अराजक योग`हे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे' अशी प्रतिक्रिया शिवसेनाप्रमुखांनी बाबा रामदेव प्रकरणात त्त्वरित दिली. सामान्य माणसाच्या तात्कालिक उचंबळत्या भावनांना शब्दरूप देण्यात ते वाकबगार आहेतच. त्यामुळे रामदेवांना व त्याहीपेक्षा त्यांच्यावर (अंध?)श्रद्धा ठेवणाऱ्या भगतांना सरकारने ज्या प्रकारे वागवले त्यावर सहज उमटणारी सर्वसामान्य प्रतिक्रिया सेनाप्रमुखांनी नेमकीच व्यक्त केली आहे. इतरही पक्षांनी सरकार खाली खेचण्यासाठी त्या खुर्चीचेे पाय पकडून ठेवले आहेत.
आहे ती व्यवस्था वाईटच आहे. तरीही ती उधळून टाकणे किंवा नाहीशी करणे हे पोरपण देशकारणातील मुत्सद्देगिरीत लागू पडत नाही. तिथे तातडीने पर्याय उपलब्ध असावा लागतो. एखादा खोंबारा लागून पोराचा कपडा फाटला तर तो अंगातून काढून फेकणारे पोर दुसऱ्या नव्या अंग्यासाठी भोकाड पसरते किंवा प्रसंगी नागवे फिरते. देशकारणात असली पोराटकी कशी चालणार? काही दुर्दैवी घटनेत उच्चस्थानच्या व्यक्तीचे बरेवाईट झाले तर पुढच्या विधींची वाट न पाहता तात्पुरत्या कोणा पर्यायीचा शपथविधी करावा लागतो. एखादे मंत्रीमंडळ गडगडले तरी दुसरी व्यवस्था होईपर्यंत त्यास पद सांभाळून राहावे लागते. सरकार केवळ खेचून भागत नाही.
आपले सरकार निवडण्याचा अधिकार लोकांच्या हाती आहेच; परंतु आजवरच्या निवडणुकींनी हे दाखवून दिले आहे की, `आपल्याला हे सरकार हवे' असे लोकमत दिसण्याऐवजी `सध्याचे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे' असेच मतदारांनी म्हटले. अर्थात त्याचा उपयोग नकारार्थी होत नाही. आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिराबाइंर्ना केवळ खाली खेचले नाही तर पार चोळामोळा करून दूर टाकले गेले; पण त्यांच्या जागी आलेल्या जनता पक्षाची कर्तबगारी काय वर्णावी! राजनारायणांसारखा आरोग्यमंत्री त्यावेळी जनतेने भोगला आहे. तीच गोष्ट महाराष्ट्नत सेना-भाजपची घडली. पुढे सुशीलकुमारांच्याजागी विलासराव आले आणि त्यांना खाली खेचून अशोकराव चव्हाण आले. एकेका राज्यात सतत खेचाखेची सुरू असते. परवाच्या निवडणुकीत करुणानिधींना खाली खेचून जयललिता आल्या; किंवा बुद्धदेव खेचून ममता सिंहासनावर बसल्या..... काय साधेल?
बाबा रामदेव प्रकरणात सरकार खेचले पाहिजे असे काही नाही; किंबहुना ते वरती बसविलेच कशाला असेही म्हणायला हरकत नाही. पण मुद्दा आहे तो पुढच्या पर्यायाचा. साधी लोकपाल निवडणारी समिती सरकारी सदस्यांवर चाप लावण्याइतकी प्रगल्भ आणि एकजिनसी निवडता येत नाही, तर मग हे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे म्हणजे पुढे काय करायचे? शिवसेनाप्रमुखांनी सामान्यांच्या भावना त्यांच्या समजदारीनुसार व्यक्त केल्या ते ठीक आहे परंतु त्या भावनिक उद्रेकातून राष्ट्न्गाडा चालविण्याची काही सोय प्रगट होत नसते. मनमोहनसिंग आणि प्रणव मुखर्जी खाली खेचून तिथे उद्धव ठाकरे, रामदेव किंवा अण्णा हजारे यांनी विराजमान व्हावे अशी कल्पना तरी त्यांच्याशिवाय कोणी करू शकेल का? आणि ते त्यांच्याही कल्पनेला हास्यास्पद वाटत असेल तर मग कोणीही बसला तरी त्याला कधी एकदा खाली खेचतो असे सामान्यजनांस वाटावे, अशीच त्याची कर्तुकी असणार हे उघड दिसते.
