28 Oct.2013 ank

फिक्सिंगसाठी पुरस्कार हवा

`चकाकतं ते सारं सोनं नव्हे' अशी म्हण आहे. कोणत्याही चांगल्याला चांगलं म्हणण्यासाठी सहसा जीभ रेटत नाही, असा आपला मराठी स्वभाव आहे. त्याचं कारण, ती म्हण त्याला पक्की ठाऊक आहे. चांगलं म्हणून जे समोर येतं आहे, ते खरोखरीच चांगलं असेल का, असा संशय आपल्याला येत राहतो. ते पाणी किती खोल आहे, त्याचे अंतस्थ झरे किती निर्मळ आहेत हे नक्की समजून घेतल्याशिवाय आपण मराठी माणसं त्या पाण्यात उतरत नाही, ते पाणी वापरत नाही.
पूर्वाश्रमी बेताच्या मिळकतीचा व्यवसाय करणारा एकजण अलीकडच्या काळात चांगला गब्बर झाला. त्याला असं वाटू लागलं की, पैसा रग्गड झाला हे खरं पण अजूनी आपल्याला तसं मोठेपण आलेलं नाही, प्रतिष्ठा आलेली नाही. आपण पैसेवाले झालो, पण उच्चभ्रू मान्यवर झालो नाही. मित्रमंडळींसमवेत चाललेल्या गप्पांतून त्याने हे बोलून दाखवलं. मोठ्या कार्यक्रमात आपल्याला बोलावलं पाहिजे, वृत्तपत्रांतून वारंवार नाव आलं पाहिजे, लब्धप्रतिष्ठितांची ये-जा वाढली पाहिजे. हे सगळं कसं साधेल याची इलम शोधण्यासाठी, त्यानं सगळया मित्रांना आवाहन केलं. कुणी सुचवलं चार पत्रकार हाताशी धर, त्यांच्याशी दोस्ताना वाढव. एकजणानं ठराविक मार्ग सुचविला, तो म्हणजे सामाजिक कार्याला म्हणून देणग्या दे. दुसरा कोणी म्हणाला, ब्रेक डान्स-फॅन्सी ड्न्ेस-पाककला असल्या स्पर्धा भरव. एका प्राध्यापक मित्राचं म्हणणं की, लेखन कर. ते छापून आणायला चार पैसे खर्च झाले तरी नाव वाढतं. आता लेखन हा या नवश्रीमंत सज्जनाच्या हाताबाहेरचा विषय, पण प्राध्यापकांनी ती जबाबदारी घेण्याबद्दल शब्द दिला. पण हे असे सगळे खटाटोप वेळखाऊ, आणि ज्यास्त व्यापाचे. सगळा खल झाल्यानंतर सर्वांचे एकमत एकाच योजनेवर झालं, ते म्हणजे पुरस्कार योजना पुकारावी.
`पुरस्काराची रक्कम महत्त्वाची नाही' हे तर सारेजण हल्ली त्याच व्यासपीठावरून मान्य करतात, आणि त्यातल्या सोज्ज्वळ साळसूदपणावर कुणी आक्षेप घेतही नाही. मग एक कार्यक्रम, दोन तीन चमचे; एक सेलिब्रेटी, आणि चार-पाच लाभार्थी एवढं जमवायला काय लागतं? सगळी कामं कंत्राटी पद्धतीत होतातच; प्रश्न पैसे खर्च होण्याचा नसतोच.
पण जो मूळ हेतू साऱ्यांच्या मनात होता तो सुफल-संपूर्ण होईल याची खात्रीच वाटू लागते. साहित्यिक, उद्योजक, शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक, क्रीडापटु.... फार काय, पोलिस अधिकारीसुद्धा, स्वत: आपल्या नजरेला पडावे असा प्रयत्न करू लागतात. प्रत्यक्ष किंवा कुणी त्याच्या हितचिंतकामार्फत आपल्याजवळ येऊ पाहतात. त्यांचे काम किती थोर, ते लक्षात आणून देऊ लागतात. शिवाय आपल्याबद्दल गावात चांगलं बोलायला लागतात. एखादा पुरस्कार जरा दूर अंतरावरच्या तसल्याच व्यक्तीला दिला की, या सगळयाला `राज्यस्तरीय' उंची देता येते. याची प्रसिद्धी पुरस्कारप्राप्त थोर लोक त्यांच्या त्यांच्या प्रयत्नानं करतात. पहिल्याच प्रयत्नात `मोठी प्रतिष्ठा' मिळण्याचा हा एक सोपा मार्ग असल्यामुळं सगळया मित्रांनी ही कल्पना उचलून धरली. त्यातही एकानं पुढचा फायदा सांगितला. एकदोन वर्षं पुरस्कार वाटले, की मग त्यासाठी रांग लागेल. एकदा फिक्सिंग सुरू झालं की मग फारसा पैसाही आपल्याला खर्च करावा लागणार नाही. उलट कमाई होऊ शकते. ती नको असेल तर वाटल्यास पुरस्कार जास्त द्यावेत.

