बदल हवाच असतो
`बदल करायला हवा' असे आपल्यातल्या प्रत्येकाला सतत वाटत असते. स्वस्थचित्त असलेल्या माणसालाही थोड्या वेळाने मांडी फिरवून बसावे वाटते. घरातला पलंग किंवा स्वैपाकाचे फडताळ आिकडून तिकडे हलवून ठेवले की आपल्याला सुधारणा झाल्याचे समाधान मिळते. पण जे कोणी त्या बदलात सामील नसतात, अनभिज्ञ असतात, त्यांना मात्र असा बदल केलेला रुचत नाही. घरच्या मोठ्या माणसांच्या माघारी तरुण पोरांनी किंवा सुनेने केलेला बदल, नंतर त्यांच्या पाहण्यात आला की, त्या मोठ्या -किंवा खरे सांगायचे तर कालबाह्य झालेल्या, -लोकांस तो अजिबात रुचत नाही. ही अशी हलवाहलवी करून घराचा सारा गोंधळ अुडवून दिलेला आहे, ही त्यांची हमखास प्रतिक्रिया असते. अेक वस्तू सापडत नाही, नव्या जागी ठेचकळायला होते, असे बदल करताना निदान विचारायचे तरी.... असा त्यांचा आक्रोश बराच काळ चालतो. काही वेळेला तो आितक ा असह्य होतो की, कुठून हा बदल आपण करायला गेलो, असे त्या अुत्साही नव्या पिढीला वाटू लागते. वास्तविक पहिली व्यवस्था तर साऱ्यांना गैरसोयीची होतीच होती, ती बदलायला हवीच होती. पण तो मोठा बदल प्र्रत्यक्षात केला, हे मात्र पुष्कळांना सहजी रुचत पचत नाही.
गेल्या ८ नेाव्हेंबरला मोदी सरकारने मोठ्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याने आपल्या देशात ती परिस्थिती दिसली. समान्तरच नव्हे, तर अधिकृत चलनापेक्षाही काही जास्तच व्यवहार अनधिकृतपणे होत असल्याचे कोणाच्याही अनुभवात होते. भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेण्यात कोणी कमी नव्हते. लोकांच्या हाती पैसा खेळत होता, पण देश दरिद्री होता. देशातला सर्वात बिकट प्रश्न म्हणून काळया पैशाचा अुल्लेख होत असे. देशातल्या अनेक घडामोडी त्या प्रश्नाने व्यापून गेल्या होत्या. आणि सरकारने काहीतरी जालिम अुपाय करायलाच हवा, अशी सार्वत्रिक भावना सर्वत्र व्यक्त होत होती. मोदी सरकारने तो अुपाय केला, ते फार मोठेच धाडस होते. पण ते कोणाला कळायच्या आधीच जो दणका बसला, त्यामुळे अनेकांना तो दणका आपल्याच पाठीत बसल्याचा भास होत असावा. नोटा बंदीच्या कारणाने विरोधकांनी जे काहूर अुठविले ते शमण्यापूर्वीच आता रोकडरहित (क्रॅशलेस) व्यवहारांचे परिवर्तन करण्याची लाट अुसळून दिली आहे, तीमुळे अशा `स्थितीप्रज्ञ' जनांच्या नाकीतोंडी पाणी जाअू लागले असावे.
प्रत्यक्ष अेकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिशात पैसे फिरत असत, ते यापुढे अेकाच्या खात्यातून दुसऱ्याच्या खात्यात जातील. यामुळे प्रत्येक व्यवहार बँकेत नोंदला जाआील. त्यात गैरसोय काहीही नाही, पण मनाला अजूनी ते भावलेले नाही. अेके काळी आपल्याकडे वस्तू-विनिमयाची रीत होती. चर्मकार चप्पल तयार करून देत असे, शिंपीदादा अंगरखा शिवून देत असे, आणि शेतकरी त्याला धान्यधुन्य देत असे. आजही पिचत काहीजणांकडे तसा वस्तू-सेवा व्यवहार चालतो. त्याचे अेक अुदाहरण कुडाळ-सावंतवाडीच्या डॉ.दामले यांच्या दवाखान्यात पाहायला मिळते, त्याची माहिती पूर्वी प्रसिध्द केलेली होती. तिथे आधीपासून क्रॅशलेस व्यवहार चालतो. यापुढे क्रॅशलेस होण्याने सगळा सावळा गोंधळ माजेल अशी काही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. नवी पिढी त्या प्रकारचे व्यवहार कधीपासूनच करू लागलेली आहे. तक्रार आहे ती केवळ राजकारणी विरोधकांची किंवा जुन्या मनाच्या कर्मठ कालबाह्य प्रैाढांची!
आजपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटासाठी रांगेत अुभारणे सवयीचे होते, बसचा पास काढण्यासाठी झुंबड करणे अंगवळणी होते, बँकेतही पेन्शनचे पैसे काढण्यास रांग सवयीची होती. पण यापुढच्या काळात हा सारा तापत्रय नाहीसा होआील -किंवा कमी तरी होअू शकेल हे मात्र अजूनी सहजावारी कल्पनेतही बसायला त्रास वाटतो आहे, तो वास्तवातला नसून वृत्तीतला आहे. पगाराचे किंवा पेन्शनचे किंवा कोणत्याही कामाचे पैसे परस्पर ज्याच्या त्याच्या खात्यास जातील. ते रोख न काढता दूधवाल्याचे किराण्याचे पेपरवाल्याचे पैसे आपल्या जाग्यावर बसूनच त्याच्या त्याच्या खात्यावर वर्ग होतील. तेही लोक त्यांच्या देण्यांसाठी तीच पध्दत अनुसरतील. काही दिवसांनी असा संभव आहेच की, बसमध्ये बसल्यावर कंडक्टर प्रवाशाचे कार्ड घेअून त्यावर बटणे मारून तिकीट देआील; आणि तेवढे पैसे प्रवाशाच्या खात्यावरून बसवाल्याच्या -समजू रा प म च्या- खात्यावर जातील. यात त्रास वाटण्याजोगे काही असेल तर ते म्हणजे हा बदल समजून घेणे आहे. ती मानसिकता अडचणीची आहे.
या प्रकारे व्यवहार होण्याने सारा भ्रष्टाचार संपेल असे मानण्याचे कारण नाही. कारण भ्रष्टाचार केवळ आर्थिक व्यवहारातूनच होतो असे नव्हे. पैसे खाण्याअैवजी भ्रष्टाचारही वस्तूरूपांत किंवा अेखादी सेवा राबवून घेण्यातून करता येआील. पण त्यास मर्यादा असतील. शिवाय भ्रष्ट आचारासाठी दिली किंवा घेतली जाणारी वस्तू कुठेतरी नोंदली जाआीलच, आणि त्या वस्तूचा वापर कुठे ना कुठे करावाच लागेल. म्हणजेच तो व्यवहार अप्रत्यक्ष तरी `चलनात' येआील. शिवाय अगदी साधारण व्यवहार पुष्कळ काळपर्यंत पैशानेच करावे लागतील. `क्रॅशलेस' पूर्णत: शक्य होईल असे नाही, परंतु `लेस क्रॅश' होआीलच.
हे होणे तसे कठीण वाटत असले तरी अटळ आहे. दहा वर्षांपूर्वी मोबाआीलचा वापर किती वाढेल याची कोणी कल्पना केलेली नव्हती. आज शेंबड्या पोरापासून शेतामळयातल्या आजीबाआीपर्यंत कुणीही फोनरहित नाही. कोणी असेलच तर त्यांनी या जगाच्या धावत्या रस्त्यातून जरा दूर, शांत मनाने स्वस्थ राहावे. १९६०च्या दशकात आपल्या चलनात दशमान पध्दत आली, त्यावेळच्या वडीलधाऱ्यांचा गोंधळ आठवून पाहावा. सात आणे - तीन आणे या टप्प्यांवर ती माणसे ठेचकाळत असत. `सोळा आण्यांचा रुपाया, आणि पावलीचे चार आणे असा सरळ हिशेब असताना, कुठल्या गाढवानं हे नया पैशाचं त्रांगडं आणलंय्' हा सूर पुष्कळांनी त्याकाळी अैकला असेल. आजच्या काळातील प्रौढांनी क्रॅशलेसच्या रीतीसाठी तोच रडका सूर आळवण्याचे कारण नाही; ती रीत शिकून घेअून अंगवळणी पाडली पाहिजे.
