न्यायव्यवस्थेची अन्याय्य वेदना
दिल्लीची भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आणि त्या जवळपास पाणी साचत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. बातम्या आणि चित्रफिती लोकांनी सादर करून त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही दिल्ली महापालिका दखल घेत नव्हती. पाण्यामुळे मोठी वित्तहानी झाली. काही उपाययोजनाच न करण्याबद्दल अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खडसावले की, `इथे काही न्यायालयीन व्यवस्था शिल्लक आहे म्हणून तुम्ही येथवर आलात, अन्यथा लोकांच्या रोषापुढे तुमची खैर नव्हती. न्यायालयाचा आदेश गंभीरपणे घ्या, आणि काम करा. तुम्ही तुमचे काम गंभीरपणे केले नाही तर लोक तुम्हाला चोपतील.'
`कायदा आणि सुव्यवस्था' या नावाची एक भोंगळगिरी सध्या आपल्या देशात नांदत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. सामान्य नागरीकसुद्धा बेकायदा-अनैतिक भ्रष्ट वागतो, पण पुष्कळदा त्याचा तो नाइलाज असतो हे खरेच आहे. सामान्य माणसाला समोरच्या अरेराव बेफिकीर चुकार माणसाची मानगूट पकडून मुस्कटात द्यावी असे जितक्या वेळा वाटते, तितक्या प्रत्येक वेळी तो तसे वागत नाही. ही सामुदायिक वर्तणुकीची किमान सभ्यता सांभाळली जाते, कारण साधारण समाज चांगला असतो, सहनशील, विवेकी असतो.
अशा प्रवृत्तीला सुरक्षित स्वस्थ वाटले पाहिजे असे प्रशासन हल्ली दुर्मीळ आहे. ग्रामपंचायतीच्या शिपायापासून मंत्र्यांपर्यंत कुणीही नीट काम करत नाही आणि त्याचा विलक्षण त्रास कुणालाही होतच असतो. त्याच्या विरोधात पेटून उठावे, कायदा हाती घ्यावा, अधिकाऱ्यास चोप द्यावा असे वाटले तरी ते करता येत नाही; कारण तो न्याय्य मार्ग नव्हे, असे ठरविण्यात आले आहे आणि ते सर्वांना मान्य आहे. त्यामुळे गैरकृत्य वा गुन्हेगारी वा बेकायदा वर्तणुकीसाठी कायद्यानेच विरोध करायला हवा असे कायद्याशी संबंधित लोक, कायदा करणारे, कायदा मानणारे, कायदा अंमलात आणणारे लोक ठासून प्रतिपादन करतात. त्याच्याशी विसंगत कृती नव्हेच पण उच्चारसुद्धा त्यांनी करायचा नसतो. उलट सर्व व्यक्ती, सर्व घटना, सर्व काळ चांगलाच असून कायद्यानुसार कुणावर आरोप सिद्ध झाला तर त्याला कायद्यात असलेली शिक्षा देणे इतकेच छोटे काम प्रशासन व न्यायासन यांनी गृहित धरलेले असते. निदान तोंडदेखले तरी, त्यांनी हे कायद्याचे बंधन ठेवले, हेच पुष्कळदा सामान्य माणसाला अन्याय्य वाटू शकते; कारण कायद्याच्या त्या बंधनामुळे न्यायच मिळत नाही.
खाजगी सावकारी किंवा बारबाला किंवा वाळू माफिया प्रकरणात `जे कायद्यानुसार असेल ते त्वरित करू' असे जर गृहमंत्री म्हणाले असते तर ते त्यांच्या पदाला, प्रतिष्ठेला तसेच नीती व न्यायाला शोभेसे झाले असते. पण त्याचा वास्तव अर्थ `काहीही झाले नसते' असा लोक घेत आहेत. कारण त्यास जी गती असली पाहिजे तीच नाही. म्हणून मग सामान्य माणसाच्या मनात जे असतं, त्या बेकायद्याचा उच्चार गृहमंत्रीच करतात आणि `पाय तोडू, चामडी सोलू, फटके मारत नेऊ...' असे म्हणतात. प्रत्यक्षात त्यांना ते करता येत नाही, करूही नये; परंतु असे गृहमंत्र्यांनी बोलायचेही नसते. तो अधिकार सामान्य माणसाचाच आहे; कारण ती समाजमनाची उमळती भावना आहे. कायद्याप्रमाणे न्याय हीच कायदा-सुव्यवस्थेची संकल्पना आहे. तो न्याय मात्र त्वरित आणि चोख व्हावा इतकेच गृहमंत्र्याचे काम; ते मात्र यत्किंचित होत नाही. समोरून टर्रेबाजीत येणाऱ्या मंत्र्याला चप्पल हाणावी असे जनतेला वाटले तरी तसे घडू नये याची काळजी घ्यावी लागते. पोलिस फिरवावे लागतात.
