राजकारणी पुरोगामीत्व
गेल्या महिन्यात पुराोगामी -म्हणजे अर्थातच विचारवंत - मंडळींचे अधिवेशन गोव्यात झाले, त्यास `दक्षिणायन' असे नाव देण्यात आले होते. त्या नावाच्या अनुरोधाने काही स्पष्टीकरणे झाली. दक्षिण दिशेने होणारी पुरोगामीत्वाची वाटचाल, असेही त्यात अनुस्यूत असेल. त्या अधिवेशनाचा समारोप करताना, यापुढचे अधिवेशन नागपुरात होणार असल्याचे जाहीर झाले, आणि त्याची वेळही पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तेंाडावरची घोषित करण्यात आले. नागपूरची निवड करण्यामागे, तिथूनच सारे प्रतिगामी धोरण छुप्या रीतीने राबविले जात असल्याचेही सांगण्यात आले. या साऱ्या पुरोगामी विचारांचा अर्थ वेगळा सांगण्याचे कारण नाही, पण भासते ते असे की, या खटाटोपातून रा.स्व.संघाला आणि प्रधानमंत्री मोदी यांना विरोध करण्यासाठी मंडळी सरसावली आहेत. पुरोगामीत्वाचा विरोध प्रतिगामी विचार आणि आचारांना नसून तो राजकारणी पक्षाला आहे. तो तसा असण्याला काहीच हरकत नाही. भारतीय जनता पक्ष हा स्पष्ट राजकीय - किंवा राजकारणी पक्ष आहे. त्याचा अुघड हेतू अेक राजकीय पक्ष म्हणून सत्तेचाच असणार आहे. राजकारण करणाऱ्यांनी त्या स्पर्धेत अुतरून त्यास नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करायचाच असतो, लोकशाही जाणणारा कोणी ते नाकारणार नाही. पण त्यासाठी पुरोगामी चळवळीचे आणि वैचारिक साचेबंदपणाचेच पांघरूण घेण्याचे काही कारण नाही.
या निमित्ताने जो धोका वारंवार सांगितला जात आहे, तो म्हणजे लोकशाही राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. भा ज पक्षाचे, आणि त्यातल्या त्यात मेादींचे सरकार त्यास कारण आहे. वास्तविक अशी अधिवेशने निर्धोक, यथासांग पार पडतात हेच तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्याचा संकोच झालेला असता तर, किंवा होण्याची शक्यता असती तर पुढच्या काळानंतर होणाऱ्या पुरोगामी अधिवेशनाची घोषणा आजच करता आली नसती. सध्या लोकसभेत जो आक्रोश चालू आहे, तो पाहिल्यावर त्याला वैचारिक अभिव्यक्ती म्हणायचे असेल तर भाग वेगळा! वास्तविक त्या निर्लज्ज गदारोळाने लोकांचीच मान शरमेने खाली जात आहे; त्यामुळे असल्या स्वातंत्र्यावर काहीतरी बंधनेच घालायला हवीत, असे वाटू लागते. `विचारांची लढाआी विचारांनी लढायची असते' हे अेक पुरोगाम्यांचे लाडके विधान कधीही फेकले जाते. मग सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या लोकसभेत विरोधी `पुरोगामी' पक्षांनी जे रण माजविले आहे, त्याविषयी त्या अधिवेशनांतील विचारवंत ब्र काढायला तयार का नाहीत? त्यांना विचारांची ही अभिव्यक्ती अभिप्रेत आहे काय?
भा ज प चे आणि त्यातल्या त्यात मोदींचे राज्य आणि त्यांना मिळणारा पाठिंबा यांमुळे तथाकथित पुरोगामी मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. त्यांना काही राजकारण करायचे असेल तर सरळ राजकीय मोर्चेबांधणी करावी, त्या राजकीयतेचा संकोच करण्याचे कारण नाही. पण पुरोगामी वैचारिकतेचे हे ढोंग करणे खऱ्या वैचारिकतेला जास्त क्लेशकारक वाटते. पुरोगामी असणे म्हणजे कर्मकांडांना, लोकहिताला, बुवाबाजीला विरोध करणे हे समजू शकते; पण हिंदू जीवन पध्दतीशी अुभा दावा मांडण्याचे कारण समजत नाही. मोदींच्या राजकारणाची पिसे सोलून काढायला राजकीय चातुर्य आवश्यक आहे, कारण तो नेता साऱ्या दुनियेला नवखा असला तरी पक्क्या तयारीने मैदानात अुतरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांतील तथाकथित लोकशाही समाजवादी धोरणांनी देशाचे काय केले ते तर सारे जाणतात. त्या दरम्यानच्या काळात आणीबाणीच्या निमित्ताने सगळयाच स्वातंत्र्यांचा कसला संकोच झाला होता, तोही देशाने मुकाट्याने सहन केला आहे. त्या काळाचे आजही समर्थन करणारे माध्यमसम्राट आहेत. किंवा टीका केलीच तर त्यांच्या जातीला ती फारशी झोंबणार नाही याची काळजी घेण्याची त्यांची प्रथा आहे.