याउलट, एका वयोवृद्ध शिक्षकाचा ८५ व्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या माजी विद्यार्थ्यांनी नुकताच केलेला सत्कार पाहिला. शाळेच्याच एका वर्गात साधा घरगुती समारंभ. साठीच्या घरातली `मुलं-मुली', कुणी बडी झालेली, पण मास्तर तसेच; गबाळा कोट, नैऋत्य-ईशान्य टोपी! प्राचार्यपदावर असलेला एक विद्यार्थी म्हणाला, ``आपल्या मास्तरांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. ते यासाठी की, त्यांना आयुष्यात कधीही आदर्श शिक्षक म्हणून पुरस्कार मिळाला नाही! त्यांचं स्थान हजारो विद्यार्थ्यांच्या हृदयात अढळ आहे.'' या वाक्याला ज्या टाळया पडल्या त्यातूनच, आजच्या पुरस्कारांविषयी सुजाण मनांची प्रतिक्रिया स्पष्ट होते.

छोट्याशा चांगल्याला चांगलं म्हणणं ही पुरस्काराची पहिली पायरी आहे. एखाद्या रिक्षावाल्यानं म्हणेल तिथं आणून सोडलं, चांगली वर्तणूक दिली तर त्याला किमान शब्दांचा पुरस्कार द्यायला हवा. मुलांनी चांगलं काम केलं तर शाबासकी आणि बक्षिससुद्धा द्यायला हवं. `चांगलं काम' कोणतं, आणि `बक्षिस काय' यावरती त्या पुरस्काराचं मूल्य ठरतं. पुरस्काराला जर मूल्य असेल तर समाज ते निश्चितच जाणतो. परंतु हल्ली पुरस्कारांच्या मूल्यापेक्षा, त्याची किंमत लक्षात घेतली जाते. अर्थातच एकदा किंमत करायची म्हटले की, जगातली प्रत्येक गोष्ट वस्तूरूपातच पाहायची सवय होते. आणि कमी पैशात अधिक किंमतीची गोष्ट मिळविण्याची बाजारू पद्धत आपोआप सुरू होते. त्यात कर्तृत्त्व, साधनशुचिता, प्रयत्न, आदर, निष्ठा या सगळयांपेक्षा `किंमत' प्राधान्यावर येते. त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर आपोआपच फिक्सिंगचे स्थान फिक्स होते.
सागर देशपांडे आणि मंडळींनी मृत्युंजय प्रतिष्ठानचा पुरस्कार डॉ.जयंत नारळीकर यांना नुकताच दिला. त्यावेळी अशी माहिती देण्यात आली की, जयंतरावांचे वडील बनारसला प्राध्यापक असताना डॉ.राधाकृष्णन् त्यांच्याकडे भेटायला आले होते; त्यावेळी राधाकृष्णन् राष्ट्न्पती नव्हते. पुढे १५-१७ वर्षांनी जयंतरावांच्या २७ व्या वर्षी त्यांना `पद्म' पुरस्कार देण्याचा प्रस्ताव, राष्ट्न्पती झालेल्या राधाकृष्णन् यांच्याकडे आला. राष्ट्न्पतींनी जयंतरावांच्या वडिलांना फोन करून विचारले की, ``जयंत हा पुरस्कार घेईल ना? तुम्ही त्यास तसे सांगाल ना?'' आणि मग जयंतराव पद्मभूषण झाले. आज या पुरस्कारांविषयी आपली मने काय सांगतील? `पद्म' पुरस्कारांच्या मुळाशीही चिखल जास्तच झाला असल्याचे आपल्याला त्या जलाशयातील गढूळपणावरून वाटू लागलेे.
आपल्याकडे आदर्श `ठरविण्यासाठी' निकष तसे सोपे साधे असतात, पण आदर्श `ठरवून घेण्यासाठी' बरेच प्रयत्न करावे लागतात. `आदर्श' ही संकल्पना काल्पनिक असते. शंभर टक्के आदर्श असे मनुष्यजीवन असूच शकत नाही. फारतर आदर्शाकडे जाणारे, आदर्शवत् किंवा इतर अनेकांपेक्षा चांगले असे काहीतरी असू शकते. अर्थात अशी संस्था किंवा व्यक्ती जे प्रयत्न करते, जे यश प्राप्त करते त्याबद्दल त्यास प्रोत्साहनपर पुरस्कृत केले पाहिजे. चांगल्याला चांगले म्हटलेच पाहिजे. पुष्कळदा वाईटाला उघड वाईट म्हणणे शक्य होत नाही; पण खऱ्या चांगल्याला चांगले म्हणण्याचे, म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले तरी वाईटाचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. हल्ली वाईटालाच चांगले म्हणून पुरस्कृत करण्याचे प्रकार इतके दिसू लागले आहेत की, समाजपुरुषाच्या देहावरील या लक्षणांवरून त्याच्या आत कुठेतरी `फिक्सिंग रोग' पसरत चालला असावा, असे निदान होऊ लागले आहे.