न्यायालयाने अलीकडे जे निवाडे केले त्यातील गुन्हेगारांस निवडणूक बंदी, किंवा राजकीय पक्षांना माहिती कायदा लागू अशा ठोस निर्णयांनी सामान्य माणसाला धीर दिला; पण तोही काढून घेऊन विधिमंडळाने आपल्या सोयीने कायदा वाकडा केला. ही सुव्यवस्था तर नव्हेच. गुन्हेगार, आरोपी हेच जर जनतेचे प्रतिनिधी बनले तर राज्य चोरांचे येणार हे उघड आहे. पण त्याला तूर्त इलाज नाही. राज्य जे जसे चालेल ते `कायद्याचे' असेल एवढे मान्य करण्याला पर्यायच नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो आदेश नुकताच दिला, त्याचा अंमल करण्यासाठी कायदेशीर धाक न घालता लोकक्षोभातून उद्भवणाऱ्या बेकायदेशीर वर्तनाचा धाक दाखविला आहे. त्या न्यायालयाने म्हटले की, `न्यायालयाचा हा आदेश गंभीरपणे घेऊन काम करा. अन्यथा लोक आता तुम्हाला चोप देतील!' हेच उद्गार अलीकडे लोकांतून उसळू लागले आहेत. काही ठिकाणी तर तसे घडतेही. तसे केले तर तो गुन्हा असतो, पण आता न्यायालयानेच तसे सूचित केल्यामुळे त्या संभाव्य गुन्ह्यांची कल्पनाच न्यायालयाला होती असे म्हणता येईल. दुसरे असे की, तसा चोप देण्यात आला तर ती अटळ कृती होती हे मान्य होण्याची शक्यता आहे. आणि तिसरा मुद्दा असा की, स्वत:चा बळी जात असेल तर संरक्षणार्थ केलेल्या हल्ल्यात होणारी हिंसा क्षम्य ठरू शकेल. हे सर्व चित्र कायदा व सुव्यवस्था नावाच्या संरचनेचा विध्वंस करणारे असेल; पण तीच शक्यता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास राहू नये अशी परिस्थिती आली आहे हे न्यायालयाला मान्य आहे असा अर्थ त्यातून स्पष्ट होतो.
निवडणूक २०१४ : राजकीय सामाजिक अध:पतनाचा आलेख
तुम्ही सहमत व्हाल?
``या देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि संपूर्ण राजकारणच संपत्तीच्या प्रभावापासून ज्या प्रमाणात मुक्त होईल, त्या प्रमाणात हा देश रामराज्याच्या जवळ जाईल. लोक प्रतिनिधी हे समाजाचे विश्वस्त म्हणून या देशाचा सारा कारभार पाहतील, तरच या देशातील सामान्य मनुष्य सुखी होईल.'' - महात्मा गांधी
`पैशासारखा आज्ञाधारक सेवक नाही, आणि पैशासारखा निर्दय मालकही नाही.'
सध्याच्या अत्यंत अवनत अवस्थेस पोेचल्यामुळेच लोकांच्या ठाम अविश्वासास पात्र ठरलेली राजकीय व्यवस्था आज व्यापून राहिली आहे. पुन्हा एकदा नीतिमत्ता आणि विश्वासार्हतेच्या रुळावर ती आणायची असेल तर वरील दोन वचने कायम स्मरणात ठेवायला हवीत.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजकारण्यांची जी पहिली पिढी सत्तेत आली, त्यात बहुतांश नेेते व कार्यकर्ते प्रामाणिक, नीतिमान, तळमळीने काम करणारेच होते. त्याच काळात सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उद्योग, जलसमृद्धी व उद्योगासाठी वीज देणारे प्रकल्प प्रत्यक्षात आले, सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राज यासारखी संकल्पना मांडून लोकशाही समाजवादाचे तत्त्वज्ञान अंमलात आणले. सहकारी साखर कारखाने व इतर आनुषंगिक उद्योग सुरू करून शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आणि चेहऱ्यावर समाधान झळकवले. कित्येक निस्पृह लोकप्रतिनिधी त्या काळात समाजाने पाहिले, जे स्वत:च्या घराचे काम आर्थिक हलाखीमुळे पूर्ण करू शकले नाहीत. समाजाच्या सुखासाठी कुटुंबाच्या सुखावर निखारा ठेवणारी ही पिढी होती.
त्या पुढच्या राजकारण्यांच्या पिढीत सत्ता, अर्थकारण आणि स्वार्थ एकत्र साधावा, हा बदल झाला. पुढे या सर्व व्यवस्था घसरत जाऊन केवळ अनुदानासाठी सहकार, संपत्तीसाठी सत्ता आणि सत्तेसाठी पुन्हा संपत्ती हे दुष्टचक्र सुरू होऊन `जाऊ तेथे खाऊ' ही संस्कृती उदयाला आली. धूर्त राजकारण्यांवर सामान्य मनुष्याने उघड चिखलफेक करून त्यांच्यावर शिव्यांची लाखोली वाहायला सुरुवात केल्यानंतर, या दुष्टचक्रातला सर्वात भयंकर टप्पा अवतरला; तो म्हणजे राजकारण्यांनी स्वत: जी पापे केली त्यात सामान्य मनुष्यासही सहभागी करून घेतले. निवडणुकांच्या हंगामात पैसा वाटणे, दारू वाटणे, जातीच्या डबक्यांवर आधारित राजकारण करणे, विशिष्ट घराण्यांवरील श्रद्धा म्हणजेच राजनीती, अशा खुळचट समजुती तयार झाल्या.पूर्वजांच्या पुण्याईचा ऊठसुट उल्लेख करून त्याचा सत्ता आणि संपत्ती मिळवण्यासाठी वापर, स्तुती पाठक लाचार भाट चारणांची सोबत, चमचेगिरीचे निरर्थक कार्यक्रम आणि जेवणावळी. थोडक्यात स्वत:चे अस्तित्व जपण्यासाठी वाट्टेल तो खटाटोप! या साऱ्या गोष्टींसाठी `वरून' आशीर्वाद हवा. मग त्यासाठी मुंबई, दिल्ली अशा आशाळभूत वाऱ्या, सारे लाचारीचे दशावतार पुढे आले, आता फोफावले!
लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेली प्रशासकीय व्यवस्थासुद्धा याच काळात बिघडत गेली. सुस्त झाली, कार्यक्षमता कमी होऊन प्रत्येक कामासाठी सामान्य मनुष्याची अडवणूक करून प्रचंड पैसा उकळणारे गडगंज `बाबू' निर्माण झाले. त्यांना थेट पैसा घेणं एकेकाळी जरा अवघड वाटल्याने त्यांनी मध्यस्थ दलाल नेमले, त्यांच्यामार्फत कामे होऊ लागली. त्यापुढे राजकारण्यांनी त्या दलालांना आणि प्रशासनामधील काही लोकांना आपल्या साखळीत सहभागी करून घेतले. त्यात देण्याघेण्यावरून वाद, संघर्ष विकोपाला जायला लागले. मग राजकारण्यांनी अशा वेळी ज्यांचे उपद्रवमूल्य वापरता येईल असे गुंड जवळ बाळगायला सुरुवात केली. त्या गुंडांचे पोलीस कारवाईपासून रक्षण करण्यासाठी त्यातल्या मॅनेजेबल कर्मचाऱ्यांनीही अर्थपूर्ण सहकार्य करायला प्रारंभ केला. तंटे न्यायालयात पोेचल्यावर तिथेही या साऱ्या दुर्गुणांचा प्रादुर्भाव दिसायला लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आदरणीय न्या.कपाडिया यांनी मग, साऱ्या न्यायाधीशांना परखड शब्दात कानपिचक्या देऊन `न्यायालयीन कामकाजाचे पावित्र्य आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवलीच पाहिजे; यास अपवाद ठरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल' असे ठणकावले.
या दरम्यान भ्रष्टाचाराच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून, टीव्हीतून झळकायला लागल्या. ज्यांचे समाजासमोर थेट वस्त्रहरण व्हायला लागले, त्या साऱ्यांनीच मिडीयाला चुचकारायला सुरुवात केली. त्यात जे प्रामाणिकपणाने धारदार काम करतात, त्यांना भाडोत्री गुंडांकडून धमकावणे, प्रसंगी मारून टाकणे, त्यांनी तडजोड केली तर वरील साखळीत त्यांनाही सहभागी करून घेणे, हा दुर्दैवाचा पुढचा अवतार!
या प्रकारे अध:पतनाचे एकेक टप्पे ओलांडत आता आम्ही राष्ट्न् म्हणून अत्यंत दयनीय अवस्थेस पोहोचलो आहोत. आमची एकही व्यवस्था नि:संदिग्ध विश्वास ठेवण्यासारखी नाही. शिक्षणापासून नोकऱ्यांपर्यंत सारा बाजार करून टाकला. लायकी नसताना मिळणारी मायावी संपत्ती तशाच मायावी मार्गाने खर्च होत असते. त्यामुळे मग दारूचे गुत्ते, क्लब, बारबाला हे सगळे टप्प्याटप्याने घडत गेले. आम्ही प्रत्यक्ष मातृशक्तीलाच उडाणटप्पू चाळे सहन करायला लावायचे? यातून मिळणारा पैसा शापित असल्याने अशा संपत्तीची रेलचेल दिसते. सारे कमालीचे अस्वस्थ, असुरक्षित झालेले दिसतात. कुणाचा कुणावर काडीचा विश्वास नाही. प्रत्यक्ष भावंडे, मित्र, कुटुंबीय, आईबाप, मुले-मुली या साऱ्यांमध्ये प्रेम, विश्वास, त्याग, करुणेचे सुंदर वस्त्र विसविशीत होऊ लागले. प्रत्येक कुटुंबात एका छताखाली राहणारी माणसे एकेकटी होऊ लागली. एकाकीपणावर शोधलेला प्रत्येक मार्ग मनुष्यापेक्षा पैशाचाच आधार आहे, असा भ्रम निर्माण करू लागला.
पैशाला असाधारण महत्त्व आले. पैसा हा आज्ञाधारक नोकर न राहता मालक बनला. त्याचे वर्चस्व इतके भयंकर आहे की गल्ली ते दिल्ली सारे मातब्बर या पैशापुढे गुडघे टेकू लागले. अनीतीच्या पैशासोबत बकासुरी भूक समाजात संचार करू लागली. या समाजात फार थोड्या लोकांना `आनंदाने जगायला नेमका किती पैसा हवा?' या प्रश्नाचे उत्तर देता येईल. बहुतांश समाज पैशाच्या अमर्याद हव्यासाने त्यामागे भरकटत चालला. मायावी योजना बाजारात आल्या. इन्शुरन्स पासून म्युच्युअल फंड, क्रॅपिटल मार्केट या माध्यमातून लक्षावधी कोटी रुपयांची धूळधाण होऊ लागली आणि तीही सरकारमान्य राजमार्गाने. त्यापासून सावध राहण्यासाठी कन्सल्टंटस्चे पीक आले. त्यांचे अपुऱ्या माहितीने दिलेले सल्ले कुचकामी ठरायला लागले. कारण त्यांचे तकलादू शिक्षण! शिक्षण सम्राटांनी त्यांच्या धंदेवाईक शिक्षण संस्थांमधून त्यांच्या हाती ज्ञानाऐवजी निरर्थक डिगऱ्यांची भेंडोळी दिली होती. अशिक्षित बेरोजगारांऐवजी आता सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज आम्ही तयार केली! केवढा विकास? अक्षरश: दिवसा डोळयांपुढे चांदणे चमकावे इतका झगझगीत!
नियती स्वत:च्या पद्धतीने समाजाला शिकवत असते. प्रत्येक बदमाशाला त्याचे नोकर प्रामाणिक असावेत असे वाटले तरीही ते संभवत नाही. `जे पेराल तेच उगवते आणि जेवढे पेराल त्याच्या कित्येक पट उगवते.' जे पेरू नये ते पेरण्याचा अपराध केला आहे. त्याची भयंकर किंमत सध्या मोजतो आहोत. आता तरी जागे होऊया! न्याय, नीती, सत्य यांचा आदर करून त्यावर राष्ट्न् उभारू या!