मनमोहनसिंग सरकारने रामदेवजींच्या शिष्योत्तम योगआंदोलकांची मध्यरात्री पिटाळणी केली त्याचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. देशातून गेलेला काळा पैसा परत यावा की नको यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही परंतु तो परत आणण्याचा मार्ग काय? मुळातच तो पैसा निर्माण झाला, बाहेर गेला त्यास सरकारची फूस असते; किमान उदासीनता वा दुर्लक्ष तरी असते. त्या धनासाठी आपल्या राजधानीत आंदोलन करण्याऐवजी त्यांचा तपशील देण्यासाठी स्विस बँकांपुढेच सत्याग्रह करून पाहावा. इथे अश्रूधूर झाला, तिथे अश्रू गाळायलाही कुणी उरणार नाही. सरकारवरती लोकमताचा दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात लोकशाहीची काही हरकत नसते; पण त्या दबावासही आततायी होऊ न देता कृतिशील राहण्याइतके ताब्यात ठेवणे सोपे नाही. `जय भवानी' ला `जय शिवाजी'चा प्रतिसाद दसरा मेळाव्यात किंवा दुर्गदौडीत मिळतो, तेवढ्यावरून राष्ट्न्कारणातही तसाच मिळेल हे गणित जमत नसते. भ्रष्टाचार किंवा पररट्निवाष्षयी अर्थधोरण त्या उद्रेकी गर्जनांवर ठरत नाही. झुणकाभाकर केंद्राचा अनुभव घेणाऱ्या सामान्य जनतेला त्या जागी वडा-पाव मिळण्याचे समाधानही सहजसाध्य नाही. तर मग त्या घोषणा केंद्रांतून बिनभ्रष्टाचारी सरकारचा पर्याय मिळेल यावर त्या जनतेने कसा विश्वास ठेवायचा? बाबानी तर आता अकरा हजारी फौज उभी करण्याचे घोषित केले आहे. ते सैन्य पर्यायी फार तर नवा वाद उभा करेल पण सरकार कसे देणार? लाल किल्ल्याला मोर्चे लावून हल्लाबोल करण्याचे तर या कुणाच्या डोक्यात नसावे!
जनतेची दुर्दशा अशी की, तिच्यासमोर आज पर्यायच नाही. मनमोहनसिंग संतसज्जन आहेत की नाहीत हा वाद दूर ठेवला, ते तसे आहेत असे मानले तरी ते प्रधानपदास न्याय देतात का या प्रश्नास स्वच्छ नकाराचे उत्तर आहे. तुकाराम संतसज्जन होते, त्यांस प्रपंचाचे दुकान चालविता आले नाही. असे सरकार खाली खेचावेसे वाटणे ठीक आहे पण त्या वाटण्यात गांभीर्य आणि समज नाही. सरकारने आंदोलन ज्या तऱ्हेने उधळवले त्यामुळे स्वत:च्याच मागे चावऱ्या माशा लावून घेतल्या आहेत. सरकारला ही रीत महागात पडणार असेही वाटते. पण कुणी त्यास खाली खेचले, कुणी ढकलले, कुणी पाडले, कुणी फेकले तरी मूळ भ्रष्टाचाराचा निकाल लागून सुव्यवस्था कशी येणार याला उत्तर मिळत नाही. बाबा, बापू, अण्णा, माताजी यांना दिल्लीतील जंतरमंतर साधेल पण राष्ट्न्गाडा चालविण्याचे काय? केंद्रीय लोकपालाचे निकष व कार्यपद्धती ठरविणाऱ्या समितीत अण्णा हजारेंचा समावेश होण्याने दुर्बळ सरकारची अगतिकता आणि सामान्यजनांचा भ्रम स्पष्ट दिसतो.