काही मान्यवर संस्था किंवा मोठी घराणी यांनी जाहीर केलेले पुरस्कार आजही वास्तव कार्यासाठी दिलेले सन्मान म्हणून मानले जातात. ते अर्पण केले जातात. दिले जात नाहीत, किंवा मिळवताही येत नाहीत. पुरस्कारासाठी अर्ज करावे लागणे हेच मुळात आश्चर्याचे आहे. जो कोणी `मला आदर्श म्हणावे' अशा स्वरूपाचा अर्ज करतो, तिथेच वास्तविक आदर्शत्त्वाची पहिली कसोटी तो हरतो. `मला आदर्श म्हणा' असा विनंतीअर्ज करणारी व्यक्ती आदर्श कशी म्हणावी? म्हणूनच अनेक मोठी माणसे पुरस्कार `मिळवत' नाहीत. त्यांना त्याची गरजही वाटत नाही. आपल्यासारखी छोटी माणसं मात्र पुरस्कार धरून-पकडून आणतात, त्यासाठी खटपटी करतात आणि मग दिवाणखान्यातले काचकपाट पुरस्कार-पदव्यांनी नटवून सोडतात.
समाजाचं प्रतिनिधित्त्व करणारं शासन हे जेव्हा कोणताही पुरस्कार देऊ पाहतं, तेव्हा त्यास काही पद्धती - काही व्यवस्था - काही यंत्रणा असणं हे तर अटळ आहे. त्यासाठी मग अर्ज, प्रमाणपत्रं, दाखले, शिफारसी, फोटो, पात्रता इत्यादींची गलेलठ्ठ फाईल तयार करावी लागते. जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, समिती अशा सर्व चक्रांतून ती फाईल `वर'पोचली तर तिथं काही अडथळे, लागेबांधे, हितसंबंध यांचा विचार होणार. अशा वेळी इतर सरकारी व्यवहारांतून जी शक्यता स्पष्ट दिसते, ती अशा पुरस्कारांच्या व्यवहारात मात्र नसते असे कोणी ठाम म्हणू शकेल का? रस्त्याचे किंवा पोरांच्या खिचडीचे कंत्राट असो, त्यात फिक्सिंग होणे ही आजकाल शासकीय रीत मानली जाते, मग हा `कृतज्ञता पुरस्कार' तरी त्या रीतीव्यवहारापासून किती दूर असेल? शासन जे पुरस्कार देतं, ते एकतर वेळेवर देत नाही. दोन-तीन वर्षांचे पुरस्कार पेंडिंग असतात. हे सगळं होण्याचं कारण त्या पात्रतेपेक्षाही `सरकारी घोळ' प्रभावी असतो.
दरवर्षी इतके शिक्षक, इतके खेळाडू, इतके कामगार, इतके साहित्यिक, इतके अमूकतमूक हे पुरस्कार मिळवत असतात. तर मग प्रश्न पडतो की, इतकी चांगली माणसं असूनही ही स्थिती अशी का? अध्यात्मक्षेत्रात अजूनी `आदर्श भक्त' वगैरे ठरवत नसावेत, किंवा `गुरुसखा पुरस्कार' नसावा. पण बाकीची सर्व क्षेत्रे, पुरस्कारांच्या कपाटांनी भरून गेली आहेत, हा देण्या-घेण्याचाच मामला असतो की काय? तो जर तसा असेल तर त्यात फिक्सिंग होणे अपरिहार्य वाटत नाही काय? बहुतांश क्षेत्रात काही मंडळी आपले योगदान आपल्याच मनात समजून एवढाच उद्योग करत असतात. त्यातून एक वलयधारी कंपूही तयार होतो. ते यांना पुरस्कार देतात, हे त्यांना देतात. सगळेच मोठे म्हणवू लागतात. हेही फिक्सिंगच. हल्ली ते साहित्य, सहकार, पर्यावरण, कला वगैरे अनेक क्षेत्रांत दिसते.
एक गोष्ट निर्विवाद आहे की, सगळेच पुरस्कार फिक्सिंग केलेले असतात असे म्हणणारा कृतघ्नपणा कोणी करणार नाही. एखादी वस्तू खरेदी करतानासुद्धा, ती चिनी आहे किंवा ती जर्मन आहे एवढ्यावरती तिची गुणवत्ता आपण मनात ठरवितोच ना? पुरस्कार कुणी दिला, कसा दिला, कुणाला दिला याविषयीची पारख समाजमन अचूक करत असते. फिक्सिंग सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य असते. एखाद्या विद्यार्थ्याला एेंशी टक्के मार्क जाहीर झाले तर ते कमी, योग्य, की जास्त याबद्दल त्याचे शिक्षक, मित्र, पालक व तो स्वत: नक्की सांगू शकेल. त्याला त्या उज्वल यशाबद्दल कुणाकडून पुरस्कार मिळाला तरी नेमकी पारख समाजाला होतेच. पण अशा गोष्टी चालणारच!
स्पर्धा सुरू झाली की धंदा येतो, धंदा म्हटला की फिक्सिंग आले! त्यामुळे हल्ली कुणी कुणाला पुरस्कार दिला, की उगीच भीती वाटते. आपलंच मन पापी, दुसरं काय?
- वसंत आपटेे