तरीही त्यांनी काय म्हणावे हा त्यांचा प्रश्न आहे असे मानले जाते. ते नव्या पिढीला फारसे पटत नाही. मोदींच्या व्यक्तिमत्वामुळे असो, वक्तृत्वामुळे असो, घोषणाबाजीमुळे असो, संपर्क मोहिमेच्या झपाट्याने असो... किंवा त्यांच्या पक्षातील भाटांच्या कौतुकांमुळेही असो - मोदी लोकप्रिय आहेत हे स्पष्ट आहे. पुरागाम्यांना काय वाटते ते वाटो, पण आज जागतिक क्रमवारीत टाआीमसारख्या माध्यमाने मोदींना सर्वाधिक पसंती दिली आहे, याचीही नोंद पुरोगामी चळवळीने घ्यायला हवी. मुख्य म्हणजे आपल्या मांडणीत कुठे चूक होत आहे, ते शोधायला हवे.
अेकदा स्वत:ला पुरोगामी म्हणविले की आपली काही चूक होअू शकते हेच त्यांना मान्य होत नाही, आिथे खरी अडचण आहे. या देशात हिंदू विचारधारेचे लोक अधिकांशाने -बहुतांशी सगळेच - राहतात, त्यांचा धर्म, अुपासना कोणतीही असो! अहिंसा, सत्य, अस्तेय....सर्वधर्मी समानत्व हीच तत्वे हिंदू आहेत. हिंदूंआितकी समावेशकता, सहिष्णुता साहचर्य हे गुण जगाच्या पाठीवर कमी आहेत. त्यास ही अपवाद आहेतच! हिटलर किंवा कर्झन क्रूर होते, पण िख्र्तासीधर्म करुणेचा मानतात. पण त्या कारणाने सतत हिंदूंनाच दुखावण्याचा अुद्योग विचारवंत म्हणविणारे आितका करीत असतात की, हिंदूंना दूषणे देणाऱ्यांनाच पुरोगामी म्हणण्याची प्रथा आली आहे. रा.स्व.संघाच्या कामांत कुठे अस्पृश्यता पाळली जात नाही असे संघाचे म्हणणे असते, तृतीय संघचालकांनी तर जाहीरपणे ही आपल्या धर्मातील दुष्ट प्रथा असल्याचे म्हटले होते. पण ते केवळ देवरस आहेत म्हणूनच त्यांना पुरोगामी म्हणायचे नाही, ही पुरोगामी `राजकारण्यां'ची रीत आहे.
तसेच जातीयवाद्यांचे आहे. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला जातीयवादाचे दूषण अेकदा कधीच्या काळी चिकटवले ते बदलले नाही. त्या मानाने नेहरूंशी या लोकांनी बरेच जमवून घेतले. त्यांना विज्ञानवादी मानले. त्यांच्या चुका पोटात घातल्या, त्या घातल्याच पाहिजेत! - कारण ते देशाचे पंतप्रधान होते! - पुरोगाम्यांचे नव्हेत. नेहरूंनी अंतकाळी अशी आिच्छा केली होती की, माझ्या देहाची रक्षा साऱ्या भारतातील सरितांमध्ये भूमीवरती विखरून टाकली जावी. सावरकरांनी म्हटले होते की, माझ्या मृत्यूनंतर कोणतेही क्रियाकर्म करू नये. -पण तरीही नेहरूंना विज्ञानवादी आणि सावरकरांना प्रतिगामी जातीयवादी म्हणायचे; का? - तर पुरोगामी तसे म्हणतात!
