली भर पडत आहे. त्यातील काही रक्कम खर्च करून उपाय योजता येतील. परदेशी कंपन्यांना काही एक रक्कम देऊन ग्राहकांकडून शुल्क न आकारण्याविषयी सांगता येईल.
तोच प्रकार ऑनलाईन व्यवहारांसाठी! आज बँका त्यासाठीही शुल्क आकारतात. अनेकदा ते पूर्वघोषित नसते. प्रत्येक बँक अलग-अलग प्रभार आकारते. बँकांनी ते जर अगोदरच घोषित केले तर ग्राहक कोणत्या बँकेची सेवा स्वीकारायची ते ठरवू शकेल. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे बँकांचा व्यवस्थापकीय खर्च लक्षणीय कमी होतो. बँकेत ग्राहकांची गर्दी होत नाही. मनुष्यबळ, जागा कमी पुरते. या व्यवहारांवरही बँकांनी प्रभार आकारणे सुरू केले तर आपला `रोकडविरहित' प्रवास दुष्कर होईल.
आज बाजारात, मोबाईल आधारित व्यवहारात पेटीएमची चलती आहे. पण तेही शुल्क आकारतात. व्यापाऱ्यांना ते परवडत नाही. अशा रोकडरहित व्यवहारांसाठी `भीम अॅप' उपलब्ध करून दिले आहे. विविध बँकांची अशीच शुल्क विरहित अॅप्स् आहेत. पण ती फारशी लोकप्रिय नाहीत. जानेवारी २०१६ मध्ये रु.८८ कोटींचे रोकडविरहित व्यवहार, ऑगस्ट २०१७ पर्यंत रु.२७५/- कोटिपर्यंत पोचले आहेत. तरीही एकूण आर्थिक व्यवहारात त्यांचे प्रमाण नगण्यच आहे. या व्यवहारांच्या वाढीला अमर्याद वाव आहे. `आधार'कार्डाचे जनक निलेकणी यांनी दाखवून दिले आहे की केंद्रशासनाने संबंधितांच्या खात्यावर फक्त थेट अनुदान जमा करण्याचे अनुसरल्यापासून शासनाच्या प्रशासनिक खर्चात ९ कोटि डॉलरची बचत झाली आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार रु.५७,०२९/-कोटि वाचले आहेत. हे व्यवहार ग्राहकांना भुर्दंड न पडता कसे होतील हे पाहणे आवश्यक आहे. आजकाल या व्यवहारांमध्ये अफरातफर, फसवाफसवी यांचे प्रमाण वाढताना दिसते. तत्काळ व परिणामकारक प्रतिबंध करणे आवश्यक! त्याखेरीज ग्राहकांचा या यंत्रणेवर विश्वास बसणार नाही.
-श्रीकांत धुंडिराज जोशी, पुणे- फोन-९४२१९१७९९६
आजच्या काळात हॉटेल टाकण्यासाठी आपण आचारी असण्याची गरज नसते; त्याचप्रमाणे कुणाला रुग्णालय सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी डॉक्टर असण्याची गरज नाही. साधारण लोकांना हे माहिती नसेल पण, मोठ्या उद्योगपतींना पक्के ठाऊक आहे. म्हणून तर अशा काही बड्या मंडळींनी टोलेजंग हॉस्पीटल सुरू केली, आणि रुग्णसेवेचा `मनी मेकिंग बिझनेस' बनविला. त्या रुग्णालयातून यापूर्वीही उच्च श्रीमंत वर्ग जात होताच, पण अलीकडे उदयास आलेला नव मध्यमवर्ग या मंडळींनी पकडला आहे. जागतिकीकरणामुळे आणि नव्या युगामुळे सगळयांचाच आर्थिक स्तर वाढला आहे. त्यातही नवश्रीमंत मध्यमवर्गाकडे भरपूर पैसा येत आहे. शिवाय क्रॅशलेस मेडीक्लेम कंपन्यांनी त्यांच्याभोवती जाळे गुंफायला पद्धतशीर सुरुवात केली. नवे नवे आजार आणि मरणाच्या भीतीचे मार्केटिंग सुरू झाले. साधारणत: १९९२ पासून असल्या आरोग्यविषयक बाबतीत अनारोग्याचे वातावरण येत गेले आहे.