खडतर वाट आणि वाटमारी
देशाच्या प्रगतीसाठी दळणवळण ही महत्त्वाची गरज असते, त्यासाठी रस्ते आणि वाहतूक यांवर खूप भर देणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे त्या बाबतीत अक्षम्य हेळसांड आणि ढिसाळपणा चालू आहे. त्या मुद्यावरून सर्व राजकारणी, कंत्राटदार, वाहनवाले, टोलवाले आणि सामान्य जनता हे सगळे घटक रस्त्यावरच येत असल्यामुळे व्यवस्था सरळ चालण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही.

सार्वजनिक बांधकाम नावाचे सरकारी खाते(रे) केवळ टेंडर आणि पैसा या चक्रात गुरफटले आहे. ही तऱ्हा राष्ट्नीय महामार्गापासून घराजवळच्या बोळकंडीपर्यंत पोचली आहे. रस्ता बांधण्याची सुरुवात करताना किंवा तेथील झाडे उधसत असताना रम्य झोकदार वळणाची चित्रे प्रदर्शित करण्यात येतात, पण तसा चित्रातला रस्ता एकही दिवस वाहनांच्या वाट्यास येत नाही. त्यातले सीमेंट-खडी-डांबर कुणाच्यातरी पोटात जाते, ते पचण्यापूर्वीच तो रस्ता रुंद करण्याची टूम निघते. मूळ रस्त्याला खड्डे, उरल्या ठिकाणी डायवर्शन आणि थोडी पैस जागा असेल तर तिथे टोल नाके. एवीतेवी टोल नावाची लूटमारच करायची तर ती तरी जरा सुसह्य करावी; तेही नाही! तिथे मैलभर रांगा, फेरीविक्रेत्यांची झुंबड, बेफिकीर मुजोरी! दोन-तीनशे किमीच्या प्रवासात दीडदोनशे रुपयांचा टोल भरूनही रस्ते हे असे. शिवाय ढाबे, गावांशी वर्दळ, अतिक्रमणे, टपऱ्या यांचा राबता टळत नाही. `राजमार्गा'ची ही स्थिती, मग शहरात-गावात काय शोभा वर्णावी!