गेल्या काही दिवसांत जे जाती संघटनांचे मोर्चे निघत आहेत, ते पुरोगामी मानायचे का? त्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून तर मोर्चे निघू शकतात. त्यांमागे कोणता पुरोगामी विचार आहे, ते पुरोगामीच जाणोत! अॅट्नेसिटीचा कायदा रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशातील आितर राज्यांतून त्या कायद्याचा दुरुपयोग महाराष्ट्नच्या तुलनेत फार जास्त आहे. तीन वर्षांतील सहाशे घटना महाराष्ट्नत, तर देशातील प्रमाण नअू हजार आहे. तरीही आंदोलने येथे झाली, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांविषयी पुरोगामी विचार अेकदा जाहीर करावा, म्हणजे त्या कारणाने रोज होणारी आंदोलने कितपत योग्य आहेत त्यावरही पुरोगाम्यांना काहीतरी मत जोराने व्यक्त करता येआील.पण ती शक्यता नाही, कारण आरक्षणवादी आंदोलनकाळात तितके स्वातंत्र्य मिळणार नाही.
फुले शाहू आंबेडकर म्हटल्याने राजकारणी होत नसते, तसे दाभोलकर, पानसरे कलबुर्गी म्हणत राहण्याने पुरोगामी होत नाही. त्यांनी जे बलीदान केले त्याबद्दल सारा महाराष्ट्न् आतून कळवळला आहे. तथापि असल्या दांभिक पुरोगामीत्वाने अेकूणच वैचारिकतेचे फार नुकसान होत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मुक्त हवे यात तर वादच नाही, पण आपल्या राजकीय बलस्थानांचा संकोच होत चालला आहे, हे खरे दुखणे असताना आपले रोगनिदान मुद्दाम चुकीचे मांडले तर त्यावरचा अुपाय निरर्थक होणार हे ओळखले पाहिजे. मोदी आणि त्यांचा राजकीय पक्ष कितपत यशस्वी ठरतो, हा राजकीय वादाचा विषय आहे, तो सरळ राजकीय लढाआीने लढावा. त्यात वैचारिक गेांधळ करून आणखी हसे करून कशाला घ्यायचे?
यात महानत्व कसले?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याची धोरणे समाजवादी समाज रचनेची होती, त्यात जागतिक सत्तास्पर्धेच्या फंदात न पडता सर्वांशी सलोखा ठेवण्याचे स्वप्नरंजन चालू होते. त्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी आणि पं.नेहरू यांची जवळीक अनेक भारतीयांना मोहवीत असे. त्या दोघांचे अेकत्रित छायाचित्र अनेक घरांच्या भिंतीवर दिसत असे. केनेडींचा खून झाला, त्यावेळी भारतीय मने फार हळहळली. त्याच काळात त्यांची पत्नी जॅकेलिन केनेडी यांच्याबद्दल बरीच सहानुभूती व्यक्त होत असे. काही काळातच जॅकेलिनने अेका अमेरिकन कोट्यधीशाशी पाट लावला, ही गोष्ट अमेरिकेच्या सामाजिक जीवनात फार महत्वाची नव्हती; पण मौजेचा भाग असा की, त्या घटनेनंतर अल्प काळातच आपल्याकडच्या घराघरांतून केनेडींचे फोटो गायब झाले. भारतीयांच्या सांस्कृतिक संस्कारांशी त्याचा संबंध जोडला तर ते चूक नाही.
सहज आठवून पाहिले तर असे लक्षात येआील की, आपल्याकडे अगदी गावपातळीच्या निवडणुकीतही तितकी पातळी कोणी गाठलेली नाही. सोनियाजी या परदेशी असल्या तरी त्यांचा अुल्लेख विरोधकांनी कधीही त्या टवाळीने केलेला नाही, तर त्यांना या देशाची सून म्हणून सन्मानाने नांदविले आहे. राहुल गांधी हे अविवाहित, वाजपेयी तसेच, मोदींचे लग्न झालेले असले तरी प्रापंचिक स्थिती जाहीर नाही, कलाम मुस्लिम, प्रतिभाताआींचे सुषमाजींचे यजमान प्रकाशात नाहीत. काही अुच्चपदस्थ मंत्र्यासंत्र्यांची प्रकरणे दबक्या आवाजात चर्चिली जात असतीलही, .... हर प्रकारची अुदाहरणे राजकारणात आहेत, सार्वजनिक जीवनात आहेत. पण त्यांस अशा वादांत किंचितही स्थान नसते. त्यांचे अशा मुद्द्यावरून कोणीही कोण्याही प्रकारे अवमूल्यन करत नसतात. तेच भारतीयत्व आहे. तिथे आपले स्वातंत्र्य मर्यादित आहे असे म्हटले तरी त्याचे समाधानच मानायला हवे.अमेरिकेत तसे होते, ती लोकशाही त्यांना लखलाभ!