-अभय भंडारी, कराड रस्ता, विटा मोबा. ९९२१११५५०१
-अजय भिडे, मोबा. ९२७२९७७८०४, ८०८७३३२६७७
-दीपक कदम मोबा. ९२२६४२३९७४
(आझादी बचाओ आंदोलन, विटा)
आम्हालाही शिक्षण सोपे नव्हते...
- दिगंबर देशपांडे, किर्लोस्करवाडी (फोन : ०२३४६-२२२१३५)
आमचे गाव पूर्वीच्या कोल्हापूर संस्थानातील तीन-चार हजार लोकसंख्येचे खेडे. गावात त्या काळी चौथीपर्यंत मराठी प्राथमिक, दोन शिक्षकी शाळा होती. मी चौथीत गेलो त्या वर्षापासून लेखी परीक्षेचा नियम लागू झाला. त्यापूर्वी डेप्युटी इन्स्पेक्टर तोंडी व पाटीवर परीक्षा घेत. या बदलाची वडिलांना काळजी वाटली. आमच्या गावापासून चार किलामीटरवर माझे आजोळ, तेथे सातवीपर्यंत शाळा आणि परीक्षाकेंद्र होते. त्यामुळे माझी आजोळी मामाकडे रवानगी केली. काही बिनसले आणि सहामाही परीक्षेनंतर मामांनी मला तेथून पाच किलोमीटरवरील हलकर्णीला माझ्या एका मावशीकडे पाठविले. वार्षिक परीक्षा झाली नव्हती. वडील हतबल झाले आणि शाळाच बंद झाली. त्यावेळी माझे वय दहा वर्षे होते.
आमच्या भाऊबंदांपैकी एकजण मॅटि्न्कपर्यंत शिकलेले होते. ते छंद म्हणून लहान मुलांना शिकवत. वडिलांनी मला त्यांच्याकडून तर्खडकरांची भाषांतरे शिकायला सांगितले. दोन भाषांतरे शिकल्यानंतर त्यांनी वडिलांना `याची दुसरीची तयारी झाली' असे सांगितले. पण त्याला मान्यताप्राप्त शाळेचे प्रमाणपत्र नव्हते. पुढे शिक्षण कसे चालू करायचे?
आमच्या नात्यातले एक गृहस्थ सांगली संस्थानमध्ये डेप्युटी एज्युकेशन इन्स्पेक्टर होते. त्यांनी माझी तेरदाळला मराठी चौथीची परीक्षा घेतली व मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र मिळवून दिले. त्यानंतर बेळगावजवळील शहापूरच्या एका हायस्कूलमध्ये इंग्रजी दुसरीत प्रवेश मिळवून दिला. तेथे एका पाहुण्याकडे राहून दुसरी पूर्ण केली व गावी आलो. संकेश्वरच्या हायस्कूलमध्ये इंग्रजी तिसरीला प्रवेश घेतला व गावाहून पायी जाऊन-येऊन तिसरी पूर्ण केली. पुन्हा दैव आडवे आले. चौथीची शाळेची फी चार रुपये होती, ती देण्याची वडिलांनी असमर्थता दाखविली व `शाळेला जाऊ नकोस' असे सांगितले. मी अगतिक झालो. घरी म्हैस होती, ती चारवून, धुवून आणणे आणि उनाडकी!
एकदा संकेश्वरहून गावाकडे येताना संकेश्वरला प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले भेटली. मला उपरति आली. `ही मुले शिकून शहाणी होतात, आणि मी अडाणी राहणार.' मला पुढचे आयुष्य अंधारमय दिसले. मराठी सातवी करावी असा विचार आला. संकेश्वरच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना भेटलो. माझी इंग्रजी तिसरी झाली होती. मला सातवीला संमती दिली आणि मी प्रवेश घेतला. त्याकाळी भूमिती, जमाखर्च हे विषय मराठी सातवीला होते आणि मराठी विषयात समास, वृत्त, अलंकार, वाक्प्रचार आणि वाक्य पृथक्करण यांचा अभ्यास होता. ते अवघड गेले. शाळा सकाळी ७ ते १० व दुपारी २ ते ५ अशी असे. रोज चार कि.मी.जाणे-येणे यामुळे शरीराचा चेंदामेंदा होई. त्यामुळे पहिल्या वर्षी नापास झालो. पुन्हा दुसऱ्या वर्षी परीक्षा पास झालो.
त्यानंतर १९४३/४४ या वर्षांत संकेश्वरला हायस्कूलमध्ये इंग्रजी चौथी पास झालो. माझे काका बी.ए.बी.टी.होते, त्यांना गावापासून १० किमी.वरील गडहिंग्लजला हायस्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळाली. त्यांच्याकडे माझ्या शिक्षणाची सोय झाली व १९४७ साली मी मुंबई विद्यापीठाची मॅटि्न्क पास झालो आणि आभाळाला हात लावला.
पण एवढ्यावर जीवनाची होरपळ थांबली नाही. महात्मा गांधींची हत्त्या झाल्यानंतर महाराष्ट्नत ब्राह्मणांची घरे जाळली. आमच्या गावात सुमारे ४० घरे जाळली गेली. सर्वजण फक्त अंगावरील वस्त्रानिशी बाहेर पडले. आम्ही बेळगाव गाठले व तेथे एका मावशीकडे आश्रय घेतला. तिने आमच्या सात-आठ माणसांच्या कुटुंबाला दोन महिने सांभाळले. पुढे जमिनी विकून पुन्हा प्रपंच उभा केला. मला पोस्ट खात्याच्या रेल्वे मेल सर्व्हीस (आर.एम.एस.) विभागात नोकरी मिळाली. अंधारातून प्रकाशाकडे आलो.
मी निवृत्त होऊन २६ वर्षे झाली. सध्या वयाच्या ८७ व्या वर्षी निरामय जीवनक्रमणा करत आहे.