लोकांच्या संतापाचा उद्रेक कोल्हापुरी नमुन्यात प्रकटतो, ती तर स्वतंत्र बुद्धिभेदी तऱ्हा! रस्ता बांधून टोल वसूल करण्याला प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने मान्यता दिली होती, त्यावेळपासून चारदोन वर्षात काही मोठा आवाज नव्हता. पण टोल सुरू होताच त्याला `सर्वपक्षीय' विरोध कसा होऊ शकतो? टोल देणे योग्य की अयोग्य यावरती वादंग होते. त्यात खरे तर सत्तेवरच्या पक्षाने टोलच्या बाजूने  राहायला हवे होते, कारण तसे त्यांनीच ठरवून दिले होते. वादंग निर्माण झाले तर त्याचा न्याय करण्यासाठी न्यायालये आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यावरही तो न जुमानता टोलविरोधात धुडगूस आंदोलन चालू आहे. न्यायालयाचा निर्णयही मान्य न करणारी या प्रकरणातील नेतेमंडळी बेळगाव व सीमाभागासाठी तरी न्यायालयात का जात असतील? कंत्राटी रस्त्याच्या दर्जाबद्दल तक्रार होती, ती प्रथमत: लावून धरायला हवी होती; आणि त्या दर्जाची तुलना अन्य रस्त्यांशी करायलाही हरकत नव्हती. काम करून घ्यायचे आणि संध्याकाळी मजुरी देताना कामाच्या दर्जाबद्दल तक्रारी काढून पैसे द्यायचे नाहीत हा व्यवहार कसा होतो? व्यापक आंदोलनाने एकाच शहरापुरती हवा तापविण्याऐवजी राज्यभरातील अशा पद्धतीविरुद्ध आंदोलन करायला हवे. तिथे राजकारण आडवे येते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना खासदार-आमदारकी नाकारल्यावर कायदाच बदलणारा वटहुकूम काढू पाहणारे सरकार, आणि न्यायालयाचा निर्णय न मानता `टोल देणार नाही' म्हणणारा विरोधी पक्ष... असा हा जो लोकशाही दु:स्सह मार्ग सध्या जनतेच्या वाट्यास आला आहे, तोच विलक्षण खड्ड्यांचा व धोक्याचा बनला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी मुकाट्याने टोल भरूनही लोकांना दु:स्सह लाचार जीवन-प्रवास करावा लागत आहे.

या साऱ्या सुलतानांची आपण प्रजाही सुलतानी वृत्तीचीच बनली गेलो आहे. सुलतानाला केवळ लूट, आणि छळ एवढाच रस्ता माहीत असतो, भोवतीच्या माणसाशी माणुसकीचे वर्तन त्याच्या स्वभावात नसते. गाभाऱ्यातला पुजारी जसा गर्दीतून पुढे आलेल्या भक्ताचे डोके दाबून देवाच्या पायी आपटतो, तीच वर्तणूक रेल्वेच्या-बँकेच्या खिडकीत, विम्याच्या-दवाखान्याच्या-मृत्यूदाखल्याच्या टेबलावर अनुभवायला मिळते. तिथेही खड्डे आणि डायवर्शनमधून जायचे आणि मुकाट्याने टोल भरायचा. त्याबद्दल कुणी-कुठे तक्रारच नव्हे, ब्र काढण्याची शक्यता नाही. कारण तो काढणाऱ्याची दमछाक होण्यापलीकडे त्याचा उपयोग नाही. फार जोर केला तर जिवाची भीती!

विकासाला अडथळा होणारे असले मार्ग टोलवसूलीने कसे सुधारणार? सध्याचे पंतप्रधान निर्मम चेहऱ्याने परदेशी परिषदांत मग्न आहेत, तर त्यांच्याच पक्षाचे घोषित प्रधान मातेच्या अश्रूंचे रडगाणे गाण्यासाठी घसा खरवडत आहेत. टोल आणि रस्त्यांमुळे आलेली रडकुंडी जनतेने कुणापुढे व्यक्त करावी?