लोकांनी दिलेला निर्णय खुल्या मनाने मानला जातो, असेही काही दिसले नाही. ट्न्ंप निवडून आल्याचे जाहीर झाल्यावर `आम्हाला ट्न्ंप नकोत' या छापाची निदर्शने घडली. मोदी सत्तेवर येअून निम्मा कालावधी संपला तरी अजून आपल्या काही विचारवंतांचे कवित्व त्यांना शिव्याशाप देण्यासाठी बहरत असते. अमेरिकेतही तसे विचारवंत आहेत, हे कळल्यावर त्यांना आपल्यापेक्षा फार पुढचे लोकशाहीवादी मानायचे कसे? भारतात स्वदेशी चळवळ करणाऱ्यांची टिंगल होते, पण `बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन' असे त्या लोकांनी म्हटले तर त्यांच्या राष्ट्न्भक्तीचा गौरव होतो. ट्न्ंप यांनी तर अुघडपणे विदेशी नागरिकांचीच हकालपट्टी करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तसे ते करू शकतील की नाही हा मुद्दाच वेगळा, पण त्या धोरणात चूक-बरोबर ठरविणाऱ्या भारतीयांकडे त्याचे काय अुत्तर आहे? काही युरोपीय देशांत तर सीरिया वगैरे देशांतून येणाऱ्या मुस्लिम निर्वासितांनी डोकेदुखी केली आहे, त्यामुळे त्यांना आसरा देण्यावरून तेथील सरकारे धोक्यात आलेली आहेत. शेवटी लोकशाही -मानवता - समता - बंधुता या साऱ्या गोष्टी अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांनी भरल्या पोटी सांगायला ठीक असतात, पण त्यांच्या अंतस्थ व्यवहारांचे निरीक्षण केले तर त्यांचे फार मोठेपण मान्य करण्याजोगे नाही. आणि आपल्याला कमी समजण्याचे न्यूनगंड बाळगण्याचे तर काहीही कारण नाही.
गेल्या महिन्यात पुराोगामी -म्हणजे अर्थातच विचारवंत - मंडळींचे अधिवेशन गोव्यात झाले, त्यास `दक्षिणायन' असे नाव देण्यात आले होते. त्या नावाच्या अनुरोधाने काही स्पष्टीकरणे झाली. दक्षिण दिशेने होणारी पुरोगामीत्वाची वाटचाल, असेही त्यात अनुस्यूत असेल. त्या अधिवेशनाचा समारोप करताना, यापुढचे अधिवेशन नागपुरात होणार असल्याचे जाहीर झाले, आणि त्याची वेळही पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तेंाडावरची घोषित करण्यात आले. नागपूरची निवड करण्यामागे, तिथूनच सारे प्रतिगामी धोरण छुप्या रीतीने राबविले जात असल्याचेही सांगण्यात आले. या साऱ्या पुरोगामी विचारांचा अर्थ वेगळा सांगण्याचे कारण नाही, पण भासते ते असे की, या खटाटोपातून रा.स्व.संघाला आणि प्रधानमंत्री मोदी यांना विरोध करण्यासाठी मंडळी सरसावली आहेत. पुरोगामीत्वाचा विरोध प्रतिगामी विचार आणि आचारांना नसून तो राजकारणी पक्षाला आहे. तो तसा असण्याला काहीच हरकत नाही. भारतीय जनता पक्ष हा स्पष्ट राजकीय - किंवा राजकारणी पक्ष आहे. त्याचा अुघड हेतू अेक राजकीय पक्ष म्हणून सत्तेचाच असणार आहे. राजकारण करणाऱ्यांनी त्या स्पर्धेत अुतरून त्यास नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करायचाच असतो, लोकशाही जाणणारा कोणी ते नाकारणार नाही. पण त्यासाठी पुरोगामी चळवळीचे आणि वैचारिक साचेबंदपणाचेच पांघरूण घेण्याचे काही कारण नाही.