हे सरकार घालविण्याइतका प्रक्षोभ बाबांच्या उधळलेल्या आंदोलनयोगाने निर्माण होत आहे, `हे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे' एवढीच राष्ट्न्कार्याची मर्यादा असेल तर तेही घडू शकेल. या मोहिमेमुळे मानेत पाय अडकवून ठेवणारे योगासनाचे पूर्वांग सिद्ध झाले आहे. त्यातून पूर्वस्थितीला येण्याचे मार्गदर्शन होण्यापूर्वीच सरकारने बाबांना हुसकावले. त्यामुळे त्याच अवस्थेत अवघडून बसण्याचा योग तूर्त जनतेच्या नशिबी आहे.
आहे ती व्यवस्था वाईटच आहे. तरीही ती उधळून टाकणे किंवा नाहीशी करणे हे पोरपण देशकारणातील मुत्सद्देगिरीत लागू पडत नाही. तिथे तातडीने पर्याय उपलब्ध असावा लागतो. एखादा खोंबारा लागून पोराचा कपडा फाटला तर तो अंगातून काढून फेकणारे पोर दुसऱ्या नव्या अंग्यासाठी भोकाड पसरते किंवा प्रसंगी नागवे फिरते. देशकारणात असली पोराटकी कशी चालणार? काही दुर्दैवी घटनेत उच्चस्थानच्या व्यक्तीचे बरेवाईट झाले तर पुढच्या विधींची वाट न पाहता तात्पुरत्या कोणा पर्यायीचा शपथविधी करावा लागतो. एखादे मंत्रीमंडळ गडगडले तरी दुसरी व्यवस्था होईपर्यंत त्यास पद सांभाळून राहावे लागते. सरकार केवळ खेचून भागत नाही.
आपले सरकार निवडण्याचा अधिकार लोकांच्या हाती आहेच; परंतु आजवरच्या निवडणुकींनी हे दाखवून दिले आहे की, `आपल्याला हे सरकार हवे' असे लोकमत दिसण्याऐवजी `सध्याचे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे' असेच मतदारांनी म्हटले. अर्थात त्याचा उपयोग नकारार्थी होत नाही. आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिराबाइंर्ना केवळ खाली खेचले नाही तर पार चोळामोळा करून दूर टाकले गेले; पण त्यांच्या जागी आलेल्या जनता पक्षाची कर्तबगारी काय वर्णावी! राजनारायणांसारखा आरोग्यमंत्री त्यावेळी जनतेने भोगला आहे. तीच गोष्ट महाराष्ट्नत सेना-भाजपची घडली. पुढे सुशीलकुमारांच्याजागी विलासराव आले आणि त्यांना खाली खेचून अशोकराव चव्हाण आले. एकेका राज्यात सतत खेचाखेची सुरू असते. परवाच्या निवडणुकीत करुणानिधींना खाली खेचून जयललिता आल्या; किंवा बुद्धदेव खेचून ममता सिंहासनावर बसल्या..... काय साधेल?
बाबा रामदेव प्रकरणात सरकार खेचले पाहिजे असे काही नाही; किंबहुना ते वरती बसविलेच कशाला असेही म्हणायला हरकत नाही. पण मुद्दा आहे तो पुढच्या पर्यायाचा. साधी लोकपाल निवडणारी समिती सरकारी सदस्यांवर चाप लावण्याइतकी प्रगल्भ आणि एकजिनसी निवडता येत नाही, तर मग हे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे म्हणजे पुढे काय करायचे? शिवसेनाप्रमुखांनी सामान्यांच्या भावना त्यांच्या समजदारीनुसार व्यक्त केल्या ते ठीक आहे परंतु त्या भावनिक उद्रेकातून राष्ट्न्गाडा चालविण्याची काही सोय प्रगट होत नसते. मनमोहनसिंग आणि प्रणव मुखर्जी खाली खेचून तिथे उद्धव ठाकरे, रामदेव किंवा अण्णा हजारे यांनी विराजमान व्हावे अशी कल्पना तरी त्यांच्याशिवाय कोणी करू शकेल का? आणि ते त्यांच्याही कल्पनेला हास्यास्पद वाटत असेल तर मग कोणीही बसला तरी त्याला कधी एकदा खाली खेचतो असे सामान्यजनांस वाटावे, अशीच त्याची कर्तुकी असणार हे उघड दिसते.