गावातल्या रस्त्यांना तर कुणीच वाली नाही. सांडपाणी, पिण्याचे पाणी असो, गायी-बकऱ्या असोत, प्रातर्विधी-धुणी भांडी असो, दुकान-बाजार असो, की वाळू-काँक्रीट असो.... रस्ता सामुदायिकच असल्यामुळे त्यावर रहदारी सुखद असावी हे कोण पाहणार? रस्त्यांत हे अडथळे असतात ते केवळ मानसिक त्रासाचे म्हणून गैर नव्हे, तर नुकसानकारक आहेत याचे भान नाही. वाहनांची खराबी, इंधन वापर, मनुष्यवेळ, अपघात अशा सगळया बाजूंनी खूप नुकसान होत असते. गावोगावी स्वागतकमानी आणि शुभेच्छाफलक यांची भंकस चालली आहे, तो पैसा रस्त्याचे खड्डे आणि उकीरडे काढण्यासाठी खर्च केला तर सत्कारणी लागेल. रस्ता हे मानवी संस्कृृती पुढे नेणारे प्रतीक मानले तर आपली वाटचाल कोणत्या आणि कसल्या रस्त्यावर होत आहे हे कोणीही समजू शकेल. पण अधोगतीची गती वाढत असल्याने त्याच रस्त्यांशिवाय मार्ग नाही!!
***