या निमित्ताने जो धोका वारंवार सांगितला जात आहे, तो म्हणजे लोकशाही राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. भा ज पक्षाचे, आणि त्यातल्या त्यात मेादींचे सरकार त्यास कारण आहे. वास्तविक अशी अधिवेशने निर्धोक, यथासांग पार पडतात हेच तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्याचा संकोच झालेला असता तर, किंवा होण्याची शक्यता असती तर पुढच्या काळानंतर होणाऱ्या पुरोगामी अधिवेशनाची घोषणा आजच करता आली नसती. सध्या लोकसभेत जो आक्रोश चालू आहे, तो पाहिल्यावर त्याला वैचारिक अभिव्यक्ती म्हणायचे असेल तर भाग वेगळा! वास्तविक त्या निर्लज्ज गदारोळाने लोकांचीच मान शरमेने खाली जात आहे; त्यामुळे असल्या स्वातंत्र्यावर काहीतरी बंधनेच घालायला हवीत, असे वाटू लागते. `विचारांची लढाआी विचारांनी लढायची असते' हे अेक पुरोगाम्यांचे लाडके विधान कधीही फेकले जाते. मग सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या लोकसभेत विरोधी `पुरोगामी' पक्षांनी जे रण माजविले आहे, त्याविषयी त्या अधिवेशनांतील विचारवंत ब्र काढायला तयार का नाहीत? त्यांना विचारांची ही अभिव्यक्ती अभिप्रेत आहे काय?
भा ज प चे आणि त्यातल्या त्यात मोदींचे राज्य आणि त्यांना मिळणारा पाठिंबा यांमुळे तथाकथित पुरोगामी मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. त्यांना काही राजकारण करायचे असेल तर सरळ राजकीय मोर्चेबांधणी करावी, त्या राजकीयतेचा संकोच करण्याचे कारण नाही. पण पुरोगामी वैचारिकतेचे हे ढोंग करणे खऱ्या वैचारिकतेला जास्त क्लेशकारक वाटते. पुरोगामी असणे म्हणजे कर्मकांडांना, लोकहिताला, बुवाबाजीला विरोध करणे हे समजू शकते; पण हिंदू जीवन पध्दतीशी अुभा दावा मांडण्याचे कारण समजत नाही. मोदींच्या राजकारणाची पिसे सोलून काढायला राजकीय चातुर्य आवश्यक आहे, कारण तो नेता साऱ्या दुनियेला नवखा असला तरी पक्क्या तयारीने मैदानात अुतरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांतील तथाकथित लोकशाही समाजवादी धोरणांनी देशाचे काय केले ते तर सारे जाणतात. त्या दरम्यानच्या काळात आणीबाणीच्या निमित्ताने सगळयाच स्वातंत्र्यांचा कसला संकोच झाला होता, तोही देशाने मुकाट्याने सहन केला आहे. त्या काळाचे आजही समर्थन करणारे माध्यमसम्राट आहेत. किंवा टीका केलीच तर त्यांच्या जातीला ती फारशी झोंबणार नाही याची काळजी घेण्याची त्यांची प्रथा आहे.
तरीही त्यांनी काय म्हणावे हा त्यांचा प्रश्न आहे असे मानले जाते. ते नव्या पिढीला फारसे पटत नाही. मोदींच्या व्यक्तिमत्वामुळे असो, वक्तृत्वामुळे असो, घोषणाबाजीमुळे असो, संपर्क मोहिमेच्या झपाट्याने असो... किंवा त्यांच्या पक्षातील भाटांच्या कौतुकांमुळेही असो - मोदी लोकप्रिय आहेत हे स्पष्ट आहे. पुरागाम्यांना काय वाटते ते वाटो, पण आज जागतिक क्रमवारीत टाआीमसारख्या माध्यमाने मोदींना सर्वाधिक पसंती दिली आहे, याचीही नोंद पुरोगामी चळवळीने घ्यायला हवी. मुख्य म्हणजे आपल्या मांडणीत कुठे चूक होत आहे, ते शोधायला हवे.