मोठ्या कार्पोरेट हॉस्पिटलचा डोलारा सांभाळायचा तर त्याची काटेकोर देखभाल करावी लागते, त्याचा प्रचंड खर्च येतो. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सोयीसवलती आणि चांगला पगार द्यावा लागतो. संडासापासून स्वागतकक्षापर्यंत सगळे चकाचक ठेवावे लागते. त्यासाठी मग पेशंट जास्त आले पाहिजेत. असे गिऱ्हाईक पकडण्यासाठी बाजारातील कौशल्ये वापरण्याची पद्धत आली. अशा मोठ्या रुग्णालयांची रंगीबेरंगी माहितीपत्रके गावोगावी वाटली जाऊ लागली. पेशंट पकडण्यासाठी मोफत तपासणी शिबिरे भरू लागली. काळजी घ्यायला हवी म्हणून लोकांच्या अकारण तपासण्या गरज नसताना करून घेण्याच्या सूचना सुरू झाल्या. चांगले खाते पिते लोकही `जरा सगळया बॉडीचं चेकअप करा बघू!' असे म्हणत सापळयात येऊ लागले. या रुग्णालयांचे जनसंपर्क अधिकारी गावोगावच्या डॉक्टरांकडे हेलपाटे मारून त्यांना कमीशनचे आमिष देऊ लागले. अलीकडच्या काळात तर कुठल्या तरी वाडी वस्तीवरचा पेशंट थेट गाडी करून पुण्यामुंबईच्या भारीपैकी रुग्णालयात येऊ लागला आणि `म्हातारीच्या इलाजासाठी वावर इकलं, पण तिला नीटच करून आणली.' हे अभिमानाने सांगू लागला.
याशिवाय व्हीआरएस घेतलेले किंवा पोरंबाळं आयटी-फायटी मध्ये असलेले नववृद्ध नव मध्यमवर्गी लोक शुगर आणि कॉलेस्ट्नॅल मेंटेंन करण्यासाठी कार्पोरेट दवाखान्यातच येऊ लागले.
जेवढा तुमच्याकडे पैसा जास्त तेवढे मोठे हॉस्पिटल आवश्यक वाटू लागले. मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा अभिमान वाटू लागला. गावात आणि आपल्या गोतावळयात त्याची प्रतिष्ठा मिरवू लागली. त्यामुळे इतरांनाही छोट्या रुग्णालयात दाखल होण्याची लाज वाटू लागली. त्यातही विमा वगैरे उतरलेला असेल तर बोलायलाच नको. आपल्याला कमी पैशात उपचार हवेत तर छोट्या रुग्णालयात असलेल्या परिस्थितीशी थोडं जुळवून घेतले पाहिजे. ते बाजूलाच राहाते आणि `तुमच्याकडे आलोय म्हणजे तुमच्यावर उपकारच करतोय' अशी अस्सल गिऱ्हाईकी भावना डॉक्टरांच्या बाबतीत उद्भवू लागली आहे. त्यातूनही पेशंटचे काही बरे वाईट झाले तर मारणे, धमकावणे, काचा फोडणे हे सुरू झाले. मग धंदेवाईक कार्पोरेट लॉबीने औषधी कंपन्या आणि सरकार यांना हाताशी धरले. औषधांच्या किंमतीतून आपले नुकसान भरून निघावे असा गाळा ठेवण्याची युक्ती करावी लागली. तसेच आपल्या पथ्यावरचे कायदे आणि नियम करून घेण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू झाला.
ग्राहक संरक्षण कायद्याने तर डॉक्टर मंडळी खूपच सावधपणे वागू लागली. पेशंटला पूर्णत: तपासून आजाराचे निदान करण्याची पद्धत मागे पडली, आणि सगळा व्यवहार पुरावे जमा करण्याकडे वळू लागला. त्यातूनच यंत्राने करण्याच्या तपासण्यांना महत्व आले. कुठलीही तपासणी मागे राहू नये यासाठी पेशंटवर भार वाढू लागला. `अलीकडे थोडीशी चक्कर जाणवते' एवढे पेशंटने म्हणायचा अवकाश; त्याला स्ट्न्ेस टेस्ट, कार्डीओग्राम यांची चक्कर सुरू होते. यामुळे उपचारांचे खर्च वाढत जातात. त्याचा परिणाम म्हणून डॉक्टरांबद्दल संशय वाढत चालला आणि डॉक्टरांचाही समाजावरचा विश्वास कमी झाला. लोक हल्ली कुठल्याही डॉक्टरवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सेकंड आणि थर्डसुद्धा ओपिनियन घेतात.