निवडणूक २०१४ : जनजागरण अभियान
वास्तव, अपेक्षा आणि संकल्प 
सुशिक्षितांची राजकीय निरक्षरता आणि राजकारण्यांवरील अवाजवी भरवसा यामुळे स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लोकशाही दैन्यावस्थेला पोचली आहे. देशातल्या सुशिक्षितांची राजकीय निरक्षरता गंभीर आहे. जगातली `सर्वात मोठी लोकशाही' असा डांगोरा आपण पिटत असतो, तथापि सत्तेत आलेल्या राजकीय पक्षाला (बहुतांश वेळा काँग्रेस) एकूण मताच्या २८% पेक्षा जास्त मते कधीही मिळाली नाहीत; अगदी स्वत: राजीव गांधी संसदेत प्रचंड बहुमताने विजयी झाली होते तेव्हाही! या तुलनेत, जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मर्केलबाइंर्च्या पक्षाला देशाची ४३% मते मिळाली, तरीही बहुमतासाठी त्यांना काही जागा कमीच पडल्या. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, ७२% जनमानसाचे समर्थन नसणारा पक्ष आपल्या देशावर राज्य करीत आला आहे. ही तर लोकशाहीची उघड उघड थट्टा आहे. आपल्या देशात लोकसभेला होणारे एकूण मतदान साधारण ५० ते ५५% असते, क्वचित जास्त असेल. जे ४५% मतदार जन्मात कधीही मतदानाला फिरकले नाहीत, ते सारे दुर्दैवाने सुशिक्षित किंवा उच्चविद्याविभूषित आहेत. बहुतांश सुशिक्षित लोक मतदानालाच जात नाहीत व बहुतांश अशिक्षित नियमित मतदान करतात. शहरातील बऱ्याच सुशिक्षितांना स्वत:चा वॉर्ड क्रमांक, त्यांचा लोकप्रतिनिधी याची माहिती नसते. तरीही ते स्वत:च्या शैक्षणिक शहाणपणाचा अहंकार बाळगतात, हे किती आश्चर्यकारक आहे!
आपल्या देशात राजकारण्यांवर आपला किती अवाजवी भरवसा आहे - पहा! राजकारणीच सर्व शिक्षणसंस्था (इंजिनियरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंटसह) चालवतात. आर्थिक क्षेत्रात बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध-फळ प्रक्रिया संघ, सारे काही चालवितात. त्याशिवाय ग्रामपंचायती-पासून लोकसभेपर्यंत साऱ्या निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांचा संचार आहेच. गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारापासून शहरातले प्रख्यात बिल्डर्स होण्यापर्यंत, रस्ते बांधणीपासून टोलवसूलीपर्यंत, जमिनींवर आरक्षणे टाकून  नंतर अर्थपूर्ण तडजोडी करून ती काढून घेण्यापर्यंत, क्रिकेट कंट्नेल बोर्डापासून ऑलिंपिक कमिटीपर्यंत, परदेशी कंपन्यांशी करार करताना त्यात दलाली करण्यापासून विविध धर्मादाय संस्था चालवण्यापर्यंत सारे काही आपले राजकारणी पुढारी करतात! अशी विलक्षण क्षमता आमच्या राजकारण्यांची आहे!
त्याचा परिणाम काय झाला? या देशातील साऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुणवत्तेचा, विश्वासार्हतेचा नीचांक आम्ही गाठला. खिरापत वाटावी तशी शिक्षणसंस्थांची चराऊ कुरणे राजकारण्यांना दिल्यामुळे, त्यांची भाटगिरी करणारे बुद्धिजीवी त्यांच्याभोवती घुटमळतात. भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्यांपासून, श्रीधरन यांच्यासारखे किती इंजिनिअर्स आम्ही त्या हजारो इंजिनिअरींग कॉलेजेसमधून तयार करू शकलो? वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधून, संचालकांच्या कोट्यातून प्रवेश घेऊन, डोनेशन संस्कृतीने झालेल्या डॉक्टरपासून स्वत:चा बचाव करावा, असला सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य मनुष्याला दिला आहे.
कुठल्याही क्षेत्रात पैसा, अनुदान, लाच हे सारे परवलीचे नवे शब्द आम्ही वापरतो. यामुळे विकत मिळणाऱ्या डिगऱ्या, लायकी नसताना विकत घेता येणारी डॉक्टरेट, पदवीचा-पदवीधरांचा महापूर आला.
ज्या हजारो निष्पाप नागरिकांनी या बदमाशांवर विश्वास ठेवून आयुष्याची पुंजी गुंतवून, कर्जे काढून त्या बेकायदेशीर इमारतीमध्ये घेतलेली घरे, पदव्या, साखर कारखान्याचे शेअर्स.... त्यांनी कुणाकडे न्याय मागायचा? तो किती वर्षांनी मिळेल? स्वतंत्र भारतात पुढाऱ्यांच्या हातात सर्व व्यवस्था सोपविणाऱ्या समाजाच्या पदरात यापेक्षा वेगळे काय येऊ शकते?
पुढाऱ्यांनी आर्थिक पातळीवरही समाजाला जखडून ठेवून तो सतत स्वत:च्या टाचेखाली कसा राहील याचे पद्धतशीर नियोजन केले. बऱ्याच संस्था बंद पडल्या. पुढाऱ्यांनी संस्थांच्या माध्यमातून स्वत:ला गाड्या, घरी राबविण्यासाठी कर्मचारी, निवडणूक प्रचारासाठी वेठीस धरता येईल यासाठी गुलाम कार्यकर्ते, वेळप्रसंगी ज्यांच्या नावाने बेनामी कर्जे उचलून निकडीची वेळ निभावून नेता येईल असे निरुपद्रवी सभासद, त्याच डबघाईला आलेल्या संस्थांच्या निवडणुकात हे संस्थाबुडवे पुढारी पुन्हा निवडून आल्यावर स्वत:वर गुलाल उधळून घेणारे निर्बुद्ध कार्यकर्ते. या संस्था बुडविणाऱ्या प्रक्रियेत पुढाऱ्यांना साथ देणारे सहकारी, हिशोब तपासणीस, त्या बुडीत संस्थांना `सरकारी संपत्तीचा प्राणवायू' देण्यासाठी तत्पर असणारे मंत्रीमंडळातील मातब्बर हे सारे आपण पाहतो. सत्ता टिकण्यासाठी पुढारी टिकले पाहिजेत, त्यांचे कार्यकर्ते टिकले पाहिजेत. त्यांच्या चरितार्थासाठी काही तुकडे सरकारी तिजोरीतून त्यांच्यापुढे नियमित टाकले पाहिजेत! ही सारी पाताळयंत्री व्यवस्था हे राजकारण्यांच्या उठाठेवीला आलेले विषारी फळ आहे.
यामुळे सारा भारत अक्षरश: कर्जबाजारी झाला. आपल्या अविवेकी, स्वार्थी मनोवृत्तीने ज्या पुढारी संस्कृतीने सारा देश कर्जबाजारी केला, साऱ्या व्यवस्थांची विश्वासार्हता लयाला गेली, त्याकडे निमूटपणाने, बथ्थडपणाने पाहाणाऱ्या बुद्धिजीवी वर्गाच्या पदव्या काय चुलीत घालायच्या? त्यांच्या पुस्तकी शहाणपणाने या समाजाच्या चेहऱ्यावर कधी स्वातंत्र्याचे तेज झळकेल का? स्वत:च्या मुलामुलींच्या करियरविषयी अत्यंत जागृत असलेले बुद्धिजीवी राष्ट्नच्या राजकीय भविष्याविषयी अत्यंत निरक्षर, अडाणी असावेत, यासारखे दुर्दैव नाही!
-अभय भंडारी,
मोबा. ९९२१११५५०१
-अजय भिडे, मोबा.९२७२९७७८०४,
-दीपक कदम मोबा. ९२२६४२३९७४ (आझादी बचाओ आंदोलन, विटा)



हातून काहीतरी सांडतंय......
माझ्या पिल्लाच्या बाबास,

अरे आज एक गंमतच झाली.
मी आणि मनू बाहेर गेलो होतो.
आता तू म्हणशील, `तुम्ही दोघी एकत्र म्हणजे गंमत होणारच.' ते असो.