अेक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, लोकसभेत हंगामा करून ज्यांनी ओरडा चालविला, त्यांपैकी कोणत्याही पक्षाने नोटबंदीच्या निर्णयास चूक म्हटलेले नाही, तर त्यांचा आक्षेप त्याच्या अंमलबजावणीला असल्याचे भासते. अर्थात या निर्णयाचा कमी-अधिक अुपसर्ग त्या पक्षांना होणार असला तरीही त्यांना तसे अुघड म्हणणेही अडचणीचेच आहे. कसेही असो, नोटाबंदी आणि पाठोपाठच आता क्रॅशलेसचा निर्णय सरकार ठासून अंमलात आणत आहे. नव्या काळातील नवा बदल म्हणून प्रत्येकाने चांगल्या मनाने त्याचे स्वागत करायला हवे. घरात केलेल्या कोणत्याही हलवाहलवीसाठी फुकाची दूषणे देण्याचे टाळून त्यात चांगले शोधावे हे योग्य ठरेल.
भक्तीची सक्ती
साधारणपणे संस्कार असा असतो की, चालत्या वाटेवर कुठे देव देअूळ समोर आले तर हात जोडले जातात. तसे करणारा फार भाविक असतो असे नाही. तसे न करणारा मुर्दाड असतो असे तर मुळीच नाही. आवर्जून देवदर्शनाला जाणारे लोक असतात, त्यांना देव पावतो असे तर म्हणवत नाही, आणि भरल्या घरातील आरती चालू असताना त्याकडे पाठ फिरवून अुभे राहण्यात काही पराक्रम नव्हे. मुद्दा असा की, देवाला नमस्कार करण्या न करण्यावरून माणसाची देवभक्ती पारखू नये, पारखता येत नाही. दररोज वडिलांना नमस्कार करून कामावर जाणारे चिरंजीव आहेत, पण कधी बापाच्या पाया न पडणाऱ्या मुलाची पितृभक्ती किंवा त्याचा आदर कमी असतो, असे काही गणित आहे का? -खचितच नाही. पण मग देशभक्तीचा प्रत्यय देण्यासाठी सिनेमागृहात राष्ट्न्गीत लावावे, आणि त्याावेळी सर्वांनी अुभे राहावे अशी ताकीद सर्वेाच्च न्यायालयाने देण्याचे कारण काय असावे?
भोपाल शहरातील कोणी शामनारायण चोकसी नावाचे सद्गृहस्थ सिनेमाला गेले, तिथे राष्ट्न्गीत सुरू झाल्यावर ते अुभे राहिलेे. पण बाकीच्या प्रेक्षकांपैकी कोणी थांबलेही नाही. अशा वेळी न थांबणे ही सभ्यता तर नक्कीच नाही. चांगले नागरिकत्वही नाही. पण तेवढ्याने हळहळून किंवा चडफडून श्री. चौकसी हे थांबले नाहीत, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा राष्ट्नचा अपमान म्हणून दाद मागितली. लोकांना शिस्त लागावी, राष्ट्न्गीताचा मान राखावा यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी याचिका त्यांनी केली. न्यायालयाने आदेश काढून यापुढे राष्ट्न्गीत सिनेमागृहात वाजविले जावे आणि त्यासाठी साऱ्यांनी अुभे राहावे, अन्यथा तो अपमान समजून त्यास शिक्षा होआील, असा निकाल दिला आहे.