हे सगळे मोठमोठ्या हॉस्पिटलच्या बाबतीत होत चालले, तरीही छोट्या आणि मध्यम अशा रुग्णालयांतून खात्रीशीर आणि कमी पैशात सहजसेवा मिळत होती. पण अशा विश्वासार्ह रुग्णालयांनाही सी ई ए -क्लिनीकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट लागू झाला. या कायद्यानुसार ज्या अटी नियम निकष सांगण्यात आले ते युरोप अमेरिकेतल्या तोडीचे होते. तिथल्या जीवनाचे परिमाण (स्टॅंडर्ड) वेगळे असते; ते जसेच्या तसे आपल्याकडे लागू केले गेले. त्यानुसार रुग्णालयाच्या भोवती जागा किती हवी, स्वच्छतागृहे कशी असावीत, एका पेशंटसाठी किती चौरस जागा हवी हे सांगितले गेले. हे सर्व सांभाळायचे तर प्रचंड खर्च करावा लागेल, छोट्या दवाखान्यात डॉक्टरच्या खुर्चीसमोर बसून पेशंट आपली नाडी डॉक्टरच्या हाती देत होता, तसे नव्या कायद्यात कसे बसणार?
यावरून एक समांतर उदाहरण आठवले. आपल्याकडे काही दशकांपूर्वी आंतरिक तळमळीतून मुलांना शिकवण्यासाठी काही शिक्षकांनी आयुष्ये वाहिली. अशा जुन्या प्रतिष्ठित शाळांना नवा शिक्षणविषयक बदल करावा लागतो आहे. शालेय शिक्षणविभाग या शाळांची तपासणी करून, त्या शाळेत मुलांसाठी चकचकीत प्रसाधनगृहे हवीत, खिचडी शिजवायला नेटके स्वयंपाकघर हवे, वायुवीजनासाठी प्रशस्त जागा हवी इत्यादी सूचना करतो. ते ऐकल्यानंतर एक संस्थाचालक म्हणाले की, `मुले जेवायला आणि शी-शू करायलाच शाळेत येतात असे हल्लीच्या कायद्याला वाटत असावे; त्यासाठी सगळी यंत्रणा राबते. शिकवणे बाजूलाच राहाते'.
कायद्याप्रमाणे सर्व निकष पाळायचे असतील तर छोट्या रुग्णालयांना ते शक्य होत नाही. परिणामी उपचारांचा खर्च अवाच्या सवा वाढतो मग समाजाच्या टीकेेचे धनी डॉक्टरच होतात. गुणवत्तेवर डॉक्टरी शिक्षण घेतले तरी बराच खर्च होतो. केवळ मर्यादित पदवी पुरत नाही. स्पेशल काहीतरी शिक्षण घ्यायचे तर वेळ आणि पैसा खर्च होतोच. इतके केल्यानंतर हे सगळे धोके पत्करून स्वत:चे छोटे रुग्णालय सुरू करण्याची हिंमत बांधणे कठीण असते, त्यापेक्षा कुठल्यातरी उद्योगपतीच्या कार्पोरेट रुग्णालयाला जाऊन मिळणे हे सोयीचे ठरते. कदाचित् कुणाचा तोच हेतू आणि डाव असू शकेल. कदाचित् स्थितीचा नाइलाज असेल.
कॉर्पोरेट रुग्णालयात डॉक्टर हे एक प्यादे म्हणून वापरले जाते. तिथे राहायचे असेल तर कंपनीने दिलेली उद्दिष्टेे महिन्याच्या महिन्याला पूर्ण करावी लागतात. हॉस्पिटलला किती बिझनेस करून दिला, यावरती डॉक्टरचे भवितव्य ठरते. बऱ्या केलेल्या पेशंटचे बिल किती करायचे ते डॉक्टरांच्या हातात नसते, तिथे त्या कंपनीचे आर्थिक सूत्रधार असतात. लोकांना वाटते तिथे डॉक्टर लुटतात, पण व्यवस्थापनाकडून तेच लुटले जात असतात. कित्येक स्पेशालिस्ट किंवा सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांनाही कार्पोरेट रुग्णालयाशिवाय पर्याय राहिलेला नसतो.