काय झालं, मनू म्हणाली ``मम्मा घे ना..''
``थांब जरा...''
``मम्मा घे ना....''
असं अनेक वेळा झाल्यावर शेवटी एक ब्रेक घेतला आईस्क्रीम खाण्यासाठी.
कुठलं घ्यायचं यावर
परत एक मोठं रामायण
``चोकोबार नको मनू...सांडतं.
तुला नीट खाता येत नाही.
 घरी देते. आत्ता कपमध्ये घेऊया.''
माझी विनवणी, दटावणी, सुनवणी याला कशालाही भीक न घालता तिचं उत्तर,
``नाही तेच पाहिजे. आत्ताच्या आत्ता.''

शेवटी घेतलं एकदाचं.
तमाम आईजात ही मुलांचे हट्ट पुरवण्यासाठीच असते.ऑफीसमध्ये दादागिरी करणारी आई....
`आणि नवऱ्यावरदेखील'
- असं तू लगेच म्हणून घेच!

त्या एवढ्याशा चिमुरड्यांपुढे
पार हतबल होऊन जाते.
तर काय सांगत होते ....
घेतलं एकदाचं चोकोबार.
बसायला दोन स्टुलं शोधली.

``अगं, नीट धर. सरळ पकड.''
`` हं ''
``हे बघ इकडून ओघळ आलाय.
हे बघ चॉकलेट सांडतंय.''
`` हं ''
``बघ परत सांडतंय. चिकट होतं मनू.
पाणी नाहीये इथे. एकदा इकडे आणि
एकदा इकडून असं खा....''
`` हं ''
``अगं हा हात धर ना खाली
म्हणजे अंगावर सांडणार नाही.''
``हात चिकट होईल.''
``मग होऊ दे ना. नाहीतरी काय राहिलंय...'
``नाही ''
त्या पिल्लाचं सगळं मस्त चालू होतं.
इकडून तिकडून ओघळ गळत होते.
सगळी नुसती तारांबळ.
हे आधी खाऊ का ते खाऊ.
चॉकलेट खाल्लं तर व्हॅनिला गळतंय.
देवा! कोपरापर्यंत सगळं पसरलं होतं.
आणि माझी नुसती आरडाओरड.
तिथून पुढे कुठे जायचं आता,
हे कसं आवरायचं,
असल्या भारंभार चिंता

शेवटी एका क्षणाला मला जाणवलं.
कशाला हा सारा अट्टाहास?
एवढे मोठे आपण झालोय,
तरी आपलंदेखील होतंच की असं.
आणि मी शांत झाले.
तिची सगळी धांदल बघत हसायला लागले.
जणू युद्ध चालू होतं,
शेवटी संपली एकदाची लढाई
आणि जिंकले आमचे वीर!
अनेक खाणाखुणा आणि ओघळ घेऊन.

वाटलं, आपणही शिकलं पाहिजेच ना
जगण्याची लढाई
अशी तल्लीन होऊन मजेत जगायला.
सर्व बाजूने सर्व गोष्टी
हाताबाहेर जात असताना
हातात आहे तेवढ्यातच
आनंदाचा उत्सव साजरा करत
जगता यायला हवं ना!
एखादी गोष्ट बिनसली तर
लगेच जगण्यातला अर्थ हरवल्यासारखी वागणारी माणसं.
छोट्या मोठ्या कारणांवरून
भांडणारी माणसं
ही सगळी मला छोटी वाटायला लागली

ह्या सगळयात
कशाचीही पर्वा न करता
एवढ्या सगळया गोंधळात
आपलं स्वत्व जपत
जगता येईल ना आपल्याला?
सगळीकडे धावताना
सुख बोट सोडून तर देत नाही ना आपलं?

``मम्मा, सांडतंय ना बघ तुझ्या हातून.''
मी भानावर आले.
``खरंच मनू, कुठेतरी काहीतरी सांडतंय खरंच...''

थोडं सावरूयात का रे?

   - तुझ्या पिल्लांची आई

(दीपा मिट्टीमनी, टोरंटो)