भक्ती किंवा सन्मान किंवा आदर ही गोष्ट कायद्याने कशी साध्य होआील, हा प्रश्न पडतेा. अेरवी कायद्याने दाखविलेला सिग्नल राजरोस तोडून गाडी दामटणाऱ्या आपल्या लोकांना पोलिसी कायदा काही करू शकत नाही. हा तर सार्वजनिक व्यवहार आहे, पण खाजगी बाबतीत तर तसाही प्रश्न येत नाही. घरच्या गणपतीच्या आरतीला हजर राहण्यात ज्यांना आनंद मिळतो, ते हजर राहतात. त्यात घरच्या रीतीभातीचा सन्मान असतो. पण हजर राहिलेच पाहिजे असा फतवा काढण्याने काय साधेल? कुणा दिव्य चिरंजीवांनी ती रीत पाळली नाही तर काय होआील? त्याची वाट पाहून आरती अुरकून घेतली जाआील. देशभक्तीचाच निकष लावायचा तर अुद्या प्रजासत्ताक दिनास ध्वजवंदनाला हजर राहायलाच हवे, असा कायदा करून घ्यावा का? सरकारी नेाकरांना तशी सक्ती आहे, पण ती सक्ती पाळणारे देशभक्त ठरतात काय? अशी मारून मुटकून भक्ती किंवा आदर दाखविण्याची वेळ आली असेल तर ती प्रजा बालबुध्दी मानायला हवी.
तशी ती बालबुध्दी देशातल्या नागरिकांत आहे, म्हणूनच न्यायालयाने तशी सक्ती केली असावी. परक्या वडीलधाऱ्यास किंवा आजोबाना नमस्कार करायला, जर कोण्या बालकाने लाजून, भिडेने, किंवा मुर्दाडपणाने नकार दिला, तर त्याला रट्टा देअून तो आदर प्रकट करायला भाग पाडावे लागते हे गैर तरी कसे म्हणावे? त्याला ते वळण लावायचे असेल तर खरा याग्ेय मार्ग असा की, जाणत्या लोकांनी तसे वागायला हवे. त्यांचे अनुकरण बाल आणि बालबुध्दीही करेल. ते खरे न्यायाचे होईल..
-बलवंत स. निजसुरे
`बदल करायला हवा' असे आपल्यातल्या प्रत्येकाला सतत वाटत असते. स्वस्थचित्त असलेल्या माणसालाही थोड्या वेळाने मांडी फिरवून बसावे वाटते. घरातला पलंग किंवा स्वैपाकाचे फडताळ आिकडून तिकडे हलवून ठेवले की आपल्याला सुधारणा झाल्याचे समाधान मिळते. पण जे कोणी त्या बदलात सामील नसतात, अनभिज्ञ असतात, त्यांना मात्र असा बदल केलेला रुचत नाही. घरच्या मोठ्या माणसांच्या माघारी तरुण पोरांनी किंवा सुनेने केलेला बदल, नंतर त्यांच्या पाहण्यात आला की, त्या मोठ्या -किंवा खरे सांगायचे तर कालबाह्य झालेल्या, -लोकांस तो अजिबात रुचत नाही. ही अशी हलवाहलवी करून घराचा सारा गोंधळ अुडवून दिलेला आहे, ही त्यांची हमखास प्रतिक्रिया असते. अेक वस्तू सापडत नाही, नव्या जागी ठेचकळायला होते, असे बदल करताना निदान विचारायचे तरी.... असा त्यांचा आक्रोश बराच काळ चालतो. काही वेळेला तो आितक ा असह्य होतो की, कुठून हा बदल आपण करायला गेलो, असे त्या अुत्साही नव्या पिढीला वाटू लागते. वास्तविक पहिली व्यवस्था तर साऱ्यांना गैरसोयीची होतीच होती, ती बदलायला हवीच होती. पण तो मोठा बदल प्र्रत्यक्षात केला, हे मात्र पुष्कळांना सहजी रुचत पचत नाही.