वास्तविक ही सगळी व्यवस्था आपणच तर जन्माला घातली आहे. छोटे दवाखाने, छोटी शुश्रुषागृहे, फॅमिली डॉक्टर या सगळया संकल्पना बळी गेल्या आहेत. प्रत्येकानेच त्यासाठी हातभार लावले आहेत. छोट्या रुग्णालयांना मेडीक्लेमवाले दारात उभे करीत नाहीत. तरीही डिजीटल व्यवहारांसाठी आता असल्या गोष्टी आवश्यक होणार आहेत. मग कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना शरण जावे लागेल.
डॉक्टर होण्यासाठीच मोठा खर्च करून आणि परिस्थितीचा चिमटा पसरून `तू समाजाची सेवा कर' असे म्हणता येईल का? व्यापारी दराने वीज-पाणी लागते, कर भरावे लागतात, यंत्रसामग्री महाग होत जाते. त्याचा परिणाम बिलावर होऊ देता कामा नये, हे कसे चालेल? डॉक्टर लोकांनी खोऱ्याने पैसे ओढावेत असे होत असेल का? कुठेही पैशाविना पान हालत नाही परंतु डॉक्टरांनी मात्र सेवाच करावी अशी अपेक्षा असते. डॉक्टरही समाजाचाच भाग असल्यामुळे समाजाची मानसिकता आणि नैतिकता डॉक्टरांतही झिरपत असते. पेशंटला चांगले उपचार दिले तर तो खूश होत नाही; त्याला उत्तम सोयीसुविधा दवाखान्यातही हव्या असतात. हळूहळू सगळयाच व्यवसायात ही परिस्थिती येत चालली आहे. वैद्यक क्षेत्राइतकेच शिक्षणक्षेत्राचेही चारित्र्यहनन होत चालले आहे. उत्तम आरोग्यसेवा ही समाजाची गरज आहे. तसेच उत्तम शिक्षण हीसुद्धा गरज आहे. किंबहुना उत्तम भाजी बाजार, उत्तम किराणा दुकान हीसुद्धा गरजच असते, परंतु आपल्याकडे पैसा वाढत चालला, तसतशी चांगल्याची व्याख्या बदलत चालली आहे. या सगळयांतून खऱ्या चांगल्या व्यवस्था डबघाईला येतील आणि छोटी रुग्णालयेसुद्धा अंथरुणाला खिळून जातील.
-(डॉ.सचिन लांडगे यांनी इंटरनेटवरून प्रसारित केलेल्या लेखावर आधारित, अजय भोसरेकर लातूर यांच्या सौजन्याने)
संविधान हाडीमासी जुळावे
भारत स्वतंत्र झाल्यावर राज्यघटना तयार केली गेली, तिचा मसुदा घटना समितीपुढे ठेवला गेला तो २६ नोव्हेंबरचा दिवस गेल्या महिन्यात संविधानदिन म्हणून साजरा झाला, आणि भारताचे ते संविधान लागू करण्याचा दिवस पुढच्या महिन्यात २६ जानेवारीला आहे.काँग्रेसचे अधिवेशन १९२९साल अखेरीस लाहोरला भरले होते, त्याच्या अध्यक्षपदी पं.नेहरू होते. त्यांनी भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी त्या अधिवेशनात केली. आितकेच नव्हे तर पुढच्याच महिन्यात शेवटच्या रविवारी सर्व देशभर तिरंगा फडकवूून ध्वजवंदन करावे असे त्यांनी जनतेला आवाहन केले. पुढच्या महिन्याचा तो रविवार म्हणजे २६ जानेवारीचा दिवस. त्यानंतरच्या २० वर्षांनी, आपले प्रजासत्ताक अंमलात येण्यासाठी तोच दिवस -२६ जानेवारी - मुक्रर करण्यात आला. नोव्हेंबरनंतरचे मधले दोन महिने त्यासंदर्भात विचारविनिमयासाठी ठेवले गेले होते.
तात्पर्य असे की, भारतीय राज्यघटना म्हणजे कुणीतरी काहीतरी कायदेनियम लिहून ठेवले आहेत, आणि ते सोयीनुसार लागू केले जातात -असे अुथळ प्रकरण नाही. -तर `आम्ही भारताचे लोक अेकसमयावच्छेदेकरून (सॉलेमली) जाहीर करतो-' असे नमूद करत ती राज्यघटना आपण भारतीय नागरिकांनी आपल्या स्वत:लाच स्वतंत्र प्रजासत्ताक म्हणून समर्पित केलेली आहे, आितके तिचे पावित्र्य आहे.