दिल्लीची भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आणि त्या जवळपास पाणी साचत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. बातम्या आणि चित्रफिती लोकांनी सादर करून त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही दिल्ली महापालिका दखल घेत नव्हती. पाण्यामुळे मोठी वित्तहानी झाली. काही उपाययोजनाच न करण्याबद्दल अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खडसावले की, `इथे काही न्यायालयीन व्यवस्था शिल्लक आहे म्हणून तुम्ही येथवर आलात, अन्यथा लोकांच्या रोषापुढे तुमची खैर नव्हती. न्यायालयाचा आदेश गंभीरपणे घ्या, आणि काम करा. तुम्ही तुमचे काम गंभीरपणे केले नाही तर लोक तुम्हाला चोपतील.'
`कायदा आणि सुव्यवस्था' या नावाची एक भोंगळगिरी सध्या आपल्या देशात नांदत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. सामान्य नागरीकसुद्धा बेकायदा-अनैतिक भ्रष्ट वागतो, पण पुष्कळदा त्याचा तो नाइलाज असतो हे खरेच आहे. सामान्य माणसाला समोरच्या अरेराव बेफिकीर चुकार माणसाची मानगूट पकडून मुस्कटात द्यावी असे जितक्या वेळा वाटते, तितक्या प्रत्येक वेळी तो तसे वागत नाही. ही सामुदायिक वर्तणुकीची किमान सभ्यता सांभाळली जाते, कारण साधारण समाज चांगला असतो, सहनशील, विवेकी असतो.
अशा प्रवृत्तीला सुरक्षित स्वस्थ वाटले पाहिजे असे प्रशासन हल्ली दुर्मीळ आहे. ग्रामपंचायतीच्या शिपायापासून मंत्र्यांपर्यंत कुणीही नीट काम करत नाही आणि त्याचा विलक्षण त्रास कुणालाही होतच असतो. त्याच्या विरोधात पेटून उठावे, कायदा हाती घ्यावा, अधिकाऱ्यास चोप द्यावा असे वाटले तरी ते करता येत नाही; कारण तो न्याय्य मार्ग नव्हे, असे ठरविण्यात आले आहे आणि ते सर्वांना मान्य आहे. त्यामुळे गैरकृत्य वा गुन्हेगारी वा बेकायदा वर्तणुकीसाठी कायद्यानेच विरोध करायला हवा असे कायद्याशी संबंधित लोक, कायदा करणारे, कायदा मानणारे, कायदा अंमलात आणणारे लोक ठासून प्रतिपादन करतात. त्याच्याशी विसंगत कृती नव्हेच पण उच्चारसुद्धा त्यांनी करायचा नसतो. उलट सर्व व्यक्ती, सर्व घटना, सर्व काळ चांगलाच असून कायद्यानुसार कुणावर आरोप सिद्ध झाला तर त्याला कायद्यात असलेली शिक्षा देणे इतकेच छोटे काम प्रशासन व न्यायासन यांनी गृहित धरलेले असते. निदान तोंडदेखले तरी, त्यांनी हे कायद्याचे बंधन ठेवले, हेच पुष्कळदा सामान्य माणसाला अन्याय्य वाटू शकते; कारण कायद्याच्या त्या बंधनामुळे न्यायच मिळत नाही.
खाजगी सावकारी किंवा बारबाला किंवा वाळू माफिया प्रकरणात `जे कायद्यानुसार असेल ते त्वरित करू' असे जर गृहमंत्री म्हणाले असते तर ते त्यांच्या पदाला, प्रतिष्ठेला तसेच नीती व न्यायाला शोभेसे झाले असते. पण त्याचा वास्तव अर्थ `काहीही झाले नसते' असा लोक घेत आहेत. कारण त्यास जी गती असली पाहिजे तीच नाही. म्हणून मग सामान्य माणसाच्या मनात जे असतं, त्या बेकायद्याचा उच्चार गृहमंत्रीच करतात आणि `पाय तोडू, चामडी सोलू, फटके मारत नेऊ...' असे म्हणतात. प्रत्यक्षात त्यांना ते करता येत नाही, करूही नये; परंतु असे गृहमंत्र्यांनी बोलायचेही नसते. तो अधिकार सामान्य माणसाचाच आहे; कारण ती समाजमनाची उमळती भावना आहे. कायद्याप्रमाणे न्याय हीच कायदा-सुव्यवस्थेची संकल्पना आहे. तो न्याय मात्र त्वरित आणि चोख व्हावा इतकेच गृहमंत्र्याचे काम; ते मात्र यत्किंचित होत नाही. समोरून टर्रेबाजीत येणाऱ्या मंत्र्याला चप्पल हाणावी असे जनतेला वाटले तरी तसे घडू नये याची काळजी घ्यावी लागते. पोलिस फिरवावे लागतात.