गेल्या ८ नेाव्हेंबरला मोदी सरकारने मोठ्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्याने आपल्या देशात ती परिस्थिती दिसली. समान्तरच नव्हे, तर अधिकृत चलनापेक्षाही काही जास्तच व्यवहार अनधिकृतपणे होत असल्याचे कोणाच्याही अनुभवात होते. भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेण्यात कोणी कमी नव्हते. लोकांच्या हाती पैसा खेळत होता, पण देश दरिद्री होता. देशातला सर्वात बिकट प्रश्न म्हणून काळया पैशाचा अुल्लेख होत असे. देशातल्या अनेक घडामोडी त्या प्रश्नाने व्यापून गेल्या होत्या. आणि सरकारने काहीतरी जालिम अुपाय करायलाच हवा, अशी सार्वत्रिक भावना सर्वत्र व्यक्त होत होती. मोदी सरकारने तो अुपाय केला, ते फार मोठेच धाडस होते. पण ते कोणाला कळायच्या आधीच जो दणका बसला, त्यामुळे अनेकांना तो दणका आपल्याच पाठीत बसल्याचा भास होत असावा. नोटा बंदीच्या कारणाने विरोधकांनी जे काहूर अुठविले ते शमण्यापूर्वीच आता रोकडरहित (क्रॅशलेस) व्यवहारांचे परिवर्तन करण्याची लाट अुसळून दिली आहे, तीमुळे अशा `स्थितीप्रज्ञ' जनांच्या नाकीतोंडी पाणी जाअू लागले असावे.
प्रत्यक्ष अेकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिशात पैसे फिरत असत, ते यापुढे अेकाच्या खात्यातून दुसऱ्याच्या खात्यात जातील. यामुळे प्रत्येक व्यवहार बँकेत नोंदला जाआील. त्यात गैरसोय काहीही नाही, पण मनाला अजूनी ते भावलेले नाही. अेके काळी आपल्याकडे वस्तू-विनिमयाची रीत होती. चर्मकार चप्पल तयार करून देत असे, शिंपीदादा अंगरखा शिवून देत असे, आणि शेतकरी त्याला धान्यधुन्य देत असे. आजही पिचत काहीजणांकडे तसा वस्तू-सेवा व्यवहार चालतो. त्याचे अेक अुदाहरण कुडाळ-सावंतवाडीच्या डॉ.दामले यांच्या दवाखान्यात पाहायला मिळते, त्याची माहिती पूर्वी प्रसिध्द केलेली होती. तिथे आधीपासून क्रॅशलेस व्यवहार चालतो. यापुढे क्रॅशलेस होण्याने सगळा सावळा गोंधळ माजेल अशी काही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. नवी पिढी त्या प्रकारचे व्यवहार कधीपासूनच करू लागलेली आहे. तक्रार आहे ती केवळ राजकारणी विरोधकांची किंवा जुन्या मनाच्या कर्मठ कालबाह्य प्रैाढांची!
आजपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटासाठी रांगेत अुभारणे सवयीचे होते, बसचा पास काढण्यासाठी झुंबड करणे अंगवळणी होते, बँकेतही पेन्शनचे पैसे काढण्यास रांग सवयीची होती. पण यापुढच्या काळात हा सारा तापत्रय नाहीसा होआील -किंवा कमी तरी होअू शकेल हे मात्र अजूनी सहजावारी कल्पनेतही बसायला त्रास वाटतो आहे, तो वास्तवातला नसून वृत्तीतला आहे. पगाराचे किंवा पेन्शनचे किंवा कोणत्याही कामाचे पैसे परस्पर ज्याच्या त्याच्या खात्यास जातील. ते रोख न काढता दूधवाल्याचे किराण्याचे पेपरवाल्याचे पैसे आपल्या जाग्यावर बसूनच त्याच्या त्याच्या खात्यावर वर्ग होतील. तेही लोक त्यांच्या देण्यांसाठी तीच पध्दत अनुसरतील. काही दिवसांनी असा संभव आहेच की, बसमध्ये बसल्यावर कंडक्टर प्रवाशाचे कार्ड घेअून त्यावर बटणे मारून तिकीट देआील; आणि तेवढे पैसे प्रवाशाच्या खात्यावरून बसवाल्याच्या -समजू रा प म च्या- खात्यावर जातील. यात त्रास वाटण्याजोगे काही असेल तर ते म्हणजे हा बदल समजून घेणे आहे. ती मानसिकता अडचणीची आहे.