या दिवसाचे स्मरण करून घटनेचे महत्व ठसविणे आज कधी नव्हे आितके आवश्यक बनले आहे. राज्यघटना म्हणजे निवडणुका, प्रतिनिधित्व, समानता, कायदे, विधिमंडळ, राज्यांना विशेष दर्जा... अशा अनेक बाबी तशा सामान्य जनांच्या आकलनाच्या बाहेर असतात. पण रोजच्या जीवनात समोर येणारे प्रसंग आणि नागरिकांची वर्तणूक घटनेशी बांधील असतात, -असले पाहिजेत याची काळजी आपण `भारताचे नागरिक' जबाबदारीने पार पाडत नाही. अेरवी तीनचार जणांचे टोळके अेकाच फटफटीवर स्वार होअून बेहाय धावते, आणि पोलीस दिसला तर खाली अुतरते; -किंवा त्याला चिरीमिरी देअून निघून जाते... याला घटनात्मक वागणे म्हणत नाहीत. आपण हरहमेशा घटनाभंग करीत असतो. असे प्रसंग सतत सभोवार घडत असतात, त्यामुळे अेका कोण्या दिवसाला त्या पावित्र्याचे स्मरण करण्याने निदान त्यामागचे गांभिर्य कुणाच्या तरी ध्यानी येआील. अेरवी असे दिवस केवळ `साजरे' करणे ही आपली खासीयत आहे.
घटनापालनाचे दोन प्रकार मानता येतील. अेक म्हणजे आपल्यास घालून दिलेल्या नियमांचे आपणहून किंवा सक्तीने पालन करणे आणि दुसरे म्हणजे ते स्वयंस्फूर्त करणे. शिवाय काही नियमकायदे दुसऱ्याच्या हक्कांवर गदा आणू शकतात म्हणून ते अंमलात आणण्यावर कुणा रक्षकाची नजर असते; आपण ते मुकाट्याने पाळतो. पण बरेच नियमकायदे असे आहेत की ते आपण राजरोस हक्क असल्याप्रमाणे सरसहा मोडतो. दारू पिण्यावर बंदी असते तरी ती विनापरवाना पिणारे कित्येक घरांत आहेत; पण त्यांचा अुपद्रव घरच्यांव्यतिरिक्त बाहेरच्या कुणाला तसा होत नाही. ध्वनिवर्धक लावायला बंदी असली तरी ढणाणा बोंबले लावण्याने आितरांना अुपद्रव होतो, तरीही ते घडतच असते. लग्नाची वरात किंवा शुभदिवसाची शोभायात्रा, भले कितीही कौतुकाची असो -आजच्या काळात कित्येकांच्या व्यवहारांत अडथळे आणणारी, -म्हणून घटनाबाह्य आहे. या मिरवणुकीसाठी लोकमत लक्षात घेअून पोलिसांची परवानगी दिली जाते; पण त्याने लोकांना अुपद्रव थांबत नाही. कधीकाळी गावे छोटी होती, रहदारी माफक होती, लोकांना सोयसवड होती, अशा गोष्टींचे अप्रूप होते, देवदर्शनासाठी गावाबाहेर जावे लागत होते... त्या काळात रस्त्याने मिरवत जाण्याची हौस करायला नियम गरजेचा नव्हता. पण आज शालू-फेटे घुमवत भांगडा करणाऱ्यांचे नृत्य, तुंबलेल्या रहदारीने कशासाठी सहन करावे? जरी ते नियमानुसार परवानगी घेअून असले तरी ते घटनात्मक नाही. कारण ते आितरांस अुपद्रवी आहे.