न्यायालयाने अलीकडे जे निवाडे केले त्यातील गुन्हेगारांस निवडणूक बंदी, किंवा राजकीय पक्षांना माहिती कायदा लागू अशा ठोस निर्णयांनी सामान्य माणसाला धीर दिला; पण तोही काढून घेऊन विधिमंडळाने आपल्या सोयीने कायदा वाकडा केला. ही सुव्यवस्था तर नव्हेच. गुन्हेगार, आरोपी हेच जर जनतेचे प्रतिनिधी बनले तर राज्य चोरांचे येणार हे उघड आहे. पण त्याला तूर्त इलाज नाही. राज्य जे जसे चालेल ते `कायद्याचे' असेल एवढे मान्य करण्याला पर्यायच नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो आदेश नुकताच दिला, त्याचा अंमल करण्यासाठी कायदेशीर धाक न घालता लोकक्षोभातून उद्भवणाऱ्या बेकायदेशीर वर्तनाचा धाक दाखविला आहे. त्या न्यायालयाने म्हटले की, `न्यायालयाचा हा आदेश गंभीरपणे घेऊन काम करा. अन्यथा लोक आता तुम्हाला चोप देतील!' हेच उद्गार अलीकडे लोकांतून उसळू लागले आहेत. काही ठिकाणी तर तसे घडतेही. तसे केले तर तो गुन्हा असतो, पण आता न्यायालयानेच तसे सूचित केल्यामुळे त्या संभाव्य गुन्ह्यांची कल्पनाच न्यायालयाला होती असे म्हणता येईल. दुसरे असे की, तसा चोप देण्यात आला तर ती अटळ कृती होती हे मान्य होण्याची शक्यता आहे. आणि तिसरा मुद्दा असा की, स्वत:चा बळी जात असेल तर संरक्षणार्थ केलेल्या हल्ल्यात होणारी हिंसा क्षम्य ठरू शकेल. हे सर्व चित्र कायदा व सुव्यवस्था नावाच्या संरचनेचा विध्वंस करणारे असेल; पण तीच शक्यता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास राहू नये अशी परिस्थिती आली आहे हे न्यायालयाला मान्य आहे असा अर्थ त्यातून स्पष्ट होतो.
निवडणूक २०१४ : राजकीय सामाजिक अध:पतनाचा आलेख
तुम्ही सहमत व्हाल?
``या देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि संपूर्ण राजकारणच संपत्तीच्या प्रभावापासून ज्या प्रमाणात मुक्त होईल, त्या प्रमाणात हा देश रामराज्याच्या जवळ जाईल. लोक प्रतिनिधी हे समाजाचे विश्वस्त म्हणून या देशाचा सारा कारभार पाहतील, तरच या देशातील सामान्य मनुष्य सुखी होईल.'' - महात्मा गांधी
`पैशासारखा आज्ञाधारक सेवक नाही, आणि पैशासारखा निर्दय मालकही नाही.'
सध्याच्या अत्यंत अवनत अवस्थेस पोेचल्यामुळेच लोकांच्या ठाम अविश्वासास पात्र ठरलेली राजकीय व्यवस्था आज व्यापून राहिली आहे. पुन्हा एकदा नीतिमत्ता आणि विश्वासार्हतेच्या रुळावर ती आणायची असेल तर वरील दोन वचने कायम स्मरणात ठेवायला हवीत.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजकारण्यांची जी पहिली पिढी सत्तेत आली, त्यात बहुतांश नेेते व कार्यकर्ते प्रामाणिक, नीतिमान, तळमळीने काम करणारेच होते. त्याच काळात सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उद्योग, जलसमृद्धी व उद्योगासाठी वीज देणारे प्रकल्प प्रत्यक्षात आले, सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राज यासारखी संकल्पना मांडून लोकशाही समाजवादाचे तत्त्वज्ञान अंमलात आणले. सहकारी साखर कारखाने व इतर आनुषंगिक उद्योग सुरू करून शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आणि चेहऱ्यावर समाधान झळकवले. कित्येक निस्पृह लोकप्रतिनिधी त्या काळात समाजाने पाहिले, जे स्वत:च्या घराचे काम आर्थिक हलाखीमुळे पूर्ण करू शकले नाहीत. समाजाच्या सुखासाठी कुटुंबाच्या सुखावर निखारा ठेवणारी ही पिढी होती.
त्या पुढच्या राजकारण्यांच्या पिढीत सत्ता, अर्थकारण आणि स्वार्थ एकत्र साधावा, हा बदल झाला. पुढे या सर्व व्यवस्था घसरत जाऊन केवळ अनुदानासाठी सहकार, संपत्तीसाठी सत्ता आणि सत्तेसाठी पुन्हा संपत्ती हे दुष्टचक्र सुरू होऊन `जाऊ तेथे खाऊ' ही संस्कृती उदयाला आली. धूर्त राजकारण्यांवर सामान्य मनुष्याने उघड चिखलफेक करून त्यांच्यावर शिव्यांची लाखोली वाहायला सुरुवात केल्यानंतर, या दुष्टचक्रातला सर्वात भयंकर टप्पा अवतरला; तो म्हणजे राजकारण्यांनी स्वत: जी पापे केली त्यात सामान्य मनुष्यासही सहभागी करून घेतले. निवडणुकांच्या हंगामात पैसा वाटणे, दारू वाटणे, जातीच्या डबक्यांवर आधारित राजकारण करणे, विशिष्ट घराण्यांवरील श्रद्धा म्हणजेच राजनीती, अशा खुळचट समजुती तयार झाल्या.पूर्वजांच्या पुण्याईचा ऊठसुट उल्लेख करून त्याचा सत्ता आणि संपत्ती मिळवण्यासाठी वापर, स्तुती पाठक लाचार भाट चारणांची सोबत, चमचेगिरीचे निरर्थक कार्यक्रम आणि जेवणावळी. थोडक्यात स्वत:चे अस्तित्व जपण्यासाठी वाट्टेल तो खटाटोप! या साऱ्या गोष्टींसाठी `वरून' आशीर्वाद हवा. मग त्यासाठी मुंबई, दिल्ली अशा आशाळभूत वाऱ्या, सारे लाचारीचे दशावतार पुढे आले, आता फोफावले!
लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेली प्रशासकीय व्यवस्थासुद्धा याच काळात बिघडत गेली. सुस्त झाली, कार्यक्षमता कमी होऊन प्रत्येक कामासाठी सामान्य मनुष्याची अडवणूक करून प्रचंड पैसा उकळणारे गडगंज `बाबू' निर्माण झाले. त्यांना थेट पैसा घेणं एकेकाळी जरा अवघड वाटल्याने त्यांनी मध्यस्थ दलाल नेमले, त्यांच्यामार्फत कामे होऊ लागली. त्यापुढे राजकारण्यांनी त्या दलालांना आणि प्रशासनामधील काही लोकांना आपल्या साखळीत सहभागी करून घेतले. त्यात देण्याघेण्यावरून वाद, संघर्ष विकोपाला जायला लागले. मग राजकारण्यांनी अशा वेळी ज्यांचे उपद्रवमूल्य वापरता येईल असे गुंड जवळ बाळगायला सुरुवात केली. त्या गुंडांचे पोलीस कारवाईपासून रक्षण करण्यासाठी त्यातल्या मॅनेजेबल कर्मचाऱ्यांनीही अर्थपूर्ण सहकार्य करायला प्रारंभ केला. तंटे न्यायालयात पोेचल्यावर तिथेही या साऱ्या दुर्गुणांचा प्रादुर्भाव दिसायला लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आदरणीय न्या.कपाडिया यांनी मग, साऱ्या न्यायाधीशांना परखड शब्दात कानपिचक्या देऊन `न्यायालयीन कामकाजाचे पावित्र्य आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवलीच पाहिजे; यास अपवाद ठरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल' असे ठणकावले.
या दरम्यान भ्रष्टाचाराच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून, टीव्हीतून झळकायला लागल्या. ज्यांचे समाजासमोर थेट वस्त्रहरण व्हायला लागले, त्या साऱ्यांनीच मिडीयाला चुचकारायला सुरुवात केली. त्यात जे प्रामाणिकपणाने धारदार काम करतात, त्यांना भाडोत्री गुंडांकडून धमकावणे, प्रसंगी मारून टाकणे, त्यांनी तडजोड केली तर वरील साखळीत त्यांनाही सहभागी करून घेणे, हा दुर्दैवाचा पुढचा अवतार!
या प्रकारे अध:पतनाचे एकेक टप्पे ओलांडत आता आम्ही राष्ट्न् म्हणून अत्यंत दयनीय अवस्थेस पोहोचलो आहोत. आमची एकही व्यवस्था नि:संदिग्ध विश्वास ठेवण्यासारखी नाही. शिक्षणापासून नोकऱ्यांपर्यंत सारा बाजार करून टाकला. लायकी नसताना मिळणारी मायावी संपत्ती तशाच मायावी मार्गाने खर्च होत असते. त्यामुळे मग दारूचे गुत्ते, क्लब, बारबाला हे सगळे टप्प्याटप्याने घडत गेले. आम्ही प्रत्यक्ष मातृशक्तीलाच उडाणटप्पू चाळे सहन करायला लावायचे? यातून मिळणारा पैसा शापित असल्याने अशा संपत्तीची रेलचेल दिसते. सारे कमालीचे अस्वस्थ, असुरक्षित झालेले दिसतात. कुणाचा कुणावर काडीचा विश्वास नाही. प्रत्यक्ष भावंडे, मित्र, कुटुंबीय, आईबाप, मुले-मुली या साऱ्यांमध्ये प्रेम, विश्वास, त्याग, करुणेचे सुंदर वस्त्र विसविशीत होऊ लागले. प्रत्येक कुटुंबात एका छताखाली राहणारी माणसे एकेकटी होऊ लागली. एकाकीपणावर शोधलेला प्रत्येक मार्ग मनुष्यापेक्षा पैशाचाच आधार आहे, असा भ्रम निर्माण करू लागला.
पैशाला असाधारण महत्त्व आले. पैसा हा आज्ञाधारक नोकर न राहता मालक बनला. त्याचे वर्चस्व इतके भयंकर आहे की गल्ली ते दिल्ली सारे मातब्बर या पैशापुढे गुडघे टेकू लागले. अनीतीच्या पैशासोबत बकासुरी भूक समाजात संचार करू लागली. या समाजात फार थोड्या लोकांना `आनंदाने जगायला नेमका किती पैसा हवा?' या प्रश्नाचे उत्तर देता येईल. बहुतांश समाज पैशाच्या अमर्याद हव्यासाने त्यामागे भरकटत चालला. मायावी योजना बाजारात आल्या. इन्शुरन्स पासून म्युच्युअल फंड, क्रॅपिटल मार्केट या माध्यमातून लक्षावधी कोटी रुपयांची धूळधाण होऊ लागली आणि तीही सरकारमान्य राजमार्गाने. त्यापासून सावध राहण्यासाठी कन्सल्टंटस्चे पीक आले. त्यांचे अपुऱ्या माहितीने दिलेले सल्ले कुचकामी ठरायला लागले. कारण त्यांचे तकलादू शिक्षण! शिक्षण सम्राटांनी त्यांच्या धंदेवाईक शिक्षण संस्थांमधून त्यांच्या हाती ज्ञानाऐवजी निरर्थक डिगऱ्यांची भेंडोळी दिली होती. अशिक्षित बेरोजगारांऐवजी आता सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज आम्ही तयार केली! केवढा विकास? अक्षरश: दिवसा डोळयांपुढे चांदणे चमकावे इतका झगझगीत!
नियती स्वत:च्या पद्धतीने समाजाला शिकवत असते. प्रत्येक बदमाशाला त्याचे नोकर प्रामाणिक असावेत असे वाटले तरीही ते संभवत नाही. `जे पेराल तेच उगवते आणि जेवढे पेराल त्याच्या कित्येक पट उगवते.' जे पेरू नये ते पेरण्याचा अपराध केला आहे. त्याची भयंकर किंमत सध्या मोजतो आहोत. आता तरी जागे होऊया! न्याय, नीती, सत्य यांचा आदर करून त्यावर राष्ट्न् उभारू या!