अेकदा स्वत:ला पुरोगामी म्हणविले की आपली काही चूक होअू शकते हेच त्यांना मान्य होत नाही, आिथे खरी अडचण आहे. या देशात हिंदू विचारधारेचे लोक अधिकांशाने -बहुतांशी सगळेच - राहतात, त्यांचा धर्म, अुपासना कोणतीही असो! अहिंसा, सत्य, अस्तेय....सर्वधर्मी समानत्व हीच तत्वे हिंदू आहेत. हिंदूंआितकी समावेशकता, सहिष्णुता साहचर्य हे गुण जगाच्या पाठीवर कमी आहेत. त्यास ही अपवाद आहेतच! हिटलर किंवा कर्झन क्रूर होते, पण िख्र्तासीधर्म करुणेचा मानतात. पण त्या कारणाने सतत हिंदूंनाच दुखावण्याचा अुद्योग विचारवंत म्हणविणारे आितका करीत असतात की, हिंदूंना दूषणे देणाऱ्यांनाच पुरोगामी म्हणण्याची प्रथा आली आहे. रा.स्व.संघाच्या कामांत कुठे अस्पृश्यता पाळली जात नाही असे संघाचे म्हणणे असते, तृतीय संघचालकांनी तर जाहीरपणे ही आपल्या धर्मातील दुष्ट प्रथा असल्याचे म्हटले होते. पण ते केवळ देवरस आहेत म्हणूनच त्यांना पुरोगामी म्हणायचे नाही, ही पुरोगामी `राजकारण्यां'ची रीत आहे.
तसेच जातीयवाद्यांचे आहे. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला जातीयवादाचे दूषण अेकदा कधीच्या काळी चिकटवले ते बदलले नाही. त्या मानाने नेहरूंशी या लोकांनी बरेच जमवून घेतले. त्यांना विज्ञानवादी मानले. त्यांच्या चुका पोटात घातल्या, त्या घातल्याच पाहिजेत! - कारण ते देशाचे पंतप्रधान होते! - पुरोगाम्यांचे नव्हेत. नेहरूंनी अंतकाळी अशी आिच्छा केली होती की, माझ्या देहाची रक्षा साऱ्या भारतातील सरितांमध्ये भूमीवरती विखरून टाकली जावी. सावरकरांनी म्हटले होते की, माझ्या मृत्यूनंतर कोणतेही क्रियाकर्म करू नये. -पण तरीही नेहरूंना विज्ञानवादी आणि सावरकरांना प्रतिगामी जातीयवादी म्हणायचे; का? - तर पुरोगामी तसे म्हणतात!
गेल्या काही दिवसांत जे जाती संघटनांचे मोर्चे निघत आहेत, ते पुरोगामी मानायचे का? त्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून तर मोर्चे निघू शकतात. त्यांमागे कोणता पुरोगामी विचार आहे, ते पुरोगामीच जाणोत! अॅट्नेसिटीचा कायदा रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशातील आितर राज्यांतून त्या कायद्याचा दुरुपयोग महाराष्ट्नच्या तुलनेत फार जास्त आहे. तीन वर्षांतील सहाशे घटना महाराष्ट्नत, तर देशातील प्रमाण नअू हजार आहे. तरीही आंदोलने येथे झाली, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांविषयी पुरोगामी विचार अेकदा जाहीर करावा, म्हणजे त्या कारणाने रोज होणारी आंदोलने कितपत योग्य आहेत त्यावरही पुरोगाम्यांना काहीतरी मत जोराने व्यक्त करता येआील.पण ती शक्यता नाही, कारण आरक्षणवादी आंदोलनकाळात तितके स्वातंत्र्य मिळणार नाही.
फुले शाहू आंबेडकर म्हटल्याने राजकारणी होत नसते, तसे दाभोलकर, पानसरे कलबुर्गी म्हणत राहण्याने पुरोगामी होत नाही. त्यांनी जे बलीदान केले त्याबद्दल सारा महाराष्ट्न् आतून कळवळला आहे. तथापि असल्या दांभिक पुरोगामीत्वाने अेकूणच वैचारिकतेचे फार नुकसान होत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मुक्त हवे यात तर वादच नाही, पण आपल्या राजकीय बलस्थानांचा संकोच होत चालला आहे, हे खरे दुखणे असताना आपले रोगनिदान मुद्दाम चुकीचे मांडले तर त्यावरचा अुपाय निरर्थक होणार हे ओळखले पाहिजे. मोदी आणि त्यांचा राजकीय पक्ष कितपत यशस्वी ठरतो, हा राजकीय वादाचा विषय आहे, तो सरळ राजकीय लढाआीने लढावा. त्यात वैचारिक गेांधळ करून आणखी हसे करून कशाला घ्यायचे?