आपण रांगेत अुभे राहण्याला शिकलोच नाही. तेवढ्याने कितीजणांस किती प्रकारचा त्रास होतो, याची सर्वांना कल्पना आहे. रस्त्यात फेरीवाले बसतात हा काहींच्या `राज'कारणाचा विषय झाला आहे. मुळात रस्त्यावरची वस्तू विकत घेणे हेच घटनाबाह्य आहे ना! छोट्या विक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय करण्याला घटनेचे बंधन नाही, पण त्यांनी तो नियमानेच करावा हे घटनापालन होते. त्यांनी नियम मोडावा आणि आपण त्यांना प्रोत्साहन द्यावे याने आपण जबाबदार नागरिक कसे होतो? त्यांना हटविण्यासाठी पोलीसांची गरज नाही. रस्त्यात लग्नाचा मांडव घालणे घटनात्मक ठरेल का? -मग त्या लग्नात आपण सहभागी होण्याने घटनापालन होणार नाही. आपल्या लक्षातही न येणाऱ्या अशा कितीतरी गोष्टी आपण घटनाबाह्य करीत असतो. आणि दुर्दैवाने गप्पा मारतो ते समान नागरिकत्वाच्या कायद्यासाठी घटनेत तरतूद करण्याच्या!! पाणी-वीज यांची थकबाकी बुडवणे, बँकेची कर्जे बुडवणे हे सुद्धा असंवैधानिक आहे; मग तो मल्ल्या असो वा सामान्य शेतकरी.
भारताची राज्यघटना कुणीतरी लिहिली आणि ती आपल्याला पाळायला लावतात असा काही प्रकार नाही. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य ही संकल्पनाच आपल्या दैनंदिन व्यवहारांशी येअून भिडणारी आहे. आिथे राज्यघटना लोकांनी तयार केली व ती स्वत:लाच अर्पण केली आहे. त्यातील नियम कायदे संकेत पाळणारे वेगळे कोण आहेत? या सगळया संकल्पनांचा भावार्थ लक्षात न घेता आपण स्वत: जे वागतो ते फार काटेकोर नियमाचे असते असा आपला गोड गैरसमज असतो. घटनेचे पालन करणे म्हणजे ध्वजवंदन करण्यासाठी आवर्जून जाणे. ते करण्यासाठी सरकारला आदेश काढावा लागतो, आणि केवळ सरकारी नोकर तो आदेश नाआिलाजाने, सुटी बुडल्याचा सुतकी चेहरा करून पाळतात हे घटनेवर विश्वास आणि श्रध्दा असल्याचे लक्षण नव्हे.
दुसऱ्याला लवमात्र अुपद्रव न देता आपण आपल्याआितकेच आितरांचे हित पाहाणे याला घटनापालन म्हणतात. ते बिंबविण्यासाठी असे दिवस साजरे होणे आवश्यक ठरते. हात अुंचावून शपथ घेणे यात ज्यांना बालिशपणा वाटतो, अशा प्रगल्भांनी तीच शपथ मनोमनही घ्यायला हरकत नाही. ती न घेतली तरी चालेल, पाळली मात्र पाहिजेच. अन्यथा केवळ घटनेचे घटनाकारांचे पोवाडे गायचे आणि आपण स्वैर वागायचे; यामुळे घटनाभंगच होत असतो, आणि तो तर गुन्हाच आहे.
धडा घेऊया
पश्चिमी देशांत सक्रीय असणाऱ्या `आिंटरनॅशनल अेज्युकेशन स्टँडर्ड्स' या संघटनेने, भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनच शाळा-महाविद्यालयांचे परीक्षण केले, त्याचे अहवाल प्रसिध्द झाले, ते मान खाली घालायला लावणारे आहेत. भारतीय संस्थांनी जी पाहाणी केली, त्यांमध्ये प्रथम फाऊंडेशन, सेवा भारती, श्रीविद्या निकेतन, असर, सेवा सहयोग अशा संघटना आहेत; त्यांच्याबद्दल संशय घेण्याजोगे तर काही नाही.
८वीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या शासकीय धोरणामुळे दयनीय परिस्थिती झाली आहे असे दिसते. प्रथम फाऊंडेशनच्या अेका पदाधिकाऱ्याने म्हटले की, परदेशी शिक्षण तज्ज्ञांच्या समवेत काम करून त्यांच्यासमोर आपल्या शाळा कॉलेजांची निरीक्षणे मांडताना मनाला अतिशय यातना होत असत. महाराष्ट्नतील सर्व जिल्ह्यांत ४६०० शाळांना त्यांनी भेटी दिल्या, १३ हजार पालकांच्या मुलाखती घेतल्या, १९,७०० घरी नीट चौकशी केली. म्हणजे त्यांची पाहाणी वरवरची नव्हती.