या प्रकारे व्यवहार होण्याने सारा भ्रष्टाचार संपेल असे मानण्याचे कारण नाही. कारण भ्रष्टाचार केवळ आर्थिक व्यवहारातूनच होतो असे नव्हे. पैसे खाण्याअैवजी भ्रष्टाचारही वस्तूरूपांत किंवा अेखादी सेवा राबवून घेण्यातून करता येआील. पण त्यास मर्यादा असतील. शिवाय भ्रष्ट आचारासाठी दिली किंवा घेतली जाणारी वस्तू कुठेतरी नोंदली जाआीलच, आणि त्या वस्तूचा वापर कुठे ना कुठे करावाच लागेल. म्हणजेच तो व्यवहार अप्रत्यक्ष तरी `चलनात' येआील. शिवाय अगदी साधारण व्यवहार पुष्कळ काळपर्यंत पैशानेच करावे लागतील. `क्रॅशलेस' पूर्णत: शक्य होईल असे नाही, परंतु `लेस क्रॅश' होआीलच.
हे होणे तसे कठीण वाटत असले तरी अटळ आहे. दहा वर्षांपूर्वी मोबाआीलचा वापर किती वाढेल याची कोणी कल्पना केलेली नव्हती. आज शेंबड्या पोरापासून शेतामळयातल्या आजीबाआीपर्यंत कुणीही फोनरहित नाही. कोणी असेलच तर त्यांनी या जगाच्या धावत्या रस्त्यातून जरा दूर, शांत मनाने स्वस्थ राहावे. १९६०च्या दशकात आपल्या चलनात दशमान पध्दत आली, त्यावेळच्या वडीलधाऱ्यांचा गोंधळ आठवून पाहावा. सात आणे - तीन आणे या टप्प्यांवर ती माणसे ठेचकाळत असत. `सोळा आण्यांचा रुपाया, आणि पावलीचे चार आणे असा सरळ हिशेब असताना, कुठल्या गाढवानं हे नया पैशाचं त्रांगडं आणलंय्' हा सूर पुष्कळांनी त्याकाळी अैकला असेल. आजच्या काळातील प्रौढांनी क्रॅशलेसच्या रीतीसाठी तोच रडका सूर आळवण्याचे कारण नाही; ती रीत शिकून घेअून अंगवळणी पाडली पाहिजे.
अेक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, लोकसभेत हंगामा करून ज्यांनी ओरडा चालविला, त्यांपैकी कोणत्याही पक्षाने नोटबंदीच्या निर्णयास चूक म्हटलेले नाही, तर त्यांचा आक्षेप त्याच्या अंमलबजावणीला असल्याचे भासते. अर्थात या निर्णयाचा कमी-अधिक अुपसर्ग त्या पक्षांना होणार असला तरीही त्यांना तसे अुघड म्हणणेही अडचणीचेच आहे. कसेही असो, नोटाबंदी आणि पाठोपाठच आता क्रॅशलेसचा निर्णय सरकार ठासून अंमलात आणत आहे. नव्या काळातील नवा बदल म्हणून प्रत्येकाने चांगल्या मनाने त्याचे स्वागत करायला हवे. घरात केलेल्या कोणत्याही हलवाहलवीसाठी फुकाची दूषणे देण्याचे टाळून त्यात चांगले शोधावे हे योग्य ठरेल.