मनमोहनसिंग सरकारने रामदेवजींच्या शिष्योत्तम योगआंदोलकांची मध्यरात्री पिटाळणी केली त्याचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. देशातून गेलेला काळा पैसा परत यावा की नको यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही परंतु तो परत आणण्याचा मार्ग काय? मुळातच तो पैसा निर्माण झाला, बाहेर गेला त्यास सरकारची फूस असते; किमान उदासीनता वा दुर्लक्ष तरी असते. त्या धनासाठी आपल्या राजधानीत आंदोलन करण्याऐवजी त्यांचा तपशील देण्यासाठी स्विस बँकांपुढेच सत्याग्रह करून पाहावा. इथे अश्रूधूर झाला, तिथे अश्रू गाळायलाही कुणी उरणार नाही. सरकारवरती लोकमताचा दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात लोकशाहीची काही हरकत नसते; पण त्या दबावासही आततायी होऊ न देता कृतिशील राहण्याइतके ताब्यात ठेवणे सोपे नाही. `जय भवानी' ला `जय शिवाजी'चा प्रतिसाद दसरा मेळाव्यात किंवा दुर्गदौडीत मिळतो, तेवढ्यावरून राष्ट्न्कारणातही तसाच मिळेल हे गणित जमत नसते. भ्रष्टाचार किंवा पररट्निवाष्षयी अर्थधोरण त्या उद्रेकी गर्जनांवर ठरत नाही. झुणकाभाकर केंद्राचा अनुभव घेणाऱ्या सामान्य जनतेला त्या जागी वडा-पाव मिळण्याचे समाधानही सहजसाध्य नाही. तर मग त्या घोषणा केंद्रांतून बिनभ्रष्टाचारी सरकारचा पर्याय मिळेल यावर त्या जनतेने कसा विश्वास ठेवायचा? बाबानी तर आता अकरा हजारी फौज उभी करण्याचे घोषित केले आहे. ते सैन्य पर्यायी फार तर नवा वाद उभा करेल पण सरकार कसे देणार? लाल किल्ल्याला मोर्चे लावून हल्लाबोल करण्याचे तर या कुणाच्या डोक्यात नसावे!
जनतेची दुर्दशा अशी की, तिच्यासमोर आज पर्यायच नाही. मनमोहनसिंग संतसज्जन आहेत की नाहीत हा वाद दूर ठेवला, ते तसे आहेत असे मानले तरी ते प्रधानपदास न्याय देतात का या प्रश्नास स्वच्छ नकाराचे उत्तर आहे. तुकाराम संतसज्जन होते, त्यांस प्रपंचाचे दुकान चालविता आले नाही. असे सरकार खाली खेचावेसे वाटणे ठीक आहे पण त्या वाटण्यात गांभीर्य आणि समज नाही. सरकारने आंदोलन ज्या तऱ्हेने उधळवले त्यामुळे स्वत:च्याच मागे चावऱ्या माशा लावून घेतल्या आहेत. सरकारला ही रीत महागात पडणार असेही वाटते. पण कुणी त्यास खाली खेचले, कुणी ढकलले, कुणी पाडले, कुणी फेकले तरी मूळ भ्रष्टाचाराचा निकाल लागून सुव्यवस्था कशी येणार याला उत्तर मिळत नाही. बाबा, बापू, अण्णा, माताजी यांना दिल्लीतील जंतरमंतर साधेल पण राष्ट्न्गाडा चालविण्याचे काय? केंद्रीय लोकपालाचे निकष व कार्यपद्धती ठरविणाऱ्या समितीत अण्णा हजारेंचा समावेश होण्याने दुर्बळ सरकारची अगतिकता आणि सामान्यजनांचा भ्रम स्पष्ट दिसतो.
हे सरकार घालविण्याइतका प्रक्षोभ बाबांच्या उधळलेल्या आंदोलनयोगाने निर्माण होत आहे, `हे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे' एवढीच राष्ट्न्कार्याची मर्यादा असेल तर तेही घडू शकेल. या मोहिमेमुळे मानेत पाय अडकवून ठेवणारे योगासनाचे पूर्वांग सिद्ध झाले आहे. त्यातून पूर्वस्थितीला येण्याचे मार्गदर्शन होण्यापूर्वीच सरकारने बाबांना हुसकावले. त्यामुळे त्याच अवस्थेत अवघडून बसण्याचा योग तूर्त जनतेच्या नशिबी आहे.
Comments
Post a Comment