गणिताच्या नावाने सार्वत्रिक बिकट स्थिती आहे. वाचता-लिहिताच येत नाही. आितिहास भूगोलाचा गंधही नाही, शुध्दलेखन- व्याकरण फारच दूर राहिले, असे ६०टक्के प्रमाण आहे. १ ते १०० संख्या न म्हणता येणारे ७ वीच्या पुढेही गेले आहेत. परीक्षाच नसल्यामुळे प्रगतीचे मोजमाप नाही. `विद्यार्थी नापास होअू नये असे पाहावे' -याचा अर्थ `नापास करू नये' असा सरसकट घेतला गेला आहे.
अध्यापन हे महत्वाचे कौशल्य आहे , ते सहजी आत्मसात करता येत नाही; हे शासनकर्त्यांना आणि समाजालाही ध्यानी आलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेण्यास कुणी अडविलेलेे नाही, पण आपण काय शिकविले हे पाहायला कोण मागणार? `पुढे द्या ढकलून'.. हे त्या मानाने फार सोपे व सोयीचे. तेच चालू आहे. शिक्षणपध्दतीचे दोष आहेत हे मात्र सारेच म्हणतात; शिक्षक, पालक, संस्थाचालक यांची तितकीच जबाबदारी आहे हे कोणी मान्य करत नाही असे दिसून येते. देशातील ९० टक्के प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर निकृष्ट आहे, हे कटू सत्य भीषण वाटते.
ग्राहक भरडला जाऊ नये
भ्रष्टाचार खोलवर रुजला आहे. त्याला संपवण्यासाठी मोठी लढाई करावी लागणार आहे! एखाद्या निर्णयाने तो संपून जाईल अशी भाबडी आशा ठेवण्यात अर्थ नाही! भ्रष्टाचार अनादी कालापासून आहे; तो संपूर्ण नष्ट होण्याची शक्यता नाही. पण नियंत्रणात ठेवावाच लागेल! त्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील एक म्हणजे निर्मुद्रीकरण! इ-कॉमर्स, ऑनलाईन पेमेंट आदी आर्थिक व्यवहारांची संख्या वाढत आहे. परंतु त्या व्यवहारासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणी होऊन ग्राहकांचा खिसा रिकामा होत आहे, ही बाब ग्राहकांच्या दृष्टिकोणातून गंभीर आहे. सरकारने डिजिटल व्यवहार, क्रॅशलेस इकॉनॉमी, ऑनलाईन पेमेंट यांचा पुरस्कार सुरू केला आहे. त्यासाठी सरकार आग्रही आहे. मात्र छुप्या शुल्क आकारणीतून ग्राहकांची सुटका होणे आवश्यक आहे.
सर्वच समाजास डिजिटल(क्रॅशलेस) व्यवहाराकडे न्यायचे आहे. या व्यवहारामुळे शासनाला मोठा लाभ होत राहतो. नोटा छपाईचा खर्च वाचतो. बनावट नोटांच्या त्रासापासून मुक्तता मिळते. बँकिंग व्यवस्था सदृढ होते. रोजगारास चालना मिळते. व्यवहारांच्या नोंदी पारदर्शक राहात असल्याने काळया पैशास-समांतर अर्थ व्यवस्थेस प्रतिबंध होतो. शासनास कर रूपाने मिळणाऱ्या स्रोतांमध्ये वाढ होते. म्हणूनच शासन या व्यवहारांसाठी आग्रही आहे. पण प्रमुख अडथळा आहे तो मध्यस्थ खात असणाऱ्या दलालीचा! आज मुख्यत्वे व्हिसा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन संस्था या व्यवहारात अग्रेसर आहेत. प्रत्येक व्यवहारासाठी या कंपन्यांना शुल्क द्यावे लागते. दोन ते अडीच टक्के शुल्क, त्यांचा नफा प्रचंड प्रमाणात वाढवते; आणि ग्राहकास भर्दंड पडतो. हे शुल्क ग्राहक देत नसून विके्रता देतो. पण व्यापारी स्वत:च्या खिशातून देत नाही; किंमत वाढवतो.