यात महानत्व कसले?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याची धोरणे समाजवादी समाज रचनेची होती, त्यात जागतिक सत्तास्पर्धेच्या फंदात न पडता सर्वांशी सलोखा ठेवण्याचे स्वप्नरंजन चालू होते. त्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी आणि पं.नेहरू यांची जवळीक अनेक भारतीयांना मोहवीत असे. त्या दोघांचे अेकत्रित छायाचित्र अनेक घरांच्या भिंतीवर दिसत असे. केनेडींचा खून झाला, त्यावेळी भारतीय मने फार हळहळली. त्याच काळात त्यांची पत्नी जॅकेलिन केनेडी यांच्याबद्दल बरीच सहानुभूती व्यक्त होत असे. काही काळातच जॅकेलिनने अेका अमेरिकन कोट्यधीशाशी पाट लावला, ही गोष्ट अमेरिकेच्या सामाजिक जीवनात फार महत्वाची नव्हती; पण मौजेचा भाग असा की, त्या घटनेनंतर अल्प काळातच आपल्याकडच्या घराघरांतून केनेडींचे फोटो गायब झाले. भारतीयांच्या सांस्कृतिक संस्कारांशी त्याचा संबंध जोडला तर ते चूक नाही.
या घटनेचा अुल्लेख आज येण्याचे कारण अमेरिकेत नुकतीच झालेली निवडणूक हे आहे. त्या निवडणुकीतील प्रचार व वाद ज्या रीतीने घडले, त्याच्याशी आपल्या प्रथा परंपरांची तुलना करून पाहाण्याजोगी आहे. डोनाल्ड ट्न्ंप हे कोणीतरी अुल्लू मशाल गृहस्थ आहेत, अशी हवा आपल्याकडच्या माध्यमांनी तयार केली होती. त्यांच्या विरोधात असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांना आपल्या लोकांच्यात असलेल्या स्त्रीदाक्षिण्यामुळे पाठिंबा असावा. शिवाय ट्न्ंप यांनी अतिरेकी, परदेशीय आणि राजकारणातील महिला या मुद्द्यांवर आक्रमक विधाने करत तडाखेबंद बाजू मांडली. सर्वसमभावाच्या बुळबुळीत विचारांचा प्रभाव ठेवून धोरणे राबवायला हवीत, हा अट्टहास आपल्याकडच्या काही विचारवंतांचा चालतो, पण खुल्या दिलाच्या अमेरिकन समाजानेही तो नाकारला. अमेरिकेचे काय व्हायचे ते होवो, किंवा त्या देशाच्या आर्थिक प्रभावामुळे जगाचेही काय व्हायचे ते होवो; पण आपल्याकडच्या राजकीय व सामाजिक जीवनाशी त्या निवडणुकीतील वातावरणाची तुलना करून पाहण्यासारखी आहे.अमेरिकेतील लोकशाही फारच प्रगल्भ आणि महान असल्याचा दावा केला जातो. आपण म्हणजे त्यांच्या मानाने क:पदार्थ आहोत, असे अुगीचच वाटून घेण्याची पुष्कळांना सवय असते. आपल्याकडचा प्रचार अजूनही `यून यून येनार कोन...?' याच्यापुढे जात नाही हे खरे आहे. निवडणुका ही लोकशिक्षणाची संधी आणि ती `लढण्या'पेक्षा `खेळली' जावी हे सांगायला ठीक असले तरी प्रत्यक्षात तसे काही नाही. आचारसंहितेच्या निमित्ताने सरकारी कामे टाळायची, पैसा पेरायचा, आणि जिंकेल त्याच्यावर गुलाल अुधळायचा हे आपण तर करतोच. समोरासमोर आपापली बाजू तर्कशुध्द मांडून लोकांना विचार करायला प्रवृत्त करण्याचा विषय कुठेही डोकावत नाही. अमेरिकेत मुक्त विचारस्वातंत्र असल्याचा बभ्रा भरपूर अैकला पण त्यातून तर्कशुध्द चर्चा काय घडली हा संशोधनाचा विषय आहे. राष्ट्नध्यक्षपदाचे दोन अुमेदवार समोरासमोर चर्चेला होते, तरीही त्यांच्यात चक्क कुचाळक्या सुरू होत्या. अेकमेकांच्या लैंगिक लफड्यांचे आरोप झाले. त्यांच्या कर चुकवेगिरीचे धडधडीत अुल्लेख आणि हेटाळणीही चालली. अमेरिकेत या प्रकारचे मुक्त, किंवा स्वतंत्रही म्हणावे असे - जीवन असल्याचे मान्य असेल तर अुमेदवारांच्या त्या भानगडींचा अुमेदवारीशी संबंध कसा काय जोडला गेला? अमेरिकेतील महान लोकशाही स्वातंत्र्य ते हेच का?