-अभय भंडारी, कराड रस्ता, विटा मोबा. ९९२१११५५०१
-अजय भिडे, मोबा. ९२७२९७७८०४, ८०८७३३२६७७
-दीपक कदम मोबा. ९२२६४२३९७४
(आझादी बचाओ आंदोलन, विटा)
आम्हालाही शिक्षण सोपे नव्हते...
- दिगंबर देशपांडे, किर्लोस्करवाडी (फोन : ०२३४६-२२२१३५)
आमचे गाव पूर्वीच्या कोल्हापूर संस्थानातील तीन-चार हजार लोकसंख्येचे खेडे. गावात त्या काळी चौथीपर्यंत मराठी प्राथमिक, दोन शिक्षकी शाळा होती. मी चौथीत गेलो त्या वर्षापासून लेखी परीक्षेचा नियम लागू झाला. त्यापूर्वी डेप्युटी इन्स्पेक्टर तोंडी व पाटीवर परीक्षा घेत. या बदलाची वडिलांना काळजी वाटली. आमच्या गावापासून चार किलामीटरवर माझे आजोळ, तेथे सातवीपर्यंत शाळा आणि परीक्षाकेंद्र होते. त्यामुळे माझी आजोळी मामाकडे रवानगी केली. काही बिनसले आणि सहामाही परीक्षेनंतर मामांनी मला तेथून पाच किलोमीटरवरील हलकर्णीला माझ्या एका मावशीकडे पाठविले. वार्षिक परीक्षा झाली नव्हती. वडील हतबल झाले आणि शाळाच बंद झाली. त्यावेळी माझे वय दहा वर्षे होते.
आमच्या भाऊबंदांपैकी एकजण मॅटि्न्कपर्यंत शिकलेले होते. ते छंद म्हणून लहान मुलांना शिकवत. वडिलांनी मला त्यांच्याकडून तर्खडकरांची भाषांतरे शिकायला सांगितले. दोन भाषांतरे शिकल्यानंतर त्यांनी वडिलांना `याची दुसरीची तयारी झाली' असे सांगितले. पण त्याला मान्यताप्राप्त शाळेचे प्रमाणपत्र नव्हते. पुढे शिक्षण कसे चालू करायचे?
आमच्या नात्यातले एक गृहस्थ सांगली संस्थानमध्ये डेप्युटी एज्युकेशन इन्स्पेक्टर होते. त्यांनी माझी तेरदाळला मराठी चौथीची परीक्षा घेतली व मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र मिळवून दिले. त्यानंतर बेळगावजवळील शहापूरच्या एका हायस्कूलमध्ये इंग्रजी दुसरीत प्रवेश मिळवून दिला. तेथे एका पाहुण्याकडे राहून दुसरी पूर्ण केली व गावी आलो. संकेश्वरच्या हायस्कूलमध्ये इंग्रजी तिसरीला प्रवेश घेतला व गावाहून पायी जाऊन-येऊन तिसरी पूर्ण केली. पुन्हा दैव आडवे आले. चौथीची शाळेची फी चार रुपये होती, ती देण्याची वडिलांनी असमर्थता दाखविली व `शाळेला जाऊ नकोस' असे सांगितले. मी अगतिक झालो. घरी म्हैस होती, ती चारवून, धुवून आणणे आणि उनाडकी!
एकदा संकेश्वरहून गावाकडे येताना संकेश्वरला प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले भेटली. मला उपरति आली. `ही मुले शिकून शहाणी होतात, आणि मी अडाणी राहणार.' मला पुढचे आयुष्य अंधारमय दिसले. मराठी सातवी करावी असा विचार आला. संकेश्वरच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना भेटलो. माझी इंग्रजी तिसरी झाली होती. मला सातवीला संमती दिली आणि मी प्रवेश घेतला. त्याकाळी भूमिती, जमाखर्च हे विषय मराठी सातवीला होते आणि मराठी विषयात समास, वृत्त, अलंकार, वाक्प्रचार आणि वाक्य पृथक्करण यांचा अभ्यास होता. ते अवघड गेले. शाळा सकाळी ७ ते १० व दुपारी २ ते ५ अशी असे. रोज चार कि.मी.जाणे-येणे यामुळे शरीराचा चेंदामेंदा होई. त्यामुळे पहिल्या वर्षी नापास झालो. पुन्हा दुसऱ्या वर्षी परीक्षा पास झालो.
त्यानंतर १९४३/४४ या वर्षांत संकेश्वरला हायस्कूलमध्ये इंग्रजी चौथी पास झालो. माझे काका बी.ए.बी.टी.होते, त्यांना गावापासून १० किमी.वरील गडहिंग्लजला हायस्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळाली. त्यांच्याकडे माझ्या शिक्षणाची सोय झाली व १९४७ साली मी मुंबई विद्यापीठाची मॅटि्न्क पास झालो आणि आभाळाला हात लावला.
पण एवढ्यावर जीवनाची होरपळ थांबली नाही. महात्मा गांधींची हत्त्या झाल्यानंतर महाराष्ट्नत ब्राह्मणांची घरे जाळली. आमच्या गावात सुमारे ४० घरे जाळली गेली. सर्वजण फक्त अंगावरील वस्त्रानिशी बाहेर पडले. आम्ही बेळगाव गाठले व तेथे एका मावशीकडे आश्रय घेतला. तिने आमच्या सात-आठ माणसांच्या कुटुंबाला दोन महिने सांभाळले. पुढे जमिनी विकून पुन्हा प्रपंच उभा केला. मला पोस्ट खात्याच्या रेल्वे मेल सर्व्हीस (आर.एम.एस.) विभागात नोकरी मिळाली. अंधारातून प्रकाशाकडे आलो.
मी निवृत्त होऊन २६ वर्षे झाली. सध्या वयाच्या ८७ व्या वर्षी निरामय जीवनक्रमणा करत आहे.
Comments
Post a Comment