२०००/- ची खरेदी क्रेडीट कार्डद्वारे केली; पण कमिशन द्यावे लागल्याने रु.१९६०/-च वस्तूरूपात मिळाले. कारण त्याला २% कमिशन द्यावे लागते. आज एकूण कार्ड पेमेंटचे जेवढे व्यवहार होतात, त्यामध्ये ९०% इतक्या आर्थिक मूल्यांचे व्यवहार मास्टर व व्हिसा या परदेशी(अमेरिकी) कंपन्यांच्या कार्डावर होतात. त्यांची दादागिरी चालते. या समस्येवर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या नावाची स्वत:च्या मालकीची संस्था सुरू केली. त्याद्वारे रूपे कार्ड प्रसृत केले आहे. हे कार्ड केवळ देशांतर्गत वापरता येते. त्यामुळे ते तुलनात्मक अधिक गतीने काम करते. त्यांचे व्यवहार खूपच अल्प किंमतीत होतात. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका हेच कार्ड आवर्जून देतात. कार्डांच्या संख्येचा विचार केल्यास सर्वाधिक वाटा (४३%) या रूपे कार्डांचा आहे. पण त्यावर केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचे आर्थिक मूल्य खूपच कमी आहे. कारण `रूपे'कार्ड धारकात दारिद्य्ररेषेखालील खातेदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जसजसे `रूपे'चे व्यवहार वाढतील, तसतसा या परदेशी कंपन्यांवरील स्पर्धात्मक दबाव वाढेल, सरकारने भारतापुरती कार्ड क्लिअरिंग यंत्रणा उभी करायला हवी. नोटाबंदीनंतर शासनाच्या तिजोरीत कररूपाने चांगली भर पडत आहे. त्यातील काही रक्कम खर्च करून उपाय योजता येतील. परदेशी कंपन्यांना काही एक रक्कम देऊन ग्राहकांकडून शुल्क न आकारण्याविषयी सांगता येईल.
तोच प्रकार ऑनलाईन व्यवहारांसाठी! आज बँका त्यासाठीही शुल्क आकारतात. अनेकदा ते पूर्वघोषित नसते. प्रत्येक बँक अलग-अलग प्रभार आकारते. बँकांनी ते जर अगोदरच घोषित केले तर ग्राहक कोणत्या बँकेची सेवा स्वीकारायची ते ठरवू शकेल. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे बँकांचा व्यवस्थापकीय खर्च लक्षणीय कमी होतो. बँकेत ग्राहकांची गर्दी होत नाही. मनुष्यबळ, जागा कमी पुरते. या व्यवहारांवरही बँकांनी प्रभार आकारणे सुरू केले तर आपला `रोकडविरहित' प्रवास दुष्कर होईल.
आज बाजारात, मोबाईल आधारित व्यवहारात पेटीएमची चलती आहे. पण तेही शुल्क आकारतात. व्यापाऱ्यांना ते परवडत नाही. अशा रोकडरहित व्यवहारांसाठी `भीम अॅप' उपलब्ध करून दिले आहे. विविध बँकांची अशीच शुल्क विरहित अॅप्स् आहेत. पण ती फारशी लोकप्रिय नाहीत. जानेवारी २०१६ मध्ये रु.८८ कोटींचे रोकडविरहित व्यवहार, ऑगस्ट २०१७ पर्यंत रु.२७५/- कोटिपर्यंत पोचले आहेत. तरीही एकूण आर्थिक व्यवहारात त्यांचे प्रमाण नगण्यच आहे. या व्यवहारांच्या वाढीला अमर्याद वाव आहे. `आधार'कार्डाचे जनक निलेकणी यांनी दाखवून दिले आहे की केंद्रशासनाने संबंधितांच्या खात्यावर फक्त थेट अनुदान जमा करण्याचे अनुसरल्यापासून शासनाच्या प्रशासनिक खर्चात ९ कोटि डॉलरची बचत झाली आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार रु.५७,०२९/-कोटि वाचले आहेत. हे व्यवहार ग्राहकांना भुर्दंड न पडता कसे होतील हे पाहणे आवश्यक आहे. आजकाल या व्यवहारांमध्ये अफरातफर, फसवाफसवी यांचे प्रमाण वाढताना दिसते. तत्काळ व परिणामकारक प्रतिबंध करणे आवश्यक! त्याखेरीज ग्राहकांचा या यंत्रणेवर विश्वास बसणार नाही.
-श्रीकांत धुंडिराज जोशी, पुणे- फोन-९४२१९१७९९६
Comments
Post a Comment