सहज आठवून पाहिले तर असे लक्षात येआील की, आपल्याकडे अगदी गावपातळीच्या निवडणुकीतही तितकी पातळी कोणी गाठलेली नाही. सोनियाजी या परदेशी असल्या तरी त्यांचा अुल्लेख विरोधकांनी कधीही त्या टवाळीने केलेला नाही, तर त्यांना या देशाची सून म्हणून सन्मानाने नांदविले आहे. राहुल गांधी हे अविवाहित, वाजपेयी तसेच, मोदींचे लग्न झालेले असले तरी प्रापंचिक स्थिती जाहीर नाही, कलाम मुस्लिम, प्रतिभाताआींचे सुषमाजींचे यजमान प्रकाशात नाहीत. काही अुच्चपदस्थ मंत्र्यासंत्र्यांची प्रकरणे दबक्या आवाजात चर्चिली जात असतीलही, .... हर प्रकारची अुदाहरणे राजकारणात आहेत, सार्वजनिक जीवनात आहेत. पण त्यांस अशा वादांत किंचितही स्थान नसते. त्यांचे अशा मुद्द्यावरून कोणीही कोण्याही प्रकारे अवमूल्यन करत नसतात. तेच भारतीयत्व आहे. तिथे आपले स्वातंत्र्य मर्यादित आहे असे म्हटले तरी त्याचे समाधानच मानायला हवे.अमेरिकेत तसे होते, ती लोकशाही त्यांना लखलाभ!
लोकांनी दिलेला निर्णय खुल्या मनाने मानला जातो, असेही काही दिसले नाही. ट्न्ंप निवडून आल्याचे जाहीर झाल्यावर `आम्हाला ट्न्ंप नकोत' या छापाची निदर्शने घडली. मोदी सत्तेवर येअून निम्मा कालावधी संपला तरी अजून आपल्या काही विचारवंतांचे कवित्व त्यांना शिव्याशाप देण्यासाठी बहरत असते. अमेरिकेतही तसे विचारवंत आहेत, हे कळल्यावर त्यांना आपल्यापेक्षा फार पुढचे लोकशाहीवादी मानायचे कसे? भारतात स्वदेशी चळवळ करणाऱ्यांची टिंगल होते, पण `बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन' असे त्या लोकांनी म्हटले तर त्यांच्या राष्ट्न्भक्तीचा गौरव होतो. ट्न्ंप यांनी तर अुघडपणे विदेशी नागरिकांचीच हकालपट्टी करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तसे ते करू शकतील की नाही हा मुद्दाच वेगळा, पण त्या धोरणात चूक-बरोबर ठरविणाऱ्या भारतीयांकडे त्याचे काय अुत्तर आहे? काही युरोपीय देशांत तर सीरिया वगैरे देशांतून येणाऱ्या मुस्लिम निर्वासितांनी डोकेदुखी केली आहे, त्यामुळे त्यांना आसरा देण्यावरून तेथील सरकारे धोक्यात आलेली आहेत. शेवटी लोकशाही -मानवता - समता - बंधुता या साऱ्या गोष्टी अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांनी भरल्या पोटी सांगायला ठीक असतात, पण त्यांच्या अंतस्थ व्यवहारांचे निरीक्षण केले तर त्यांचे फार मोठेपण मान्य करण्याजोगे नाही. आणि आपल्याला कमी समजण्याचे न्यूनगंड बाळगण्याचे तर काहीही कारण नाही.
Comments
Post a Comment