भक्तीची सक्ती
साधारणपणे संस्कार असा असतो की, चालत्या वाटेवर कुठे देव देअूळ समोर आले तर हात जोडले जातात. तसे करणारा फार भाविक असतो असे नाही. तसे न करणारा मुर्दाड असतो असे तर मुळीच नाही. आवर्जून देवदर्शनाला जाणारे लोक असतात, त्यांना देव पावतो असे तर म्हणवत नाही, आणि भरल्या घरातील आरती चालू असताना त्याकडे पाठ फिरवून अुभे राहण्यात काही पराक्रम नव्हे. मुद्दा असा की, देवाला नमस्कार करण्या न करण्यावरून माणसाची देवभक्ती पारखू नये, पारखता येत नाही. दररोज वडिलांना नमस्कार करून कामावर जाणारे चिरंजीव आहेत, पण कधी बापाच्या पाया न पडणाऱ्या मुलाची पितृभक्ती किंवा त्याचा आदर कमी असतो, असे काही गणित आहे का? -खचितच नाही. पण मग देशभक्तीचा प्रत्यय देण्यासाठी सिनेमागृहात राष्ट्न्गीत लावावे, आणि त्याावेळी सर्वांनी अुभे राहावे अशी ताकीद सर्वेाच्च न्यायालयाने देण्याचे कारण काय असावे?
भोपाल शहरातील कोणी शामनारायण चोकसी नावाचे सद्गृहस्थ सिनेमाला गेले, तिथे राष्ट्न्गीत सुरू झाल्यावर ते अुभे राहिलेे. पण बाकीच्या प्रेक्षकांपैकी कोणी थांबलेही नाही. अशा वेळी न थांबणे ही सभ्यता तर नक्कीच नाही. चांगले नागरिकत्वही नाही. पण तेवढ्याने हळहळून किंवा चडफडून श्री. चौकसी हे थांबले नाहीत, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा राष्ट्नचा अपमान म्हणून दाद मागितली. लोकांना शिस्त लागावी, राष्ट्न्गीताचा मान राखावा यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी याचिका त्यांनी केली. न्यायालयाने आदेश काढून यापुढे राष्ट्न्गीत सिनेमागृहात वाजविले जावे आणि त्यासाठी साऱ्यांनी अुभे राहावे, अन्यथा तो अपमान समजून त्यास शिक्षा होआील, असा निकाल दिला आहे.
भक्ती किंवा सन्मान किंवा आदर ही गोष्ट कायद्याने कशी साध्य होआील, हा प्रश्न पडतेा. अेरवी कायद्याने दाखविलेला सिग्नल राजरोस तोडून गाडी दामटणाऱ्या आपल्या लोकांना पोलिसी कायदा काही करू शकत नाही. हा तर सार्वजनिक व्यवहार आहे, पण खाजगी बाबतीत तर तसाही प्रश्न येत नाही. घरच्या गणपतीच्या आरतीला हजर राहण्यात ज्यांना आनंद मिळतो, ते हजर राहतात. त्यात घरच्या रीतीभातीचा सन्मान असतो. पण हजर राहिलेच पाहिजे असा फतवा काढण्याने काय साधेल? कुणा दिव्य चिरंजीवांनी ती रीत पाळली नाही तर काय होआील? त्याची वाट पाहून आरती अुरकून घेतली जाआील. देशभक्तीचाच निकष लावायचा तर अुद्या प्रजासत्ताक दिनास ध्वजवंदनाला हजर राहायलाच हवे, असा कायदा करून घ्यावा का? सरकारी नेाकरांना तशी सक्ती आहे, पण ती सक्ती पाळणारे देशभक्त ठरतात काय? अशी मारून मुटकून भक्ती किंवा आदर दाखविण्याची वेळ आली असेल तर ती प्रजा बालबुध्दी मानायला हवी.
तशी ती बालबुध्दी देशातल्या नागरिकांत आहे, म्हणूनच न्यायालयाने तशी सक्ती केली असावी. परक्या वडीलधाऱ्यास किंवा आजोबाना नमस्कार करायला, जर कोण्या बालकाने लाजून, भिडेने, किंवा मुर्दाडपणाने नकार दिला, तर त्याला रट्टा देअून तो आदर प्रकट करायला भाग पाडावे लागते हे गैर तरी कसे म्हणावे? त्याला ते वळण लावायचे असेल तर खरा याग्ेय मार्ग असा की, जाणत्या लोकांनी तसे वागायला हवे. त्यांचे अनुकरण बाल आणि बालबुध्दीही करेल. ते खरे न्यायाचे होईल..
-बलवंत स. निजसुरे
Comments
Post a Comment